धारा ३७०

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

गए सोमबार भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले एउटा आदेशद्वारा जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्ने संविधानको धारा ३७० खारेज गरे । धारा खारेजी साथसाथै भारतीय गणराज्यमा एउटा राज्य घटेको र दुई नयाँ केन्द्र शासित प्रदेशको जन्म भएको छ ।

जम्मु–कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरेर एउटा तथा अर्को शेष जम्मु–कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश नै । सन् १९५४ मा धारा ३७० एउटा विशिष्ट अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तर्जुमा गरिएको थियो, किनभने भारतमा जम्मु–कश्मीरको प्रवेश सामान्य अवस्थामा भएको थिएन ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा जम्मु–कश्मीरका तत्कालीन राजा हरि सिंह आफ्नो रियासतलाई स्वतन्त्र राख्न चाहन्थे । साथै तत्कालीन भारतीय नेतृत्वले पनि कश्मीर प्राप्त गर्न उत्कट अभिलाषा राखेको थिएन । विशेष गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रत्यक्ष बेलायती उपनिवेशले चर्चेको भूमि र हिन्दु बाहुल्य भएका रियासतहरू बाहेक थप अरु क्षेत्र बढाउने विषयमा अनिच्छुक थिए । नेहरूमा कश्मीर लिन इच्छा नहुनुका पछाडिका कारणहरूमध्ये एउटा प्रमुख त्यहाँको मुसलमान जनसंख्या थियो, यद्यपि उनी आफै भने कश्मीरी हिन्दु ब्राह्मण थिए ।

पण्डित नेहरूले किन कश्मीर भारतमा समावेश गर्न तत्परता देखाएनन् भने सन् १९४७ मा भारतको विभाजन हिन्दु भारत (अर्थात् अहिले भारत भनेर चिनिने) र मुसलमान भारत अर्थात् पाकिस्तानका रूपमा भएको थियो । त्यो विभाजन इतिहासमै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण घटनामध्ये एक थियो र त्यसले लगाएको घाउ पुस्ताहरू परिवर्तन भइसक्दा पनि दुवैतर्फ आलै छ ।

यस पृष्ठभूमिमा कश्मीरको मुसलमान बहुल क्षेत्र स्वतन्त्र भारतमा गाभ्दा अर्को वितण्डा खडा हुने आशंका गरिनु वास्तवमा स्वाभाविकै थियो । कश्मीरका तत्कालीन हिन्दु राजा हरि सिंह स्वतन्त्र रहन चाहने, तर पाकिस्तानको भने मुसलमान बहुल कश्मीर
आफ्नो भागमा पर्नुपर्छ भन्ने जिकिर रहेको थियो । उसले स्वतन्त्रता लगत्तै कबाइली र कबाइलीको भेषमा सैनिकहरू घुसपेठ गराएर कश्मीरलाई आफ्नो अधीनमा लिन खोजेको थियो ।

पाकिस्तानी घुसपैठका कारण त्रस्त राजा हरि सिंहले भारतसित सहयोग मागे । त्यतिबेला भारतले आफू अनधिकार अर्को देशमा प्रवेश गर्न नसक्ने, तर यदि जम्मु–कश्मीर भारतीय संघमा समावेश भएमा मात्र हस्तक्षेप गर्न सक्ने बतायो । राजासँग पाकिस्तानको मुकाबिला गर्न सक्ने ल्याकत थिएन । पाकिस्तानी कबाइलीहरू राजधानी श्रीनगर नजिकै आइपुगिसकेका थिए । यस्तोमा हरि सिंहसँग भारतमा सम्मिलित हुनु बाहेक अर्को विकल्प थिएन ।

त्यही आननफाननमा उनले ससर्त परिग्रहण उपकरण (इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन) मा हस्ताक्षर गरे । यसमा प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूको भन्दा बढी भूमिका तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलको रहेको भनिए पनि हिन्दु र मुसलमानबीच डरलाग्दो विद्वेषको त्यस माहोलमा कमैमा मात्र त्यसताका आजजस्तो ‘कश्मीर हाम्रो हो’ भन्ने प्रबल भावना थियो ।

घुसपैठका चल्ते र पछि युद्धविराम हुँदासम्ममा जम्मु–कश्मीरको एक तिहाइ भूभागमा पाकिस्तानले आफ्नो आधिपत्य कायम गरिसकेको थियो । त्यही युद्धविराम रेखा नै त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म सिमानाका रूपमा कायम छ । पाकिस्तान समुचा कश्मीरमाथि दाबी गर्छ एकातिर भने अर्कोतिर सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा चीनले करिब २० प्रतिशत भूभागमा आफ्नो आधिपत्य स्थापित गरेको छ ।

