दिल्लीमा प्रतिध्वनित चीन–चर्चा

टीका ढकाल

दक्षिण एसियामा चीनको ‘उपस्थिति’लाई लिएर दिल्लीले केही वर्षदेखि जुन बेचैनी व्यक्त गर्न थालेको छ, त्यसको आवश्यकता देखिँंदैन । तर ऊ त्यसै गरी हेर्छ वा सोच्छ । नेपाल लगायतका साना छिमेकीले चीनसँग राख्ने सम्बन्धलाई लिएर व्यक्त हुने दिल्लीको चिडचिडाहट व्यवस्थापन गर्ने चुनौती नेपालको मात्र होइन, आज भारतका सबै साना छिमेकीको समान चासो बनेको देखिन्छ । 


भारतको यस्तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहारलाई थप उत्तेजक बनाउने पश्चिमा भाष्य छ : दक्षिण एसियामा चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा, जुन आजको विश्व–भूराजनीतिक तस्बीरलाई चित्रण गर्ने सबैभन्दा रोमाञ्चक कहानी हो । एसियाका उदाउँदा दुई महाशक्तिबीच बढिरहेको सहकार्यलाई ओझेलमा पार्ने गरी प्रचारित पश्चिमको यो संकथनले ‘एक्काइसौं शताब्दी एसियाको होइन, चीनको मात्र हुन लाग्यो’ भनिदिन्छ ।

भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्र मानिएको दक्षिण एसियामा ‘चीनले भारतलाई विस्थापित गर्न लाग्यो’ भनिदिन्छ । त्यसमाथि राजनीतिक सत्तामा पहुँच खोजिरहेका काठमाडौं, कोलम्बो वा ढाकाका राजनीतिक वा अराजनीतिक ‘तत्त्व’ले दैनिकजसो दिल्ली पुगेर ‘चाइना तो आ रहा है, आप लोग क्यों चुप हैं’ भनिदिन्छन् ।

यी सबैको प्रतिक्रियास्वरूप लर्ड मेकालेको शैक्षिक ‘इन्जिनियरिङ’ले डेढ शताब्दी लगाएर भरिदिएको भारतीय राजनीतिक एबं बौद्धिक ‘कमतर भाव’ जागृत हुनपुग्छ, जसले चीनको प्रभाव रोक्ने नाममा छिमेकलाई दबाबमा राख्ने उपक्रम सुरु गर्छ । त्यसैको सबैभन्दा खराब स्वरूप ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा प्रकट हुने गर्छ ।

हिजोआज दिल्लीमा सुनिने चीन–चर्चाको मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पनि यही हो । यसले नेपाल लगायत बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र भुटान समेतलाई लपेट्छ । कम्तीमा आज केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने दिल्लीले ‘छिमेक पहिले’ नीति बलियो बनाउँदै सूक्ष्म व्यवस्थापनको अभीष्टबाट आफूलाई अलग राख्न चाहेको छ । यो परिदृश्य कति स्थायी वा अस्थायी हो भन्ने विषय छुट्टै हो ।

चीन–चर्चाका बान्की
दिल्लीमा नेपाल जोडिने चीन–चर्चाको एउटा उदाहरणका रूपमा गत २२ जुलाईमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अन्तर्रार्ष्ट्रिय सम्बन्ध पढाउने संगीता थपलियाले त्यस दिन साँझ इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा छलफल आयोजना गरिन्, जसको शीर्षक थियो– ‘नेपाल–चीन सम्बन्धको मूल्यांकन’ ।

दिल्लीमा हुनुपर्ने स्वाभाविक छलफल नेपाल–भारत सम्बन्धको वर्तमान अवस्थामाथि हुनसक्थ्यो भन्ठान्ने पंक्तिकारका लागि कार्यक्रमको शीर्षक नै अनौठो थियो । एसडी मुनी र रणजित राय प्रमुख वक्ता रहेको कार्यक्रम सुरुमा अपेक्षा गरे जस्तो ‘होस्टाइल’ भने भएन । कार्यक्रममा अर्को अनौठोचाहिँं भयो । मुनीले ‘नाकाबन्दी’ शब्द दोहोर्‍याउँदै त्यसको तीव्र विरोध मात्र गरेनन्, भारतीय नीतिनिर्माताहरूले आफूलाई छिमेकमा सच्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

