दिल्लीमा प्रतिध्वनित चीन–चर्चा

टीका ढकाल

दक्षिण एसियामा चीनको ‘उपस्थिति’लाई लिएर दिल्लीले केही वर्षदेखि जुन बेचैनी व्यक्त गर्न थालेको छ, त्यसको आवश्यकता देखिँंदैन । तर ऊ त्यसै गरी हेर्छ वा सोच्छ । नेपाल लगायतका साना छिमेकीले चीनसँग राख्ने सम्बन्धलाई लिएर व्यक्त हुने दिल्लीको चिडचिडाहट व्यवस्थापन गर्ने चुनौती नेपालको मात्र होइन, आज भारतका सबै साना छिमेकीको समान चासो बनेको देखिन्छ । 


भारतको यस्तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहारलाई थप उत्तेजक बनाउने पश्चिमा भाष्य छ : दक्षिण एसियामा चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा, जुन आजको विश्व–भूराजनीतिक तस्बीरलाई चित्रण गर्ने सबैभन्दा रोमाञ्चक कहानी हो । एसियाका उदाउँदा दुई महाशक्तिबीच बढिरहेको सहकार्यलाई ओझेलमा पार्ने गरी प्रचारित पश्चिमको यो संकथनले ‘एक्काइसौं शताब्दी एसियाको होइन, चीनको मात्र हुन लाग्यो’ भनिदिन्छ ।

भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्र मानिएको दक्षिण एसियामा ‘चीनले भारतलाई विस्थापित गर्न लाग्यो’ भनिदिन्छ । त्यसमाथि राजनीतिक सत्तामा पहुँच खोजिरहेका काठमाडौं, कोलम्बो वा ढाकाका राजनीतिक वा अराजनीतिक ‘तत्त्व’ले दैनिकजसो दिल्ली पुगेर ‘चाइना तो आ रहा है, आप लोग क्यों चुप हैं’ भनिदिन्छन् ।

यी सबैको प्रतिक्रियास्वरूप लर्ड मेकालेको शैक्षिक ‘इन्जिनियरिङ’ले डेढ शताब्दी लगाएर भरिदिएको भारतीय राजनीतिक एबं बौद्धिक ‘कमतर भाव’ जागृत हुनपुग्छ, जसले चीनको प्रभाव रोक्ने नाममा छिमेकलाई दबाबमा राख्ने उपक्रम सुरु गर्छ । त्यसैको सबैभन्दा खराब स्वरूप ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा प्रकट हुने गर्छ ।

हिजोआज दिल्लीमा सुनिने चीन–चर्चाको मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पनि यही हो । यसले नेपाल लगायत बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स र भुटान समेतलाई लपेट्छ । कम्तीमा आज केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने दिल्लीले ‘छिमेक पहिले’ नीति बलियो बनाउँदै सूक्ष्म व्यवस्थापनको अभीष्टबाट आफूलाई अलग राख्न चाहेको छ । यो परिदृश्य कति स्थायी वा अस्थायी हो भन्ने विषय छुट्टै हो ।

चीन–चर्चाका बान्की
दिल्लीमा नेपाल जोडिने चीन–चर्चाको एउटा उदाहरणका रूपमा गत २२ जुलाईमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अन्तर्रार्ष्ट्रिय सम्बन्ध पढाउने संगीता थपलियाले त्यस दिन साँझ इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा छलफल आयोजना गरिन्, जसको शीर्षक थियो– ‘नेपाल–चीन सम्बन्धको मूल्यांकन’ ।

दिल्लीमा हुनुपर्ने स्वाभाविक छलफल नेपाल–भारत सम्बन्धको वर्तमान अवस्थामाथि हुनसक्थ्यो भन्ठान्ने पंक्तिकारका लागि कार्यक्रमको शीर्षक नै अनौठो थियो । एसडी मुनी र रणजित राय प्रमुख वक्ता रहेको कार्यक्रम सुरुमा अपेक्षा गरे जस्तो ‘होस्टाइल’ भने भएन । कार्यक्रममा अर्को अनौठोचाहिँं भयो । मुनीले ‘नाकाबन्दी’ शब्द दोहोर्‍याउँदै त्यसको तीव्र विरोध मात्र गरेनन्, भारतीय नीतिनिर्माताहरूले आफूलाई छिमेकमा सच्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

