नदोहोरियोस् भागबन्डा

डा. गोविन्द केसी

विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरूको कार्य अवधि सकिएसँगै हामी अहिले अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा छौं । सबैतिर योग्य मानिस नियुक्त गरेर ती संस्थाको कायापलट गर्ने अवसर एकातिर छ भने, ‘नानीदेखि लागेको बानी’ भनेझैं फेरि पनि दलीय भागबन्डाबाट नियुक्ति हुने र विश्वविद्यालयहरू अरू दशकौंसम्म थला पर्ने खतरा पनि कायम छ । यो अवस्थामा सुधार र सुशासनका लागि निरन्तर संघर्षरत नागरिकका हैसियतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु हाम्रो कर्तव्य बन्छ । 




नेपालमा राजनीति भनेको पदमा पुग्ने अनि शक्ति र राज्यकोष दुरुपयोग गरेर आफू वरपरका मानिसलाई समृद्ध पार्ने प्रक्रिया भन्ने बुझिन थालेको छ । त्यसको उत्कर्ष सत्ता राजनीति हुने गरेको छ । आफ्नो परिवार र नातागोताबाट सुरु गरेर पार्टीभित्रको गुट र पार्टी हुँदै बन्ने मानिसहरूको प्राथमिकता सूचीबाट राज्यका महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू हुने गरेका छन् । यो अवस्थामा अयोग्यले मौका पाउनु र योग्य पाखा लाग्नु स्वाभाविक हो । यही प्रवृत्तिका कारण अहिले हाम्रा सबैजसो विश्वविद्यालय थला परेका हुन् ।

केही समयअघि सार्वजनिक भएको त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष र कर्मचारीहरूको कर्तुतले यो कुरालाई थप छताछुल्ल पारेको छ । चुनाव हारेको राजनीतिकर्मीलाई सेवा आयोगको नेतृत्व सुम्पिएसँगै आयोगले लिएको परीक्षामा अस्वाभाविक रूपमा आयोग पदाधिकारी र विद्यार्थी नेताहरूका नातागोताको नाम निस्क्यो । पदाधिकारीका आफन्तको नाजायज बढुवा भयो, परीक्षकले पैसा लिएर विद्यार्थीलाई ‘टपर’ बनाए । यस्ता यावत् विकृति संस्थागत भएपछि विश्वविद्यालयमा पठनपाठन वा शिक्षा आदानप्रदान कम र घूस लेनदेन बढी हुन्छ नै । शैक्षिक धरोहरमा हुने यस्ता गतिविधिले विश्वविद्यालयको मात्र नभई समाजका रूपमा हामी सबैको शिर निहुर्‍याउने काम गरेका छन् ।
यो अवस्थामा नयाँ नियुक्तिको मौसम सुरु हुनासाथ अनेक खाले कुख्याति कमाएका भ्रष्ट व्यक्तिसमेत राजनीतिज्ञको आशीर्वाद लिएर नियुक्ति हत्याउने दौडधुपमा लागिसकेका छन् । तीमध्ये केही सरकारबाटै गठित समिति वा आयोगबाट दोषीसमेत ठहर भइसकेका छन् । पार्टी बफादारी र नेता निकटता भएपछि जेसुकै भए पनि पद पाउन सकिन्छ र दण्डहीनतापूर्वक जति भ्रष्टाचार पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । विगतका यस्तै नियुक्तिले राजनीतिज्ञहरूको चरित्र स्थापित गरेका हुन् ।