नाकाबन्दीका बेला काठमाडौंमा भारतका राजदूत रहेका रायको प्रस्तुति पनि सामान्य रह्यो । अनायास बोल्न आग्रह गरिएपछि पंक्तिकारले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नेपालका अन्य सम्बन्धसँग तुलना गर्न नमिल्ने तथा नेपालको उत्तरतर्फको सम्बन्ध स्वाभाविक भएकाले भारत यसबारे चिन्तित होइन, सकारात्मक रहनुपर्ने विचार राख्यो ।

यस्तै प्रकारको अर्को कार्यक्रम केहीअघि उत्तर प्रदेशको लखनउमा भएको थियो । नेपालमा चीनले सैन्य सहयोग बढाउँदै लगेको, आर्थिक रूपमा नेपाल चीनतिर ढल्किन थालेको र नेपालमा ‘वुहान’ सहमतिको भावना चीनले लागू नगरेको जस्ता अतिशयोक्तिपूर्ण विचार त्यहाँ प्रस्तुत भए । अर्थात्, नेपाल–चीन सम्बन्धलाई लिएर भारतमा व्यावहारिक र उत्तेजक दुवै खाले विचार छन् । साना र अनौपचारिक भेटमा यस्तै संकथनले डोर्‍याएका चिन्ता र जिज्ञासा प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

उक्त कार्यक्रमहरू किन भए भन्ने हाम्रो चासो होइन । प्राज्ञिकहरू आफ्ना विमर्शका विषय छान्न स्वतन्त्र छन् । कार्यक्रमका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने दबाब पनि हुन्छ, जसले उनीहरूलाई कतै न कतै बढी सुनिने र चासो राखिने विषयतिर डोर्‍याउँछ । नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा पश्चिमी दुनियाँमा सबैभन्दा सजिलै बिक्ने विषय नेपालमा ‘भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा’को कहानी हो । अमेरिका र युरोपबाट नेपाल आउने सिकारु अनुसन्धानकर्मीदेखि स्थापित नामहरूसमेत यस्तै प्रतिस्पर्धाको कहानी लेख्न व्यस्त छन्, जबकि यथार्थ फरक छ ।

चासो के हो भने, ती कार्यक्रमको ‘टोन’सँगै भारतीय नीति निर्माण तहका जानकारको उपस्थितिका बीचमा व्यक्त भएका विचारले चीनबारे चिन्ता प्रकट भए पनि नेपालको संवैधानिक प्रक्रियामा तीन वर्षअघि गर्न खोजिएको असफल हस्तक्षेपप्रति भारत पश्चात्ताप अनुभव गर्छ भन्ने पछिल्लो मूल्यांकनलाई बलियो पुनर्पुष्टि गर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनर्निर्माणका लागि दिल्लीको यही सोचले नयाँ आधार तयार गरेको छ ।

नेपाल–चीन गतिशीलता
चीनसँग नेपालको बढ्दो अन्तरक्रियाका केही पक्ष छन्, जसलाई नेपालले निरन्तर स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । भारतसँग असल सम्बन्ध रहँदा–रहँदै विगत पचास वर्षमा तीनवटा ‘नाकाबन्दी’ भोगेको अनुभवले नेपालमा भूगोलको बन्दी बन्नुपरेको मनोविज्ञान छ । यस्तो मनोविज्ञान निर्माण हुनु र भूपरिवेष्टित हुनु फरक विषय हुन् ।

नेपालको हित ठूलो छिमेकी भारतले चाहँदा भू–जडित भएको मनोविज्ञानचाहिँं नेपालमा कसरी विकसित हुनसक्छ भन्नेतिर उसको ध्यान जानुपर्थ्यो । आकारमा सानो भएका कारण नेपालकोआफ्नो राष्ट्रिय चरित्रको भूमिका पनि यसमा धेरथोर होला । तर नेपाललाई सहज बनाउन पारवहन निकासको चाबी बोक्ने भारतको भूमिका धेरै हुन्छ ।

