नदोहोरियोस् भागबन्डा

डा. गोविन्द केसी

विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरूको कार्य अवधि सकिएसँगै हामी अहिले अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा छौं । सबैतिर योग्य मानिस नियुक्त गरेर ती संस्थाको कायापलट गर्ने अवसर एकातिर छ भने, ‘नानीदेखि लागेको बानी’ भनेझैं फेरि पनि दलीय भागबन्डाबाट नियुक्ति हुने र विश्वविद्यालयहरू अरू दशकौंसम्म थला पर्ने खतरा पनि कायम छ । यो अवस्थामा सुधार र सुशासनका लागि निरन्तर संघर्षरत नागरिकका हैसियतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु हाम्रो कर्तव्य बन्छ । 




नेपालमा राजनीति भनेको पदमा पुग्ने अनि शक्ति र राज्यकोष दुरुपयोग गरेर आफू वरपरका मानिसलाई समृद्ध पार्ने प्रक्रिया भन्ने बुझिन थालेको छ । त्यसको उत्कर्ष सत्ता राजनीति हुने गरेको छ । आफ्नो परिवार र नातागोताबाट सुरु गरेर पार्टीभित्रको गुट र पार्टी हुँदै बन्ने मानिसहरूको प्राथमिकता सूचीबाट राज्यका महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू हुने गरेका छन् । यो अवस्थामा अयोग्यले मौका पाउनु र योग्य पाखा लाग्नु स्वाभाविक हो । यही प्रवृत्तिका कारण अहिले हाम्रा सबैजसो विश्वविद्यालय थला परेका हुन् ।

केही समयअघि सार्वजनिक भएको त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष र कर्मचारीहरूको कर्तुतले यो कुरालाई थप छताछुल्ल पारेको छ । चुनाव हारेको राजनीतिकर्मीलाई सेवा आयोगको नेतृत्व सुम्पिएसँगै आयोगले लिएको परीक्षामा अस्वाभाविक रूपमा आयोग पदाधिकारी र विद्यार्थी नेताहरूका नातागोताको नाम निस्क्यो । पदाधिकारीका आफन्तको नाजायज बढुवा भयो, परीक्षकले पैसा लिएर विद्यार्थीलाई ‘टपर’ बनाए । यस्ता यावत् विकृति संस्थागत भएपछि विश्वविद्यालयमा पठनपाठन वा शिक्षा आदानप्रदान कम र घूस लेनदेन बढी हुन्छ नै । शैक्षिक धरोहरमा हुने यस्ता गतिविधिले विश्वविद्यालयको मात्र नभई समाजका रूपमा हामी सबैको शिर निहुर्‍याउने काम गरेका छन् ।
यो अवस्थामा नयाँ नियुक्तिको मौसम सुरु हुनासाथ अनेक खाले कुख्याति कमाएका भ्रष्ट व्यक्तिसमेत राजनीतिज्ञको आशीर्वाद लिएर नियुक्ति हत्याउने दौडधुपमा लागिसकेका छन् । तीमध्ये केही सरकारबाटै गठित समिति वा आयोगबाट दोषीसमेत ठहर भइसकेका छन् । पार्टी बफादारी र नेता निकटता भएपछि जेसुकै भए पनि पद पाउन सकिन्छ र दण्डहीनतापूर्वक जति भ्रष्टाचार पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । विगतका यस्तै नियुक्तिले राजनीतिज्ञहरूको चरित्र स्थापित गरेका हुन् ।

