महिला र आर्थिक सशक्तीकरण

महिलाहरूको आर्थिक संलग्नता, कानुनी अधिकार तथा निर्णय अवस्थाका आधारमा अध्ययन गरी विश्व बैंकले गत फेब्रुअरीमा ‘विमेन बिजनेस एन्ड ल’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । दस वर्षको तथ्यांकलाई आठ सूचकांक अनुसार १८७ देशमा गरिएको अध्ययनमा नेपाल १६४ औं स्थानमा छ । महिलाको विश्वव्यापी औसत सूचकांक ७५.१३ रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली महिलाले ५३.१३ अंक प्राप्त गरे । प्रतिवेदनमा फ्रान्स, स्विडेन, डेनमार्क लगायतले पाएको अंक शतप्रतिशत छ ।

महिलाको आर्थिक सहभागिता बढाउन सरकारले प्रयासै नगरेको भन्न मिल्दैन । तर ती पर्याप्त र कार्यान्वयनमुखी छैनन् । महिलाको आर्थिक उत्थानबारे पहिलो पटक आव २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरियो । त्यसयता प्रत्येक वर्ष नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा त्यसलाई निरन्तरता दिइए पनि त्यो पर्याप्त छैन । अघिल्लो वर्षका तुलनामा महिला कार्यक्रमको बजेट बढ्नुको सट्टा घटेर आउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस आवमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि ७८ करोड बजेट विनियोजन गरियो ।

गत वर्ष सोही शीर्षकमा १ अर्ब ८८ करोड बजेट तोकिएको थियो । केही वर्ष अघिदेखि विपन्न र वञ्चितिमा परेका महिलाको आर्थिक–सामाजिक उत्थानका लागि सरकारले ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ सुरु गर्‍यो । यस वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र देशव्यापी कार्यान्वयन गरिने भनियो । तर गत वर्षभन्दा साढे ७ करोड कम बजेट विनियोजन गरियो ।

राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिकमा सहुलियत कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्‍यो । महिलाको आर्थिक उत्थानका लागि महिला उद्यमशील कर्जा यसै अन्तर्गत पर्छ । यसबाहेक व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा बेरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा गरी सात प्रकारका सहुलियत कर्जा छन् । यी सबैमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदानको व्यवस्था छ ।

यीमध्ये महिला उद्यमशील कर्जा अरूभन्दा धेरै प्रभावकारी रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । २०७३ देखि गत वैशाखसम्म ३१५ महिला उद्यमीका नाममा कुल १९ करोड ७१ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंककै अर्को तथ्यांक बताउँछ । महिला उद्यमीको संख्या त्यति पुग्नुमा उद्यम सञ्चालनका लागि महिलाहरूले १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दरको ऋण पाउने व्यवस्था एक प्रमुख कारण हो ।

सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाले महिला पनि लाभान्वित हुने देखिन्छ, जस्तै— बादी महिलाको आर्थिक–सामाजिक उत्थानका लागि आवास विकास योजना, एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अभिवृद्धि । तर यस्ता केही वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षाका शीर्षकले मात्रै महिलाको आर्थिक सवाल पूरा गरेको ठान्ने छुट सरकारलाई छैन । महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि सोही अनुकूलको कार्यविधि र वातावरण पहिलो आवश्यकता हो ।

महिलाको पहिचान र मर्यादासँग जोडिएको पाटोलाई सबलीकृत गर्दै उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने आर्थिक कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । ठूला उद्योगधन्दाभन्दा लघु उद्यम व्यवसाय देशभरिकै महिलाका लागि पहुँचयोग्य आर्थिक क्रियाकलाप हुनसक्छ । लघु उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न पाँच वर्षका लागि आयकर छुट दिने र महिलाले सञ्चालन गरेको त्यस्तो व्यवसायमा थप दुई वर्ष आयकर छुटको व्यवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटको राम्रो पक्ष थियो । यससँगै महिलाबाट प्रवर्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पुँजी, सीप र तालिम, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजार व्यवस्थापन सुनिश्चित हुन सके आर्थिक क्रियाशीलता बढ्दै जान्छ ।

गत वैशाखमा सार्वजनिक केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ मा पुरुष र महिलाको बेरोजगारी दर क्रमशः १०.३ र १३.१ प्रतिशत रहेको पाइयो । ज्यालामा पनि अझै विभेद छ । पुरुषले मासिक १९ हजार ४ सय ६४ पाउँदा महिलाले १३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको उक्त तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

समान काम र अवधिका लागि पुरुषका तुलनामा महिलाले मासिक लगभग ६ हजार रुपैयाँ कम ज्याला पाउनु कति न्यायसंगत होला ? जुनसुकै देशमा पुरुषका तुलनामा महिला रोजगारीको अवस्था केही पछाडि नै देखिन्छ । घरपरिवारको जिम्मेवारीका कारण महिलाले काम रोज्ने अवसर कम पाउँछन् । विश्व बैंककै प्रतिवेदन अनुसार विश्वका २.७ अर्ब महिलाले पुरुषसरह जागिर रोज्ने विकल्प अझै पाएका छैनन् ।

नेपालको परिवेशमा पनि अधिकांश महिला जागिर रोज्ने तहमा पुग्नै बाँकी छ । यसका लागि आवश्यक शिक्षाप्राप्तिको अधिकार उपभोग गर्ने तहमा समेत धेरै छोरीबुहारी पुग्न सकेका छैनन् । सबै महिलाको शिक्षाप्राप्तिको अवस्था सुधारसँगै आर्थिक सबलीकरणका लागि सरकारको योजना र कटिबद्धता जतिसक्दो छिटो व्यवहारमै देखिनुपर्छ । शिक्षा, चेतना र आर्थिक सबलतापछि लैंगिक विभेदको दूरी घट्दै जान्छ नै ।