'विश्वमै उदाहरणीय’

विष्णु सापकोटा

हाम्रा ठूला दलका ठूलै नेताहरूका पटकपटकका सार्वजनिक दाबी सुन्दा कहिलेकाहीं लाग्छ— नेपाल वास्तवमा संसारमै धेरै कुरामा अगाडि छ, तर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रका कारण मात्र यसको मानमनितो हुनुपर्नेजति नभएको हो । त्यस्ता दाबीमध्ये धेरै दोहोरिने विषय हो— नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि एउटा उदाहरण हो ।

हाम्रा यी ‘उदाहरणीय’ नेताहरूको दाबीको हौसला बेलाबेला यति चुलिन्छ, कहिलेकाहीं उनीहरू शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कारका लागि आफू नै दाबेदार भएको समेत आफैले दाबी गर्छन् । र उनीहरूले नोबेल नपाउनुको पछाडि पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र पो छ कि भने जस्तो गरी बोल्छन् । साँच्चै, नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि उदाहरण हो ?

यसको उत्तरका लागि चर्चा गर्नुपर्ने विषय त धेरै छन्, तर सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौं, शान्ति प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाको । प्रथमतः, शान्ति सम्झौता हुँदादेखि नै यसबारे जति राजनीतिक बहस हुनुपर्ने थियो, त्यो कहिल्यै भएन । जति बहस भयो, त्यसको प्रस्थापना नै गलत तरिकाले भयो, जुन अद्यापि जारी छ । यही कारणले गर्दा यो विषय वैध हिसाबले निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना कम देखिन्छ । समग्रमा देखिएको सत्य यही हो । कसलाई के पत्याउन मन लाग्छ भन्ने कुरा आफ्नो राजनीतिक छनोटको विषय मात्र हो ।

दिनभरमा जागृत रहनेमध्येको लगभग अठार घण्टा नै आफूले सुन्न चाहेको कुरा मात्र बोलिदिने वफादारहरूबाट घेरिएर रहने भएर होला, नेपालमा ‘शीर्ष तह’ को नेता हुनेबित्तिकै उसको वस्तुगत यथार्थसँगको नाता नवीकरण गर्नैपर्ने स्थितिमा पुगेको हुन्छ । मिडियामा केही आलोचनात्मक प्रसंग उठे भने ‘ती कुरा विरोधीले त्यसै उठाएका हुन्’ भनेर नेताहरूलाई चिन्ता नगर्न सल्लाह दिनेहरूबाटै नेतृत्व पंक्ति आम रूपमा घेरिएको हुन्छ । त्यस कारण बाँकी विश्वले हाम्राबारे के सोच्छ भन्ने त परको कुरा, आफ्नै देशका अधिकांश जनताले के सोच्छन् भन्नेबारे पनि नेताहरू आम रूपमा बेखबर हुन्छन् ।

खबर भइहालेछ भने ‘विरोधीको कुरा’ भनेर त्यसलाई नपत्याउने माहोल जताततै हाजिर छ । यस्तै कारणले गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई बुझ्ने कोण र दिशा दुवैमा नेपालको नेतृत्व पंक्ति असफल भएको छ । यसरी शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख पक्षलाई सम्बोधन गर्न आफै असफल भएको नेपालको अनुभव अब ‘विश्वका लागि उदाहरण’ भनेर बिक्री गर्न खोज्दा त्यसले बजार कहाँको पाउने होला ?

