नबोकौं झन्डा

केदारभक्त माथेमा

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ‘मेगा’ विश्वविद्यालय भयो भन्ने सबैतिर थियो र अझै छ । अहिले पनि झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमै जान्छन् । हिमालबिनाको नेपालको कल्पना के सम्भव होला ? त्रिवि त्यस्तै भइसक्यो । तर, हामीले सानो काम, निकाय वा संस्था पनि राम्रोसँग ‘ह्यान्डल’ गर्न सकेका छैनौं । यस कारण झन्डै ३० वर्षअघि त्रिविमा आफू पदासीन छँदै यो टुक्रिनुपर्छ भन्ने धारणामा म दृढ थिएँ ।

कम्तीमा पोखरा (पृथ्वीनारायण) र विराटनगर (महेन्द्र मोरङ) क्याम्पसलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै जाने र वरपर रहेका क्याम्पसको ‘क्लस्टर’ बनाउने काम गर्नुपर्थ्यो । पोखराबाट बुटवल र पाल्पासम्म वा विराटनगरबाट मेची र पाँचथर क्याम्पससम्मको क्लस्टर बन्न सक्थे । यसबारे बैठकहरू पनि भए । तर, यहाँ त जे पनि राजनीतिले मात्रै गर्छ ! रिबन काट्ने काम सुरु भयो । पोखरा विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय रिबन काटेरै जन्मिहाले । यी विश्वविद्यालय कुनै योजना र तयारीपछि आएका होइनन् । यसले गर्दा त्रिविको भार घटेन, उल्टै सरकारलाई दोब्बर आर्थिक भार थपियो । ‘मेरो पालामा खोलियो,’ ‘मेरो क्षेत्रमा खोलियो’ भन्नुको के अर्थ छ र ?

अरूभन्दा पनि, त्रिवि जाने ८० प्रतिशत विद्यार्थीले एउटै पाठ्यक्रम पढ्ने अथवा एउटै पद्धतिको सिकाइ गर्ने कुरा ठीक भएन भन्दै आएको हुँ मैले । एउटै खालको पढाइ र परीक्षा वास्तवमा घातक हुन्छ । यहाँ ‘इन्नोभेसन’ कहाँ हुन्छ ? प्रयोग कता हुन्छ ? क्लस्टर पद्धति लागू हुन सके क्याम्पस–क्याम्पसमा अधिकार जान सक्छ । भोलि पद्मकन्या र पृथ्वीनारायणले पढाएको राजनीतिशास्त्रको पाठ्यक्रम एउटै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन । राजनीतिशास्त्रमा पनि कूटनीति आउन सक्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको थप सन्दर्भ आउन सक्छ । यसकारण विविधता पहिल्याउनैपर्छ ।

कम्तीमा कीर्तिपुरलाई बेग्लै ‘डिग्री ग्रान्टिङ युनिभर्सिटी’ बनाउन सकिन्छ । त्रिवी अन्तर्गत यो रिसर्च क्याम्पस हुन सक्छ, जहाँ छिर्न विद्यार्थीलाई पनि मुस्किल होस्, शिक्षकलाई पनि गाह्रो होस् । हरेक मुलुकमा शैक्षिक र प्राज्ञिक निकायलाई दाँज्ने आधार (इन्डेक्स) चाहिन्छ । खोइ त हाम्रो ‘इन्डेक्स’ ?

जेसुकै भए पनि नेपालमा चलेको नाम भनेको त्रिवि नै हो । त्रिविको सर्टिफिकेट बजारमा अझै पनि ‘क्रेडिबल’ छ । तर, त्रिविका आंगिकभन्दा निजी क्याम्पसमा विद्यार्थीको चाप निकै बढी छ । दुईतिहाइ विद्यार्थी निजीमा छन् । सिकाइ र पढाइको विविधता खोज्दै विद्यार्थी त्यता गएका हुन् ।

