फास्ट ट्र्याकमा संक्रमणकालीन न्याय

हालै मात्र विभिन्न चार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रमार्फत सशस्त्र द्वन्द्वमा मानव अधिकार उल्लंघन भोगेका पीडितलाई न्याय दिन ‘नेपाल सरकार असफल भएको’ असामान्य टिप्पणी गरे ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अपराधको छानबिनलाई लिएर आन्तरिक र बाह्य जगतमा बारम्बार प्रश्न उठे पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायको फास्ट ट्र्याक योजना अघि सार्नसकेका छैनन् । गत वैशाखदेखि पदाधिकारीविहीन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा नयाँ नयुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिले समेत काम सम्पन्न गर्नसकेको छैन । पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा गत वैशाखदेखि दुवै आयोग पूर्णतः निष्क्रिय छन् ।

संकलित उजुरीको सुरक्षा सवाल उठिरहेको छ । संवेदनशील प्रकृतिको आयोगमा उत्पन्न हुनसक्ने दुष्परिणामलाई ख्याल गर्दै छिटोभन्दा छिटो पदाधिकारी छान्नुपर्ने चुनौती सिफारिस समितिसामु छ । अर्कातिर, धेरै वर्षसम्म गिजोलिएको यो विषयलाई यथाशीघ्र टुंग्याउन संक्रमणकालीन ऐनमा महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्नुपर्ने र आयोगमा नयाँ ढंगले साधनस्रोत तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो लेख केन्द्रित छ ।

सिफारिस समितिलाई सुझाव

गत चैतमा गठित सिफारिस समितिले चार महिनासम्म पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेपछि विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । समितिमा राजनीतिक प्रभाव परेको भनी मिडियाहरूले आरोप लगाएका छन् । पीडित र मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायमा सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक योग्यता भएका दुई व्यक्तिको नाम सम्भावित अध्यक्षका रूपमा मिडियाहरूले पटक–पटक सार्वजनिक गरेका छन् । यद्यपि ती दुई नामबारे सिफारिस समितिमा भन्दा ‘बाहिर’ बढी छलफल भएको देखिन्छ ।

तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही दुवैलाई समदूरीमा राखी सन्तुलित ढंगले काम गर्ने व्यक्तिले मात्रै आयोग हाँक्न सक्छ । द्वन्द्वका दुई पक्षसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमता नयाँ अध्यक्षमा नहुने हो भने संक्रमणकालीन न्याय फास्ट ट्र्याकमा जान नसक्ने पृष्ठभूमिमा दुई पक्षको सांकेतिक सहमति सिफारिस समितिले कुरेको आभास हुन्छ । यस विषयलाई छिचोल्न सिफारिस समिति र शीर्ष नेतृत्वबीच संवाद हुनैपर्छ । यस प्रकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भनेर बुझ्नु हुँदैन, किनकि समस्याको जड र समाधान दुवैमा राजनीति जोडिन्छ ।

संक्रमणकालीन न्याय मूलतः गैरराजनीतिक र न्यायिक विषय भए पनि यसमा अन्तर्निहित राजनीतिक चरित्रलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व राज्य वा विद्रोही पक्षको जितहारबाट नभई विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट टुंगिएको र संक्रमणकालीन न्यायका सबै प्रक्रिया सरोकारवालाहरूको आपसी समन्वयबाट अघि बढेको छ ।

तसर्थ पदाधिकारी चयनमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निषेध गर्दै संवाद र सहकार्य भने अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सिफारिस समितिले स्वतन्त्र, सक्षम र उपलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिको नाम छनोट गरी सरोकारवालाहरूबाट अनुमोदन गराउनु जरुरी छ ।

संवेदनशील प्रकृतिको यस आयोगमा काम गर्ने पदाधिकारीले एकातिर दूरदराजमा रोग, भोक र शोकसँग संघर्षरत पीडितहरूको परिपूरण र न्यायको मागलाई बुझ्न र सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कातिर उच्च पदमा रहेका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई हिजोका क्रियाकलापको गुणदोषका आधारमा न्यायिक आँखाले हेर्नुपर्ने हुन्छ, बयानका लागि झिकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले शक्तिशाली व्यक्तिका आँखामा हेर्दा खुट्टा कमाउने र भविष्यमा अर्को पद वा नियुक्तिका लागि लालायित रहने व्यक्तिले आयोग हाँक्न सक्दैन । धेरै कनिष्ठ वा समकक्षता नमिलेको व्यक्तिले पनि यो आयोगको नेतृत्व गर्न पटक्कै सक्दैन ।

