आरक्षणको संरक्षक अदालत

रञ्जना विश्वकर्मा

भनिन्छ, संविधान राजनीतिको गर्भबाट जन्मिन्छ र अदालतको कोखमा हुर्किन्छ । जनआन्दोलन–२ र नेपाली जनताको महान बलिदानपछिको राजनीतिक समझदारीको परिणामस्वरूप संविधान, २०७२ जन्मिएको हो । संविधानले बढीभन्दा बढी सामाजिक न्याय र जनहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुनको शासन, गणतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता, मौलिक हक र मानव अधिकार तथा समावेशिता गरी पाँच वटा आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ ।

यसलाई विद्वान्हरूले वर्तमान संविधानको पञ्चतत्त्व नै मानेका छन् । संविधानका अन्य प्रावधान यिनै मान्यता प्राप्त गर्ने साधन हुन् । राज्यका अंगले पनि यिनै उद्देश्यप्राप्तिका लागि स्रोतसाधन व्यवस्थित गर्न अधिकार पाएका हुन्छन् । कुनै मुलुकको संविधान कति जनमुखी र लोकतान्त्रिक छ, यसको मापन पनि उल्लिखित पाँच मान्यताले गर्छन् । यसर्थ नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकका लागि उक्त मान्यता मुलुकको अमूल्य आभूषण हो ।


उक्त पाँच आधारभूत मान्यतामध्ये समावेशिताका विभिन्न तरिकामध्ये एउटा तरिका आरक्षण हो, जसको चर्चा अहिले उत्कर्षमा छ । लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ मा प्रकाशित गरेको स्थानीय तहको विज्ञापन समावेशिताको मर्मविपरीत भएको भनी सम्बद्ध अभियन्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सो रिटमा सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश जारी भएन । त्यसैले आयोगले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाइसकेको छ । उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला हुन भने बाँकी छ ।


अदालतमा विचाराधीन विषयमा अन्तिम फैसला नहुन्जेल अदालतलाई विश्वास र सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित मुद्दामा मिसिलमा संलग्न कागजातबाट के देखियो र के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा इजलासको कानुन बमोजिमको स्वविवेक हो । अन्तिम फैसलामा मुद्दाका पक्षहरूलाई चित्त नबुझे कानुन बमोजिमको माग अख्तियारवालासमक्ष पुर्‍याउन उचित मार्ग अपनाउने विकल्प हुन्छ नै । यस लेखमा भने उक्त विचाराधीन मुद्दा होइन, जातीय विभेदमा परेका व्यक्ति र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन न्यायालय लगायत राज्यका अंगको भूमिका कस्तो हुने भन्नेबारे विश्लेषण गरिएको छ ।


आरक्षणको विपक्षमा सुनिने तर्क

आरक्षण जातको होइन, वर्गका आधारमा दिइनुपर्छ । आरक्षणबाट आउने कर्मचारी अक्षम हुन्छन् । सक्षम उम्मेदवारमा यसले निराशा ल्याउँछ । आरक्षणका नाममा लक्षित समूहले नभएर टाठाबाठाले फाइदा लिइरहेका छन् । त्यसैले जातमा आधारित आरक्षण व्यवस्थाको दुरुपयोग भयो ।


यो व्यवस्था विकृति निम्त्याउने दिशातिर उन्मुख छ । आरक्षण समानताविरोधी अवधारणा हो । आरक्षण प्रणालीले समाजलाई अझ बढी विभाजित गर्छ । यसले साम्प्रदायिकताको उत्पत्ति गराउने हुँदा यो व्यवस्था दमनकारी पनि छ, त्यसैले जात अनुसारको आरक्षण व्यवस्था आधारहीन छ ।


आरक्षणको पक्षमा गरिने तर्क

नेपाल लगायत दक्षिण एसियाको वर्ग व्यवस्था जातमा आधारित छ । परापूर्व कालदेखि नै जातका आधारमा पेसा अवलम्बन गरिन्थ्यो । सीमित जातबाहेक अरूलाई शिक्षा, राज्य तथा शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनबाट रोक्न कानुनै बनाई नियन्त्रण गरिएको थियो । सोही कारण अहिलेसम्म राज्य व्यवस्थाको कर्मचारीतन्त्रमा सीमित जातिको बाहुल्य छ ।


