महिला र आर्थिक सशक्तीकरण

उषा थपलिया

अर्थोर्पार्जनमा महिलाहरू अघि बढ्न थालेका छन् । कमाउनु घरायसी गर्जो टार्नु मात्र हैन, व्यक्तिलाई आत्मसम्मानको अनुभूति गराउने प्रमुख कडी पनि हो । नेपाली महिलामा अर्थोपार्जन र आत्मसम्मानको तह अभिवृद्धि हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन–अनुसन्धानले पनि यही इंगित गर्छन् ।

महिलाहरूको आर्थिक संलग्नता, कानुनी अधिकार तथा निर्णय अवस्थाका आधारमा अध्ययन गरी विश्व बैंकले गत फेब्रुअरीमा ‘विमेन बिजनेस एन्ड ल’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । दस वर्षको तथ्यांकलाई आठ सूचकांक अनुसार १८७ देशमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल १६४ औं स्थानमा छ । महिलाको विश्वव्यापी औसत सूचकांक ७५.१३ रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली महिलाले ५३.१३ अंक प्राप्त गरे । प्रतिवेदनमा फ्रान्स, स्विडेन, डेनमार्क लगायतले पाएको अंक शतप्रतिशत छ ।

महिलाको आर्थिक सहभागिता बढाउन सरकारले प्रयासै नगरेको भन्न मिल्दैन । तर ती पर्याप्त र कार्यान्वयनमुखी छैनन् । महिलाको आर्थिक उत्थानबारे पहिलो पटक आव २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरियो । त्यसयता प्रत्येक वर्ष नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा त्यसलाई निरन्तरता दिइए पनि त्यो पर्याप्त छैन । अघिल्लो वर्षका तुलनामा महिला कार्यक्रमको बजेट बढ्नुको सट्टा घटेर आउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस आवमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि ७८ करोड बजेट विनियोजन गरियो ।

गत वर्ष सोही शीर्षकमा १ अर्ब ८८ करोड बजेट तोकिएको थियो । केही वर्ष अघिदेखि विपन्न र वञ्चितिमा परेका महिलाको आर्थिक–सामाजिक उत्थानका लागि सरकारले ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ सुरु गर्‍यो । यस वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र देशव्यापी कार्यान्वयन गरिने भनियो । तर गत वर्षभन्दा साढे ७ करोड कम बजेट विनियोजन गरियो ।

राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिकमा सहुलियत कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्‍यो । महिलाको आर्थिक उत्थानका लागि महिला उद्यमशील कर्जा यसै अन्तर्गत पर्छ । यसबाहेक व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा बेरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा गरी सात प्रकारका सहुलियत कर्जा छन् । यी सबैमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदानको व्यवस्था छ ।

यीमध्ये महिला उद्यमशील कर्जा अरूभन्दा धेरै प्रभावकारी रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । २०७३ देखि गत वैशाखसम्म ३१५ महिला उद्यमीका नाममा कुल १९ करोड ७१ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंककै अर्को तथ्यांक बताउँछ । महिला उद्यमीको संख्या त्यति पुग्नुमा उद्यम सञ्चालनका लागि महिलाहरूले १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दरको ऋण पाउने व्यवस्था एक प्रमुख कारण हो ।

सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाले महिला पनि लाभान्वित हुने देखिन्छ, जस्तै— बादी महिलाको आर्थिक–सामाजिक उत्थानका लागि आवास विकास योजना, एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अभिवृद्धि । तर यस्ता केही वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षाका शीर्षकले मात्रै महिलाको आर्थिक सवाल पूरा गरेको ठान्ने छुट सरकारलाई छैन । महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि सोही अनुकूलको कार्यविधि र वातावरण पहिलो आवश्यकता हो ।