विगतमा कुनै अपराध वा गलत काम भयो र त्यसका लागि कोही दण्डित हुनुपरेन भन्नुको अर्थ त्यो फेरि पनि स्वीकार्य हुन्छ वा त्यस्तो दण्डहीनता कायम हुन्छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो । विश्वविद्यालयहरू कुनै राजनीतिक दल वा नेताको पेवा नभई हामी तमाम नागरिकले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक संस्था हुन् । त्यहाँ शिक्षा हासिल गर्न जाने पनि हाम्रै सन्तान हुन् । विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदा कुनै नेता वा ऊप्रति बफादार पदाधिकारीलाई केही फरक नपर्न सक्छ, तर त्यहाँ शिक्षा हासिल गर्ने सिंगो पुस्ताको भविष्य संकटमा पर्छ । त्यसैले विश्वविद्यालय शिक्षा, त्यहाँ हुने नियुक्ति र व्यवस्थापन हाम्रो साझा सरोकार हो ।

अहिले भएका विश्वविद्यालयहरूलाई भद्रगोल बनाइराखेर सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने समाचारहरूसमेत आएका छन् । नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता किन पर्‍यो ? पछिल्लो समय धमाधम खुलेका विश्वविद्यालय किन अस्तव्यस्त छन् ? किन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी कम छन् ? अब खुल्ने विश्वविद्यालयमा अहिलेकै जस्तो भद्रगोल र विद्यार्थीहरूको विकर्षण हुँदैन भन्ने आधार के ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई विश्वविद्यालय थप्नुको औचित्य छैन । अहिलेकै अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुले केही व्यक्ति र संस्थाको हित त गर्ला, तर देशको उच्च शिक्षालाई थप अस्तव्यस्त बनाउँछ । राज्यको अथाह लगानी परिसकेका अहिलेकै विश्वविद्यालयहरूमा व्यवस्थापन सुधार र आर्थिक स्रोत थप्ने हो भने गर्न सक्ने काम धेरै छन् । सरकारको प्राथमिकता त्यतातिर हुनुपर्छ । दिवंगत नेता मदन भण्डारीका नाममा ठूलो शैक्षिक संस्था राख्ने हो भने व्यापक सुधारको योजनासहित अहिले कायम विश्वविद्यालयकै नामान्तरण गर्नु धेरै उपयुक्त हुन्छ ।

विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक संस्थामा दलीय भागबन्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामी लड्दै आएका छौं । त्यसका लागि अहिले झैं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छान्न शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्ने राजनीतिक चरित्रको सिफारिस समिति खारेज गरेर नयाँ व्यवस्था गरिनुपर्छ । वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय विज्ञहरूको समितिले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझावसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ । कार्यान्वयनमा सरकार अहिलेसम्म उदासीन छ । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सही समय यही हो ।

नेपालको उच्च शिक्षालाई नयाँ दिशा दिने हो भने हाल विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि विद्यार्थी भर्नासम्ममा देखिने कुरुप दलीयकरण अन्त गरी स्वच्छ शैक्षिक वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । हालको शैक्षिक पक्षाघात रोक्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई साँच्चिकै उच्च शिक्षाको थलो बनाउने हो भने सुरुआत पदाधिकारी नियुक्तिबाटै हुनुपर्छ । संस्थाको नेतृत्व स्वच्छ छविको व्यक्ति भए मात्रै संस्थाभित्र सुशासन सम्भव हुन्छ । इमानदार नेतृत्वले मात्रै संस्थामा जवाफदेहिता कायम गर्न सक्छ ।

कुन राजनीतिक आस्था वा झुकाव भएको मानिस पदमा पुग्छ भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय हैन । तर केही समयअघि चर्चामा आएझैं पार्टीका लागि चुनाव लडेको वा पार्टी बफादारीलाई पदीय जिम्मेवारीभन्दा माथि राख्ने व्यक्ति अब कुनै पनि पदमा नियुक्त हुनुहुँदैन । किनकि विश्वविद्यालयहरू पार्टीविशेषका नभई सिंगो देशका हुन् । त्यस्तै, छानबिन समिति र आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई सिफारिसअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ, कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयमा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गर्नु हुँदैन । त्यस्ता व्यक्तिको नियुक्ति हुनु भनेको विश्वविद्यालय र सरोकारवाला सबैको मानमर्दन हो ।

पछिल्लो समय सिलसिलाबद्ध रूपमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार कुण्ठित हुने गरी विधेयकहरू ल्याएर आलोचित बनेको सरकारलाई राम्रो काम गरेर देखाउने अवसर यही हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूले गरेका दैनिक कामको मात्रै हैन, देशका नेतृत्वदायी र नियमनकारी निकायहरूमा उनीहरूले नियुक्त गरेका व्यक्तिको कार्यसम्पादनको जस–अपजस पनि लिनुपर्ने हुन्छ । सरकार र राज्यलाई सफल बनाउने हो भने अहिलेसम्मको दलीय बफादारीमा आधारित नियुक्ति प्रणाली तत्काल बन्द गरेर संवेदनशील पदहरूमा योग्यतम व्यक्तिको नियुक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

हामीले अहिलेसम्म गरेका सत्याग्रहको शृंखलामध्ये धेरैजसोमा विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबन्डाको अन्त गरेर योग्य मानिस नियुक्तिको वैज्ञानिक परिपाटी बसाल्ने माग प्रमुख छ । त्यसो गर्ने भनेर बारम्बार विभिन्न सरकारले हामीसँग सम्झौता पनि गरेका छन् । तर अहिलेसम्म हरेकपल्ट नियुक्तिको निर्णायक घडीमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गरेर पार्टीलाई समृद्ध बनाउने संकीर्ण लोभले जितेको छ । जुन सरकारले गरे पनि विश्वविद्यालयलाई थला पार्ने त्यस्तो काम हाम्रा सन्ततिको शिक्षा पाउने र भविष्य निर्माण गर्ने अधिकारविरुद्धको अपराध हो । भ्रष्ट प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई बर्खास्त गरेर दण्डहीनता अन्त गर्ने कामबाट त सरकार अहिलेसम्म चुकेको छ नै, अब हुने त्रिविलगायत सबै विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा त्यही प्रवृत्ति दोहोरियो भने त्यो हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनेछैन ।

देशको दशकौंको शैक्षिक बरबादीका भयावह परिणाम आइसकेपछि अझै पनि आम विद्यार्थी र नागरिकहरूको स्वार्थ नभई परिवार, गुट वा दलको स्वार्थका लागि विश्वविद्यालयलाई भागबन्डाको नियुक्तिमार्फत बन्धक बनाइन्छ भने नागरिकका हैसियतले जस्तोसुकै प्रतिरोधमा उत्रन हामी तयार छौं । त्यस दिशामा सबै शिक्षा र सुशासनप्रेमी नागरिक सतर्क रहन र सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहन जरुरी छ । सरकारले यति विचार गरोस्, हालसम्म विश्वविद्यालयलाई पहुँच र घूस लेनदेनको केन्द्रमा सीमित राख्ने दोषीहरू दण्डित होऊन् अनि देशको उच्च शिक्षालाई नयाँ दिशा दिन सक्ने योग्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति होस् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारलाई तीन आग्रह

सामान्य मानवीय गल्तीका लागि फौजदारी मुद्दा लगाएर जेल हालिहाल्ने कानुनी व्यवस्था समग्र स्वास्थ्य प्रणालीका लागि घातक छ ।
डा. गोविन्द केसी

काठमाडौँ — १. सम्झौता कार्यान्वयनहामी सुधारका माग राखेर सत्याग्रहसहित आन्दोलन गर्छौं । सरकार सम्झौता गर्छ । तर कार्यान्वयन गर्ने बेला खुट्टा कपाउँछ । केही गरिहाले सम्झौता मिच्छ । यो प्रवृत्ति नौलो हैन । त्यही कारण एउटा सत्याग्रहको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन अर्को सत्याग्रह बस्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा पनि सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरिएन । अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले वाचा पुरा हुन्छ भनेर सरकार पक्षबाट बारम्बार भनिएको थियो । हामीलाई पनि यसपालि फरक हुन्छ कित भन्ने लागेकै हो ।