विश्वविद्यालय भनेको निकै महँगो ‘अफेयर’ हो । विश्वविद्यालय भन्नासाथ पुस्तकालयमा पैसा हाल्नुपर्‍यो, दक्ष र योग्य शिक्षक रोज्नुपर्‍यो । अरू स्रोतसाधन जुटाउनु छँदै छ । यसमा सरकारले फाइदा खोजेर मात्रै हुँदैन । म पनि राजनीतिक नियुक्तिमा परेको पात्र हुँ, उपकुलपतिदेखि राजदूतसम्म । मलाई कांग्रेस पार्टीले विश्वास गरेर पठाए पनि म त्यसअघि वा पछि कहिल्यै कांग्रेसको ढोका ढकढक्याउन गएको थिइनँ । न कुनै भ्रातृ संगठनको सदस्य थिएँ । म अहिले नि:स्वार्थ मूल्यांकन गरेर भन्दै छु— अरू राजनीतिक तह र निकायको कुरा नगरौं, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्रिविलाई चाहिँ सुधार्नै चाहनुभएको थियो, बनाउन खोज्नुभएको थियो । कोइरालालाई कुनै जिम्मेवार र वरिष्ठ कार्यकर्ताले भनेका रहेछन्, ‘माथेमालाई छान्नुभएको ठीकै हो, तर त्यसले पछि गएर हाम्रो (पार्टीको) कुरा सुन्दैन है, विचार गर्नुहोला ।’

हो, कांग्रेस पार्टी वा नेतासँग मेरो न घनिष्ठता थियो, न कुनै ‘लिंक’ । मैले सुनेको हुँ— नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाले मेरो नाम उपकुलपतिका रूपमा लैजानुभएको रहेछ । मैले त्यस बेला ‘चिटिङ आवर चिल्ड्रेन’ शीर्षक आलेख कुनै म्यागजिनमा छपाएको थिएँ, त्यही पढेपछि उहाँ प्रभावित हुनुभएको रहेछ ।

मैले विश्वविद्यालय गएपछि शुल्क बढाएँ । आफ्नो तहको भने कुनै सुविधा बढाइनँ । बाह्र वर्ष पुरानो गाडीमै हिँडिरहें । सचिवसरह सेवासुविधाका डिभिजन चिफ पद हटाएँ, उनीहरूलाई उपदान दिएर हटाएँ । वार्षिक डेढ करोड अनाहकमा खर्च हुने क्याफ्टेरिया बन्द गरें । विश्व बैंकसँग सहुलियतको ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएँ । ल्याब, उपकरण थप्ने काम भयो । स्नातक तीनवर्षे पाठ्यक्रम बन्यो । अठार वर्षसम्म नबढेको शुल्क कहिले बढाउने ? गुणात्मक उपलब्धि खोजेको हो भने लगानी पनि गर्नुपर्‍यो र राजनीति पनि बन्द हुनुपर्‍यो । प्लेटोको ‘रिपब्लिक अफ स्कलर’ भनेकै विश्वविद्यालय हो, शिक्षण निकाय मात्रै हो ।

मैले उपकुलपति प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेको थिएँ— म पार्टीको झन्डा बोकेर विश्वविद्यालय जाने छैन, कुनै हस्तक्षेप स्विकार्नेवाला छैन र मलाई आवश्यक परेका बेला सरकारको सहयोग चाहिन्छ । यी ‘सर्त’ प्रधानमन्त्रीले स्विकार्नु भएपछि म त्रिविमा उपकुलपति भएको थिएँ । मलाई पनि रजिस्ट्रार, रेक्टर, परीक्षा नियन्त्रक, क्याम्पस प्रमुख आदिको नियुक्तिका बेला निकै कठिनाइ आइपरेको थियो । त्यो बेला पनि भागबन्डा निकै थियो । तर, मैले योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिएँ । राजनीतिक आधारमा असहमत हुनेले र असन्तुष्ट बन्नेले राजीनामा पनि दिए । तर, ‘भागबन्डा घातक चीज हो’ भनेर मैले बुझाउन सकें जस्तो लाग्छ ।

विश्वविद्यालयभित्र भागबन्डामा आउनेहरूको ‘लोयल्टी’ सधैंजसो राजनीतिक पार्टीपंक्तिमै रह्यो, विश्वविद्यालयप्रति कहिल्यै रहेन । मलाई पनि पार्टीले ल्याएको थियो, तर मेरो ‘फस्ट लोयल्टी’ भनेको विश्वविद्यालय थियो, विश्वविद्यालय हो ।

शिक्षण संस्थामा एउटा विद्यार्थी युनियन हुनुपर्छ, तर राजनीतिक भ्रातृ संगठनहरू भने पूर्ण रूपमा बन्द हुनैपर्छ । उपकुलपतिको सम्पूर्ण अभिभारा नेवि संघ, अखिल, क्रान्तिकारीसँग सम्झौता गर्दै अघि बढ्नेमै सीमित भइरहेको छ । यो परिपाटी घातक र अनुत्पादक छ । विद्यार्थी संगठनले चाहेमा क्याम्पस बन्द हुन्छ, परीक्षा रद्द हुन्छ, उपकुलपतिले राजीनामा दिन्छ । यो पनि कुनै शैक्षिक र प्राज्ञिक पद्धति हो ?

धेरै र तीव्र ‘युनिअनिजम’ ले काम गर्न दिँदैन । मेरै पालामा पनि भन्थे, विशेष गरी नेवि संघका विद्यार्थीहरू, ‘यो उपकुलपति हाम्रो पार्टीले पठा’को न हो, हाम्रो काम गरिहाल्छ नि !’ म जवाफमा भन्थें, ‘बालुवाटारमा तपाईंको दाइलाई फोन गरेर सोध्नुस्, मलाई कल्ले ल्या’को हो ।’ अनि फेरि मबारेको हल्ला सामसुम हुन्थ्यो ।

आज विश्वविद्यालयअन्तर्गतका हाम्रा प्राज्ञिक रिसर्च संस्थाहरू कहाँ छन् ? के हुँदै छ ? यी निकायमा समेत भागबन्डा चल्यो । राजनीतिमय भए रिसर्च संस्था पनि । यी निकायमा पनि आज ‘इतिहास’ मात्रै छ, ‘वर्तमान’ छैन । सेडा, रिकास्ट, सिनास, सेरिड कहाँ छन् आज ? यस्ता अनुसन्धानमूलक संस्थाको नेतृत्वमा आफ्नो मान्छे होइन, सक्षम छान्नुपर्‍यो । यिनको हविगत पनि खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थानको जस्तै भयो ।

अब प्रधानमन्त्रीले ‘लेगेसी’ बनाउन सक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा राजनीति बन्द भयो भन्न सक्नुपर्छ, पद्धति चाहिन्छ अब । बरु प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलको कन्फरेन्स गराउनुहोस् र भन्नुहोस्— लौ साथी हो, अब आइन्दा विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई भने हामीले नछोऔं । राजनीतीकरण बन्द गरौं ।

कुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्न पनि एउटा निष्पक्ष निकाय बनोस् । अनि यसको सिफारिसमा मात्रै नियुक्ति सदर हुन सकोस् । अर्कातिर, अब विश्वविद्यालय थपेर मात्रै हुँदैन, यो झन बरबादीको बाटो हो । भएकालाई सामर्थ्यवान् बनाउनुपर्छ । त्रिविमा जाने भनेको जागिर खान होइन, ‘मिसन’ हुनुपर्छ । कम्तीमा चार वर्षको भिजन लिएर मिसनमा हिँड्नुपर्छ । विश्वविद्यालयको पर्खालभित्र छिरेपछि फेरि राजनीतिक दल वा नेताको घरतिर फर्केर हेर्नु भएन । कसैको दैलो चहारेर नीति, योजना र प्रस्ताव ल्याउनु भएन । ‘म यतिसम्म गर्न सक्छु’ भन्ने भिजन राखेर काम गर्नुपर्‍यो । विश्वविद्यालय भनेकै राजनीतिक विचार मन्थन स्थल हो । तर, यसो भन्दैमा झन्डा बोकेर हिँड्ने ठाउँ चाहिँ होइन ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नदोहोरियोस् भागबन्डा

डा. गोविन्द केसी

विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरूको कार्य अवधि सकिएसँगै हामी अहिले अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा छौं । सबैतिर योग्य मानिस नियुक्त गरेर ती संस्थाको कायापलट गर्ने अवसर एकातिर छ भने, ‘नानीदेखि लागेको बानी’ भनेझैं फेरि पनि दलीय भागबन्डाबाट नियुक्ति हुने र विश्वविद्यालयहरू अरू दशकौंसम्म थला पर्ने खतरा पनि कायम छ । यो अवस्थामा सुधार र सुशासनका लागि निरन्तर संघर्षरत नागरिकका हैसियतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु हाम्रो कर्तव्य बन्छ । 




नेपालमा राजनीति भनेको पदमा पुग्ने अनि शक्ति र राज्यकोष दुरुपयोग गरेर आफू वरपरका मानिसलाई समृद्ध पार्ने प्रक्रिया भन्ने बुझिन थालेको छ । त्यसको उत्कर्ष सत्ता राजनीति हुने गरेको छ । आफ्नो परिवार र नातागोताबाट सुरु गरेर पार्टीभित्रको गुट र पार्टी हुँदै बन्ने मानिसहरूको प्राथमिकता सूचीबाट राज्यका महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू हुने गरेका छन् । यो अवस्थामा अयोग्यले मौका पाउनु र योग्य पाखा लाग्नु स्वाभाविक हो । यही प्रवृत्तिका कारण अहिले हाम्रा सबैजसो विश्वविद्यालय थला परेका हुन् ।

केही समयअघि सार्वजनिक भएको त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष र कर्मचारीहरूको कर्तुतले यो कुरालाई थप छताछुल्ल पारेको छ । चुनाव हारेको राजनीतिकर्मीलाई सेवा आयोगको नेतृत्व सुम्पिएसँगै आयोगले लिएको परीक्षामा अस्वाभाविक रूपमा आयोग पदाधिकारी र विद्यार्थी नेताहरूका नातागोताको नाम निस्क्यो । पदाधिकारीका आफन्तको नाजायज बढुवा भयो, परीक्षकले पैसा लिएर विद्यार्थीलाई ‘टपर’ बनाए । यस्ता यावत् विकृति संस्थागत भएपछि विश्वविद्यालयमा पठनपाठन वा शिक्षा आदानप्रदान कम र घूस लेनदेन बढी हुन्छ नै । शैक्षिक धरोहरमा हुने यस्ता गतिविधिले विश्वविद्यालयको मात्र नभई समाजका रूपमा हामी सबैको शिर निहुर्‍याउने काम गरेका छन् ।
यो अवस्थामा नयाँ नियुक्तिको मौसम सुरु हुनासाथ अनेक खाले कुख्याति कमाएका भ्रष्ट व्यक्तिसमेत राजनीतिज्ञको आशीर्वाद लिएर नियुक्ति हत्याउने दौडधुपमा लागिसकेका छन् । तीमध्ये केही सरकारबाटै गठित समिति वा आयोगबाट दोषीसमेत ठहर भइसकेका छन् । पार्टी बफादारी र नेता निकटता भएपछि जेसुकै भए पनि पद पाउन सकिन्छ र दण्डहीनतापूर्वक जति भ्रष्टाचार पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । विगतका यस्तै नियुक्तिले राजनीतिज्ञहरूको चरित्र स्थापित गरेका हुन् ।

विगतमा कुनै अपराध वा गलत काम भयो र त्यसका लागि कोही दण्डित हुनुपरेन भन्नुको अर्थ त्यो फेरि पनि स्वीकार्य हुन्छ वा त्यस्तो दण्डहीनता कायम हुन्छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो । विश्वविद्यालयहरू कुनै राजनीतिक दल वा नेताको पेवा नभई हामी तमाम नागरिकले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक संस्था हुन् । त्यहाँ शिक्षा हासिल गर्न जाने पनि हाम्रै सन्तान हुन् । विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदा कुनै नेता वा ऊप्रति बफादार पदाधिकारीलाई केही फरक नपर्न सक्छ, तर त्यहाँ शिक्षा हासिल गर्ने सिंगो पुस्ताको भविष्य संकटमा पर्छ । त्यसैले विश्वविद्यालय शिक्षा, त्यहाँ हुने नियुक्ति र व्यवस्थापन हाम्रो साझा सरोकार हो ।

अहिले भएका विश्वविद्यालयहरूलाई भद्रगोल बनाइराखेर सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने समाचारहरूसमेत आएका छन् । नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता किन पर्‍यो ? पछिल्लो समय धमाधम खुलेका विश्वविद्यालय किन अस्तव्यस्त छन् ? किन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी कम छन् ? अब खुल्ने विश्वविद्यालयमा अहिलेकै जस्तो भद्रगोल र विद्यार्थीहरूको विकर्षण हुँदैन भन्ने आधार के ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई विश्वविद्यालय थप्नुको औचित्य छैन । अहिलेकै अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुले केही व्यक्ति र संस्थाको हित त गर्ला, तर देशको उच्च शिक्षालाई थप अस्तव्यस्त बनाउँछ । राज्यको अथाह लगानी परिसकेका अहिलेकै विश्वविद्यालयहरूमा व्यवस्थापन सुधार र आर्थिक स्रोत थप्ने हो भने गर्न सक्ने काम धेरै छन् । सरकारको प्राथमिकता त्यतातिर हुनुपर्छ । दिवंगत नेता मदन भण्डारीका नाममा ठूलो शैक्षिक संस्था राख्ने हो भने व्यापक सुधारको योजनासहित अहिले कायम विश्वविद्यालयकै नामान्तरण गर्नु धेरै उपयुक्त हुन्छ ।

विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक संस्थामा दलीय भागबन्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामी लड्दै आएका छौं । त्यसका लागि अहिले झैं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छान्न शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्ने राजनीतिक चरित्रको सिफारिस समिति खारेज गरेर नयाँ व्यवस्था गरिनुपर्छ । वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय विज्ञहरूको समितिले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझावसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ । कार्यान्वयनमा सरकार अहिलेसम्म उदासीन छ । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सही समय यही हो ।

नेपालको उच्च शिक्षालाई नयाँ दिशा दिने हो भने हाल विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि विद्यार्थी भर्नासम्ममा देखिने कुरुप दलीयकरण अन्त गरी स्वच्छ शैक्षिक वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । हालको शैक्षिक पक्षाघात रोक्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई साँच्चिकै उच्च शिक्षाको थलो बनाउने हो भने सुरुआत पदाधिकारी नियुक्तिबाटै हुनुपर्छ । संस्थाको नेतृत्व स्वच्छ छविको व्यक्ति भए मात्रै संस्थाभित्र सुशासन सम्भव हुन्छ । इमानदार नेतृत्वले मात्रै संस्थामा जवाफदेहिता कायम गर्न सक्छ ।

कुन राजनीतिक आस्था वा झुकाव भएको मानिस पदमा पुग्छ भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय हैन । तर केही समयअघि चर्चामा आएझैं पार्टीका लागि चुनाव लडेको वा पार्टी बफादारीलाई पदीय जिम्मेवारीभन्दा माथि राख्ने व्यक्ति अब कुनै पनि पदमा नियुक्त हुनुहुँदैन । किनकि विश्वविद्यालयहरू पार्टीविशेषका नभई सिंगो देशका हुन् । त्यस्तै, छानबिन समिति र आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई सिफारिसअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ, कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयमा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गर्नु हुँदैन । त्यस्ता व्यक्तिको नियुक्ति हुनु भनेको विश्वविद्यालय र सरोकारवाला सबैको मानमर्दन हो ।

पछिल्लो समय सिलसिलाबद्ध रूपमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार कुण्ठित हुने गरी विधेयकहरू ल्याएर आलोचित बनेको सरकारलाई राम्रो काम गरेर देखाउने अवसर यही हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूले गरेका दैनिक कामको मात्रै हैन, देशका नेतृत्वदायी र नियमनकारी निकायहरूमा उनीहरूले नियुक्त गरेका व्यक्तिको कार्यसम्पादनको जस–अपजस पनि लिनुपर्ने हुन्छ । सरकार र राज्यलाई सफल बनाउने हो भने अहिलेसम्मको दलीय बफादारीमा आधारित नियुक्ति प्रणाली तत्काल बन्द गरेर संवेदनशील पदहरूमा योग्यतम व्यक्तिको नियुक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

हामीले अहिलेसम्म गरेका सत्याग्रहको शृंखलामध्ये धेरैजसोमा विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबन्डाको अन्त गरेर योग्य मानिस नियुक्तिको वैज्ञानिक परिपाटी बसाल्ने माग प्रमुख छ । त्यसो गर्ने भनेर बारम्बार विभिन्न सरकारले हामीसँग सम्झौता पनि गरेका छन् । तर अहिलेसम्म हरेकपल्ट नियुक्तिको निर्णायक घडीमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गरेर पार्टीलाई समृद्ध बनाउने संकीर्ण लोभले जितेको छ । जुन सरकारले गरे पनि विश्वविद्यालयलाई थला पार्ने त्यस्तो काम हाम्रा सन्ततिको शिक्षा पाउने र भविष्य निर्माण गर्ने अधिकारविरुद्धको अपराध हो । भ्रष्ट प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई बर्खास्त गरेर दण्डहीनता अन्त गर्ने कामबाट त सरकार अहिलेसम्म चुकेको छ नै, अब हुने त्रिविलगायत सबै विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा त्यही प्रवृत्ति दोहोरियो भने त्यो हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनेछैन ।

देशको दशकौंको शैक्षिक बरबादीका भयावह परिणाम आइसकेपछि अझै पनि आम विद्यार्थी र नागरिकहरूको स्वार्थ नभई परिवार, गुट वा दलको स्वार्थका लागि विश्वविद्यालयलाई भागबन्डाको नियुक्तिमार्फत बन्धक बनाइन्छ भने नागरिकका हैसियतले जस्तोसुकै प्रतिरोधमा उत्रन हामी तयार छौं । त्यस दिशामा सबै शिक्षा र सुशासनप्रेमी नागरिक सतर्क रहन र सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहन जरुरी छ । सरकारले यति विचार गरोस्, हालसम्म विश्वविद्यालयलाई पहुँच र घूस लेनदेनको केन्द्रमा सीमित राख्ने दोषीहरू दण्डित होऊन् अनि देशको उच्च शिक्षालाई नयाँ दिशा दिन सक्ने योग्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति होस् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्