मधेसको सुनजस्तो खारिने सङ्घर्षको समृद्ध परम्परा र विरासतको प्रतीक हो– ‘सोन’ । र चरामात्र होइन, संरक्षणको प्रवृत्ति हो– ‘चिरैया’, जो सन्तानका लागि पनि चाहिन्छ । मधेसमा विद्यमान आन्दोलनकारी ऊर्जा— जो राज्य र समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि प्रकट हुने परम्परा छ— त्यो अहिले कतिको सुरक्षित अस्तित्वमा छ ?
‘सोन चिरैया’ विम्बले सम्झाउने प्रश्न हो यो । अहिलेको राजनीतिले सङ्घर्षप्रतिको सम्मोहनलाई कति जोगाइराखेको छ ? यो सही हो, जहाँ आगो हुन्छ, त्यहीं पहिला धूवाँ उठ्छ । तर योभन्दा ठूलो सत्य हो, जहाँ आगो लगाउनुपर्ने हो, धूवाँ त्यहीं सिर्जना गरिन्छ । यो धुवाँ नै कतै झुट, कतै भ्रम, कहीं सपना त कहीं सम्भावना कहलिन्छ ।
प्रादेशिक अभ्यासमार्फत मधेस नयाँ युगमा पदार्पण गर्दा मुलुकको बाँकी हिस्सा पनि त्यही दिशामा थियो । प्रादेशिक संरचनामा मधेस खण्ड–खण्डमा आयो । विभिन्न प्रदेशभित्र आबद्ध हुँदै मधेसको समूल अस्तित्वको प्रतिनिधित्व प्रदेश २ ले गर्न पुग्यो । त्यसले गर्दा प्रदेश २ को चाल स्वयं मधेसभित्र र काठमाडौंबाट सूक्ष्म निगरानी हुन थाल्यो । काठमाडौंले प्रदेश २ मा ‘धूवाँ’ उठेको हल्ला फिजाउँदै छ ।
प्रदेश २ लाई ‘बाढी, बालु र बर्बादी’ ले सुरुमा चिनारी गराइयो । वर्षेनि डुबान र कटान । चुरे र चारकोसे माथिको दोहनले अन्नको माइती भनेर चिनिने यस क्षेत्रमा उर्वर खेतीयोग्य जग्गाको बालुवाकरण । राजकीय संरचनाहरू रुग्ण अवस्थामा रहेको पृष्ठभूमि । यस्तोमा प्रदेश २ मा समृद्धि र सुशासनमा तगारोका कैयौं कारण छन् । सामाजिक र राजनीतिक । भौगोलिक र आर्थिक पनि ।
सबैभन्दा ठूलो कारण हो, यसै भूभागको अतीत । वर्तमान पनि त्यही अतीतको विस्तारित रूप भएको छ । काठमाडौंले मधेसी जागरणलाई आफ्नो पारम्परिक वर्चस्व माथिको हस्तक्षेप ठान्यो । त्यसैले उसले संस्थापन शक्तिको असली जितका लागि प्रदेश २ मा अन्तिम लडाइँको व्यूहरचना निर्माण थाल्यो ।
नेपाली मिडिया र नागरिक समाजको ठूलो हिस्साले मधेसी विस्फोटको समानान्तरमा राज्यलाई साँचो धरातलमा खडा भएको माने । त्यसले उत्पन्न निहितार्थले गर्दा संविधानभित्र सँगालिन पुगेका संरचनाहरूले रूपान्तरणकारी स्वरूप ग्रहण गर्न सकेनन् । एकात्मकबाट सङ्घीय प्रणालीमा जानु चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
मधेसले सार्थक सङ्घीयताका लागि जुन दृष्टि प्रक्षेपण गरेको थियो, त्यसलाई तेजहीन बनाउन संविधान रचना र कार्यान्वयन दुवैमार्फत प्रयास भइरहे । निश्चय नै देशलाई औधी माया गर्ने मधेसी समाजभित्र यस परिवेशलाई आलोचनात्मक नजरले हेर्नेहरू कम छैनन् । यही हो सङ्घर्षको बीउ ।
प्रदेश २ मा सङ्घीयताका लागि सङ्घर्ष गरेका दुई दलको संयुक्त सरकार छ । अहिलेसम्म सरकार टिकिराख्नु नै कतिपयका लागि आश्चर्य भएको छ । काठमाडौंको बन्दकोठामा टिप्पणी सुनिन्छ, ‘लालबाबु सरकार खडी है ! खुब जमी है !’ यसभित्र व्यंग्य पनि छ र आलोचना पनि । निराशा पनि छ र विस्मय पनि । प्रदेश २ को कमजोर आर्थिक स्वास्थ्य, पारदर्शिता अभाव, विधि व्यवस्थाको लथालिंग अवस्था र प्रगतिका नाममा गतिहीन कदमतालका उदाहरण दिएर लालबाबु सरकार अन्त्यको कामना गर्नेहरू कम छैनन् ।
सत्तामा हुनु र सत्तालाई नियन्त्रण गरिरहेको मनोवैज्ञानिक अनुभूति वञ्चित समूहलाई गराइराख्नु लालबाबुको राजनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । लालबाबुलाई उखेल्ने दलभित्र र बाहिरका तमाम उपक्रमबीच सीमान्तकृत समूहमा उनीप्रति कायम आक्रामक मोह यसैको सबुत हो । यो मोह उनको सत्ताका लागि सुरक्षाकवच पनि हो ।
कतिपय आलोचक भन्छन्— एक दिन यो मोह भंग हुनेछ र हुँदै पनि छ । यथार्थमा भने अहिले पनि यो मोह कायम छ र बलियो पनि छ । तमाम प्रतिकूलताको बाबजुद लालबाबुको कद अग्लो हुँदै जानुको रहस्य यसैभित्र लुकेको छ । जनताका नजरमा तिनको आलोचना गर्नेहरूको उद्देश्य सङ्घीयताको सशक्तीकरण होइन, तिनलाई अपदस्थ गर्नु हो । यस्तो स्थितिमा प्रदेशका जनताले तिनलाई शंकाको सुविधा किन नदिऊन् ! यस लाभबाट लालबाबु अवगत छन् र यसबाट हुने घाटाबारे असन्तुष्टहरू परिचित ।
प्रदेश २ को सरकारले केन्द्रसँग अडान प्रस्तुत गरिराख्नुले थोरै भए पनि प्रादेशिक अभ्यासप्रति आशा जगाएको छ । समय–समयमा लालबाबुले फुक्ने पाञ्चजन्यले सङ्घीयता समर्थकहरू स्पन्दित हुने गर्छन् । संरचनागत हिसाबले पाखा राखिएका समूहहरू यसैगरी मुखर हुँदै जान्छन् भन्ने सोच देखिएको छ ।
तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैली ‘गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास’ को स्थिति छ । कतिपय मन्त्रीहरूको भूमिका विरोधाभासयुक्त छ । उनीहरूको गन्तव्य र गोरेटोमै अलमल छ । त्यसैकारण प्रदेश सरकारले राखेका कतिपय संकल्पहरूको सन्देश ओझेलमा पर्दै गएको छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुँदाको जस्तो जोडतोड र सत्ता समीकरणको जिउँदो प्रवृत्तिकै नक्कल गर्नेतिर लागिरहँदा यस्ता खास व्यक्तिलाई विशेषलाई लाभ हुनसक्छ । तर मुद्दा आधारित सफलता गाह्रै हुन्छ ।
यसले गर्दा यथास्थितिवादीहरूले प्रदेश २ लाई प्रमाण देखाएर उत्सव–उत्साह गर्ने मौका पाएका छन् । उता प्रादेशिक अभ्यास वैदेशिक चलखेलको अवसर भएको छ । कूटनीतिक छायाहरूको क्रीडाभूमि प्रदेश २ बन्दै गएको त छैन भन्ने गाइँगुइँ पनि छ । त्यसका पछाडि नेपालमा जुनसुकै प्रकारको अभीष्ट पूरा गर्न खोज्नेको प्रयोगभूमि यही प्रदेश हुँदै गएको छ । यहाँको
जनसङ्ख्या र जनघनत्व मात्र होइन, विविधताले समेत यहाँ गलपासोको डोरी फ्याँक्न सहज भएको हो । त्यसमाथि, संस्थापन शक्तिहरू बहुरूपिया चोला धारण गरेर मोहिनी नृत्यमा छन् ।
बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथितिलाई कतिपयले जब गंगोत्री नै प्रदूषित छ भने गंगा कहाँबाट निर्मल हुने तर्क अघि सार्छन् । उनीहरूको आशय नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसंँगको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा टिक्न उनीहरूकै गोरेटो पछ्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसमा यस क्षेत्रका जनता पनि कम दोषी छैनन् । सुशासन र सशक्तिकरण चाहने हो भने आन्दोलनका बेलामा मात्र जागरुक भएर हुँदैन । मतदान गरिसकेपछिको बाँकी समयमा पनि चनाखो र सतर्क भइराख्नुपर्छ ।
सार्थक प्रादेशिक अभ्यास मुख्यमन्त्री र सरकारी पदाधिकारीहरूको कार्यभारको विषयमात्र होइन । हिजो आन्दोलनको बेला मोटरसाइकलमा दौडने नेताहरूलाई अब ‘चारचक्के’ गाडीमा खोज्नुको अभिप्राय के हो ? स्वयं जनताको तहमा पनि भूमिकाको खोजी हुन्छ । यस प्रदेशका जनताले अरू प्रदेशभन्दा फरक अनुकरणीय उदाहरण बन्नसकेका छन् वा छैनन् ?
एउटा देहाती आहान छ, ‘जब घोडा हिँंडाउने मान्छेलाई थाहा हुँदैन घोडालाई कसरी लग्ने, त्यतिखेर घोडाले पछार्छ नै ।’ कर्मचारीतन्त्र प्रदेश २ मा बढी हावी देखिएको छ । यसको दुइटा कारण छन् । एउटा त सङ्घीय सरकारले रोजी–रोजी पठाएका छन् र अर्को अयोग्य मन्त्रीहरूले आफ्ना स्वार्थ पचाउन नसक्दा कर्मचारीहरूले तिनलाई कठपुतली बनाएका छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा लालबाबु सरकारको साँचो कसको हातमा छ, भन्ने प्रश्न जायज हुन्छ । गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वले प्रदेश सरकारको काम–कारबाहीप्रति उन्मुक्तिको रवैया राखेको छ ।
लालबाबु सरकारको भविष्यमा सङ्घीयताको भविष्य छ भन्नु ‘आधी हकिकत, आधा फसाना’ हो । इतिहासको गतिलाई सुस्त पार्न सकिँंदो रहेछ, तर रोक्न सकिँंदैन । मधेसलाई तह लगाउन राजा महेन्द्रले सकेनन्, उल्टै जनकपुरमा दुर्घटना बेहोर्नुपर्यो । अरू कसैले पनि सक्छ भन्ने भ्रम पाल्नु व्यर्थ छ । प्रदेश २ को सरकारबारे जतिसुकै ‘नोट छिलेर गन्ती गर्नु’ जस्ता उखान जन्मिए पनि सार्थक सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशी राज्य संरचना बेगर मधेसमा ‘सोन चिरैया’ स्थापित हुन सक्दैन ।
नेकपाभित्र मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सङ्घीयता मन नपराउने कम छैनन् । उनीहरू लालबाबु सरकारको चाल, चरित्र र चेहरा देखाएर सङ्घीयताको चीरहरण गर्न खोज्दै छन् । आदिकालदेखि सङ्घीयता विरोधीहरूको डफ्फा छँदै छ । यस्तोमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले केवल माग र दाबीमा नअल्झिकन प्रादेशिक सरकारको प्रभावकारितालाई स्थायी स्वरूप दिन सक्नुपर्छ, ताकि उसको ऐतिहासिक भूमिका स्थापित हुन सकोस् । सङ्घर्षको इतिहासलाई फगत श्रद्धा गरेर हुँदैन, सुव्यवस्थापनको कार्यभारले नै भविष्यका लागि विश्वास खडा गर्छ र वर्तमानमा जुझारुपन जोगाइराख्छ ।
