बेलगाम भ्रष्टाचार
आधुनिक शासनमा एक रुपैयाँको पनि महत्त्व हुन्छ । जनताले सकी–नसकी तिरेको करको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर नेपालमा संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारी पदाधिकारीमा सार्वजनिक साधन र स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
सरकारी कार्यालय मात्रै नभई अनुगमनकारी निकाय पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । देशका लागि साह्रै दुःखलाग्दो कुरा हो यो । सरकारी नीति र बजेट दीर्घकालीन लाभका ठूलठूला आयोजनामा भन्दा कमिसन आउने क्षेत्र ( जस्तो— सवारी साधन खरिद र विभिन्न नामका भवन निर्माण) मा केन्द्रित भएको छ । यो भनेको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु हो । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको रूप पनि हो । शक्तिमा हुनेले नै नीतिगत भ्रष्टाचार बढी गर्छ ।
नेपाल संसारकै गरिब र पिछडिएको मुलुकमध्ये पर्छ । यसको आर्थिक वृद्धिदर लगभग ७ प्रतिशत छ र प्रतिव्यक्ति आय १,००० अमेरिकी डलर एवं देशको सामाजिक र पूर्वाधार विकासको अवस्था निराशाजनक छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये पनि नेपालको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । यति बेला सरकारले साधारण खर्च घटाई पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न केन्द्रित हुनुपर्थ्यो ।
तर सरकारले वितरणमुखी र चुनावमुखी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटलाई प्राथमिकता दियो । यसै क्रममा आर्थिक सहायता र चन्दा पुरस्कार दिने क्रम बढाइएको छ । यो प्रवृत्तिले आम जनतामा निराशा छाएको छ ।
नेपालमा सहरी र ग्रामीण गरी द्वैध अर्थ प्रणाली चलिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ र निर्यात नगण्य छ । निर्यात घटिरहेको छ, आयात बढेको बढ्यै छ । व्यापार घाटा बढेर १३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापार घाटा नेपालका लागि ज्यादै ठूलो चिन्ताको विषय हो । सरकारले यसलाई समाधान गर्न गम्भीरता देखाउन सकेको छैन ।
पुराना उद्योग, कलकारखाना चल्न सकिरहेका छैनन् नै, नयांँ पनि स्थापना हुन सकेका छैनन् । सरकारले लगानीका लागि नेपाली र विदेशीलाई जति आह्वान गरे पनि उनीहरू त्यति इच्छुक देखिएका छैनन् । यसको मूल कारण नीति र कार्यान्वयनमा ठूलो खाडल देखिनु हो । यसलाई समाधान गर्न छोटो र स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसबारे उच्चस्तरमा धेरै बहस भए पनि यसले ठोस रूप लिन नसक्दा लगानीअनुकूल वातावरण बन्न सकेको छैन ।
आन्तरिक लगानीको वातावरण नबन्दासम्म र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म जतिसुकै कराए पनि नेपालमा बाह्य लगानी आउँदैन । अर्कातिर, बराबर भइरहने तोडफोड, बन्द, चन्दा असुली र कमिसनले लगानीकर्तालाई परपर धकेलिरहेको छ । यसलाई हटाउन सरकार प्रतिबद्ध हुन सकेको छैन । लगानी नभित्रिनुको मूल समस्यै यही हो ।
गुणस्तरयुक्त र दक्ष जनशक्ति देश निर्माणको आधारभूत र महत्त्वपूर्ण पुँजी हो । यस्तो महत्त्वपूर्ण पुँजी निर्माण गर्ने मुख्य माध्यम सार्वजनिक शिक्षा हो । नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा पार्टीका मान्छे भरिएका छन् र उनीहरू सरकारी तलब खाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिनभन्दा आफ्नो पार्टीको काम गर्नमै मस्त देखिन्छन् । सार्वजनिक प्रशासनको हालत यस्तै छ । यसलाई सच्याउन सरकार प्रतिबद्ध देखिँदैन ।
स्वस्थ र निरोगी जनशक्ति देशको महत्त्वपूर्ण मानव पुँजी हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीबाट गरिब जनताले सहज स्वास्थ्यसेवा र सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यसका लागि राम्रो स्वास्थ्य नीति आवश्यक छ । सार्वजनिक अस्पतालमा भन्दा महंँगो भए पनि छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुने भएकाले मानिसहरू निजी अस्पतालतिर जाने क्रम बढ्दो छ ।
कतिपय सार्वजनिक अस्पताल यति फोहोर र दुर्गन्धित छन्, स्वस्थ मान्छे पनि बिरामी होलान् भन्ने डर छ । सिंहदरबारभित्रकै विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयका भवन र शौचालय फोहोर छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट यतातिर पनि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था राम्रो देखिँदैन ।
ठूला मान्छेलाई नियुक्ति गरेर बिनायोजना ऋण खोजी–खोजी ल्याइएका जहाजहरू थन्किँदा निगमले कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको किस्ता तिर्न सकेको छैन । यो खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर कसैले पत्याउनेवाला छैन । यसलाई निष्पक्ष रूपमा जांँच गरी टुंगो लगाउन सरकार तयार नदेखिँदा जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । अन्य कतिपय सार्वजनिक संस्थानलाई पनि सरकारले संरक्षण वा अनुदान दिएर टिकाइराख्नुपरेको छ । यसरी चलाउनुभन्दा निजीकरण गर्नु जाती हुन्छ ।
