'विश्वमै उदाहरणीय’

विष्णु सापकोटा

हाम्रा ठूला दलका ठूलै नेताहरूका पटकपटकका सार्वजनिक दाबी सुन्दा कहिलेकाहीं लाग्छ— नेपाल वास्तवमा संसारमै धेरै कुरामा अगाडि छ, तर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रका कारण मात्र यसको मानमनितो हुनुपर्नेजति नभएको हो । त्यस्ता दाबीमध्ये धेरै दोहोरिने विषय हो— नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि एउटा उदाहरण हो ।

हाम्रा यी ‘उदाहरणीय’ नेताहरूको दाबीको हौसला बेलाबेला यति चुलिन्छ, कहिलेकाहीं उनीहरू शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कारका लागि आफू नै दाबेदार भएको समेत आफैले दाबी गर्छन् । र उनीहरूले नोबेल नपाउनुको पछाडि पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र पो छ कि भने जस्तो गरी बोल्छन् । साँच्चै, नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि उदाहरण हो ?

यसको उत्तरका लागि चर्चा गर्नुपर्ने विषय त धेरै छन्, तर सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौं, शान्ति प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाको । प्रथमतः, शान्ति सम्झौता हुँदादेखि नै यसबारे जति राजनीतिक बहस हुनुपर्ने थियो, त्यो कहिल्यै भएन । जति बहस भयो, त्यसको प्रस्थापना नै गलत तरिकाले भयो, जुन अद्यापि जारी छ । यही कारणले गर्दा यो विषय वैध हिसाबले निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना कम देखिन्छ । समग्रमा देखिएको सत्य यही हो । कसलाई के पत्याउन मन लाग्छ भन्ने कुरा आफ्नो राजनीतिक छनोटको विषय मात्र हो ।

दिनभरमा जागृत रहनेमध्येको लगभग अठार घण्टा नै आफूले सुन्न चाहेको कुरा मात्र बोलिदिने वफादारहरूबाट घेरिएर रहने भएर होला, नेपालमा ‘शीर्ष तह’ को नेता हुनेबित्तिकै उसको वस्तुगत यथार्थसँगको नाता नवीकरण गर्नैपर्ने स्थितिमा पुगेको हुन्छ । मिडियामा केही आलोचनात्मक प्रसंग उठे भने ‘ती कुरा विरोधीले त्यसै उठाएका हुन्’ भनेर नेताहरूलाई चिन्ता नगर्न सल्लाह दिनेहरूबाटै नेतृत्व पंक्ति आम रूपमा घेरिएको हुन्छ । त्यस कारण बाँकी विश्वले हाम्राबारे के सोच्छ भन्ने त परको कुरा, आफ्नै देशका अधिकांश जनताले के सोच्छन् भन्नेबारे पनि नेताहरू आम रूपमा बेखबर हुन्छन् ।

खबर भइहालेछ भने ‘विरोधीको कुरा’ भनेर त्यसलाई नपत्याउने माहोल जताततै हाजिर छ । यस्तै कारणले गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई बुझ्ने कोण र दिशा दुवैमा नेपालको नेतृत्व पंक्ति असफल भएको छ । यसरी शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख पक्षलाई सम्बोधन गर्न आफै असफल भएको नेपालको अनुभव अब ‘विश्वका लागि उदाहरण’ भनेर बिक्री गर्न खोज्दा त्यसले बजार कहाँको पाउने होला ?