अध्यक्षका रूपमा यस्तो ग्राह्य व्यक्ति खोज्न ऐन बाधक बनेको हो भने सिफारिस समितिले ऐन संशोधनका लागि सिफारिस गर्न जरुरी छ । बृहत् राजनीतिक प्रभाव पार्ने विषयमा सहमति जुट्न नसके पनि सामान्य प्राविधिक विषयमा सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरू एक हुनसक्छन् भन्ने कुरा पटक–पटक आयोग ऐन संशोधनमा भएको सहमतिले प्रस्ट पारेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमा राजनीतिलाई नजिकबाट राम्ररी बुझेको र द्वन्द्वलाई मिहिन रूपले विश्लेषण गर्नसक्ने पदाधिकारी नै आवश्यक पर्छ । त्यसैले भावी पदाधिकारी राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय र कूटनीतिक समुदायसँग समन्वय गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको पैरवी गर्दै पीडितको न्याय, मानवअधिकार र परिपूरणका पक्षमा वकालत गर्नसक्ने, अनुसन्धानमा पोख्त र उच्च शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति हुनुपर्छ ।

आयोगमा साधनस्रोत र जनशक्ति

हाल सरोकारवालाको ध्यान आयोगमा नियुक्त हुने नयाँ पदाधिकारी र ऐन संशोधनमा केन्द्रित छ । तत्काल फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न आयोगमा उपलब्ध साधनस्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन अर्को ज्यादै जटिल विषय छ । आयोगले सरकारको मुख ताकेर साधनस्रोत र जनशक्ति बटुल्ने हो भने फेरि पनि काम फास्ट ट्र्याकमा जान सक्दैन ।

विद्यमान सरकारी सेवाबाट काजमा आएका कर्मचारीबाट नीतिगत र व्यावहारिक समस्या नयाँ पदाधिकारीले झेल्नुपर्ने निश्चित छ । आयोगलाई करारमा अति दक्ष कर्मचारी फास्ट ट्र्याकमा नियुक्त गर्नसक्ने सुविधा दिनु जरुरी छ । साथै आर्थिक स्वतन्त्रता दिएर प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त नगर्ने हो भने आयोग फेरि पनि चल्न सक्दैन । आयोगको अनुमतिबिना कर्मचारी सरुवा नगर्ने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ । अन्यथा उच्चस्तरीय भनिएको यी आयोग सरकारी युनिटका रूपमा सीमित हुनेछन् ।

आयोगको काम पूर्ण रूपले सम्पन्न गर्न ऐन संशोधन अपरिहार्य भए पनि आयोगमा दर्ता भएका ६३ हजार उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न भने ऐन बाधक छैन । विद्यमान ऐनमा टेकेर पनि आयोगले सत्य अन्वेषण र छानबिनका धेरै अग्रगामी काम गर्न सक्छ । त्यसका लागि नयाँ अध्यक्ष र सदस्यहरूको भिजन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उजुरीको चाप हेर्दा हाल पाँच सदस्यीय रहेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई विस्तार गरेर सात सदस्यीय बनाउनु आवश्यक छ ।

सर्वपक्षीय जुरी

सत्य आयोगको काम सर्वस्वीकार्य बनाउन पनि उत्तिकै जटिल छ । यसका लागि आयोगभित्र विशेष खालको विषयगत जुरी राख्नुपर्छ । आयोग ऐनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा विभिन्न नौ विषयलाई समावेश गरेको छ । ती विषयले छुट्टाछुट्टै विशेषज्ञता माग्छन् ।

हत्याको अनुसन्धानदेखि बयान, बकपत्र र प्रमाण संकलनसम्मका लागि एक किसिमको विज्ञता जरुरी पर्छ भने सम्पत्ति क्षतिको अनुसन्धान, मूल्यांकन र परिपूरण सिफारिसका लागि अर्कै खालको । बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनामा अनुसन्धान गर्न बेग्लै विज्ञता चाहिन्छ । त्यसैले हाल जारी प्रारम्भिक अनुसन्धानपश्चात् विभिन्न नौ विषयगत विज्ञता भएको जुरीमार्फत न्याय निरूपण, परिपूरण लगायतमा नयाँ मार्गचित्र कोर्न सकिन्छ ।

आयोगले गठन गर्ने त्यस्तो जुरीमा राज्य र विद्रोही पक्षका एक–एक द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी, समाजशास्त्री, तथा न्याय क्षेत्रका विज्ञ समावेश गर्न सकिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको मूल मर्म नै पीडित केन्द्रित न्याय सम्पादन भएकाले जुरी गठन गरेर जाँदा आयोगले पीडितको भावनालाई उच्च सम्मान गर्न सक्नेछ । आखिर नयाँ आयामहरूमा जेजति चर्चा गरे पनि नयाँ आउने अध्यक्षमा भिजन र जोखिम मोल्न सक्ने साहस नहुने हो भने संक्रमणकालीन न्याय फास्ट ट्र्याकमा जान सक्दैन । अनि पीडितको न्याय र परिपूरणको माग पूरा हुन सक्दैन ।

अन्त्यमा, आयोगका फाइलहरूको सुरक्षा र गोपनीयताको प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ । साथै नेपाल द्वन्द्वकालमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूलाई न्याय दिन तत्पर नरहेको सन्देश विश्व समुदायमा पुगेको छ । यी दुवै विषयमा सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ ।