द्वन्द्वमा मेलमिलाप आयोग

कृष्ण खनाल

गत साता केही अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले नेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग असफल भएको र मानव अधिकार उल्लंघन अपराधमा न्याय दिलाउन नसकेको भनी चासो व्यक्त गरे । यद्यपि यो पहिलो भने होइन । सोही सन्दर्भमा सत्तारूढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं तत्कालीन द्वन्द्व पक्षका एक शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘म हेग जान तयार छु, त्यहाँ लगिए म झन् हिरो हुनेछु’ भनेर प्रतिक्रिया दिए ।

केहीअघि मदन भण्डारी स्मृति कार्यक्रममा पनि उनले आफूलाई मार्ने षड्यन्त्र भइरहेछ भनेका थिए । बेलायती नाटककार विलियम सेक्सपियरको प्रसिद्ध पात्र म्याकबेथको झझल्को दिने दोष मानसिकताजन्य यस्ता अभिव्यक्ति उनले बारम्बार दिँदै आएका छन् । यो मुद्दा हेग अर्थात् मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीसी) पुग्यो भने ‘हिरो’ हुने हो कि बदनाम अभियुक्त, त्यतिखेरै थाहा होला । यद्यपि नेपालले आईसीसीको म्यान्डेट मानिने रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेको छैन । यत्तिकैमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ता उम्किने कुरा हुँदैन । त्यहाँ पुग्ने, पुर्‍याइने अरू बाटा पनि छन् ।

शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट छानबिन भई माफी र मेलमिलाप भएको अवस्थामा आईसीसीले मुद्दा चलाउन सक्छ/सक्तैन भन्ने विवाद जारी छ । जहाँ शन्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण भएको छ र दिगो शान्ति कायम छ, त्यहाँ यो विषय पनि टुंगिएको छ तर अन्वेषण थाती रहेको वा मात्र राजनीतिक अनुकूलताका लागि जोगाइएको अवस्थामा आईसीसीको ढोका बन्द हुँदैन । त्यसमाथि यूएनडीपी, ओएचसीएचआरलगायत कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले शान्ति सम्झौतालगत्तै द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अभिलेख गरिसकेका छन् । प्रतीक्षामा आयोगको प्रतिवेदन छ । रोम विधानमा हस्ताक्षर नगरे पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ । खासगरी नेपालजस्तो बाह्य सहयोगमा निर्भर तथा कमजोर देश सजिलै त्यो फन्दामा पर्न सक्छ । आयोगलाई निरीह र निष्फल बनाएर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियामा नेपालले देखाएको ढिलासुस्तीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप भन्दै राष्ट्रवादको नारा लगाउनुको तुक छैन ।

शान्ति सम्झौता एवं अन्तरिम संविधानको अंग बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसमेत भनेर दुइटा अलग–अलग आयोगले चार वर्षमा पनि आफ्नो काम पूरा गर्न सकेनन् । एक त गठनमै धेरै ढिलाइ र अर्को नेतृत्वका कारण आयोगले खासै उत्साह भर्न सकेको थिएन । शान्ति अभियन्ता भनी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग बनोस् भन्ने अपेक्षा थियो । असफल हुनुमा आयोगको आफ्नो कमीकमजोरी त छँदै छ, राजनीतिक नेतृत्वको तहमा व्याप्त दोषी मानसिकता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ भन्नेमा सन्देह गर्नु पर्दैन । अहिले फेरि केही महिनादेखि आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको चर्चा छ । प्रश्न उठ्न थालेका छन्– नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति हुँदैमा यसले काम गर्न सक्ला ? अघिल्लो आयोगले किन काम पूरा गर्न सकेन ? आयोगको औचित्य बाँकी छ ? यो कर्मकाण्डी औपचारिकता र आलटाल कहिलेसम्म ? आयोगले काम गर्न नसके के हुन्छ ? यो विषय अब हेगमै पुग्ने हो ? यी प्रश्नमाथि अलि गम्भीर ढंगले बुझ्नु आवश्यक छ ।