विडम्बना यसरी जम्मु–कश्मीरको ऐतिहासिक भूभाग भारत, पाकिस्तान र चीनबीच विभाजित भएको छ । त्यसैकारण चीनले भारतद्वारा धारा ३७० खारेज गर्दै केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा राज्यको पुनर्गठन गर्दैगर्दा, आफूले आधिपत्य स्थापित गरेको भूभाग पनि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको भनेर आपत्ति जनाएको छ ।

कश्मीरको कथा कारुणिक छ । त्यहाँ मध्ययुगदेखि नै विभिन्न आततायीहरूद्वारा आक्रमण हुँदै आएको र त्यहाँको हिन्दु–बौद्ध परम्परा बारम्बार आहत हुँदै पछिल्लो समयमा धर्मान्तरणद्वारा मुसलमान बाहुल्य स्थापित हुनपुगेको इतिहाससिद्ध यथार्थ हो । जम्मु–कश्मीर स्वतन्त्र भारतमा सम्मिलित भएपछि भारततर्फको कश्मीरमा शेख अब्दुल्लाह र मुफ्ती मोहम्मद सइदका परिवारको खेलमैदानका रूपमा एकअर्काको बलमिच्याइँमा परिरहेको हो ।

अब्दुल्लाह परिवारले लामो समयसम्म जम्मु–कश्मीरलाई आफ्नो जमिनदारीझैं प्रयोग गरिरह्यो, आज पनि एक हदसम्म उनीहरूको ठालुपन कायमै छ । अहिले अब्दुल्लाह परिवारको तेस्रो पुस्ता चलिरहेको छ, शेख अब्दुल्लाहपछि फारुख अब्दुल्लाह र ओमर अब्दुल्लाह । फारुख र ओमर बाबु–छोरा हुन् । अर्को परिवारमुफ्ती मोहम्मद सइदको । सइदको देहान्त भइसकेको छ र उनको उत्तराधिकार छोरी महबुबा मुफ्तीले बहन गरेकी छन् । पछिल्लो समय यी दुई परिवारको प्रतिस्पर्धामै कश्मीरको अवस्था झन् दुर्दान्त हुनपुगेको हो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।

किनभने जम्मु–कश्मीरको दुर्दशाका पछाडि वास्तवमा भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वका साथै वंशसत्ताको दादागिरी धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । कश्मीर भारतमा सम्मिलित भएर त्यहाँ राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि अब्दुल्लाह परिवारले त्यहाँ राजा सरह नै भएर राज गर्‍यो । कश्मीरका युवाहरूमा वितृष्णा उत्पन्न हुनुमा यो पनि अहम् कारण रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन ।

पाकिस्तान फ्याक्टर आफ्नो ठाउँमा छ, साथसाथै राजनीतिमा पारिवारिक वर्चस्व र त्यो पनि दुई परिवारको खिचातानीका कारण त्यहाँका युवाहरू विद्रोहतर्फ पलायन हुँदै गएका हुन् । धारा ३७० वास्तवमा कश्मीरको स्वायत्तताका निम्ति तर्जुमा गरिएको थियो, जबकि प्रकारान्तरमा त्यो प्रावधान पारिवारिक वंशसत्ताको कवचका रूपमा सीमित हुनपुगेको थियो ।

माथि भनिएझैं धारा ३७० सन् १९५४ मा एउटा विशेष आदेशद्वारा संविधानमा समावेश गरिएको थियो । सन् १९५६ मा यसै धाराले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जम्मु–कश्मीरले आफ्नै संविधानसभाद्वारा छुट्टै संविधान पारित गरेको थियो । अर्थात् भारतमा दुई संविधान थिए, भारत गणराज्यको संविधान र जम्मु–कश्मीरको आफ्नै संविधान । अब त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको मात्र होइन, राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा विभाजन गरिएको छ ।

भारत असमतात्मक संघीय गणराज्य हो । अरु कतिपय राज्यलाई पनि विशेषाधिकार त फ्रदान गरिएको छ तर अन्यलाई आफ्नै संविधान हुने अधिकार प्राप्त छैन । तिनीहरू भारत गणराज्यकै संविधानद्वारा शासित हुन्छन् । कश्मीरको छुट्टै संविधान भएका कारण भारत गणराज्यका धेरैजसो ऐन–कानुन जम्मु–कश्मीरमा लागू हुँदैन थिए । केन्द्रले कुनै ऐन–कानुन लागू गर्नुपरे राज्य विधायिकाको अनुमोदन चाहिन्थ्यो । अर्थात् शेष भारत संघ राज्य (युनियन अफ स्टेट्स) भए पनि जम्मु–कश्मीरका हकमा भने त्यो एकाइ युरोपियन युनियनका एकाइजस्तै भारतीय महासंघ (कन्फेडरेसन) को अंग थियो भन्दा फरक पर्दैन ।

