कति लम्ब्याउने मेलम्ची ?

सम्पादकीय

तीन दशकयताका नेपाली एउटा यस्तो पुस्तामा पर्छन् जसले सम्भवत: इतिहासमै सबैभन्दा छोटो अवधिमा सबैभन्दा ज्यादा परिवर्तनहरू आत्मसात् गर्ने अवसर पाए । यी राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको ठूलो आयतन साक्षात्कार गरेका काठमाडौं उपत्यकावासी भने थप एउटा विडम्बनाको पनि साक्षी बन्न विवश रहे । त्यो विडम्बना हो– मेलम्ची सपना, जुन उनीहरूका लागि ३० वर्षदेखि निरन्तर पर्खाइकै विषय मात्र बनिरहेको छ । 

मेलम्ची खोनपानी आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पञ्चायतकालको अन्त्यतिरै सम्पन्न भएको थियो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर, बहुदलीय व्यवस्था आएलगत्तैको अन्तरिम सरकारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । उनले मेलम्चीको सम्भाव्यता अध्ययन त अघि बढाए नै, २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा उपत्यकावासीको मन जित्ने सर्वाधिक दरिलो अस्त्र पनि यसैलाई बनाए । सगर्व सुनाइदिए, ‘मेलम्चीको पानीले काठमाडौँका सारा सडक धोइदिन्छु ।’ भट्टराईले त्यसो भनेयताको २८ वर्ष अवधिमा मुलुकमा २६ वटा त सरकार नै फेरिइसके । तैपनि मेलम्चीको पानी पिउने उपत्यकावासीको आस भने आसैमा मात्र सीमित छ ।

त्यसबेला दैनिक १७ करोड लिटर पानी आउँदा काठमाडौंमा छेलोखेलो हुनेथियो । सडक धोएर उब्रेको पानी वाग्मतीमा मिसाउनसमेत मिल्ने थियो । तर, न भट्टराईले चुनाव जिते न मेलम्ची आयोजनाले नै गति लियो । २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनपछि भट्टराई पुन: प्रधानमन्त्री बने । मेलम्चीको डीपीआर तयार भयो । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पहुँच मार्ग बनाउने कार्यले तीव्रता पायो । त्यसयता यो परियोजना राज्यको प्राथमिकतामा त परिरह्यो तर निर्माण कार्यले भने गति लिन सकेन ।

सन् २००७ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सर्तमा चाइना रेलवे फिफ्टिन ब्युरोले मेलम्चीको ठेक्का लियो । २७ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्नेमा सन् २०१३ सम्ममा जम्मा साढे ६ किलोमिटरभन्दा बढी खन्न नसकेपछि उसितको ठेक्का रद्द भयो । अर्को वर्ष फेरि टेन्डर आह्वान भयो र इटालीको सीएमसी दि रिभेन्नाले ठेक्का पायो ।

तत्कालीन सरकारले २०७२ वैशाखदेखि पानी खुवाउने भनी प्रचार गर्‍यो तर सफल भएन । २०७५ दसैँदेखि पानी खुवाउने अर्को बाचा सुनाइयो, त्यो पनि पूरा भएन । यसको मुख्य कारण सरकार र ठेकेदार कम्पनीबीचको भुक्तानी विवाद देखाइयो ।

ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले साढे २ अर्ब रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी गरेकामा एडीबी, ठेकेदार र सरकारका प्रतिनिधि रहेको विवाद समाधान समितिले उसलाई ५० करोड रुपैयाँ मात्रै दिन सिफारिस गर्‍यो । विवाद सल्टाउन सरकारले सुझबुझ देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीलाई काममा लगाइराख्ने रणनीति लिनुपर्नेमा गए जाओस् जस्तो व्यवहार गर्‍यो । भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदार कम्पनी काम छाडेर हिँड्यो, परियोजना निर्माणमा फेरि पूर्णविराम लाग्यो ।