लामो सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रिया एवं राजनीतिक संक्रमणमा प्रवेश गरेका मुलुकका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग निकै महत्त्वको मानिन्छ । सम्झौतापछि राजनीतिक तहमा सत्ता साझेदारी होला, विद्रोही शक्तिले सत्ताको नेतृत्व पनि गर्ला, तर त्यत्तिकैमा द्वन्द्वका घाउ नपुरिन सक्छन्, नमेटिन सक्छन् । समाजमा द्वन्द्वका कटुता र विभाजन रहिरहन सक्छन् । विद्रोहको पुनरावृत्ति भइरहन सक्छ । हिंसा, हत्या र विनाशको ठूलो मूल्य चुकाउँदा पनि कुनै पाठ नसिक्ने तथा दण्डहीनतामा रमाउने प्रवृत्ति मौलाउँछ । त्यसैले विद्रोही र राज्यका तर्फबाट भए–गरेका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्न र द्वन्द्वका कारण विभाजित समाज/समुदायमा पुन: मेलमिलापको वातावरण कायम गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अभ्यास शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग मानिन्छ । द्वन्द्वबाट सिकिएको नयाँ पाठ र संस्कृतिको जगेर्ना पनि हो यो ।

दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै सफल उदाहरणको एउटा नमुना मानिन्छ । शान्ति सम्झौतापछि गोराबाहेक बहुसंख्यक काला र अन्य जातिका जनताविरुद्ध अपनाइएको रंगभेदी शासन (अपर्थाइड रिजिम) को अन्त्य भयो । लोकतान्त्रिक राजनीतिक संक्रमणले गति लियो । संविधानसभाको चुनाव भयो । विद्रोहको नेतृत्व र लामो संघर्ष गरेका नेल्सन मन्डेला राष्ट्रपति निर्वाचित भए । निर्धारित समयमा नयाँ संविधान बन्यो । सत्ता पतिवर्तन र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि मात्र होइन, त्यो सम्झौता समाजमा शान्ति र मेलमिलापको नयाँ संस्कृति निर्माण गर्न सर्वाधिक महत्त्वको माध्यम साबित भयो । आर्कबिसप डेसमन्ड टुटुको अध्यक्षतामा गठित दक्षिण अफ्रिकाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) लाई अहिले पनि उत्तिकै उदाहरणीय मानिन्छ । पीडकहरूले आफूले गरेका अन्याय र ज्यादती कबुल गरे, पश्चात्ताप गरे, अक्षम्य अपराधका लागि दण्डित पनि भए । द्वन्द्वको पीडालाई बिर्साउँदै पीडक र पीडित दुवैमा भावनात्मक एकता सिर्जना गर्न त्यहाँको आयोग सफल भयो । यद्यपि त्यहाँ पनि मानव अधिकार उल्लंघनका कतिपय अपराध मेलमिलापका नाममा ढाकछोप भएको, न्यायको कठघरामा ल्याउन नसकेको भनी आलोचना नभएको होइन । कमीकमजोरी जहाँ पनि हुन्छ, निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नु मुख्य कुरा हो ।

नेपालमा दक्षिण अफ्रिका नपुगेका नेता सायदै कोही छन् । शान्ति प्रक्रियाको चर्चा हुन थालेदेखि नै दक्षिण अफ्रिका शान्ति अभियन्ताका लागि तीर्थस्थलजस्तै बनेको थियो । राजनीतिक नेता, सांसद, सभासद मात्र होइन, द्वन्द्वका विशारद/विज्ञ, सहजकर्ता को पुगेनन् त्यहाँ ? विदेशी सहयोगमा भ्रमणको लावालस्कर चल्थ्यो । के सिकियो त ती भ्रमणबाट ? विदेश भ्रमणलाई सित्तैमा पाएको मस्ती (प्लेजर ट्रिप) मान्ने राजनीतिक नेता र डलर कमाउ धन्दा मान्ने परियोजनाविद् भएको देशमा सिक्ने कुरा कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने एउटा नमुना देशमा पर्छ नेपाल । शासक, प्रशासक, सांसद, योजना आयोगका सदस्यहरूको पनि विदेश भ्रमणको ताँती लाग्छ । उनीहरू नपुगेको कुनै मुलुक बाँकी छैन होला तर देशले कुनै देखिने अनुभव र संस्थागत लाभ लिन सकेको कहिल्यै पाइएन ।

माओवादी विद्रोह (२०५२–६३) का क्रममा विद्रोही लडाकु, निहत्था सर्वसाधारण नागरिक र सुरक्षाकर्मीलगायत राज्यतर्फका समेत गरी सोह्र हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो । कैयौं बेपत्ता पारिए । लाखौंको संख्यामा मानिस आफ्ना घर, गाउँ, जिल्ला र व्यवसायबाट विस्थापित भए । जनधनको मात्र होइन, सामाजिक क्षति पनि उत्तिकै भएको छ । शान्ति, शिष्टाचार र मेलमिलाप नेपालको सामाजिक पुँजी थियो । रातसाँझ मानिसहरू भयरहित हिँड्थे, बास बस्थे । एकले अर्कालाई चिन्नु पर्दैनथ्यो । ‘अतिथि देवो भव:’ भन्ने सम्मान, संस्कार र सद्भाव थियो । पहाडमा खुकुरी भिरेर हिँडडुल गर्नु सामान्य थियो । द्वन्द्वले यसलाई समाप्त गर्‍यो । हिंसालाई राजनीतिक दर्शनका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न भयो । सामाजिक सद्भाव र सौहार्द छिन्नभिन्न भयो । प्रत्यक्ष पीडित मात्र होइन, समग्र समाज भय, असुरक्षा र शंकाले आक्रान्त भयो । त्यस बेला समाजमा छाएको पीडा, भय र मौनता अहिले सम्झेर साध्य छैन ।

शान्ति सम्झौता भएको बाह्र वर्ष नाघिसक्यो । धेरै ढिलो गरी सम्झौता भएको आठ वर्षपछि बल्ल आयोग बन्यो । दुई वर्षका लागि बनेको आयोगले चार वर्ष काम गर्‍यो । पीडितका केही उजुरी लिने–सुन्नेभन्दा अघि यसको काम किन बढेन ? नेपालका सन्दर्भमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापलाई पहिल्यै भुत्ते बनाइयो । शान्ति सम्झौतामा यसलाई राख्नुको प्रयोजनतर्फ कहिल्यै ध्यान दिइएन । त्यसको मर्म बुझ्ने प्रयत्न भएन । शान्ति सम्झौतापछि माओवादी अन्तरिम संसद् र सरकारमा गयो । संविधानसभाको चुनावअघि एक पटक सत्य निरूपणलगायत अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित आयोगहरू बनाउने भनी सरकारसँग सहमति पनि गर्‍यो । संविधानसभाको चुनावपछि सरकारको नेतृत्वसमेत गर्‍यो तर आयोग बनाउने कुरा प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । सत्ता स्वाद र स्वार्थमा रंगिएपछि अरू केही देखिँदो रहेनछ, चाहिँदो रहेनछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पूर्वमाओवादी सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड स्वयम् बनेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।

अहिले फेरि द्वन्द्व पुनरावृत्तिको भय बढ्दै छ । विप्लव माओवादीका नाममा विस्फोटन र मार्ने–मर्ने घटना बढ्दै छन् । विगतबाट पाठ सिकेर अघि नबढ्ने हो भने हामी अन्त्यहीन द्वन्द्वको शृंखलामा फस्ने सम्भावना बढ्दै छ । यसले आयोगको औचित्यलाई अरू बढाएको छ ।

नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति हुँदैमा आयोगले थप उत्साह भर्ने अपेक्षा अब गर्न सकिन्न । यसलाई धेरै जटिल र विवादास्पद बनाउनु आवश्यक छैन । हो, राजनीतिको माथिल्लो तहमा द्वन्द्वका छिटा देखिन्नन् । सत्ता–सुखभोगले ती मेटिइसके तर यत्तिमै शान्ति सम्झौताको उद्देश्य पूरा भयो, मेलमिलाप आयोगको औचित्य सकियो भन्न मिल्दैन । नेताहरूमा विद्यमान दोषी मानसिकताको उपचारका लागि पनि आयोगले काम सम्पन्न गर्नु अपरिहार्य छ । आयोगले कसरी आफ्नो काम सम्पन्न गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । कर्मकाण्डी नै किन नहोस्, आयोगलाई टुंगोमा पुर्‍याउन र औपचारिकताका लागि भए पनि एउटा प्रतिवेदन तयार गर्न नेपाल बाध्य छ । अन्यथा, यसले हेगको बाटो खुला गर्नेमा धेरै शंका गर्नु पर्दैन ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

के इन्टरनेटले लोकतन्त्र खाँदै छ ?

कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — व्यक्ति र विचारलाई विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त छिटो र प्रत्यक्ष जोड्ने सूचना प्रविधि इन्टरनेट कसरी लोकतन्त्रविरुद्ध होला, हत्तपत्त कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यो अत्यन्त खुला माध्यम हो ।

बहुचर्चित सामाजिक सञ्चार (सोसल मिडिया) को विस्तारसँगै यो नागरिक अभिमत मञ्च पनि भएको छ, जहाँ कुनै कुरा लुकाउन सकिन्न, लुक्दैन । खुला विचार र खुला समाज लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पुँजी हो । यसले राजनीतिक सञ्चारमा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ ।

परम्परागत माध्यम छापा खबर, रेडियो, टेलिभिजनको उपयोगिता सीमित भएको छ । तिनले पनि नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्दै अनलाइन, युट्युबलगायत माध्यम प्रयोग गरी मोबाइलबाट पाठक/दर्शकसम्म डिजिटल पहुँच बढाएका छन् । सेकेन्ड भरमा हातहातै समाचार पुग्छ । उपयोगकर्ताले तत्कालै प्रतिक्रिया दिन सक्छ र उसैगरी सम्प्रेषण पनि हुन्छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अत्यधिक फराकिलो ठाउँ दिएको छ, अनुकूल जनमत निर्माण र तत्काल दबाबका लागि सञ्जालयुक्त तयारी मञ्च पनि उपलब्ध गराएको छ ।

एक दशकयता राजनीतिमा सोसल मिडियाको प्रयोग चामत्कारिक रूपमा बढेको छ । डिजिटल प्रविधिले मानिसको हातमै अटाउने मोबाइल फोन सेटभित्र विशाल डेटा भण्डार उपलब्ध गराइरहेछ । मान्छेले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्नै पर्दैन, यान्त्रिक/निर्मित बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) ले उसलाई यो संसारमा रमाइलोसँग कुदाइरहेछ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनमाथि दिनप्रतिदिन यसको पकडबढ्दो छ ।

ठूला व्यापारी, व्यवसायी र राजनीतिकर्मी मात्र होइन, सामान्य ग्रामीण एवं दैनिक मजदुरी गर्ने व्यक्तिसमेत मोबाइल र इन्टनेरटबिनाको जीवन कल्पना गर्न नसकिने भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा व्यक्तिको पहुँच र जानकारी बढाएको छ । आपसमा सम्पर्क बढाएको छ । सरकारमाथि निगरानी बढेको छ । गलत र अलोकप्रिय कामको विरोध संक्रामक भएर फैलिन्छ, सरकारलाई त्यो फिर्ता लिन बाध्य पार्छ । थोरै मात्र असावधानी हुँदा सार्वजनिक व्यक्तित्व बनाएका जोकोही पनि आलोचनाको पात्र बन्छन्, समाप्तप्रायः हुने गरी सार्वजनिक नजरबाट गिर्न सक्छ । कसरी पत्याउने यसले लोकतन्त्र खाँदै छ भनेर ?

सन् २०१६ का दुइटा चुनाव परिणाम– बेलायतमा भएको ‘ब्रेक्जिट’ जनमत संग्रह र अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि युरोप, अमेरिकामा गरिएका अध्ययन, अनुसन्धानले इन्टरनेट लोकतन्त्रविरुद्ध प्रयोग हुने सम्भावनातर्फ सचेत गराउन थालेका छन् । २०१८ मा प्रकाशित जेमी बार्लेटको ‘दि पिपुल भर्सेस टेक’ पुस्तकमा उनले केही दृष्टान्तसहित खोजतलास गरेका छन् र भन्छन्, ‘आउने केही वर्षमा यसले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्नेछ वा राजनीतिले डिजिटल सञ्चारमाथि आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्नेछ ।’ उनी थप्छन्, ‘अहिले प्रविधिले यो लडाइँ जितिरहेछ ।’ निश्चय पनि राजनीतिभन्दा प्रविधि अगाडि छ, सरकारभन्दा जनता अगाडि छन् तर भय छ र यो बढ्दै छ ।

अहिले देखिएको भय मुख्यतः आफ्नै मात्र महानता गाउने राष्ट्रवाद (न्यासनल पपुलिजम्) ले ल्याएको हो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, रूसमा भ्लादिमिर पुटिन, फ्रान्समा मरिन ले पेन, ब्रेक्जिट पार्टीको राजनीति दक्षिणपन्थी अतिवाद अँगालेको र लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । यसै वर्ष गठन भएको ब्रेक्जिट पार्टी गत मे महिनामा सम्पन्न युरोपेली संसद्को चुनावमा बेलायतमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो । बहुसंस्कृतिवाद र ग्लोबलाइजेसनको विरोध, शरणार्थी तथा आप्रवासनप्रति कठोर नीति, युरोपियन युनियनबाट अलग हुने नारासहित युरोपको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी अतिवाद अरू बढ्दो छ ।

सञ्चार प्रविधिले लोकतन्त्र समाप्त गर्ने वा राजनीतिले सञ्चारलाई आफ्नो प्रभुत्वमा लिने दुवै अवस्था लोकतन्त्रका लागि अनुकूल होइन । सूचना प्रविधि खासगरी इन्टरनेटको प्रयोगले सोसल मिडिया अत्यन्तै शक्तिशाली नागरिक अभिमत मञ्च बनेर आएको छ । यसले सरकारमा बस्नेलाई त्रसित र हैरान बनाएको छ, संस्थागत विपक्षलाई उछिनेको छ । लोकाचारका लागि विपक्षी दल सोसल मिडियामा अभिव्यक्त मतका पक्षमा देखिए पनि उसका लागि पनि यो उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । सत्तामा पुगेपछि आफू पनि आक्रमणको केन्द्रमा पर्ने भयग्रस्त मानसिकता छ विपक्षमिा पनि । तसर्थ सूचना नियमन र नियन्त्रणमा सत्तापक्ष र विपक्षबीच उछिनपाछिनको खेल मात्र हो, तात्त्विक भिन्नता छैन भन्दा हुन्छ ।

पछिल्ला अध्ययन, अनुसन्धानले देखाउँदै छन्, सन् २०१६ मा भएको ईयूबाट बाहिरिने बेलायतको जनमत संग्रह (ब्रेक्जिट) र त्यसको केही महिनापछि सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयका पछाडि इन्टनेरटको उपयोग/दुरुपयोग निर्णायक थियो । चुनावमा ‘साइबर’ उपयोग आम चलन बनिसकेको छ । यसको प्रयोग नगर्ने पार्टी, उम्मेदवारलाई मतदाताले नचिन्ने वा नगन्ने अवस्था छ तर यसको गलत प्रयोग अर्थात् दुरुपयोगका कारण मतदातामाथि पर्न सक्ने अवाञ्छित प्रभावबाट जोगाउने र जोगिने कसरी चुनौती थपिएको छ ।

ट्रम्प–पुटिन अघोषित गठबन्धन, प्रतिद्वन्द्वी हिलारीको इमेल ह्याक निकै चर्चित थिए । यी दुवै चुनावमा सोसल मिडियाको दक्षिणपन्थी मत परिचालनमा निकै उपयोगी सिद्ध भएको थियो भनी पश्चिमा राजनीतिमा निकै चर्चा छ । यहाँ मैले उल्लेख गरेको बार्लेटको ‘द पिपुल भर्सेस टेक’ र फ्रान्सिस फुकुयामाको पछिल्लो पुस्तक ‘आइडेन्टिटी’ त्यसैका उपज हुन् । दुवै लेखकले स्विकारेका छन्, यदि सन् ‘१६ मा यी परिणाम नआउँदा हुन् त यी पुस्तक लेखिने थिएनन् ।

इन्टनेरटको प्रयोग, सोसल मिडियाको भूमिका, नियमनमाथि बहस र द्वन्द्व विश्वव्यापी छ । फेसबुकका निर्माता मार्क जुकरबर्ग पनि भन्दै छन्, ‘सम्पादकीय नीति’ बनाउनु आवश्यक छ । अहिले धेरै देशमा लोकतान्त्रिक हुन् वा नियन्त्रित, सबैले कुनै न कुनै रूपमा सोसल मिडियालाई सरकार अनुकूल नियमन गर्ने प्रयत्नमा छन् । हाम्रै संसद्मा पनि सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिल विधेयक विचाराधीन छन् । सरकार सूचना प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । प्रबुद्ध नागरिक मत त्यसको विपक्षमा छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयत्न प्रभावकारी हुन सकिराखेको छैन ।

एकदलीय कम्युनिस्टतन्त्र भएको चीनले पनि सकिराखेको छैन । त्यहाँ फेसबुक, युट्युब प्रतिबन्धित छन् तर देशभित्र प्रतिबन्धित भए पनि विदेशमा बस्नेले यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । कूटनीतिक नियोगले पनि यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले ट्वीटर अकाउन्ट खोलेको र त्यसमार्फत संवाद सन्देश पठाएको कुरा केही साताअघि नेपालमा चर्चाको विषय भएको थियो ।

सोसल मिडिया कति ‘सोसल’ छ, कति उत्तरदायी छ, सोचनीय भएको छ । यसका अध्येताहरू इन्टनेरटका दुई–तिनटा पक्षलाई निकै गम्भीर मान्छन् । पहिलो, यो अत्यन्त तेज गतिमा हिँड्छ, प्रकाशको गतिजस्तै । मान्छेका संवेदना र गतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ भन्छन् मनोविज्ञहरू । तसर्थ इन्टनेरटका माध्यम अभिव्यक्त विचार विषयवस्तुको गहिराइ र त्यसको गुण–दोषमा भन्दा मानिसका भावनालाई छुने उद्देश्यका हुन्छन् । दोस्रो हो, यसको लोकप्रिय पक्ष । यो यतिविधि लोकप्रिय छ, त्यसले संस्थागत प्रक्रियालाई पर्खिने न ठाउँ दिन्छ, न धैर्य नै ।

पसलमा ग्राहकले हातहातै सामान किनमेल गरेजस्तै मानिसहरू सामाजिक–राजनीतिक मुद्दामा पनि हातहातै परिणाम खोज्छन् । तेस्रो हो, अनुहार लुकाउन मिल्ने यसको प्रकृति । हामी उपभोक्ताको मात्र अनुहार देख्छौं । पर्दा पछाडि बसेर यसको डिजाइन गर्ने, सञ्चालन गर्नेको कुनै अत्तोपत्तो नपाउन सक्छौं । क्षणभरमा व्यक्ति, संस्था सबैका अकाउन्ट आइडी, वेबसाइट ह्याक हुन सक्छन् । सामुन्ने नदेखिने अराजकता (क्रिप्टोअनार्की) को भय पैदा गरेको छ । अझ गम्भीर कुरा त यसले थोरै प्रविधि र स्रोत सम्पन्न समूह (डिजिटल टेक्नो–इलिट) को प्रभाव र प्रभुत्व स्थापित गर्छ र एउटा नयाँ सम्भ्रान्त वर्गको उदय भइरहेछ । असमानता अरू गहिरिँदै छ ।

अरू पनि थुप्रै चुनौती छन्, थपिने क्रम जारी छ । यी सबै केवल लोकतन्त्रप्रति केन्द्रित छन् भन्ने होइन । कुनै पनि शासन प्रणाली, शासक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैलाई चुनौती छ तर लोकतन्त्रप्रति हामी किन बढी संवेदनशील छौं भने यसमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता, सम्मान र गोपनीयता सबैभन्दा बढी सुरक्षित हुन्छ । सरकार र शासन अरू प्रणालीभन्दा बढी उत्तरदायी हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । यो वा त्यो बहानामा सरकारले आफ्नो अनुकूलताका लागि नियन्त्रण गर्ने कुरा हुँदैन । स्वायत्तता, उदारता र उत्तरदायित्वका कारण लोकतन्त्रमा सबै किसिमका स्वार्थ क्रियाशील हुन्छन् । लोकतन्त्रकै आवरणमा त्यसमाथि घात हुन सक्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा त्यो सम्भावना अझ बढी हुन्छ ।

‘भर्चुअल’ दुनियाँमा पहुँच त बढेको छ । नेटवर्किङ फैलिएको छ तर भौतिक दुनियाँमा हामी अरू एक्लिएका छौं । घरपरिवार, इष्टमित्र, सार्वजनिकस्थल जताततै मानिस एक्लै मोबाइलमा रमाएका पाइन्छन् । कुराकानी भइरहेका छन्, अनुहार, हाउभाउ देखिइरहेकै छ तर ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (निर्मित बौद्धिकता) ले आफैंलाई विस्थपित गर्दै छ । हामीलाई लाग्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति वा ठूलठूला बिजनेस ठालुले चलाएका ट्वीटर उनकै हो, उनी आफैं चलाउँछन् । त्यो हुनु जरुरी छैन, कतिपय अवस्थामा सहज पनि छैन ।

अधिकांश उनको सचिवालय र सहयोगीले बनाएका हुन्छन् । झट्ट हेर्दा निकटता र निजीपन निकै सघन भएजस्तो लाग्छ तर यथार्थ यन्त्रनिर्मित निकटतामा मात्र हो । भोलि बिहानै भेट्दा त्यो निकटता रहँदैन । यस्तै, सोसल मिडियाले आफ्नो अनुकूल नेटवर्किङ, समूह निर्माण र तदनुकूल संवादलाई प्रोत्साहित गर्छ । विभिन्न समूह र सहकार्यका नाममा मानिस यसमा रमाएका छन् । यसले गैरभौगोलिक आकारसमेत लिएको छ तर एकपक्षीय संवाद हावी हुने सम्भावना उत्तिकै छ । यसले सामाजिक सद्भाव र सहयोगलाई बढाउँछ भन्ने जरुरी छैन ।

अन्त्यमा, इन्टनेरट र सोसल मिडियाको दुरुपयोगका सम्भावना धेरै छन् । दुरुपयोग पनि भइराखेका छन् तर त्यसैकारण यो प्रविधिले लोकतन्त्रलाई खान्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न, विश्वास गर्ने कुरा पनि होइन । हो, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल, नागरिक समुदायमाथि दक्षिणपन्थी होस् वा वामपन्थी अतिवादको चुनौती छन् । यो प्रविधिको उनले पनि प्रयोग गर्छन्, दुरुपयोग गर्ने खोज्छन् । उनलाई बाहेक गर्ने कुरा हुँदैन ।

त्यसको सामना लोकतन्त्रवादीले गर्नैपर्छ । सञ्चार जगत् आफैं उदाहरण छ, इन्टनेरटको बढ्दो प्रभावले झन्डै विस्थापित हुन लागेका परम्परागत माध्यम अहिले सबै ‘डिजिटलाइज्ड’ भएका छन् । स्वरूपमा नयाँपन आएको छ । पढ्न पत्रिका पल्टाइरहन पर्दैन । हेर्न, सुन्न रेडियो, टीभी खोल्न पर्दैन । तिनको उपयोगिता घटेको छैन । सरकार र दलले पनि यसबाट सिक्नु जरुरी छ, नियन्त्रण होइन ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT