ठेकेदार–नेता साँठगाँठ 

सम्पादकीय

देशमा विकास निर्माणको कुनै योजना तोकिएकै समय र रकममा सकियो भने शंकै छैन, त्यो एउटा आश्चर्य हुनेछ । किनकि, निर्माण व्यवसायीहरूले सर्तानुसार काम नगर्दा करिब तीन चौथाइ योजना समयमा सकिँदैनन् । कतिपयले राज्यसँग सम्झौता गरेर पनि कामै नगरी आयोजना ओगटेर मात्रै बसेका छन् । केही त काम बीचमै छोडेर बेपत्तासमेत छन् ।

राज्य सञ्चालकको अकर्मण्यताको कारण मात्र होइन, ठेकेदारहरूको यस्तै हेलचेक्र्याइँले गर्दा पनि मुलुकको विकास निर्माणको गति सुस्त छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सर्वसाधारण प्रताडित छन् ।

राज्य संयन्त्रसित मिलेमतोका कारण अधिकांश ठेकेदारहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्छन् । नठानुन् पनि किन ? राजनीतिक नेतृत्वदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसित उनीहरूको सहज पहुँच मात्र होइन, दरिलो साँठगाँठ नै हुन्छ । उनीहरू सँगै उठबस र खानपिन गर्न सक्छन् । त्यही भएर होला, ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्दा पनि उनीहरूमाथि कारबाही भएको पाइँदैन ।

अहिले आएर यिनै ठेकेदारलाई सजिलो हुने गरी सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आठौं संशोधन गरिदिएको छ । संशोधनले जेठ २३ गतेअघि सम्झौता भएका तर काम नसकिएका ठेक्काको म्याद एकवर्ष थप गर्न बाटो खोलिदिएको छ । यसले नियमावलीको नियम१२० को उपनियम ६ लाई विस्थापित गरेको छ, जसमा सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्थाथियो । समयमै विकास निर्माणका काम सक्न ठेकेदारहरूलाई बाध्य बनाउनुपर्नेमा सरकारले अझ सजिलो पारिदिनु कुनै दृष्टिकोणले पनि देशको हितमा छैन ।

ठेक्कामा हुने ठगठागका सवालमा सरकारले बलियो दृष्टिकोण बनाउनै सकेको छैन । यसको प्रमाण हो– यो वर्ष लागेयता मात्रै तीन पटक नियमावली संशोधन हुनु । वैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको छैटौं संशोधनले समस्या निराकरणका केही उपाय अपनाउन खोजेको थियो । ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसले म्याद थप नहुने ठेक्का स्वतः खारेजीमा लैजान्थ्यो । त्यसो गर्दा समयमै काम नसकिएका करिब १८ सय सार्वजनिक निर्माण ठेक्का सम्झौता भंग हुन्थे । उक्त संशोधन लागू भएको भए धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने थिए ।

राजनीतिक संरक्षण र अन्य प्रभावमा ठेक्का हत्याउने तर कार्य सम्पन्न गर्न आलटाल गर्ने चलन तोडिन सक्थ्यो । आफूसँग पर्याप्त जनशक्ति र निर्माण उपकरण नहुँदा पनि ठेक्का ओगट्दै जाने चलन अन्त्य हुन सक्थ्यो । यसले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सक्न बाध्य बनाउँथ्यो ।

तर उक्त संशोधनविरुद्ध निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भए । नयाँ बोलपत्र बहिष्कार गर्दै इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउनेसम्मको चेतावनी दिए । त्यसपछि सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो र नियमावलीको सातौं संशोधन गर्‍यो । जेठ २३ मा प्रकाशित सातौं संशोधनमा सम्झौताको ५० प्रतिशत म्याद थपिसकिएको सम्झौतामा बढीमा एक वर्षका लागि म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था राखियो ।

आठौं संशोधनले थप सहुलियत दिएपछि आफ्नो माग पूरा भएकामा ठेकेदारहरू दंग छन् । काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण ठेकेदारहरूले काम गर्न नसकेको हकमा मात्रै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो । यहाँ त अधिकांश ठेकेदारले जानीजानी काम ढिला गरेका छन् । अझै पनि एक वर्षमा नसकिने ठेक्काको विश्लेषण गरी सरकारले एक वर्षभन्दा बढी म्याद थप्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