संविधानमा समावेश गरिएको यो धारा तर निरापद भने थिएन । यस विषयलाई लिएर सुरुदेखि नै प्रचुर विवाद थियो । विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र भारतीय जनसंघ (आजको भारतीय जनता पार्टी) ले यसमाथि निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । तत्कालीन शासक दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पंक्तिमा पनि त्यतिबेलैदेखि नै त्यो धारा समावेश गरिएकोमा असन्तोष नभएको होइन । तर उनीहरू स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूको उँचो व्यक्तित्वका सामु निर्वाक हुन्थे । प्रतिवाद गर्न सक्दैनथे । आदरभावले नतमस्तक हुन्थे ।

पण्डित नेहरू आजको भारतका राष्ट्रवादीहरूले आरोप लगाए जस्तै जम्मु–कश्मीरलाई भारतमा समावेश गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनथे । त्यसमा एउटा प्रमुख कारण, माथि भनिए जस्तै त्यहाँको मुसलमान बहुल जनसंख्या त थियो नै साथै उनी वरिपरिका क्षेत्र भारतमा मिलाउनुपर्छ भन्ने ठान्दैन थिए । उनी आफ्नो सिमानामा ‘बफर स्टेटहरू’ रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे ।

यसैलाई उनका प्रशंसकहरूले अरुका अस्तित्वप्रति उनी उदार थिए भन्ने गरेका थिए र अद्यापि भन्छन् । निश्चय नै कठोरता उनको स्वभाव थिएन । भारत जस्तो ठूलो राज्यका वरिपरि ससाना राज्यहरू रहनु नै उनी निको मान्थे । यसमा व्यावहारिक कारण पनि सन्निहित थियो, किनभने त्यसै पनि त्यसताका समस्या कम थिएनन् । भर्खरै बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भारत आफैं तन्नम थियो र त्यसमाथि वरिपरिका अरु तन्नम थप्नु बुद्धिमानी हुँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो ।

तर जब भारत सन् १९६० को दशकको अन्तिमतिरबाट सामरिक दृष्टिले शक्तिशाली हुँदै आयो । त्यसपछि पण्डित नेहरू त्यति उदार हुनुहुँदैनथ्यो भन्ने भाष्य लोकप्रिय हुँदै आएको हो । कश्मीरका कारण पाकिस्तानसँगको निरन्तरको तनाव, राज्यलाई दिइएको अत्यधिक स्वायत्तताका कारण क्षेत्रीय नेताहरूको बडबोलापन, युवाहरूमा निराशा र सीमापार विद्रोहीहरूलाई संरक्षणका चल्ते भारतभर एकपक्षीय नै सही, धारा ३७० र ३५ (क) विरुद्ध सशक्त जनमत बनिरहेको थियो ।

धारा ३५ (क) ले जम्मु–कश्मीरका स्थायी बासिन्दा बाहेक अरुले जमिन–जायदाद लेनदेन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अब विशेष व्यवस्था अन्त्य भएसँगै जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा भारतका अन्य क्षेत्रबाट त्यहाँ जानेहरूले जमिन किन्न र स्थायी बसोबास गर्न पाउने भएका छन् । कश्मीर विवाद एक हिसाबले भारत र पाकिस्तानबीचको मुद्दा हो र भारतले आफ्नो संविधानमा के कस्तो परिवर्तन गर्‍यो अथवा गर्दैछ भन्ने विषय उसैको आन्तरिक मामिला हो ।

निश्चय नै छरछिमेकमा भइरहेका घटनासँग अवगत हुनु, त्यसलाई गहिरिएर हेर्नु अध्ययनार्थ उपयोगी नै हुन्छ । यसमाथि प्राज्ञिक टिकाटिप्पणी र विचार व्यक्त गर्न त जोकोही स्वतन्त्र छ । तर धारा ३७० र ३५ (क) लाई उसले के गर्ने त्यो उसैको आन्तरिक मामिला हो । जहाँसम्म अविभाजित जम्मु–कश्मीरले चर्चेको भूभागको विषय र व्यवस्थापनको प्रश्न छ, त्यो भारत, पाकिस्तान र चीन बीचको अर्थात् त्रिदेशीय मामिला हो ।

twitter : @Aniruddh_Gautam

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपहेलित अभिलेखालय

गौरीबहादुर कार्की

धर्म, दर्शन, इतिहास तथा दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थको संकलन–संरक्षणका लागि २०२४ मा स्थापित राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सातौंदेखि बीसौं शताब्दीसम्मका संस्कृत, नेवारी, तिब्बतीसहित विभिन्न भाषाका ग्रन्थ छन् । प्राचीन ज्योतिष, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास सम्बन्धी ती ग्रन्थ विभिन्न लिपिमा लेखिएका छन् । लालमोहर, सन्धि–सम्झौता, खड्ग निसाना, सनद, सवालजस्ता ऐतिहासिक कागजपत्रमा पनि त्यहाँ सुरक्षित छन् । 

