विश्व बजारको बाटो

आशुतोष तिवारी

साउन पहिलो साता भुटानको रोयल मनिटरी अथोरिटीको निम्ता मानेपछि पनि म केही दिन थिम्पुमै थिएँ । त्यस अवधिमा थाहा पाएँ— कृषिजन्य साना तथा मझौला व्यवसायलाई कसरी निर्यातमुखी बनाउने भनेर भुटान चिन्तित रहेछ । ती व्यवसायको क्षमतै वृद्धि नगरी तिनले निर्यात गर्नु त परै जाओस्, धेरै रोजगारी दिन र धेरै उत्पादन गर्नै सक्दैनन् भनेर भुटान सरकारले संसारका विभिन्न विज्ञलाई बोलाएर के–के गरे ती फस्टाउन सक्छन् भनेर जान्न–बुझ्न खोजेको रहेछ ।

यता नेपालमा निर्यातको सन्दर्भ निस्किँदा देशको व्यापार घाटा कसरी घटाउने भनेर नीतिगत तवरमा मात्रै कुरा हुन्छ, त्यो पनि त्रासद वातावरणमा । हाम्रा नीतिनिर्माताले व्यापार घाटा घटाउन कि त जनतालाई विदेश जान अप्ठेरो पार्दिने कुरा गर्छन् कि विदेशी सामानमा धेरै कर लगाउने जस्ता नियन्त्रणप्रधान नीति औजारहरू चलाउने काम गर्छन् । हाम्रो धेरै पैसा विदेशी सामान र विदेशी सेवा किन्नमै खर्च भइरहेछ भनेर कहालीलाग्दो आँकडा त देखाइन्छ, तर देशभित्रै अहिलेदेखि ससाना कदम चालेर कसरीहाम्रा व्यवसायलाई पछि निर्यातमुखी बनाउने भनी सोचिँदैन ।

सन् २०१५ मा जापानीहरूले भुटानमा एउटा डेरी कम्पनी स्थापना गरेका रहेछन् । सुरुमा जापानीहरूले चलाए पनि पछि भुटानीहरूले प्रविधि, प्याकेजिङ र बजार व्यवस्थापन आदि सबै बुझे/सिके । अनि त्यो डेरी आफ्नै मातहतमा ल्याई चिज, दही आदि उत्पादन गरेर अहिले भारतका उत्तरपूर्वी प्रान्तहरूमा बेचिरहेका छन् ।

यसबारे कुरा हुँदा काउफुकु नामक उक्त कम्पनीका सीईओले भने, ‘हामीले पूरै भारतलाई हाम्रो बजार देखिरहेका छौं । अहिले उत्तरपूर्वी भारतमा हाम्रो प्रोडक्ट बेच्दै जाने हो भने हामीले बजार व्यवस्थापनबारे झन् धेरै सिक्छौं । त्यही ज्ञान उपयोग गर्दै केही वर्षमै हाम्रो कम्पनीको ताजा पहाडी दूधजन्य प्रोडक्ट भारतका अन्य बजारमा पनि विस्तार गर्छौं ।’

नेपालमा चाहिँ निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने त छ, तर कुनै विदेशी कम्पनीले यहाँ लगानी गरे हामी र हाम्रालाई नै डुबाएर पैसा लैजान्छन् भन्ने पुरातन सोचाइ व्याप्त छ । विदेशी कम्पनीसँग लगानीका लागि कुरा गर्दा करारका विभिन्न औजार चलाएर सम्झौता गरी सँगै काम गर्न आफ्नै हात पनि माथि पार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आत्मविश्वास छैन ।

यस्तो आत्मविश्वास हाम्रो निजी क्षेत्रमा त झन् छँदै छैन । राम्रा कम्पनी आए आफूले खाइपाइ आएको व्यवसाय धराशायी पारिदेलान् भनेर उनीहरू त्रस्त हुन्छन्, सरकारलाई आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्छन् । सरकारमा बसेका अर्का थरीको प्रश्न पनि उही हुने गर्छ, ‘नेपालीहरूले नै हाम्रा विभिन्न उद्योगमा लगानी गरिहाल्छन् नि ! केको लागि विदेशी लगानी चाहियो ?’

त्यस्तो प्रश्न गर्नेहरूले के बुझ्दैनन् भने, नेपालका धेरैजसो लगानीकर्ता जग्गा र सट्टाबजारमा लगानी गरेर रातारात धनी भएका हुन् । व्यवसायमा लगानी गरेपछि प्रतिफल नआउन पनि सक्छ, आए पनि सात–दस वर्ष कुर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर ती बुझ्दैनन् । त्यसैले देशमै पैसावालहरू भए पनि तिनमा व्यावसायिक लगानीका लागि चाहिने धैर्य छैन ।

यता विदेशी लगानी ल्याउन पनि हाम्रै उद्योगपतिले विरोध गर्दै सरकारलाई व्यवसायमा त्यस्तो लगानीको सिलिङ ५ करोड राख्न सुझाउने, उता देशमै भएका लगानीकर्ताले पनि जग्गा र सट्टाबजार जस्तो सजिलो हुँदैन भनी जोखिम मोल्न नखोज्ने ! परिणामस्वरूप हाम्रासाना तथा मझौला व्यवसायलाई लगानीको अभावमा सामान बनाएर निर्यात गर्न तपरको कुरा, मासिक खर्च धान्न र कर तिर्नै धौधौ हुन्छ ।

नेपालले नै विश्व बजार बुझेर निर्यात गर्न जानेको भए अहिलेसम्म चोला फेरिसक्थ्यो । तर विदेशी लगानी र ज्ञान दुवै आए हाम्राले पनि चाँडै सिक्ने थिए भनी हाम्रा नीति निर्माताले बुझ्न सकेनन् । उदाहरणका लागि, कुनै नाउले कतै सैलुन खोलेर जतिसुकै कमाए पनि त्यो स्थानीय व्यापार हो । त्यो ठीकै भए पनि चल्छ, सुधार्नुपर्ने कुरा धेर हुन्नन् । अर्थशास्त्रको भाषामा कपाल काट्ने सेवालाई ‘नन–ट्रेडेबल गुड्स’ भनिन्छ ।

तर काटिएको कपालको थुप्रोबाट विभिन्न ढाँचा र रंगमा ‘विग’ बनाएर निर्यात गर्ने हो भने या ‘ट्रेड’ गर्ने हो भने विश्व बजारबाट धेरै ज्ञान सिकिन्छ । विश्वका ग्राहकले कस्तो–कस्तो रंग र ढाँचा मन पराउँछन्, ‘विग’ कति समयमा कुन सिजनमा कुन बजारमा पुगिसक्नुपर्ने रहेछ, कुन–कुन उपयोगका लागि कुन–कुन ‘विग’ कहाँ–कहाँ खपत हुँदो रहेछ भन्नेजस्ता ज्ञान नेपाली निर्माताहरूले पाउँदा ‘विग’ व्यापारको क्षमता झनै बलियो हुन्छ, आम्दानी पनि धेरै बढ्न थाल्छ ।

सुरुको विदेशी लगानी, ज्ञान र तिनको आडमा पाएको विदेशी बजारको पहुँचले कम्पनीविशेषको उत्पादकत्व या प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ । प्रोडक्टिभिटी बढ्नु भनेकै लागतको अनुपातमा धेरै उत्पादन गर्नु हो । यसो गर्दैगर्दा हाम्रा व्यवसाय विश्व बजारमा सिक्दै–जान्दै–गर्दै ‘कम्पिटिटिभ’ हुने सम्भावना धेरै बढ्छ । नेपालीले नेपालीलाई सामान बेचेर विकास गर्नुभन्दा नेपालीले विश्वलाई के–के कुरामा ‘कम्पिटिटिभ’ भई ‘ब्रान्ड नेपाल’ कायम गरी उच्च मूल्यमा बेच्न सकिन्छ, त्यसतर्फ युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ ।

भुटानले यही रहस्य बुझेर ‘इन्भेस्ट भुटान’ अन्तर्गत च्याउखेतीदेखि तरकारी खेती, माछापालन, फलफूल र बागवानीसम्ममा विदेशी लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्म ट्याक्स होलिडे दिएको छ । साथै उत्पादनका लागि चाहिने मेसिन आयात गर्न भारी सहुलियत दिएको छ । केही साना तथा मझौला भुटानी व्यवसायमा कुनै विदेशीले नयाँ प्रविधि या नयाँ सीप भित्र्याएर विश्व बजारमा भुटानमै बनेका सामान लान खोजे सरकारले विशेष सहयोग गर्न पनि थालेको रहेछ ।

अझ त्यतिले नपुगेर, साना व्यवसायलाई पैसाको खडेरी नहोस् भनी छुट्टै ‘साना तथा मझौला बैंक’ को स्थापना गर्न लागेको रहेछ । वैकल्पिक वित्तीय सेवाका रूपमा साना लगानीकर्तालाई सफलताको सम्भावना बोकेका व्यवसायमा ‘एन्जेल इन्भेस्टर’ का हिसाबले प्रवेश गराई साना व्यवसायलाई सुदृढ बनाउने काम पनि सुरु भइसकेको रहेछ । यसो हुँदा बैंकका साथै व्यक्तिगत लगानी पनि व्यवसायमा जाने भयो । व्यवसायमा परामर्शको आदान–प्रदान र विभिन्न लगानी आउनाले सुशासन, व्यवस्थापन र हिसाब–किताब चुस्त हुन्छ ।

हुन त योयो काम गरे व्यवसाय सफल हुन्छ भनेर ठोकुवा कसैले गर्न सक्दैन । तर हाम्रो नीतिनिर्माण तहमा बसेकाहरूले जेमा पनि भाँजो हाल्ने गर्नाले नेपालमा धेरै कुरा बिग्रिने गरेको हो । नियन्त्रणमुखी नीतिहरू मात्र बनाउनुभन्दा पछिसम्मको सोच राखेर लोककल्याणकारी नीति अन्तर्गत अहिले के–के कुरा केही समयका लागि खुल्ला गरिदियो भने स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्तालाई सजिलो हुन्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्छ ।

यसो हुनसके सानातथा मझौला नेपाली व्यवसायमा नयाँप्रविधि र सीप, प्रतिस्पर्धी भएर विश्व बजारतिर लम्कने मार्गदर्शन र सफल भएमा बढ्ने आम्दानीको आत्मविश्वास आउँथ्यो । अब अगाडि बढ्न हामीले अरू देशले आफ्ना व्यवसायको विकास गर्न के गरिरहेका छन्, त्यो सिक्नैपर्छ, चाहे त्यो ज्ञान इसोटोनियाबाट आओस् या भुटानबाट ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थपिँदै ठूला बस, विद्युतीयका लागि रूट पर्मिट माग्ने बढे

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट प्रणाली हटाएसँगै मुलुकभर ठूला सवारीसाधन (बस) को संख्या बढेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार पुराना र नयाँ गरी ७१ वटा कम्पनीले मुलुकभर ठूला बस सञ्चालन गरेका छन् । तिनले धेरै यात्रु बोक्न सक्ने करिब ३ सयवटा बस भित्र्याएका छन् । 

यातायात समिति खारेज भएर व्यवसायीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन थालेपछि ठूला सवारीसाधनको पञ्जीकरण (दर्ता) बढेको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । ‘समितिहरू कम्पनीमा दर्ता भएपछि यातायातमा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘मास भेहिकलको संख्या बढेको छ ।’

उपत्यकामा ठूला बस सञ्चालन गर्ने कम्पनीको पञ्जीकरण तीव्र भइरहेको र त्यसमा विभागले सहजीकरण गरेको उनले बताए । रुटलगायतका कानुनी अडचन फुकाएर व्यवसायीलाई सहज बनाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।उनका अनुसार निजी क्षेत्रका व्यवसायीले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि पनि रुट पर्मिट मागेका छन् ।

‘साझा यातायात प्रालिबाहेक अन्य कम्पनीले पनि विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि रुट पर्मिटको निवेदन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘चार्जिङ स्टेसनमा समस्या देखिएको छ, त्यो पनि अब समाधान होला ।’ चार्जिङ स्टेसनको अनुमति र दर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले त्यसबारे केही भन्न नसकिने उनले बताए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले चार्जिङको दर तोक्छ, अनि मात्रै व्यवसायीले स्टेसन सञ्चालन गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘सम्भवतः त्यसबारे चाँडै निर्णय होला ।’

विशेषगरी उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि रुट पर्मिट मागिएको उनले बताए । करिब एक वर्षअघि यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक प्रेम सिंहको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिका, सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वैज्ञानिक रुट अध्ययन समिति गठन गरिएको जानकारीसमेत महानिर्देशक दाहालले दिए ।

‘अब समितिको सिफारिसअनुसार रुट सञ्चालनमा ल्याउँछौं,’ उनले भने । यसअघि सडकको क्षमताभन्दा यातायात व्यवसायीको मागअनुसार अध्ययनबिनै रुट पर्मिट दिने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरेर अनुमति दिइने बताए ।

हाल उपत्यकाका करिब २ सय छोटा–लामा रुटलाई ६६ वटामा सीमित गरिएको उनले बताए । समितिले यात्रुको चाप, सवारी संख्या, सहरी भौगोलिकता, सडकको दूरी, ट्राफिक चापलगायत अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका आधारमा रुट पर्मिट दिइने बताए । समितिले उपत्यकाको सवारीलाई ३ तहमा विभाजन गर्नेछ ।

ठूला, मध्यम र साना सवारी चलाउने गरी क्रमशः प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी गरी ३ वटा रुट विभाजन गर्न लागिएको उनले बताए । ‘अब चाँडै लागू गर्छौं,’ उनले भने । आठवटा प्राथमिक रुट पहिचान गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यस्ता रुटमा ८० यात्रु बोक्न सक्ने ठूला बस चल्न सक्ने दाहालले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्