पूर्वको उज्ज्वल मोती

हउ यान्छी

हङकङ (जनवादी गणतन्त्र चीन हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) पूर्वेली र पश्चिमेली संस्कृतिको मिलनस्थल मात्र नभई एक अत्यन्तै समृद्धशाली अन्तर्राष्ट्रिय महानगर हो । हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार, वाणिज्य, यातायात र विज्ञान–प्रविधिको केन्द्र हो ।

‘पूर्वको उज्ज्वल मोती’ को उपनामबाट चिनिने हङकङ भ्रष्टाचाररहित सरकार, सामाजिक शान्तिसुरक्षा, स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्था र राम्रो कानुनी प्रणालीका कारण विश्वमा प्रसिद्ध रहँदै आएको छ । हङकङ नेपालीलगायत विभिन्न देशका मानिसका लागि बिदा मनाउने, घुमघाम गर्ने र किनमेलमा जाने लोकप्रिय गन्तव्य पनि हो । हङकङको बहुआयामिक संस्कृति त्यहाँको विशिष्ट आकर्षण बनेको छ ।


खेद लाग्ने कुरा के छ भने यस वर्षको जुन महिनादेखि ‘अपराधी सुपुर्दगी ऐन’ र ‘फौजदारी मामिलामा आपसी कानुनी सहयोगसम्बन्धी ऐन’ संशोधनका नाममा हङकङमा धेरै पटक ठूला जुलुस, आमसभा आदि विरोध प्रदर्शनहरू भए । केही प्रदर्शनकारीले हङकङ व्यवस्थापिका भवन, चिनियाँ केन्द्रीय जनसरकारको हङकङस्थित सम्पर्क कार्यालय भवन वरपर घेराउ र आक्रमण गरी विशेष प्रशासनिक क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरूको कार्य सम्पादनमा अवरोध पुर्‍याए । राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय चिह्न र क्षेत्रीय चिह्नको अपमान गरे ।


सडक अवरुद्ध गर्नुका साथै विमानस्थललाई नियन्त्रणमा लिएर सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवनमा बाधा पुर्‍याए । उनीहरू क्रूरतापूर्वक प्रहरीमाथि नै आक्रमणमा समेत उत्रिए । हङकङ प्रहरीले एउटा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने गोदामलाई नियन्त्रणमा लिई त्यहाँबाट ठूलो संख्यामा विस्फोटक पदार्थ तथा विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूसमेत बरामद गरेको छ । यी गतिविधिले निःसन्देह शान्तिपूर्ण प्रदर्शनद्वारा आफ्ना माग प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकारको सीमा नाघिसकेको छ ।


यी हिंसात्मक गतिविधिका कारण हङकङका बहुसंख्यक खुद्रा पसलमा गत एक महिनादेखि बिक्री परिमाणमा ठूलो गिरावट आएको छ । उपभोक्ताको आत्मविश्वास इन्डेक्स पनि गत पाँच वर्षयता सबैभन्दा तल पुगेको छ । हङकङमा पर्यटनका लागि आउने दक्षिण पूर्वी एसियाली देशका पर्यटकको संख्यामा पनि उल्लेखनीय मात्रामा गिरावट आएको छ ।


अनुमानअनुसार हङकङको यस वर्षको पहिलो त्रैमासिक कुल गार्हस्थ उत्पादन बृद्धिदर पोहोर सालको सोही अवधिको ४ दशमलव ६५ प्रतिशतबाट घटेर ० दशमलव ६५ प्रतिशत पुगेको छ । दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा सो अंक घटेर ऋणात्मक हुन सक्ने अनुमान छ । ‘पूर्वको उज्ज्वल मोती’ ले आफ्नो पहिलेको चमक र जीवनशक्ति गुमाएको छ ।


सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हङकङ परापूर्वकालदेखि नै चीनको भूमि हो । १९ औं शताब्दीमा अंग्रेज उपनिवेशवादीहरूले सैन्य शक्तिको बलमा चीनका तत्कालीन छिङ राजवंशको सरकारलाई दबाब दिई धेरैवटा असमान सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाई हङकङ र कौलुनलाई चीनबाट टुक्र्याई न्यु टेरिटोरीलाई ९९ वर्षका लागि आफ्नो उपनिवेश बनाएका थिए ।


सन् १९८२ सेप्टेम्बरदेखि दुई वर्षभन्दा लामो समयावधिमा चीन र ब्रिटेनले २२ पटक द्विपक्षीय वार्ता गरी ‘हङकङसम्बन्धी चीन र ब्रिटेनको संयुक्त घोषणापत्र’ मा हस्ताक्षर गरे । सन् १९९७ जुलाई १ मा हङकङ पुनः मातृभूमिमा मिल्न आयो र त्यहाँ ‘एक देश दुई प्रणाली’ नीति लागू गरियो । यसअनुसार हङकङको सम्पूर्ण शासन व्यवस्थापनको अधिकार चीनको केन्द्रीय सरकारमा रहने, हङकङको पहिले रहँदै आएको पुँजीवादी व्यवस्था लामो समयसम्म परिवर्तन नगरिने, कूटनीतिक सेवा तथा रक्षाबाहेक अन्य सबै क्षेत्रहरूमा उच्चस्तरीय स्वशासन अधिकार रहने व्यवस्था छ ।


‘एक देश दुई प्रणाली’ नीति राज्य व्यवस्था सम्बन्धमा एक महान् नवीन प्रयास हो । यो हङकङको ऐतिहासिक समस्यालाई समाधान गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्था पनि हो । यस नीतिले देशको एकीकरण तथा भूमिको अखण्डतालाई निश्चित गरेको मात्र होइन, हङकङको विशेष अवस्था र हङकङ निवासीहरूको हकहितलाई पनि पूर्ण रूपले ध्यान दिएको छ । यो नीतिले हङकङको समृद्धि र स्थिरता प्रवर्द्धन गर्ने भएको हुँदा हङकङका बासिन्दालगायत आम चिनियाँले यसलाई पूर्ण समर्थन गरेका थिए ।


हङकङ मातृभूमिसँग एकाकार भएपछि केन्द्रीय सरकार र जनताले यस सहरको स्थिरता र विकासमा ध्यान दिँदै र सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन् । सन् १९९७ को एसियाली आर्थिक वित्तीय संकटका बेलामा होस् वा सन् २००३ को सार्स महामारीका बेलामा होस्, केन्द्रीय सरकारले तत्काल उपयुक्त कदमहरू चालेर हङकङलाई अप्ठेरोबाट पार पाउन सघाएको थियो । त्यस्तै, सन् २००८ को अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वित्तीय संकटको समयमा पनि चीन सरकारले विभिन्न कदम चाली हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सरकारलाई वित्तीय अवस्था स्थिर बनाउन, आर्थिक विकास गर्न र आत्मविश्वास बढाउन सघाएको थियो । यस्तो सहयोग पटकपटक र निरन्तर जारी छ ।


यसबीचमा सम्पूर्ण चिनियाँ जनताको समेत प्रयासमा हङकङमा अभूतपूर्व विकास भएको छ । सन् २०१८ मा हङकङको कुल गार्हस्थ उत्पादन २६ खर्ब ६० अर्ब हङकङ डलर थियो, जुन सन् १९९६ को भन्दा दोब्बर बढी हो । सम्बद्ध निकायको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनअनुसार विश्वका ६३ वटा अर्थतन्त्रमध्ये हङकङ दोस्रो स्थानमा पर्छ । लगातार २५ वर्षसम्म विश्वभरको सबैभन्दा स्वतन्त्र अर्थतन्त्रका रूपमा यसको मूल्यांकन भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ वाणिज्य तथा विकास सभाको ‘२०१८ विश्व लगानी रिपोर्ट’ अनुसार २०१७ सालमा हङकङले सिधा प्राप्त गरेको वैदेशिक लगानी १ खर्ब ४ अर्ब अमेरिकी डलर थियो, जुन विश्वको तेस्रो स्थानमा पर्दछ ।

क्वांगचउ–शनचन–हङकङ एक्सप्रेस रेलको हङकङ खण्ड निर्माण र विशाल प्रोजेक्ट’ हङकङ–चुहाई– मकाउ पुलको प्रयोग प्रारम्भ हुनाले चीनको भित्रीभाग र हङकङ अझ धेरै आधारभूत संरचनाहरूद्वारा जोडिएका छन् । यस वर्षको जुन महिनाको प्रारम्भसम्म हङकङ–चुहाई–मकाउ पुलको नाका भएर सीमा वारपार गर्ने पर्यटकहरूको संख्या एक करोड नाघिसकेको छ ।


यस वर्षको पहिलो ५ महिनामा यस पुलको नाकाबाट आयातनिर्यात गरिएका वस्तुको मूल्य १४ अर्ब ५६ करोड युयान पुगेको थियो, जुन ९९ हजार टनको थियो । यी सबै तथ्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दा ‘एक देश दुई प्रणाली’ नीति हङकङको दीर्घकालीन समृद्धि र स्थिरताका लागि सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्ने वास्तविक अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ । यसले हङकङका बासिन्दालाई साँच्चिकै समृद्धिशाली बनाइदिएको छ ।

