श्रम सम्झौताको नेपाली पाटो

सोम लुइँटेल

नेपालले संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० मुलुकलाई खुल्ला गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा भने नेपालीहरू १७२ मुलुकमा गई काम गरिरहेका छन् । नेपाली यति धेरै मुलुकमा गए पनि तीमध्ये हालसम्म सरकारले कतार र जोर्डनसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा इजरायल, युएई, बहराइन, जापान, कोरिया, मौरिसस र मलेसियासँग मात्र श्रम समझदारी पत्र गरेको छ ।

श्रम सम्झौता कानुनी हिसाबले बाध्यकारी मानिन्छ भने श्रम समझदारीको हैसियत नैतिक रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रम सम्झौता र समझदारी पत्रका लागि नेपाल सरकार र रोजगारदाता राष्ट्रको इच्छाशक्ति, चाहना र प्राथमिकता आवश्यकता पर्छ । नेपालले लामो समयदेखि साउदी अरब तथा कुवेतसँग सम्झौताका लागि प्रयास गरेको भए पनि हालसम्म सफलता मिलेको छैन । हाल ओमन र टर्कीसँग नयाँ सम्झौता र कतारसँग नवीकरणका लागि छलफल चलिरहेको छ ।

नेपालले सन् २००५ मा सर्वप्रथम कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । २००५ देखि २०१५ सम्म गरेभन्दा पछिल्लो समयका श्रम सम्झौता विस्तृत र कामदारका हकहितलाई बढी समेट्ने खालका छन् । द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारी पत्रमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो अवधिमा जोर्डन, मौरिसस र मलेसियासँग गरिएका सम्झौताले तुलनात्मक रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षलाई समेटेका छन् । तिनले भर्ना शुल्क, महिला कामदारको संरक्षण, नेपाली कामदारलाई कानुनी हिसाबले स्थानीय नागरिकसरह समान संरक्षण, बिमा, मर्यादित कार्यजस्ता पक्षमा समेत सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

कामदारको भर्ना प्रक्रियाबारे नेपालका सबै सम्झौतामा उल्लेख भएको पाइए पनि ठोस व्यवस्था गरिएको छैन । भर्ना प्रक्रियाको मुख्य विषय भर्ना शुल्कबारे सन् २०१७ अघिका छ वटा सम्झौतामा उल्लेखै छैन । कतारसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा कामदारको यातायात खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कहिल्यै कार्यान्वयन वा समीक्षा भएन । भर्ना शुल्क गन्तव्य देशको रोजगारदाताले बेहोर्ने विषय जोर्डन, मौरिसस र मलेसियासँगका सम्झौताहरूमा मात्र उल्लेख छ । स्मरणीय छ, कामदारले भर्ना शुल्क बेहोर्नु नपर्ने व्यवस्था भारत र साउदी अरबबीचको २०१४ को घरेलु कामदार सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख छ ।

उपर्युक्त नौ वटै देशसँग भएका सम्झौताले रोजगार करारबारे व्यवस्था गरेका छन् । तिनमा रोजगारीका सर्तहरूको उल्लेख तथा करारको प्रति नेपाली भाषामा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर धेरैजसो सम्झौताले रोजगार करारको दस्तावेजको आधिकारिकताबारे सम्बन्धित देशको भाषालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसले गर्दा कामदारसँग हुने करारले अड्डा–अदालतमा मान्यता नपाउने अवस्था छ ।

कामदारले पाउने सेवाशुल्क र कानुनी उपचारजस्ता विषयमा नेपाली कामदारलाई गन्तव्य मुलुककै नागरिकसरहको संरक्षण दिने विषयलाई दक्षिण कोरिया, मलेसिया, जापान, मौरिसस र जोर्डनसँगको सम्झौताले प्रत्याभूति गरेका छन् । कोरियामा कामदारले करार अवधिभर सम्बन्धित क्षेत्रमा तीन पटकसम्म रोजगारदाता फेर्न पाउने व्यवस्था छ । खाडी राष्ट्रहरूमा कफला प्रणालीका कारण जति ज्यादती भए पनि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउने सन्दर्भमा हाम्रा सम्झौता चुकेका छन् ।

मलेसियाको समझदारी पत्रले कम्पनी टुटे वा कामदारउपर दुर्व्यवहार र शोषण भएमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसै गरी कामदारले पासपोर्ट आफैसँग राख्न पाउने, आपत्कालीन अवस्थामा पन्ध्र दिनको बिदा पाउने, कामदार पक्राउ परे नेपाली कूटनीतिक नियोगमा जानकारी गराउनुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयसमेत पछिल्ला सम्झौताले समेटेका छन् (कानुनमा स्थानीय नागरिकसरह समान संरक्षणको व्यवस्था थाइल्यान्ड र म्यान्मारबीच भएको २००३ को समझादारी पत्रले उल्लेख गरेको छ) ।