हामीले सरकारसँग सहमति गरेर पन्ध्रौं सत्याग्रह टुंग्याएको एक महिना पुग्नै लागेको छ । सम्झौता कार्यान्वयनका केही छिटपुट काम पछिल्लो समय भए । तर सम्झौता पत्रलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराउने महत्त्वपूर्ण सुरुआती काम हुनसकेको छैन । यस अगाडि प्रत्येक सम्झौता पछाडिको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्झौतालाई अनुमोदन गथ्र्यो । गौरीबहादुर कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका दोषी पदाधिकारीलाई कारबाही नहुँदा उनीहरू अहिले अनेक खाले चलखेलमा संलग्न छन् । देशमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने हो भने विभिन्न संस्थाको दलीयकरण र भागबन्डा संस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । तर सुनुवाइ भएको छैन ।


संसदीय समितिमा पुगेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अपेक्षित प्रगति हुनसकेको छैन । मस्यौदामा गरिएको तोडमोड हटाएर कस्तो ऐन ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले हामीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । औपचारिकता पुरा गर्नु एउटा कुरा, तर उल्लिखित सम्झौता बाहिर गएर अब ऐन आउन सक्दैन । जति ढिलो गरिन्छ, त्यति चलखेलको सम्भावना हुन्छ । सम्झौता बमोजिम संशोधनसहित विधेयक पारित गर्न विलम्ब गरिनु हुँदैन ।

२. राज्य आतंकमाथि छानबिन र न्याय
पछिल्लो सत्याग्रहका क्रममा अकल्पनीय घटना देख्नुपर्‍यो । राज्यले अन्धाधुन्द बल प्रयोग गरेर अस्पतालका भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍यायो । उपचारका लागि आएका बिरामीलाई आतंकित र तितर–वितर पारियो । बिरामी भर्ना भएका वार्डमा अश्रुग्यास हानियो । शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका विद्यार्थीमाथि निर्मम कुटपिट गरियो । लोकतान्त्रिक त के संसारको कुनै अधिनायकवादी व्यवस्थामा समेत यस्ता काम हुँदैनन् । नेपालमा पनि निरंकुश लगायत कुनै सरकारले यस खालको धृष्टता गरेका थिएनन् ।


कर्णालीवासीका माग सामान्य थिए– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब सेवा र विशेषज्ञ चिकित्सक थप, क्षमता बढाऊ र एमबीबीएसका कार्यक्रम सञ्चालन गर । यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई सहजतापूर्वक न्यूनतम खर्चमा डाक्टर, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मी बन्ने अवसर देऊ । संविधानमा अंकित त्यति सामान्य अधिकारका लागि नागरिकले आवाज उठाउनु नाजायज थिएन ।


राज्यको यस्तो बर्बर गतिविधि क्षम्य हुँदैन । त्यसका लागि कोही न कोही जिम्मेवार र जवाफदेही हुनैपर्छ । केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रहरीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालमा धावा बोलेकाले सरकार अरूलाई गाल पारेर आफू बच्न सक्दैन । पछि सरकार हामीसित सम्झौतामा पुग्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर कर्णाली प्रतिष्ठानमा हमला गर्ने बेला राज्यको रवैया हिंसाले सत्याग्रह निस्तेज पार्ने थियो । त्यही रणनीति अनुसार काठमाडौंमा सुरु गरिएको निषेधित क्षेत्रको लज्जास्पद राजनीति हामी पुग्नासाथ जुम्लामा समेत गरियो । सत्याग्रह सुरु गर्नु अगाडि रगत जाँच गराउन अस्पताल जानबाट समेत हामीलाई रोकिएको थियो । यस्तो असहिष्णुता र आतंकप्रेमले राज्यलाई नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबाट झनै टाढा धकेल्छ । सो हमला प्रकरणलाई यसै भुलिएर जान दिनु हुँदैन ।


राज्य आतंकको त्यस्तो नग्न प्रकरणमाथि छानबिन गर्न केन्द्रलाई चासो भएजस्तो देखिएको छैन । बरु छानबिनका लागि भनेर हालै प्रदेश सरकारले कर्मचारीको एउटा समिति खटाएको समाचार आएका छन् । प्रदेश सरकारले छानबिन गर्नु अस्वाभाविक छैन । तर केन्द्रको कमाण्डमा कर्णालीवासीलाई रक्तपातको धम्की दिएर प्रहरीले मच्चाएको आतंकका लागि अरू कसैलाई ‘बलिको बोका’ बनाउन छानबिन समिति उपयोग भयो भने हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन ।


३. नयाँ कानुनमा सुधार
मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न केही कानुन यही भदौ १ गतेबाट व्यवहारमा ल्याइएका छन् । ती कानुनका कतिपय व्यवस्थाप्रति चिकित्सक समुदायको आपत्ति रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । धरातलीय यथार्थ नहेरी जबर्जस्ती थोपरिने कानुनले चिकित्सकलाई भन्दा बिरामीलाई बढी मर्कामा पार्ने निश्चित छ । चिकित्सक र बिरामीबीच स्वस्थ सम्बन्ध र गहिरो विश्वासको वातावरण नभएसम्म प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा आदान–प्रदान सम्भव हुँदैन ।


नयाँ कानुनले नेपालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीबाट विश्व स्तरको सेवा अपेक्षा गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला । चिकित्सकीय लापरबाहीका प्रमाणित प्रसंगमा कारबाहीको व्यवस्था जायज हो र संसारको अभ्यास पनि हो । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी जवाफदेहिताबाट बाहिर हुनुपर्छ भनेर कसैले भन्नै सक्दैन । तर नयाँ कानुनले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गरेर अधिकतम राम्रो उपचार दिनेभन्दा पनि कमजोरी वा लापरबाहीको आरोपपिच्छे मुद्दामामिला सहनुपर्ने र तीमध्ये धेरै अवस्थामा जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बिरामी पक्ष उपचारमा चित्त नबुझे बदनियतको आरोप लगाएर सिधै मुद्दामामिलामा जानसक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । जबकि लापरबाही वा बदनियत पुष्टि गर्ने निकाय वा मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था छैन । यसको नतिजा के हुन्छ भने चिकित्सकको ध्यान उपचारमा भन्दा बढी सम्भावित मुद्दामामिलापट्टि हुन्छ र उसले जोखिम लिएर उपचार गर्ने अवस्था रहँदैन । त्यसले बिरामी रेफर हुने दरलाई ह्वात्तै बढाउँछ । त्यसबाट आम मानिसको स्वास्थ्यसेवाको खर्च अकाशिन पुग्छ । उनीहरू उपचारबाट बञ्चित हुन्छन् ।


तत्काल उपचार चाहिने दुर्घटना लगायतका गम्भीर बिरामीको उपचार चिकित्सकले ठूलो जोखिम नमोली सुरु नै हुँदैन । एउटाबाट अर्को अस्पतालमा रेफर हुँदाहुँदै एम्बुलेन्समै उनीहरूले ज्यान गुमाउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । गम्भीर दुर्घटनामा परेका, बहुविशेषज्ञको उपचार आवश्यक हुने बिरामीले समेत टाढाको ठूलो अस्पताल पुर्‍याइनु अघि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा तत्काल उपलब्ध हुने रक्तस्राव रोक्नेजस्ता सामान्य उपचारका कारण जीवनदान पाउने गर्छन् ।

