मानव स्रोतको उपयोग

चेतन अधिकारी

२०७० को संविधानसभा निर्वाचनको अन्तिम प्रचार भइरहेका बेला हालका प्रधानमन्त्री एवं झापा क्षेत्र नं. ७ बाट एमाले उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न दमकको एउटा कलेजका सञ्चालकहरू आए । उनीहरूले ओलीलाई शिक्षाशास्त्रको स्नातक तह सञ्चालनको अनुमति दिलाइदिन आग्रह गरे । ओलीले छिमेकी कलेजहरूमा यो विषय पढाइ हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधे ।

सञ्चालकहरूले एकस्वरमा जवाफ दिए, ‘सबैकोमा हुन्छ । त्यही भएर हामीले पनि पढाउन पाउनुपर्‍यो । उनीहरूको कुरा सुनेपछि ओलीले भने, ‘शिक्षा पढेको जनशक्ति हामीलाई कति चाहिएको अनि वार्षिक कति उत्पादन हुन्छ ? रोजगारीको बजारमा खपत नभएका मान्छे के गर्दै छन् भनेर कहिल्यै सोच्नुभएको छ ?’ सञ्चालकहरू नाजवाफ भए । ओलीको सुझाव थियो, ‘छरछिमेकका कलेजमा पढाइ हुने विषय होइन, पढाइ नहुने प्राविधिक विषय रोज्नुस् । उनीहरूलाई पढाउनुस्, अनि रोजगारीको सुनिश्चितता पनि गर्नुस् । अहिलेलाई तपाईंहरूलाई शिक्षाशास्त्रमा स्नातक पढाउने सम्बन्धन दिन सकिँदैन ।’

चुनावको मुखमा आएका सबै मागलाई ‘हुन्छ’ र ‘हवस्’ भन्ने उम्मेदवारको आमचलनभन्दा पृथक् यो दृश्य पार्टीका स्थानीय नेताहरूलाई पनि मन परेन । उनीहरूलाई ओलीले देशमा कुन विधाको जनशक्ति कति उत्पादन र कति खपत भइरहेको छ भन्ने अध्ययन नगरी जथाभावी सम्बन्धनबाँड्नाले शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढेको दृष्टान्त सुनाए । पढेका युवाहरू बेरोजगार भएपछि समाजमा निराशा बढ्ने र परिणामतः सिंगो समाज नै पछाडि धकेलिने जोखिम रहेकाले जनशक्तिको उत्पादन र खपतको अवस्था अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको ओलीको तर्क थियो ।

जनशक्तिको अध्ययन गराउने र त्यस अनुसारको पठन–पाठन अघि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अघिल्लो कार्यकालमा पूरा हुन सकेन । तर दोस्रो कार्यकालमा ओलीले यसलाई बृहत् अध्ययन गरेर देशको नीतिनिर्माणलाई नै नयाँ कोर्समा लैजाने उद्देश्यसहित २०७५ असोज २८ मा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल गठन गरेका थिए । प्रारम्भमा चार महिना समय दिइएको यस कार्यदलले पछि थप दुई महिना समय लिएर प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब यो कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

सरकारले राष्ट्रिय आकांक्षाका रूपमा अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई सार्थक बनाउन उक्त प्रतिवेदन कोसेढुंगा हुनेछ । हामीकहाँ अहिले अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिको बाहुल्य छ, जसलाई सुरक्षित श्रम बजारले स्वीकार गर्दैन । पछिल्ला दुई दशकमा हामीले यस्तै जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना गाउँ तहसम्म खोल्यौं । देखासिकी गर्ने तर नयाँ र रचनात्मक सोचाइ नबनाउने हाम्रो आदतले गर्दा गाउँ–गाउँसम्म स्नातक गरेका प्रशस्त जनशक्ति त उत्पादन गर्‍यौं, तर तिनले रोजगारी पाउने स्थानको हिसाब–किताब गरेनौं ।

यसबाट केही व्यक्तिको हितमा खुलेका शिक्षण संस्था फस्टाए, केहीले रोजगारी पाए, तर देशलाई आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन भएन । जागिरको खोजीमा गाउँबाट काठमाडौं आएका स्नातक युवाहरू केही महिनापछि अरबका खाडीमा भेटिन थाले । नेपालका युवा अरबका खाडीमा सयतले घरका छत ढलानमा भेटिने अनि हामीले चाहिँ पाँचतले भवन बनाउन कन्सल्टेन्ट विदेशबाट मगाउनुपर्ने यथार्थ जीवितै छ ।