महिलाको पहिचान र मर्यादासँग जोडिएको पाटोलाई सबलीकृत गर्दै उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने आर्थिक कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । ठूला उद्योगधन्दाभन्दा लघु उद्यम व्यवसाय देशभरिकै महिलाका लागि पहुँचयोग्य आर्थिक क्रियाकलाप हुनसक्छ । लघु उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न पाँच वर्षका लागि आयकर छुट दिने र महिलाले सञ्चालन गरेको त्यस्तो व्यवसायमा थप दुई वर्ष आयकर छुटको व्यवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटको राम्रो पक्ष थियो । यससँगै महिलाबाट प्रवर्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पुँजी, सीप र तालिम, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजार व्यवस्थापन सुनिश्चित हुन सके आर्थिक क्रियाशीलता बढ्दै जान्छ ।

गत वैशाखमा सार्वजनिक केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ मा पुरुष र महिलाको बेरोजगारी दर क्रमशः १०.३ र १३.१ प्रतिशत रहेको पाइयो । ज्यालामा पनि अझै विभेद छ । पुरुषले मासिक १९ हजार ४ सय ६४ पाउँदा महिलाले १३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको उक्त तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

समान काम र अवधिका लागि पुरुषका तुलनामा महिलाले मासिक लगभग ६ हजार रुपैयाँ कम ज्याला पाउनु कति न्यायसंगत होला ? जुनसुकै देशमा पुरुषका तुलनामा महिला रोजगारीको अवस्था केही पछाडि नै देखिन्छ । घरपरिवारको जिम्मेवारीका कारण महिलाले काम रोज्ने अवसर कम पाउँछन् । विश्व बैंककै प्रतिवेदन अनुसार विश्वका २.७ अर्ब महिलाले पुरुषसरह जागिर रोज्ने विकल्प अझै पाएका छैनन् ।

नेपालको परिवेशमा पनि अधिकांश महिला जागिर रोज्ने तहमा पुग्नै बाँकी छ । यसका लागि आवश्यक शिक्षाप्राप्तिको अधिकार उपभोग गर्ने तहमा समेत धेरै छोरीबुहारी पुग्न सकेका छैनन् । सबै महिलाको शिक्षाप्राप्तिको अवस्था सुधारसँगै आर्थिक सबलीकरणका लागि सरकारको योजना र कटिबद्धता जतिसक्दो छिटो व्यवहारमै देखिनुपर्छ । शिक्षा, चेतना र आर्थिक सबलतापछि लैंगिक विभेदको दूरी घट्दै जान्छ नै ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ताका लागि 'नायक’

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

भारतमा स्वतन्त्रतापछि महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूले नायकका रूपमा गरिमा पाए । एक ‘बापु’ र अर्का ‘चाचा’ भनेर चिनिए । गान्धीले भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई फराकिलो गरी भुइँ सतहसम्म पुर्‍याए । विशाल भारतको विविधतायुक्त बनोट भएका बासिन्दालाई एक ठाउँमा उभ्याए । आम मानिसमा रहेको भयलाई हटाए र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका निम्ति गोलबन्द पारे ।

नेहरूले लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रारम्भिक वर्षहरूमा मार्गदर्शक र मेन्टरको काम गरे । सन् १९६० को दशकसम्म अखिल भारतीय राष्ट्रिय चेतनामा गान्धी र नेहरूको अत्यधिक प्रभाव रह्यो । एकलौटी भने पनि हुन्छ । त्यही दशकमा अमेरिकी विद्वान एलेनाँर जेलियटले अम्बेडकर र महाराष्ट्रको ‘महार आन्दोलन’ बारेमा एउटा राम्रो शोध प्रबन्ध लेखे, तर उनले प्रकाशक भेटाउन सकेनन् ।

कालान्तरमा कांग्रेसले विभिन्न प्रान्तहरूबाट सत्ता गुमाउँदै गयो । सन् १९७७ पछि त केन्द्रीय सत्ताबाट समेत फ्याँकिने क्रम सुरु भयो । नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै नयाँ–नयाँ नामहरू प्रस्तुत गर्न थालिए । इतिहासको पुनर्मूल्यांकनबाट सबभन्दा बढी लाभ अम्बेडकरले पाए । अब अम्बेडकरमाथि किताब लेख्ने कुनै व्यक्तिलाई प्रकाशकको कमी छैन ।

