अपहेलित अभिलेखालय

गौरीबहादुर कार्की

धर्म, दर्शन, इतिहास तथा दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थको संकलन–संरक्षणका लागि २०२४ मा स्थापित राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सातौंदेखि बीसौं शताब्दीसम्मका संस्कृत, नेवारी, तिब्बतीसहित विभिन्न भाषाका ग्रन्थ छन् । प्राचीन ज्योतिष, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास सम्बन्धी ती ग्रन्थ विभिन्न लिपिमा लेखिएका छन् । लालमोहर, सन्धि–सम्झौता, खड्ग निसाना, सनद, सवालजस्ता ऐतिहासिक कागजपत्रमा पनि त्यहाँ सुरक्षित छन् । 

यस्तो महत्त्व बोकेको अभिलेखालयलाई अन्यत्र सारेर भवन र १३ रोपनी जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा मन्त्रिपरिषदको २०७१ वैशाख २५ को बैठकले गरेको थियो । त्यो निर्णयपछि ऐतिहासिक अभिलेखहरूको सुरक्षा र संरक्षणको प्रश्नले अन्योल बढाइरहेको छ ।


पुरातात्त्विक महत्त्वका दसौं लाख दस्तावेज भण्डारण गरिएको अभिलेखालयलाई बिनाकुनै योजना हचुवाका भरमा सार्ने सरकारी निर्णयले पुरातत्त्वविज्ञहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । अभिलेखालय सार्ने सरकारी निर्णयसँगै त्यहाँको एउटा विशेष भवनमा माइक्रोफिल्म बनाएर संरक्षित गरिएका ५३ लाख पानाभन्दा बढी अभिलेखको सुरक्षामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।


सयौं वर्ष पुराना अभिलेख र वस्तुहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने अभिलेखालय अहिले आफै असुरक्षित भएको छ । त्यो पनि अन्य संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यकै कारणले । स्मरणीय छ, अभिलेख संरक्षणका लागि प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ पछि अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ बनेको छ । सम्पदा–संस्कृतिको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेका बेला हाम्रो अभिलेखालय भने आफ्नै अस्तित्वका लागि असहाय भएको छ ।


कुन तरंग र उन्मादमा अभिलेखालयको भवनसहित जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्‍यो होला ? अचम्म लाग्छ । त्यसैको आडमा पाँच वर्षयता सर्वोच्च अदालतले अभिलेखालयलाई त्यहाँबाट हटाउन, सार्न साँधको जग्गाको झगडियाले झैं ताकेता गरिरहेको छ ।


प्राचीन र दुर्लभ सम्पत्तिको कसरी रक्षा गर्ने भन्नेतिर न अदालतले सोच्यो, न त सरकारले नै । राष्ट्रिय अभिलेखालयमा चार भवन छन् । तीमध्ये मूल भवन २०२४ सालमै भारतले बनाइदिएको हो । त्यसपछि अभिलेखालयभित्रै माइक्रोफिल्मका लागि जर्मनीले विशेष भवन बनाएको हो । उक्त भवनमा माइक्रोफिल्म गरिएका १ लाख ८१ हजार ग्रन्थ छन् । माइक्रोफिल्म धुलाउन मिल्ने डार्करुम र करोडौं मूल्य पर्ने उपकरण पनि छन् ।


प्राचीन ग्रीकबाट सुरु भएको अभिलेखालय फ्रान्स, जर्मन, अमेरिकासहित ५० भन्दा बढी मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा राखिएको छ । हाम्रो देशमा भने मित्रराष्ट्रले बनाइदिएको अभिलेखालय भवन पनि सरकारले गाडी पार्किङका लागि अदालतलाई दिने निर्णय गरेको छ । बालुवाटार जग्गामा जस्तै पूर्ववर्ती सरकारले गरेको गलत निर्णय अर्को सरकारले सच्याउनुपर्ने हो । दुर्भाग्यवश, त्यतातिर सरकार लागेको पाइँदैन ।