यस्तो महत्त्व बोकेको अभिलेखालयलाई अन्यत्र सारेर भवन र १३ रोपनी जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा मन्त्रिपरिषदको २०७१ वैशाख २५ को बैठकले गरेको थियो । त्यो निर्णयपछि ऐतिहासिक अभिलेखहरूको सुरक्षा र संरक्षणको प्रश्नले अन्योल बढाइरहेको छ ।

पुरातात्त्विक महत्त्वका दसौं लाख दस्तावेज भण्डारण गरिएको अभिलेखालयलाई बिनाकुनै योजना हचुवाका भरमा सार्ने सरकारी निर्णयले पुरातत्त्वविज्ञहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । अभिलेखालय सार्ने सरकारी निर्णयसँगै त्यहाँको एउटा विशेष भवनमा माइक्रोफिल्म बनाएर संरक्षित गरिएका ५३ लाख पानाभन्दा बढी अभिलेखको सुरक्षामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सयौं वर्ष पुराना अभिलेख र वस्तुहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने अभिलेखालय अहिले आफै असुरक्षित भएको छ । त्यो पनि अन्य संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यकै कारणले । स्मरणीय छ, अभिलेख संरक्षणका लागि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ पछि अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ बनेको छ । सम्पदा–संस्कृतिको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेका बेला हाम्रो अभिलेखालय भने आफ्नै अस्तित्वका लागि असहाय भएको छ ।

कुन तरंग र उन्मादमा अभिलेखालयको भवनसहित जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्‍यो होला ? अचम्म लाग्छ । त्यसैको आडमा पाँच वर्षयता सर्वोच्च अदालतले अभिलेखालयलाई त्यहाँबाट हटाउन, सार्नसाँधको जग्गाको झगडियाले झैं ताकेता गरिरहेको छ ।

प्राचीन र दुर्लभ सम्पत्तिको कसरी रक्षा गर्ने भन्नेतिर न अदालतले सोच्यो, न त सरकारले नै । राष्ट्रिय अभिलेखालयमा चार भवन छन् । तीमध्ये मूल भवन २०२४ सालमै भारतले बनाइदिएको हो । त्यसपछि अभिलेखालयभित्रै माइक्रोफिल्मका लागि जर्मनीले विशेष भवन बनाएको हो । उक्त भवनमा माइक्रोफिल्म गरिएका १ लाख ८१ हजार ग्रन्थ छन् । माइक्रोफिल्म धुलाउन मिल्ने डार्करुम र करोडौं मूल्य पर्ने उपकरण पनि छन् ।

प्राचीन ग्रीकबाट सुरु भएको अभिलेखालय फ्रान्स, जर्मन, अमेरिकासहित ५० भन्दा बढी मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा राखिएको छ । हाम्रो देशमा भने मित्रराष्ट्रले बनाइदिएको अभिलेखालय भवन पनि सरकारले गाडी पार्किङकालागि अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारजग्गामा जस्तै पूर्ववर्ती सरकारले गरेको गलत निर्णय अर्को सरकारले सच्याउनुपर्ने हो । दुर्भाग्यवश, त्यतातिर सरकार लागेको पाइँदैन ।

यो अभिलेखालय हाम्रो देशको र नेपालीको मात्र सम्पत्ति होइन । जसरी युनेस्कोले विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरेका हाम्रा सम्पदा मानवजातिकै सम्पत्ति हुन पुगे, त्यसरी नै यो अभिलेखालयका प्राचीन अभिलेख र वस्तु पनि मानवजाति र विश्वकै अमूल्य सम्पत्ति हुन् ।

अभिलेखालयलाई नारायणहिटी दरबारमा सार्ने भनेर उतिबेला निर्णय गरिए पनि त्यही वर्ष साउनको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यहाँ जग्गा नदिने भन्यो । अहिले अदालतको तारन्तारको ताकेतापछि पुनः नारायणहिटीमै सार्ने भनिएको छ । तर त्यहाँ अभिलेखालयका लागि उचित र सुरक्षित भवनै बनेको छैन । अनि कसरी हुन्छ होला ती दुर्लभ ग्रन्थ र वस्तुहरूको संरक्षण ?