यसरी जथाभावी अवधि थप्न दिँदा निर्माण व्यवसायीहरूको मनोमानी अझ बढ्दै जाने निश्चित छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीसित प्रभावित भई यस्ता माग पूरा गर्दै गयो भने यसले सुशासन होइन, ठेकेदारको शासन मात्र कायम हुनेछ ।

निर्माण व्यवसायीले ठेक्काको सजिलै उल्लंघन गर्न सक्ने शक्तिको स्रोत नपहिल्याई यस समस्याको समाधान सहज छैन । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व र ठेकेदारहरूबीच स्वार्थप्रेरित सम्बन्ध रहिरहन्छ, तबसम्म निर्माण व्यवसायीलाई उत्तरदायी बनाउन सहज छैन । तसर्थ समयमै आयोजनाहरू नसकिनुमा निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, सरकारी संयन्त्र पनि उत्तिकै दोषी छ । सम्झौतामा तोकिएका सर्तहरू लागू गराउने जिम्मा पाएका अधिकारीहरू यसमा जवाफदेही र मुख्य जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन बदलिएन राज्यको चरित्र ?

टीकाराम भट्टराई

‘जनयुद्धले बदल्न नसकेको राज्यको चरित्र अब कसले बदल्न सक्ला ?’ कांग्रेस नेता एवं सांसद प्रदीप गिरीले साउन ९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा व्यक्त गरेको यो भनाइ साँच्चिकै मर्मस्पर्शी त छ नै, त्योभन्दा बढी यो प्रश्नले सत्तारूढ दल र तिनका नेता/कार्यकर्तालाई बुलेट प्रहार गरेको छ । प्रदीप गिरीलाई मैले गैरमार्क्सवादी कित्ताका मार्क्सवादी चिन्तक भन्ने गरेको छु ।

उनको यो मर्मस्पर्शी प्रश्नले नेपालको वाम आन्दोलन र अहिलेको राज्यसत्ताको मूल चरित्रलाई गतिलो व्यंग्य गरेको छ । आखिर किन बदलिएन राज्यको चरित्र ?

राज्यको चरित्र बदल्ने कसम खाएर २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००३ सालमा जन्मेको नेपाली कांग्रेसको राज्यसत्तामा हालिमुहाली चल्न थालेको करिब २५ वर्ष भइसकेको छ । तर पनि राज्यको चरित्र बदलिएको छैन । यो गम्भीर प्रश्नमा घोत्लिनु आवश्यक छ । धेरै भूमिका नबाँधिकन केही दृष्टान्त हेरौं ।

अत्यधिक जनसम्पर्क हुने मालपोत, भूमिसुधार, भन्सार, यातायात र कर कार्यालयमा प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर र कर्मचारीको चरित्रमा पञ्चायत, बहुदलीय राजतन्त्र र गणतन्त्रकालमा कुनै फरक अनुभूति सेवाग्राहीले गर्न पाए कि पाएनन् ? कुनै अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने कानुनी दायित्व पाएको प्रहरीले जतिसुकै निर्दोष भए पनि जस्तोसुकै र जुनसुकै अभियुक्तलाई पनि तर्साएर, यातना दिएर वा बाध्य पारेर अपराध स्विकारेको बयान गराउने सार्वकालिक चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएको छ कि छैन ?
सत्ता र शक्तिको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने मन्त्री, नेता, सचिव, विभागीय प्रमुख, जीएम वा कथित हाकिमहरूले राज्यकोषलाई खुल्लमखुल्ला वा गुप्त ढंगले अत्यधिक दोहन गर्ने परिपाटीमा सुधार आएको छ कि छैन ?

राज्यको माथिल्लो ओहदामा बस्नेहरूले तिनका आज्ञापालक, कार्यकर्ता वा नातागोता र परिवारका सदस्यलाई विधि, प्रक्रिया मिचेर वा कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरेर नियुक्ति दिने, मनपरेको ठाउँमा सरुवा गरिदिने वा ठेक्कापट्टा मिलाइदिने कार्य जारी राखेका छन् कि छैनन् ?

भीआईपीहरूको सवारीमा देखिने अगुवा–पछुवाको ताँती वा तिनको भ्रमणका बेला हुने तामझाम वा आचरण र व्यवहारमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन देखिएको छ कि छैन ?