यो अभिलेखालय हाम्रो देशको र नेपालीको मात्र सम्पत्ति होइन । जसरी युनेस्कोले विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गरेका हाम्रा सम्पदा मानवजातिकै सम्पत्ति हुन पुगे, त्यसरी नै यो अभिलेखालयका प्राचीन अभिलेख र वस्तु पनि मानवजाति र विश्वकै अमूल्य सम्पत्ति हुन् ।


अभिलेखालयलाई नारायणहिटी दरबारमा सार्ने भनेर उतिबेला निर्णय गरिए पनि त्यही वर्ष साउनको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यहाँ जग्गा नदिने भन्यो । अहिले अदालतको तारन्तारको ताकेतापछि पुनः नारायणहिटीमै सार्ने भनिएको छ । तर त्यहाँ अभिलेखालयका लागि उचित र सुरक्षित भवनै बनेको छैन । अनि कसरी हुन्छ होला ती दुर्लभ ग्रन्थ र वस्तुहरूको संरक्षण ?


राजगुरु हेमराज पाण्डेका निजी पुस्तक खरिद गरेर संकलन थालिएको राष्ट्रिय पुस्तकालय २०१३ पुसमा स्थापना गरिएको थियो । १ लाख ८ हजार किताब र अन्यसहित १ लाख ५० हजारभन्दा बढी सामग्री रहेको हरिहर भवनस्थित नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयका हस्तलिखित ग्रन्थहरूसमेत ज्ञानेश्वरस्थित महेन्द्र भवन मावि र सानोठिमीस्थित शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा बोरामा पोको पारेर थन्क्याइएका छन् । तिनलाई धमिराले नष्ट गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयका सामग्री त्यसै गरी अलपत्र पर्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ ? हाम्रो कार्यशैली कसैबाट लुकेको छैन ।


केशर पुस्तकालयको बेहाल छ । पुस्तकालयका हस्तलिखित र दुर्लभ पुस्तक संरक्षण गर्ने–गराउने र नयाँ भवन बनाइदिनेतिर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सरकारसँग आर्थिक स्रोत नभएको होइन, त्यसलाई सांसद विकास कोष जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिनबाट जोगाउन नसकेको मात्र हो ।


सरकार सञ्चालकहरूको त के कुरा, सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारी र विज्ञहरूले पनि ऐतिहासिक धरोहरको महत्त्व बुझ्न सकेनन् । नत्र दुर्लभ र प्राचीन हस्तलिखित सुरक्षित राख्ने वैकल्पिक भवन तयार नपारी अभिलेखालय जबर्जस्ती सार्ने निर्णय आउँदैनथ्यो । यस्तो गलत निर्णयमा कोही गम्भीर भएको पाइँदैन । राष्ट्रिय अभिलेखालयको दुर्गतिले न्याउरी मारी पछुतो नहोला भन्न सकिन्न ।


सरकारले अभिलेखालय सार्नुभन्दा पहिले त्यसका लागि उपयुक्त भवनको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने थियो । अभिलेखालयको भवन नबनेसम्म सर्वोच्च अदालतको गाडी पार्किङले कुनै राष्ट्रिय संकट ल्याउने थिएन । अभिलेखालय असुरक्षित तवरले हतारमा सार्ने क्रियाको युनेस्को लगायतबाट आपत्ति आउन सक्नेतिर सरकारको ध्यान पुगेको पाइँदैन ।


अभिलेखालयका प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ र वस्तुहरू छुँदासमेत धुजाधुजा हुने अवस्थामा रहेकाले तिनलाई बिनातयारी चलाउनु अक्षम्य अपराध हो । अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख सौभाग्य प्रधानांगले भनिसकेकै छन्— संगृहीत सामग्री अन्यत्र सार्दा पनि २० देखि ५० प्रतिशतसम्म नष्ट हुने सम्भावना हुन्छ ।


राष्ट्रिय पुस्तकालय जमलमा बनाइने भनिएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालय, केशर पुस्तकालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय, कानुन पुस्तकालय आदि अध्ययन केन्द्रहरू जमलमा रहेको त्रिविको जग्गामा वा नारायणहिटीको पूर्वी भागमा अलग्गै प्रवेशमार्ग बनाएर वैज्ञानिक हिसाबले निर्माण गर्नु उचित हुन्छ । अभिलेखालय र पुस्तकालयहरू ज्ञानका केन्द्र हुन् । त्यसैले यिनलाई सिंहदरबार वा नारायणहिटी दरबारभन्दा बाहिर नागरिकको सहज पहुँचको स्थानमा राख्नु उचित हुन्छ । अभिलेखालयका लागि सबै तरहले सुरक्षित र उपयुक्त भवन नबनेसम्म अहिलेको स्थानबाट सार्नु हुँदैन । बरु सरकारले छिटो भवन बनाउने योजना बनाउनुपर्छ ।


राष्ट्रिय अभिलेखालयको संरक्षण मानवजातिकै लागि अपरिहार्य छ । यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कसैको निवेदन नभए पनि हाम्रा प्रधान न्यायाधीशले सञ्चार माध्यममा आएका समाचारका भरमा मुद्दा दर्ता गरेर सरकार तथा सर्वोच्च प्रशासनलाई झिकाउनु उचित हुन्छ ।


एमिकस क्युरीका रूपमा वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीसहित संस्कृति, सम्पदा र पुरातत्त्वविज्ञहरूको राय लिएर निकास दिने उचित अवसर आएको छ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई हाम्रा प्रधान न्यायाधीशले उम्काउनुहुनेछैन भन्ने विश्वास छ ।


gauribkarki@gmail.com प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:३३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रेरणाको मुद्दामा स्वार्थ

गौरीबहादुर कार्की

राजतन्त्र अन्त्यपछि सरकारले राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको चल–अचल सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टका नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा र घर पनि नेपाल ट्रस्टका नाममा ल्याइएको थियो । त्यो दाइजोमा आएको भन्दै प्रेरणाले २०७१ माघ २५ सर्वोच्चमा मुद्दा हालिन् ।

२०७२ असार ६ गते प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले त्यो पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाकै दाइजो भएको फैसला गर्‍यो ।

फैसलामा चित्त नबुझेपछि नेपाल ट्रस्टले पुनरावलोकनका लागि निवेदन हाल्यो । २०७३ भदौ १७ मा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश साह र न्यायाधीश राणाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा त्रुटि रहेको औंल्याउँदै पुनरावलोकनका लागि ‘अनुमति हुने’ आदेश दियो ।

२०७३ पुस २१ गते प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासबाट प्रेरणाका पक्षमा भएको फैसला उल्टायो । उक्त घर–जग्गा दाइजो नठहरिने र सरकारको हुने फैसला भयो ।

पूर्ण इजलासको फैसलापछि प्रेरणाले रिट हालिन्, जुन अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ ।

अन्तरिम संविधानमा, राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत ल्याउने उल्लेख गरिएपछि २०६३ जेठ ४ को ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभाले वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही बमोजिम सरकारले २०६४ पुस १ मा उक्त जग्गा ट्रस्ट मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनका माध्यमबाट न्याय निरूपण भएर अन्तिम भएको मुद्दामा चुनौती दिने ठाउँ छैन । तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रेरणाको मुद्दाले घुमाउरो रूपमा प्रवेश पाएर सुनुवाइ हुँदै छ । प्रेरणा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरे पनि माग भने पुरानो हो, छाउनीको १५ रोपनी जग्गा र घर आफ्नो बनाउने । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम किनारा लगाएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको भने पहिलो पटक हो ।

