सडकमा समृद्धि

डोरनाथ अर्याल

नयाँ देशमा पाइलो टेक्ने जोकोहीले यातायात व्यवस्थापन देख्नासाथ आफ्नो मानसपटलमा त्यो मुलुकको समृद्धि कस्तो रहेछ भनेर एउटा विम्ब बनाउँछ । यस मामिलामा नर्दिक देशहरू निकै अगाडि छन् । यहाँको यातायात व्यवस्थापन निकै प्रभावकारी, वैज्ञानिक र सुरक्षित मानिन्छ ।

नर्दिक देशहरूको दीर्घकालीन सोच, स्पष्ट कानुन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै व्यवस्थित भएको हो । डेनमार्क जीपीएसबाट देशैभरि रियल टाइम ट्राफिक डाटा लिने पहिलो देश मानिन्छ । सरल, व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रदूषणसहित विद्युतीय सवारीलाई हरेक नर्दिक देशले उच्च प्राथमिकता दिएका छन् ।


नेपाल फर्कन वा भ्रमण गर्न लागेका प्रायः नेपाली वा विदेशीको पहिलो चासो धूलोयुक्त सडकमा अव्यवस्थित र असुरक्षित यात्रा हुन्छ । सडकबत्तीमा बानी परेकाहरूलाई सडक वारपार गर्न महाभारत हुन्छ । हाम्रो देश प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण र संसारकै सुन्दरमध्येको भए पनि त्यही पहिलो अनुभवका कारण आगन्तुकमा नकारात्मक धारणा बनेको हुन्छ । सवारी चलाउने आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय नियम र मापदण्डको पनि पालना नहुनु, सवारी साधनको नियमित जाँच तथा मर्मत–सम्भार नहुनु, विद्युतीय अभिलेख प्रणाली राम्रो नहुनु, सडकको सुधार र पार्किङ स्पेस सुलभ र सरल नहुनु तथा सवारी अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित र प्रयोगात्मक जाँच वैज्ञानिक र भरपर्दो नहुनु हाम्रा अन्य कमजोरी हुन् ।


यसबारे केही नभएकै चाहिँ होइन । सडक विस्तार र सुधार गर्ने, ब्रुमरले धूलो तान्ने, ठाउँ–ठाउँमा ट्राफिक बत्ती तथा संकेत राख्ने, स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था गर्ने, पिक एन्ड ड्रपको व्यवस्था गर्ने, ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीको जानकारी ट्वीटर र फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गर्ने, सीसीटीभीको सहयोगमा कारबाही गर्ने, कारबाही प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउने, बढी गतिमा सवारी चलाउनेलाई लेजर गनको प्रयोगले कारबाही गर्ने जस्ता सुधारका पहल भएका छन् । तर दिगो, द्रुत र व्यापक परिवर्तनमा हामी पछि छौं ।


नेपालमा दिनहुँ औसत ६ जना अर्थात् वर्षमा २ हजारभन्दा बढीको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनु सामान्य होइन । नेपाल प्रहरीका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २,३८४ जना र २०७४/७५ मा २,०९७ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । यो त २५० यात्रु अट्ने नौवटा हवाईजहाज दुर्घटना भए जस्तै हो । अर्थात्, अति डरलाग्दो । जनधनको क्षति जहाँ जसरी भए पनि उस्तै हो र समाधानका लागि उस्तै प्राथमिकता दिइनुपर्छ । ‘भिजिट नेपाल– २०२०’ लाई समेत दृष्टिगत गरी यस क्षेत्रमा शीघ्र र उल्लेख्य सुधार गर्न आवश्यक छ । द्रुत गतिका कारण नेपालमा धेरै दुर्घटना भएका हुन्छन् । कति गतिमा गुडेको गाडी दुर्घटना हुँदा के परिणाम हुन्छ भन्नेबारे धेरै चालक र यात्रुलाई थाहा छैन ।


युरोपियन कमिसनको वेबसाइट अनुसार ३५ किलोमिटर प्रतिघण्टा गुडेको गाडीसँग सडक वारपार गर्ने व्यक्ति ठोक्किँदा मृत्यु हुने सम्भावना १ प्रतिशत हुन्छ भने, ५० किलोमिटर प्रतिघण्टा गुडेकोसँग जुध्दा ४० प्रतिशत र ८० किलोमिटर प्रतिघण्टा गुडेकोसँग ठोक्किँदा नबाँच्ने सम्भावना ९९ प्रतिशत हुन्छ । काइनेटिक ऊर्जाको सिद्धान्त अनुसार पनि यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा सबै जोखिमयुक्त सडकमा गति सीमित गर्नुपर्छ ।


गति नाप्ने क्यामेराको सहयोगले दुई ठाउँ जडान भएका सीसीटीभीबाट पार गरेको दूरी मापन गरेर, भिडियो फुटेज प्रोसेसिङ गरेर, लेजर गन प्रयोग गरेर कानुन अनुसार कडा कारबाही गर्ने हो भने दुर्घटना घट्छ । सिटबेल्ट बाँधेकाहरू नबाँधेकाको तुलनामा मर्ने सम्भावना करिब ४७ प्रतिशत बढी हुन्छ । डेट्रोइट फ्रिप्रेसका अनुसार हेल्मेट लगाउनेको तुलनामा नलगाउनेको मृत्युको सम्भावना दोब्बर हुन्छ ।


वैज्ञानिक वा विज्ञहरूको अधिकारसम्पन्न संयन्त्र बनाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारमा लाग्नुपर्छ । कहाँको सडकमा के सुधार गर्नुपर्ने हो, पार्किङको व्यवस्था कसरी मिलाउने, कहाँ कस्तो किसिमको ट्राफिक संकेत राख्ने, गति निर्धारण कहाँ कति गर्ने, भविष्यमा मोटरसाइकल तथा पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्नुपर्छ । विद्युतीय साना तथा ठूला सवारी साधनको प्रयोग, अत्याधुनिक स्मार्ट साधनका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्थाबारे नियमित सूचना संकलन र समाधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यका वा अन्य मुख्य सहरमा कहिलेसम्म मोटरसाइकल चलाउन दिने, पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई कहिलेसम्म दर्ता गर्न दिइरहने भन्ने निर्णयमा पुग्नु पर्छ ।


सडक निर्माण गर्दा मेटलबिम वा क्रेयास ब्यारियरको व्यवस्था गर्ने, सडक बत्ती, सीसीटीभी, ट्राफिक संकेत, भूमिगत तार राख्ने जस्ता पक्षहरू सडक ठेक्का दिँदा नै स्पष्ट पारिनुपर्छ । सहरकेन्द्रित बसोबासलाई कम र जामलाई व्यवस्थित गर्न स्विडेनले स्टकहोममा पचहत्तर मिनेटसम्म यात्रा गर्दा सबै जोनका लागि टिकटको एउटै रकम लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले सहरबाहिर बस्न, घरजग्गा खरिद गर्न अर्थात् स्याटेलाइट सहरको विकास गर्न प्रेरित गरेको छ ।


सडक जाम व्यवस्थापन गर्न पनि रेल, मोनोरेल, बस जस्ता ठूला सवारी उपयुक्त हुन्छन् । चार्ज गरेर चलाउन मिल्ने करिब ८ देखि १५ किलोका स्मार्ट सवारी वा विद्युतीय साइकल कम खर्चिलो र वातावरण मैत्रीसमेत हुन्छन् ।


हालै मात्र बीएमडब्लू कम्पनीले ९ किलोका प्रतिघण्टा २० किलोमिटरको गति सीमित हुने गरी इलेक्ट्रिक स्कुटर उत्पादनको घोषणा गरेको छ । डेनमार्कमा गत जनवरीदेखि साइकल लेनमा इलेक्ट्रिक स्कुटर (१०–१२ किलोका, फोल्ड गर्न मिल्ने खालका) लाई अनुमति दिएपछि सडकमा छ्यापछ्याप्ती देखिएका छन् । यसतर्फ ध्यान दिई नेपालमा आवश्यक सुरक्षित र डेडिकेटेड लेनको व्यवस्था अहिलेदेखि नै गर्दै जानुपर्छ । यस्ता साधनमैत्री सुरक्षित लेनको व्यवस्था गरिए केही वर्षभित्रै उल्लेख्य रूपमा मोटरसाइकल र कारको प्रयोग घट्दै जानेछ । जरिवानाबाट उठेको रकम नै यातायात व्यवस्थापनका लागि काफी हुन्छ । सन् २०१६ मा डेनमार्कमा पार्किङको जरिवाना मात्र ८०० मिलियन क्रोनर (करिब १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बराबर उठाइएको थियो, जुन बर्सेनि बढिरहेको छ । यो त पार्किङको मात्र हो ।


नियम उल्लंघनको रेकर्ड निश्चित वर्षसम्म केन्द्रीय व्यक्तिगत तथ्यांकमा बसेको हुन्छ । गल्ती दोहोरिए जरिवानाको मात्रा बढ्छ । कानुन पालनामा कडाइ नगर्ने हो भने कैयौं विकसित मुलुकको यातायात व्यवस्थापन केही दिनमै भद्रगोल हुन सक्छ । नेपालमा पनि कानुनको पालना र अनुशासन कायम गर्ने क्रममा लगाइएका जरिवानाको एउटा कोष खडा गरेर त्यसकै केही प्रतिशत रकम यातायात व्यवस्थापनमा लगाउन सकिन्छ । चालकलाई मात्र होइन, जुनसुकै ठाउँबाट र रातो बत्तीमा समेत सडक वारपार गर्ने, सडकपेटी र ओभरहेड क्रसिङ ब्रिज हुँदाहुँदै सडकमा हिँड्ने वा बाटो काट्नेलाई जरिवाना गरिहाल्नुपर्छ ।


सबै चालकको व्यवस्थित र प्रभावकारी केन्द्रीय विद्युतीय अभिलेख हुनुपर्छ । सम्बन्धित सरकारी निकाय र सम्बन्धित चालकले आफ्नो अभिलेख पासवर्डमार्फत अनलाइनबाटै हेर्न सक्ने हुनुपर्छ । चालकहरूको स्मार्ट लाइसेन्स जारी गर्दा तयार तथ्याङ्क वा सरकारी निकायसँग भएको तथ्याङ्कलाई मुख्य आधार मानी एउटा आईडी र पासवर्ड उपलब्ध गराउन सकिन्छ । महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील सूचनामा सरकारी निकायले मात्र थपघट गर्न वा हेर्न सक्ने र अन्यमा सम्बन्धित व्यक्तिले हेर्न र थप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।


जरिवाना वा अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना मोबाइल एसएमएस, एपबाट दिन सकिन्छ । केन्द्रीकृत इलेक्ट्रोनिक अभिलेख भए देशैभरिका ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका, जरिवाना र राजस्व तिरेका विवरणहरूसमेत अद्यावधिक हुने हुँदा गल्ती नदोहोर्‍याउन जोकसैले भरपूर कोसिस गर्छ । भरपर्दो विद्युतीय अभिलेख हुनासाथ ट्राफिक प्रहरीलाई कारबाही गर्न, जरिवाना उठाउन सजिलो हुन्छ । स्मार्ट फोन र इन्टरनेट हुनेहरूले लाइसेन्स र ब्लुबुकको सक्कलै नबोकी आफ्नो एकाउन्ट खोलेर मागेको बखत ट्राफिक प्रहरीलाई देखाउन सकिने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा भित्री सडकमा समेत इन्टरनेटमा आधारित सीसीटीभी जडान गर्ने, साँघुरा र जोखिमयुक्त गल्लीमा सवारी साधन हुइँक्याउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।


सबै नागरिक सचेत नभई सुधार गर्न कठिन हुन्छ । प्रायः नर्दिक जनताले कसैले गैरकानुनी काम गरेको जानकारी पाए सम्बन्धित निकायमा खबर गरिहाल्ने गर्छन्, परिवारका सदस्य वा साथी नै किन नहोओस् । निश्चित दस्तुर नबुझाई सार्वजनिक सडकमा निर्माण सामग्री राख्न दिनु हुँदैन । यसको कारणले दुर्घटना भए सम्बन्धित मालिकलाई क्षतिपूर्तिसहित कारबाही गर्नुपर्छ । सडकमा पर्ने गरी जोकसैले व्यापार, व्यवसाय, वर्कसप आदि राखेको भए कारबाहीमा तान्नुपर्छ ।


अबको पार्किङ भनेको जीपीएसबाट ट्र्याकिङ गर्न सकिने, हालै न्युरोड क्षेत्रतिर राखिएको जस्तै हो । कहाँ पार्किङ छ भनेर खोज्दै हिँड्दा अनावश्यक गाडी जाम हुने र पार्किङ पनि अव्यवस्थित हुने हुन्छ । कहाँ कति पार्किङ छ, निश्चित गरेर मात्र जान सकिन्छ । सम्बन्धित स्थानीय निकाय वा कम्पनीले व्यक्तिहरूको खेर गइरहेको वा दिनभरि वा रातभरि प्रयोग नभई खेर जाने एक–दुइटा मात्र कार अट्नेसम्मको स्पेसलाई समेत भाडामा दिन सक्छन् ।


यसले व्यक्ति पनि लाभान्वित हुन्छन् र पार्किङ स्पेस पनि उपलब्ध हुन्छ । सडकमा गुड्ने, विशेष गरी कारहरूका आधाभन्दा सिट खाली हुन्छन् । सार्वजनिक यातायात साधनमा पाइलो राख्ने ठाउँ नहुन सक्छ । इच्छुकहरूले यात्रुलाई निःशुल्क वा सशुल्क लैजान सक्छन् । सरकारी वा संस्थानका गाडीहरूले परिचयपत्र देखाएका आधारमा आफू जाने बाटामा पर्ने कर्मचारी लैजान सक्छन् । यसलाई एपबाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।


कर्मचारी संकेत नम्बरका आधारमा एपमा दर्ता भएकालाई मात्र पनि यो सेवा दिन सकिन्छ । अन्य निजी कार, ट्याक्सी र ट्याक्सी सेयर गर्न चाहनेले एपमार्फत जानकारी दिई एउटै स्थानतर्फ जानेले निःशुल्क वा सशुल्क सेवा लिन दिन सक्छन् । कहिलेकाहीं हामी एउटा कारमा एक जना मात्र गइरहेका हुन्छौं र बस बिसौनीमा कोचाकोच र ठेलमठेलको दृश्य देखिरहेका हुन्छौं । कैयौंको सहयोगी मन हुनसक्छ, तर गरेका हुँदैनौं । खाली गाडीहरू कतातर्फ गइरहेका छन्, एपबाट जानकारी लिन/दिन सकिन्छ । मोटरसाइकलसहित काठमाडौं उपत्यकामा मात्र करिब ८ लाख सवारी साधन छन् । हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं, कति धेरै खाली सिट बोकेर गाडीहरू गुडिरहेका छन् ।


कैयौं विकसित देशमा लागू भइसकेका र संसारभर लागू हुन सक्ने सम्भावना भएका इन्टरनेट, जीपीएस र नेटवर्कमा आधारित वैज्ञानिक प्रविधि तथा सामग्रीको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रा चालक, हाम्रो मनोविज्ञान र आनीबानीलाई विश्लेषण गरेर दीर्घकालीन चिन्तनका साथ नियम बनाउने र प्रविधि प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । ट्राफिक छ कि छैन भनेर नियम मिच्न अभ्यस्त भएकाहरूलाई केन्द्रीय रूपमा निरीक्षण गर्न सकिने इन्टरनेट वा नेटवर्किङमा आधारित स्वचालित क्यामेरा, सीसीटीभीको माध्यमबाट अनुशासनमा ल्याउनु पक्कै पनि बढी प्रभावकारी र उपयुक्त हुन्छ ।


यसबाट एउटा चोकमा दुई–तीन प्रहरी धूलो–धूवाँ खाएर बस्नुको सट्टा कन्ट्रोल रुमबाट रियलटाइम अवलोकन गर्ने प्रबन्ध गर्नासाथ नियम मिच्नेलाई धेरै डर हुन्छ । इन्टेलिजेन्स सेन्सरबाट ट्राफिक जाम करिब ३५ प्रतिशत कम गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।


लेखक नेपाली दूतावास, डेनमार्कमा मिनिस्टर काउन्सिलर छन् । यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वको उज्ज्वल मोती

हउ यान्छी

हङकङ (जनवादी गणतन्त्र चीन हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) पूर्वेली र पश्चिमेली संस्कृतिको मिलनस्थल मात्र नभई एक अत्यन्तै समृद्धशाली अन्तर्राष्ट्रिय महानगर हो । हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार, वाणिज्य, यातायात र विज्ञान–प्रविधिको केन्द्र हो ।

‘पूर्वको उज्ज्वल मोती’ को उपनामबाट चिनिने हङकङ भ्रष्टाचाररहित सरकार, सामाजिक शान्तिसुरक्षा, स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्था र राम्रो कानुनी प्रणालीका कारण विश्वमा प्रसिद्ध रहँदै आएको छ । हङकङ नेपालीलगायत विभिन्न देशका मानिसका लागि बिदा मनाउने, घुमघाम गर्ने र किनमेलमा जाने लोकप्रिय गन्तव्य पनि हो । हङकङको बहुआयामिक संस्कृति त्यहाँको विशिष्ट आकर्षण बनेको छ ।


खेद लाग्ने कुरा के छ भने यस वर्षको जुन महिनादेखि ‘अपराधी सुपुर्दगी ऐन’ र ‘फौजदारी मामिलामा आपसी कानुनी सहयोगसम्बन्धी ऐन’ संशोधनका नाममा हङकङमा धेरै पटक ठूला जुलुस, आमसभा आदि विरोध प्रदर्शनहरू भए । केही प्रदर्शनकारीले हङकङ व्यवस्थापिका भवन, चिनियाँ केन्द्रीय जनसरकारको हङकङस्थित सम्पर्क कार्यालय भवन वरपर घेराउ र आक्रमण गरी विशेष प्रशासनिक क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरूको कार्य सम्पादनमा अवरोध पुर्‍याए । राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय चिह्न र क्षेत्रीय चिह्नको अपमान गरे ।


सडक अवरुद्ध गर्नुका साथै विमानस्थललाई नियन्त्रणमा लिएर सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवनमा बाधा पुर्‍याए । उनीहरू क्रूरतापूर्वक प्रहरीमाथि नै आक्रमणमा समेत उत्रिए । हङकङ प्रहरीले एउटा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने गोदामलाई नियन्त्रणमा लिई त्यहाँबाट ठूलो संख्यामा विस्फोटक पदार्थ तथा विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूसमेत बरामद गरेको छ । यी गतिविधिले निःसन्देह शान्तिपूर्ण प्रदर्शनद्वारा आफ्ना माग प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकारको सीमा नाघिसकेको छ ।


यी हिंसात्मक गतिविधिका कारण हङकङका बहुसंख्यक खुद्रा पसलमा गत एक महिनादेखि बिक्री परिमाणमा ठूलो गिरावट आएको छ । उपभोक्ताको आत्मविश्वास इन्डेक्स पनि गत पाँच वर्षयता सबैभन्दा तल पुगेको छ । हङकङमा पर्यटनका लागि आउने दक्षिण पूर्वी एसियाली देशका पर्यटकको संख्यामा पनि उल्लेखनीय मात्रामा गिरावट आएको छ ।


अनुमानअनुसार हङकङको यस वर्षको पहिलो त्रैमासिक कुल गार्हस्थ उत्पादन बृद्धिदर पोहोर सालको सोही अवधिको ४ दशमलव ६५ प्रतिशतबाट घटेर ० दशमलव ६५ प्रतिशत पुगेको छ । दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा सो अंक घटेर ऋणात्मक हुन सक्ने अनुमान छ । ‘पूर्वको उज्ज्वल मोती’ ले आफ्नो पहिलेको चमक र जीवनशक्ति गुमाएको छ ।


सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हङकङ परापूर्वकालदेखि नै चीनको भूमि हो । १९ औं शताब्दीमा अंग्रेज उपनिवेशवादीहरूले सैन्य शक्तिको बलमा चीनका तत्कालीन छिङ राजवंशको सरकारलाई दबाब दिई धेरैवटा असमान सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाई हङकङ र कौलुनलाई चीनबाट टुक्र्याई न्यु टेरिटोरीलाई ९९ वर्षका लागि आफ्नो उपनिवेश बनाएका थिए ।