स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालिकाका सम्बन्धमा उठेका टिप्पणी र आलोचना वा त्यसभित्रका गतिविधिले सामाजिक परिवर्तन वा रूपान्तरणलाई सहयोग गरेका छन् कि छैनन् ?

यी सबै प्रश्नको एकमुस्ट जवाफले भन्छ : राज्यको चरित्रमा पञ्चायतदेखि संवैधानिक राजतन्त्रकाल र गणतन्त्रकालमा समेत कुनै तात्त्विक भिन्नता देखिएकोछैन । यदि त्यसो हो भने अब कसरी बदल्ने राज्यसत्ताको यो विद्रूप चरित्रलाई ?

यो प्रश्नको जवाफ निकै कठिन र असहज पनि छ । यी प्रश्नहरू तेर्स्याइरहँदा अहिलेको राज्यसत्ताविरुद्ध धावा बोलिरहेको विप्लव समूहलाई लाग्दो हो, यो संसदीय व्यवस्थाको चरित्र नै यस्तो हो । तर तिनलाई एउटै जवाफ काफी छ– तिनले हिजो सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गरेका र अहिले पनि त्यही पथमा हिँड्न गरिरहेको अभ्यासको क्रममा भएका आततायी, निर्मम र नैतिक चरित्रहीन क्रियाकलाप वा जोरजबर्जस्तीले तिनकै चरित्रमा काफी प्रश्न उठेको छ र राज्यसत्ताको दोहन गर्ने मामिलामा अरूभन्दा ती एक कदम अगाडि देखिएको पनि सत्य हो ।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त विप्लव समूहले बोकेको राजनीतिक कार्यदिशा सामाजिक फासीवादी कार्यदिशा हो । यो कार्यदिशाले न त तिनले भन्ने गरेजस्तो कथित क्रान्ति नै सम्भव छ, न त्यो टिकाउ नै हुनेछ । तर एउटा कुरा अवश्य हो, यदि अहिलेको राज्यसत्ताले आफ्नो चरित्र बदल्न सकेन भने विप्लव समूहको भुलभुलैयामा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारको चपेटामा परेका युवाशक्तिको आकर्षण बढ्नेछ र औचित्यहीन कथित क्रान्तिको आवरणमा निर्दोष नागरिकहरू बलिवेदीमा चढ्नेछन् ।

क्रान्ति वा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राज्यको पुरातन, सामन्तवादी र दमन वा विभेदकारी चरित्र बदल्नुपर्छ । राज्यको पुरातन चरित्र बदल्न सबभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र र दोस्रोमा कर्मचारीतन्त्रको चरित्र बदल्नुपर्छ । यी दुवैको चरित्रमा सुधार नआएसम्म राज्यको चरित्रमा सुधार सम्भव छैन । तर हाम्रोमा विडम्बना के भइदियो भने जो राज्यसत्तामा पुग्छ, उसले राज्यसत्ताको चरित्र बदल्नेभन्दा पनि पुरानै राज्ययन्त्र र नोकरशाहीतन्त्रको बलमा आफ्नो राज्यसत्ताको संरक्षण गर्ने प्रयत्न गर्‍यो ।

फलस्वरूप, राज्यसत्ताको चरित्र बदलिने होइन, पात्रहरू मात्र बदलिने र राज्यसत्ताको चरित्र जुनसुकै पात्र आए पनि यथावत् रहन पुग्यो । राज्यको यो चरित्रलाई विश्लेषण गर्दै सन् १८४८ मै कार्ल मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘अहिलेसम्मका सबै वर्गले आफ्नो सत्ता प्राप्त गरेपछि सम्पूर्ण समाजलाई आफ्नो शोषण पद्धतिको जाँतोमा पिस्नका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्दै उनीहरूले पाइसकेको स्थानलाई बलियो तुल्याउने कोसिस मात्र गरे ।’ त्यस बखतको राज्यको चरित्रलाई चित्रण गर्दै गरिएको यो विश्लेषण अहिले हाम्रो सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै मिल्छ । राज्यसत्ताको यो चरित्र नबदलेसम्म न त रूपान्तरण सम्भव छ, न राजनीतिक स्थायित्व नै ।