विगतका सरकारले देशको आवश्यकता र जनशक्ति उत्पादनको अवस्थालाई कहिल्यै तुलना गरेनन् । तिनले देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेका भए कम्तीमा हाम्रो कृषि प्रणालीमा सुधार आउने थियो । दक्ष कृषि प्राविधिकहरू गरागरामा हुने थिए । हाम्रो खेती प्रणाली आकाशे पानी र उत्पादन भगवान् भरोसाको स्थितिबाट मुक्त हुने थियो ।

कार्यदलको एउटा बैठक २०७५ मंसिर १० मा ओलीले देशको आवश्यकता र जनशक्ति उत्पादनको अवस्थाको अध्ययन गर्ने सोच आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडिकै भएको बताएका थिए । ओलीको भनाइ थियो, ‘म अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघिदेखि यो कुरा उठाउँदै आएको थिएँ । हामीलाई कुन ठाउँमा कस्तोकस्तो जनशक्ति कति चाहिन्छ, समग्र राष्ट्र निर्माणका लागि कति चाहिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति हामीले काम गर्नुपर्‍यो ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघले राखेको दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१६–२०३० र राष्ट्रिय योजना आयोगको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजना २०७६/७७–२०८०/८१ को आधारपत्रमा राखिएका आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न पनि यो प्रतिवेदनले निर्देशन गर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीका शब्दमा, यो ‘देशकै लागि एउटा गाइड बुक हो ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगले यसैका आधारमा योजना बनाउँछ । सबै मन्त्रालयले यसलाई आफ्नो क्षेत्र अनुसार उपयोग गर्नेछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ यसलाई मूल ग्रन्थ नै मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि जनशक्ति उत्पादनको मुख्य हिस्सा शिक्षा मन्त्रालयकै हो । देशको श्रमशक्तिलाई कुन प्रकारको शिक्षा दिएर कस्तो प्रकारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र त्यसलाई कुन बजारमा खपत गर्ने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना समेटिएको प्रतिवेदनले समृद्ध नेपाल बनाउन एउटा योजनाबद्ध विकासको मार्गदर्शकको भूमिका निवार्ह गर्नेछ । यस प्रतिवेदनका आधारमा योजना तय गरे जनशक्ति–श्रमबजार बेमेल अन्त्य हुने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनले वर्तमान जनशक्तिको अवस्था पहिचान, आगामी पच्चीस वर्ष (विसं २१००) सम्मका लागि विभिन्न स्तरको जनशक्तिको प्रक्षेपण र जनशक्ति विकासका लागि योजना निर्माणको खाका एवं सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ । जम्मा सतहत्तर पेसागत क्षेत्र विभाजन गरेर गरिएको अध्ययन अनुसार हाल सबभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा ६४.७९ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ९ लाख ५६ हजार जनशक्ति छ ।

यो जनशक्ति घट्दै गएर विसं २१०० मा ७३ लाख ६१ हजार रहने अनुमान छ । अध्ययनले कृषि क्षेत्रबाट हरेक वर्ष १.५८ प्रतिशतका दरले जनशक्ति घट्ने वा अर्को पेसामा स्थानान्तरण हुने देखाएको छ । अध्ययनले आगामी अढाई दशकमा युवाहरूको सबभन्दा बढी आकर्षण सेवा क्षेत्रमा हुने देखाएको छ । यसमा हाल ३६ लाख १९ हजार ३ सय ९९ जनशक्ति कार्यरत रहेकामा पच्चीस वर्षपछि १ करोड ३ हजार जनशक्ति संलग्न हुनसक्नेछ ।

सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेको वार्षिक वृद्धिदर ४.१५ प्रतिशत छ । उद्योग क्षेत्रमा पनि जनशक्तिको माग र संलग्नता दुवै उच्च देखिन्छ, जहाँ हाल २३ लाख ३५ हजार ३ सय ५१ जनशक्ति कार्यरत रहेकामा आगामी अढाई दशकमा ५५ लाख ३० हजार ५ सय ९० पुग्ने आकलन छ । यस क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर ३.५१ प्रतिशत रहनेछ ।

औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत पनि विद्युत्, ग्यास, बाफ तथा वातानुकूलित सेवातर्फको आकर्षणको वृद्धिदर उच्च रहनेछ । यस क्षेत्रमा ६.३६ प्रतिशतका दरले वार्षिक जनशक्ति बढ्ने देखिन्छ । त्यसपछि यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा ५.०४, आवास तथा खाद्य सेवाका क्रियाकलापमा ५.७१ र सूचना तथा सञ्चारमा ५.६२ प्रतिशतले जनशक्तिको आकर्षण वृद्धि हुनेछ ।

मानव संसाधन नै राष्ट्र निर्माणको आधार हो । यसलाई मनन गरेर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप अभिवृद्धिका लागि विशेष सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । मानव स्रोतको समुचित उपयोग नै समृद्धिको पहिलो सर्त हो भनी कार्यदलको निष्कर्षमा उल्लेख छ । नेपाल अहिले मानव स्रोतको सदुपयोग गर्नैपर्ने अवस्थामा छ । देश अहिले जनसांख्यिक लाभांशको अवस्थामा छ । देश आश्रित अनुपात घटेको र सक्रिय जनसंख्या बढेको स्वर्णिम अवसरमा छ ।

यस अवसरको सदुपयोगबाट समृद्धि हासिल हुन सक्छ । सरकारले यसै कुरालाई आत्मसात् गर्दै विविध क्षेत्रका जनशक्ति र उत्पादनको वर्तमान अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरेको हो । यस अध्ययनले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने एउटा मूलबाटो बनाइदिएको छ । यसैमार्फत अब हरेक सरकारी र गैरसरकारी निकायले आफ्नो आवश्यकता निर्धारण गर्नेछन्, त्यसै अनुसारको जनशक्तिको खोजी र उत्पादनमा ध्यान दिनेछन् ।

यसले गर्दा खेतबारी बेचेर अन्धाधुन्ध पाइलट पढेका हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनीले जहाज उडाउन नपाएर निराश हुनुपर्ने दिनको अन्त्य हुनेछ । अनि सडक नापजाँच गर्न इन्जिनियर नपाइने अवस्था एकातिर र अर्कातिर स्नातकोत्तर गरेर बेरोजगार बसेका उदास युवाहरू भेटिनेछैनन् ।

chetanadk77@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाडीभाडा नतिरे ५ हजार जरिवाना !

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सार्वजनिक यातायातमा भाडा नतिर्नेलाई १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधानसहित सरकारले ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राधिकरणले तोकेको अधिकृत वा ट्राफिक प्रहरीको कम्तीमा सहायक निरीक्षकले उक्त जरिवाना
गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार र भाषा प्रयोग गर्नेलाई समेत हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । नभएको सुविधा माग्नेलाई पनि जरिवाना हुनेछ । प्राधिकरणले यातायातसम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने, एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने, सूचना प्रविधि जडान गरी नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणाली विकास र कार्यान्वयन गर्ने काम गर्ने छ।

सार्वजनिक यातायातको समय निर्धारण गर्ने, यातायातसम्बन्धी नियमित रूपमा संकलन, अभिलेखन, अद्यावधिक गरी त्यसको गुणात्मक विकास, यात्रुको टिकट ढाँचा निर्धारणलगायत काम पनि प्राधिकरणलाई तोकिएको छ । टिकटको ढाँचा निर्धारण, बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङ स्थल निर्धारण, त्यस वरपर शौचालयको व्यवस्थालगायत न्यूनतम सेवासुविधा व्यवस्था गरिनेछ । प्रमुख व्यापारिक केन्द्र, मल, आवास क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध गराएबापत तोकिएबमोजिमको सेवा शुल्क निर्धारण गर्नेलगायतकाम प्राधिकरणले गर्ने विधेयकमा छ ।

प्राधिकरणको सम्पूर्ण कामकारबाही सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि १५ सदस्यीय ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात परिषद्’ हुनेछ । यसको नेतृत्व काठमाडौं महानगर प्रमुखले गर्नेछन् । साथै, परिषद् उपाध्यक्षमा ललितपुर महानगरका प्रमुख र सदस्यमा भक्तपुर नगर प्रमुखलगायत विभिन्न ट्राफिक प्रहरी, उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रमुखहरू रहनेछन् ।

विधेयकमा बस, ट्याक्सी, मेट्रो रेल, लाइट रेल, मोनो रेल, रेल, केबलकार, स्काई रेल र राइड सेयरिङलाई समेत समेटिएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित भए पठाओ, टुटलजस्ता राइड सेयरिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका यातायातलाई समेत सार्वजनिक यातायातको समूहमा समेटिनेछ । विधेयक पारित भए ६ महिनाभित्र उपत्यकाका यातायात कम्पनी प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गरिनेछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्