कश्मीरको दुःख, नेपालीको मुख

टीका ढकाल

बेलायती उपनिवेश अन्तर्गत रहेका साना राज्यलाई नयाँ बन्न लागेका ठूला राष्ट्र भारत वा पाकिस्तानमध्ये एउटामा गाभिन मनाउने उद्देश्यले जुन १९४७ मा ब्रिटिस भारतका अन्तिम गभर्नर लर्ड माउन्टबेटनले कश्मीरको भ्रमण गरे । जीवन रहेसम्म कश्मीरको स्वतन्त्रता कायम राख्न प्रयास गर्ने तथा अन्तिम निर्णय कश्मीरका नागरिकले गर्ने जवाफ दिएर महाराज हरि सिंहले माउन्टबेटनलाई फिर्ता पठाए ।

त्यसको करिब डेढ महिनापछि भारत र पाकिस्तानको स्वतन्त्रता घोषित भयो । कश्मीरको भविष्य जनमत संग्रहद्वारा निर्णय गर्ने गरी छाडियो । कश्मीरको पनि स्वतन्त्रता घोषणा गर्ने हरि सिंहको प्रस्तावलाई माउन्टबेटनले अस्वीकार गरे । बेलायतको शासन मानेको राज्यले उसको सहमतिमा मात्र आफू स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्न सक्थ्यो । भारतमा अन्तिम गभर्नर जनरल भई माउन्टबेटन अरू दस महिना भारत बसे, जुन अवधिमा नयाँ भारत सरकार र संविधानसभालाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु उनको कार्यादेश तोकियो ।

अचानक अक्टोबर १९४७ अर्थात् भारत स्वन्तन्त्र भएको दुई महिनामा माउन्टबेटनले महाराज हरि सिंहको एउटा अपर्झट पत्र प्राप्त गरे । मजबुन थियो— मेरा प्रिय लर्ड माउन्टबेटन, मेरो राज्यमा गम्भीर संकट आइपरेकाले तपाईंको सहयोगको अपेक्षा गर्दै यो पत्र पठाएको छु ।

भएको के थियो भने, मुसलमान धर्मावलम्बीको बहुमत रहेको कश्मीरका महाराज हरि सिंह हिन्दु थिए । मुस्लिम बहुलताका आधारमा जन्मेको पाकिस्तानको उत्तर–पश्चिम सीमा प्रान्त (हाल खाइबेर–पाख्तुङवा) बाट हजारौंको संख्यामा कबिलायी मुसलमानहरू शक्तिशाली हतियार बोकेर मुजफ्फराबाद–मनसेहरा मार्ग हुँदै दैनिक कश्मीर प्रवेश गरिरहेका थिए ।

हरि सिंहको पत्रमा अगाडि उल्लेख थियो— ‘यत्रो लामो बाटो ट्रकमा आधुनिक हतियार बोकेर उताका मानिस मेरो राज्यमा प्रवेश गर्न पाकिस्तानको प्रदेश वा केन्द्र सरकारको जानकारीबिना सम्भव छैन । पाकिस्तानको रेडियोले कश्मीरमा अस्थायी सरकार गठन गरेको घोषणा सुनाएको छ । यसमा मेरो सरकारको कुनै सहभागिता छैन ।’ पत्रमा उनले अगाडि लेखे— ‘जंगलीहरू लुटपाट, हत्या, बलात्कार गरिरहेका छन्, जसले मेरो मुटु छियाछिया भएको छ । अब तिनको उद्देश्य श्रीनगर उपत्यका कब्जा गर्नु जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मेरो एक मात्र उपाय भारतसँग सहयोग माग्नु हो । मैले भारतमा विलय हुन नमानेसम्म उनीहरूले सहयोग गर्दैनन् । त्यसैले विलयको उपक्रम (इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन) मा हस्ताक्षर गरी यसैसाथ पठाएको छु ।’

वास्तवमा योजनाबद्ध तरिकाले गैरसैनिक मिलिसिया पठाएर कश्मीर कब्जा गर्ने तयारी इस्लामाबादको थियो । हरि सिंहका सामु पाकिस्तानसँग आत्मसमर्पण गर्ने वा भारतमा विलय हुनेमध्ये एउटा विकल्प मात्र बाँकी थियो । उनले दोस्रो विकल्प रोजे । लगत्तै भारतले श्रीनगरमा सैन्य अपरेसन चलायो, जहाँबाट भारत–पाकिस्तान पहिलो युद्ध सुरु भयो । सबैभन्दा प्रभावशाली कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला आफ्नो पक्षमा रहेकाले शान्ति स्थापना भएर जनमत संग्रह हुँदा बहुमत आफ्नो पक्षमा उभिने आकलनका साथ भारतले शान्ति कायम गर्न जोड दियो भने पाकिस्तानले युद्ध लम्ब्याउन । दुई वर्षसम्म लडाइँ चलेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव अनुसार युद्धविराम भयो ।

आजको अवस्था के छ भने, हरि सिंहले आफै हस्ताक्षर गरेको विलयन सन्धि अनुसार भारतले सम्पूर्ण कश्मीरमाथि दाबी गर्छ भने भारत–पाकिस्तान विभाजनको समयमा भएको सहमति अनुसार मुस्लिमबहुल जनसंख्या भएका आधारमा पाकिस्तानले । यथार्थमा चाहिंँ तत्कालीन कश्मीर राज्यको करिब ५५ प्रतिशत भूगोलसँगै त्यस क्षेत्रमा बस्ने आजको ७० प्रतिशत जनसंख्या वर्तमान भारतमा पर्छ, ३० प्रतिशत भूगोल पाकिस्तानमा र मानव बस्ती नगण्य रहेको अक्साई चीन एवं सक्स्गाम उपत्यकासहित १५ प्रतिशत भाग चीनमा पर्छ ।

यो पृष्ठभूमिले वर्तमान भारतभित्र रहेको कश्मीरको ऐतिहासिक अवस्था बुझ्न सहयोग गर्छ । जुन दिन महाराज हरि सिंहले
आफ्नो राज्यलाई भारतमा मिलाउने निर्णय गरे, त्यसै दिन ‘स्वतन्त्र’ कश्मीरको अस्तित्व सकिएको हो । अझ पछि फर्किंदा, सन् १८४६ मा कश्मीर राज्यको स्थापना नै अंग्रेजको स्वार्थका लागि भएको थियो । त्यसै वर्ष पन्जाबसँग भएको युद्धको घाटा बेहोर्न अंग्रेजले अमृतसरको सन्धिमार्फत जम्मुका डोगरा राजा गुलाब सिंहलाई पचहत्तर लाख नानक शाही रुपैयाँ (पन्जाबको मुद्रा) मा कश्मीरको मुस्लिमबहुल क्षेत्र बेचेका थिए । कश्मीरमा अंग्रेज सल्लाहकार खटाइए, राजा रहे पनि बेलायती आधिपत्य कायमै रह्यो । अर्थात्, भारत वा पकिस्तानका बीचमा बाँडिनुअघि पनि कश्मीर स्वतन्त्र थिएन ।

१९४८ को युद्धविरामपछि भारतमा सम्पूर्ण कश्मीरलाई मिलाउन हरि सिंहका छोरा करण सिंह अस्थायी महाराज बनाइए । उनै करण सिंह, जो पछि भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता र केन्द्रीय मन्त्री बने अनि विभिन्न समयमा नेपालको दरबारमा भारत सरकारका विशेष प्रतिनिधिका रूपमा पठाइए ।

नेपालमा गणतन्त्रको पदचाप सुनिन थालेका बेला दरबारलाई समयको आवाज सुनाउन राजपाट गुमाएर पनि सम्मानित जीवन बाँचेका करण सिंह भारतका लागि उपयुक्त पात्र किन भए भन्ने तथ्यको पृष्ठभूमि यही थियो । उनैले अन्तिम महाराजका रूपमा निर्वाचित गराएको कश्मीर एसेम्बलीले दिएको सुझाव अनुसार भारतको संविधानमा धारा ३७० अन्तर्गत विशेष संक्रमणकालीन व्यवस्था राखेर कश्मीरलाई अलग झन्डा राख्न पाउने अधिकारसँगै धारा ३५ ए द्वारा अन्य राज्यभन्दा बढी स्वायत्तता दिइयो ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ती दुवै धारा हटाएर भारत प्रशासित कश्मीरलाई अन्य राज्यसरह बनाएको छ । कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरेर नयाँ केन्द्रशासित प्रदेश निर्माण गरेको छ । इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा स्वतन्त्र र बलियो राज्य नरहेको कश्मीर भारतको हिस्सा बनेसम्मको ऐतिहासिक क्रम नपछ्याइकन यसबारे गरिने कुनै पनि राजनीतिक टिप्पणी हलुका र अपरिपक्व हुन्छ ।

कश्मीर जोडेर नेपाल–भारत सम्बन्धबारे नेपालमै गरिएका टिप्पणी झनै खेदजनक छन्, जुन एउटा स्वाभिमानी नेपालीले झुक्किएर पनि गर्नु हुँदैन । भारतको संविधानमा कुन धारा राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय त्यहाँको संसद र त्यहाँका जनताले गर्छन् । त्यो भारतको विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो । भारतमा कश्मीरको अवस्था एक देश दुई व्यवस्थाको कहिल्यै थिएन ।

त्यहाँको संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गर्ने भारतीय राष्ट्रपतिको आदेश अहिले भारतीय संसदले अनुमोदन गरेको छ । आफ्ना विरोधमा आउन सक्ने सम्भावित आवाजको आकलन गरेर त्योभन्दा उपल्लो तयारीका साथ भारत सरकार अघि बढेको देखिन आउँछ । विगतदेखिकै भारतीय दाबी हरि सिंहले शासन गरेको समग्र कश्मीरमाथि हो, वर्तमान भारतभित्र रहेको भूगोलमाथि मात्र होइन । त्यसैले बाँकी विश्वको ध्यान कश्मीरको आन्तरिक अवस्थाभन्दा ज्यादा भारत–पाकिस्तान सीमातर्फ केन्द्रित भएको छ । आणविक शक्तिसम्पन्न दुई राष्ट्रबीच विगतमा धेरै युद्ध भएका छन् । फेरि युद्ध भड्किए दक्षिण एसिया र विश्वशान्तिमा त्यसले पार्न सक्ने अत्यासलाग्दो प्रभावले विश्वलाई चिन्तित बनाएको हो ।

कश्मीरमा भारतले चालेको अप्रत्याशित कदमबारे विश्वभरिका प्रतिक्रिया धेरैजसो भारतकै पक्षमा देखिन्छन् । राष्ट्रसंघले कश्मीरको विवादमा प्रवेश नै नगरी सिमानामा शान्ति कायम राख्न र नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । अमेरिकाले धारा ३७० बारे मौन रहँदै नागरिक अधिकारको उल्लेख गरेर कश्मीरमा भएको धरपकड र सञ्चार तथा यातायातमा लगाइएको बन्देजप्रति नरम असन्तोष जनाएको छ ।

बरु जर्मनीले कुनै निर्णय लिनुअघि कश्मीरका जनतासँग सोध्न आग्रह गरेको छ । सबैजसो पश्चिमा राष्ट्रले संविधान भारतको आन्तरिक मामिला भएको उल्लेख गर्दै सिमानामा शान्ति कायम हुनुपर्नेमा बढ्ता जोड दिएका छन् । पाकिस्तान र चीनको प्रतिक्रिया अपेक्षा अनुसार नकारात्मक छ । धारा ३७० को खारेजीले भारत प्रशासित कश्मीरमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेर आफूहरूका पूर्वकश्मीर क्षेत्रमा भारतीय दाबी बढ्ने आकलन अनुसारका स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुन् ती ।

नेपालमा कश्मीर मुद्दाबारे बोल्नुपर्ने राय राख्ने एउटा ‘भोकल क्रिटिकल मास’ देखिएको छ । यसले हाम्रो लोकतन्त्रको गतिशीलता त देखाउँछ, तर छिमेकी देशको ऐतिहासिक अवस्थालाई बुझेर मात्र त्यसको वर्तमानबारे टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । जसरी हाम्रो संविधानबारे भारतले दिएको राय तीन वर्षअघि हामीले प्रतिवाद गर्‍यौं, त्यसरी नै हामीले अहिले अघि सरेर उसको संविधानबारे दिने रायको उसले प्रतिवाद गर्नेछ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मात्र होइन, उनैको दलबाट निर्वाचित अघिल्ला प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीले समेत भारतीय जनता पार्टीले बहुमत ल्याए संविधानका ती व्यवस्था खारेज गर्ने वाचा गर्दै आएका हुन् । नागरिकले भोट दिएर जिताएको एउटा उत्तरदायी सरकारले लोकतन्त्रको अहित नगरी आफ्ना चुनावी वाचा पूरा गर्‍यो भने त्यसलाई सरोकार नजोडिएको अर्को राष्ट्रले विरोध वा समर्थन गर्ने कार्य परिपक्व हुँदैन ।

कश्मीरमा भएका धरपकड, नियन्त्रण र अवरोधका प्रयासहरू मानव अधिकारको विपक्षका कदम हुन्, त्यसैले संविधानबारे चुप रहेर मानव अधिकारबारे चाहिंँ बोल्नुपर्छ भन्ने अर्को राय छ । यसमा त हतार गर्न झनै आवश्यक छैन । कश्मीरमा उठ्न सक्ने सम्भावित प्रतिक्रियाको उत्ताल लहर रोक्न भारतले कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था सधैं रहिरहन सक्दैन । लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्नो अभिव्यक्तिको माध्यम खोजिहाल्छ ।

वास्तवमा सात दशक कचल्टिएको कश्मीर मुद्दा वारपार हुने दिशातर्फ बल्ल अघि बढेको छ । कश्मीरलाई भूगोलको चुनौतीसँगै र उसले भोगेको हिंसाको कालखण्डका आधारमा संसारको सबैभन्दा ‘खतरनाक’ ठाउँ भनिएको छ । कश्मीरी जनताको सुरक्षाका लागि सम्भावित हिंसा रोक्न पनि सुरक्षाको पूर्वसावधानी आवश्यक हुन्छ । स्थिति सामान्य हुँदै गएपछि कश्मीरी जनताले के भन्छन् भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । यस बेला हामीसहित सम्पूर्ण विश्वको प्राथमिकता भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध नहोस् भन्नेमा रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्लीमा प्रतिध्वनित चीन–चर्चा

टीका ढकाल

दक्षिण एसियामा चीनको ‘उपस्थिति’लाई लिएर दिल्लीले केही वर्षदेखि जुन बेचैनी व्यक्त गर्न थालेको छ, त्यसको आवश्यकता देखिँंदैन । तर ऊ त्यसै गरी हेर्छ वा सोच्छ । नेपाल लगायतका साना छिमेकीले चीनसँग राख्ने सम्बन्धलाई लिएर व्यक्त हुने दिल्लीको चिडचिडाहट व्यवस्थापन गर्ने चुनौती नेपालको मात्र होइन, आज भारतका सबै साना छिमेकीको समान चासो बनेको देखिन्छ । 


भारतको यस्तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहारलाई थप उत्तेजक बनाउने पश्चिमा भाष्य छ : दक्षिण एसियामा चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा, जुन आजको विश्व–भूराजनीतिक तस्बीरलाई चित्रण गर्ने सबैभन्दा रोमाञ्चक कहानी हो । एसियाका उदाउँदा दुई महाशक्तिबीच बढिरहेको सहकार्यलाई ओझेलमा पार्ने गरी प्रचारित पश्चिमको यो संकथनले ‘एक्काइसौं शताब्दी एसियाको होइन, चीनको मात्र हुन लाग्यो’ भनिदिन्छ ।

भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्र मानिएको दक्षिण एसियामा ‘चीनले भारतलाई विस्थापित गर्न लाग्यो’ भनिदिन्छ । त्यसमाथि राजनीतिक सत्तामा पहुँच खोजिरहेका काठमाडौं, कोलम्बो वा ढाकाका राजनीतिक वा अराजनीतिक ‘तत्त्व’ले दैनिकजसो दिल्ली पुगेर ‘चाइना तो आ रहा है, आप लोग क्यों चुप हैं’ भनिदिन्छन् ।

यी सबैको प्रतिक्रियास्वरूप लर्ड मेकालेको शैक्षिक ‘इन्जिनियरिङ’ले डेढ शताब्दी लगाएर भरिदिएको भारतीय राजनीतिक एबं बौद्धिक ‘कमतर भाव’ जागृत हुनपुग्छ, जसले चीनको प्रभाव रोक्ने नाममा छिमेकलाई दबाबमा राख्ने उपक्रम सुरु गर्छ । त्यसैको सबैभन्दा खराब स्वरूप ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा प्रकट हुने गर्छ ।

हिजोआज दिल्लीमा सुनिने चीन–चर्चाको मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पनि यही हो । यसले नेपाल लगायत बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र भुटान समेतलाई लपेट्छ । कम्तीमा आज केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने दिल्लीले ‘छिमेक पहिले’ नीति बलियो बनाउँदै सूक्ष्म व्यवस्थापनको अभीष्टबाट आफूलाई अलग राख्न चाहेको छ । यो परिदृश्य कति स्थायी वा अस्थायी हो भन्ने विषय छुट्टै हो ।

चीन–चर्चाका बान्की
दिल्लीमा नेपाल जोडिने चीन–चर्चाको एउटा उदाहरणका रूपमा गत २२ जुलाईमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अन्तर्रार्ष्ट्रिय सम्बन्ध पढाउने संगीता थपलियाले त्यस दिन साँझ इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा छलफल आयोजना गरिन्, जसको शीर्षक थियो– ‘नेपाल–चीन सम्बन्धको मूल्यांकन’ ।

दिल्लीमा हुनुपर्ने स्वाभाविक छलफल नेपाल–भारत सम्बन्धको वर्तमान अवस्थामाथि हुनसक्थ्यो भन्ठान्ने पंक्तिकारका लागि कार्यक्रमको शीर्षक नै अनौठो थियो । एसडी मुनी र रणजित राय प्रमुख वक्ता रहेको कार्यक्रम सुरुमा अपेक्षा गरे जस्तो ‘होस्टाइल’ भने भएन । कार्यक्रममा अर्को अनौठोचाहिँं भयो । मुनीले ‘नाकाबन्दी’ शब्द दोहोर्‍याउँदै त्यसको तीव्र विरोध मात्र गरेनन्, भारतीय नीतिनिर्माताहरूले आफूलाई छिमेकमा सच्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

नाकाबन्दीका बेला काठमाडौंमा भारतका राजदूत रहेका रायको प्रस्तुति पनि सामान्य रह्यो । अनायास बोल्न आग्रह गरिएपछि पंक्तिकारले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नेपालका अन्य सम्बन्धसँग तुलना गर्न नमिल्ने तथा नेपालको उत्तरतर्फको सम्बन्ध स्वाभाविक भएकाले भारत यसबारे चिन्तित होइन, सकारात्मक रहनुपर्ने विचार राख्यो ।

यस्तै प्रकारको अर्को कार्यक्रम केहीअघि उत्तर प्रदेशको लखनउमा भएको थियो । नेपालमा चीनले सैन्य सहयोग बढाउँदै लगेको, आर्थिक रूपमा नेपाल चीनतिर ढल्किन थालेको र नेपालमा ‘वुहान’ सहमतिको भावना चीनले लागू नगरेको जस्ता अतिशयोक्तिपूर्ण विचार त्यहाँ प्रस्तुत भए । अर्थात्, नेपाल–चीन सम्बन्धलाई लिएर भारतमा व्यावहारिक र उत्तेजक दुवै खाले विचार छन् । साना र अनौपचारिक भेटमा यस्तै संकथनले डोर्‍याएका चिन्ता र जिज्ञासा प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

उक्त कार्यक्रमहरू किन भए भन्ने हाम्रो चासो होइन । प्राज्ञिकहरू आफ्ना विमर्शका विषय छान्न स्वतन्त्र छन् । कार्यक्रमका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने दबाब पनि हुन्छ, जसले उनीहरूलाई कतै न कतै बढी सुनिने र चासो राखिने विषयतिर डोर्‍याउँछ । नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा पश्चिमी दुनियाँमा सबैभन्दा सजिलै बिक्ने विषय नेपालमा ‘भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा’को कहानी हो । अमेरिका र युरोपबाट नेपाल आउने सिकारु अनुसन्धानकर्मीदेखि स्थापित नामहरूसमेत यस्तै प्रतिस्पर्धाको कहानी लेख्न व्यस्त छन्, जबकि यथार्थ फरक छ ।

चासो के हो भने, ती कार्यक्रमको ‘टोन’सँगै भारतीय नीति निर्माण तहका जानकारको उपस्थितिका बीचमा व्यक्त भएका विचारले चीनबारे चिन्ता प्रकट भए पनि नेपालको संवैधानिक प्रक्रियामा तीन वर्षअघि गर्न खोजिएको असफल हस्तक्षेपप्रति भारत पश्चात्ताप अनुभव गर्छ भन्ने पछिल्लो मूल्यांकनलाई बलियो पुनर्पुष्टि गर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनर्निर्माणका लागि दिल्लीको यही सोचले नयाँ आधार तयार गरेको छ ।

नेपाल–चीन गतिशीलता
चीनसँग नेपालको बढ्दो अन्तरक्रियाका केही पक्ष छन्, जसलाई नेपालले निरन्तर स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । भारतसँग असल सम्बन्ध रहँदा–रहँदै विगत पचास वर्षमा तीनवटा ‘नाकाबन्दी’ भोगेको अनुभवले नेपालमा भूगोलको बन्दी बन्नुपरेको मनोविज्ञान छ । यस्तो मनोविज्ञान निर्माण हुनु र भूपरिवेष्टित हुनु फरक विषय हुन् ।

नेपालको हित ठूलो छिमेकी भारतले चाहँदा भू–जडित भएको मनोविज्ञानचाहिँं नेपालमा कसरी विकसित हुनसक्छ भन्नेतिर उसको ध्यान जानुपर्थ्यो । आकारमा सानो भएका कारण नेपालकोआफ्नो राष्ट्रिय चरित्रको भूमिका पनि यसमा धेरथोर होला । तर नेपाललाई सहज बनाउन पारवहन निकासको चाबी बोक्ने भारतको भूमिका धेरै हुन्छ ।

नेपालमा विकसित यो मनोविज्ञानको राजनीतिक पक्ष बलियो छ, जसले के स्वाभाविक निष्कर्षमा लैजान्छ भने भूगोलको बन्धनबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने एक मात्र विकल्प चीन हो । यसैले ‘कनेक्टिभिटी’का अन्य माध्यमभन्दा हवाई उडान महँगो हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै गत साता नेपाल–चीनबीच हप्ताको ९८ वटा उडान गर्न पाउने सहमतिलाई देशव्यापी सराहना गरियो । चीनसँग जोडिन सबै मौसममा सुचारु हुनसक्ने चारवटा राम्रा बाटा मात्र बनाउने सरकारलाई अझ ठूलो नागरिक समर्थन रहने स्पष्टै छ ।

अहिले अरनिको लोकमार्ग र रसुवागढी हुँदै चीन प्रवेश गर्ने बाटो सञ्चालित छन् । दुवैलाई फराकिलो बनाउने अभियान जारी छ । किमाथांकाबाट चीन जोड्ने १५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ भने कोरला हुँदै चीन जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माणाधीन छ ।

नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक रंगको सरकार आए पनि अब यी परियोजना रोक्न सम्भव छैन । आजको यो यथार्थलाई दक्षिण वा पश्चिमले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । रेल त्योभन्दा अझ माथिको कुरा भयो । राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न जोडिएपछि कुनै पनि मूल्य चुकाउनुपर्ने विषय गौण भइदिन्छ ।

नेपाल–भारत 'ट्र्याजेक्टरी’
नेपालको नजरबाट हेर्दा भारत र चीन दुवै ठूला छिमेकीको हित स्वतन्त्र र सक्षम नेपालको उदयमा छ । त्यसमाथि भूगोल, संस्कृति र खुला सिमानाको योगले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्राकृतिक बनाएको छ । नेपालको उत्तरतिर जोडिने आकांक्षा आफ्नै राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढाउनका लागि हो, भारतसँग पौंठेजोरी खेल्न होइन ।

त्यसैले नेपाल–चीन सम्बन्धले भारतसँगको सहजतालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्य राखेको छैन । भारतसँग विकसित हुँदै गरेका पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनीतिले दाबी गरेजत्तिको ‘उचाइ’मा नपुर्‍याए पनि गतिशीलताको सकारात्मक ‘ट्र्याजेक्टरी’मा अवश्य लैजान्छन् । हालै सम्पन्न पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण, दक्षिणका पाँच ठाउँबाट यसै नेपाली वर्षभित्र जोडिन आउने रेलवे लाइन आर्थिक अन्तर्निर्भरताको नयाँ मार्ग खोलिदिने माध्यम बन्न सक्छन् ।

भूगोल र संस्कृतिले ल्याउने निकटता दीर्घकालीन हुन्छ । त्यसमा व्यापारिक सहजता थपियो भने सम्बन्ध स्थायी रूपले स्वचालित हुन्छ, जसलाई राजनीतिमा आउने स–साना फेरबदलले सितिमिती प्रभावित गरिहाल्न सक्दैनन् । त्यसैले आफ्ना खुला वा लुकेका राजनीतिक कार्यसूची थाती राखेर नियममा आधारित आर्थिक एकाकार निर्माण गर्न दुवै देशका सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा नेपाल–चीन सम्बन्धको कुनै भूमिका रहँदैन ।

एकाध वर्षअघि नेपालले अघि सारेको ‘नेपाल–चीन–भारत’ त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्तावलाई भारतले रुचाएन । अहिले बंगलादेशले नेपालको जलस्रोतमा लगानी गर्न रुचि देखाउन थालेको छ । भारतको पाँचौं ठूलो आर्थिक शक्ति बन्ने सपनालाई उसको आर्थिक प्रगतिमा देखिएको ठहरावले सहयोग गरिरहेको छैन ।

नेपालको विकासमा बंगलादेश वा जापान सहभागी हुने त्रिदेशीय सहकार्यले भारत माथिको आर्थिक दबाब कम हुन्छ । नेपालले यस मोडलका आयोजनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छ । इतिहासमा भएका कमजोरीबाट सिकेर नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संघारैमा पुगेको छ । निकट भविष्यका केही महिनामा हुनसक्ने धेरैवटा उच्च भ्रमणले यसको प्रस्ट संकेत गर्दै छन् ।

वुहानदेखि वाराणसीतिर
डेढ वर्षअघि ‘दोक्लम विवाद’ सुल्झाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग वुहानमा अनौपचारिक वार्ता गरेपछि दक्षिण एसियाको स्थायित्वमा ठूला छिमेकीको समान दृष्टिकोण निर्माण हुन थालेको भनिएको छ । यसको दोस्रो संस्करण भारतको पौराणिक सहर वाराणसीमा अक्टोबर महिनाको अन्त्यतिर हुँदैछ । साना छिमेकी केवल उनीहरूको हित यी वार्ताले प्रभावित गर्छन् कि भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ ।

विचार गर्नुपर्ने पक्ष के छ भने, चीनसँग अनौपचारिक नाम राखेर गरिने ‘वुहान फर्म्याट’का वार्तामार्फत गोप्य लेनदेन गर्न तयार हुने, तर दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूले चीनसँग धेरै हिमचिम नबढाए हुन्थ्यो भन्ने भारतीय चाहना विरोधाभासी छ ।

वुहान वा वाराणसीमा हुने अनौपचारिक वार्ताले मोदी र सी दुवै नेतालाई उनीहरूले आफ्ना देशमा आन्तरिक राजनीतिका लागि अघि सारेको ‘रिटोरिक’ कायम राखेर फरक ‘रियालिटी’मा सहमति गर्ने, तर त्यस्तो रियालिटी प्रदर्शन नगर्ने बाटो दिन्छ । चीनका सन्दर्भमा भारत आफ्नो प्रधानता (प्राइमेसी) को नियम कमसेकम दक्षिण एसियाली देशका निम्ति लेख्न चाहन्छ र ऊ अहिले त्यसका लागि चीनलाई फकाउने उद्यम गरिरहेको छ । वाराणसी वार्ताले भारतको त्यो उद्यमको परीक्षा लिने निश्चित छ ।

हिजो खास समयमा चीन नफकिने देख्दा भारतले अमेरिकी कार्ड पनि खेलेको हो । तर गएको महिनाभित्र अमेरिका–भारत सम्बन्ध भुमरीमा फसेको जहाजजस्तो भएको छ ।

एकातिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमा उत्पादित वस्तुमाथि अमेरिकामा कर बढाएका छन्, अर्कोतिर गत जून महिनाको अन्त्यमा जापानमा भएको जी ट्वान्टी शिखर सम्मलेनको साइड लाइन वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कश्मीर मुद्दामा मध्यस्थता गरिदिन आफूलाई आग्रह गरेको दाबी ट्रम्पले गरे, त्यो पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको वासिङ्टन भ्रमणको समय पारेर । भारत सरकारले गरेको औपचारिक खण्डनलाई बेवास्ता गर्दै ट्रम्प कश्मीरमा मध्यस्थताको इच्छा दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका निम्ति यो ठूलो कूटनीतिक आघात हो । चीनसँगको अमेरिकी सम्बन्ध यसै पनि पहिलेदेखि नै तनावपूर्ण छंँदै छ । वर्तमान अमेरिकी भूमिकाले दुवै देशलाई वाराणसीमा थप नजिक आउन दबाब बढाएको छ । अमेरिकामा डेढ वर्षपछि हुने नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको चक्र सुरु भैसकेको छ । भारत र चीन दुवै मुलुक अमेरिकाभन्दा तुलनात्मक स्थिरताको अवस्थामा छन् ।

वाराणसी वार्तामा ‘एसियाली शताब्दीको लक्ष्य हासिल गर्न’ भारत र चीनले एक कदम अघि बढ्ने सहकार्य गर्ने अपेक्षा भारतमा छ, जसको प्रतिध्वनि माथि उल्लिखित आईआईसीको कार्यक्रममा जबर्जस्त सुनिएको थियो । हिजो १९६२ को युद्ध स्मरण गर्ने भारतीय नीतिनिर्माताहरू अहिले भारत–चीन ‘बोनहोमी’ (सुमधुर सम्बन्ध) भनिरहेका छन् ।

चीनसँग विश्वासको सम्बन्ध भारतको आफ्नै आवश्यकताले निर्माण गर्ने विषय हो । यसैसँग गाँसिएर नेपाल लगायत यस क्षेत्रका लागि महत्त्व राख्ने प्रश्न उठ्छ– दक्षिण एसियाली देशलाई आफ्नै ‘अर्बिट’भित्र राखिरहन भारतले यो सब गर्नुपर्छ ? अथवा, उसको प्रयासले इच्छित परिणाम निकाल्छ सक्छ ? यी प्रश्नको उत्तर बुझाउनै नेपाल सहितका दक्षिण एसियाली देशले दिल्लीमा मिहिनेत गरिरहेको देखिन्छ । यथार्थमा भारतले आफ्नो अर्बिटबारे किन चिन्ता गर्नुपर्दैन भने, भूगोल र संस्कृतिले सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई भारतको सम्मुख उभ्याएको छ ।

चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध नराखी भारत र नेपालसहित चीनसँग सीमा जोडिएका कुनै पनि देश बस्न सक्ने सम्भावना छैन । भारत उदाउँदो शक्ति हो भने चीन उदाउँदो महाशक्ति । त्यसैले भारतको विकल्पका रूपमा होइन, स्वाभाविक वैदेशिक मामिलाका रूपमा चीनसँग अन्य देशको सम्बन्धलाई भारतले बुझिदिनुपर्छ ।

छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्न पाउनु नेपालको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो । जस्तो असल सम्बन्ध भारतसँग रहनुपर्छ, त्यस्तै हुनुपर्छ चीनसँग पनि । लोकतन्त्रको बिगुल फुक्ने देशले नै हामीलाई मित्र छान्न लगाउनु हुँदैन । हामीले सीधा–सीधा भन्न सक्नुपर्छ– हामी मित्रवत् रहन चाहन्छौं, डोन्ट मेक अस चुज ।

twitter @TikaDhakaal

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्