राज्यसत्ताको चरित्र बदल्ने कार्यको सुरुवात राज्यको माथिल्लो संरचनामा बसेकाहरूबाटै गरियो भने मात्र त्यसको प्रभाव स्वतः तलसम्म सर्दै जानेछ । जब मुलुकमा व्यवहार, चरित्र र ज्ञानले आदर्श मानिने व्यक्तित्व र नेतृत्वको खडेरी पर्दै जान्छ, तब राज्यसत्ताको यो चरित्र पनि पैतृक सम्पत्तिजस्तै भावी पुस्तामा सर्दै–सर्दै जाने निश्चित छ ।

कल्पना गरौं त हाम्रा पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति, प्रहरी प्रमुख वा सत्तारूढ दलका अध्यक्ष वा यस्तै–यस्तै शक्तिशालीहरू सडकमा आमनागरिकसरह हिँडेको वा पसलमा सामान किन्दै गरेको वा विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउँदै गरेको वा कृषि फर्ममा काम गर्दै गरेको वा सार्वजनिक पुस्तकालयमा पढ्दै गरेको अहिलेका युवा पुस्ताले देख्न पाउने हो भने तीप्रति गरिने श्रद्धा र सम्मान कति बढ्ने थियो होला ?

अनि सोही प्रकृतिका बहालवाला पदाधिकारीहरू अगाडि–पछाडि कानै खाने साइरन नबजाई न्यूनतम सुरक्षा घेराभित्र हिँड्ने र तिनका सचिवालयमा योग्यता र क्षमताको आधारमा मात्र मानिसहरू भर्ती गर्ने हो भने राज्यकोषको रकम कति बचत हुने थियो होला ? वा, त्यस्तो सचिवालयका कारण तिनको योग्यता र क्षमता अनि जनसम्पर्कमा कति गुणात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने थियो होला ?

राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै नेता/कार्यकर्ता करको दायरामा आएका वा कुनै न कुनै उत्पादन कार्यमा जोडिएका वा वैध आम्दानीबाट मात्र जीवनयापन गरेका भेटिने हो भने युवा पुस्तामा राजनीतिप्रतिको विद्यमान विकर्षणमा कति सुधार आउने थियो होला ?

राजनीतिक दलबाट वितरण गरिने अवसर योगदान, योग्यता, क्षमता अनि अनुभवका आधारमा मात्र निर्धारण गरिने भए योग्य, सक्षम र अनुभवीहरूको भीड राजनीतिक दलको कार्यालयमा कति प्रतिशतले वृद्धि हुने थियो होला ?

यहाँ उल्लेख गरिएका यी विषय प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्र हुन्, जसले राज्यको विद्यमान विद्रूप चरित्र बदल्न उल्लेख्य सहयोग गर्न सक्छन् ।

राज्यसत्ताको चरित्र बदल्ने कार्यको थालनी राज्यसत्ताको उपरी ढाँचामा बसेको नेतृत्व वर्गबाटै गरिनुपर्छ । राज्यसत्ताको विद्यमान दलाल, पुँजीवादी वा आसेपासे पुँजीवादी चरित्र नै रूपान्तरणको मूल बाधक हो । राज्यसत्ताको यो चरित्रको जग राणाकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म पैतृक सम्पत्तिको रूपमा सरेर आएको नोकरशाहीतन्त्र नै हो ।

यो नोकरशाहीतन्त्र त्यति बेला मात्र रूपान्तरण हुनसक्छ, जब राजनीतिक नेतृत्व आफै आदर्शवान् भएर तिनलाई नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता राख्न सक्छ । होइन भने जतिसुकै क्रान्ति र आन्दोलन गरेर जस्तोसुकै संविधान लेखे पनि शासक वा पात्रहरू मात्र परिवर्तन हुने तर राज्यसत्ताको चरित्र यथावत् रहने विद्यमान प्रवृत्तिमा सुधार सम्भव देखिँदैन ।

यसर्थ राज्यसत्ताकोविद्यमान चरित्र बदल्न योग्य र सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको विकास र विद्यमान नोकरशाहीतन्त्रको अन्त्य आवश्यक छ । यो विषयमा थप विमर्शको खाँचो छ । अन्त्यमा यति भनौं, इतिहासको विरासत र गौरवगाथाको व्याजमात्र खाने होइन, भावी पुस्तालाई पनि राजनीतिमा ल्याउने हो भने राज्यसत्ताको चरित्र बदल्नु आवश्यक छ । त्यसको थालनी राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्