नयांँ संविधान लागू भएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना बढेका छन् । देशमा अहिले ७६१ वटा सरकार छन् । सबैले आफ्नो सुविधा बढाएका छन् । यसले गर्दा साधारण खर्च दिनहुंँ बढेर गैरहेको छ । अनावश्यक र वितरणमुखी खर्च घटाउन कोही चाहँदैन । देशमा सबै तहका सरकार राज्यकोषबाट चलिरहेका छन् । राज्यकोष जनताको कर र अन्य स्रोतबाट बन्छ ।
सबै तहमा राज्यकोषको हिनामिना र दुरुपयोग भइरहेकै छ । साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । एक्काइसौं शताब्दीको सरकारले भोलि जे पर्ला–पर्ला भनेर खर्च गर्नु भनेको दूरदर्शिता नराख्नु अनि असफलता र दुर्घटनाको बाटो समात्नु हो ।
सरकार सानो र मितव्ययी, अनुशासित, स्वच्छ र प्रभावकारी हुनुपर्ने मान्यता संसारभर छ । नेपालीको पनि चाहना यही हो । तर हामीले ठूलो सरकार बनाएका छौं, अनुशासित, स्वच्छ, मितव्ययी र प्रभावकारी चाहिं बनाउन सकेका छैनौं । संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारी र नेताहरूको जीवनशैली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो हुंँदै गएको छ । यसको आयस्रोत पनि हेर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । यस सन्दर्भमा हाम्रा नेताहरूले स्कान्डिनेभियन देशका सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीहरूको जस्तो साधारण जीवनशैली अपनाउनतिर लाग्नु जरुरी छ । यसबाट उनीहरूकै इज्जत र मर्यादा बढ्ने हो ।
देशको आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्चलाई पनि धान्न सकिरहेको छैन । युरोपेली देशहरूले सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गरेर अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने रणनीति लिए, त्यसबाट हामीले कुनै शिक्षा लिन सकेनौं । यही दुःखको कुरा छ ।
सरकारले अनियमित, अपारदर्शी र अवाञ्छित खर्च गर्ने प्रक्रियालाई नियन्त्रण वा सुधार गर्न जरुरी छ । यसका लागि तीनै तहका संसद, सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सर्वोच्च अदालत पनि सक्रिय र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । सरकारले साधारण खर्चलाई अधिकतम रूपले घटाई वितरणमुखी बजेट कटौती गरेर दीर्घकालीन लाभ दिने पूर्वाधार विकासका योजना निर्माणमा बढी लगानी गर्नुपर्छ ।
विडम्बना, नेपालको योजना तथा बजेट निर्माण र खर्च गर्ने प्रणाली पञ्चायतकालीन मोडलकै छ । योजना आयोग आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र मात्रै बनेको छ । यसले दीर्घकालीन र रणनीतिक योजना निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा भनसुनका भरमा योजना, कार्यक्रम र बजेट बनाउने पद्धति मौलाउँदै गएको छ । आदेशको भरमा योजना बनाउने र बजेट दिने परम्पराले समृद्धि र विकास आउँदैन भन्ने जान्दाजान्दै नेताहरू कार्यकर्ता रिझाउन र भोटको राजनीति गर्न रमाइरहेका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार र महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका कामकारबाही र प्रतिवेदनले अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको यथार्थ देखाएका छन् । पहिला प्रशासनिक अनियमितता र भ्रष्टाचार धेरै पाइन्थ्यो भने अहिले नीतिगत (राजनीतिक) ले प्रशासनिकलाई उछिनेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले पनि छुन सक्दैन । यसलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नपार्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कहिल्यै हुँंदैन ।
जनताले मेलम्ची खानेपानीको ठेक्का के कारणले तोडियो र के कारणले सीधै ठेक्का दिइयो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । हालै केन्याका अर्थमन्त्री हेनरी रोटिच सीएमसी ४५ करोड अमेरिकी डलरको बाँंध निर्माण ठेक्का दिएबापत भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । नेपालका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमको पालना नगरे उनीहरूमाथि किन कारबाही गरिँदैन ?
देशले अत्यन्त खर्चिलो र महंँगो शासन व्यवस्था अपनाएपछि शासनमा बस्नेहरूले यसलाई कसरी टिकाउने तथा संस्थागत गर्ने भनी सोच्नु आवश्यक छ । अहिले उत्पादन र राजस्व बढाउनेबारे सोचिएन भने भोलि हामी केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । राजस्व रित्त्याउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, स्थिर आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । अहिलेसम्म सरकारी सम्पत्ति बांँडेर र राजस्व हिनामिना तथा दुरुपयोग गरेर कुनै पनि राष्ट्र समृद्ध र विकसित बनेको छैन । यसतर्फ ध्यान दिन नसकिए नेपाल छिट्टै ग्रीस, भेनेजुयला, केन्या बन्न सक्छ ।