नेपालका सबै सम्झौताले कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षाका पक्ष (जस्तै– बिमा, स्वास्थ्यसेवा, आयआर्जन फिर्ता, शव व्यवस्थापन) लाई सम्बोधन गरेका छन् । नेपाल र इजरायलबीच भएको २०१५ को समझदारी पत्रमा इजरायलको प्लेसमेन्ट ब्युरोले नेपाली कामदारका लागि बसोबास, तलबको भुक्तानी, बिमा र काम गर्ने ठाउँ उपयुक्त हुनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ ।

जोर्डन, जापान, मलेसिया र कोरियासँगका सम्झौताहरूले बिमा सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । कतार, इजरायल र बहराइनका सम्झौताहरूमा चाहिँ यस्तो व्यवस्था छैन । नेपालले गरेको कुनै पनि सम्झौतामा चौबीसघण्टे बिमाको व्यवस्था समावेश छैन ।
सबै सम्झौतामा कार्यान्वयन र अनुगमन संयन्त्रका लागि संयुक्त कमिटीको परिकल्पना गरिएको छ । दक्षिण कोरियासँगको सम्झौतामा भने स्टेरिङ कमिटीको व्यवस्था छ ।

जोर्डन, बहराइन, युएई र जापानको सम्झौतामा संयुक्त समिति र वर्षमा एक पटक समितिको बैठक बस्ने भनिएको छ । तर, समिति बैठकै नबस्ने र सम्झौताको अनुगमन तथा मूल्यांकन नहुने गरेको पाइन्छ ।

कतार, जोर्डन, बहराइन, युएई, मलेसिया, मौरिसस र दक्षिण कोरियासँगका सम्झौताले विवाद समाधानका उपायबारे उल्लेख गरेका छन् । विवाद उत्पन्न भए आपसी सहमतिबाट टुङ्ग्याइने र सहमति नभए सम्बन्धित देशको न्यायिक निकायबाट समाधान गर्ने बेहोरा तिनमा उल्लेख छ ।

नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमा न्यायमा पहुँचको अवस्था दृष्टिगत गर्दा, हाम्रा लागि नियमित अदालत होइन, विवाद समाधानको छिटो, कम खर्चिलो वैकल्पिक संयन्त्रको आवश्यकता देखिन्छ । गन्तव्य मुलुकमा मुद्दा चलुन्जेल कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमै आवासको अनुमति, काम गर्ने स्वतन्त्रता, भिसा र निःशुल्क कानुनी सहायताका पक्षहरू महत्त्वपूर्ण छन्, जसलाई मलेसिया, मौरिसस र जापानका बाहेक अन्यत्रका सम्झौताले सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

दक्षिण कोरियासँगको बाहेक कुनै पनि सम्झौताले स्रोत मुलुकमा फर्की आएपछिको कामदार पुनर्एकीकरणबारे व्यवस्था गरेको छैन । स्रोत मुलुकमा वैदेशिक रोजगारले उत्पन्न गरेको सामाजिक मूल्यलाई रोजगारदाता राष्ट्रबाट सम्बोधन गर्ने कुराको सुरुआत विन्दु पुनर्एकीकरण कार्यक्रम हुन सक्छ । यस्तो व्यवस्था इटली र श्रीलंकाबीच २०११ को सम्झौतामा भएको देखिन्छ ।

अघिल्लो चरणमा भएका धेरैजसो सम्झौताले कामदारको अधिकारको संरक्षण र कामदारले दिनहुँ भोगिरहेका समस्याबारे कमै सम्बोधन गरेको पाइन्छ । कतिपय सम्झौतामा महिला कामदारबारे विभेदकारी प्रावधान (जस्तै— इजरायलको सम्झौतामा केयर गिभरको उमेर २५ वर्ष, जोर्डनमा घरेलु महिला कामदारको उमेर २४ वर्ष) एवं संविधान र कानुन विपरीत प्रावधान रहेको पाइन्छ । न्यायमा पहुँच नहुने, गन्तव्य देशको कानुनले नसमेट्ने, चौबीसघण्टे बिमा नहुने, भर्ना प्रक्रियामै शोषणमा पर्ने तथा अलेखबद्ध कामदार (अनडकुमेन्टेड माइग्रेन्ट वर्कर्स), सामाजिक सुरक्षा र कामदारको पुनर्एकीकरण जस्ता नेपाली कामदारले भोगिरहेका समस्यालाई अधिकांश सम्झौताले सम्बोधन गरेका छैनन् ।

नेपालले मलेसिया, मौरिसस र युएईसँग गरेका सम्झौतालाई नमुना मानी कतार, कोरिया, बहराइन र इजरायलसँगका सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्छ । श्रम सम्झौताको कानुनी वैधताको सन्दर्भ समेतलाई विचार गरी सरकारले श्रम समझदारीपत्र हैन, श्रम सम्झौता गर्नेतर्फ पहलकदमी लिन जरुरी छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुविधा लिन काठमाडौं धाउँदै शिक्षक

गणेश राई

काठमाडौँ — दार्चुलाका शिक्षक काशीदत्त भट्ट केही समययता काठमाडौं धाइरहेका छन् । उनी प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षक हुन् । ६० वर्षीय उनी पेन्सनपट्टालगायत कागजात मिलाउन काठमाडौं आएका हुन् ।