यो बहसको सुरुआत नै गलत तरिकाले कसरी भयो भने, शीर्ष र मझौला तहका नेतृत्व वर्गमा कुनै पनि गम्भीर छलफल नभइकन यो विषयलाई ‘सम्बोधन गर्ने’ विधिमा सहमति गरिएको थियो, शान्ति सम्झौतामार्फत । यी हरफ पढ्दा त्यति बेला शान्ति प्रक्रियामा सक्रियमध्येका केही नेतालाई लाग्न सक्छ— छलफल भएको थियो ।

कुराकानी भएको थियो तर विषय बुझ्नुपर्ने गहिराइ र उचाइमा बुझिएकै थिएन । बुझिएको थिएन मात्र होइन, त्यति बेला कांग्रेस र माओवादी मिलेर यसलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरियो भने यो विषय आफै टुंगिहाल्छ भन्ने गलत बुझाइ हावी थियो । यो बुझाइ गलत किन थियो भने, त्यसमा द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितलाई न्याय कसरी दिनुपर्छ भनेर होइन, यो विषय कसरी ‘टुंग्याउने’ भनेर छलफल भएको थियो ।

यसको प्रस्थापना अर्को हिसाबमा पनि गलत थियो, जुन अहिलेसम्म जारी छ । जस्तो, नेपालले यो विषय राम्रोसँग टुंग्याउन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त्यसै चुप लागेर बस्दैन । अथवा, द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू नेपालबाहिर जाँदा पक्रिइन सक्छन् । यी दुवै प्रसंग संक्रमणकालीन न्यायको बहसलाई ठीक दिशामा जान रोक्ने खालका हुन् ।

किनकि बहसको केन्द्र द्वन्द्वका दुवैतर्फका पीडितलाई न्याय कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हुनुपर्ने हो । मानौं ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ चुप लाग्न थाल्यो रे, त्यसो भए यो मुद्दा सम्बोधन भएको मान्ने ? मानौं कोही ‘दोषी’ विदेश जाँदा पक्राउ पर्‍यो रे, अनि यो विषय सम्बोधन भएको मान्ने ? त्यस कारण बहस पीडितले न्याय कसरी पाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट हुनुपर्छ । पीडितलाई न्याय भन्नासाथ त्यसमा मेलमिलापको कुरा पनि आइहाल्छ ।

न्याय र मेलमिलाप एकअर्काका विरोधी होइनन्, सहयोगी हुन् । देशमा द्वन्द्व थियो भन्ने कुरा राष्ट्रिय रूपमै स्वीकार गरिएको विषय हो । त्यो स्विकारेर नै शान्ति सम्झौता भएको हो र प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । तर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न ‘आफू वा आफ्ना’ जति सबैलाई जोगाउने कुराबाट निर्देशित संक्रमणकालीन न्यायको बहस शान्ति प्रक्रियाले नचिन्ने वा चिन्नु नपर्ने विषय हो ।

जहाँसम्म हाम्रो अनुभव विश्वका लागि उदाहरण हो कि होइन भन्ने छ, कुनै पनि शान्ति प्रक्रिया अरूका लागि उदाहरण त त्यसै हुन सक्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया संविधान लेख्न, लडाकु र हतियारलाई व्यवस्थापन गर्न सफल भएकै हो । तर कतिपय उत्साही नेताले ‘दुईदुई वटा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर विश्वलाई उदाहरण देखायौं’ भन्नु चाहिँ पहिला एक पटक फेल भएको विषय फेरि जाँच दिएर पास गरी विश्वलाई उदाहरण दिएँ भन्नु जस्तै हो ।

जस्तो प्रकृतिको समावेशी संविधान सभा निर्वाचित भएको थियो, र जसरी माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन भएको थियो, त्यति बेलासम्म नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सफलमध्ये नै लिइएको थियो विश्व मञ्चमा । तर शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख कोसेढुंगाका रूपमा नयाँ संविधान जारी हुँदा जुन राष्ट्रिय उत्सवको माहोल हुन सक्थ्यो, त्यो भएन । माहोल हुनुपर्थ्यो भन्ने एउटा कुरा । तर थिएन, कम्तीमा समग्रतामा हेर्दा । नयाँ संविधानपछि संविधानमा असन्तुष्टसमेत सबैको सहभागितामा जुन संघीय र अरू निर्वाचन सम्पन्न भए, त्यो फेरि सकारात्मक थियो ।

