किन बदलिएन राज्यको चरित्र ?

टीकाराम भट्टराई

‘जनयुद्धले बदल्न नसकेको राज्यको चरित्र अब कसले बदल्न सक्ला ?’ कांग्रेस नेता एवं सांसद प्रदीप गिरीले साउन ९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा व्यक्त गरेको यो भनाइ साँच्चिकै मर्मस्पर्शी त छ नै, त्योभन्दा बढी यो प्रश्नले सत्तारूढ दल र तिनका नेता/कार्यकर्तालाई बुलेट प्रहार गरेको छ । प्रदीप गिरीलाई मैले गैरमार्क्सवादी कित्ताका मार्क्सवादी चिन्तक भन्ने गरेको छु ।

उनको यो मर्मस्पर्शी प्रश्नले नेपालको वाम आन्दोलन र अहिलेको राज्यसत्ताको मूल चरित्रलाई गतिलो व्यंग्य गरेको छ । आखिर किन बदलिएन राज्यको चरित्र ?

राज्यको चरित्र बदल्ने कसम खाएर २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००३ सालमा जन्मेको नेपाली कांग्रेसको राज्यसत्तामा हालिमुहाली चल्न थालेको करिब २५ वर्ष भइसकेको छ । तर पनि राज्यको चरित्र बदलिएको छैन । यो गम्भीर प्रश्नमा घोत्लिनु आवश्यक छ । धेरै भूमिका नबाँधिकन केही दृष्टान्त हेरौं ।

अत्यधिक जनसम्पर्क हुने मालपोत, भूमिसुधार, भन्सार, यातायात र कर कार्यालयमा प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर र कर्मचारीको चरित्रमा पञ्चायत, बहुदलीय राजतन्त्र र गणतन्त्रकालमा कुनै फरक अनुभूति सेवाग्राहीले गर्न पाए कि पाएनन् ? कुनै अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने कानुनी दायित्व पाएको प्रहरीले जतिसुकै निर्दोष भए पनि जस्तोसुकै र जुनसुकै अभियुक्तलाई पनि तर्साएर, यातना दिएर वा बाध्य पारेर अपराध स्विकारेको बयान गराउने सार्वकालिक चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएको छ कि छैन ?
सत्ता र शक्तिको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने मन्त्री, नेता, सचिव, विभागीय प्रमुख, जीएम वा कथित हाकिमहरूले राज्यकोषलाई खुल्लमखुल्ला वा गुप्त ढंगले अत्यधिक दोहन गर्ने परिपाटीमा सुधार आएको छ कि छैन ?

राज्यको माथिल्लो ओहदामा बस्नेहरूले तिनका आज्ञापालक, कार्यकर्ता वा नातागोता र परिवारका सदस्यलाई विधि, प्रक्रिया मिचेर वा कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरेर नियुक्ति दिने, मनपरेको ठाउँमा सरुवा गरिदिने वा ठेक्कापट्टा मिलाइदिने कार्य जारी राखेका छन् कि छैनन् ?

भीआईपीहरूको सवारीमा देखिने अगुवा–पछुवाको ताँती वा तिनको भ्रमणका बेला हुने तामझाम वा आचरण र व्यवहारमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन देखिएको छ कि छैन ?

स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालिकाका सम्बन्धमा उठेका टिप्पणी र आलोचना वा त्यसभित्रका गतिविधिले सामाजिक परिवर्तन वा रूपान्तरणलाई सहयोग गरेका छन् कि छैनन् ?

यी सबै प्रश्नको एकमुस्ट जवाफले भन्छ : राज्यको चरित्रमा पञ्चायतदेखि संवैधानिक राजतन्त्रकाल र गणतन्त्रकालमा समेत कुनै तात्त्विक भिन्नता देखिएकोछैन । यदि त्यसो हो भने अब कसरी बदल्ने राज्यसत्ताको यो विद्रूप चरित्रलाई ?

यो प्रश्नको जवाफ निकै कठिन र असहज पनि छ । यी प्रश्नहरू तेर्स्याइरहँदा अहिलेको राज्यसत्ताविरुद्ध धावा बोलिरहेको विप्लव समूहलाई लाग्दो हो, यो संसदीय व्यवस्थाको चरित्र नै यस्तो हो । तर तिनलाई एउटै जवाफ काफी छ– तिनले हिजो सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गरेका र अहिले पनि त्यही पथमा हिँड्न गरिरहेको अभ्यासको क्रममा भएका आततायी, निर्मम र नैतिक चरित्रहीन क्रियाकलाप वा जोरजबर्जस्तीले तिनकै चरित्रमा काफी प्रश्न उठेको छ र राज्यसत्ताको दोहन गर्ने मामिलामा अरूभन्दा ती एक कदम अगाडि देखिएको पनि सत्य हो ।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त विप्लव समूहले बोकेको राजनीतिक कार्यदिशा सामाजिक फासीवादी कार्यदिशा हो । यो कार्यदिशाले न त तिनले भन्ने गरेजस्तो कथित क्रान्ति नै सम्भव छ, न त्यो टिकाउ नै हुनेछ । तर एउटा कुरा अवश्य हो, यदि अहिलेको राज्यसत्ताले आफ्नो चरित्र बदल्न सकेन भने विप्लव समूहको भुलभुलैयामा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारको चपेटामा परेका युवाशक्तिको आकर्षण बढ्नेछ र औचित्यहीन कथित क्रान्तिको आवरणमा निर्दोष नागरिकहरू बलिवेदीमा चढ्नेछन् ।

क्रान्ति वा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राज्यको पुरातन, सामन्तवादी र दमन वा विभेदकारी चरित्र बदल्नुपर्छ । राज्यको पुरातन चरित्र बदल्न सबभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र र दोस्रोमा कर्मचारीतन्त्रको चरित्र बदल्नुपर्छ । यी दुवैको चरित्रमा सुधार नआएसम्म राज्यको चरित्रमा सुधार सम्भव छैन । तर हाम्रोमा विडम्बना के भइदियो भने जो राज्यसत्तामा पुग्छ, उसले राज्यसत्ताको चरित्र बदल्नेभन्दा पनि पुरानै राज्ययन्त्र र नोकरशाहीतन्त्रको बलमा आफ्नो राज्यसत्ताको संरक्षण गर्ने प्रयत्न गर्‍यो ।

फलस्वरूप, राज्यसत्ताको चरित्र बदलिने होइन, पात्रहरू मात्र बदलिने र राज्यसत्ताको चरित्र जुनसुकै पात्र आए पनि यथावत् रहन पुग्यो । राज्यको यो चरित्रलाई विश्लेषण गर्दै सन् १८४८ मै कार्ल मार्क्स र एंगेल्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘अहिलेसम्मका सबै वर्गले आफ्नो सत्ता प्राप्त गरेपछि सम्पूर्ण समाजलाई आफ्नो शोषण पद्धतिको जाँतोमा पिस्नका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्दै उनीहरूले पाइसकेको स्थानलाई बलियो तुल्याउने कोसिस मात्र गरे ।’ त्यस बखतको राज्यको चरित्रलाई चित्रण गर्दै गरिएको यो विश्लेषण अहिले हाम्रो सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै मिल्छ । राज्यसत्ताको यो चरित्र नबदलेसम्म न त रूपान्तरण सम्भव छ, न राजनीतिक स्थायित्व नै ।

राज्यसत्ताको चरित्र बदल्ने कार्यको सुरुवात राज्यको माथिल्लो संरचनामा बसेकाहरूबाटै गरियो भने मात्र त्यसको प्रभाव स्वतः तलसम्म सर्दै जानेछ । जब मुलुकमा व्यवहार, चरित्र र ज्ञानले आदर्श मानिने व्यक्तित्व र नेतृत्वको खडेरी पर्दै जान्छ, तब राज्यसत्ताको यो चरित्र पनि पैतृक सम्पत्तिजस्तै भावी पुस्तामा सर्दै–सर्दै जाने निश्चित छ ।

कल्पना गरौं त हाम्रा पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति, प्रहरी प्रमुख वा सत्तारूढ दलका अध्यक्ष वा यस्तै–यस्तै शक्तिशालीहरू सडकमा आमनागरिकसरह हिँडेको वा पसलमा सामान किन्दै गरेको वा विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउँदै गरेको वा कृषि फर्ममा काम गर्दै गरेको वा सार्वजनिक पुस्तकालयमा पढ्दै गरेको अहिलेका युवा पुस्ताले देख्न पाउने हो भने तीप्रति गरिने श्रद्धा र सम्मान कति बढ्ने थियो होला ?

अनि सोही प्रकृतिका बहालवाला पदाधिकारीहरू अगाडि–पछाडि कानै खाने साइरन नबजाई न्यूनतम सुरक्षा घेराभित्र हिँड्ने र तिनका सचिवालयमा योग्यता र क्षमताको आधारमा मात्र मानिसहरू भर्ती गर्ने हो भने राज्यकोषको रकम कति बचत हुने थियो होला ? वा, त्यस्तो सचिवालयका कारण तिनको योग्यता र क्षमता अनि जनसम्पर्कमा कति गुणात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने थियो होला ?

राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै नेता/कार्यकर्ता करको दायरामा आएका वा कुनै न कुनै उत्पादन कार्यमा जोडिएका वा वैध आम्दानीबाट मात्र जीवनयापन गरेका भेटिने हो भने युवा पुस्तामा राजनीतिप्रतिको विद्यमान विकर्षणमा कति सुधार आउने थियो होला ?

राजनीतिक दलबाट वितरण गरिने अवसर योगदान, योग्यता, क्षमता अनि अनुभवका आधारमा मात्र निर्धारण गरिने भए योग्य, सक्षम र अनुभवीहरूको भीड राजनीतिक दलको कार्यालयमा कति प्रतिशतले वृद्धि हुने थियो होला ?

यहाँ उल्लेख गरिएका यी विषय प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्र हुन्, जसले राज्यको विद्यमान विद्रूप चरित्र बदल्न उल्लेख्य सहयोग गर्न सक्छन् ।

राज्यसत्ताको चरित्र बदल्ने कार्यको थालनी राज्यसत्ताको उपरी ढाँचामा बसेको नेतृत्व वर्गबाटै गरिनुपर्छ । राज्यसत्ताको विद्यमान दलाल, पुँजीवादी वा आसेपासे पुँजीवादी चरित्र नै रूपान्तरणको मूल बाधक हो । राज्यसत्ताको यो चरित्रको जग राणाकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म पैतृक सम्पत्तिको रूपमा सरेर आएको नोकरशाहीतन्त्र नै हो ।

यो नोकरशाहीतन्त्र त्यति बेला मात्र रूपान्तरण हुनसक्छ, जब राजनीतिक नेतृत्व आफै आदर्शवान् भएर तिनलाई नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता राख्न सक्छ । होइन भने जतिसुकै क्रान्ति र आन्दोलन गरेर जस्तोसुकै संविधान लेखे पनि शासक वा पात्रहरू मात्र परिवर्तन हुने तर राज्यसत्ताको चरित्र यथावत् रहने विद्यमान प्रवृत्तिमा सुधार सम्भव देखिँदैन ।

यसर्थ राज्यसत्ताकोविद्यमान चरित्र बदल्न योग्य र सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको विकास र विद्यमान नोकरशाहीतन्त्रको अन्त्य आवश्यक छ । यो विषयमा थप विमर्शको खाँचो छ । अन्त्यमा यति भनौं, इतिहासको विरासत र गौरवगाथाको व्याजमात्र खाने होइन, भावी पुस्तालाई पनि राजनीतिमा ल्याउने हो भने राज्यसत्ताको चरित्र बदल्नु आवश्यक छ । त्यसको थालनी राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रूपान्तरणको बाधक भ्रष्टाचार

टीकाराम भट्टराई

भाषा, शैली र शब्दमा जे–जे भनिए वा लेखिए पनि पछिल्लो जनक्रान्तिले चाहेको कुरा समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण र मुलुकको विकास नै हो । समग्र राज्यको संरचना कार्यशैली चिन्तनका साथै राजनीतिक दलको संरचना र नेतृत्वको रूपान्तरणबिना आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण र विकास सम्भव छैन । ती सबै प्रकृतिका रूपान्तरणको मुख्य बाधकमध्ये भ्रष्टाचार प्रमुख बाधक हो भन्ने तथ्यमा सायदै थप विमर्शको आवश्यकता छैन होला ।



अख्तियारको सक्रियता र प्रवृत्ति
केही महिनाअघि सरकारको निर्देशनमा प्रायः सरकारी कार्यालयमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ’ भन्ने भनाइ ठूलठूला अक्षरमा लेखेर राखिएको छ । तर पनि भ्रष्टाचार दिन दुई गुणा रात चार गुणा बढिरहेको छ । आजकल प्रायः दिनहुँ कसै न कसैलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका समाचार प्रकाशित हुने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो सक्रियताले उसले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको सन्देश प्रवाह पनि भैरहेको छ। तर आजकल अख्तियारप्रति जनमानसमा एउटा जिज्ञासा छ । के अख्तियारको आँखाले खरदार, सुब्बा, कार्यालय सहयोगी वा वडाध्यक्ष, शिक्षक वा गाउँपालिकाका प्राविधिक र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै भ्रष्ट देख्छ ? विगत ६ महिनायता अख्तियारले चलाएका मुद्दाको विवरण हेर्ने हो भने केवल काम तामेल गर्ने जिम्मेवारी पाएका तल्ला तहका कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारमा बढी जिम्मेवार बनाइएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्नका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने, योजना बनाउने र ठूलठूलो रकम चलखेल गर्ने प्रकृतिको पदमा आसीन व्यक्तिहरूउपर छानबिन गरे पनि विरलै रूपमा मुद्दा चलाएको देखिन्छ । मुद्दा चलाउने यो प्रवृत्तिले दुइटा प्रश्न उब्जाएको छ । एक– के सरकारको उपल्लो तह वा नीतिगत तहमा भ्रष्टाचार कम हुँदै गएको परिणामस्वरूप यस्तो भएको हो ? यदि हो भने सुशासन कायम गर्ने दिशामा यो शुभ समाचार नै हो । तर यो तथ्यलाई स्थापित गर्न वा स्वीकार गर्न जनमानस तयार छैन । दोस्रो– यदि उपल्लो तह वा नीतिगत तहमा पनि भ्रष्टाचार छ भने त्यसमा आसीन व्यक्तिहरू अख्तियारको छानबिनमा किन पर्दैनन् ?

भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले हजारदेखि लाखसम्मका घुस लेनदेनका मुद्दा अधिक चलाएको देखिन्छ । यी मुद्दामा अख्तियार स्वयम्ले सेवाग्राहीलाई पैसा दिएर कर्मचारीलाई घुस खुवाउन पठाउने र पछिपछि आफ्ना कर्मचारी र क्यामेरा पठाएर सप्रमाण समातेको समाचार प्रकाशित गर्ने गरेको छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही हदसम्म सहयोग पनि भएकै छ, तर स्वयम् सरकारी पैसा दिएर अपराध गर्न पठाउनु कानुनको शासन भएको मुलुकमा शोभनीय होइन। अर्कोतर्फ, बढुवा हुने मुखमा पुगेका कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धी कर्मचारीले फसाउन वा अन्य लेनदेन वा रिसइबी साध्न अख्तियार समेतको सहयोगमा यो हतियारको राम्ररी प्रयोग भएको पनि देखिएको छ ।

कानुनले घुस खाने र खुवाउने दुवैलाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा पारेकाले अख्तियारले घुस खुवाउन पठाएको चाहिँ भ्रष्टाचार हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि त्यति नै बलशाली छ । यसरी अख्तियारले नै घुस रकम दिएर पठाउने कार्य विधायिकी कानुनद्वारा अख्तियारलाई प्राप्त अधिकार पनि होइन । विधिशास्त्रीय रूपमा कुनै पनि कार्यलाई अपराधीकरण गर्नका लागि विधायिकी कानुन नै आवश्यक पर्छ । यसको पनि समयक्रममा व्याख्या होला । तर त्यसरी सप्रमाण घुस खाने भनिएका कर्मचारी पनि किन खरदार, सुब्बा वा बढीमा तेस्रो श्रेणीका अधिकृत मात्रै हुन्छन् ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसले समग्र अख्तियारको कार्यशैली र प्रवृत्तिलाई शंकाको घेरामा पारेका छन् ।

सवाल अख्तियारको मात्र होइन 
अख्तियार धेरथोर सक्रिय देखिए पनि प्रायः संवैधानिक अंगको प्रभावकारिता र निष्पक्षताबार प्रश्न उठेको छ । स्वयम् न्यायालय पनि अब आस्था र विश्वासको केन्द्रका रूपमा छ कि छैन ? भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि समग्र संवैधानिक अंग र राज्य संयन्त्रकै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । दुईतिहाइ जनमतप्राप्त सरकारले समेत संवैधानिक अंगको आमूल परिवर्तनको हिम्मत नगर्ने हो भने सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दा बेवारिसे बन्ने निश्चित छ ।

झट्ट हेर्दा संवैधानिक अंगहरू आज निजामती वा प्रहरी वा अन्य सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका पूर्वशासक वा प्रशासकहरूको विश्रामस्थल वा पूर्वप्रशासक क्लबजस्ता देखिन्छन् । संवैधानिक अंगहरूमा भएका नियुक्ति हेर्दा आयोगका प्रमुख वा अन्य अधिकांश सदस्यपूर्वराष्ट्रसेवकबाटै नियुक्ति गरिएका छन् । निश्चय नै पूर्वप्रशासक अनुभव र विज्ञताका दृष्टिले अरूभन्दा सक्षम ठहरिन पनि सक्छन् । उनीहरूको योग्यता, अनुभव र विज्ञतामा ठाडै प्रश्न गर्नु अनुचितै हुन्छ, तर के संविधानले संवैधानिक अंगहरूमा पूर्वप्रशासकलाई नै राख्ने परिकल्पना गरेको हो ? गम्भीर विमर्श जरुरी छ । संवैधानिक अंगमा पद रिक्त हुनेबित्तिकै पूर्वप्रशासकहरू सत्ताधारी र विपक्षी दलको नेताको ढोका चहार्न थालिहाल्ने वा पदमा रहँदै दलका नेतालाई रिझाएर भविष्यको पद सुरक्षित गर्ने जुन परिपाटी देखिएको छ, यसले गम्भीर नीतिगत, प्रशासनिक र संवैधानिक प्रश्नहरू उब्जाइदिएको छ । नियुक्तिको यो प्रवृत्ति कायमै रहे नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ती अंग सक्षम रहनेछैनन् । अपवादस्वरूप संवैधानिक अंगहरूमा पूर्वप्रशासक ल्याउनुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । हाम्रोमा अपवाद चाहिँ नियमितजस्तो र नियमित चाहिँ अपवादजस्तो हुने गरी प्रायः संवैधानिक अंग पूर्वप्रशासकहरूले भरिभराउ भएका छन् ।

यसकारण गलत छ, यो प्रवृत्ति
संविधानले संवैधानिक अंगलाई स्वायत्त ढंगले काम गरून् भन्ने उद्देश्यले कार्यपालिकाको दबाब, प्रभाव र त्रासबाट मुक्त राखेको छ । महाअभियोगबाहेक संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सकिन्न । तर कार्यपालिकाको आज्ञापालक भएर सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिहरू कार्यपालिकाको दबाब र प्रभावबाट कति स्वतन्त्र हुन सक्छन् ?

जीवनभर हाकिम, प्रशासक र मन्त्रीलाई रिझाएर बसेका प्रशासकबाट संवैधानिक इच्छा बमोजिम ती संस्थालाई स्वतन्त्र राख्न कति सम्भव हुन्छ ? सेवावधिभर माथिकालाई रिझाउने प्रवृत्तिबाट दीक्षित र जिन्दगीको ऊर्जाशील समय यो प्रवृत्तिबाट हुर्केपछि उनीहरूको सिर्जनशीलता, क्रियाशीलता र रचनात्मकता अपवादबाहेक करिब–करिब अन्त्य भएको हुन्छ । संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको आश्वासन वा दबाब वा त्रासको वास्ता नगरी केवल संवैधानिक दायित्व मात्र पूरा गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुन्छ । आज जसरी संवैधानिक अंगहरूमा पूर्वप्रशासकलाई भटाभट नियुक्त गरिएको छ, यसबाट ती कार्यपालिका वा राजनीतिक नेतृत्वको आज्ञापालक मात्र हुने हुन् कि भन्ने खतरा उब्जेको छ ।

संवैधानिक अंगमा रहने पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा नेताकै कार्यसम्पादनको पुनरावलोकन गरेर आवश्यकता अनुसार तिनलाई कारबाही गर्ने, निर्देशन दिने वा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नसक्ने क्षमताको हुनु अनिवार्य छ । अर्कोतर्फ, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकलाई राज्यले अब तिम्रो सेवा अवधि समाप्त भयो भनेर बिदा मात्र गरेको हुँदैन, उसले जम्मा गरेको रकममा शतप्रतिशत थप गरेर सञ्चयकोष अनि आजीवन पेन्सनसमेत दिने गरेको हुन्छ । यसको सीधा अर्थ हो— उसलाई राजकीय कामबाट राज्यले औपचारिक रूपमा बिदा गरेको हो । अनि त्यही मानिसलाई पुनः संवैधानिक अंगमा वा राजदूत वा अन्य राजकीय सेवामा नियुक्त गर्नुको औचित्य, तर्क र आधार दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

संवैधानिक अंगलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने क्षमता र योग्यता भएको अथाह जनशक्ति अहिले बजारमा उपलब्ध छ । देश–विदेश पढेका, अनुसन्धान गरेका अनि अनुभवसमेत हासिल गरेका सबै विधाका योग्य जनशक्ति बजारमा प्रशस्त भएको अवस्थामा उनीहरूको योग्यता, सीप, ज्ञान र अनुभवलाई दोहन गर्न पनि संवैधानिक अंगहरूमा फ्रेस जनशक्तिको नियुक्ति गरिनुपर्छ । पूर्वप्रशासकलाई आवश्यकताका आधारमा ती अंगले काम लगाउन सक्छन् वा विशेषज्ञका रूपमा सेवा लिन सक्छन् । तर उनीहरूलाई नै नियुक्तिको पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने विद्यमान प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सबै क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि संवैधानिक अंगहरूको आमूल परिवर्तनतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्