नेपाली सन्दर्भमा यस्तै किनारा पारिएका अनेकौं पात्रहरू छन् । गणेशमान सिंह वा महेन्द्रनारायण निधिलाई सम्झिन तिनका भौतिक उत्तराधिकारी नै अगाडि सर्नुपर्छ । शासकीय संरक्षण पाउन नेपाली कांग्रेसका बीपी कोइरालाजस्तै एकथरी वामपन्थी खेमामा मदन भण्डारी अग्रपंक्तिमा रहे । निश्चित रूपमा यी दुई नाम बहुस्वीकार्य रहे, तर यिनीहरूकै अगुवाइमा भएका सङ्घर्षहरूमा जिल्ला, क्षेत्र र राष्ट्रिय तहमा खटिएका अनेकौं पात्रहरू उसै छुटे । तिनलाई दलीय शक्ति सन्तुलनको खेलमा लात मारे जस्तै भयो । मधेसको राजनीति गर्नेहरूका लागि गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी वा बलदेव राम नयाँ पिढीका लागि मुख्य प्रेरणाका स्रोत हुन् । तर मधेसबाट राजनीतिक साधना गर्नेहरू यी नाम लिन पन्छिन थालेका छन् ।

अहिले केही ठाउँ विशेषमा बीपी र पुष्पलाललाई सँंगसंँगै सम्झिने क्रम सुरु भएको छ । तिनको योगदानलाई अहिलेका चुनौतीहरूसंँग जोडेर हेर्ने र साझा पुनर्मूल्यांकन गर्ने जमर्को देखिएको छ । जुनसुकै कोणबाट भएका यस्ता प्रयत्नहरूको तारिफ गर्नुपर्छ । देवत्वकरण भने कसैको गरिनु हुँदैन ।

आफ्नो समयको सीमा र सम्भावनाबाट कोही पनि मुक्त हुँदैन । भू–राजनीतिले थिचिएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा पात्रहरूको उदय र पतन साँप–सिँढीको खेलजस्तै हुने गर्छ । को कति समय सत्तामा बसे वा सत्तालाई दबाब दिए भन्दा पनि समग्रतामा तिनको प्रतिबद्धतालाई हेर्नुपर्छ । भोलि महेन्द्रनारायण निधि वा भीमबहादुर तामाङबारे वामखेमाले र मनमोहन अधिकारी वा मातृकाप्रसाद कोइरालाकै बारे कांग्रेसले चरितमन्थन गरे हुन्छ ।

कुनै मुलुकको निर्माण र उन्नतिमा त्यसका नायकहरूको अहम् भूमिका हुने गर्छ । केही नायक समय, विचारधारा र आन्दोलनभन्दा माथि पुग्छन् । केहीको छवि कुनै आन्दोलन विशेष, शासकीय मनसुबा वा तत्कालीन सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिले कोर्छ । नेपाली समाज अहिले यिनै द्वन्द्वहरूबाट गुज्रिरहेको छ । कोहीले आफैं नायक बन्न प्रशस्ति गानमा अनेकौं गिरोह निर्माण गरेका छन्, कोहीले आफू बलियो हुन इतिहासको बन्द किताबबाट झिकेर कुनै पात्रलाई शिरोधार्य गरेका छन् । इतिहासका नायकहरूलाई आफ्नो कित्तामा कब्जा गर्न लुछाचुँडी पनि हुँदै छ ।

विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र जात विशेषको जागरुकतालेआफ्नोमाझ आफ्नै नायक प्राप्तिको चाहना छ । दल विशेष वा दलकै गुट विशेषले आ–आफ्नो कित्ताको नायक पुज्ने गरेका छन् । यही खिचातानीले होला, नायकहरूमाथि कतिपय कोणबाट प्रतिशोध साध्ने काम पनि भइरहेको छ । नायक त्यो पात्र हो, जसले बृहत रूपमा आफ्नो काम, विचार, सिर्जना वा उत्सर्गले समयलाई प्रभावित पार्‍यो । र प्रभावित हुनेहरूले उसको गोरेटोलाई पछ्याउने प्रतिबद्धता राख्छन् ।