विगतमा कुनै अपराध वा गलत काम भयो र त्यसका लागि कोही दण्डित हुनुपरेन भन्नुको अर्थ त्यो फेरि पनि स्वीकार्य हुन्छ वा त्यस्तो दण्डहीनता कायम हुन्छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो । विश्वविद्यालयहरू कुनै राजनीतिक दल वा नेताको पेवा नभई हामी तमाम नागरिकले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक संस्था हुन् । त्यहाँ शिक्षा हासिल गर्न जाने पनि हाम्रै सन्तान हुन् । विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदा कुनै नेता वा ऊप्रति बफादार पदाधिकारीलाई केही फरक नपर्न सक्छ, तर त्यहाँ शिक्षा हासिल गर्ने सिंगो पुस्ताको भविष्य संकटमा पर्छ । त्यसैले विश्वविद्यालय शिक्षा, त्यहाँ हुने नियुक्ति र व्यवस्थापन हाम्रो साझा सरोकार हो ।

अहिले भएका विश्वविद्यालयहरूलाई भद्रगोल बनाइराखेर सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने समाचारहरूसमेत आएका छन् । नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता किन पर्‍यो ? पछिल्लो समय धमाधम खुलेका विश्वविद्यालय किन अस्तव्यस्त छन् ? किन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी कम छन् ? अब खुल्ने विश्वविद्यालयमा अहिलेकै जस्तो भद्रगोल र विद्यार्थीहरूको विकर्षण हुँदैन भन्ने आधार के ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई विश्वविद्यालय थप्नुको औचित्य छैन । अहिलेकै अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुले केही व्यक्ति र संस्थाको हित त गर्ला, तर देशको उच्च शिक्षालाई थप अस्तव्यस्त बनाउँछ । राज्यको अथाह लगानी परिसकेका अहिलेकै विश्वविद्यालयहरूमा व्यवस्थापन सुधार र आर्थिक स्रोत थप्ने हो भने गर्न सक्ने काम धेरै छन् । सरकारको प्राथमिकता त्यतातिर हुनुपर्छ । दिवंगत नेता मदन भण्डारीका नाममा ठूलो शैक्षिक संस्था राख्ने हो भने व्यापक सुधारको योजनासहित अहिले कायम विश्वविद्यालयकै नामान्तरण गर्नु धेरै उपयुक्त हुन्छ ।

विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक संस्थामा दलीय भागबन्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामी लड्दै आएका छौं । त्यसका लागि अहिले झैं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छान्न शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्ने राजनीतिक चरित्रको सिफारिस समिति खारेज गरेर नयाँ व्यवस्था गरिनुपर्छ । वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय विज्ञहरूको समितिले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझावसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ । कार्यान्वयनमा सरकार अहिलेसम्म उदासीन छ । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सही समय यही हो ।

नेपालको उच्च शिक्षालाई नयाँ दिशा दिने हो भने हाल विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि विद्यार्थी भर्नासम्ममा देखिने कुरुप दलीयकरण अन्त गरी स्वच्छ शैक्षिक वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । हालको शैक्षिक पक्षाघात रोक्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई साँच्चिकै उच्च शिक्षाको थलो बनाउने हो भने सुरुआत पदाधिकारी नियुक्तिबाटै हुनुपर्छ । संस्थाको नेतृत्व स्वच्छ छविको व्यक्ति भए मात्रै संस्थाभित्र सुशासन सम्भव हुन्छ । इमानदार नेतृत्वले मात्रै संस्थामा जवाफदेहिता कायम गर्न सक्छ ।

कुन राजनीतिक आस्था वा झुकाव भएको मानिस पदमा पुग्छ भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय हैन । तर केही समयअघि चर्चामा आएझैं पार्टीका लागि चुनाव लडेको वा पार्टी बफादारीलाई पदीय जिम्मेवारीभन्दा माथि राख्ने व्यक्ति अब कुनै पनि पदमा नियुक्त हुनुहुँदैन । किनकि विश्वविद्यालयहरू पार्टीविशेषका नभई सिंगो देशका हुन् । त्यस्तै, छानबिन समिति र आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई सिफारिसअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ, कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयमा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गर्नु हुँदैन । त्यस्ता व्यक्तिको नियुक्ति हुनु भनेको विश्वविद्यालय र सरोकारवाला सबैको मानमर्दन हो ।

पछिल्लो समय सिलसिलाबद्ध रूपमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार कुण्ठित हुने गरी विधेयकहरू ल्याएर आलोचित बनेको सरकारलाई राम्रो काम गरेर देखाउने अवसर यही हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूले गरेका दैनिक कामको मात्रै हैन, देशका नेतृत्वदायी र नियमनकारी निकायहरूमा उनीहरूले नियुक्त गरेका व्यक्तिको कार्यसम्पादनको जस–अपजस पनि लिनुपर्ने हुन्छ । सरकार र राज्यलाई सफल बनाउने हो भने अहिलेसम्मको दलीय बफादारीमा आधारित नियुक्ति प्रणाली तत्काल बन्द गरेर संवेदनशील पदहरूमा योग्यतम व्यक्तिको नियुक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

हामीले अहिलेसम्म गरेका सत्याग्रहको शृंखलामध्ये धेरैजसोमा विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबन्डाको अन्त गरेर योग्य मानिस नियुक्तिको वैज्ञानिक परिपाटी बसाल्ने माग प्रमुख छ । त्यसो गर्ने भनेर बारम्बार विभिन्न सरकारले हामीसँग सम्झौता पनि गरेका छन् । तर अहिलेसम्म हरेकपल्ट नियुक्तिको निर्णायक घडीमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गरेर पार्टीलाई समृद्ध बनाउने संकीर्ण लोभले जितेको छ । जुन सरकारले गरे पनि विश्वविद्यालयलाई थला पार्ने त्यस्तो काम हाम्रा सन्ततिको शिक्षा पाउने र भविष्य निर्माण गर्ने अधिकारविरुद्धको अपराध हो । भ्रष्ट प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई बर्खास्त गरेर दण्डहीनता अन्त गर्ने कामबाट त सरकार अहिलेसम्म चुकेको छ नै, अब हुने त्रिविलगायत सबै विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा त्यही प्रवृत्ति दोहोरियो भने त्यो हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनेछैन ।

देशको दशकौंको शैक्षिक बरबादीका भयावह परिणाम आइसकेपछि अझै पनि आम विद्यार्थी र नागरिकहरूको स्वार्थ नभई परिवार, गुट वा दलको स्वार्थका लागि विश्वविद्यालयलाई भागबन्डाको नियुक्तिमार्फत बन्धक बनाइन्छ भने नागरिकका हैसियतले जस्तोसुकै प्रतिरोधमा उत्रन हामी तयार छौं । त्यस दिशामा सबै शिक्षा र सुशासनप्रेमी नागरिक सतर्क रहन र सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहन जरुरी छ । सरकारले यति विचार गरोस्, हालसम्म विश्वविद्यालयलाई पहुँच र घूस लेनदेनको केन्द्रमा सीमित राख्ने दोषीहरू दण्डित होऊन् अनि देशको उच्च शिक्षालाई नयाँ दिशा दिन सक्ने योग्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति होस् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्वन्द्वमा मेलमिलाप आयोग

कृष्ण खनाल

गत साता केही अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले नेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग असफल भएको र मानव अधिकार उल्लंघन अपराधमा न्याय दिलाउन नसकेको भनी चासो व्यक्त गरे । यद्यपि यो पहिलो भने होइन । सोही सन्दर्भमा सत्तारूढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं तत्कालीन द्वन्द्व पक्षका एक शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘म हेग जान तयार छु, त्यहाँ लगिए म झन् हिरो हुनेछु’ भनेर प्रतिक्रिया दिए ।

केहीअघि मदन भण्डारी स्मृति कार्यक्रममा पनि उनले आफूलाई मार्ने षड्यन्त्र भइरहेछ भनेका थिए । बेलायती नाटककार विलियम सेक्सपियरको प्रसिद्ध पात्र म्याकबेथको झझल्को दिने दोष मानसिकताजन्य यस्ता अभिव्यक्ति उनले बारम्बार दिँदै आएका छन् । यो मुद्दा हेग अर्थात् मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीसी) पुग्यो भने ‘हिरो’ हुने हो कि बदनाम अभियुक्त, त्यतिखेरै थाहा होला । यद्यपि नेपालले आईसीसीको म्यान्डेट मानिने रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेको छैन । यत्तिकैमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ता उम्किने कुरा हुँदैन । त्यहाँ पुग्ने, पुर्‍याइने अरू बाटा पनि छन् ।

शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट छानबिन भई माफी र मेलमिलाप भएको अवस्थामा आईसीसीले मुद्दा चलाउन सक्छ/सक्तैन भन्ने विवाद जारी छ । जहाँ शन्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण भएको छ र दिगो शान्ति कायम छ, त्यहाँ यो विषय पनि टुंगिएको छ तर अन्वेषण थाती रहेको वा मात्र राजनीतिक अनुकूलताका लागि जोगाइएको अवस्थामा आईसीसीको ढोका बन्द हुँदैन । त्यसमाथि यूएनडीपी, ओएचसीएचआरलगायत कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले शान्ति सम्झौतालगत्तै द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अभिलेख गरिसकेका छन् । प्रतीक्षामा आयोगको प्रतिवेदन छ । रोम विधानमा हस्ताक्षर नगरे पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ । खासगरी नेपालजस्तो बाह्य सहयोगमा निर्भर तथा कमजोर देश सजिलै त्यो फन्दामा पर्न सक्छ । आयोगलाई निरीह र निष्फल बनाएर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियामा नेपालले देखाएको ढिलासुस्तीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप भन्दै राष्ट्रवादको नारा लगाउनुको तुक छैन ।

शान्ति सम्झौता एवं अन्तरिम संविधानको अंग बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसमेत भनेर दुइटा अलग–अलग आयोगले चार वर्षमा पनि आफ्नो काम पूरा गर्न सकेनन् । एक त गठनमै धेरै ढिलाइ र अर्को नेतृत्वका कारण आयोगले खासै उत्साह भर्न सकेको थिएन । शान्ति अभियन्ता भनी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग बनोस् भन्ने अपेक्षा थियो । असफल हुनुमा आयोगको आफ्नो कमीकमजोरी त छँदै छ, राजनीतिक नेतृत्वको तहमा व्याप्त दोषी मानसिकता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ भन्नेमा सन्देह गर्नु पर्दैन । अहिले फेरि केही महिनादेखि आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको चर्चा छ । प्रश्न उठ्न थालेका छन्– नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति हुँदैमा यसले काम गर्न सक्ला ? अघिल्लो आयोगले किन काम पूरा गर्न सकेन ? आयोगको औचित्य बाँकी छ ? यो कर्मकाण्डी औपचारिकता र आलटाल कहिलेसम्म ? आयोगले काम गर्न नसके के हुन्छ ? यो विषय अब हेगमै पुग्ने हो ? यी प्रश्नमाथि अलि गम्भीर ढंगले बुझ्नु आवश्यक छ ।

लामो सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रिया एवं राजनीतिक संक्रमणमा प्रवेश गरेका मुलुकका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग निकै महत्त्वको मानिन्छ । सम्झौतापछि राजनीतिक तहमा सत्ता साझेदारी होला, विद्रोही शक्तिले सत्ताको नेतृत्व पनि गर्ला, तर त्यत्तिकैमा द्वन्द्वका घाउ नपुरिन सक्छन्, नमेटिन सक्छन् । समाजमा द्वन्द्वका कटुता र विभाजन रहिरहन सक्छन् । विद्रोहको पुनरावृत्ति भइरहन सक्छ । हिंसा, हत्या र विनाशको ठूलो मूल्य चुकाउँदा पनि कुनै पाठ नसिक्ने तथा दण्डहीनतामा रमाउने प्रवृत्ति मौलाउँछ । त्यसैले विद्रोही र राज्यका तर्फबाट भए–गरेका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्न र द्वन्द्वका कारण विभाजित समाज/समुदायमा पुन: मेलमिलापको वातावरण कायम गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अभ्यास शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग मानिन्छ । द्वन्द्वबाट सिकिएको नयाँ पाठ र संस्कृतिको जगेर्ना पनि हो यो ।

दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै सफल उदाहरणको एउटा नमुना मानिन्छ । शान्ति सम्झौतापछि गोराबाहेक बहुसंख्यक काला र अन्य जातिका जनताविरुद्ध अपनाइएको रंगभेदी शासन (अपर्थाइड रिजिम) को अन्त्य भयो । लोकतान्त्रिक राजनीतिक संक्रमणले गति लियो । संविधानसभाको चुनाव भयो । विद्रोहको नेतृत्व र लामो संघर्ष गरेका नेल्सन मन्डेला राष्ट्रपति निर्वाचित भए । निर्धारित समयमा नयाँ संविधान बन्यो । सत्ता पतिवर्तन र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि मात्र होइन, त्यो सम्झौता समाजमा शान्ति र मेलमिलापको नयाँ संस्कृति निर्माण गर्न सर्वाधिक महत्त्वको माध्यम साबित भयो । आर्कबिसप डेसमन्ड टुटुको अध्यक्षतामा गठित दक्षिण अफ्रिकाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) लाई अहिले पनि उत्तिकै उदाहरणीय मानिन्छ । पीडकहरूले आफूले गरेका अन्याय र ज्यादती कबुल गरे, पश्चात्ताप गरे, अक्षम्य अपराधका लागि दण्डित पनि भए । द्वन्द्वको पीडालाई बिर्साउँदै पीडक र पीडित दुवैमा भावनात्मक एकता सिर्जना गर्न त्यहाँको आयोग सफल भयो । यद्यपि त्यहाँ पनि मानव अधिकार उल्लंघनका कतिपय अपराध मेलमिलापका नाममा ढाकछोप भएको, न्यायको कठघरामा ल्याउन नसकेको भनी आलोचना नभएको होइन । कमीकमजोरी जहाँ पनि हुन्छ, निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नु मुख्य कुरा हो ।

नेपालमा दक्षिण अफ्रिका नपुगेका नेता सायदै कोही छन् । शान्ति प्रक्रियाको चर्चा हुन थालेदेखि नै दक्षिण अफ्रिका शान्ति अभियन्ताका लागि तीर्थस्थलजस्तै बनेको थियो । राजनीतिक नेता, सांसद, सभासद मात्र होइन, द्वन्द्वका विशारद/विज्ञ, सहजकर्ता को पुगेनन् त्यहाँ ? विदेशी सहयोगमा भ्रमणको लावालस्कर चल्थ्यो । के सिकियो त ती भ्रमणबाट ? विदेश भ्रमणलाई सित्तैमा पाएको मस्ती (प्लेजर ट्रिप) मान्ने राजनीतिक नेता र डलर कमाउ धन्दा मान्ने परियोजनाविद् भएको देशमा सिक्ने कुरा कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने एउटा नमुना देशमा पर्छ नेपाल । शासक, प्रशासक, सांसद, योजना आयोगका सदस्यहरूको पनि विदेश भ्रमणको ताँती लाग्छ । उनीहरू नपुगेको कुनै मुलुक बाँकी छैन होला तर देशले कुनै देखिने अनुभव र संस्थागत लाभ लिन सकेको कहिल्यै पाइएन ।

माओवादी विद्रोह (२०५२–६३) का क्रममा विद्रोही लडाकु, निहत्था सर्वसाधारण नागरिक र सुरक्षाकर्मीलगायत राज्यतर्फका समेत गरी सोह्र हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो । कैयौं बेपत्ता पारिए । लाखौंको संख्यामा मानिस आफ्ना घर, गाउँ, जिल्ला र व्यवसायबाट विस्थापित भए । जनधनको मात्र होइन, सामाजिक क्षति पनि उत्तिकै भएको छ । शान्ति, शिष्टाचार र मेलमिलाप नेपालको सामाजिक पुँजी थियो । रातसाँझ मानिसहरू भयरहित हिँड्थे, बास बस्थे । एकले अर्कालाई चिन्नु पर्दैनथ्यो । ‘अतिथि देवो भव:’ भन्ने सम्मान, संस्कार र सद्भाव थियो । पहाडमा खुकुरी भिरेर हिँडडुल गर्नु सामान्य थियो । द्वन्द्वले यसलाई समाप्त गर्‍यो । हिंसालाई राजनीतिक दर्शनका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न भयो । सामाजिक सद्भाव र सौहार्द छिन्नभिन्न भयो । प्रत्यक्ष पीडित मात्र होइन, समग्र समाज भय, असुरक्षा र शंकाले आक्रान्त भयो । त्यस बेला समाजमा छाएको पीडा, भय र मौनता अहिले सम्झेर साध्य छैन ।

शान्ति सम्झौता भएको बाह्र वर्ष नाघिसक्यो । धेरै ढिलो गरी सम्झौता भएको आठ वर्षपछि बल्ल आयोग बन्यो । दुई वर्षका लागि बनेको आयोगले चार वर्ष काम गर्‍यो । पीडितका केही उजुरी लिने–सुन्नेभन्दा अघि यसको काम किन बढेन ? नेपालका सन्दर्भमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापलाई पहिल्यै भुत्ते बनाइयो । शान्ति सम्झौतामा यसलाई राख्नुको प्रयोजनतर्फ कहिल्यै ध्यान दिइएन । त्यसको मर्म बुझ्ने प्रयत्न भएन । शान्ति सम्झौतापछि माओवादी अन्तरिम संसद् र सरकारमा गयो । संविधानसभाको चुनावअघि एक पटक सत्य निरूपणलगायत अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित आयोगहरू बनाउने भनी सरकारसँग सहमति पनि गर्‍यो । संविधानसभाको चुनावपछि सरकारको नेतृत्वसमेत गर्‍यो तर आयोग बनाउने कुरा प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । सत्ता स्वाद र स्वार्थमा रंगिएपछि अरू केही देखिँदो रहेनछ, चाहिँदो रहेनछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पूर्वमाओवादी सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड स्वयम् बनेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।

अहिले फेरि द्वन्द्व पुनरावृत्तिको भय बढ्दै छ । विप्लव माओवादीका नाममा विस्फोटन र मार्ने–मर्ने घटना बढ्दै छन् । विगतबाट पाठ सिकेर अघि नबढ्ने हो भने हामी अन्त्यहीन द्वन्द्वको शृंखलामा फस्ने सम्भावना बढ्दै छ । यसले आयोगको औचित्यलाई अरू बढाएको छ ।

नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति हुँदैमा आयोगले थप उत्साह भर्ने अपेक्षा अब गर्न सकिन्न । यसलाई धेरै जटिल र विवादास्पद बनाउनु आवश्यक छैन । हो, राजनीतिको माथिल्लो तहमा द्वन्द्वका छिटा देखिन्नन् । सत्ता–सुखभोगले ती मेटिइसके तर यत्तिमै शान्ति सम्झौताको उद्देश्य पूरा भयो, मेलमिलाप आयोगको औचित्य सकियो भन्न मिल्दैन । नेताहरूमा विद्यमान दोषी मानसिकताको उपचारका लागि पनि आयोगले काम सम्पन्न गर्नु अपरिहार्य छ । आयोगले कसरी आफ्नो काम सम्पन्न गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । कर्मकाण्डी नै किन नहोस्, आयोगलाई टुंगोमा पुर्‍याउन र औपचारिकताका लागि भए पनि एउटा प्रतिवेदन तयार गर्न नेपाल बाध्य छ । अन्यथा, यसले हेगको बाटो खुला गर्नेमा धेरै शंका गर्नु पर्दैन ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्