नाकाबन्दीका बेला काठमाडौंमा भारतका राजदूत रहेका रायको प्रस्तुति पनि सामान्य रह्यो । अनायास बोल्न आग्रह गरिएपछि पंक्तिकारले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नेपालका अन्य सम्बन्धसँग तुलना गर्न नमिल्ने तथा नेपालको उत्तरतर्फको सम्बन्ध स्वाभाविक भएकाले भारत यसबारे चिन्तित होइन, सकारात्मक रहनुपर्ने विचार राख्यो ।

यस्तै प्रकारको अर्को कार्यक्रम केहीअघि उत्तर प्रदेशको लखनउमा भएको थियो । नेपालमा चीनले सैन्य सहयोग बढाउँदै लगेको, आर्थिक रूपमा नेपाल चीनतिर ढल्किन थालेको र नेपालमा ‘वुहान’ सहमतिको भावना चीनले लागू नगरेको जस्ता अतिशयोक्तिपूर्ण विचार त्यहाँ प्रस्तुत भए । अर्थात्, नेपाल–चीन सम्बन्धलाई लिएर भारतमा व्यावहारिक र उत्तेजक दुवै खाले विचार छन् । साना र अनौपचारिक भेटमा यस्तै संकथनले डोर्‍याएका चिन्ता र जिज्ञासा प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

उक्त कार्यक्रमहरू किन भए भन्ने हाम्रो चासो होइन । प्राज्ञिकहरू आफ्ना विमर्शका विषय छान्न स्वतन्त्र छन् । कार्यक्रमका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने दबाब पनि हुन्छ, जसले उनीहरूलाई कतै न कतै बढी सुनिने र चासो राखिने विषयतिर डोर्‍याउँछ । नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा पश्चिमी दुनियाँमा सबैभन्दा सजिलै बिक्ने विषय नेपालमा ‘भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा’को कहानी हो । अमेरिका र युरोपबाट नेपाल आउने सिकारु अनुसन्धानकर्मीदेखि स्थापित नामहरूसमेत यस्तै प्रतिस्पर्धाको कहानी लेख्न व्यस्त छन्, जबकि यथार्थ फरक छ ।

चासो के हो भने, ती कार्यक्रमको ‘टोन’सँगै भारतीय नीति निर्माण तहका जानकारको उपस्थितिका बीचमा व्यक्त भएका विचारले चीनबारे चिन्ता प्रकट भए पनि नेपालको संवैधानिक प्रक्रियामा तीन वर्षअघि गर्न खोजिएको असफल हस्तक्षेपप्रति भारत पश्चात्ताप अनुभव गर्छ भन्ने पछिल्लो मूल्यांकनलाई बलियो पुनर्पुष्टि गर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनर्निर्माणका लागि दिल्लीको यही सोचले नयाँ आधार तयार गरेको छ ।

नेपाल–चीन गतिशीलता
चीनसँग नेपालको बढ्दो अन्तरक्रियाका केही पक्ष छन्, जसलाई नेपालले निरन्तर स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । भारतसँग असल सम्बन्ध रहँदा–रहँदै विगत पचास वर्षमा तीनवटा ‘नाकाबन्दी’ भोगेको अनुभवले नेपालमा भूगोलको बन्दी बन्नुपरेको मनोविज्ञान छ । यस्तो मनोविज्ञान निर्माण हुनु र भूपरिवेष्टित हुनु फरक विषय हुन् ।

नेपालको हित ठूलो छिमेकी भारतले चाहँदा भू–जडित भएको मनोविज्ञानचाहिँं नेपालमा कसरी विकसित हुनसक्छ भन्नेतिर उसको ध्यान जानुपर्थ्यो । आकारमा सानो भएका कारण नेपालकोआफ्नो राष्ट्रिय चरित्रको भूमिका पनि यसमा धेरथोर होला । तर नेपाललाई सहज बनाउन पारवहन निकासको चाबी बोक्ने भारतको भूमिका धेरै हुन्छ ।

नेपालमा विकसित यो मनोविज्ञानको राजनीतिक पक्ष बलियो छ, जसले के स्वाभाविक निष्कर्षमा लैजान्छ भने भूगोलको बन्धनबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने एक मात्र विकल्प चीन हो । यसैले ‘कनेक्टिभिटी’का अन्य माध्यमभन्दा हवाई उडान महँगो हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै गत साता नेपाल–चीनबीच हप्ताको ९८ वटा उडान गर्न पाउने सहमतिलाई देशव्यापी सराहना गरियो । चीनसँग जोडिन सबै मौसममा सुचारु हुनसक्ने चारवटा राम्रा बाटा मात्र बनाउने सरकारलाई अझ ठूलो नागरिक समर्थन रहने स्पष्टै छ ।

अहिले अरनिको लोकमार्ग र रसुवागढी हुँदै चीन प्रवेश गर्ने बाटो सञ्चालित छन् । दुवैलाई फराकिलो बनाउने अभियान जारी छ । किमाथांकाबाट चीन जोड्ने १५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ भने कोरला हुँदै चीन जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माणाधीन छ ।

नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक रंगको सरकार आए पनि अब यी परियोजना रोक्न सम्भव छैन । आजको यो यथार्थलाई दक्षिण वा पश्चिमले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । रेल त्योभन्दा अझ माथिको कुरा भयो । राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न जोडिएपछि कुनै पनि मूल्य चुकाउनुपर्ने विषय गौण भइदिन्छ ।

नेपाल–भारत 'ट्र्याजेक्टरी’
नेपालको नजरबाट हेर्दा भारत र चीन दुवै ठूला छिमेकीको हित स्वतन्त्र र सक्षम नेपालको उदयमा छ । त्यसमाथि भूगोल, संस्कृति र खुला सिमानाको योगले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई प्राकृतिक बनाएको छ । नेपालको उत्तरतिर जोडिने आकांक्षा आफ्नै राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढाउनका लागि हो, भारतसँग पौंठेजोरी खेल्न होइन ।

त्यसैले नेपाल–चीन सम्बन्धले भारतसँगको सहजतालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्य राखेको छैन । भारतसँग विकसित हुँदै गरेका पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राजनीतिले दाबी गरेजत्तिको ‘उचाइ’मा नपुर्‍याए पनि गतिशीलताको सकारात्मक ‘ट्र्याजेक्टरी’मा अवश्य लैजान्छन् । हालै सम्पन्न पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण, दक्षिणका पाँच ठाउँबाट यसै नेपाली वर्षभित्र जोडिन आउने रेलवे लाइन आर्थिक अन्तर्निर्भरताको नयाँ मार्ग खोलिदिने माध्यम बन्न सक्छन् ।

भूगोल र संस्कृतिले ल्याउने निकटता दीर्घकालीन हुन्छ । त्यसमा व्यापारिक सहजता थपियो भने सम्बन्ध स्थायी रूपले स्वचालित हुन्छ, जसलाई राजनीतिमा आउने स–साना फेरबदलले सितिमिती प्रभावित गरिहाल्न सक्दैनन् । त्यसैले आफ्ना खुला वा लुकेका राजनीतिक कार्यसूची थाती राखेर नियममा आधारित आर्थिक एकाकार निर्माण गर्न दुवै देशका सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा नेपाल–चीन सम्बन्धको कुनै भूमिका रहँदैन ।

एकाध वर्षअघि नेपालले अघि सारेको ‘नेपाल–चीन–भारत’ त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्तावलाई भारतले रुचाएन । अहिले बंगलादेशले नेपालको जलस्रोतमा लगानी गर्न रुचि देखाउन थालेको छ । भारतको पाँचौं ठूलो आर्थिक शक्ति बन्ने सपनालाई उसको आर्थिक प्रगतिमा देखिएको ठहरावले सहयोग गरिरहेको छैन ।

नेपालको विकासमा बंगलादेश वा जापान सहभागी हुने त्रिदेशीय सहकार्यले भारत माथिको आर्थिक दबाब कम हुन्छ । नेपालले यस मोडलका आयोजनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छ । इतिहासमा भएका कमजोरीबाट सिकेर नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संघारैमा पुगेको छ । निकट भविष्यका केही महिनामा हुनसक्ने धेरैवटा उच्च भ्रमणले यसको प्रस्ट संकेत गर्दै छन् ।

वुहानदेखि वाराणसीतिर
डेढ वर्षअघि ‘दोक्लम विवाद’ सुल्झाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग वुहानमा अनौपचारिक वार्ता गरेपछि दक्षिण एसियाको स्थायित्वमा ठूला छिमेकीको समान दृष्टिकोण निर्माण हुन थालेको भनिएको छ । यसको दोस्रो संस्करण भारतको पौराणिक सहर वाराणसीमा अक्टोबर महिनाको अन्त्यतिर हुँदैछ । साना छिमेकी केवल उनीहरूको हित यी वार्ताले प्रभावित गर्छन् कि भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ ।

विचार गर्नुपर्ने पक्ष के छ भने, चीनसँग अनौपचारिक नाम राखेर गरिने ‘वुहान फर्म्याट’का वार्तामार्फत गोप्य लेनदेन गर्न तयार हुने, तर दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूले चीनसँग धेरै हिमचिम नबढाए हुन्थ्यो भन्ने भारतीय चाहना विरोधाभासी छ ।

वुहान वा वाराणसीमा हुने अनौपचारिक वार्ताले मोदी र सी दुवै नेतालाई उनीहरूले आफ्ना देशमा आन्तरिक राजनीतिका लागि अघि सारेको ‘रिटोरिक’ कायम राखेर फरक ‘रियालिटी’मा सहमति गर्ने, तर त्यस्तो रियालिटी प्रदर्शन नगर्ने बाटो दिन्छ । चीनका सन्दर्भमा भारत आफ्नो प्रधानता (प्राइमेसी) को नियम कमसेकम दक्षिण एसियाली देशका निम्ति लेख्न चाहन्छ र ऊ अहिले त्यसका लागि चीनलाई फकाउने उद्यम गरिरहेको छ । वाराणसी वार्ताले भारतको त्यो उद्यमको परीक्षा लिने निश्चित छ ।

हिजो खास समयमा चीन नफकिने देख्दा भारतले अमेरिकी कार्ड पनि खेलेको हो । तर गएको महिनाभित्र अमेरिका–भारत सम्बन्ध भुमरीमा फसेको जहाजजस्तो भएको छ ।

एकातिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमा उत्पादित वस्तुमाथि अमेरिकामा कर बढाएका छन्, अर्कोतिर गत जून महिनाको अन्त्यमा जापानमा भएको जी ट्वान्टी शिखर सम्मलेनको साइड लाइन वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कश्मीर मुद्दामा मध्यस्थता गरिदिन आफूलाई आग्रह गरेको दाबी ट्रम्पले गरे, त्यो पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको वासिङ्टन भ्रमणको समय पारेर । भारत सरकारले गरेको औपचारिक खण्डनलाई बेवास्ता गर्दै ट्रम्प कश्मीरमा मध्यस्थताको इच्छा दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका निम्ति यो ठूलो कूटनीतिक आघात हो । चीनसँगको अमेरिकी सम्बन्ध यसै पनि पहिलेदेखि नै तनावपूर्ण छंँदै छ । वर्तमान अमेरिकी भूमिकाले दुवै देशलाई वाराणसीमा थप नजिक आउन दबाब बढाएको छ । अमेरिकामा डेढ वर्षपछि हुने नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको चक्र सुरु भैसकेको छ । भारत र चीन दुवै मुलुक अमेरिकाभन्दा तुलनात्मक स्थिरताको अवस्थामा छन् ।

वाराणसी वार्तामा ‘एसियाली शताब्दीको लक्ष्य हासिल गर्न’ भारत र चीनले एक कदम अघि बढ्ने सहकार्य गर्ने अपेक्षा भारतमा छ, जसको प्रतिध्वनि माथि उल्लिखित आईआईसीको कार्यक्रममा जबर्जस्त सुनिएको थियो । हिजो १९६२ को युद्ध स्मरण गर्ने भारतीय नीतिनिर्माताहरू अहिले भारत–चीन ‘बोनहोमी’ (सुमधुर सम्बन्ध) भनिरहेका छन् ।

चीनसँग विश्वासको सम्बन्ध भारतको आफ्नै आवश्यकताले निर्माण गर्ने विषय हो । यसैसँग गाँसिएर नेपाल लगायत यस क्षेत्रका लागि महत्त्व राख्ने प्रश्न उठ्छ– दक्षिण एसियाली देशलाई आफ्नै ‘अर्बिट’भित्र राखिरहन भारतले यो सब गर्नुपर्छ ? अथवा, उसको प्रयासले इच्छित परिणाम निकाल्छ सक्छ ? यी प्रश्नको उत्तर बुझाउनै नेपाल सहितका दक्षिण एसियाली देशले दिल्लीमा मिहिनेत गरिरहेको देखिन्छ । यथार्थमा भारतले आफ्नो अर्बिटबारे किन चिन्ता गर्नुपर्दैन भने, भूगोल र संस्कृतिले सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई भारतको सम्मुख उभ्याएको छ ।

चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध नराखी भारत र नेपालसहित चीनसँग सीमा जोडिएका कुनै पनि देश बस्न सक्ने सम्भावना छैन । भारत उदाउँदो शक्ति हो भने चीन उदाउँदो महाशक्ति । त्यसैले भारतको विकल्पका रूपमा होइन, स्वाभाविक वैदेशिक मामिलाका रूपमा चीनसँग अन्य देशको सम्बन्धलाई भारतले बुझिदिनुपर्छ ।

छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्न पाउनु नेपालको अधिकार र कर्तव्य दुवै हो । जस्तो असल सम्बन्ध भारतसँग रहनुपर्छ, त्यस्तै हुनुपर्छ चीनसँग पनि । लोकतन्त्रको बिगुल फुक्ने देशले नै हामीलाई मित्र छान्न लगाउनु हुँदैन । हामीले सीधा–सीधा भन्न सक्नुपर्छ– हामी मित्रवत् रहन चाहन्छौं, डोन्ट मेक अस चुज ।

twitter @TikaDhakaal

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विश्व बजारको बाटो

आशुतोष तिवारी

साउन पहिलो साता भुटानको रोयल मनिटरी अथोरिटीको निम्ता मानेपछि पनि म केही दिन थिम्पुमै थिएँ । त्यस अवधिमा थाहा पाएँ— कृषिजन्य साना तथा मझौला व्यवसायलाई कसरी निर्यातमुखी बनाउने भनेर भुटान चिन्तित रहेछ । ती व्यवसायको क्षमतै वृद्धि नगरी तिनले निर्यात गर्नु त परै जाओस्, धेरै रोजगारी दिन र धेरै उत्पादन गर्नै सक्दैनन् भनेर भुटान सरकारले संसारका विभिन्न विज्ञलाई बोलाएर के–के गरे ती फस्टाउन सक्छन् भनेर जान्न–बुझ्न खोजेको रहेछ ।

यता नेपालमा निर्यातको सन्दर्भ निस्किँदा देशको व्यापार घाटा कसरी घटाउने भनेर नीतिगत तवरमा मात्रै कुरा हुन्छ, त्यो पनि त्रासद वातावरणमा । हाम्रा नीतिनिर्माताले व्यापार घाटा घटाउन कि त जनतालाई विदेश जान अप्ठेरो पार्दिने कुरा गर्छन् कि विदेशी सामानमा धेरै कर लगाउने जस्ता नियन्त्रणप्रधान नीति औजारहरू चलाउने काम गर्छन् । हाम्रो धेरै पैसा विदेशी सामान र विदेशी सेवा किन्नमै खर्च भइरहेछ भनेर कहालीलाग्दो आँकडा त देखाइन्छ, तर देशभित्रै अहिलेदेखि ससाना कदम चालेर कसरीहाम्रा व्यवसायलाई पछि निर्यातमुखी बनाउने भनी सोचिँदैन ।

सन् २०१५ मा जापानीहरूले भुटानमा एउटा डेरी कम्पनी स्थापना गरेका रहेछन् । सुरुमा जापानीहरूले चलाए पनि पछि भुटानीहरूले प्रविधि, प्याकेजिङ र बजार व्यवस्थापन आदि सबै बुझे/सिके । अनि त्यो डेरी आफ्नै मातहतमा ल्याई चिज, दही आदि उत्पादन गरेर अहिले भारतका उत्तरपूर्वी प्रान्तहरूमा बेचिरहेका छन् ।

यसबारे कुरा हुँदा काउफुकु नामक उक्त कम्पनीका सीईओले भने, ‘हामीले पूरै भारतलाई हाम्रो बजार देखिरहेका छौं । अहिले उत्तरपूर्वी भारतमा हाम्रो प्रोडक्ट बेच्दै जाने हो भने हामीले बजार व्यवस्थापनबारे झन् धेरै सिक्छौं । त्यही ज्ञान उपयोग गर्दै केही वर्षमै हाम्रो कम्पनीको ताजा पहाडी दूधजन्य प्रोडक्ट भारतका अन्य बजारमा पनि विस्तार गर्छौं ।’

नेपालमा चाहिँ निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने त छ, तर कुनै विदेशी कम्पनीले यहाँ लगानी गरे हामी र हाम्रालाई नै डुबाएर पैसा लैजान्छन् भन्ने पुरातन सोचाइ व्याप्त छ । विदेशी कम्पनीसँग लगानीका लागि कुरा गर्दा करारका विभिन्न औजार चलाएर सम्झौता गरी सँगै काम गर्न आफ्नै हात पनि माथि पार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आत्मविश्वास छैन ।

यस्तो आत्मविश्वास हाम्रो निजी क्षेत्रमा त झन् छँदै छैन । राम्रा कम्पनी आए आफूले खाइपाइ आएको व्यवसाय धराशायी पारिदेलान् भनेर उनीहरू त्रस्त हुन्छन्, सरकारलाई आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्छन् । सरकारमा बसेका अर्का थरीको प्रश्न पनि उही हुने गर्छ, ‘नेपालीहरूले नै हाम्रा विभिन्न उद्योगमा लगानी गरिहाल्छन् नि ! केको लागि विदेशी लगानी चाहियो ?’

त्यस्तो प्रश्न गर्नेहरूले के बुझ्दैनन् भने, नेपालका धेरैजसो लगानीकर्ता जग्गा र सट्टाबजारमा लगानी गरेर रातारात धनी भएका हुन् । व्यवसायमा लगानी गरेपछि प्रतिफल नआउन पनि सक्छ, आए पनि सात–दस वर्ष कुर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर ती बुझ्दैनन् । त्यसैले देशमै पैसावालहरू भए पनि तिनमा व्यावसायिक लगानीका लागि चाहिने धैर्य छैन ।

यता विदेशी लगानी ल्याउन पनि हाम्रै उद्योगपतिले विरोध गर्दै सरकारलाई व्यवसायमा त्यस्तो लगानीको सिलिङ ५ करोड राख्न सुझाउने, उता देशमै भएका लगानीकर्ताले पनि जग्गा र सट्टाबजार जस्तो सजिलो हुँदैन भनी जोखिम मोल्न नखोज्ने ! परिणामस्वरूप हाम्रासाना तथा मझौला व्यवसायलाई लगानीको अभावमा सामान बनाएर निर्यात गर्न तपरको कुरा, मासिक खर्च धान्न र कर तिर्नै धौधौ हुन्छ ।

नेपालले नै विश्व बजार बुझेर निर्यात गर्न जानेको भए अहिलेसम्म चोला फेरिसक्थ्यो । तर विदेशी लगानी र ज्ञान दुवै आए हाम्राले पनि चाँडै सिक्ने थिए भनी हाम्रा नीति निर्माताले बुझ्न सकेनन् । उदाहरणका लागि, कुनै नाउले कतै सैलुन खोलेर जतिसुकै कमाए पनि त्यो स्थानीय व्यापार हो । त्यो ठीकै भए पनि चल्छ, सुधार्नुपर्ने कुरा धेर हुन्नन् । अर्थशास्त्रको भाषामा कपाल काट्ने सेवालाई ‘नन–ट्रेडेबल गुड्स’ भनिन्छ ।

तर काटिएको कपालको थुप्रोबाट विभिन्न ढाँचा र रंगमा ‘विग’ बनाएर निर्यात गर्ने हो भने या ‘ट्रेड’ गर्ने हो भने विश्व बजारबाट धेरै ज्ञान सिकिन्छ । विश्वका ग्राहकले कस्तो–कस्तो रंग र ढाँचा मन पराउँछन्, ‘विग’ कति समयमा कुन सिजनमा कुन बजारमा पुगिसक्नुपर्ने रहेछ, कुन–कुन उपयोगका लागि कुन–कुन ‘विग’ कहाँ–कहाँ खपत हुँदो रहेछ भन्नेजस्ता ज्ञान नेपाली निर्माताहरूले पाउँदा ‘विग’ व्यापारको क्षमता झनै बलियो हुन्छ, आम्दानी पनि धेरै बढ्न थाल्छ ।

सुरुको विदेशी लगानी, ज्ञान र तिनको आडमा पाएको विदेशी बजारको पहुँचले कम्पनीविशेषको उत्पादकत्व या प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ । प्रोडक्टिभिटी बढ्नु भनेकै लागतको अनुपातमा धेरै उत्पादन गर्नु हो । यसो गर्दैगर्दा हाम्रा व्यवसाय विश्व बजारमा सिक्दै–जान्दै–गर्दै ‘कम्पिटिटिभ’ हुने सम्भावना धेरै बढ्छ । नेपालीले नेपालीलाई सामान बेचेर विकास गर्नुभन्दा नेपालीले विश्वलाई के–के कुरामा ‘कम्पिटिटिभ’ भई ‘ब्रान्ड नेपाल’ कायम गरी उच्च मूल्यमा बेच्न सकिन्छ, त्यसतर्फ युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ ।

भुटानले यही रहस्य बुझेर ‘इन्भेस्ट भुटान’ अन्तर्गत च्याउखेतीदेखि तरकारी खेती, माछापालन, फलफूल र बागवानीसम्ममा विदेशी लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्म ट्याक्स होलिडे दिएको छ । साथै उत्पादनका लागि चाहिने मेसिन आयात गर्न भारी सहुलियत दिएको छ । केही साना तथा मझौला भुटानी व्यवसायमा कुनै विदेशीले नयाँ प्रविधि या नयाँ सीप भित्र्याएर विश्व बजारमा भुटानमै बनेका सामान लान खोजे सरकारले विशेष सहयोग गर्न पनि थालेको रहेछ ।

अझ त्यतिले नपुगेर, साना व्यवसायलाई पैसाको खडेरी नहोस् भनी छुट्टै ‘साना तथा मझौला बैंक’ को स्थापना गर्न लागेको रहेछ । वैकल्पिक वित्तीय सेवाका रूपमा साना लगानीकर्तालाई सफलताको सम्भावना बोकेका व्यवसायमा ‘एन्जेल इन्भेस्टर’ का हिसाबले प्रवेश गराई साना व्यवसायलाई सुदृढ बनाउने काम पनि सुरु भइसकेको रहेछ । यसो हुँदा बैंकका साथै व्यक्तिगत लगानी पनि व्यवसायमा जाने भयो । व्यवसायमा परामर्शको आदान–प्रदान र विभिन्न लगानी आउनाले सुशासन, व्यवस्थापन र हिसाब–किताब चुस्त हुन्छ ।

हुन त योयो काम गरे व्यवसाय सफल हुन्छ भनेर ठोकुवा कसैले गर्न सक्दैन । तर हाम्रो नीतिनिर्माण तहमा बसेकाहरूले जेमा पनि भाँजो हाल्ने गर्नाले नेपालमा धेरै कुरा बिग्रिने गरेको हो । नियन्त्रणमुखी नीतिहरू मात्र बनाउनुभन्दा पछिसम्मको सोच राखेर लोककल्याणकारी नीति अन्तर्गत अहिले के–के कुरा केही समयका लागि खुल्ला गरिदियो भने स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्तालाई सजिलो हुन्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्छ ।

यसो हुनसके सानातथा मझौला नेपाली व्यवसायमा नयाँप्रविधि र सीप, प्रतिस्पर्धी भएर विश्व बजारतिर लम्कने मार्गदर्शन र सफल भएमा बढ्ने आम्दानीको आत्मविश्वास आउँथ्यो । अब अगाडि बढ्न हामीले अरू देशले आफ्ना व्यवसायको विकास गर्न के गरिरहेका छन्, त्यो सिक्नैपर्छ, चाहे त्यो ज्ञान इसोटोनियाबाट आओस् या भुटानबाट ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT