१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

कति लम्ब्याउने मेलम्ची ?

सम्पादकीय

तीन दशकयताका नेपाली एउटा यस्तो पुस्तामा पर्छन् जसले सम्भवत: इतिहासमै सबैभन्दा छोटो अवधिमा सबैभन्दा ज्यादा परिवर्तनहरू आत्मसात् गर्ने अवसर पाए । यी राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको ठूलो आयतन साक्षात्कार गरेका काठमाडौं उपत्यकावासी भने थप एउटा विडम्बनाको पनि साक्षी बन्न विवश रहे । त्यो विडम्बना हो– मेलम्ची सपना, जुन उनीहरूका लागि ३० वर्षदेखि निरन्तर पर्खाइकै विषय मात्र बनिरहेको छ । 

कति लम्ब्याउने मेलम्ची ?

मेलम्ची खोनपानी आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पञ्चायतकालको अन्त्यतिरै सम्पन्न भएको थियो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर, बहुदलीय व्यवस्था आएलगत्तैको अन्तरिम सरकारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । उनले मेलम्चीको सम्भाव्यता अध्ययन त अघि बढाए नै, २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा उपत्यकावासीको मन जित्ने सर्वाधिक दरिलो अस्त्र पनि यसैलाई बनाए । सगर्व सुनाइदिए, ‘मेलम्चीको पानीले काठमाडौँका सारा सडक धोइदिन्छु ।’ भट्टराईले त्यसो भनेयताको २८ वर्ष अवधिमा मुलुकमा २६ वटा त सरकार नै फेरिइसके । तैपनि मेलम्चीको पानी पिउने उपत्यकावासीको आस भने आसैमा मात्र सीमित छ ।


त्यसबेला दैनिक १७ करोड लिटर पानी आउँदा काठमाडौंमा छेलोखेलो हुनेथियो । सडक धोएर उब्रेको पानी वाग्मतीमा मिसाउनसमेत मिल्ने थियो । तर, न भट्टराईले चुनाव जिते न मेलम्ची आयोजनाले नै गति लियो । २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनपछि भट्टराई पुन: प्रधानमन्त्री बने । मेलम्चीको डीपीआर तयार भयो । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पहुँच मार्ग बनाउने कार्यले तीव्रता पायो । त्यसयता यो परियोजना राज्यको प्राथमिकतामा त परिरह्यो तर निर्माण कार्यले भने गति लिन सकेन ।


सन् २००७ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सर्तमा चाइना रेलवे फिफ्टिन ब्युरोले मेलम्चीको ठेक्का लियो । २७ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्नेमा सन् २०१३ सम्ममा जम्मा साढे ६ किलोमिटरभन्दा बढी खन्न नसकेपछि उसितको ठेक्का रद्द भयो । अर्को वर्ष फेरि टेन्डर आह्वान भयो र इटालीको सीएमसी दि रिभेन्नाले ठेक्का पायो ।


तत्कालीन सरकारले २०७२ वैशाखदेखि पानी खुवाउने भनी प्रचार गर्‍यो तर सफल भएन । २०७५ दसैँदेखि पानी खुवाउने अर्को बाचा सुनाइयो, त्यो पनि पूरा भएन । यसको मुख्य कारण सरकार र ठेकेदार कम्पनीबीचको भुक्तानी विवाद देखाइयो ।


ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले साढे २ अर्ब रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी गरेकामा एडीबी, ठेकेदार र सरकारका प्रतिनिधि रहेको विवाद समाधान समितिले उसलाई ५० करोड रुपैयाँ मात्रै दिन सिफारिस गर्‍यो । विवाद सल्टाउन सरकारले सुझबुझ देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीलाई काममा लगाइराख्ने रणनीति लिनुपर्नेमा गए जाओस् जस्तो व्यवहार गर्‍यो । भुक्तानी नपाएपछि ठेकेदार कम्पनी काम छाडेर हिँड्यो, परियोजना निर्माणमा फेरि पूर्णविराम लाग्यो ।


सीएमसीले २७ किलोमिटर सुरुङ खनिसक्दा उपत्यकामा पाइप बिछ्याउने काम पनि धमाधम सम्पन्न हुँदै थियो । यदि सरकारले विवाद समाधान समितिले सुझाए अनुसार रकम भुक्तानी गरेर बाँकी रकमबारे वार्ता गर्दै ठेकेदार कम्पनीलाई सहमतिमा ल्याएर काम लगाउन सकेको भए मेलम्चीको पानी आइसक्थ्यो । ९७ प्रतिशत काम सकिएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पूरा हुन अब सुरुङको पिच र मेलम्ची खोलाको बाँध बनाउने काम मात्र बाँकी छ ।

सीएमसीले काम छाडेर गएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नाममा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले आयोजनालाई विभिन्न खण्डमा टुक्र्याएर दर्जनभन्दा बढी आफू निकटस्थ ठेकेदारहरूलाई काम दिएकी छन् । तर काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । सीएमसीको साढे २ अर्ब रुपैयाँ बैँकमा धरौटी छ भने उसले नेपाली स्थानीय ठेकेदारहरूलाई त्यति नै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यो रकम सरकारबाट पाउनुपर्ने भन्दै स्थानीय ठेकेदार र कामदारहरू आन्दोलित छन् । सरकारले त्यो रकम सीएमसीसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेका नेपाली ठेकेदारहरूलाई दिने हो भने आयोजनाका बाँकी काम छिट्टै अघि बढ्न सक्छन् । सीएमसीको रकम धरौटी भएकाले उसको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरबाजुर लाग्ने अवस्था पनि हुन्न । तर मन्त्री मगर यी पक्षहरूको सुझबुझपूर्ण व्यवस्थापनतर्फ अग्रसर दखिन्नन् । बरु निजी कम्पनीको पानी व्यापार प्रवर्द्धन जस्ता कार्यक्रममा ज्यादा व्यस्त देखिन्छिन् ।


खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका नाताले मन्त्री मगरको यतिखेरको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता भनेको जसरी हुन्छ, मेलम्ची आयोजनामा भइरहेको अवरोध खुलाउने र सक्दो छिटो उपत्यकामा स्वच्छ पिउने पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने नै हो । त्यसका लागि उनले एकातिर हिजो सीएमसीसँग सहकार्यमा ठेक्का गरेका स्थानीय ठेकेदारलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नडुब्नेमा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ बाँकी काम सक्न आफूले जिम्मेवारी सुिम्पएका नयाँ ठेकेदारहरू सक्षम हुन् र उनीहरूले छिट्टै आयोजना सम्पन्न गर्नेछन् भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । होइन भने सक्षम ठेकेदारलाई छनोट गरेर निर्माणको जिम्मा दिन कुनै नाइँनास्ति गर्नु हुँदैन ।


करिब–करिब पूरा हुने चरणमा पुगिसकेको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्न जति ढिलाइ हुन्छ, यसले मन्त्री मगरको मात्र हैन, सिंगो सरकारकै साख उति नै गिराउँदै जाने पक्का छ । सँगसँगै उपत्यकावासीको मेलम्ची सपना पनि अनिश्चित समयसम्म सपनै मात्र रहनेछ ।


प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?