नदोहोरियोस् भागबन्डा

नेपालमा राजनीति भनेको पदमा पुग्ने अनि शक्ति र राज्यकोष दुरुपयोग गरेर आफू वरपरका मानिसलाई समृद्ध पार्ने प्रक्रिया भन्ने बुझिन थालेको छ । त्यसको उत्कर्ष सत्ता राजनीति हुने गरेको छ । आफ्नो परिवार र नातागोताबाट सुरु गरेर पार्टीभित्रको गुट र पार्टी हुँदै बन्ने मानिसहरूको प्राथमिकता सूचीबाट राज्यका महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू हुने गरेका छन् । यो अवस्थामा अयोग्यले मौका पाउनु र योग्य पाखा लाग्नु स्वाभाविक हो । यही प्रवृत्तिका कारण अहिले हाम्रा सबैजसो विश्वविद्यालय थला परेका हुन् ।

केही समयअघि सार्वजनिक भएको त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष र कर्मचारीहरूको कर्तुतले यो कुरालाई थप छताछुल्ल पारेको छ । चुनाव हारेको राजनीतिकर्मीलाई सेवा आयोगको नेतृत्व सुम्पिएसँगै आयोगले लिएको परीक्षामा अस्वाभाविक रूपमा आयोग पदाधिकारी र विद्यार्थी नेताहरूका नातागोताको नाम निस्क्यो । पदाधिकारीका आफन्तको नाजायज बढुवा भयो, परीक्षकले पैसा लिएर विद्यार्थीलाई ‘टपर’ बनाए । यस्ता यावत् विकृति संस्थागत भएपछि विश्वविद्यालयमा पठनपाठन वा शिक्षा आदानप्रदान कम र घूस लेनदेन बढी हुन्छ नै । शैक्षिक धरोहरमा हुने यस्ता गतिविधिले विश्वविद्यालयको मात्र नभई समाजका रूपमा हामी सबैको शिर निहुर्‍याउने काम गरेका छन् ।

यो अवस्थामा नयाँ नियुक्तिको मौसम सुरु हुनासाथ अनेक खाले कुख्याति कमाएका भ्रष्ट व्यक्तिसमेत राजनीतिज्ञको आशीर्वाद लिएर नियुक्ति हत्याउने दौडधुपमा लागिसकेका छन् । तीमध्ये केही सरकारबाटै गठित समिति वा आयोगबाट दोषीसमेत ठहर भइसकेका छन् । पार्टी बफादारी र नेता निकटता भएपछि जेसुकै भए पनि पद पाउन सकिन्छ र दण्डहीनतापूर्वक जति भ्रष्टाचार पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । विगतका यस्तै नियुक्तिले राजनीतिज्ञहरूको चरित्र स्थापित गरेका हुन् ।

विगतमा कुनै अपराध वा गलत काम भयो र त्यसका लागि कोही दण्डित हुनुपरेन भन्नुको अर्थ त्यो फेरि पनि स्वीकार्य हुन्छ वा त्यस्तो दण्डहीनता कायम हुन्छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो । विश्वविद्यालयहरू कुनै राजनीतिक दल वा नेताको पेवा नभई हामी तमाम नागरिकले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक संस्था हुन् । त्यहाँ शिक्षा हासिल गर्न जाने पनि हाम्रै सन्तान हुन् । विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदा कुनै नेता वा ऊप्रति बफादार पदाधिकारीलाई केही फरक नपर्न सक्छ, तर त्यहाँ शिक्षा हासिल गर्ने सिंगो पुस्ताको भविष्य संकटमा पर्छ । त्यसैले विश्वविद्यालय शिक्षा, त्यहाँ हुने नियुक्ति र व्यवस्थापन हाम्रो साझा सरोकार हो ।

अहिले भएका विश्वविद्यालयहरूलाई भद्रगोल बनाइराखेर सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने समाचारहरूसमेत आएका छन् । नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता किन पर्‍यो ? पछिल्लो समय धमाधम खुलेका विश्वविद्यालय किन अस्तव्यस्त छन् ? किन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी कम छन् ? अब खुल्ने विश्वविद्यालयमा अहिलेकै जस्तो भद्रगोल र विद्यार्थीहरूको विकर्षण हुँदैन भन्ने आधार के ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई विश्वविद्यालय थप्नुको औचित्य छैन । अहिलेकै अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुले केही व्यक्ति र संस्थाको हित त गर्ला, तर देशको उच्च शिक्षालाई थप अस्तव्यस्त बनाउँछ । राज्यको अथाह लगानी परिसकेका अहिलेकै विश्वविद्यालयहरूमा व्यवस्थापन सुधार र आर्थिक स्रोत थप्ने हो भने गर्न सक्ने काम धेरै छन् । सरकारको प्राथमिकता त्यतातिर हुनुपर्छ । दिवंगत नेता मदन भण्डारीका नाममा ठूलो शैक्षिक संस्था राख्ने हो भने व्यापक सुधारको योजनासहित अहिले कायम विश्वविद्यालयकै नामान्तरण गर्नु धेरै उपयुक्त हुन्छ ।

विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक संस्थामा दलीय भागबन्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामी लड्दै आएका छौं । त्यसका लागि अहिले झैं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छान्न शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्ने राजनीतिक चरित्रको सिफारिस समिति खारेज गरेर नयाँ व्यवस्था गरिनुपर्छ । वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय विज्ञहरूको समितिले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझावसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ । कार्यान्वयनमा सरकार अहिलेसम्म उदासीन छ । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सही समय यही हो ।

नेपालको उच्च शिक्षालाई नयाँ दिशा दिने हो भने हाल विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि विद्यार्थी भर्नासम्ममा देखिने कुरुप दलीयकरण अन्त गरी स्वच्छ शैक्षिक वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । हालको शैक्षिक पक्षाघात रोक्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई साँच्चिकै उच्च शिक्षाको थलो बनाउने हो भने सुरुआत पदाधिकारी नियुक्तिबाटै हुनुपर्छ । संस्थाको नेतृत्व स्वच्छ छविको व्यक्ति भए मात्रै संस्थाभित्र सुशासन सम्भव हुन्छ । इमानदार नेतृत्वले मात्रै संस्थामा जवाफदेहिता कायम गर्न सक्छ ।

कुन राजनीतिक आस्था वा झुकाव भएको मानिस पदमा पुग्छ भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय हैन । तर केही समयअघि चर्चामा आएझैं पार्टीका लागि चुनाव लडेको वा पार्टी बफादारीलाई पदीय जिम्मेवारीभन्दा माथि राख्ने व्यक्ति अब कुनै पनि पदमा नियुक्त हुनुहुँदैन । किनकि विश्वविद्यालयहरू पार्टीविशेषका नभई सिंगो देशका हुन् । त्यस्तै, छानबिन समिति र आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई सिफारिसअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ, कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयमा नियुक्त गरेर पुरस्कृत गर्नु हुँदैन । त्यस्ता व्यक्तिको नियुक्ति हुनु भनेको विश्वविद्यालय र सरोकारवाला सबैको मानमर्दन हो ।

पछिल्लो समय सिलसिलाबद्ध रूपमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार कुण्ठित हुने गरी विधेयकहरू ल्याएर आलोचित बनेको सरकारलाई राम्रो काम गरेर देखाउने अवसर यही हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूले गरेका दैनिक कामको मात्रै हैन, देशका नेतृत्वदायी र नियमनकारी निकायहरूमा उनीहरूले नियुक्त गरेका व्यक्तिको कार्यसम्पादनको जस–अपजस पनि लिनुपर्ने हुन्छ । सरकार र राज्यलाई सफल बनाउने हो भने अहिलेसम्मको दलीय बफादारीमा आधारित नियुक्ति प्रणाली तत्काल बन्द गरेर संवेदनशील पदहरूमा योग्यतम व्यक्तिको नियुक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

हामीले अहिलेसम्म गरेका सत्याग्रहको शृंखलामध्ये धेरैजसोमा विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबन्डाको अन्त गरेर योग्य मानिस नियुक्तिको वैज्ञानिक परिपाटी बसाल्ने माग प्रमुख छ । त्यसो गर्ने भनेर बारम्बार विभिन्न सरकारले हामीसँग सम्झौता पनि गरेका छन् । तर अहिलेसम्म हरेकपल्ट नियुक्तिको निर्णायक घडीमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गरेर पार्टीलाई समृद्ध बनाउने संकीर्ण लोभले जितेको छ । जुन सरकारले गरे पनि विश्वविद्यालयलाई थला पार्ने त्यस्तो काम हाम्रा सन्ततिको शिक्षा पाउने र भविष्य निर्माण गर्ने अधिकारविरुद्धको अपराध हो । भ्रष्ट प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई बर्खास्त गरेर दण्डहीनता अन्त गर्ने कामबाट त सरकार अहिलेसम्म चुकेको छ नै, अब हुने त्रिविलगायत सबै विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा त्यही प्रवृत्ति दोहोरियो भने त्यो हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनेछैन ।

देशको दशकौंको शैक्षिक बरबादीका भयावह परिणाम आइसकेपछि अझै पनि आम विद्यार्थी र नागरिकहरूको स्वार्थ नभई परिवार, गुट वा दलको स्वार्थका लागि विश्वविद्यालयलाई भागबन्डाको नियुक्तिमार्फत बन्धक बनाइन्छ भने नागरिकका हैसियतले जस्तोसुकै प्रतिरोधमा उत्रन हामी तयार छौं । त्यस दिशामा सबै शिक्षा र सुशासनप्रेमी नागरिक सतर्क रहन र सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहन जरुरी छ । सरकारले यति विचार गरोस्, हालसम्म विश्वविद्यालयलाई पहुँच र घूस लेनदेनको केन्द्रमा सीमित राख्ने दोषीहरू दण्डित होऊन् अनि देशको उच्च शिक्षालाई नयाँ दिशा दिन सक्ने योग्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति होस् ।