संघीय विवाद निरूपणका उपाय

यी दुवै तर्क सत्य होइनन्, किनभने मानव जीवन विवादरहित हुन सक्तैन । कुनै काम गर्ने हो भने त्यो काम सम्बन्धी विवाद आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यसैले कुनै काम वा आयोजना सम्पन्न गर्न सुन्दर सपना बोकेर समझदारी वा करार गर्ने दुई पक्षले पनि त्यसमा विवाद समाधानका उपाय समावेश गरेका हुन्छन् ।

करार मस्यौदा गर्दा विवाद समाधानको उपाय संलग्न गर्ने कामले साझेदारहरूलाई रिस उठ्न सक्छ, किनभने त्यतिन्जेल दुवै पक्षले एकअर्कालाई विश्वास गरेका हुन्छन्, करार बमोजिम काम सम्पन्न हुने सुन्दर सपना देखेका हुन्छन् । यस्तोमा ती विश्वासिला साझेदारहरूबीच करारमा सम्भावित विवाद समाधानको बुँदा पनि राख्नुपर्छ भनी प्रस्ताव गर्ने वकिलको तत्काल जागिर जान सक्छ । वकिलले अनावश्यक रूपमा शंका उठाएको भन्दै ती साझेदारले उसको क्षमता र नियतमा शंका गर्न सक्छन् ।

तर एक–दुई वर्षपछि त्यस्तै अवस्था नरहन सक्छ । विवाद उत्पन्न भएर कारोबारमै असर पर्न थालेपछि साझेदारहरूले करारका अक्षर–अक्षर केलाउन थाल्छन् । त्यसबेला करारमा विवाद समाधानका उपाय सम्बन्धी बुँदा नदेखे उनीहरूले त्यही मस्यौदा गर्ने वकिललाई गाली गर्नेछन्— विवाद समाधान सम्बन्धी एउटा बुँदासम्म नराखी करार मस्यौदा गर्ने कस्तो वकिल ?

पुनः त्यही वकिलको क्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । तसर्थ करारमा विवाद समाधान सम्बन्धी बुँदा लेख्दा चलाखीपूवर्क मस्यौदा गर्नुपर्छ । सबै कुरा तय भइसकेपछि वकिलले अन्त्यमा सानो स्वरमा करारका पक्षहरूलाई विवाद समाधान सम्बन्धी बुँदा प्रस्ताव गरी तत्काल लेख्नुपर्छ । त्यही भएर यस्तो बुँदालाई ‘मिडनाइट क्लज’ भन्ने गरिन्छ ।

नेपालको संविधान पनि एक किसिमको करार हो । एकातिर यो सरकार–नागरिक करार हो भने, अर्कातर्फ संघीय एकाइहरूबीच पनि आपसी करार हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको बाँडफाँड गरिए अनुरूप संवैधानिक करार कार्यान्वयनका क्रममा विवाद उत्पन्न भए समाधानका उपायहरू पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरी विभिन्न तहका अदालतबाट विवाद समाधानको व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा २१७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ भने धारा १२७ (२) ले विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरू पनि अवलम्बन गर्न सकिने बाटो देखाएको छ । तसर्थ संघीय प्रणालीमा विवाद समधानका उपायको सूची फराकिलो हुनसक्छ । संघीयतामा विवाद समाधानको पहिलो उपाय हो— विवाद उब्जिने अवस्था हुनै नदिनु । दोस्रो उपाय हो— विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोग गर्नु ।

अदालतमा गएर कानुन वा संविधान बमोजिम हक–बेहक छुट्याउनुभन्दा पहिला मेलमिलाप जस्ता उपाय प्रयोग गरी विवाद समाधान गर्न सकिन्छ । संघीय एकाइहरूबीच विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा संविधानको धार २३४ को अन्तरप्रदेश परिषद् हेरिनु आवश्यक छ ।

यो धारामा संघ–प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेश बीचको राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहने गरी अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यो परिषद्को बैठकमा विवादसँग सम्बन्धित प्रदेश र केन्द्रका मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

अन्तरप्रदेश परिषद् प्रभावकारी भएमा धेरै विवाद उत्पन्न हुनुअघि नै र उत्पन्न भइसकेका विवाद पनि अदालत जानु पहिल्यै समाधान हुन सक्छन् । धारा २३४ मा राजनीतिक विवाद भनी उल्लेख गरिएकामा कानुनी र संवैधानिक विवादहरू यो परिषद्ले समाधान गर्न नसक्ने जस्तो देखिए पनि वास्तवमा राजनीतिक विवाद र संवैधानिक विवादको दूरी अत्यन्त कम हुन्छ ।

संविधान पनि एक अर्थमा राजनीतिक दस्तावेज नै भएको हुनाले राजनीतिक विवादको संवैधानिक पाटो हुन्छ भने संवैधानिक विवादको राजनीतिक पाटो हुन्छ । तसर्थ कुनै विवादको राजनीतिक पक्ष समाधान भयो भने त्यसले त्यो विवादको संवैधानिक पक्ष पनि समाधान गर्न सहयोग गर्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश परिषद् प्रभावकारी हुनसकेको छैन । यसको बैठक पनि निकै कम बसेको महसुस हुन्छ । धारा २३४ (२) मा परिषद् बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ भनिएकाले लामो समयसम्म वा वर्षौंसम्म बैठक नबस्दा पनि संविधान उल्लंघन भयो भन्न मिल्दैन । तर संविधानको भावना त्यस्तोचाहिँ होइन नै ।

परिषद् बैठक कम्तीमा वर्षमा दुई–तीनपटक बस्नु वाञ्छनीय हुन्छ । तसर्थ अब संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लाँदा यो कुरालाई विचार गर्दै धारा २३४ (२) र (३) लाई संशोधन गरी परिषद् बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै बैठकमा कुनै खास विवाद बैठकको विषय सूचीका रूपमा छैन भने सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्ने प्रावधान पनि राख्नुपर्छ ।

यस्तो हुनसके कुनै विवाद अदालत पुग्नुअघि नै अन्तरप्रदेश परिषद्मा छलफलमा आउन सक्छ । उदाहरणका लागि, प्रदेश २ सरकारले केन्द्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नु पहिले त्यो विवाद अन्तरप्रदेश परिषद्मा पर्याप्त छलफल भएको भए त्यहीँ समाधान हुने सम्भावना रहन्थ्यो । समाधान नै नभए पनि विवाद पक्षहरू एक ठाउँ बसेर छलफल गर्ने मौका हुने थियो । तर त्यस्तो भएन ।

संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भनेको छ । यसैले पनि अन्तरप्रदेश परिषद् प्रभावकारी भए तीनै तहबीच समन्वय कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

अन्तरप्रदेश परिषद्का अतिरिक्त विवाद समाधानका अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्दा पनि कुरो नसुल्झिए जाने ठाउँ अदालत नै हो । प्रदेश २ र केन्द्र सरकार अदालतमा आमने–सामने भइसकेका छन् । यस्तै अभ्यासले संघीयताको र संघीय विवाद समाधानको भावी दिशानिर्देश गर्नेछन् ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।