नेपालमा विकसित यो मनोविज्ञानको राजनीतिक पक्ष बलियो छ, जसले के स्वाभाविक निष्कर्षमा लैजान्छ भने भूगोलको बन्धनबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने एक मात्र विकल्प चीन हो । यसैले ‘कनेक्टिभिटी’का अन्य माध्यमभन्दा हवाई उडान महँगो हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै गत साता नेपाल–चीनबीच हप्ताको ९८ वटा उडान गर्न पाउने सहमतिलाई देशव्यापी सराहना गरियो । चीनसँग जोडिन सबै मौसममा सुचारु हुनसक्ने चारवटा राम्रा बाटा मात्र बनाउने सरकारलाई अझ ठूलो नागरिक समर्थन रहने स्पष्टै छ ।

अहिले अरनिको लोकमार्ग र रसुवागढी हुँदै चीन प्रवेश गर्ने बाटो सञ्चालित छन् । दुवैलाई फराकिलो बनाउने अभियान जारी छ । किमाथांकाबाट चीन जोड्ने १५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ भने कोरला हुँदै चीन जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माणाधीन छ ।

नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक रंगको सरकार आए पनि अब यी परियोजना रोक्न सम्भव छैन । आजको यो यथार्थलाई दक्षिण वा पश्चिमले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । रेल त्योभन्दा अझ माथिको कुरा भयो । राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न जोडिएपछि कुनै पनि मूल्य चुकाउनुपर्ने विषय गौण भइदिन्छ ।

नेपाल–भारत 'ट्र्याजेक्टरी’
नेपालको नजरबाट हेर्दा भारत र चीन दुवै ठूला छिमेकीको हित स्वतन्त्र र सक्षम नेपालको उदयमा छ । त्यसमाथि भूगोल, संस्कृति र खुला सिमानाको योगले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्राकृतिक बनाएको छ । नेपालको उत्तरतिर जोडिने आकांक्षा आफ्नै राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढाउनका लागि हो, भारतसँग पौंठेजोरी खेल्न होइन ।

त्यसैले नेपाल–चीन सम्बन्धले भारतसँगको सहजतालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्य राखेको छैन । भारतसँग विकसित हुँदै गरेका पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनीतिले दाबी गरेजत्तिको ‘उचाइ’मा नपुर्‍याए पनि गतिशीलताको सकारात्मक ‘ट्र्याजेक्टरी’मा अवश्य लैजान्छन् । हालै सम्पन्न पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण, दक्षिणका पाँच ठाउँबाट यसै नेपाली वर्षभित्र जोडिन आउने रेलवे लाइन आर्थिक अन्तर्निर्भरताको नयाँ मार्ग खोलिदिने माध्यम बन्न सक्छन् ।

भूगोल र संस्कृतिले ल्याउने निकटता दीर्घकालीन हुन्छ । त्यसमा व्यापारिक सहजता थपियो भने सम्बन्ध स्थायी रूपले स्वचालित हुन्छ, जसलाई राजनीतिमा आउने स–साना फेरबदलले सितिमिती प्रभावित गरिहाल्न सक्दैनन् । त्यसैले आफ्ना खुला वा लुकेका राजनीतिक कार्यसूची थाती राखेर नियममा आधारित आर्थिक एकाकार निर्माण गर्न दुवै देशका सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा नेपाल–चीन सम्बन्धको कुनै भूमिका रहँदैन ।

एकाध वर्षअघि नेपालले अघि सारेको ‘नेपाल–चीन–भारत’ त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्तावलाई भारतले रुचाएन । अहिले बंगलादेशले नेपालको जलस्रोतमा लगानी गर्न रुचि देखाउन थालेको छ । भारतको पाँचौं ठूलो आर्थिक शक्ति बन्ने सपनालाई उसको आर्थिक प्रगतिमा देखिएको ठहरावले सहयोग गरिरहेको छैन ।

नेपालको विकासमा बंगलादेश वा जापान सहभागी हुने त्रिदेशीय सहकार्यले भारत माथिको आर्थिक दबाब कम हुन्छ । नेपालले यस मोडलका आयोजनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छ । इतिहासमा भएका कमजोरीबाट सिकेर नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संघारैमा पुगेको छ । निकट भविष्यका केही महिनामा हुनसक्ने धेरैवटा उच्च भ्रमणले यसको प्रस्ट संकेत गर्दै छन् ।

वुहानदेखि वाराणसीतिर
डेढ वर्षअघि ‘दोक्लम विवाद’ सुल्झाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग वुहानमा अनौपचारिक वार्ता गरेपछि दक्षिण एसियाको स्थायित्वमा ठूला छिमेकीको समान दृष्टिकोण निर्माण हुन थालेको भनिएको छ । यसको दोस्रो संस्करण भारतको पौराणिक सहर वाराणसीमा अक्टोबर महिनाको अन्त्यतिर हुँदैछ । साना छिमेकी केवल उनीहरूको हित यी वार्ताले प्रभावित गर्छन् कि भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ ।

विचार गर्नुपर्ने पक्ष के छ भने, चीनसँग अनौपचारिक नाम राखेर गरिने ‘वुहान फर्म्याट’का वार्तामार्फत गोप्य लेनदेन गर्न तयार हुने, तर दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूले चीनसँग धेरै हिमचिम नबढाए हुन्थ्यो भन्ने भारतीय चाहना विरोधाभासी छ ।

वुहान वा वाराणसीमा हुने अनौपचारिक वार्ताले मोदी र सी दुवै नेतालाई उनीहरूले आफ्ना देशमा आन्तरिक राजनीतिका लागि अघि सारेको ‘रिटोरिक’ कायम राखेर फरक ‘रियालिटी’मा सहमति गर्ने, तर त्यस्तो रियालिटी प्रदर्शन नगर्ने बाटो दिन्छ । चीनका सन्दर्भमा भारत आफ्नो प्रधानता (प्राइमेसी) को नियम कमसेकम दक्षिण एसियाली देशका निम्ति लेख्न चाहन्छ र ऊ अहिले त्यसका लागि चीनलाई फकाउने उद्यम गरिरहेको छ । वाराणसी वार्ताले भारतको त्यो उद्यमको परीक्षा लिने निश्चित छ ।

हिजो खास समयमा चीन नफकिने देख्दा भारतले अमेरिकी कार्ड पनि खेलेको हो । तर गएको महिनाभित्र अमेरिका–भारत सम्बन्ध भुमरीमा फसेको जहाजजस्तो भएको छ ।

एकातिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमा उत्पादित वस्तुमाथि अमेरिकामा कर बढाएका छन्, अर्कोतिर गत जून महिनाको अन्त्यमा जापानमा भएको जी ट्वान्टी शिखर सम्मलेनको साइड लाइन वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कश्मीर मुद्दामा मध्यस्थता गरिदिन आफूलाई आग्रह गरेको दाबी ट्रम्पले गरे, त्यो पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको वासिङ्टन भ्रमणको समय पारेर । भारत सरकारले गरेको औपचारिक खण्डनलाई बेवास्ता गर्दै ट्रम्प कश्मीरमा मध्यस्थताको इच्छा दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका निम्ति यो ठूलो कूटनीतिक आघात हो । चीनसँगको अमेरिकी सम्बन्ध यसै पनि पहिलेदेखि नै तनावपूर्ण छंँदै छ । वर्तमान अमेरिकी भूमिकाले दुवै देशलाई वाराणसीमा थप नजिक आउन दबाब बढाएको छ । अमेरिकामा डेढ वर्षपछि हुने नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको चक्र सुरु भैसकेको छ । भारत र चीन दुवै मुलुक अमेरिकाभन्दा तुलनात्मक स्थिरताको अवस्थामा छन् ।

वाराणसी वार्तामा ‘एसियाली शताब्दीको लक्ष्य हासिल गर्न’ भारत र चीनले एक कदम अघि बढ्ने सहकार्य गर्ने अपेक्षा भारतमा छ, जसको प्रतिध्वनि माथि उल्लिखित आईआईसीको कार्यक्रममा जबर्जस्त सुनिएको थियो । हिजो १९६२ को युद्ध स्मरण गर्ने भारतीय नीतिनिर्माताहरू अहिले भारत–चीन ‘बोनहोमी’ (सुमधुर सम्बन्ध) भनिरहेका छन् ।

चीनसँग विश्वासको सम्बन्ध भारतको आफ्नै आवश्यकताले निर्माण गर्ने विषय हो । यसैसँग गाँसिएर नेपाल लगायत यस क्षेत्रका लागि महत्त्व राख्ने प्रश्न उठ्छ– दक्षिण एसियाली देशलाई आफ्नै ‘अर्बिट’भित्र राखिरहन भारतले यो सब गर्नुपर्छ ? अथवा, उसको प्रयासले इच्छित परिणाम निकाल्छ सक्छ ? यी प्रश्नको उत्तर बुझाउनै नेपाल सहितका दक्षिण एसियाली देशले दिल्लीमा मिहिनेत गरिरहेको देखिन्छ । यथार्थमा भारतले आफ्नो अर्बिटबारे किन चिन्ता गर्नुपर्दैन भने, भूगोल र संस्कृतिले सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई भारतको सम्मुख उभ्याएको छ ।

चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध नराखी भारत र नेपालसहित चीनसँग सीमा जोडिएका कुनै पनि देश बस्न सक्ने सम्भावना छैन । भारत उदाउँदो शक्ति हो भने चीन उदाउँदो महाशक्ति । त्यसैले भारतको विकल्पका रूपमा होइन, स्वाभाविक वैदेशिक मामिलाका रूपमा चीनसँग अन्य देशको सम्बन्धलाई भारतले बुझिदिनुपर्छ ।

छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्न पाउनु नेपालको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो । जस्तो असल सम्बन्ध भारतसँग रहनुपर्छ, त्यस्तै हुनुपर्छ चीनसँग पनि । लोकतन्त्रको बिगुल फुक्ने देशले नै हामीलाई मित्र छान्न लगाउनु हुँदैन । हामीले सीधा–सीधा भन्न सक्नुपर्छ– हामी मित्रवत् रहन चाहन्छौं, डोन्ट मेक अस चुज ।

twitter @TikaDhakaal

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्लीबाट देखिने छिमेक

टीका ढकाल

नेपालको छिमेक नीतिमा भारतसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र जटिल प्रकृतिको पनि । खुला सिमाना, सहज आवागमन एवं भाषिक–सांस्कृतिक निकटतामाथि नेपालको पारवहन व्यापारमा विद्यमान निर्भरतासमेत थपिँदा पारस्परिक सम्बन्धको बहुआयामिकता नेपालका दृष्टिबाट धेरै फराकिलो रहेको दोहोर्‍याइरहनु पर्दैन ।

नेपालसँग मात्र होइन, पाकिस्तानलाई छोडेर दक्षिण एसियाका सबै मुलुकसँग ऐतिहासिक रूपमा भारतीय प्रभाव जोडिएको छ, जुन सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तह हुँदै राजनीतिसम्म विस्तारित हुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धका आधार र विशेषता अझ व्यापक छन् ।

सम्बन्धको यो स्वरूपले दिल्लीमा दक्षिण एसियाली वा बिमस्टेक देशबारे कुनै न कुनै बहस वा सम्मेलन भैरहेकै हुन्छ । आफ्नो सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक विकास प्रक्रियामाथि हुने सम्मेलनमा सूचित बहसको अपेक्षा सम्बन्धित देशमा समेत गरिन्छ, जुन स्वाभाविक हो ।

यस क्षेत्रका देशहरूबारे दिल्लीमा चल्ने प्राज्ञिक ‘डिस्कोर्स’लाई युरोप वा एसियाका अन्य मुलुकबाट विभिन्न कारणले दिल्ली आइपुग्ने तेस्रो देशका बौद्धिकले जस्ताको तस्तै बोकेर आफ्नो मुलुक लैजाने हुनाले पनि भारतीय राजधानीमा दक्षिण एसियाका सबै देशले एउटा निश्चित प्राज्ञिक ‘प्रोफाइल’ कायम गर्न खोजिरहेकै हुन्छन् । त्यो आवश्यक छ । भारतले पाँच वर्षदेखि घोषित रूपमा लिएको ‘छिमेक पहिले’ नीतिलाई आधार मान्दा पनि यस्ता विमर्शको अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

प्राज्ञिक विमर्शलाई आफैंमा साध्य ठान्ने भुल गर्नु हुँदैन । तिनले राष्ट्रिय नीतिमा तत्कालै कुनै प्रभाव पार्न सक्दैनन् । यद्यपि बिस्तारै नीति निर्माणलाई सुसूचित गरेर प्राज्ञिक जानकारीले नीति निर्माणमा यस्तो गहिराइ थप्छन्, जसले राष्ट्रिय जीवनमा सम्मान र नीतिमा दीर्घकालीन पूर्णता ल्याउँछ । त्यसैले प्राज्ञिक चेतना ठूलो साधन हो । दक्षिण एसियाका सबै देशलाई दिल्लीमा त्यो साधन चाहिन्छ ।

नेपाल सहितका छिमेकीसँगको सम्बन्ध स्वतः प्राथमिकतामा रहेको आभास दिल्लीका हरेक पक्षमा भेटिन्छ । पछिल्लो समयमा दिल्लीको छिमेक नीतिले समग्रमा तीन प्रकारका चुनौती सामना गरिरहेको देखिन्छ, जसले नेपालसहितका अन्य राष्ट्रबारे दिल्लीको निर्णय प्रक्रियामा सोझै प्रभाव पार्न सक्छ ।

पहिलो, छिमेकबारे दिल्लीमा सुनिने अर्थपूर्ण विमर्शहरू चिन्ताजनक रूपले पातलिएका छन् । जेजति छलफल हुन्छन्, तिनमा चीन जोडिएर आउने बुझाइ हावी भएको छ । इतिहासको एउटा कालखण्डमा बनारस र पछि नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा चरण चल्दै गर्दा सीधा हवाई सम्पर्क स्थापित भएपछि दिल्ली नेपालका सबै पक्षको राजनीतिक–सामाजिक विमर्श हुने एउटा थलो बनेको हो ।

यसले काठमाडौंमा जस्तै वा काठमाडौंमा हुन नसक्ने कतिपय छलफल दिल्लीमा हुने वातावरण निर्माण भयो । नेपाल सम्बन्धी बौद्धिक विकासमा यसले ठोस योगदान त गर्‍यो नै, भारतले नेपालबारे बुझ्नैपर्ने पक्षहरू गहिराइपूर्वक बुझाउन पनि मद्दत गर्‍यो । निरन्तरको अन्तरक्रियाले राजनीतिक र प्राज्ञिक सम्बन्ध निर्माण भए ।

यसबेला भारतको छिमेक नीतिको गन्तव्य खुट्याउन कम्मर कसेर लागेका प्राज्ञिक र ‘थिंक ट्यांक’हरू यसै समस्यासँग जुधिरहेका भेटिन्छन् । वास्तवमा अहिले दिल्लीको ‘नेपाल अध्ययन’ मस्तिष्क नै संक्रमणमा छ भन्दा फरक पर्दैन । नेपालमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका कूटनीतिक व्यक्ति (कूटनीतिज्ञ र कूटनीतिक व्यक्तिमा फरक छ) हरू यदाकदा हुने छलफलमा निम्त्याइन्छन् । यस्ता बहस एकलकांँटे हुने र बहकिने धेरैको मूल्यांकन देखिन्छ ।

पुरानामध्ये प्रबुद्ध समूहको सदस्य रहेका भुवनचन्द्र उप्रेती स्वर्गवासी भैसके । नेपालमा यदाकदा आलोचित नै भए पनि एसडी मुनीसँग प्राज्ञिक इमानदारी रहेको तर उनीसमेत बिस्तारै कम सक्रिय हुनथालेकाले नेपाल अध्ययनलाई नेपालको यथार्थका आधारमा कसरी अघि लैजाने भन्ने मूल्यांकन देखिन्छ । एकाध नयाँ प्राज्ञिक व्यक्तिहरू नभएका होइनन् ।

उनीहरूले विश्वास र सम्मान आर्जन गर्न समय लाग्छ । दिल्लीमा नेपाल–भारत सम्बन्ध होइन, नेपाल–चीन सम्बन्धको चर्चा गर्ने लालसा देखाउने बौद्धिक अभ्यासले त्यस्तो सम्मान झनै पर धकेल्छ, कम्तीमा नेपालको नजरमा । प्राज्ञिक विमर्श एकपक्षीय हुँदा फितलो हुन्छ, विश्वास रहँदैन ।

छिमेकलाई हेर्ने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको आफ्नै दृष्टिकोण छ । आधुनिक राज्य सञ्चालन इतिहास र सांस्कृतिक मान्यताका आधारबाट विमुख हुन सक्दैन । तर तिनै आधारबाट मात्रैचाहिंँ राज्य चल्दैन भन्ने तथ्यलाई दिल्लीले नबुझ्ने कुरै भएन । त्यसैले प्राज्ञिक छलफल पातलिएको चिन्ता नेपालबारे मात्र होइन, श्रीलंका, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र म्यान्मार सम्बन्धी पनि उत्तिकै देखिन्छ । यसले ‘छिमेक नीति’ निर्माण प्रक्रियामा नयाँ ज्ञानको प्रवेश प्रशासनिक ढोकातर्फ एकलौटी रूपमा सोझ्याइदिएको छ । बंगलादेशको अवस्था भने तुलनात्मक रूपले बलियो देखिन्छ ।

दिल्लीमा सबै छिमेकीले अहिले सामना गरिरहेको दोस्रो चुनौती साँघुरिएको निर्णय प्रक्रिया हो । यसका फाइदा र सीमा दुबै छन् । हिजो आफ्नो विज्ञताको आधारमा विदेश मन्त्रालयलाई छिमेक नीतिमाथि टिप्पणी वा ‘फिडब्याक’ दिने अवस्थामा रहेका व्यक्तित्वहरूको हैसियत खुम्चिएको प्रतीत हुन्छ । सार्वजनिक छलफलमा बोलिएका कुराले विदेश मन्त्रालयमा आफू बारेको धारणा तलमाथि होला भन्ने चिन्ता विज्ञहरूको अनुहारमा देखिन्छ ।

यसलाई कतिपयले निजी कुराकानीमा प्रस्टै व्यक्त गर्छन् भने अन्यले संकेतमा । विदेश मामलामा सम्बन्धित मन्त्रालयको विचारभन्दा पर नजाने भारतीय बौद्धिक वा पत्रकारिता जगतको पुरानै अभ्यास हो । अहिले आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएका अभिव्यक्तिमा पनि स्वतन्त्रताभन्दा संयम ज्यादा देखिन्छ, जसलाई बौद्धिक वृत्तको एउटा तप्काले नियन्त्रणका रूपमा अर्थ्याउँदै आएको छ ।

निर्णय प्रक्रिया साँघुरो हुँदाको प्रत्यक्ष फाइदा के हो भने छिमेकीहरू उच्च राजनीतिक तहको संवादमा रहने सक्ने अवस्था विद्यमान छ । धेरै हदसम्म यसले सजिलो पारिदिन सक्छ । बेफाइदा के हो भने ठीक यसैबेला भारतका अन्तर्राष्ट्रिय आकांक्षाहरू मुखरित भएका छन्, जसले शक्तिशाली मुलुकसँगको व्यवहारमा दिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यस्त राखिदिन्छ ।

पाकिस्तानसँग सधैं देखिने तनाव, अमेरिकासँग हालै देखिएको व्यापार विवाद, चीनसँग सन्तुलनको खोजीजस्ता ठूला विषयले वरिपरिका छिमेकीसँग देखिएको पछिल्लो सक्रिय सम्बन्धको गतिलाई आगामी केही महिनासम्म धिमा बनाउन सक्छन् । यद्यपि आजको भारत ‘पर्सेप्सन’मा नै भए पनि गतिशीलता गुमेको सन्देश प्रवाहित होस् भन्ने चाहना राख्दैन । मोदीको ‘...सबका विश्वास’ आन्तरिक राजनीतिसँगै छिमेकम्म विस्तारित हुने पदावली रहेको दिल्ली–बुझाइ छँदै छ ।

माथिका दुई पक्षसँगै जोडिन आउने तेस्रो विषयलाई बदलिँदो भाष्यको चुनौती भन्न सकिन्छ । चुनौती यसकारण कि हाल उपलब्ध मध्येको भारतीय प्राज्ञिक समुदाय कोरा विदेश नीतिबाट बिस्तारै सम्बन्धको अर्थराजनीतिक पक्षतिर प्रवेश गरिरहेको छ । राजनीतिक शब्दावलीले दुई देशका सरकार बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध यसैगरी चलिरहन सक्छ । त्यसमा समयानुकूल नवीनता थप्न व्यापार, अध्ययन, उत्पादनजस्ता विषयमा उपलब्ध तथ्यांकहरू जोड्न सक्नुपर्छ ।

दिल्लीका ससाना रेस्टुरेन्ट हुन् वा पाँचतारे होटलका ठूला बोर्डरुम, त्यहाँ सुनिने अंग्रेजी वा हिन्दी संवादमा भारतको सामाजिक–राजनीतिक विमर्शसँगै उद्योग, उत्पादन र आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित पदावली ज्यादा सुनिन्छन् । त्यही प्रसंगलाई नेपालको अवस्थासँग तुलना गर्दा के भेटिएला ? काठमाडौं र ललितपुरमा गत पाँच वर्षमा खुलेका आकर्षक रेस्टुरेन्ट हुन् वा पाँचतारे होटेलका सेमिनारहरू, अधिकांशमा दाताद्वारा सहयोग गरिएका विभिन्न समूहले सुशासन, पारदर्शिता र विकासे शब्दजाल वरिपरि आफूलाई घुमाइरहेका छन् । यसले दुवै देशको नीति निर्माणमा प्रयोग हुनसक्ने भाष्यको फरकलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

करिब पाँच महिनाअघि नेपालको सबैभन्दा अप्ठ्यारो र गहन कूटनीतिक जिम्मेवारी लिएर दिल्लीको बाराखम्बा रोडस्थित नेपाली दूतावासको नेतृत्व गरिरहेका नीलाम्बर आचार्यलाई दिल्लीको बौद्धिक वृत्तले परिपक्व विचार बोक्ने बौद्धिककै रूपमा लिएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

दिल्लीको कनाट प्लेसमै बसेर त्यहाँबाट १० मिनेटको दूरीमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको राष्ट्रिय कार्यालयदेखि, विदेश मन्त्रालय र अलिक पर बीजेपी–इतरका बौद्धिक, पत्रकार र लेखकका जमघटमा भेटिने संकेतले राजदूत आचार्यप्रति सद्भाव देखिन्छ । यसलाई पुँजीकृत गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धमा न्यानोपन कायम राख्ने चुनौती उनले कसरी पूरा गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । सुरुवातका लागि दिल्लीमा हुने नेपाल विमर्शहरूमा काठमाडौंबाट बौद्धिक सहभागिता बढाउन सकियो भने त्यसले सम्बन्धमा दूरगामी स्थायित्व ल्याउने आधार निर्माण गर्न मद्दत पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्