१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

विश्वविद्यालयमा 'बिर्ता उन्मूलन’

साधना प्रतीक्षा

विभागीय प्रमुखको रिक्तताका कारण आफ्नो काम अघि बढ्न नसकेको रिसले झोक्किँदै बाहिरिएका विद्यार्थीसँग विभागको ढोकैमा मेरो जम्काभेट भयो । सामान्य औपचारिकतापछि उनले सोधे, ‘अहिलेसम्म पनि विभागीय प्रमुखको नियुक्ति किन नभएको ?’ मेरो जबाफ थियो, ‘यस्तो कुरा मलाई के थाहा ? म त पढाउने मान्छे, पढाइको बारेमा सोधेको भए भन्थें ।’

उनी प्वाक्क बोलिहाले, ‘बुझ नपचाउनुस् न म्याम ! राजनीतिक भागबण्डा नमिलेर भनिदिनुस् न । तपाईंलाई थाहा छैन र हाम्रो विभाग एउटा पार्टीको भागमा परेको भन्ने ? ... आफू त केके न होला भनी गाउँदेखि उच्च शिक्षा लिन आएको, यहाँ भने ... ।’


विशुद्ध विद्यार्थी तथा बौद्धिक वर्गको मन अहिले यसरी नै दुखिरहेको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू ज्ञान उत्पादन र प्रसारणको थलोभन्दा राजनीतिक दलविशेषका सिद्धान्त प्रसार गर्दै तिनकै निकटका व्यक्तिहरूको नियुक्ति, बढुवा र वृत्तिविकासका केन्द्र बनेका छन् । ज्ञानले दलीय स्वार्थलाई निस्तेज पार्नुपर्नेमा हामीकहाँ दलीय स्वार्थले ज्ञानलाई यसरी निस्तेज पारिरहेको छ, मानौं दलहरूको निष्कर्ष नै विश्वविद्यालयको ज्ञानको स्रोत हो !


त्रिविसहित सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटी स्थापित भैसकेको छ । जुन दलको नेतृत्वमा विश्वविद्यालय जान्छ, त्यसलाई सोही दलको भर्ती केन्द्र बनाइन्छ । प्राज्ञिक निकाय र शिक्षक–कर्मचारीको नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवा सबैमा दल निकटकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने शपथ खाएका पदाधिकारीले कसरी गर्न सक्लान् विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयन ? नेताहरूका दैलामा रातदिन दर्शनाभिलाषी बन्दै पद धारण गरेकाहरूले दैनिक ज्यालादारी ज्यामी नियुक्तिदेखि पियनको सरुवासम्ममा दलविशेषको आज्ञा मान्नु नौलो होइन ।


जब–जब विश्वविद्यालयका केन्द्रदेखि अन्य निकायसम्ममा पदाधिकारी नियुक्तिको समय आउँछ, यो देशका बौद्धिक वर्गहरू दलका नेताहरूसामु ‘जदौ’ गर्न लाम लाग्ने गर्छन् । सत्ताधारी तथा साझेदार दलहरू जसरी देशको शासन–सत्ताको भागबण्डा गर्छन्, त्यसरी नै विश्वविद्यालयहरूको पनि भागबण्डा गरेर आफ्ना अन्धभक्त आज्ञाकारीहरूलाई नियुक्त गर्छन् ।


त्यसैले त अहिले हाम्रा विश्वविद्यालय वैचारिक संकीर्णताको चरम अवस्थामा छन् । त्यहाँ फरक विचारलाई निषेध गर्छन्, पदाधिकारीहरू प्राज्ञिक समूहको भन्दा दलनिकट बाहुबलीहरूको घेराबन्दीमा बस्छन् । अहिले तथाकथित बौद्धिक वर्गलाई राजनीतिक दलको बिल्ला भिराएर नियुक्त गर्नुभन्दा नियुक्ति दिनेहरू नै स्वयम् पदाधिकारी बनेर आए पो विश्वविद्यालय अब्बल बन्थ्यो कि भन्दै व्यङ्ग्य गरेको पनि सुनिन थालेको छ ।


यस्तो गर्नुभन्दा त दलहरूका बेरोजगार नेतालाई पदाधिकारीमा सोझै नियुक्त गर्ने परिपाटी बनाइदिए कथित प्राज्ञिक वर्गका कारण विशुद्ध प्राज्ञिक वर्गले लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन भन्ने गुनासो पनि विश्वविद्यालयको सेरोफेरोमै सुनिने गरेको छ ।


दलीय भागबण्डाको नियुक्तिका कारण अहिले पूर्वाञ्चल र संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रायः तालाबन्दी भइरहेको हुन्छ । यो रोग पोखरा विश्वविद्यालयमा पनि सरिसकेको छ । सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गर्नसम्म नसकेर त्रिविमा निर्भर हुनुका साथै नाम मात्रको विश्वविद्यालय बनेर त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउन सकेको छैन ।


आम नेपालीका छोराछोरीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ महाकवि देवकोटा लगायतका व्यक्तिहरूको पहलमा स्थापित त्रिविका प्राज्ञिक वर्गले आफूलाई त्यहाँको प्राध्यापक भन्न लज्जाबोध हुन्छ भन्दै गरेको पृष्ठभूमिमा जनमानसमा केही प्रश्न उब्जिरहेका छन्— के विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक दलका बिर्ता हुन् ?


होइन भने किन ती दलले भागबन्डा गर्दै आएका छन् ? देशको साझा सम्पत्ति, जनताको रगत–पसिनाको कमाइले सञ्चालित सर्वसाधारणका सन्तानको सुनौला भविष्य निर्माणस्थल, देश विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन केन्द्र आज राजनीतिक खिचातानीका कारण बेकामे उपाधि बाँड्ने र शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो मात्रै किन बनिरहेको छ ?


निकट भविष्यमै त्रिविसहित सात विश्वविद्यालयको नेतृत्व रिक्त हुँदै छ । आगामी नेतृत्व पनि उही परम्परागत भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरिने हो भने विश्वद्यिालयहरू प्राज्ञिक थलोभन्दा बढी राजनीतिक मञ्चका रूपमा देखिनेछन् । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ‘बिरालो बाँध्ने’ सत्तापक्षीय ‘सर्च कमिटी’ होइन, निष्पक्ष र विशुद्ध प्राज्ञिक निकाय हुनुपर्छ जहाँ कुनै दल वा सरकारको पक्षधर नभई स्वतन्त्र र बौद्धिक व्यक्तित्व छनोट गर्ने प्रावधान निर्माण गरिनुपर्छ ।


दावेदार व्यक्तिका विगतका गतिविधिलाई दलगत सक्रियताका आधारमा नभई उसको शैक्षिक–प्राज्ञिक योगदान, राजनीतिक पहुँचभन्दा निष्पक्ष नेतृत्व र निर्णय क्षमता आदिका आधारमा हेरिनुपर्छ । राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेपछि मात्र विश्वविद्यालयको पदाधिकारीका लागि आकांक्षी बन्न पाउने र बनेपछि दलको सदस्यका हैसियतले कहीँकतै सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिने हो भने मात्र पनि विश्वविद्यालयमा वर्षौंदेखि जमेको विकृतिको काई हट्न सक्ला ।


विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू ‘घर डढाएर खरानी बाँड्ने’ उदार मानसिकताबाट मुक्त हुन सके देशको उच्च शिक्षाको साख जोगिन सक्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?