नयाँ कानुनी व्यवस्थापछि गाउँका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम लिएर प्रारम्भिक उपचार गर्ने सम्भावना कम हुनेछ । चिकित्सकहरूले जोखिम लिएकै कारण असाध्य रोगको जटिलता भएका र विभिन्न कारणले अंगभंग हुने सम्भावना भएका बिरामीको सफल उपचार र अंग बचाउने अपरेसन नेपालमा हुने गरेका छन् । तर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको प्राथमिकता बिरामीको ज्यान बचाउनेभन्दा आफ्नो टाउको जोगाउने भयो भने त्यस्ता जटिल अपरेसनको संख्यामै कमी आउने प्रस्टै छ ।


राजनीतिक दलहरूको दशकौंको दोहनका कारण स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू बीसौं वर्षदेखि उस्तै छन् । जबकि यो क्षेत्रमा प्रविधिले छलाङ मारेर कहाँ पुगिसकेको छ । राजनीतीकरण र भागबन्डाले थला पारिएका राजधानीकै ठूला सरकारी अस्पतालमा वर्षौं अगाडि फेरिनु वा थप्नुपर्ने उपकरण नजोडिएकाले चिकित्सक र बिरामी दुवैले जोखिम मोल्नुपर्छ । एक्सरे र अल्ट्रासाउन्ड नभएका स्वास्थ्य संस्थामा समेत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिइरहेका छन् ।

अपरेसन थिएटर नभएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीले सुत्केरी गराउने सुविधा दिइरहेका छन् । ब्लड बैंकको व्यवस्था नभएका जिल्लामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै रगत दिएर बिरामी बचाइरहेका छन् । भोलि कडा कानुनी व्यवस्थाकै कारण सेवासुविधा कम भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू अन्यत्र बिरामी पठाउने केन्द्रमा बदलिए भने स्वास्थ्यसेवाको हालत के हुन्छ ? जिल्ला अस्पतालमा ब्लड बैंकको सम्म व्यवस्था गर्न नसक्ने राज्यले जटिल अवस्थाको बिरामी रेफर हुने अवस्थालाई सामान्य लेला । तर तत्काल अपरेसन गर्दा ज्यान बच्ने सम्भावना हुँदाहुँदै कडा कानुनको डरले बिरामी रेफर भएको हो र रेफर गरिएकै कारण बिरामीको मृत्यु भएको हो भने त्यो कानुनी व्यवस्था दोषी हुने कि नहुने ?


डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी जवाफदेही हुनुपर्छ भन्दाभन्दै भुल्न नहुने कुरा के हो भने उनीहरूबाट पनि मानवीय गल्ती हुने गर्छन् । त्यस्तो गल्तीको प्रकृति गम्भीर भएर बिरामीलाई हानि पुगे के गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था हुनु स्वाभाविकै हो । त्यस्ता गल्ती छानबिन गरेर सत्य–तथ्य पत्ता लगाउने प्रणाली विकसित गर्नु अहिलेको चुनौती हो । चुनौतीपूर्ण भए पनि हिंँड्नुपर्ने सुल्टो बाटो त्यही हो ।

उपचार गर्ने व्यक्ति पनि नाजायज रूपमा तर्सनु नपर्ने अनि बिरामीलाई राम्रो उपचार पाउँछु, गम्भीर हानि भए न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नेतिर सबैको ध्यान हुनुपर्ने हो । सामान्य मानवीय गल्तीका लागि फौजदारी मुद्दा लगाएर जेल हालिहाल्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था समग्र स्वास्थ्य प्रणालीका लागि घातक छ । त्यसलाई तत्काल सच्याउनुको विकल्प छैन ।


अन्त्यमा, लोकतन्त्रको पहरेदार मिडियालाई समेत अनेक रूपमा अंकुश र बार–बन्देज लगाउने सिलसिला चल्दै आएको छ । नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । समाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि निडर र सक्षम मिडियाको विकल्प छैन । पत्रकारको मुख थुन्ने वा कलम रोक्ने कानुनी व्यवस्था सार्वभौम नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन । सरकारले त्रुटि बेलैमाथि सच्याओस् ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्