कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

धारा ३७०

गए सोमबार भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले एउटा आदेशद्वारा जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्ने संविधानको धारा ३७० खारेज गरे । धारा खारेजी साथसाथै भारतीय गणराज्यमा एउटा राज्य घटेको र दुई नयाँ केन्द्र शासित प्रदेशको जन्म भएको छ ।

धारा ३७०

जम्मु–कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरेर एउटा तथा अर्को शेष जम्मु–कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश नै । सन् १९५४ मा धारा ३७० एउटा विशिष्ट अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तर्जुमा गरिएको थियो, किनभने भारतमा जम्मु–कश्मीरको प्रवेश सामान्य अवस्थामा भएको थिएन ।


सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा जम्मु–कश्मीरका तत्कालीन राजा हरि सिंह आफ्नो रियासतलाई स्वतन्त्र राख्न चाहन्थे । साथै तत्कालीन भारतीय नेतृत्वले पनि कश्मीर प्राप्त गर्न उत्कट अभिलाषा राखेको थिएन । विशेष गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रत्यक्ष बेलायती उपनिवेशले चर्चेको भूमि र हिन्दु बाहुल्य भएका रियासतहरू बाहेक थप अरु क्षेत्र बढाउने विषयमा अनिच्छुक थिए । नेहरूमा कश्मीर लिन इच्छा नहुनुका पछाडिका कारणहरूमध्ये एउटा प्रमुख त्यहाँको मुसलमान जनसंख्या थियो, यद्यपि उनी आफै भने कश्मीरी हिन्दु ब्राह्मण थिए ।


पण्डित नेहरूले किन कश्मीर भारतमा समावेश गर्न तत्परता देखाएनन् भने सन् १९४७ मा भारतको विभाजन हिन्दु भारत (अर्थात् अहिले भारत भनेर चिनिने) र मुसलमान भारत अर्थात् पाकिस्तानका रूपमा भएको थियो । त्यो विभाजन इतिहासमै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण घटनामध्ये एक थियो र त्यसले लगाएको घाउ पुस्ताहरू परिवर्तन भइसक्दा पनि दुवैतर्फ आलै छ ।


यस पृष्ठभूमिमा कश्मीरको मुसलमान बहुल क्षेत्र स्वतन्त्र भारतमा गाभ्दा अर्को वितण्डा खडा हुने आशंका गरिनु वास्तवमा स्वाभाविकै थियो । कश्मीरका तत्कालीन हिन्दु राजा हरि सिंह स्वतन्त्र रहन चाहने, तर पाकिस्तानको भने मुसलमान बहुल कश्मीर

आफ्नो भागमा पर्नुपर्छ भन्ने जिकिर रहेको थियो । उसले स्वतन्त्रता लगत्तै कबाइली र कबाइलीको भेषमा सैनिकहरू घुसपेठ गराएर कश्मीरलाई आफ्नो अधीनमा लिन खोजेको थियो ।


पाकिस्तानी घुसपैठका कारण त्रस्त राजा हरि सिंहले भारतसित सहयोग मागे । त्यतिबेला भारतले आफू अनधिकार अर्को देशमा प्रवेश गर्न नसक्ने, तर यदि जम्मु–कश्मीर भारतीय संघमा समावेश भएमा मात्र हस्तक्षेप गर्न सक्ने बतायो । राजासँग पाकिस्तानको मुकाबिला गर्न सक्ने ल्याकत थिएन । पाकिस्तानी कबाइलीहरू राजधानी श्रीनगर नजिकै आइपुगिसकेका थिए । यस्तोमा हरि सिंहसँग भारतमा सम्मिलित हुनु बाहेक अर्को विकल्प थिएन ।


त्यही आननफाननमा उनले ससर्त परिग्रहण उपकरण (इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन) मा हस्ताक्षर गरे । यसमा प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूको भन्दा बढी भूमिका तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलको रहेको भनिए पनि हिन्दु र मुसलमानबीच डरलाग्दो विद्वेषको त्यस माहोलमा कमैमा मात्र त्यसताका आजजस्तो ‘कश्मीर हाम्रो हो’ भन्ने प्रबल भावना थियो ।


घुसपैठका चल्ते र पछि युद्धविराम हुँदासम्ममा जम्मु–कश्मीरको एक तिहाइ भूभागमा पाकिस्तानले आफ्नो आधिपत्य कायम गरिसकेको थियो । त्यही युद्धविराम रेखा नै त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म सिमानाका रूपमा कायम छ । पाकिस्तान समुचा कश्मीरमाथि दाबी गर्छ एकातिर भने अर्कोतिर सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धमा चीनले करिब २० प्रतिशत भूभागमा आफ्नो आधिपत्य स्थापित गरेको छ ।


विडम्बना यसरी जम्मु–कश्मीरको ऐतिहासिक भूभाग भारत, पाकिस्तान र चीनबीच विभाजित भएको छ । त्यसैकारण चीनले भारतद्वारा धारा ३७० खारेज गर्दै केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा राज्यको पुनर्गठन गर्दैगर्दा, आफूले आधिपत्य स्थापित गरेको भूभाग पनि भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको भनेर आपत्ति जनाएको छ ।


कश्मीरको कथा कारुणिक छ । त्यहाँ मध्ययुगदेखि नै विभिन्न आततायीहरूद्वारा आक्रमण हुँदै आएको र त्यहाँको हिन्दु–बौद्ध परम्परा बारम्बार आहत हुँदै पछिल्लो समयमा धर्मान्तरणद्वारा मुसलमान बाहुल्य स्थापित हुनपुगेको इतिहाससिद्ध यथार्थ हो । जम्मु–कश्मीर स्वतन्त्र भारतमा सम्मिलित भएपछि भारततर्फको कश्मीरमा शेख अब्दुल्लाह र मुफ्ती मोहम्मद सइदका परिवारको खेलमैदानका रूपमा एकअर्काको बलमिच्याइँमा परिरहेको हो ।


अब्दुल्लाह परिवारले लामो समयसम्म जम्मु–कश्मीरलाई आफ्नो जमिनदारीझैं प्रयोग गरिरह्यो, आज पनि एक हदसम्म उनीहरूको ठालुपन कायमै छ । अहिले अब्दुल्लाह परिवारको तेस्रो पुस्ता चलिरहेको छ, शेख अब्दुल्लाहपछि फारुख अब्दुल्लाह र ओमर अब्दुल्लाह । फारुख र ओमर बाबु–छोरा हुन् । अर्को परिवार मुफ्ती मोहम्मद सइदको । सइदको देहान्त भइसकेको छ र उनको उत्तराधिकार छोरी महबुबा मुफ्तीले बहन गरेकी छन् । पछिल्लो समय यी दुई परिवारको प्रतिस्पर्धामै कश्मीरको अवस्था झन् दुर्दान्त हुनपुगेको हो भन्दा अन्यथा हुँदैन ।


किनभने जम्मु–कश्मीरको दुर्दशाका पछाडि वास्तवमा भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वका साथै वंशसत्ताको दादागिरी धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । कश्मीर भारतमा सम्मिलित भएर त्यहाँ राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि अब्दुल्लाह परिवारले त्यहाँ राजा सरह नै भएर राज गर्‍यो । कश्मीरका युवाहरूमा वितृष्णा उत्पन्न हुनुमा यो पनि अहम् कारण रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन ।


पाकिस्तान फ्याक्टर आफ्नो ठाउँमा छ, साथसाथै राजनीतिमा पारिवारिक वर्चस्व र त्यो पनि दुई परिवारको खिचातानीका कारण त्यहाँका युवाहरू विद्रोहतर्फ पलायन हुँदै गएका हुन् । धारा ३७० वास्तवमा कश्मीरको स्वायत्तताका निम्ति तर्जुमा गरिएको थियो, जबकि प्रकारान्तरमा त्यो प्रावधान पारिवारिक वंशसत्ताको कवचका रूपमा सीमित हुनपुगेको थियो ।


माथि भनिएझैं धारा ३७० सन् १९५४ मा एउटा विशेष आदेशद्वारा संविधानमा समावेश गरिएको थियो । सन् १९५६ मा यसै धाराले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जम्मु–कश्मीरले आफ्नै संविधानसभाद्वारा छुट्टै संविधान पारित गरेको थियो । अर्थात् भारतमा दुई संविधान थिए, भारत गणराज्यको संविधान र जम्मु–कश्मीरको आफ्नै संविधान । अब त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको मात्र होइन, राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा विभाजन गरिएको छ ।


भारत असमतात्मक संघीय गणराज्य हो । अरु कतिपय राज्यलाई पनि विशेषाधिकार त फ्रदान गरिएको छ तर अन्यलाई आफ्नै संविधान हुने अधिकार प्राप्त छैन । तिनीहरू भारत गणराज्यकै संविधानद्वारा शासित हुन्छन् । कश्मीरको छुट्टै संविधान भएका कारण भारत गणराज्यका धेरैजसो ऐन–कानुन जम्मु–कश्मीरमा लागू हुँदैन थिए । केन्द्रले कुनै ऐन–कानुन लागू गर्नुपरे राज्य विधायिकाको अनुमोदन चाहिन्थ्यो । अर्थात् शेष भारत संघ राज्य (युनियन अफ स्टेट्स) भए पनि जम्मु–कश्मीरका हकमा भने त्यो एकाइ युरोपियन युनियनका एकाइजस्तै भारतीय महासंघ (कन्फेडरेसन) को अंग थियो भन्दा फरक पर्दैन ।


संविधानमा समावेश गरिएको यो धारा तर निरापद भने थिएन । यस विषयलाई लिएर सुरुदेखि नै प्रचुर विवाद थियो । विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र भारतीय जनसंघ (आजको भारतीय जनता पार्टी) ले यसमाथि निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । तत्कालीन शासक दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पंक्तिमा पनि त्यतिबेलैदेखि नै त्यो धारा समावेश गरिएकोमा असन्तोष नभएको होइन । तर उनीहरू स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूको उँचो व्यक्तित्वका सामु निर्वाक हुन्थे । प्रतिवाद गर्न सक्दैनथे । आदरभावले नतमस्तक हुन्थे ।


पण्डित नेहरू आजको भारतका राष्ट्रवादीहरूले आरोप लगाए जस्तै जम्मु–कश्मीरलाई भारतमा समावेश गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनथे । त्यसमा एउटा प्रमुख कारण, माथि भनिए जस्तै त्यहाँको मुसलमान बहुल जनसंख्या त थियो नै साथै उनी वरिपरिका क्षेत्र भारतमा मिलाउनुपर्छ भन्ने ठान्दैन थिए । उनी आफ्नो सिमानामा ‘बफर स्टेटहरू’ रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे ।


यसैलाई उनका प्रशंसकहरूले अरुका अस्तित्वप्रति उनी उदार थिए भन्ने गरेका थिए र अद्यापि भन्छन् । निश्चय नै कठोरता उनको स्वभाव थिएन । भारत जस्तो ठूलो राज्यका वरिपरि ससाना राज्यहरू रहनु नै उनी निको मान्थे । यसमा व्यावहारिक कारण पनि सन्निहित थियो, किनभने त्यसै पनि त्यसताका समस्या कम थिएनन् । भर्खरै बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भारत आफैं तन्नम थियो र त्यसमाथि वरिपरिका अरु तन्नम थप्नु बुद्धिमानी हुँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो ।


तर जब भारत सन् १९६० को दशकको अन्तिमतिरबाट सामरिक दृष्टिले शक्तिशाली हुँदै आयो । त्यसपछि पण्डित नेहरू त्यति उदार हुनुहुँदैनथ्यो भन्ने भाष्य लोकप्रिय हुँदै आएको हो । कश्मीरका कारण पाकिस्तानसँगको निरन्तरको तनाव, राज्यलाई दिइएको अत्यधिक स्वायत्तताका कारण क्षेत्रीय नेताहरूको बडबोलापन, युवाहरूमा निराशा र सीमापार विद्रोहीहरूलाई संरक्षणका चल्ते भारतभर एकपक्षीय नै सही, धारा ३७० र ३५ (क) विरुद्ध सशक्त जनमत बनिरहेको थियो ।


धारा ३५ (क) ले जम्मु–कश्मीरका स्थायी बासिन्दा बाहेक अरुले जमिन–जायदाद लेनदेन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अब विशेष व्यवस्था अन्त्य भएसँगै जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा भारतका अन्य क्षेत्रबाट त्यहाँ जानेहरूले जमिन किन्न र स्थायी बसोबास गर्न पाउने भएका छन् । कश्मीर विवाद एक हिसाबले भारत र पाकिस्तानबीचको मुद्दा हो र भारतले आफ्नो संविधानमा के कस्तो परिवर्तन गर्‍यो अथवा गर्दैछ भन्ने विषय उसैको आन्तरिक मामिला हो ।


निश्चय नै छरछिमेकमा भइरहेका घटनासँग अवगत हुनु, त्यसलाई गहिरिएर हेर्नु अध्ययनार्थ उपयोगी नै हुन्छ । यसमाथि प्राज्ञिक टिकाटिप्पणी र विचार व्यक्त गर्न त जोकोही स्वतन्त्र छ । तर धारा ३७० र ३५ (क) लाई उसले के गर्ने त्यो उसैको आन्तरिक मामिला हो । जहाँसम्म अविभाजित जम्मु–कश्मीरले चर्चेको भूभागको विषय र व्यवस्थापनको प्रश्न छ, त्यो भारत, पाकिस्तान र चीन बीचको अर्थात् त्रिदेशीय मामिला हो ।


twitter : @Aniruddh_Gautam

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?