सामूहिक चेत, मिथ र इद–उल अदा

सीता मादेम्बा

मुसलमान समुदायमा इद–उल अदा (बकर इद) र हजयात्रालाई सामाजिक–धार्मिक, सम्बन्ध जोड्ने र सामूहिकता निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ । पर्व र यससँग जोडिएका मिथले इस्लामको धार्मिक मान्यता अनुसार जीवन र मृत्युका विभिन्न पक्ष र पारस्परिकताको पनि गहिरो व्याख्या गर्छन् । 

अरबी भाषामा ‘अदा’ भनेको कुर्बानी हो । त्यसैले बकर इद कुर्बानीको चाडका रूपमा पनि चिनिन्छ । कुर्बानीको दिन मक्का र मदिनामाहज हुन्छ । त्यसैले बकर इद र हजयात्रा सम्बन्धित छन् ।

इद–उल अदा र मिथक
कुर्बानी गरे परिवारमा सुख, शान्ति, आरोग्य मिल्नुका साथै मृत्युपछि जन्नत (स्वर्ग) पुगिने जनविश्वास छ । जानकारहरूका अनुसार, एक तोला सुन बराबर सम्पत्ति हुनेहरूले अनिवार्य रूपमा कुर्बानी गर्नुपर्छ, तर गरिबलाई अनिवार्य छैन । सुनसरीको छाताबेली गाउँका हस्मुदिन मियाँ भन्छन्, ‘स्वर्ग जाने बाटो १५ सय वर्षको छ । ५ सय वर्ष उकालो । ५ सय वर्ष समथर र ५ सय वर्ष ओरालो हिँड्नुपर्छ । त्यो बाटो पूरा भएपछि बल्ल स्वर्गमा पुगिन्छ । १५ सय वर्षको बाटोमा हिँड्ने क्रममा एउटा नदी भेटिन्छ, जहाँ कपालजत्तिकै मसिनो पुल छ । जन्नतमा पाइला टेक्न त्यो पुल तर्नुपर्छ, तर सजिलो छैन । कर्तव्य (कुर्बानी) गरेपछि भने त्यो पुल सजिलै तरेर जन्नत पुगिन्छ ।’

जन्नत अमूर्त कल्पना भए पनि यसले मानिसलाई सामाजिक र नैतिक मूल्यमान्यताभित्र बााधिराख्छ । यही मान्यताले मिलेर बस्न र समाजलाई एक रहन सहयोग गर्छ । त्यसलाई इमाइल दुर्खाइमले ‘यान्त्रिक एकता’ भनेका छन्, जुन ‘सामूहिक बोध’ भए मात्र सम्भव हुन्छ । मुसलमान समाजमा सामूहिक भावनालाई गहिरो रूपमा कायम राख्न यस्ता मिथले सहयोग गरेका छन् । त्यसैले कुनै पनि जातिको पहिचान र इतिहासभन्दा मिथ फरक भए पनि वर्तमान बुझ्नलाई विगतका यस्ता कथाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भनेका छन् जोनाथन फ्रेडमेनले ।

कुर्बानी उत्पत्तिको मिथ
इम्ब्राहिम अलैहिस्लम (दूत) ले छोरा जन्मियोस् भनी निराहर बसेर अल्लाहसँग प्रार्थना गरे । इम्ब्राहिम ९० वर्ष पुग्दा उनलाई पुत्रलाभ भयो । छोरा जन्मेपछि इम्ब्राहिमलाई सपनामा अल्लाहले सबैभन्दा प्यारो चीज कुर्बानी दिनू भने । उनले उँट, बाख्रा र दुम्माको कुर्बानी गरे । अल्लाहले फेरि भने, ‘तिम्रो सबैभन्दा प्यारो चीज कुर्बानी गर्नू ।’