हङकङ चीनको हङकङ हो, हङकङको सम्पूर्ण कामकाज चीनको आन्तरिक मामिला हो । कुनै पनि देशले आफ्नो भूमिमा स्थानीय समाजको स्थिरतामा खतरा पुर्‍याउने र सर्वसाधारणको जीवनमा असर पार्ने हिंसात्मक गतिविधि हुन दिँदैन । हिंसात्मक र गैरकानुनी गतिविधिलाई कानुनबमोजिम नियन्त्रण गर्न, त्यस्ता गतिविधिमा लागेका अपराधीलाई कारबाही गर्न र यथाशीघ्र सामाजिक शान्तिसुरक्षा पुनर्बहाली गर्न तथा हङकङका जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नका लागि चीनको केन्द्रीय सरकार हङकङ प्रहरी तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई पूर्ण समर्थन गर्दछ ।


यहाँ हामीलाई आश्चर्य लागेको कुरा के हो भने हङकङमा हिंसात्मक घटनाहरू घटिरहँदा अमेरिका तथा अन्य केही पश्चिमेली देशहरूले ती हिंसात्मक घटनाहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गरेर त्यस्ता गतिविधिमा लागेकाहरूलाई नै प्रोत्साहित गरे । उनीहरूले हङकङको जुलुस प्रदर्शनलाई खुला रूपमै ‘एक सुन्दर दृश्य रेखा’ समेत भने । तर समाजको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र हङकङको कानुनी व्यवस्थाको रक्षा गर्नमा जुटिरहेका प्रहरीमाथि अनेक दोषारोपण गरे ।

यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने यस्ता हिंसात्मक गतिविधिहरू यदि आफ्नै मुलुकमा घटेका भए के उनीहरू केही नगरी चुपचाप हेरेर बस्थे ? के हिंसात्मक घटनाहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्थे ? यसबाट हङकङमा अस्थिरता ल्याई चीनलाई टुक्य्राउने दूषित अभिप्रायः अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छ । चीनले कुनै हालतमा कुनै बाहिरी शक्तिलाई हङकङको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न दिनेछैन । हङकङमा अशान्ति मच्चाउने कुनै पनि षड्यन्त्र सफल हुनेछैन ।

सन्तोषको कुरा अहिले के भएको छ भने हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सरकारले हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कदमहरू चालिसकेको छ । जिम्मेवार र देशप्रेमी हङकङवासीले अहिले एकताबद्ध भई स्पष्ट रूपमा हिंसाको विरोध र प्रतिकार तथा कानुनी व्यवस्थाको समर्थन गर्न थालिसकेका छन् । मातृभूमि चीन हङकङको शक्तिशाली रक्षाकवच हो ।


चीनको केन्द्रीय सरकारको पूर्ण समर्थन, हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सरकारको प्रभावकारी कदम र करिब १ अर्ब ४० करोड चिनियाँको अडिग विश्वासका कारण हङकङमा यथाशीघ्र सामाजिक शान्ति र सुरक्षाको पुनर्बहाली भई जनजीवन सामान्य हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । ‘एक देश दुई प्रणाली’ नीतिले निरन्तर पूर्ण समर्थन पाउनेछ, ‘पूर्वको उज्ज्वल मोती’ अवश्य पुनः उज्यालो हुनेछ ।


लेखक नेपालका लागि चीनका राजदूत हुन्।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०८:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरक्षणको अपमान 

कौशर शाह

लामो द्वन्द्वको अन्त्यपछि ल्याइएको लोकतन्त्रमा मुलुकका सबै वर्ग र समुदाय एउटै तराजुमा राखिनेमा जनतामा ठूलो आशा थियो । तर, त्यो अपेक्षा धेरै दिन टिक्न सकेन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नाममा मात्र सीमित पार्न खोजिएको आभास अहिले भइरहेको छ । आधुनिक मोडलको तानाशाही लाद्न खोजेको झल्को जनताले पाइरहेका छन् ।

हिजो मह चाटेकै वर्गले लोकतान्त्रिक संविधानको आडमा आफ्ना दुई पुस्तालाई शासनसत्तामा सुनिश्चित गर्न खोजिरहेको छ । नत्र जनसंख्याको करिब तीनचौथाइ हिस्सालाई राज्यका अवसरहरूबाट बाहिर पारिने खेलहुने थिएन ।

