द्वन्द्वमा मेलमिलाप आयोग

केहीअघि मदन भण्डारी स्मृति कार्यक्रममा पनि उनले आफूलाई मार्ने षड्यन्त्र भइरहेछ भनेका थिए । बेलायती नाटककार विलियम सेक्सपियरको प्रसिद्ध पात्र म्याकबेथको झझल्को दिने दोष मानसिकताजन्य यस्ता अभिव्यक्ति उनले बारम्बार दिँदै आएका छन् । यो मुद्दा हेग अर्थात् मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीसी) पुग्यो भने ‘हिरो’ हुने हो कि बदनाम अभियुक्त, त्यतिखेरै थाहा होला । यद्यपि नेपालले आईसीसीको म्यान्डेट मानिने रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेको छैन । यत्तिकैमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ता उम्किने कुरा हुँदैन । त्यहाँ पुग्ने, पुर्‍याइने अरू बाटा पनि छन् ।

शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट छानबिन भई माफी र मेलमिलाप भएको अवस्थामा आईसीसीले मुद्दा चलाउन सक्छ/सक्तैन भन्ने विवाद जारी छ । जहाँ शन्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण भएको छ र दिगो शान्ति कायम छ, त्यहाँ यो विषय पनि टुंगिएको छ तर अन्वेषण थाती रहेको वा मात्र राजनीतिक अनुकूलताका लागि जोगाइएको अवस्थामा आईसीसीको ढोका बन्द हुँदैन । त्यसमाथि यूएनडीपी, ओएचसीएचआरलगायत कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले शान्ति सम्झौतालगत्तै द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अभिलेख गरिसकेका छन् । प्रतीक्षामा आयोगको प्रतिवेदन छ । रोम विधानमा हस्ताक्षर नगरे पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ । खासगरी नेपालजस्तो बाह्य सहयोगमा निर्भर तथा कमजोर देश सजिलै त्यो फन्दामा पर्न सक्छ । आयोगलाई निरीह र निष्फल बनाएर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियामा नेपालले देखाएको ढिलासुस्तीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप भन्दै राष्ट्रवादको नारा लगाउनुको तुक छैन ।

शान्ति सम्झौता एवं अन्तरिम संविधानको अंग बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसमेत भनेर दुइटा अलग–अलग आयोगले चार वर्षमा पनि आफ्नो काम पूरा गर्न सकेनन् । एक त गठनमै धेरै ढिलाइ र अर्को नेतृत्वका कारण आयोगले खासै उत्साह भर्न सकेको थिएन । शान्ति अभियन्ता भनी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग बनोस् भन्ने अपेक्षा थियो । असफल हुनुमा आयोगको आफ्नो कमीकमजोरी त छँदै छ, राजनीतिक नेतृत्वको तहमा व्याप्त दोषी मानसिकता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ भन्नेमा सन्देह गर्नु पर्दैन । अहिले फेरि केही महिनादेखि आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको चर्चा छ । प्रश्न उठ्न थालेका छन्– नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति हुँदैमा यसले काम गर्न सक्ला ? अघिल्लो आयोगले किन काम पूरा गर्न सकेन ? आयोगको औचित्य बाँकी छ ? यो कर्मकाण्डी औपचारिकता र आलटाल कहिलेसम्म ? आयोगले काम गर्न नसके के हुन्छ ? यो विषय अब हेगमै पुग्ने हो ? यी प्रश्नमाथि अलि गम्भीर ढंगले बुझ्नु आवश्यक छ ।