उनले सोचे, मेरो सबैभन्दा प्यारो चीज त छोरो हो । उनले छोरा इस्माइललाई अल्लाहको आदेश सुनाए । सहमति जनाएपछि छोरालाई इम्ब्राहिमले मिना लगे । बाटामा सैतानहरूले कैयौं पटक अवरोध गरे पनि इम्ब्राहिम विचलित नभई मिना पुगे र आँखामा पट्टी बाँधी छोरालाई हलालका निम्ति तयार पारे । तर कुर्बानी गर्दा घाँटी काटिएन । अल्लाहले भने, ‘इम्ब्राहिम,तिमी मेरो सच्चा भक्त हौ कि होइन भनेरपरीक्षा मात्र लिएको थिएँ । तिमी पास भयौ ।’ छोराले जीवनदान पाएको खुसियालीमाइम्ब्राहिमले कुर्बानी गरे ।

यो मिथले इस्लामप्रतिको दृढ विश्वास राख्न मुसलमान समुदायलाई प्रेरित गर्छ । जीवन जिउने क्रममा अनेक बाधा आउँछन्, निरन्तर प्रयास गरे सफलता चुम्न सकिने सन्देश यसले दिन्छ । दुःखकष्टको अर्कोपट्टि सुख हुन्छ, सम्बन्धमा उतार–चढाव बराबरी हुन्छ भनी यो मिथले व्याख्या गरेको छ । लेभी स्ट्रसले भनेका छन्, ‘मिथको संरचना भाषा विज्ञानजस्तै वैज्ञानिक हुन्छ । तर ठाउँ, जातजाति र समय अनुसार मिथको विषय भन्ने तरिका भने फरक हुन्छ ।’ मिथकहरूले जीवन, उत्पत्ति, इतिहास, मानव समाज र प्रकृतिसँगको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्छन् ।

सामाजिक सम्बन्ध र सामूहिक चेत
मुस्लिम समाजमा मिथ र संस्कारको अभ्यासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । घर र मदरसामा गरिने कुर्बानीले यसको सम्बन्धको व्याख्या गर्छ । पुरुषले इदगाह र महिलाले घर–घरमा नमाज पढिसकेर खानापछि कुर्बानी घरबाट सुरु हुन्छ । जसको नाममा बाख्रा कुर्बानी गर्ने हो, मौलानाले उसको नाम लिँदै इस्लामिक मन्त्र पढ्छन् । गाउँमा रहेका मौलानाहरूले प्रत्येक घरमूलीको नाममा कुर्बानी गर्छन् ।

घरघरमा बाख्राको कुर्बानी सकिएपछि गाउँभरिबाट आफ्नो पायक पर्ने मदरसामा जम्मा भई राँगाको कुर्बानी गर्छन् । एउटा राँगा सात घरमूलीको नाममा सामूहिक कुर्बानी गरिन्छ । यसरी कुर्बानी गरिने बाख्राबाख्री र पाडापाडी कम्तीमा पनि दुई दाँत फेरिएको, सिङ–खुरमा र शरीरमा कतै पनि चोट नलागेको हुनुपर्छ ।

एकातिर घरमूली पुरुषको नाममा गरिने कुर्बानीबाट मुसलमान समुदायको पारिवारिक उच्चता पुरुषमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । कुर्बानी गरिएका बाख्रा र राँगाको एक हिस्सा मासु मदरसामा जम्मा गरिन्छ । गाउँभरिबाट जम्मा भएको मासु आर्थिक रूपमा सम्पन्न र विपन्न दुवै थरीलाई तान्का (प्रसाद) बाँडिन्छ । अन्य दिनमा धनी–गरिबमा अन्तर देखिए पनि बकर इदको बेला भने तान्काले समान बनाइदिन्छ ।
घर–घरमा गरिएका कुर्बानी गरिएको बाख्राको मासुलाई छिमेकी र आफन्तमा बाँडेर खाने चलन छ । छिमेकीलाई बाँडिने मासुलाई पनि उर्दु भाषामा तान्का भनिन्छ । बकर इदमा बाँडेको तान्काले छिमेकी र आफन्तसँगको सम्बन्धलाई अझ नजिक बनाउन सहयोग गर्छ । यसले मुसलमान समुदायमा सामाजिक भावनाको विकास गर्नुका साथै दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या टार्न टेवा दिएको छ । तान्काले सामाजिक सम्बन्धलाई पुनर्नवीकरण गर्न पनि सहयोग गर्छ ।

कुर्बानी गरिएका बाख्रा र राँगाको छाला सबैले मदरसालाई दान गर्छन् । मदरसाले त्यो छाला बेचेर आएको आयस्रोतलाई इस्लामिक शिक्षामा खर्च गर्छ ।

निष्कर्ष
मुसलमान समुदाय धार्मिक रूपमा सीमान्तकृत भए पनि उनीहरूले आफ्नो सीमान्तकृत अवस्थाको विरोधस्वरूप पर्व र धर्मका माध्यमबाट समुदायको सामूहिक बोधतालाई प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यो एकताले उनीहरूको पहिचानलाई जोगाएको छ, संस्कारलाई जीवित राख्न सहयोग पुर्‍याएको छ । एकातिर बकर इदको उत्पत्तिको मिथले सामूहिक चेत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भने, अर्कातिर परिवार, आफन्त, छिमेकीसँगको सम्बन्ध र पारस्परिकतालाई प्रगाढ बनाउन योगदान पुर्‍याएको छ ।

फरक धर्म र फरक परम्परा भएका आधारमा मुसलमान समुदायलाई धेरैजसोले सन्देहपूर्वक हेर्छन् । जस्तै– हिजाव र बुर्का लगाएकै कारण महिलालाई दबाएर राखिएको छ भन्ने अन्य समुदायको धारणा छ । मदरसा शिक्षालाई पनि समाज र अन्य समुदायले सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिने गर्छन् । तर यी चाडबाडमार्फत अन्य समुदायसँगको अन्तरक्रिया बढेसँगै त्यस्तो सन्देह, आशंका र चुनौती शिथिल हुँदै गएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रम सम्झौताको नेपाली पाटो

सोम लुइँटेल

नेपालले संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० मुलुकलाई खुल्ला गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा भने नेपालीहरू १७२ मुलुकमा गई काम गरिरहेका छन् । नेपाली यति धेरै मुलुकमा गए पनि तीमध्ये हालसम्म सरकारले कतार र जोर्डनसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा इजरायल, युएई, बहराइन, जापान, कोरिया, मौरिसस र मलेसियासँग मात्र श्रम समझदारी पत्र गरेको छ ।

श्रम सम्झौता कानुनी हिसाबले बाध्यकारी मानिन्छ भने श्रम समझदारीको हैसियत नैतिक रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रम सम्झौता र समझदारी पत्रका लागि नेपाल सरकार र रोजगारदाता राष्ट्रको इच्छाशक्ति, चाहना र प्राथमिकता आवश्यकता पर्छ । नेपालले लामो समयदेखि साउदी अरब तथा कुवेतसँग सम्झौताका लागि प्रयास गरेको भए पनि हालसम्म सफलता मिलेको छैन । हाल ओमन र टर्कीसँग नयाँ सम्झौता र कतारसँग नवीकरणका लागि छलफल चलिरहेको छ ।

नेपालले सन् २००५ मा सर्वप्रथम कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । २००५ देखि २०१५ सम्म गरेभन्दा पछिल्लो समयका श्रम सम्झौता विस्तृत र कामदारका हकहितलाई बढी समेट्ने खालका छन् । द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारी पत्रमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो अवधिमा जोर्डन, मौरिसस र मलेसियासँग गरिएका सम्झौताले तुलनात्मक रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षलाई समेटेका छन् । तिनले भर्ना शुल्क, महिला कामदारको संरक्षण, नेपाली कामदारलाई कानुनी हिसाबले स्थानीय नागरिकसरह समान संरक्षण, बिमा, मर्यादित कार्यजस्ता पक्षमा समेत सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

कामदारको भर्ना प्रक्रियाबारे नेपालका सबै सम्झौतामा उल्लेख भएको पाइए पनि ठोस व्यवस्था गरिएको छैन । भर्ना प्रक्रियाको मुख्य विषय भर्ना शुल्कबारे सन् २०१७ अघिका छ वटा सम्झौतामा उल्लेखै छैन । कतारसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा कामदारको यातायात खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कहिल्यै कार्यान्वयन वा समीक्षा भएन । भर्ना शुल्क गन्तव्य देशको रोजगारदाताले बेहोर्ने विषय जोर्डन, मौरिसस र मलेसियासँगका सम्झौताहरूमा मात्र उल्लेख छ । स्मरणीय छ, कामदारले भर्ना शुल्क बेहोर्नु नपर्ने व्यवस्था भारत र साउदी अरबबीचको २०१४ को घरेलु कामदार सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख छ ।

उपर्युक्त नौ वटै देशसँग भएका सम्झौताले रोजगार करारबारे व्यवस्था गरेका छन् । तिनमा रोजगारीका सर्तहरूको उल्लेख तथा करारको प्रति नेपाली भाषामा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर धेरैजसो सम्झौताले रोजगार करारको दस्तावेजको आधिकारिकताबारे सम्बन्धित देशको भाषालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसले गर्दा कामदारसँग हुने करारले अड्डा–अदालतमा मान्यता नपाउने अवस्था छ ।

कामदारले पाउने सेवाशुल्क र कानुनी उपचारजस्ता विषयमा नेपाली कामदारलाई गन्तव्य मुलुककै नागरिकसरहको संरक्षण दिने विषयलाई दक्षिण कोरिया, मलेसिया, जापान, मौरिसस र जोर्डनसँगको सम्झौताले प्रत्याभूति गरेका छन् । कोरियामा कामदारले करार अवधिभर सम्बन्धित क्षेत्रमा तीन पटकसम्म रोजगारदाता फेर्न पाउने व्यवस्था छ । खाडी राष्ट्रहरूमा कफला प्रणालीका कारण जति ज्यादती भए पनि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउने सन्दर्भमा हाम्रा सम्झौता चुकेका छन् ।

मलेसियाको समझदारी पत्रले कम्पनी टुटे वा कामदारउपर दुर्व्यवहार र शोषण भएमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसै गरी कामदारले पासपोर्ट आफैसँग राख्न पाउने, आपत्कालीन अवस्थामा पन्ध्र दिनको बिदा पाउने, कामदार पक्राउ परे नेपाली कूटनीतिक नियोगमा जानकारी गराउनुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयसमेत पछिल्ला सम्झौताले समेटेका छन् (कानुनमा स्थानीय नागरिकसरह समान संरक्षणको व्यवस्था थाइल्यान्ड र म्यान्मारबीच भएको २००३ को समझादारी पत्रले उल्लेख गरेको छ) ।

नेपालका सबै सम्झौताले कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षाका पक्ष (जस्तै– बिमा, स्वास्थ्यसेवा, आयआर्जन फिर्ता, शव व्यवस्थापन) लाई सम्बोधन गरेका छन् । नेपाल र इजरायलबीच भएको २०१५ को समझदारी पत्रमा इजरायलको प्लेसमेन्ट ब्युरोले नेपाली कामदारका लागि बसोबास, तलबको भुक्तानी, बिमा र काम गर्ने ठाउँ उपयुक्त हुनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ ।

जोर्डन, जापान, मलेसिया र कोरियासँगका सम्झौताहरूले बिमा सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । कतार, इजरायल र बहराइनका सम्झौताहरूमा चाहिँ यस्तो व्यवस्था छैन । नेपालले गरेको कुनै पनि सम्झौतामा चौबीसघण्टे बिमाको व्यवस्था समावेश छैन ।
सबै सम्झौतामा कार्यान्वयन र अनुगमन संयन्त्रका लागि संयुक्त कमिटीको परिकल्पना गरिएको छ । दक्षिण कोरियासँगको सम्झौतामा भने स्टेरिङ कमिटीको व्यवस्था छ ।

जोर्डन, बहराइन, युएई र जापानको सम्झौतामा संयुक्त समिति र वर्षमा एक पटक समितिको बैठक बस्ने भनिएको छ । तर, समिति बैठकै नबस्ने र सम्झौताको अनुगमन तथा मूल्यांकन नहुने गरेको पाइन्छ ।

कतार, जोर्डन, बहराइन, युएई, मलेसिया, मौरिसस र दक्षिण कोरियासँगका सम्झौताले विवाद समाधानका उपायबारे उल्लेख गरेका छन् । विवाद उत्पन्न भए आपसी सहमतिबाट टुङ्ग्याइने र सहमति नभए सम्बन्धित देशको न्यायिक निकायबाट समाधान गर्ने बेहोरा तिनमा उल्लेख छ ।

नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमा न्यायमा पहुँचको अवस्था दृष्टिगत गर्दा, हाम्रा लागि नियमित अदालत होइन, विवाद समाधानको छिटो, कम खर्चिलो वैकल्पिक संयन्त्रको आवश्यकता देखिन्छ । गन्तव्य मुलुकमा मुद्दा चलुन्जेल कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमै आवासको अनुमति, काम गर्ने स्वतन्त्रता, भिसा र निःशुल्क कानुनी सहायताका पक्षहरू महत्त्वपूर्ण छन्, जसलाई मलेसिया, मौरिसस र जापानका बाहेक अन्यत्रका सम्झौताले सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

दक्षिण कोरियासँगको बाहेक कुनै पनि सम्झौताले स्रोत मुलुकमा फर्की आएपछिको कामदार पुनर्एकीकरणबारे व्यवस्था गरेको छैन । स्रोत मुलुकमा वैदेशिक रोजगारले उत्पन्न गरेको सामाजिक मूल्यलाई रोजगारदाता राष्ट्रबाट सम्बोधन गर्ने कुराको सुरुआत विन्दु पुनर्एकीकरण कार्यक्रम हुन सक्छ । यस्तो व्यवस्था इटली र श्रीलंकाबीच २०११ को सम्झौतामा भएको देखिन्छ ।

अघिल्लो चरणमा भएका धेरैजसो सम्झौताले कामदारको अधिकारको संरक्षण र कामदारले दिनहुँ भोगिरहेका समस्याबारे कमै सम्बोधन गरेको पाइन्छ । कतिपय सम्झौतामा महिला कामदारबारे विभेदकारी प्रावधान (जस्तै— इजरायलको सम्झौतामा केयर गिभरको उमेर २५ वर्ष, जोर्डनमा घरेलु महिला कामदारको उमेर २४ वर्ष) एवं संविधान र कानुन विपरीत प्रावधान रहेको पाइन्छ । न्यायमा पहुँच नहुने, गन्तव्य देशको कानुनले नसमेट्ने, चौबीसघण्टे बिमा नहुने, भर्ना प्रक्रियामै शोषणमा पर्ने तथा अलेखबद्ध कामदार (अनडकुमेन्टेड माइग्रेन्ट वर्कर्स), सामाजिक सुरक्षा र कामदारको पुनर्एकीकरण जस्ता नेपाली कामदारले भोगिरहेका समस्यालाई अधिकांश सम्झौताले सम्बोधन गरेका छैनन् ।

नेपालले मलेसिया, मौरिसस र युएईसँग गरेका सम्झौतालाई नमुना मानी कतार, कोरिया, बहराइन र इजरायलसँगका सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्छ । श्रम सम्झौताको कानुनी वैधताको सन्दर्भ समेतलाई विचार गरी सरकारले श्रम समझदारीपत्र हैन, श्रम सम्झौता गर्नेतर्फ पहलकदमी लिन जरुरी छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×