यो मुलुक कुनै एकदुई वर्ग वा समुदायविशेषको मात्र होइन, एक सयभन्दा बढी जातजातिको हो । सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा यी सबै जातजातिको समान पहुँच हुनुपर्छ । संविधान एक दलले बनाएको होइन । सहमति र संशोधनको दस्तावेज हो यो । सबै नागरिकलाई अवसरमा समान पहुँचको सुन्दर परिकल्पना गरेको छ संविधानले । त्यसैले अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, पिछडिएको समुदायका लागि आरक्षण व्यवस्था भएको हो । तर, लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापनले संवैधानिक प्रावधानलाई लत्त्याएको छ ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मा दरखास्त परिषद्का रूपमा कर्मचारी छान्ने लोकसेवा आयोगको परिकल्पना गरिएको थियो । अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनका नाममा लोकसेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा अंगीकार गरियो ।

यही संवैधानिक प्रावधान अनुसारै २००८ असार १ मा लोकसेवा आयोगको स्थापना भई सरकारी सेवामा योग्यता प्रणालीको सुरुआत भयो । नाम अनुसारै, यसको काम हो लोकको सेवा गर्नु । राज्यको साधनस्रोत, अवसर र पहुँचमा सबै वर्ग, जात, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, धर्म, वर्ण र आस्था भएका नागरिकको समान हक–अधिकार हुन्छ । तर आयोगले यही काम गरेको छ त ? जवाफ नकारात्मक आउँछ ।

निजामती सेवामा, निश्चित सिट संख्यामा निश्चित जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिंग वा अन्य त्यस्तै आधारमा त्यही वर्गका नागरिकलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई राज्य संयन्त्रमा सहभागी गराउने संरक्षणमुखी औजार हो— आरक्षण । नेपालका सन्दर्भमा, विगतमा खस–आर्यले यो देशमा शासन स्थापित गरेर मूल निवासी बहुजनमाथि वर्ण व्यवस्था कायम गरे । सोही वर्ण व्यवस्थाको उपजस्वरूप पछाडि परेका र पारिएकाहरूलाई मुलुकको प्रशासन सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण अभिभारा वहन गराउने भनेर निजामती सेवामा आरक्षण लागू गरियो । समावेशितालाई संस्थागत गर्नु यसको ध्येय हो ।

तर, जेठ १५ को लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा आदिवासी, दलित, मुस्लिम, मधेसी, पिछडिएका वर्गलाई पछाडि पारियो । यो कुनै पनि हालतमा हामीलाई मान्य छैन । आयोगले नेपाली जनताको ठूलो क्रान्तिबाट स्थापित आरक्षणलाई हटाउनु अल्पसंख्यक समुदायलाई अगाडि बढ्न नदिनु हो ।

राज्यको महत्त्वपूर्ण सेवा भएकाले सरकारी सेवामा राणाकालमा राणाहरूकै आसेपासे र निकटस्थहरूको हालिमुहाली थियो, चाकडी प्रथाले व्यापकता पाएको समय थियो त्यो । पञ्चायत कालमा इतर विचारका व्यक्तिहरूलाई निजामती सेवामा प्रवेश निषेध थियो । २०४६ पछि जनताका छोराछोरीले बिनाझन्झट निजामती सेवामा प्रवेश पाउने वातावरण बन्यो ।

त्यो बेलाको संविधानले महिला, बालबालिका, वृद्ध वा शारीरिक–मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनिए पनि राज्यका नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई समावेश गरिएन । २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनले राज्यको स्रोत, साधन र पहुँचमा समावेशिताको मुद्दालाई दह्रोसँग उठायो । परिणामस्वरूप नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लेराज्यलाई समानुपातिक समावेशी बनाउन प्रण गर्‍यो ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधन (२०६४) ले आरक्षणको व्यवस्था गर्‍यो । यसले निजामती सेवामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति हुने ४५ प्रतिशत पद छुट्याई, सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपांग र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने प्रावधान गरेर आरक्षणलाई संस्थागत गर्‍यो । यसले निजामती सेवामा सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो ।

२०७२ मा जारी भएको संविधानमा यसलाई झन् व्यापकता दिँदै मुस्लिम, थारू जस्ता समुदायलाई समेत संविधानमा किटान गरेर उनीहरूको पहिचानलाई सुनिश्चित गरियो । तर, आरक्षण दिएको तीन दशक नपुग्दै आरक्षण कोटा चाहिँदैन भन्नु कत्तिको जायज हो ? आरक्षण हटाउने हो भने संविधानको ४५ प्रतिशत र ५५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत बनाएर समानुपातिक समावेशी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । जबसम्म राज्यको हरेक निकायमा समान अधिकार पहिचानका साथ कायम हुँदैन, तबसम्म आरक्षणको आवश्यकता पर्छ ।
लेखक संविधानसभा सदस्य थिइन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×