दाङका भर्खरै अवकाश पाएका शिक्षक बहिदार चौधरी पनि पेन्सनपट्टाको कागज बनाउन काठमाडौं आइपुगेका छन् । भट्ट र चौधरीजस्त सयौं शिक्षक–शिक्षिका अवकाशपछि कागजात मिलाउन काठमाडौं महानगरपालिका–१३, ताहाचलस्थित विद्यालय शिक्षक किताबखाना धाइरहेका छन् ।

‘देश संघीयतामा गयो भन्छन्, हामीचाहिँ काठमाडौं धाउँदै हैरान छौं,’ शिक्षक भट्टले भने, ‘शिक्षक किताबखाना प्रदेशमै भएको भए यसरी दुःख पाइरहनु पर्दैनथ्यो ।’ बुढ्यौलीले आँखा धमिलिएकाले कागजातमा लेख्न अर्कै व्यक्तिको सहारा लिनुपरेको उनले सुनाए । अर्का शिक्षक चौधरी सहयोगीमार्फत आफ्नो विवरण फाराम भराइरहेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको किताबखाना सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण राख्ने एक मात्र केन्द्रीय निकाय हो ।

किताबखानाले शिक्षक तथ्यांक, निवृत्तिभरण, उपदान, पारिवारिक वृत्ति, शैक्षिक भत्ता तथा सन्तति वृत्ति, सञ्चित बिरामी बिदा र अस्थायी शिक्षकको समेत विवरण राख्छ । पछिल्लो पटक सबै शिक्षकको सम्पत्ति विवरण, भर्खरै आयोगबाट स्थायी बनेका शिक्षकको वैयक्तिक तथा नोकरी विवरण (सिट रोल) भराउने गरेको छ । ती सबै विवरण ७७ वटै जिल्लाका शिक्षकले केन्द्रमै बुझाउन आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अहिले शिक्षक किताबखाना खोज्दै काठमाडौं आउनेको लर्को छ । शिक्षक सेवा आयोगले १२ हजारभन्दा बढी शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरेको छ । त्यसैगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट माध्यमिक तहका १ हजार ९७, निमावि तहका १ हजार ६ सय ३५ र प्राथमिक तहका ९ हजार ९ सय ९६ शिक्षक पदपूर्ति गरेको छ । पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका शिक्षकले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ (सेवा अवधिको निश्चित रकम) लिएर अवकाश लिएका छन् ।

तिनै शिक्षक आफूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाका निम्ति काठमाडौं धाइरहेका छन् । ती शिक्षकले पढाएको विद्यालय तथा सेवा क्षेत्रलाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सिफारिस गर्छ । त्यसलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ (साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय) ले प्रमाणित गरेको कागजात लिएर शिक्षक किताबखाना आउने गरेका छन् ।

संविधानतः विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो तर शिक्षक भर्नाका सम्पूर्ण प्रक्रिया केन्द्रीकृत छ । ‘मुलुक संघीयतामा गएकाले सातै प्रदेशमा विद्यालय शिक्षक किताबखानाको शाखा भएको भए सेवाग्राहीले यसरी काठमाडौं धाइरहनु पर्दैनथ्यो,’ किताबखानाका कामु महानिर्देशक दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सकेसम्म कागजात प्रमाण पुर्‍याएर सेवा–सुविधा दिलाउन समन्वय एकाइलाई सिफारिस गर्दै आएका छौं । कतिपय शिक्षकको कागजात अपूरो हुँदा दोहोरो तेहरो दुःख पाइरहनुभएको छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । किताबखानाको तथ्यांकअनुसार गत असार १४ गतेसम्ममा ७ हजार ४ सय १२ जनाले सुविधा लिइसकेका छन् । ‘साउन २६ गतेसम्ममा १० हजार ५ सय १९ जनाले आवेदन दिएका छन्,’ कामु महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘९ हजार ३ सय जनाको कागजात यकिन भइसकेको छ । भदौ १५ गतेभित्र बजेट निकासा भइसक्नेछ ।’

अवकाशप्राप्त शिक्षकले सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सेवा–सुविधा लिन सक्छन् । देशभरिमा १ लाख ७ हजार ८ सय ६० शिक्षक दरबन्दी छ । तीमध्ये हाल ९० हजार स्थायी छन् । शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षकले ६० वर्ष उमेरसम्म मात्र सेवा गर्न पाउँछन् । किताबखानाको रेकर्डअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार ३ सय ५० शिक्षकले अवकाश लिएका थिए ।

शिक्षकको सम्पत्ति विवरण
किताबखानाले प्रत्येक शिक्षकको सम्पत्ति विवरण र नयाँ शिक्षकलाई वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) बुझाउन भनेको छ । उक्त विवरण सम्बन्धित जिल्लाको एकाइमा लिखित रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

हरेक शिक्षकले स्थायी भएको तीन महिनाभित्र सिटरोल बुझाइसक्नुपर्छ । सिटरोल बुझाएपछि शिक्षकलाई एसएमएसमार्फत संकेत नम्बर उपलब्ध गराइने कामु महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्