लामो सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रिया एवं राजनीतिक संक्रमणमा प्रवेश गरेका मुलुकका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग निकै महत्त्वको मानिन्छ । सम्झौतापछि राजनीतिक तहमा सत्ता साझेदारी होला, विद्रोही शक्तिले सत्ताको नेतृत्व पनि गर्ला, तर त्यत्तिकैमा द्वन्द्वका घाउ नपुरिन सक्छन्, नमेटिन सक्छन् । समाजमा द्वन्द्वका कटुता र विभाजन रहिरहन सक्छन् । विद्रोहको पुनरावृत्ति भइरहन सक्छ । हिंसा, हत्या र विनाशको ठूलो मूल्य चुकाउँदा पनि कुनै पाठ नसिक्ने तथा दण्डहीनतामा रमाउने प्रवृत्ति मौलाउँछ । त्यसैले विद्रोही र राज्यका तर्फबाट भए–गरेका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्न र द्वन्द्वका कारण विभाजित समाज/समुदायमा पुन: मेलमिलापको वातावरण कायम गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अभ्यास शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग मानिन्छ । द्वन्द्वबाट सिकिएको नयाँ पाठ र संस्कृतिको जगेर्ना पनि हो यो ।

दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै सफल उदाहरणको एउटा नमुना मानिन्छ । शान्ति सम्झौतापछि गोराबाहेक बहुसंख्यक काला र अन्य जातिका जनताविरुद्ध अपनाइएको रंगभेदी शासन (अपर्थाइड रिजिम) को अन्त्य भयो । लोकतान्त्रिक राजनीतिक संक्रमणले गति लियो । संविधानसभाको चुनाव भयो । विद्रोहको नेतृत्व र लामो संघर्ष गरेका नेल्सन मन्डेला राष्ट्रपति निर्वाचित भए । निर्धारित समयमा नयाँ संविधान बन्यो । सत्ता पतिवर्तन र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि मात्र होइन, त्यो सम्झौता समाजमा शान्ति र मेलमिलापको नयाँ संस्कृति निर्माण गर्न सर्वाधिक महत्त्वको माध्यम साबित भयो । आर्कबिसप डेसमन्ड टुटुको अध्यक्षतामा गठित दक्षिण अफ्रिकाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) लाई अहिले पनि उत्तिकै उदाहरणीय मानिन्छ । पीडकहरूले आफूले गरेका अन्याय र ज्यादती कबुल गरे, पश्चात्ताप गरे, अक्षम्य अपराधका लागि दण्डित पनि भए । द्वन्द्वको पीडालाई बिर्साउँदै पीडक र पीडित दुवैमा भावनात्मक एकता सिर्जना गर्न त्यहाँको आयोग सफल भयो । यद्यपि त्यहाँ पनि मानव अधिकार उल्लंघनका कतिपय अपराध मेलमिलापका नाममा ढाकछोप भएको, न्यायको कठघरामा ल्याउन नसकेको भनी आलोचना नभएको होइन । कमीकमजोरी जहाँ पनि हुन्छ, निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नु मुख्य कुरा हो ।

नेपालमा दक्षिण अफ्रिका नपुगेका नेता सायदै कोही छन् । शान्ति प्रक्रियाको चर्चा हुन थालेदेखि नै दक्षिण अफ्रिका शान्ति अभियन्ताका लागि तीर्थस्थलजस्तै बनेको थियो । राजनीतिक नेता, सांसद, सभासद मात्र होइन, द्वन्द्वका विशारद/विज्ञ, सहजकर्ता को पुगेनन् त्यहाँ ? विदेशी सहयोगमा भ्रमणको लावालस्कर चल्थ्यो । के सिकियो त ती भ्रमणबाट ? विदेश भ्रमणलाई सित्तैमा पाएको मस्ती (प्लेजर ट्रिप) मान्ने राजनीतिक नेता र डलर कमाउ धन्दा मान्ने परियोजनाविद् भएको देशमा सिक्ने कुरा कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्दैन भन्ने एउटा नमुना देशमा पर्छ नेपाल । शासक, प्रशासक, सांसद, योजना आयोगका सदस्यहरूको पनि विदेश भ्रमणको ताँती लाग्छ । उनीहरू नपुगेको कुनै मुलुक बाँकी छैन होला तर देशले कुनै देखिने अनुभव र संस्थागत लाभ लिन सकेको कहिल्यै पाइएन ।

माओवादी विद्रोह (२०५२–६३) का क्रममा विद्रोही लडाकु, निहत्था सर्वसाधारण नागरिक र सुरक्षाकर्मीलगायत राज्यतर्फका समेत गरी सोह्र हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो । कैयौं बेपत्ता पारिए । लाखौंको संख्यामा मानिस आफ्ना घर, गाउँ, जिल्ला र व्यवसायबाट विस्थापित भए । जनधनको मात्र होइन, सामाजिक क्षति पनि उत्तिकै भएको छ । शान्ति, शिष्टाचार र मेलमिलाप नेपालको सामाजिक पुँजी थियो । रातसाँझ मानिसहरू भयरहित हिँड्थे, बास बस्थे । एकले अर्कालाई चिन्नु पर्दैनथ्यो । ‘अतिथि देवो भव:’ भन्ने सम्मान, संस्कार र सद्भाव थियो । पहाडमा खुकुरी भिरेर हिँडडुल गर्नु सामान्य थियो । द्वन्द्वले यसलाई समाप्त गर्‍यो । हिंसालाई राजनीतिक दर्शनका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न भयो । सामाजिक सद्भाव र सौहार्द छिन्नभिन्न भयो । प्रत्यक्ष पीडित मात्र होइन, समग्र समाज भय, असुरक्षा र शंकाले आक्रान्त भयो । त्यस बेला समाजमा छाएको पीडा, भय र मौनता अहिले सम्झेर साध्य छैन ।

शान्ति सम्झौता भएको बाह्र वर्ष नाघिसक्यो । धेरै ढिलो गरी सम्झौता भएको आठ वर्षपछि बल्ल आयोग बन्यो । दुई वर्षका लागि बनेको आयोगले चार वर्ष काम गर्‍यो । पीडितका केही उजुरी लिने–सुन्नेभन्दा अघि यसको काम किन बढेन ? नेपालका सन्दर्भमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापलाई पहिल्यै भुत्ते बनाइयो । शान्ति सम्झौतामा यसलाई राख्नुको प्रयोजनतर्फ कहिल्यै ध्यान दिइएन । त्यसको मर्म बुझ्ने प्रयत्न भएन । शान्ति सम्झौतापछि माओवादी अन्तरिम संसद् र सरकारमा गयो । संविधानसभाको चुनावअघि एक पटक सत्य निरूपणलगायत अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित आयोगहरू बनाउने भनी सरकारसँग सहमति पनि गर्‍यो । संविधानसभाको चुनावपछि सरकारको नेतृत्वसमेत गर्‍यो तर आयोग बनाउने कुरा प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । सत्ता स्वाद र स्वार्थमा रंगिएपछि अरू केही देखिँदो रहेनछ, चाहिँदो रहेनछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पूर्वमाओवादी सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड स्वयम् बनेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।

अहिले फेरि द्वन्द्व पुनरावृत्तिको भय बढ्दै छ । विप्लव माओवादीका नाममा विस्फोटन र मार्ने–मर्ने घटना बढ्दै छन् । विगतबाट पाठ सिकेर अघि नबढ्ने हो भने हामी अन्त्यहीन द्वन्द्वको शृंखलामा फस्ने सम्भावना बढ्दै छ । यसले आयोगको औचित्यलाई अरू बढाएको छ ।

नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति हुँदैमा आयोगले थप उत्साह भर्ने अपेक्षा अब गर्न सकिन्न । यसलाई धेरै जटिल र विवादास्पद बनाउनु आवश्यक छैन । हो, राजनीतिको माथिल्लो तहमा द्वन्द्वका छिटा देखिन्नन् । सत्ता–सुखभोगले ती मेटिइसके तर यत्तिमै शान्ति सम्झौताको उद्देश्य पूरा भयो, मेलमिलाप आयोगको औचित्य सकियो भन्न मिल्दैन । नेताहरूमा विद्यमान दोषी मानसिकताको उपचारका लागि पनि आयोगले काम सम्पन्न गर्नु अपरिहार्य छ । आयोगले कसरी आफ्नो काम सम्पन्न गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । कर्मकाण्डी नै किन नहोस्, आयोगलाई टुंगोमा पुर्‍याउन र औपचारिकताका लागि भए पनि एउटा प्रतिवेदन तयार गर्न नेपाल बाध्य छ । अन्यथा, यसले हेगको बाटो खुला गर्नेमा धेरै शंका गर्नु पर्दैन ।