आरक्षणको अपमान 

हिजो मह चाटेकै वर्गले लोकतान्त्रिक संविधानको आडमा आफ्ना दुई पुस्तालाई शासनसत्तामा सुनिश्चित गर्न खोजिरहेको छ । नत्र जनसंख्याको करिब तीनचौथाइ हिस्सालाई राज्यका अवसरहरूबाट बाहिर पारिने खेल हुने थिएन ।

यो मुलुक कुनै एकदुई वर्ग वा समुदायविशेषको मात्र होइन, एक सयभन्दा बढी जातजातिको हो । सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा यी सबै जातजातिको समान पहुँच हुनुपर्छ । संविधान एक दलले बनाएको होइन । सहमति र संशोधनको दस्तावेज हो यो । सबै नागरिकलाई अवसरमा समान पहुँचको सुन्दर परिकल्पना गरेको छ संविधानले । त्यसैले अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, पिछडिएको समुदायका लागि आरक्षण व्यवस्था भएको हो । तर, लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापनले संवैधानिक प्रावधानलाई लत्त्याएको छ ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ मा दरखास्त परिषद्का रूपमा कर्मचारी छान्ने लोकसेवा आयोगको परिकल्पना गरिएको थियो । अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनका नाममा लोकसेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा अंगीकार गरियो ।

यही संवैधानिक प्रावधान अनुसारै २००८ असार १ मा लोकसेवा आयोगको स्थापना भई सरकारी सेवामा योग्यता प्रणालीको सुरुआत भयो । नाम अनुसारै, यसको काम हो लोकको सेवा गर्नु । राज्यको साधनस्रोत, अवसर र पहुँचमा सबै वर्ग, जात, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, धर्म, वर्ण र आस्था भएका नागरिकको समान हक–अधिकार हुन्छ । तर आयोगले यही काम गरेको छ त ? जवाफ नकारात्मक आउँछ ।

निजामती सेवामा, निश्चित सिट संख्यामा निश्चित जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, लिंग वा अन्य त्यस्तै आधारमा त्यही वर्गका नागरिकलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई राज्य संयन्त्रमा सहभागी गराउने संरक्षणमुखी औजार हो— आरक्षण । नेपालका सन्दर्भमा, विगतमा खस–आर्यले यो देशमा शासन स्थापित गरेर मूल निवासी बहुजनमाथि वर्ण व्यवस्था कायम गरे । सोही वर्ण व्यवस्थाको उपजस्वरूप पछाडि परेका र पारिएकाहरूलाई मुलुकको प्रशासन सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण अभिभारा वहन गराउने भनेर निजामती सेवामा आरक्षण लागू गरियो । समावेशितालाई संस्थागत गर्नु यसको ध्येय हो ।

तर, जेठ १५ को लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा आदिवासी, दलित, मुस्लिम, मधेसी, पिछडिएका वर्गलाई पछाडि पारियो । यो कुनै पनि हालतमा हामीलाई मान्य छैन । आयोगले नेपाली जनताको ठूलो क्रान्तिबाट स्थापित आरक्षणलाई हटाउनु अल्पसंख्यक समुदायलाई अगाडि बढ्न नदिनु हो ।

राज्यको महत्त्वपूर्ण सेवा भएकाले सरकारी सेवामा राणाकालमा राणाहरूकै आसेपासे र निकटस्थहरूको हालिमुहाली थियो, चाकडी प्रथाले व्यापकता पाएको समय थियो त्यो । पञ्चायत कालमा इतर विचारका व्यक्तिहरूलाई निजामती सेवामा प्रवेश निषेध थियो । २०४६ पछि जनताका छोराछोरीले बिनाझन्झट निजामती सेवामा प्रवेश पाउने वातावरण बन्यो ।

त्यो बेलाको संविधानले महिला, बालबालिका, वृद्ध वा शारीरिक–मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनिए पनि राज्यका नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई समावेश गरिएन । २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनले राज्यको स्रोत, साधन र पहुँचमा समावेशिताको मुद्दालाई दह्रोसँग उठायो । परिणामस्वरूप नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्यलाई समानुपातिक समावेशी बनाउन प्रण गर्‍यो ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधन (२०६४) ले आरक्षणको व्यवस्था गर्‍यो । यसले निजामती सेवामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति हुने ४५ प्रतिशत पद छुट्याई, सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपांग र ४ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने प्रावधान गरेर आरक्षणलाई संस्थागत गर्‍यो । यसले निजामती सेवामा सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो ।

२०७२ मा जारी भएको संविधानमा यसलाई झन् व्यापकता दिँदै मुस्लिम, थारू जस्ता समुदायलाई समेत संविधानमा किटान गरेर उनीहरूको पहिचानलाई सुनिश्चित गरियो । तर, आरक्षण दिएको तीन दशक नपुग्दै आरक्षण कोटा चाहिँदैन भन्नु कत्तिको जायज हो ? आरक्षण हटाउने हो भने संविधानको ४५ प्रतिशत र ५५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत बनाएर समानुपातिक समावेशी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । जबसम्म राज्यको हरेक निकायमा समान अधिकार पहिचानका साथ कायम हुँदैन, तबसम्म आरक्षणको आवश्यकता पर्छ ।

लेखक संविधानसभा सदस्य थिइन् ।