सन् १९८२ सेप्टेम्बरदेखि दुई वर्षभन्दा लामो समयावधिमा चीन र ब्रिटेनले २२ पटक द्विपक्षीय वार्ता गरी ‘हङकङसम्बन्धी चीन र ब्रिटेनको संयुक्त घोषणापत्र’ मा हस्ताक्षर गरे । सन् १९९७ जुलाई १ मा हङकङ पुनः मातृभूमिमा मिल्न आयो र त्यहाँ ‘एक देश दुई प्रणाली’ नीति लागू गरियो । यसअनुसार हङकङको सम्पूर्ण शासन व्यवस्थापनको अधिकार चीनको केन्द्रीय सरकारमा रहने, हङकङको पहिले रहँदै आएको पुँजीवादी व्यवस्था लामो समयसम्म परिवर्तन नगरिने, कूटनीतिक सेवा तथा रक्षाबाहेक अन्य सबै क्षेत्रहरूमा उच्चस्तरीय स्वशासन अधिकार रहने व्यवस्था छ ।


‘एक देश दुई प्रणाली’ नीति राज्य व्यवस्था सम्बन्धमा एक महान् नवीन प्रयास हो । यो हङकङको ऐतिहासिक समस्यालाई समाधान गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्था पनि हो । यस नीतिले देशको एकीकरण तथा भूमिको अखण्डतालाई निश्चित गरेको मात्र होइन, हङकङको विशेष अवस्था र हङकङ निवासीहरूको हकहितलाई पनि पूर्ण रूपले ध्यान दिएको छ । यो नीतिले हङकङको समृद्धि र स्थिरता प्रवर्द्धन गर्ने भएको हुँदा हङकङका बासिन्दालगायत आम चिनियाँले यसलाई पूर्ण समर्थन गरेका थिए ।


हङकङ मातृभूमिसँग एकाकार भएपछि केन्द्रीय सरकार र जनताले यस सहरको स्थिरता र विकासमा ध्यान दिँदै र सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन् । सन् १९९७ को एसियाली आर्थिक वित्तीय संकटका बेलामा होस् वा सन् २००३ को सार्स महामारीका बेलामा होस्, केन्द्रीय सरकारले तत्काल उपयुक्त कदमहरू चालेर हङकङलाई अप्ठेरोबाट पार पाउन सघाएको थियो । त्यस्तै, सन् २००८ को अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वित्तीय संकटको समयमा पनि चीन सरकारले विभिन्न कदम चाली हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सरकारलाई वित्तीय अवस्था स्थिर बनाउन, आर्थिक विकास गर्न र आत्मविश्वास बढाउन सघाएको थियो । यस्तो सहयोग पटकपटक र निरन्तर जारी छ ।


यसबीचमा सम्पूर्ण चिनियाँ जनताको समेत प्रयासमा हङकङमा अभूतपूर्व विकास भएको छ । सन् २०१८ मा हङकङको कुल गार्हस्थ उत्पादन २६ खर्ब ६० अर्ब हङकङ डलर थियो, जुन सन् १९९६ को भन्दा दोब्बर बढी हो । सम्बद्ध निकायको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनअनुसार विश्वका ६३ वटा अर्थतन्त्रमध्ये हङकङ दोस्रो स्थानमा पर्छ । लगातार २५ वर्षसम्म विश्वभरको सबैभन्दा स्वतन्त्र अर्थतन्त्रका रूपमा यसको मूल्यांकन भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ वाणिज्य तथा विकास सभाको ‘२०१८ विश्व लगानी रिपोर्ट’ अनुसार २०१७ सालमा हङकङले सिधा प्राप्त गरेको वैदेशिक लगानी १ खर्ब ४ अर्ब अमेरिकी डलर थियो, जुन विश्वको तेस्रो स्थानमा पर्दछ ।

क्वांगचउ–शनचन–हङकङ एक्सप्रेस रेलको हङकङ खण्ड निर्माण र विशाल प्रोजेक्ट’ हङकङ–चुहाई– मकाउ पुलको प्रयोग प्रारम्भ हुनाले चीनको भित्रीभाग र हङकङ अझ धेरै आधारभूत संरचनाहरूद्वारा जोडिएका छन् । यस वर्षको जुन महिनाको प्रारम्भसम्म हङकङ–चुहाई–मकाउ पुलको नाका भएर सीमा वारपार गर्ने पर्यटकहरूको संख्या एक करोड नाघिसकेको छ ।


यस वर्षको पहिलो ५ महिनामा यस पुलको नाकाबाट आयातनिर्यात गरिएका वस्तुको मूल्य १४ अर्ब ५६ करोड युयान पुगेको थियो, जुन ९९ हजार टनको थियो । यी सबै तथ्यहरूलाई दृष्टिगत गर्दा ‘एक देश दुई प्रणाली’ नीति हङकङको दीर्घकालीन समृद्धि र स्थिरताका लागि सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्ने वास्तविक अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ । यसले हङकङका बासिन्दालाई साँच्चिकै समृद्धिशाली बनाइदिएको छ ।

हङकङ चीनको हङकङ हो, हङकङको सम्पूर्ण कामकाज चीनको आन्तरिक मामिला हो । कुनै पनि देशले आफ्नो भूमिमा स्थानीय समाजको स्थिरतामा खतरा पुर्‍याउने र सर्वसाधारणको जीवनमा असर पार्ने हिंसात्मक गतिविधि हुन दिँदैन । हिंसात्मक र गैरकानुनी गतिविधिलाई कानुनबमोजिम नियन्त्रण गर्न, त्यस्ता गतिविधिमा लागेका अपराधीलाई कारबाही गर्न र यथाशीघ्र सामाजिक शान्तिसुरक्षा पुनर्बहाली गर्न तथा हङकङका जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नका लागि चीनको केन्द्रीय सरकार हङकङ प्रहरी तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई पूर्ण समर्थन गर्दछ ।


यहाँ हामीलाई आश्चर्य लागेको कुरा के हो भने हङकङमा हिंसात्मक घटनाहरू घटिरहँदा अमेरिका तथा अन्य केही पश्चिमेली देशहरूले ती हिंसात्मक घटनाहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गरेर त्यस्ता गतिविधिमा लागेकाहरूलाई नै प्रोत्साहित गरे । उनीहरूले हङकङको जुलुस प्रदर्शनलाई खुला रूपमै ‘एक सुन्दर दृश्य रेखा’ समेत भने । तर समाजको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र हङकङको कानुनी व्यवस्थाको रक्षा गर्नमा जुटिरहेका प्रहरीमाथि अनेक दोषारोपण गरे ।

यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने यस्ता हिंसात्मक गतिविधिहरू यदि आफ्नै मुलुकमा घटेका भए के उनीहरू केही नगरी चुपचाप हेरेर बस्थे ? के हिंसात्मक घटनाहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्थे ? यसबाट हङकङमा अस्थिरता ल्याई चीनलाई टुक्य्राउने दूषित अभिप्रायः अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छ । चीनले कुनै हालतमा कुनै बाहिरी शक्तिलाई हङकङको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न दिनेछैन । हङकङमा अशान्ति मच्चाउने कुनै पनि षड्यन्त्र सफल हुनेछैन ।

सन्तोषको कुरा अहिले के भएको छ भने हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सरकारले हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी कदमहरू चालिसकेको छ । जिम्मेवार र देशप्रेमी हङकङवासीले अहिले एकताबद्ध भई स्पष्ट रूपमा हिंसाको विरोध र प्रतिकार तथा कानुनी व्यवस्थाको समर्थन गर्न थालिसकेका छन् । मातृभूमि चीन हङकङको शक्तिशाली रक्षाकवच हो ।


चीनको केन्द्रीय सरकारको पूर्ण समर्थन, हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सरकारको प्रभावकारी कदम र करिब १ अर्ब ४० करोड चिनियाँको अडिग विश्वासका कारण हङकङमा यथाशीघ्र सामाजिक शान्ति र सुरक्षाको पुनर्बहाली भई जनजीवन सामान्य हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । ‘एक देश दुई प्रणाली’ नीतिले निरन्तर पूर्ण समर्थन पाउनेछ, ‘पूर्वको उज्ज्वल मोती’ अवश्य पुनः उज्यालो हुनेछ ।


लेखक नेपालका लागि चीनका राजदूत हुन्।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्