राष्ट्रिय जीवनका प्र्र्रत्येक क्षेत्रमा यस्ता नायकछन् । तर राजनीतिमा लागेकाहरूको श्रेष्ठता बढी देखाइने गरिन्छ । कैयौं बेला राजनीतिक लाभहानिको लेखाजोखागरी अन्य क्षेत्रका पात्रलाई पनि अगाडि सारिन्छ । देश र जनतालाई बलियो बनाउने कार्यलाई राजनीतिले अगुवाइ गरे पनि अन्य क्षेत्रको भूमिका कम हुँदैन ।

सेनाको संरचनाबारे एउटा भनाइ चर्चित छ, ‘अफिसर दुई किसिमका हुन्छन् । एउटा लोयल लेफ्टिनेट्स र गुड केप्टेन्स’ । सामान्य अर्थमा यसको अनुवाद गरेर अर्थ्याउँदा ‘बफादार’ र ‘काबिल’ भन्न सकिन्छ । तानाशाहीका लागि लोयललेफ्टिनेन्ट र युद्ध जित्नका लागि गुड क्याप्टेन आवश्यक पर्छन् । अहिलेको दलीय राजनीतिमा पनि दलभित्र आलोचनात्मक चेतभन्दा शीर्ष र तृण तहबीच निर्माण भएको स्वार्थहरूको माकुरा जालोबाट ‘नायक’ निर्माण हुन पुग्छ ।

जबकि यस्ता नायक तिनकै राजनीतिक समूहभित्र स्वीकार्य हुँदैनन् । नायक बन्ने आकांक्षा र स्वार्थ अभिप्रेरित बनाइएको नायकत्वको प्रतिमा कतिपय अवस्थामा समयको धुलोमा ढाकिन पुग्छ । कोही यस्ता पनि पात्र हुन्छन्, जसलाई अतीतको अँध्यारो गुफाबाट प्रतिबद्ध अभियन्ताले खोजेर ल्याउँछन् र वर्तमानलाई चिनाउँछन् ।

शासकीय सत्ता वा राजनीतिक सत्ता जसको हातमा रहन्छ, तिनले आफूले रोजेका पात्रको कदभन्दा अग्लो छवि खडा गरिदिन्छन् । सत्ताले आमजनमा लोकप्रिय धारणा निर्माण गर्न सहयोगी पक्षको भूमिका खेल्छ । कतिपय अवस्थामा जनआन्दोलनले सत्ताद्वारा निर्मित नायक छवि भएका पात्रहरूको मानसमूर्तिलाई भञ्जन गरिदिन्छ ।

नेपाली इतिहास नायकहरूको खोजी, रोजाइ र भञ्जनको प्रयोगशाला रहँदै आएको छ । यो प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लाग्ने छैन । जागृत चेतनाले जसरी अतीतको उत्खनन गरिरहेको छ, त्यसैगरी पात्रहरूप्रतिको हेराइमा बदलाव आउँदै छ । राजनीतिक दल र सामाजिक आन्दोलनले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । देशको अतीतलाई वर्तमानमा कसरी रेखांकित गर्ने ?

संगठित शक्ति वा आन्दोलनले अतीतलाई जसरी पस्किने गर्छ, त्यसबाट पनि पात्र परिचयको नवभावभंगिमा खडा हुन्छ । यदाकदा कैयौं महत्त्वपूर्ण पात्रहरू समय सन्दर्भमा ओझेल पर्दै जान्छन् । कतिपय कम योगदान गरेकाहरू भने कुनै अभीष्टको भर्‍याङमार्फत ठूलो कदका बनाइन्छन् । कोही संकीर्ण स्वार्थको आँखीझ्यालबाट चियाएर ऐतिहासिक पात्रलाई हेर्छन् र मनचाहा व्याख्या गर्छन् । शक्तिको खेलमा अहिले यो शतरञ्ज खुब चलेको छ ।

मूलभूत रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुकलाई जोड्ने सूत्रहरू यस्ता पात्र विशेष हुन्, जसले नेपालको सशक्तिकरणका लागि आजीवन भूमिका खेले । स–सानो कचौरामा पात्र विशेषको तस्बीर राखी राजनीतिक शक्ति खोजी गर्ने मगन्ते शैलीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । तर सत्ता राजनीतिले अहिले यस्तै प्रवृत्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्