राजगुरु हेमराज पाण्डेका निजी पुस्तक खरिद गरेर संकलन थालिएको राष्ट्रिय पुस्तकालय २०१३ पुसमा स्थापना गरिएको थियो । १ लाख ८ हजार किताब र अन्यसहित १ लाख ५० हजारभन्दा बढी सामग्री रहेको हरिहर भवनस्थित नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयका हस्तलिखित ग्रन्थहरूसमेत ज्ञानेश्वरस्थित महेन्द्र भवन मावि र सानोठिमीस्थित शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा बोरामा पोको पारेर थन्क्याइएका छन् । तिनलाई धमिराले नष्ट गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयका सामग्री त्यसै गरी अलपत्र पर्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ ? हाम्रो कार्यशैली कसैबाट लुकेको छैन ।

केशर पुस्तकालयको बेहाल छ । पुस्तकालयका हस्तलिखित र दुर्लभ पुस्तक संरक्षण गर्ने–गराउने र नयाँ भवन बनाइदिनेतिर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सरकारसँग आर्थिक स्रोत नभएको होइन, त्यसलाई सांसद विकास कोष जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिनबाट जोगाउन नसकेको मात्र हो ।

सरकार सञ्चालकहरूको त के कुरा, सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारी र विज्ञहरूले पनि ऐतिहासिक धरोहरको महत्त्व बुझ्न सकेनन् । नत्र दुर्लभ र प्राचीन हस्तलिखित सुरक्षित राख्ने वैकल्पिक भवन तयार नपारी अभिलेखालय जबर्जस्ती सार्ने निर्णय आउँदैनथ्यो । यस्तो गलत निर्णयमा कोही गम्भीर भएको पाइँदैन । राष्ट्रिय अभिलेखालयको दुर्गतिले न्याउरी मारी पछुतो नहोला भन्न सकिन्न ।

सरकारले अभिलेखालय सार्नुभन्दा पहिले त्यसका लागि उपयुक्त भवनको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने थियो । अभिलेखालयको भवन नबनेसम्म सर्वोच्च अदालतको गाडी पार्किङले कुनै राष्ट्रिय संकट ल्याउने थिएन । अभिलेखालय असुरक्षित तवरले हतारमा सार्ने क्रियाको युनेस्को लगायतबाट आपत्ति आउन सक्नेतिर सरकारको ध्यान पुगेको पाइँदैन ।

अभिलेखालयका प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ र वस्तुहरू छुँदासमेत धुजाधुजा हुने अवस्थामा रहेकाले तिनलाई बिनातयारी चलाउनु अक्षम्य अपराध हो । अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख सौभाग्य प्रधानांगले भनिसकेकै छन्— संगृहीत सामग्री अन्यत्र सार्दा पनि २० देखि ५० प्रतिशतसम्म नष्ट हुने सम्भावना हुन्छ ।

राष्ट्रिय पुस्तकालय जमलमा बनाइने भनिएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालय, केशर पुस्तकालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय, कानुन पुस्तकालय आदि अध्ययन केन्द्रहरू जमलमा रहेको त्रिविको जग्गामा वा नारायणहिटीको पूर्वी भागमा अलग्गै प्रवेशमार्ग बनाएर वैज्ञानिक हिसाबले निर्माण गर्नु उचित हुन्छ । अभिलेखालय र पुस्तकालयहरू ज्ञानका केन्द्र हुन् । त्यसैले यिनलाई सिंहदरबार वा नारायणहिटी दरबारभन्दा बाहिर नागरिकको सहज पहुँचको स्थानमा राख्नु उचित हुन्छ । अभिलेखालयका लागि सबै तरहले सुरक्षित र उपयुक्त भवन नबनेसम्म अहिलेको स्थानबाट सार्नु हुँदैन । बरु सरकारले छिटो भवन बनाउने योजना बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयको संरक्षण मानवजातिकै लागि अपरिहार्य छ । यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कसैको निवेदन नभए पनि हाम्रा प्रधान न्यायाधीशले सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका भरमा मुद्दा दर्ता गरेर सरकार तथा सर्वोच्च प्रशासनलाई झिकाउनु उचित हुन्छ ।

एमिकस क्युरीका रूपमा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीसहित संस्कृति, सम्पदा र पुरातत्त्वविज्ञहरूको राय लिएर निकास दिने उचित अवसर आएको छ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई हाम्रा प्रधान न्यायाधीशले उम्काउनुहुनेछैन भन्ने विश्वास छ ।

gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्