चीनको श्वेतपत्र र विश्व

चीन सरकारले २०१९ जुलाई २४ मा जारी गरेको ‘नयाँ युगमा चीनको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा’ (चाइनाज नेसनल डिफेन्स इन द न्यु ऐरा) नामक श्वेतपत्रले मुलुकको प्रतिरक्षात्मक राष्ट्रिय नीतिबारे विश्व समुदायलाई अवगत गराएको छ । यस श्वेतपत्रले अमेरिकाको एकात्मक तथा प्रभुत्ववादी नीतिको कारण विश्वमा अस्थिरता र अनिश्चितता बढ्दै गएको हुँदा चीनले आफ्नो प्रतिरक्षा नीति समयानुकूल गरेको दाबी गरेको छ ।

वास्तवमा ट्रम्प प्रशासनको आगमनपछि अमेरिकामा चिनियाँ ज्वरोको पारा निकै चढेको छ । अमेरिकाले २०१७ मा पारित गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र २०१८ मा आपनाएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीतिले चीन आफ्नोनिम्ति प्रमुख सुरक्षा चुनौती भएकोले सैन्यशक्ति सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । यस अघिका अमेरिकी सरकारहरूले प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि विश्व व्यवस्थाको स्थिरताको निम्ति चीनसित समझदारीपूर्ण सहकार्यको नीति लिएका थिए । तर, त्यो नीति ट्रम्प प्रशासनले त्यागेको छ ।

यसै वर्ष २० जुलाईमा कोलोराडोको आस्पेन सेक्युरिटी फोरममा आयोजित सुरक्षा गोष्ठीमा अमेरिकी सरकारका बहाली र अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकृतका साथै विज्ञहरूले चीनको चुनौती औंल्याउँदै त्यसले अमेरिकीहरूको जीवन पद्धति परिवर्तन गर्नुसितै विश्व व्यवस्था नै प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता राख्ने तथ्य स्वीकारेको छ ।

पछिल्ला २० वर्षमा प्राविधिक क्षेत्रमा चीनले जसरी अमेरिकालाई चुनौती दिँंदै आएको छ त्यो एउटै यस्तो क्षेत्र हो, जसमा प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिका चुकेको विश्लेषण गर्दै चीनको बढ्दो सुरक्षा चुनौती र तदनुसार नीति निर्माण गर्न उक्त गोष्ठीले जोड दिएको छ ।

चीनको बढ्दो सुरक्षा चुनौती बहुआयामिक रहेको अमेरिकी धारणा छ । उदाहरणार्थ शीतयुद्धको अन्त्यतिर अमेरिका र सोभियत संघबीच २ अर्ब डलरको वार्षिक व्यापार हुन्थ्यो । अचेल अमेरिका र चीनबीच दिनहुँ २ अर्ब डलरको व्यापार हुने गरेको छ भनी द इकोनोमिस्टले भन्छ । तसर्थ अमेरिकी नीति निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चीनसित अत्यधिक तवरले बढेको व्यापार घाटाले जन्माएको व्यापार युद्धमा मात्र सीमित नभई प्रत्येक क्षेत्रमा चर्कंदो चुनौती निष्क्रिय गर्नु हो ।

व्यापार र राष्ट्रिय सुरक्षा बीचको अन्तरंग सम्बन्ध हुवावे कम्पनीको पुँजी टेलिकम प्रविधिप्रति बढ्दो अमेरिकी आशंकाले व्यक्त गर्छ । अमेरिकी आर्थिक, प्राविधिक तथा सामरिक नीतिमा आएको रणनीतिक परिवर्तनकै सन्दर्भमा चीनले जारी गरेको श्वेतपत्रलाई बुझ्न सकिन्छ । चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिलाई अमेरिकाले सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिएको आरोप अस्वीकार गर्दै श्वेतपत्रद्वारा आफ्नो उद्देश्य विश्व शान्ति र विकास रहेको दाबी गरेको छ ।

