दुरुपयोग कि दुरुपयोगको जामा ? 

अनि झनै ठूलो विडम्बना के भने, नीति–नियमविरुद्धका यस्ता कदम सच्याउनु र पार्टीलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा स्थापित गराउन प्रेरित गर्नुपर्ने नेता स्वयं यसैको ढाकछोप र बचाउमा लागिपरेका छन् । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुक स्टाटसमार्फत भने– ‘यसलाई दुरुपयोगको जामा लगाउने कष्ट नगरेकै भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

नेकपा कार्यालय अहिले धुम्बाराहीस्थित पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवनबाट चलिरहेको छ, जुन सरकारी जमिनमा छ । सामाजिक सेवाका नाममा खुलेको प्रतिष्ठानले यो जग्गा सरकारबाट भोगाधिकार पाएको हो । यसरी भोगाधिकार लिएको जग्गा कुनै पनि संघ–संस्थाले तेस्रो पक्षलाई भाडामा वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि दिन पाइँदैन ।

त्यस्तै प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यालय पनि सरकारी भवनमै छ । मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई सरकारले उपलब्ध गराएको बबरमहलस्थित भवन राजपाले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको मात्र छैन, त्यसको नामै ‘मधेस भवन’ राखेको छ । सामाजिक संघ–संस्थालाई भोगाधिकार दिइएको जग्गा सरकारसँगको सम्झौता र प्रयोजनविपरीत भएमा जफत गरी भोगाधिकार प्राप्त संस्थालाई कारबाही गर्न सक्नेसमेत कानुनी व्यवस्था छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्पमा तत्कालीन एमालेको बल्खुस्थित कार्यालय क्षतिग्रस्त भएपछि केन्द्रीय कार्यालय पासाङल्हामु प्रतिष्ठानमा सारिएको हो । त्यसबेला भूकम्पको चपेटामा परेकाहरूलाई राहत र पीडितको उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मूल दायित्व भएकाले पार्टीले तत्कालै आफ्नो कार्यालय बनाउन सक्ने स्थिति थिएन । अपर्झट आइपरेको दैवी विपत्तिका बेला पार्टीले प्रतिष्ठानसँग भाडामा लिएर कार्यालय सारेको र सञ्चालन गरेकोलाई अन्यथा नमान्न सकिन्छ ।

तर भूकम्प गएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी जग्गाको भोगाधिकार लिएको प्रतिष्ठानलाई भाडा तिरेकै छु भन्दै कानुनविपरीत कार्यालय सञ्चालन गरिरहनु राज्यका नियम–कानुनहरूको सरासर अवज्ञा हो । यसै पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि बनेको नेकपाका लागि अहिले कार्यालय राख्ने विकल्प नै नभएको अवस्था होइन ।

त्यस्तै राजपा निकट कर्मचारी संगठन ‘कर्मचारी मञ्च’ले २०७४ साउन १८ देखि आफ्नो भवन राजपालाई कार्यालय सञ्चालन गर्न दिनु सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–२०७१ र सर्वोच्च अदालतको २०७२ भदौ २७ गतेको जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी फैसलाविपरीत छ ।

सरकारी जमिन र भवनमा राजनीतिक दलका कार्यालय सञ्चालन हुनु कानुनविपरीत हो भन्ने तथ्य जान्दाजान्दै पनि अटेर गर्नुले मुलुकमा कानुन निमुखाका लागि मात्र हो भन्ने गलत मान्यतालाई मलजल गरेको छ । सत्तामा पुगेका बेला सरकारमा रहनेहरूले पार्टी निकटस्थहरूको नाममा खुलेका संघ/संस्था र ट्रेड युनियनहरूलाई सरकारी जग्गा र भवन जथाभावी दिनाले कानुनी शासनको धज्जी स्वयं सरकार, सत्ताधारी दल र प्रतिपक्षी पार्टीसमेतले उडाइरहेको देखिन्छ ।

पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठान र मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले सरकारसित एउटा प्रयोजनका लागि भनी लिएको घरजग्गा भाडामा लगाउनु ती संस्थाहरूको पनि गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । सरकारी घरजग्गा कब्जाका यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । मुलुकभरि अरू पनि यस्ता धेरै सरकारी सम्पत्तिमाथि शक्तिवालाहरूले कब्जा जमाएका हुन सक्छन् । सबैको खोजबिन हुनु जरुरी छ । लिजमा भाडा लिनेदिने नाममा कतै बालमन्दिरको सम्पत्ति कब्जा गरिएका छन् भने कतै संघ/संस्थाका नाममा त्यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् ।

कानुनका अघिल्तिर सबै समान हुन्छन् । के कार्यकारी के सर्वसाधारण कानुनले कसैलाई विभेद गर्दैन । जो सत्ता र शक्तिमा छ, उसैले नमानेपछि अरूलाई कानुनी सीमामा बस भन्न नैतिकताले दिँदैन । त्यसैले सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी राजपाले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने धृष्टता नगरून् । नैतिकता र कानुनको समेत ख्याल गर्दै आ–आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय कार्यालहरू तत्काल धुम्बाराही र बबरमहलबाट हटाऊन् ।

भाडामा दिने ती दल निकटस्थ प्रतिष्ठान र मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई सरकारले आवश्यक कारबाही गरोस् । तबमात्र मुलुकमा जसको शक्ति उसैको मात्र मनलागी हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित हुन सक्छ । नेतृत्वपंक्तिमा पनि सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने तर यसबारे प्रश्न उठ्दा ‘जामा लगाइएको’ ठान्ने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य हुनैपर्छ ।