अहिले इजलास गठनमा विवाद आएको छ । इजलास गठन विधिशास्त्रअनुकूल छैन भनिन्छ । न्यायमा जनआस्था र विश्वास जगाउन स्वच्छता र पारदर्शिता देखाइनुपर्छ । सामान्य उपचारको क्षेत्र रहेसम्म असाधारण उपचारको क्षेत्र आकर्षित हुँदैन । अन्य कानुनी उपचारको मार्ग नभएमा मात्र रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरिन्छ । ५० वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले यस्ता नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै आएको छ ।
मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्त
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ तथा २०७३ को दफा १८ ले मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्तको प्रावधान राखेको छ । त्यस अनुसार यो ऐन वा प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक मुद्दामामिलाको रोहमा कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित सबै पक्षले मान्नु पर्नेछ (उपदफा १) ।

यो ऐन वा प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक एक पटक कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गरिसकेको मुद्दा पुनः सोही अदालत, निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्न वा इन्साफमा फरक पर्ने गरी फैसला वा आदेशमा कुनै संशोधन गर्न सक्नेछैन (उपदफा २) । यस्तो कानुनी प्रावधान रहे पनि अहिले एनसेल र प्रेरणाको मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ ।

मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्तको व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त एवं प्रत्येक न्यायकर्मीले तटस्थता एवं निष्ठा एवं न्यायिक परिपाटीका सम्पूर्ण तत्त्व आफूमा समाहित गराई फैसला गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत एक पटक निर्णय गरिसकेको मुद्दामा पुनः आफूसमेत संलग्न भई पुनः सोही मुद्दामा फैसला गरेको देखिँदा त्यस्तो फैसला कायम रहन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको पाइन्छ (बुलेटिन, २०६६, वर्ष १८ अंक १३, पृ. ९) । पक्षहरूको हितलाई ध्यानमा राखी मुद्दा छिटो टुङ्गिनुपर्छ । छिटोछरितो र सुलभ न्याय पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई समेत ध्यानमा राखी एक पटक पुनरावेदन सुनी अन्त्य भएको मुद्दा पटक–पटक पुनरावलोकन वा कुनै नाउँमा पुनः हेरिन सक्तैन ।

कतिपय रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफै नमगाई खारेज पनि गरिन्छ । बेरीत आदेशउपर परेका निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन नमगाई पनि अन्त्य गरिन्छ । पुनरावेदकीय र सुरपरिवेक्षीय क्षेत्राधिकारमा फरक यही हो ।

पुनरावलोकन भनेको सम्भावित मानवीय गल्ती भएको छ कि भनी आफ्नो फैसला एक पटक सीमित आधारमा आफैले हेर्ने व्यवस्था हो । ‘एक पटक यस अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को दोहोर्‍याउने अवस्था विद्यमान नभएको ठहर गरी मुद्दामा अन्तिमताको सिद्धान्त अन्तर्गत अन्तिम भैसकेको मुद्दालाई न्याय प्रशासन ऐनको अर्को दफा अन्तर्गत पुनः हेरिन सक्दैन’ भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ (नेकाप, २०६४, निर्णय नं. ७८४३) ।

रोमन कानुनमा रहेको प्राङ्न्यायको सिद्धान्त एउटै विषयमा कसैमाथि दुई पटक कारबाही हुन सक्दैन भन्ने हो । यस सिद्धान्तलाई अँगाली एक पटक न्याय दिइसकिएको भए उही मुद्दाका लागि दोस्रो पटक मुद्दा दायर गर्न सकिँदैन (बुलेटिन, वर्ष १४ अंक ७, पृ. १०) । प्रेरणाको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुग्यो । कतिपय गलत मुद्दा पनि अदालतमा दर्ता हुन्छन् र अगाडि बढाइन्छन् । गलत रूपमा दर्ता भए पनि प्रारम्भमै खारेज गरेर इजलासले प्रशासनको गल्ती सुधार्न सक्थ्यो । तर संवैधानिक इजलासले सुधार गरेन ।

सुनुवाइ अगाडि बढायो, मिसिल झिकायो । यसले न्यायमा विचलन र इजलासको दुरुपयोग भएको आरोपलाई बल दिएको छ ।
संविधान र कानुन बमोजिम अन्तिम भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने परम्परा बसाल्ने हो भने यो इजलास सर्वोच्च अदालतभन्दा ठूलो र शक्तिशाली भन्ने अर्थ लाग्छ । अन्तिम भएका मुद्दाका पक्षहरू यही बाटो अदालत प्रवेश गर्नेछन् । संवैधानिक इजलास देवानी मुद्दाको चापले थिचिनेछ । तेरो–मेरो सम्बन्धी हकका सामान्य देवानी मुद्दा संवैधानिक इजलाले हेर्ने हो भने शक्ति र सम्पत्तिले न्यायमा विचलन ल्याउनेछ ।

संविधानको धारा १३७ अनुसार, कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा प्रदेशका क्षेत्राधिकार र सीमा विवाद, संसदको निर्वाचन र अयोग्यता सम्बन्धी तथा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएका मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने हो, प्रेरणाको जस्तो सामान्य देवानी मुद्दा होइन । यही धारा अनुसार, संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक इजलासका लागि पाँचभन्दा बढी न्यायाधीशको रोस्टर बनाउन माधव बस्नेतले दिएको रिटमा सर्वोच्चको आदेश पालना भएन । अनि चार न्यायाधीश मात्र तोकिए । पहिले मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशहरूमध्येकै प्रेरणाका पक्षमा फैसला गरेका प्रधान न्यायाधीश राणा र प्रेरणाको दाइजो नहुने सरकारको हुने भनी पुनरावलोकनबाट फैसला गर्नेमध्येकै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की सहितको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दा हेरिरहेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश परिवर्तन गर्न प्रधान न्यायाधीशले मात्र सक्दैनन् । संवैधानिक अडचनका कारण संवैधानिक इजलासमा बसेर मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपरेको भन्ने उहाँहरूको भनाइ होला । तर पहिले विवादको एक पक्षमा राय दिइसकेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर तथा अर्का न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले चुपचाप दोस्रो पटक मुद्दा सुनुवाइमा संलग्न हुनुले न्यायिक मूल्य र मान्यताको प्रश्न उठेको छ ।

झगडिया झिकाएका न्यायाधीशले त सामान्यतया फैसला गर्ने इजलासमा नबस्ने चलन छ, आफ्नो नातागोता, सरोकार, स्वार्थ बाझिने अवस्था आएमा आफूले हेर्न नमिल्ने भनेर मुद्दा हटाइन्छ, तर दुई न्यायमूर्तिले भने संवैधानिक इजलासमा न्यायिक मूल्य, मान्यता र आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूलको मुद्दा हेर्न इन्कार गरेको देखिएन ।

संवैधानिक इजलासको विशेष व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीश र अन्य चार न्यायाधीशबाट इजलास गठन गरिनुपर्छ । आफूले एक पक्षको हितमा राय व्यक्त गरिसकेको मुद्दा हेर्न अस्वीकार गर्न त सकिन्छ नै ! सुनुवाइ क्रममा अगाडि नै अस्वीकार गरेर इजलासमा बस्न हुँदैन । फैसला गर्दा मात्र दुई न्यायाधीशले आफूले हेर्न नमिल्ने राय दिएर बाँकी तीन जनालाई फैसला गर्न लगाउने होइन । सुनुवाइमै बस्न हुँदैन । सर्वमान्य विश्वव्यापी न्यायिक मूल्य र मान्यताको पालन गरिनुपर्छ ।

प्रधान न्यायाधीशले न्यायपरिषद्को बैठक बोलाई अन्य न्यायाधीश तोकेर इजलास गठन गर्नुपर्छ । प्रधान न्यायाधीश इजलासमा रहनुपर्ने भए पनि, पहिलेको फैसलामा संलग्न भइसकेकाले आफूले हेर्न नमिल्ने भएकाले आफू र दीपककुमार कार्की बाहेकका न्यायाधीशको इजलास गठन गरेर मुद्दाको सुनुवाइ गराउनुपर्छ । न्यायिक मूल्य र मान्यता राख्ने, राख्न लगाउने प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशले हो । न्याय गर्ने मात्र होइन, न्याय पारेको देखाउनु पनि पर्छ ।

gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×