श्वेतपत्रले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था साधारणतः स्थिर रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ । क्षेत्रीय राष्ट्रहरूबीच आपसी सरसल्लाह र संवादको नीतिगत अभ्यास झ्याँगिँदै गएकोले मतभिन्नता र विवादका पक्ष सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ), चीन–आसियान प्रतिरक्षा मन्त्रीहरूबीच अनौपचारिक वार्ता र आसियान राष्ट्रका प्रतिरक्षा मन्त्रीहरूको वार्ता प्लस (एडीएमएम–प्लस), एसियन रिजनल फोरम (एआरएफ) तथा सांग्रिला डायलग जस्ता गोष्ठीहरूले समझदारी र सम्पर्क अभिवृद्धि गर्न सघाएको छ ।

यसका साथै विश्व अर्थतन्त्रसितै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको सामरिक महत्ता बढ्दै गएको हुनाले यस क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा केन्द्रित भएको छ । अमेरिकाले जापान र अष्ट्रेलियासितको सामरिक गठबन्धनको सहकार्यलाई बढावा दिँंदै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सामरिक स्थिति सुदृढ गर्नुसितै सैन्य तैनाथीका साथै हस्तक्षेपकारी गतिविधि बढाएको छ । उदाहरणार्थ, अत्याधुनिक ‘थाड’ (टर्मिनल हाइ अल्टिच्युड एरिया डिफेन्स) क्षेप्यास्त्र पद्धतिको दक्षिण कोरियामा तैनाथीले गर्दा क्षेत्रीय रणनीतिक सन्तुलन र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई अमेरिकाले ठाडै उपेक्षा गरेको श्वेतपत्रको निष्कर्ष छ ।

श्वेतपत्रले अमेरिकी प्रतिरक्षा गतिविधिको विवेचना गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा निहित एकात्मक, शक्ति राजनीति र प्रभुत्ववादी नीति हावी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक अस्थिरताको कारक भएको उल्लेख गरको छ । फलस्वरुप ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीच शक्तिको होडमा सैन्य खर्च वृद्धि गर्ने अवस्था, आणविक अस्त्र भण्डारण, अन्तरिक्ष, साइबर र क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा क्षमता अभिवृद्धि गर्नाले अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक सन्तुलन बिथोलिएको छ । भारत, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी र जापान जस्ता मुलुकहरूले सैनिक क्षमता सुदृढ गर्दै सामरिक सन्तुलन कायमको प्रयत्न गर्नुपरेको छ । यसले विश्वभरि नै नयाँ शिराबाट हतियारको होड बढाएको छ, जुन चीनको प्रतिरक्षाको निम्ति चुनौतीपूर्ण हुने श्वेतपत्रको ठहर छ ।

श्वेतपत्रको अर्को उल्लेखनीय पक्ष चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उद्देश्य शान्तिपूर्ण रहेको भनाइ पुष्टि गर्न अमेरिका लगायत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदका ५ स्थानी सदस्य राष्ट्रमध्ये अनि भारतले भन्दा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको न्यून प्रतिशत रकममात्र प्रतिरक्षा खर्च गरेको भन्दै २०१७ सम्मको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुमा रहेको छ । उक्त तथ्यांक अनुसार अमेरिकाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.५ प्रतिशत, रूसले ४.४ प्रतिशत, फ्रान्सले २.२ प्रतिशत, संयुक्त अधिराज्यले २.० प्रतिशत र भारतले २.५ प्रतिशत खर्च गरेको दाँजोमा चीनको १.२६ प्रतिशत प्रतिरक्षा खर्च निश्चय पनि थोरै हो । यसको आधारमा चीन प्रतिरक्षा खर्च गर्ने शक्ति राष्ट्रहरूमध्ये छैठौं हुन आउँछ । (तर वास्तविकता भिन्नै छ ।)

त्यस्तै अमेरिकासित रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा गाँसिएको चीनको निम्ति अति संवेदनशील पक्ष अलगाववादी र पृथकतावादी विषय हो । उक्त सन्दर्भ भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासित जोडिएको हुँदा चीनले यसप्रति कडा नीति अपनाउँदै आएको छ । ताइवान, तिब्बत र सिंकियाङका विद्रोही चीनको निम्ति आतंककारी हुनुसितै विखण्डनकारी तत्त्व भएको छ, जसलाई अमेरिकाले हौस्याएको चीनको आरोप छ ।

दलाई लामा चीनको निम्ति पृथकतावादी हुन् भने ताइवानी स्वतन्त्रता विखण्डनकारी । हालै ट्रम्प प्रशासनले ताइवानलाई २.२ अर्ब डलरको आधुनिक हतियार बेच्ने निर्णयप्रति चीनले कटु आलोचना गरेको छ । ताइवानी स्वतन्त्रता अभियान जनमुक्ति सेनाकै प्रयोग गरी दबाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता चीनले दोहोर्‍याउँदै आएको छ । ताइवानलाई प्रत्यक्ष अमेरिकी समर्थन चीन–अमेरिकाबीच तनाव बढ्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो ।

संक्षेपमा श्वेतपत्र २०१९ ले विद्यमान परिस्थितिमा विकसित रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले भविष्यमा चीन र अमेरिकाबीच आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावबारे स्पष्ट चेतावनी दिएको छ । त्यसैले यो श्वेतपत्रको सूक्ष्म तथा गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक छ । चीनले आणविक अस्त्र पहिले प्रयोग (नो फस्ट युज) नगर्ने वचन दोहोर्‍याए पनि आफ्नो जनमुक्ति सेनालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त ‘अल्ट्रा हाइटेक’ फौजमा परिणत गरी भविष्यमा सम्भावित कुनै पनि युद्ध जित्न सक्षम तुल्याउने श्वेतपत्रले संकल्प गरेको छ ।

अन्त्यमा सानो टिप्पणी ः कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा गरिने प्रतिरक्षा खर्च प्रतिशतले कुनै पनि मुलुकको वास्तविक खर्च स्पष्ट गर्दैन । उदाहरणार्थ, अहिले भारतको २.७ ट्रिलियन डलरको कुल गार्हस्थ उत्पादनको दाँजोमा चीनको १२.६ ट्रिलियन डलर कुल गार्हस्थ उत्पादनको खर्च प्रतिशतको अन्तर बुझ्न नसकिने होइन । अमेरिकाको २० ट्रिलियन डलरभन्दा बढी गार्हस्थ उत्पादनको दाँजोमा चीनको गार्हस्थ उत्पादनको प्रतिशतमात्र कम नभई प्रतिरक्षा खर्चको प्रतिशत पनि कम हुन्छ ।

चीनले २०१७ मा १५२ अर्ब डलर प्रतिरक्षा बजेट खर्चेको थियो । अहिले २०१९/२० को बजेट ७.२ प्रतिशतले वृद्धि गरी १७९ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ । जुन अमेरिकाको ७१६ अर्ब डलरको दाँजोमा निकै कम भए पनि भारतको २०१९/२० को बजेट अनुसार ५६ अर्ब डलर प्रतिरक्षा खर्चभन्दा ३ गुणाभन्दा बढी हुन आउँछ । तर यी सरकारी आँकडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिरक्षा अध्ययन, अनुसन्धान संस्थाहरूको संकलित तथ्यांकसँग मिल्दैन ।

छुटेको कुरा : चीनको अत्यधिक प्राथमिकताको बीआरआईको सन्दर्भमा श्वेतपत्र मौन छ । तर आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय सैनिक आयोग (सीएमसी) अन्तर्गत हालै व्यवस्था गरिएको सशस्त्र जनप्रहरी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहकार्य जुटाई विदेशमा रहेको चीनको राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्द्धन गर्न भने राष्ट्रिय जनमुक्ति सेनासमेत प्रयोग गर्न सक्ने श्वेतपत्रले दाबी गरेको छ । यो विचारणीय छ ।