यो बहसको सुरुआत नै गलत तरिकाले कसरी भयो भने, शीर्ष र मझौला तहका नेतृत्व वर्गमा कुनै पनि गम्भीर छलफल नभइकन यो विषयलाई ‘सम्बोधन गर्ने’ विधिमा सहमति गरिएको थियो, शान्ति सम्झौतामार्फत । यी हरफ पढ्दा त्यति बेला शान्ति प्रक्रियामा सक्रियमध्येका केही नेतालाई लाग्न सक्छ— छलफल भएको थियो ।

कुराकानी भएको थियो तर विषय बुझ्नुपर्ने गहिराइ र उचाइमा बुझिएकै थिएन । बुझिएको थिएन मात्र होइन, त्यति बेला कांग्रेस र माओवादी मिलेर यसलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरियो भने यो विषय आफै टुंगिहाल्छ भन्ने गलत बुझाइ हावी थियो । यो बुझाइ गलत किन थियो भने, त्यसमा द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितलाई न्याय कसरी दिनुपर्छ भनेर होइन, यो विषय कसरी ‘टुंग्याउने’ भनेर छलफल भएको थियो ।

यसको प्रस्थापना अर्को हिसाबमा पनि गलत थियो, जुन अहिलेसम्म जारी छ । जस्तो, नेपालले यो विषय राम्रोसँग टुंग्याउन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त्यसै चुप लागेर बस्दैन । अथवा, द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू नेपालबाहिर जाँदा पक्रिइन सक्छन् । यी दुवै प्रसंग संक्रमणकालीन न्यायको बहसलाई ठीक दिशामा जान रोक्ने खालका हुन् ।

किनकि बहसको केन्द्र द्वन्द्वका दुवैतर्फका पीडितलाई न्याय कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हुनुपर्ने हो । मानौं ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ चुप लाग्न थाल्यो रे, त्यसो भए यो मुद्दा सम्बोधन भएको मान्ने ? मानौं कोही ‘दोषी’ विदेश जाँदा पक्राउ पर्‍यो रे, अनि यो विषय सम्बोधन भएको मान्ने ? त्यस कारण बहस पीडितले न्याय कसरी पाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट हुनुपर्छ । पीडितलाई न्याय भन्नासाथ त्यसमा मेलमिलापको कुरा पनि आइहाल्छ ।

न्याय र मेलमिलाप एकअर्काका विरोधी होइनन्, सहयोगी हुन् । देशमा द्वन्द्व थियो भन्ने कुरा राष्ट्रिय रूपमै स्वीकार गरिएको विषय हो । त्यो स्विकारेर नै शान्ति सम्झौता भएको हो र प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । तर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न ‘आफू वा आफ्ना’ जति सबैलाई जोगाउने कुराबाट निर्देशित संक्रमणकालीन न्यायको बहस शान्ति प्रक्रियाले नचिन्ने वा चिन्नु नपर्ने विषय हो ।

जहाँसम्म हाम्रो अनुभव विश्वका लागि उदाहरण हो कि होइन भन्ने छ, कुनै पनि शान्ति प्रक्रिया अरूका लागि उदाहरण त त्यसै हुन सक्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया संविधान लेख्न, लडाकु र हतियारलाई व्यवस्थापन गर्न सफल भएकै हो । तर कतिपय उत्साही नेताले ‘दुईदुई वटा संविधान सभाको निर्वाचन गरेर विश्वलाई उदाहरण देखायौं’ भन्नु चाहिँ पहिला एक पटक फेल भएको विषय फेरि जाँच दिएर पास गरी विश्वलाई उदाहरण दिएँ भन्नु जस्तै हो ।

जस्तो प्रकृतिको समावेशी संविधान सभा निर्वाचित भएको थियो, र जसरी माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन भएको थियो, त्यति बेलासम्म नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सफलमध्ये नै लिइएको थियो विश्व मञ्चमा । तर शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख कोसेढुंगाका रूपमा नयाँ संविधान जारी हुँदा जुन राष्ट्रिय उत्सवको माहोल हुन सक्थ्यो, त्यो भएन । माहोल हुनुपर्थ्यो भन्ने एउटा कुरा । तर थिएन, कम्तीमा समग्रतामा हेर्दा । नयाँ संविधानपछि संविधानमा असन्तुष्टसमेत सबैको सहभागितामा जुन संघीय र अरू निर्वाचन सम्पन्न भए, त्यो फेरि सकारात्मक थियो ।

