ठेकेदार–नेता साँठगाँठ 

राज्य सञ्चालकको अकर्मण्यताको कारण मात्र होइन, ठेकेदारहरूको यस्तै हेलचेक्र्याइँले गर्दा पनि मुलुकको विकास निर्माणको गति सुस्त छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सर्वसाधारण प्रताडित छन् ।

राज्य संयन्त्रसित मिलेमतोका कारण अधिकांश ठेकेदारहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्छन् । नठानुन् पनि किन ? राजनीतिक नेतृत्वदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसित उनीहरूको सहज पहुँच मात्र होइन, दरिलो साँठगाँठ नै हुन्छ । उनीहरू सँगै उठबस र खानपिन गर्न सक्छन् । त्यही भएर होला, ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्दा पनि उनीहरूमाथि कारबाही भएको पाइँदैन ।

अहिले आएर यिनै ठेकेदारलाई सजिलो हुने गरी सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आठौं संशोधन गरिदिएको छ । संशोधनले जेठ २३ गतेअघि सम्झौता भएका तर काम नसकिएका ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप गर्न बाटो खोलिदिएको छ । यसले नियमावलीको नियम १२० को उपनियम ६ लाई विस्थापित गरेको छ, जसमा सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । समयमै विकास निर्माणका काम सक्न ठेकेदारहरूलाई बाध्य बनाउनुपर्नेमा सरकारले अझ सजिलो पारिदिनु कुनै दृष्टिकोणले पनि देशको हितमा छैन ।

ठेक्कामा हुने ठगठागका सवालमा सरकारले बलियो दृष्टिकोण बनाउनै सकेको छैन । यसको प्रमाण हो– यो वर्ष लागेयता मात्रै तीन पटक नियमावली संशोधन हुनु । वैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको छैटौं संशोधनले समस्या निराकरणका केही उपाय अपनाउन खोजेको थियो । ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसले म्याद थप नहुने ठेक्का स्वतः खारेजीमा लैजान्थ्यो । त्यसो गर्दा समयमै काम नसकिएका करिब १८ सय सार्वजनिक निर्माण ठेक्का सम्झौता भंग हुन्थे । उक्त संशोधन लागू भएको भए धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने थिए ।

राजनीतिक संरक्षण र अन्य प्रभावमा ठेक्का हत्याउने तर कार्य सम्पन्न गर्न आलटाल गर्ने चलन तोडिन सक्थ्यो । आफूसँग पर्याप्त जनशक्ति र निर्माण उपकरण नहुँदा पनि ठेक्का ओगट्दै जाने चलन अन्त्य हुन सक्थ्यो । यसले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सक्न बाध्य बनाउँथ्यो ।

तर उक्त संशोधनविरुद्ध निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भए । नयाँ बोलपत्र बहिष्कार गर्दै इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउनेसम्मको चेतावनी दिए । त्यसपछि सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो र नियमावलीको सातौं संशोधन गर्‍यो । जेठ २३ मा प्रकाशित सातौं संशोधनमा सम्झौताको ५० प्रतिशत म्याद थपिसकिएको सम्झौतामा बढीमा एक वर्षका लागि म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था राखियो ।

आठौं संशोधनले थप सहुलियत दिएपछि आफ्नो माग पूरा भएकामा ठेकेदारहरू दंग छन् । काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण ठेकेदारहरूले काम गर्न नसकेको हकमा मात्रै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो । यहाँ त अधिकांश ठेकेदारले जानीजानी काम ढिला गरेका छन् । अझै पनि एक वर्षमा नसकिने ठेक्काको विश्लेषण गरी सरकारले एक वर्षभन्दा बढी म्याद थप्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

यसरी जथाभावी अवधि थप्न दिँदा निर्माण व्यवसायीहरूको मनोमानी अझ बढ्दै जाने निश्चित छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीसित प्रभावित भई यस्ता माग पूरा गर्दै गयो भने यसले सुशासन होइन, ठेकेदारको शासन मात्र कायम हुनेछ ।

निर्माण व्यवसायीले ठेक्काको सजिलै उल्लंघन गर्न सक्ने शक्तिको स्रोत नपहिल्याई यस समस्याको समाधान सहज छैन । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व र ठेकेदारहरूबीच स्वार्थप्रेरित सम्बन्ध रहिरहन्छ, तबसम्म निर्माण व्यवसायीलाई उत्तरदायी बनाउन सहज छैन । तसर्थ समयमै आयोजनाहरू नसकिनुमा निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, सरकारी संयन्त्र पनि उत्तिकै दोषी छ । सम्झौतामा तोकिएका सर्तहरू लागू गराउने जिम्मा पाएका अधिकारीहरू यसमा जवाफदेही र मुख्य जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।