सीएमसीले २७ किलोमिटर सुरुङ खनिसक्दा उपत्यकामा पाइप बिछ्याउने काम पनि धमाधम सम्पन्न हुँदै थियो । यदि सरकारले विवाद समाधान समितिले सुझाए अनुसार रकम भुक्तानी गरेर बाँकी रकमबारे वार्ता गर्दै ठेकेदार कम्पनीलाई सहमतिमा ल्याएर काम लगाउन सकेको भए मेलम्चीको पानी आइसक्थ्यो । ९७ प्रतिशत काम सकिएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पूरा हुन अब सुरुङको पिच र मेलम्ची खोलाको बाँध बनाउने काम मात्र बाँकी छ ।
सीएमसीले काम छाडेर गएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नाममा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले आयोजनालाई विभिन्न खण्डमा टुक्र्याएर दर्जनभन्दा बढी आफू निकटस्थ ठेकेदारहरूलाई काम दिएकी छन् । तर काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । सीएमसीको साढे २ अर्ब रुपैयाँ बैँकमा धरौटी छ भने उसले नेपाली स्थानीय ठेकेदारहरूलाई त्यति नै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यो रकम सरकारबाट पाउनुपर्ने भन्दै स्थानीय ठेकेदार र कामदारहरू आन्दोलित छन् । सरकारले त्यो रकम सीएमसीसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेका नेपाली ठेकेदारहरूलाई दिने हो भने आयोजनाका बाँकी काम छिट्टै अघि बढ्न सक्छन् । सीएमसीको रकम धरौटी भएकाले उसको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरबाजुर लाग्ने अवस्था पनि हुन्न । तर मन्त्री मगर यी पक्षहरूको सुझबुझपूर्ण व्यवस्थापनतर्फ अग्रसर दखिन्नन् । बरु निजी कम्पनीको पानी व्यापार प्रवर्द्धन जस्ता कार्यक्रममा ज्यादा व्यस्त देखिन्छिन् ।

खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका नाताले मन्त्री मगरको यतिखेरको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता भनेको जसरी हुन्छ, मेलम्ची आयोजनामा भइरहेको अवरोध खुलाउने र सक्दो छिटो उपत्यकामा स्वच्छ पिउने पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने नै हो । त्यसका लागि उनले एकातिर हिजो सीएमसीसँग सहकार्यमा ठेक्का गरेका स्थानीय ठेकेदारलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नडुब्नेमा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ बाँकी काम सक्न आफूले जिम्मेवारी सुिम्पएका नयाँ ठेकेदारहरू सक्षम हुन् र उनीहरूले छिट्टै आयोजना सम्पन्न गर्नेछन् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । होइन भने सक्षम ठेकेदारलाई छनोट गरेर निर्माणको जिम्मा दिन कुनै नाइँनास्ति गर्नु हुँदैन ।

करिब–करिब पूरा हुने चरणमा पुगिसकेको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्न जति ढिलाइ हुन्छ, यसले मन्त्री मगरको मात्र हैन, सिंगो सरकारकै साख उति नै गिराउँदै जाने पक्का छ । सँगसँगै उपत्यकावासीको मेलम्ची सपना पनि अनिश्चित समयसम्म सपनै मात्र रहनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रमुख–उपप्रमुख बोली बाराबार

घनश्याम गौतम

(रूपन्देही) — कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख किरण सिंह र उपप्रमुख लक्ष्मी गुप्ताबीच झन्डै दुई महिनादेखि बोलचाल बन्द छ । जनप्रतिनिधिबीचको बोली बाराबारले चालु वर्षको बजेट पारित हुन सकेको छैन । विवाद चर्किंदै गएपछि अहिले एकले अर्कोको अनुहारसमेत हेर्दैनन् ।

स्थानीय तहमा विवाद समाधान नभएपछि गुप्ताले तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासमा चालु वर्षको बजेट गतिविधि रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेकी छन् । त्यसले द्वन्द्व चर्काएको छ । रिटले प्रमुख र उपप्रमुखको द्वन्द्व वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यसम्म पुगेको छ । बजेट र विकासको काम ठप्प छ । दुवै कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् ।

रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । एक वर्षदेखि प्रमुख र उपप्रमुख बोल्दैनन् । व्यक्तिगत इगोको लडाइँले प्रमुख मनमोहन चौधरी र उपप्रमुख जानकीदेवी श्रीवास्तवबीचको विवाद चुलिँदो छ । गत वर्ष उपप्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमै तालाबन्दी गरिन् । पछि तालाबन्दी खुल्यो, बजेट भने असोजमा आयो । अहिलेसम्म पनि विवाद उस्तै छ । प्रमुख र उपप्रमुख दुवै एक–अर्काको नजिक पर्दैनन् । चौधरी स्वतन्त्र र श्रीवास्तव संघीय समाजवादी फोरमबाट विजयी हुन् ।

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको बैठकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवादले दुई पटकसम्म निर्णयपुस्तिका नै फालाफाल भयो । अध्यक्ष लक्ष्मण विष्ट र उपाध्यक्ष विमला खत्रीबीच सामान्य विषयमै विवाद हुन्छ । त्यहाँ बोली बाराबार छैन तर विवाद नभएको कुनै बैठक हुँदैन । अध्यक्षको प्रस्तावमा उपाध्यक्षले विरोध गर्ने र उपाध्यक्षले कुनै विषय छलफलमा ल्याए त्यो पारित हुनै नदिनेसम्मका व्यवहार चलिरहेको छ । दुवै नेकपाबाट निर्वाचित हुन् ।

प्रदेश ५ का १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये यी तीन तहका जनप्रतिनिधिबीचको विवाद सामान्य उदाहरण हुन् । धेरैमा प्रमुख र उपप्रमुखबीचमै विवाद हुने गरेको छ । प्रमुखले उपप्रमुख महिलालाई सहजै स्वीकार गर्न नसक्दा समस्या निम्तिएको छ ।

सुविधाले विवाद
अधिकांश स्थानीय तहमा सुविधाकै विषयमा बढी विवाद छ । अधिकार क्षेत्रमा पनि असन्तुष्टि चुलिँदो छ । कपिलवस्तु नगरपालिकामा गत वर्ष उपप्रमुखले गाडी माग गरिन् । गाडी उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि निजी गाडी प्रयोग गर्ने गरी इन्धन र चालक नगरपालिकाले उपलब्ध गरायो । एक वर्ष चालक रामु कहारले उपप्रमुख गुप्ताको गाडी चलाए । तलब भत्ता नगरपालिकाबाटै लिए । झन्डै दुई महिनाअघि नगरप्रमुख सिंहले बोर्ड बैठकबाट चालक हटाइदिएपछि दुवैबीच सुरु भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको हो । ‘अन्य विवादको विषय केही छैन,’ प्रमुख सिंहले भने, ‘त्यो पनि मैले होइन, बोर्ड बैठकले हटाउने निर्णय गरेको हो ।’

उपप्रमुख कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नहुने तर विरोध गरिरहने गरेको उनले बताए । उपप्रमुख गुप्ताले भने प्रमुखले संविधानले दिएको अधिकारसमेत आफैंले प्रयोग गर्न थालेपछि आफूले त्यसको विरोध गरेको र त्यही अधिकारको खोजी गर्दै अदालतसम्म पुगेको बताइन् । ‘उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको अनुगमन मैले गर्न पाउनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘तर ५ लाख रुपैयाँसम्मको उपभोक्ताको कामको भुक्तानी प्रमुख आफैंले अनुगमन गरेर दिन्छन् ।’

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा पनि गत वर्ष उपप्रमुखले गाडी सुविधा नपाएकै कारण विवाद बढ्यो । पछि उनलाई नगरपालिकाले मासिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ भाडामा लिएर गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको छ । अन्य वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल र सदस्यलाई साइकल दिइएको छ तर पनि विवाद सुल्झिएको छैन । यस वर्षको बजेटमा फेरि विवाद भएको छ । आफूले छुट्टै आफूखुसी खर्च गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उपप्रमुख श्रीवास्तवले बजेटमा १ करोड रकम छुट्याएपछि अध्यक्ष चौधरी सभामै उपस्थित भएनन् । स्रोतका अनुसार प्रमुखले आफू बजेट सभामा उपस्थित नहुने तर सभा गर्न मौखिक जानकारी गराएर सांकेतिक विरोध गरेपछि अहिलेसम्म पनि बजेट पारित भएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले बजेट पारित गराउनका लागि छलफल जारी रहेको बताए । ‘हामी आज पनि बोर्डको बैठकमै छौं,’ उनले बुधबार भने, ‘बैठकमा प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ, उपप्रमुख हुनुहुन्न ।’

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा पनि पहिला गाडी सुविधाकै विषयमा बढी विवाद भयो । उपाध्यक्षले अनुगमनमा जाँदा मात्र गाउँपालिकाको गाडी प्रयोग गर्न पाउने तर छुट्टै गाडीको व्यवस्था नहुने अध्यक्ष विष्टले प्रस्ताव गरे । त्यसमा बहुमत जुटेपछि अहिले उपाध्यक्षले आफ्नो वडाको मोटरसाइकल प्रयोग गर्दै आएकी छन् तर त्यहाँ अहिले सुविधाभन्दा बढी अधिकारको लडाइँ छ ।

स्थानीय योजनाको अनुगमन समिति संयोजक खत्री हुन् । तर, वडाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षले नै अनुगमन गर्ने गरेको उनको आरोप छ । बैठकमा उनले अधिकांश योजना महिलाका लागि माग गर्छिन् तर सबै वडाध्यक्ष पुरुष भएकाले स्वीकार गर्दैनन् । त्यसपछि विवाद बढछ । ‘महिला कोटाबाट उपाध्यक्ष बनेपछि मैले महिलासँग सम्बन्धित योजना माग गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘खाली महिलाका मात्र कुरा गर्ने भनेर योजना काटिन्छन् ।’

पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकामा पनि गाडी सुविधाको विवादले अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको दूरी बढदै गएको छ । चालु वर्षको बजेट सभा स्थगित छ । कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच अधिकार क्षेत्रको लडाइँ छ । अध्यक्ष बजरंगी चौधरीले आफूलाई योजनाको अनुगमन गर्न नदिएको भन्दै उपाध्यक्ष गीता तिवारीले पटक–पटक बैठक अवरुद्ध गर्दै आएकी छन् । ‘कानुनले अनुगमनको अधिकार मलाई दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर अध्यक्ष आफैं अनुगमन भन्दै हिँडेपछि मेरो जिम्मेवारी के ?’ नेतृत्वमा पुरुष भएकै कारण उपाध्यक्षमा महिलालाई अझै स्वीकार गर्न नसकेको उनले बताइन् ।

रूपन्देहीकै गैडहवा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आफूखुसी बजेट ल्याएको भन्दै ९ वडाध्यक्षमध्ये ७ जनाले विरोध गर्दै बजेट सभा नै बहिष्कार गरेका छन् । दुवैको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता बढेको र आफूखुसी बजेट वितरण गर्ने गरेको वडाध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यको आरोप छ । त्यस्तै बुटवल उपमहानगरकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले पनि प्रमुख शिव सुवेदीका प्रेस सल्लाहकारले प्रमुखको मात्र फोटो खिच्ने र उपप्रमुखको प्रचार नगरेको गुनासो गर्ने गरेकी छन् ।

विवादको चुरो
नेतृत्वमा रहेका धेरै पुरुषले महिलाको क्षमता स्वीकार गर्न नसक्दा विवाद बढेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापाले बताइन् । ‘धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच भइरहेको विवादको मुख्य कुरो पुरानो सोच र महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्नु नै हो,’ उनले भनिन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति र न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई दिएको छ । स्रोत अनुगमन तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिमा उपप्रमुख सदस्य रहने जिम्मेवारी छ । तर कतिपयलाई बजेट कस्तो बन्दै छ भन्नेसमेत थाहा नहुने अवस्था देखिएको मानव अधिकार र विधिको शासनसम्बन्धी काम गर्दै आएको एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद गौडेलले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्