शान्ति प्रक्रियापछि देश कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हामीले अहिले गरिराखेको ‘प्रगति’ विश्वकै लागि उदाहरण हो त ? द्वन्द्वबाट गुज्रेर शान्ति आएको चरणमा जनताले पाउने लाभांश, बोलीचालीको भाषामा जसलाई ‘पिस डिभिडेन्ड’ भनिन्छ, त्यसका रूपमा जनताले के पाए भन्दा सकारात्मक उत्तर पाउन मुस्किल छ । जनताले के पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाएरै होला, प्रायः नेताले भन्ने गर्छन्— त्यत्रो २४० वर्षदेखिको राजतन्त्र फाल्यौं ।

प्रश्न गर्ने जनताको प्रश्न ज्यूँका त्यूँ होला— राजतन्त्र किन फालिएको थियो त ? जनताको जीवनमा भौतिक र राजनीतिक रूपमा गुणात्मक परिवर्तनको लागि होइन र एउटा तन्त्र फालेर अर्को ल्याउनुपर्ने ? ‘त्यत्रो शक्तिशाली राजतन्त्र फ्याँकिदियौं, अब चुप लागेर बस’ मात्रै भनेर, ‘शान्तिको लाभांश’ यही हो भनेर सबै चुपै लाग्नुपर्ने हो त ? राजतन्त्र फाल्ने कुरामा शान्ति प्रक्रियाका सुरुका वर्षमा मलाई पनि लाग्थ्यो— हो त, कम्तीमा निरंकुश राजतन्त्र यिनले फालेकै हुन् । तर अहिले पुनर्विचार गरेर हेर्दा धारणा बदलिँदै छ । वास्तवमा कांग्रेस र एमालेले त राजतन्त्र स्वीकार गरेकै थिए । माओवादी पनि कार्यगत एकता गर्न तम्सेकै थियो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि अहिलेसम्मका हाम्रा ‘गणतान्त्रिक’ नेताहरूको आचरण र समकालीन राजनीतिको चारित्रिक विकृति हेर्दा, अहिलेको नेतृत्वले राजतन्त्र फालेको हो भन्ने कुरालाई अब फरक ढंगले सोच्नुपर्ने भएको छ । हो, राजतन्त्र फाल्न सडकमा आउने जनता माओवादी समर्थक बढी थिए होलान् त्यति बेला, वा सात दल समर्थक । तर यिनै नेताले राजनीतिक बल लगाएरभन्दा पनि यिनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ र जनताको चाहना मिलेर राजतन्त्र गएको हो ।

नेताहरू बाध्य भएर मात्र त्यहाँ आइपुगेका हुन् । तसर्थ, यिनीहरूलाई अब ‘हामीले राजतन्त्र फाल्यौं’ भन्ने दाबीमा चुनौती दिनुपर्छ । फालेको जनताले हो, तिमीहरूले होइन भनेर । यस्तो तर्क भर्खर गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका बेला आवश्यक थिएन । तर अब प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ, नत्र यिनीहरूले सधैंभरि भन्नेछन्— गणतन्त्र ल्याइदिइसक्यौं, अब चुप लागेर बस । इतिहासमाथिकोदृष्टिकोण आखिर वर्तमानमै बन्ने हो । तसर्थ गणतन्त्रनेताले ल्याएका होइनन्, जनताले हो भनेर यो विषयको अब पुनर्लेखन थाल्नुपर्छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका लागि उदाहरण हो भने त्यो अरूले भन्ने कुरा हो । आफैले भन्दा उदाहरणको महत्ता घट्छ कि बढ्छ ? ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ को कुरा छाडौं, द्वन्द्वबाट गुज्रेका विश्वका कैयौं ठाउँका मान्छेले अब बढ्दो रूपमा हाम्रो प्रक्रियामाथि प्रश्न सोध्न थालेका छन्— संक्रमणकालीन न्याय अब तिमीहरूले छोडेको हो ?

कुनै ‘अन्तर्राष्ट्रिय कारबाही’ गर्न होइन तर साधारण जिज्ञासावश उनीहरू सोध्छन्— जनताले खास के पाए शान्ति प्रक्रियापछि ? त्यस्तो प्रश्नमा हामीले भन्ने एउटै जवाफ हाजिर छ— हाम्रो शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरण पो हो त ! तर विश्वले सम्मानपूर्वक हेर्ने उदाहरण हामी त्यति बेला मात्र हुन सक्छौं, जब हामीले अभ्यास गर्ने राजनीति र लोकतन्त्र अरूका लागि उदाहरण हुन सक्छ । जब आम रूपमा जनताले सोच्न थाल्छन्— द्वन्द्वको त्यत्रो मूल्य जुन हामीले तिरेका थियौं, त्यसको पुरस्कारस्वरूप हाम्रो राजनीतिमा शुद्धीकरण सुरु भयो र लोकतन्त्र अलिकति भए पनि नेताको मात्र नभई जनताको पनि हुन थाल्यो ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कश्मीरको दुःख, नेपालीको मुख

टीका ढकाल

बेलायती उपनिवेश अन्तर्गत रहेका साना राज्यलाई नयाँ बन्न लागेका ठूला राष्ट्र भारत वा पाकिस्तानमध्ये एउटामा गाभिन मनाउने उद्देश्यले जुन १९४७ मा ब्रिटिस भारतका अन्तिम गभर्नर लर्ड माउन्टबेटनले कश्मीरको भ्रमण गरे । जीवन रहेसम्म कश्मीरको स्वतन्त्रता कायम राख्न प्रयास गर्ने तथा अन्तिम निर्णय कश्मीरका नागरिकले गर्ने जवाफ दिएर महाराज हरि सिंहले माउन्टबेटनलाई फिर्ता पठाए ।

त्यसको करिब डेढ महिनापछि भारत र पाकिस्तानको स्वतन्त्रता घोषित भयो । कश्मीरको भविष्य जनमत संग्रहद्वारा निर्णय गर्ने गरी छाडियो । कश्मीरको पनि स्वतन्त्रता घोषणा गर्ने हरि सिंहको प्रस्तावलाई माउन्टबेटनले अस्वीकार गरे । बेलायतको शासन मानेको राज्यले उसको सहमतिमा मात्र आफू स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्न सक्थ्यो । भारतमा अन्तिम गभर्नर जनरल भई माउन्टबेटन अरू दस महिना भारत बसे, जुन अवधिमा नयाँ भारत सरकार र संविधानसभालाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु उनको कार्यादेश तोकियो ।

अचानक अक्टोबर १९४७ अर्थात् भारत स्वन्तन्त्र भएको दुई महिनामा माउन्टबेटनले महाराज हरि सिंहको एउटा अपर्झट पत्र प्राप्त गरे । मजबुन थियो— मेरा प्रिय लर्ड माउन्टबेटन, मेरो राज्यमा गम्भीर संकट आइपरेकाले तपाईंको सहयोगको अपेक्षा गर्दै यो पत्र पठाएको छु ।

भएको के थियो भने, मुसलमान धर्मावलम्बीको बहुमत रहेको कश्मीरका महाराज हरि सिंह हिन्दु थिए । मुस्लिम बहुलताका आधारमा जन्मेको पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिम सीमा प्रान्त (हाल खाइबेर–पाख्तुङवा) बाट हजारौंको संख्यामा कबिलायी मुसलमानहरू शक्तिशाली हतियार बोकेर मुजफ्फराबाद–मनसेहरा मार्ग हुँदै दैनिक कश्मीर प्रवेश गरिरहेका थिए ।

हरि सिंहको पत्रमा अगाडि उल्लेख थियो— ‘यत्रो लामो बाटो ट्रकमा आधुनिक हतियार बोकेर उताका मानिस मेरो राज्यमा प्रवेश गर्न पाकिस्तानको प्रदेश वा केन्द्र सरकारको जानकारीबिना सम्भव छैन । पाकिस्तानको रेडियोले कश्मीरमा अस्थायी सरकार गठन गरेको घोषणा सुनाएको छ । यसमा मेरो सरकारको कुनै सहभागिता छैन ।’ पत्रमा उनले अगाडि लेखे— ‘जंगलीहरू लुटपाट, हत्या, बलात्कार गरिरहेका छन्, जसले मेरो मुटु छियाछिया भएको छ । अब तिनको उद्देश्य श्रीनगर उपत्यका कब्जा गर्नु जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मेरो एक मात्र उपाय भारतसँग सहयोग माग्नु हो । मैले भारतमा विलय हुन नमानेसम्म उनीहरूले सहयोग गर्दैनन् । त्यसैले विलयको उपक्रम (इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन) मा हस्ताक्षर गरी यसैसाथ पठाएको छु ।’

वास्तवमा योजनाबद्ध तरिकाले गैरसैनिक मिलिसिया पठाएर कश्मीर कब्जा गर्ने तयारी इस्लामाबादको थियो । हरि सिंहका सामु पाकिस्तानसँग आत्मसमर्पण गर्ने वा भारतमा विलय हुनेमध्ये एउटा विकल्प मात्र बाँकी थियो । उनले दोस्रो विकल्प रोजे । लगत्तै भारतले श्रीनगरमा सैन्य अपरेसन चलायो, जहाँबाट भारत–पाकिस्तान पहिलो युद्ध सुरु भयो । सबैभन्दा प्रभावशाली कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला आफ्नो पक्षमा रहेकाले शान्ति स्थापना भएर जनमत संग्रह हुँदा बहुमत आफ्नो पक्षमा उभिने आकलनका साथ भारतले शान्ति कायम गर्न जोड दियो भने पाकिस्तानले युद्ध लम्ब्याउन । दुई वर्षसम्म लडाइँ चलेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव अनुसार युद्धविराम भयो ।

आजको अवस्था के छ भने, हरि सिंहले आफै हस्ताक्षर गरेको विलयन सन्धि अनुसार भारतले सम्पूर्ण कश्मीरमाथि दाबी गर्छ भने भारत–पाकिस्तान विभाजनको समयमा भएको सहमति अनुसार मुस्लिमबहुल जनसंख्या भएका आधारमा पाकिस्तानले । यथार्थमा चाहिंँ तत्कालीन कश्मीर राज्यको करिब ५५ प्रतिशत भूगोलसँगै त्यस क्षेत्रमा बस्ने आजको ७० प्रतिशत जनसंख्या वर्तमान भारतमा पर्छ, ३० प्रतिशत भूगोल पाकिस्तानमा र मानव बस्ती नगण्य रहेको अक्साई चीन एवं सक्स्गाम उपत्यकासहित १५ प्रतिशत भाग चीनमा पर्छ ।

यो पृष्ठभूमिले वर्तमान भारतभित्र रहेको कश्मीरको ऐतिहासिक अवस्था बुझ्न सहयोग गर्छ । जुन दिन महाराज हरि सिंहले
आफ्नो राज्यलाई भारतमा मिलाउने निर्णय गरे, त्यसै दिन ‘स्वतन्त्र’ कश्मीरको अस्तित्व सकिएको हो । अझ पछि फर्किंदा, सन् १८४६ मा कश्मीर राज्यको स्थापना नै अंग्रेजको स्वार्थका लागि भएको थियो । त्यसै वर्ष पन्जाबसँग भएको युद्धको घाटा बेहोर्न अंग्रेजले अमृतसरको सन्धिमार्फत जम्मुका डोगरा राजा गुलाब सिंहलाई पचहत्तर लाख नानक शाही रुपैयाँ (पन्जाबको मुद्रा) मा कश्मीरको मुस्लिमबहुल क्षेत्र बेचेका थिए । कश्मीरमा अंग्रेज सल्लाहकार खटाइए, राजा रहे पनि बेलायती आधिपत्य कायमै रह्यो । अर्थात्, भारत वा पकिस्तानका बीचमा बाँडिनुअघि पनि कश्मीर स्वतन्त्र थिएन ।

१९४८ को युद्धविरामपछि भारतमा सम्पूर्ण कश्मीरलाई मिलाउन हरि सिंहका छोरा करण सिंह अस्थायी महाराज बनाइए । उनै करण सिंह, जो पछि भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता र केन्द्रीय मन्त्री बने अनि विभिन्न समयमा नेपालको दरबारमा भारत सरकारका विशेष प्रतिनिधिका रूपमा पठाइए ।

नेपालमा गणतन्त्रको पदचाप सुनिन थालेका बेला दरबारलाई समयको आवाज सुनाउन राजपाट गुमाएर पनि सम्मानित जीवन बाँचेका करण सिंह भारतका लागि उपयुक्त पात्र किन भए भन्ने तथ्यको पृष्ठभूमि यही थियो । उनैले अन्तिम महाराजका रूपमा निर्वाचित गराएको कश्मीर एसेम्बलीले दिएको सुझाव अनुसार भारतको संविधानमा धारा ३७० अन्तर्गत विशेष संक्रमणकालीन व्यवस्था राखेर कश्मीरलाई अलग झन्डा राख्न पाउने अधिकारसँगै धारा ३५ ए द्वारा अन्य राज्यभन्दा बढी स्वायत्तता दिइयो ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ती दुवै धारा हटाएर भारत प्रशासित कश्मीरलाई अन्य राज्यसरह बनाएको छ । कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरेर नयाँ केन्द्रशासित प्रदेश निर्माण गरेको छ । इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा स्वतन्त्र र बलियो राज्य नरहेको कश्मीर भारतको हिस्सा बनेसम्मको ऐतिहासिक क्रम नपछ्याइकन यसबारे गरिने कुनै पनि राजनीतिक टिप्पणी हलुका र अपरिपक्व हुन्छ ।

कश्मीर जोडेर नेपाल–भारत सम्बन्धबारे नेपालमै गरिएका टिप्पणी झनै खेदजनक छन्, जुन एउटा स्वाभिमानी नेपालीले झुक्किएर पनि गर्नु हुँदैन । भारतको संविधानमा कुन धारा राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय त्यहाँको संसद र त्यहाँका जनताले गर्छन् । त्यो भारतको विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो । भारतमा कश्मीरको अवस्था एक देश दुई व्यवस्थाको कहिल्यै थिएन ।

त्यहाँको संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गर्ने भारतीय राष्ट्रपतिको आदेश अहिले भारतीय संसदले अनुमोदन गरेको छ । आफ्ना विरोधमा आउन सक्ने सम्भावित आवाजको आकलन गरेर त्योभन्दा उपल्लो तयारीका साथ भारत सरकार अघि बढेको देखिन आउँछ । विगतदेखिकै भारतीय दाबी हरि सिंहले शासन गरेको समग्र कश्मीरमाथि हो, वर्तमान भारतभित्र रहेको भूगोलमाथि मात्र होइन । त्यसैले बाँकी विश्वको ध्यान कश्मीरको आन्तरिक अवस्थाभन्दा ज्यादा भारत–पाकिस्तान सीमातर्फ केन्द्रित भएको छ । आणविक शक्तिसम्पन्न दुई राष्ट्रबीच विगतमा धेरै युद्ध भएका छन् । फेरि युद्ध भड्किए दक्षिण एसिया र विश्वशान्तिमा त्यसले पार्न सक्ने अत्यासलाग्दो प्रभावले विश्वलाई चिन्तित बनाएको हो ।

कश्मीरमा भारतले चालेको अप्रत्याशित कदमबारे विश्वभरिका प्रतिक्रिया धेरैजसो भारतकै पक्षमा देखिन्छन् । राष्ट्रसंघले कश्मीरको विवादमा प्रवेश नै नगरी सिमानामा शान्ति कायम राख्न र नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । अमेरिकाले धारा ३७० बारे मौन रहँदै नागरिक अधिकारको उल्लेख गरेर कश्मीरमा भएको धरपकड र सञ्चार तथा यातायातमा लगाइएको बन्देजप्रति नरम असन्तोष जनाएको छ ।

बरु जर्मनीले कुनै निर्णय लिनुअघि कश्मीरका जनतासँग सोध्न आग्रह गरेको छ । सबैजसो पश्चिमा राष्ट्रले संविधान भारतको आन्तरिक मामिला भएको उल्लेख गर्दै सिमानामा शान्ति कायम हुनुपर्नेमा बढ्ता जोड दिएका छन् । पाकिस्तान र चीनको प्रतिक्रिया अपेक्षा अनुसार नकारात्मक छ । धारा ३७० को खारेजीले भारत प्रशासित कश्मीरमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेर आफूहरूका पूर्वकश्मीर क्षेत्रमा भारतीय दाबी बढ्ने आकलन अनुसारका स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुन् ती ।

नेपालमा कश्मीर मुद्दाबारे बोल्नुपर्ने राय राख्ने एउटा ‘भोकल क्रिटिकल मास’ देखिएको छ । यसले हाम्रो लोकतन्त्रको गतिशीलता त देखाउँछ, तर छिमेकी देशको ऐतिहासिक अवस्थालाई बुझेर मात्र त्यसको वर्तमानबारे टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । जसरी हाम्रो संविधानबारे भारतले दिएको राय तीन वर्षअघि हामीले प्रतिवाद गर्‍यौं, त्यसरी नै हामीले अहिले अघि सरेर उसको संविधानबारे दिने रायको उसले प्रतिवाद गर्नेछ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मात्र होइन, उनैको दलबाट निर्वाचित अघिल्ला प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीले समेत भारतीय जनता पार्टीले बहुमत ल्याए संविधानका ती व्यवस्था खारेज गर्ने वाचा गर्दै आएका हुन् । नागरिकले भोट दिएर जिताएको एउटा उत्तरदायी सरकारले लोकतन्त्रको अहित नगरी आफ्ना चुनावी वाचा पूरा गर्‍यो भने त्यसलाई सरोकार नजोडिएको अर्को राष्ट्रले विरोध वा समर्थन गर्ने कार्य परिपक्व हुँदैन ।

कश्मीरमा भएका धरपकड, नियन्त्रण र अवरोधका प्रयासहरू मानव अधिकारको विपक्षका कदम हुन्, त्यसैले संविधानबारे चुप रहेर मानव अधिकारबारे चाहिंँ बोल्नुपर्छ भन्ने अर्को राय छ । यसमा त हतार गर्न झनै आवश्यक छैन । कश्मीरमा उठ्न सक्ने सम्भावित प्रतिक्रियाको उत्ताल लहर रोक्न भारतले कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था सधैं रहिरहन सक्दैन । लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्नो अभिव्यक्तिको माध्यम खोजिहाल्छ ।

वास्तवमा सात दशक कचल्टिएको कश्मीर मुद्दा वारपार हुने दिशातर्फ बल्ल अघि बढेको छ । कश्मीरलाई भूगोलको चुनौतीसँगै र उसले भोगेको हिंसाको कालखण्डका आधारमा संसारको सबैभन्दा ‘खतरनाक’ ठाउँ भनिएको छ । कश्मीरी जनताको सुरक्षाका लागि सम्भावित हिंसा रोक्न पनि सुरक्षाको पूर्वसावधानी आवश्यक हुन्छ । स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि कश्मीरी जनताले के भन्छन् भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । यस बेला हामीसहित सम्पूर्ण विश्वको प्राथमिकता भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध नहोस् भन्नेमा रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्