शान्ति प्रक्रियापछि देश कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हामीले अहिले गरिराखेको ‘प्रगति’ विश्वकै लागि उदाहरण हो त ? द्वन्द्वबाट गुज्रेर शान्ति आएको चरणमा जनताले पाउने लाभांश, बोलीचालीको भाषामा जसलाई ‘पिस डिभिडेन्ड’ भनिन्छ, त्यसका रूपमा जनताले के पाए भन्दा सकारात्मक उत्तर पाउन मुस्किल छ । जनताले के पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाएरै होला, प्रायः नेताले भन्ने गर्छन्— त्यत्रो २४० वर्षदेखिको राजतन्त्र फाल्यौं ।

प्रश्न गर्ने जनताको प्रश्न ज्यूँका त्यूँ होला— राजतन्त्र किन फालिएको थियो त ? जनताको जीवनमा भौतिक र राजनीतिक रूपमा गुणात्मक परिवर्तनको लागि होइन र एउटा तन्त्र फालेर अर्को ल्याउनुपर्ने ? ‘त्यत्रो शक्तिशाली राजतन्त्र फ्याँकिदियौं, अब चुप लागेर बस’ मात्रै भनेर, ‘शान्तिको लाभांश’ यही हो भनेर सबै चुपै लाग्नुपर्ने हो त ? राजतन्त्र फाल्ने कुरामा शान्ति प्रक्रियाका सुरुका वर्षमा मलाई पनि लाग्थ्यो— हो त, कम्तीमा निरंकुश राजतन्त्र यिनले फालेकै हुन् । तर अहिले पुनर्विचार गरेर हेर्दा धारणा बदलिँदै छ । वास्तवमा कांग्रेस र एमालेले त राजतन्त्र स्वीकार गरेकै थिए । माओवादी पनि कार्यगत एकता गर्न तम्सेकै थियो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि अहिलेसम्मका हाम्रा ‘गणतान्त्रिक’ नेताहरूको आचरण र समकालीन राजनीतिको चारित्रिक विकृति हेर्दा, अहिलेको नेतृत्वले राजतन्त्र फालेको हो भन्ने कुरालाई अब फरक ढंगले सोच्नुपर्ने भएको छ । हो, राजतन्त्र फाल्न सडकमा आउने जनता माओवादी समर्थक बढी थिए होलान् त्यति बेला, वा सात दल समर्थक । तर यिनै नेताले राजनीतिक बल लगाएरभन्दा पनि यिनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ र जनताको चाहना मिलेर राजतन्त्र गएको हो ।

नेताहरू बाध्य भएर मात्र त्यहाँ आइपुगेका हुन् । तसर्थ, यिनीहरूलाई अब ‘हामीले राजतन्त्र फाल्यौं’ भन्ने दाबीमा चुनौती दिनुपर्छ । फालेको जनताले हो, तिमीहरूले होइन भनेर । यस्तो तर्क भर्खर गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका बेला आवश्यक थिएन । तर अब प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ, नत्र यिनीहरूले सधैंभरि भन्नेछन्— गणतन्त्र ल्याइदिइसक्यौं, अब चुप लागेर बस । इतिहासमाथिकोदृष्टिकोण आखिर वर्तमानमै बन्ने हो । तसर्थ गणतन्त्रनेताले ल्याएका होइनन्, जनताले हो भनेर यो विषयको अब पुनर्लेखन थाल्नुपर्छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका लागि उदाहरण हो भने त्यो अरूले भन्ने कुरा हो । आफैले भन्दा उदाहरणको महत्ता घट्छ कि बढ्छ ? ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ को कुरा छाडौं, द्वन्द्वबाट गुज्रेका विश्वका कैयौं ठाउँका मान्छेले अब बढ्दो रूपमा हाम्रो प्रक्रियामाथि प्रश्न सोध्न थालेका छन्— संक्रमणकालीन न्याय अब तिमीहरूले छोडेको हो ?

कुनै ‘अन्तर्राष्ट्रिय कारबाही’ गर्न होइन तर साधारण जिज्ञासावश उनीहरू सोध्छन्— जनताले खास के पाए शान्ति प्रक्रियापछि ? त्यस्तो प्रश्नमा हामीले भन्ने एउटै जवाफ हाजिर छ— हाम्रो शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरण पो हो त ! तर विश्वले सम्मानपूर्वक हेर्ने उदाहरण हामी त्यति बेला मात्र हुन सक्छौं, जब हामीले अभ्यास गर्ने राजनीति र लोकतन्त्र अरूका लागि उदाहरण हुन सक्छ । जब आम रूपमा जनताले सोच्न थाल्छन्— द्वन्द्वको त्यत्रो मूल्य जुन हामीले तिरेका थियौं, त्यसको पुरस्कारस्वरूप हाम्रो राजनीतिमा शुद्धीकरण सुरु भयो र लोकतन्त्र अलिकति भए पनि नेताको मात्र नभई जनताको पनि हुन थाल्यो ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अमूर्त बौद्धिकबाट अपेक्षा

विष्णु सापकोटा

जहिलेदेखि ‘वैज्ञानिक’ रूपमा देशहरूको गरिबी र समृद्धिको विश्वव्यापी मापन गर्न थालियो, त्यो बेलादेखि नेपाल अनवरत रूपमा गरिबको गरिबै छ तर गरिबी मापनका परम्परागत आयामभित्र नपर्ने नेपाली समाजको गरिबीको एउटा अर्को आयाम विडम्बनापूर्ण हुँदाहुँदै रोचक छ ।

त्यो हो– नेपालमा बौद्धिक भनेर कसलाई बुझिन्छ र कुनै अमुक बौद्धिकबाट ककसले के अपेक्षा राखेका छन् ।
विगत पन्ध्र वर्षको यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका बीच स्वाभाविक रूपमा समाजमा अनेक नयाँ मुद्दा स्थापित र विस्थापित हुने शृंखला चल्यो । त्यो शृंखलामा समाजका कतिपय तप्कालाई संक्रमणकालीन मुद्दा कति मन परे, कति मन परेनन् र यो स्वाभाविक नै भइहाल्यो तर यो संवेदनशील संक्रमणबीच केही स्वयम् ‘पढेलेखेका’ मान्छेहरूले सधैंजसो गुनासो गरी नै रहे– यो वा त्यो महत्त्वपूर्ण मुद्दामा बौद्धिकहरू बोल्दै बोल्दैनन् ।

जस्तो– संघीयतालाई अन्तर्मनबाटै नरुचाउने जमात ठूलो थियो । उनीहरूको निरन्तरको गुनासो रह्यो– यी बुद्धिजीवीहरू बोल्नुपर्ने कुरामा बोल्दै बोल्दैनन् । यो गुनासोका पछाडिको आग्रह हुन्थ्यो– सबै ‘बौद्धिक’ ले एक स्वरमा नेपालमा संघीयता ठीक छैन भनिदिऊन् । जोजो बुद्धिजीवी संघीयताका पक्षमा बोले, त्यो तप्काले तिनलाई बौद्धिक नै ठानेन । (बौद्धिक र बुद्धिजीवी भनेको सधैं एउटै त होइन तर यस लेखमा सजिलोका लागि दुवैलाई एउटै जस्तो गरेर प्रयोग गरिएको छ ।)

समावेशीकरणका कतिपय विषय मन नपराउनेहरूले पनि दोष बौद्धिकलाई नै दिए र अझैसम्म दिँदै छन् । राष्ट्रवादको साँघुरो दायरा र राष्ट्रियताको फराकिलो आयामबारे कुनै बौद्धिकले केही विमर्श गर्‍यो भने या त उसलाई बौद्धिक नै मानिँदैन या ऊ बिकाउमा दर्ज भइहाल्छ । भारतले अन्यायपूर्ण तरिकाले दशगजामा बाँध र बाटो बनाएका कारण बर्खाका बेला नेपालतर्फ हुने क्षति झन् बढ्दो छ ।

यस्तोमा त प्रश्न सोझै त्यही अमुक बौद्धिकतर्फ गइहाल्छ– खै, कहाँ गए नेपालका बुद्धिजीवीहरू, जो यस्तो बेलामा पनि बोल्दैनन् ?
यी ‘बौद्धिक’ हरूले जताततै गाली खाएको देख्दा सुरुसुरुमा मलाई पनि रमाइलै लाग्थ्यो । कसैले भन्थ्यो– जुन देशका बौद्धिक बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्दैनन्, त्यो कसरी उँभो लाग्छ ? यस्तो सुन्दा हो कि जस्तो लाग्थ्यो । आहा, कस्तो राम्रो समाज जहाँ कति धेरै मानिसले बुद्धिजीवीबाट कत्रो अपेक्षा गरेका छन् !

तर पछि अलिक सोच्दै जाँदा मनभित्र प्रश्न आउन थाले– साँच्चै, ती अमुक बौद्धिक को हुन्, जसमाथि समाजले निरन्तर गुनासो गरेको छ ? मेरो अहिलेको निष्कर्ष के छ भने जोजो बुद्धिजीवी बोलेनन् भनेर गुनासो गर्ने गर्छन्, तिनीहरू नै बुद्धिजीवीलाई सबैभन्दा बढी दुत्कार्ने वर्गमा पर्छन् । तिनले कुनै पेचिलो मुद्दामा ‘बुद्धिजीवीहरू बोल्दै बोल्दैनन्’ भन्नुको एक मात्र अर्थ हो– ती बुद्धिजीवी मैले सोचेअनुसार किन सोच्दैनन् ? र, याद रहोस्– बुद्धिजीवी बोलेनन् भनेर गुनासो गर्ने अधिकांशतः समाजका कि ‘कन्जर्भेटिभ’ नै हुन् कि दक्षिणपन्थी । नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा ‘कन्जर्भेटिभ’ भन्नाले पुरातनपन्थी, ‘गैरलिबरल’ र दक्षिणपन्थीसमेत जोडेर बुझ्नुपर्छ ।

‘बुद्धिजीवीहरू बोल्दै बोल्दैनन्’ भनेर बारम्बार गुनासो गर्नेमध्येका प्रायः आफैं भने बोलिरहेकै हुन्छन् । तीमध्ये कतिपयको हैसियत अरूले सुनिने गरी बोल्न सक्ने समेतको हुन्छ तर पनि ती त्यही अमुक बौद्धिकलाई गाली गर्छन्, ऊ बोलेन भनेर । त्यो भनेको के हो भने, आफूले चाहेजसरी त्यो अमुक बौद्धिकले सम्बन्धित विषयलाई समर्थन वा विरोध गरिदिएन । जब आफूले चाहेअनुसार बोलिदिने बौद्धिक उसले भेट्दैन, तब भन्न थाल्छ– बुद्धिजीवी बोल्नै छाडे । जबकि रातदिन यतिका धेरै बुद्धिजीवी, बौद्धिकहरू बोलेका बोल्यै छन् । गुनासो गर्ने समुदायले तिनलाई सुन्दैन । जो बोलेका छैनन्, ती बोलून् भन्ने मात्र ऊ चाहन्छ किनकि बोलेकाहरूले त आफूले चाहेको बोलिदिएनन्, अब नबोलेकाहरू बोले भनेआफ्नो सोचाइअनुसारको कुरा पो आउँथ्यो कि !

कुनै पनि चेतनशील व्यक्तिले आफूले मन पराएको एजेन्डामा अर्को कोही किन बोलेन भन्नु असुहाउँदो हो । बोल्न नसक्ने, आवाजविहीनका तर्फबाट बोलिदिनु फरक हो तर त्यो वर्ग त यतिसम्म आवाजविहीन हुन्छ, अरू आफ्ना पक्षमा किन बोल्दैनन् भनेर पनि ऊ आवाज उठाउन सक्दैन तर आफैं हल्लीखल्ली गर्नेहरूले अरूलाई कुनै मुद्दा विशेषमा बोलेनन् भनेर सिकायत गर्नु सामाजिक पछौटेपनको उदाहरणको निरन्तरता नै हो ।

जस्तो– नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनका क्षेत्रमा गएका तीन दशकमा सरकारका कमजोरीमाथि निरन्तर आवाज उठाउने एउटा ‘जनमुखी प्रतिपक्षी’ वाम बौद्धिक कित्ताका अभियन्ताहरू थिए । अहिलेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यो रूपमा स्थापित गराउनमा तिनकै योगदान उल्लेख्य थियो । गत आम निर्वाचनमा भएको वाम एकताको रौनकमा त्यो निरन्तरको वाम बौद्धिक वर्गको आलोचनात्मक चेतको ठूलो हिस्सा पूर्णतः सत्ता संस्थापनमा समाहित भएको छ ।

अहिले त्यही राजनीतिक नेतृत्वले आफू सत्तामा गएपछि आफैंले लडेर बनाएको मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने विधेयक ल्याउने प्रयास गर्दै छ अनि त्यो विधेयकको आलोचना गर्नेहरूको रोइलो हुन्छ– पहिले मानव अधिकार आन्दोलनमा सँगै भएकाहरू अहिले विधेयकको विरोधमा बोलिदिएनन् ।
जसरी लोकतन्त्रमा सबैको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यसरी नै कोही नबोल्न किन नपाउने ? पहिले आफू प्रतिपक्षमा हुँदा पो अधिकारको लडाइँमा यो पुगेन र त्यो पुगेन भन्ने आवश्यकता महसुस हुन्थ्यो होला, अब आफैं सत्ता सञ्चालक भएपछि यस्ता शक्तिशाली मानव अधिकार आयोग किन चाहियो भन्ने पनि कसैलाई लाग्न सक्छ ! हरेक आन्दोलनको एउटा ‘जनेरेसन’ हुन्छ । केही वर्षपछि त्यो आन्दोलनका धेरै मान्छे भुत्ते हुन्छन् ।

पहिले घरबार त्यागेर आन्दोलनमा लागेका, जनताका पक्षमा बोलेका मध्ये धेरैलाई अब घरबार प्यारो लाग्न सक्छ । पहिले ‘एक बारको जुनी’ मा न्यायको लडाइँमा लाग्छु भनेर होमिएको कसैलाई अहिले बचेको जिन्दगी र श्रीसम्पत्ति जोगाउने वा बढाउने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण लाग्न सक्छ । त्यसैले, पहिले बोल्नेहरू अहिले किन बोल्दैनन् भन्नु नै अमिल्दो छ । बरु पहिलेका ती पात्र बोल्न छाडेका कारण अहिले अरूलाई मैदान खाली पो भएको हुन्छ र नयाँ बोल्न जरुरी ठान्नेहरू बोल्न आए भइहाल्यो !

केही वर्षमा नेपाल किन बनेन भनेर समेत यति धेरै बहस भए, अब त्यो विषय नै पट्यारलाग्दो भएको छ । हामी देश किन बनेन भनेर बहस गर्न व्यस्त रहेकै बेला कति देश कति कुरामा चुपचाप अगाडि बढिसके । हामीले भने अझै पनि देश नबन्नुको पछाडिको कारक को हो भन्नेसम्म भेउ पाउन सकेका छैनौं । कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले ‘मलाई सचिव र कर्मचारीले झुक्याए’ भनेको समेत हामी तुरुन्त पत्याउँछौं र देश नबन्नुको कारण त कर्मचारी पो रहेछन् भन्न थाल्छौं ।

कर्मचारीले देश बनाउने भिजन दिन्थे भने राजनीति केका लागि गर्नुपरेको होला भनेर प्रश्न गर्दैनौं अनि अर्को दिन कुनै वर्गलाई देश नबन्नुको दोष दिइन्छ । त्यसै मेलोमा बेलाबेला देश नबन्नुको केही दोष त्यही अमूर्त बौद्धिकको भागमा पनि पर्ने गरेको छ । यी कारणले गर्दा बेलाबेला विषयान्तर भएर जहाँ प्रश्न उठिराख्नुपर्ने हो, त्यहाँ प्रश्नै उठ्दैन । यसले राजनीतिक वर्गलाई जति गैरजवाफदेही भए पनि उन्मुक्ति मिल्ने वातावरण बनाइरहेको छ ।

सामाजिक बौद्धिकता नितान्त राजनीतिक विषय हो । एउटा विषयमा एकखाले तर्क गर्दा कुनै व्यक्ति कसैका लागि बौद्धिक हुन पुग्छ तर त्यही ‘बौद्धिक’ कुनै अर्को विषयमाथिको धारणाका कारण त्यही पुरानो व्यक्तिका लागि अबौद्धिक लाग्न सक्छ । यिनै कारणले गर्दा कसको बौद्धिकता कसरी बुझिन्छ भन्ने स्वयम्मा राजनीतिक हो ।

त्यसै गरी, कुनै राजनीतिक–सामाजिक विषयको पक्ष वा विपक्षमा आवाज उठाइरहनु जसरी राजनीतिक हो, त्यसरी नै पहिले बोल्नेहरू अहिले नबोल्नु पनि राजनीति नै हो । यसरी यी थरीथरीका तर अमुक बौद्धिक किन बोलेनन् भनेर प्रश्न गर्ने समाजले के पनि बताइरहेको छ भने अब यो समाजमा राजनीतिक वर्गबाट धेरै आस गर्ने ठाउँ छैन । तसर्थ, कुनै बिग्रेको कुराको दोष एउटा अमूर्त बुद्धिजीवीलाई दिएपछि कार्यकारी पदमा भएका राजनीतीकर्मीलाई त्यसै उन्मुक्ति मिल्ने भइहाल्यो ।

राजनीतिमा जब अपिल हुन्छ, बौद्धिक व्यक्तिहरू त्यसै त्यहाँ समाहित हुन आउँछन् । नेपालकै निकट इतिहासलाई हेरौं । धेरैजसो बुद्धिजीवी बौद्धिक रूपमा प्रखर हुँदाहुँदै कोही प्रजातान्त्रिक आन्दोलनतर्फ आकर्षित थिए, कोही वामपन्थी किनभने समाजलाई अगाडि लग्ने राजनीति त्यहाँ छ भन्ने अपिल ती आन्दोलनमा थिए । अहिले कुनै बौद्धिक वर्ग छ नै भने पनि त्यसले दलले प्रतिनिधित्व गर्ने आन्दोलनमा सामीप्य देखाउँदा कत्रो हीनताबोध होला !

त्यसैले जब आम बौद्धिक वृत्तले राजनीतिबाट राम्रो हुने आशा राखेको बेला थियो, त्यो बेला कुनै बिग्रेको विषयमा उसलाई पनि दोष दिन सायद मिल्थ्यो । ऊ किन बोलेन भनेर सोध्न पनि मिल्थ्यो । राजनीतिमा हरेक प्रकारका विकृति भित्र्याउने र मौलाउन दिने राजनीतिकर्मी हुन् अनि तिनै कार्यकारीले बिगारेका विषयमा कुनै अमुक बुद्धिजीवी बोलेन भनेर गुनासो गर्नु आफैँमा अराजनीतिक र पछौटे कामना मात्र हो ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्