२०६२/६३ मा आरक्षण व्यवस्था लागू भएदेखि हाल राज्यका प्रमुख अंगहरूमा मूलधार बाहिरका जनताको प्रवेश सुरु भएको छ । आरक्षण साध्य नभएर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने साधन भएको हुँदा निश्चित समयका लागि राज्यले तथा मूलधारमा उभिएका अख्तियारवाला जनताले उदार भएर यो व्यवस्थालाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।


आयोगको परीक्षाको मापदण्डले मात्र कुनै व्यक्तिको सक्षमताको मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्दैन । आरक्षणका उम्मेदवारहरू आयोगले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी आउने हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू अक्षम हुन्छन् भन्ने हो भने, कि त हाम्रा विद्यालयबाट दिइने सर्टिफिकेट नै गलत हो भन्नुपर्‍यो र सक्षम हो भन्न तोकिएको निश्चित अंक (मानौं ८० वा ९० प्रतिशत) भन्दा कम ल्याउने सबै अक्षम हुन् र ठ्याकै तोकिएको अंक ल्याउने मात्र सक्षम हो भन्ने आधिकारिक घोषणा हुनुपर्‍यो ।


यस्तो व्यवस्था नहुन्जेल तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको उम्मेदवार अक्षम हुन्छ भन्ने तर्क गलत र आधारहीन छ । कुनै पनि व्यवस्था र प्रावधान सुरुमा आउँदा राज्य वा शासनको वरिपरि भएका व्यक्तिहरूलाई सो कुराको जानकारी हुन्छ र सुरुआती चरणमा स्वाभाविक रूपले उनीहरूकै वर्चस्व हुन जान्छ ।


अहिले पनि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा तथा रोजगारी शासन व्यवस्थाको वरपर हुनेहरूले नै पाइरहेका छन् । यसमा अपवाद हुन सक्छ । अतः लक्षित समूह नै लाभान्वित हुन सक्ने किसिमले त्यस्तो नीतिको व्यवस्थापन गरिनु राम्रो हो । तर राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आरक्षण नै धरापमा पर्ने गरी र प्रतिशत निर्धारण गर्ने अभ्यास हुनु संविधानको उपहास हो ।


केही दशकअघिसम्म जातका आधारमै कसैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जातिका आधारमा असमानता मात्र हैन, दमनपूर्वक अन्याय गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दै आएको समाज हो हाम्रो । हामीकहाँ जातीय विभाजन छँदै छ । अतः हाल विद्यमान साम्प्रदायिकतालाई परिवर्तन गरी समानताको भावना पैदा गराउन आवश्यक देखिएकाले नै जनआन्दोलनपछि आरक्षण व्यवस्था संविधानमा संरक्षित भएको हो ।


यही एक दशकमा आरक्षणले कर्मचारीतन्त्रमा केही संख्यामा भए पनि विविधतायुक्त अनुहार भित्र्याएको छ । जातकै आधारमा अमानवीय व्यवहारहरू अहिले पनि हाम्रो समाजमा रहेकाले आरक्षणको उपादेयता टड्कारै छ । त्यसैले आरक्षण बन्दै गर्नुभन्दा यसलाई छोटो समयमा कसरी सबै जातजातिको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व कायम गराइसकेर एउटै रेखाबाट प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने अवस्था ल्याउन सकिन्छ भन्ने बहस न्यायपूर्ण हुन्छ ।


अदालतको भूमिका

नेपाल सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्षराष्ट्र हो । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार सन्धि–महासन्धिका प्रावधान नेपालको कानुनसँग बाझिए तिनै प्रावधान आकर्षित हुन्छन् । विभेदमा परेका व्यक्ति र समुदायको हक संरक्षण गर्न पक्षराष्ट्रहरूले विशेष उपाय अपनाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । यस्ता उपाय सामान्यतः विभेदपूर्ण देखिने भए पनि जातीय भेदभावको चपेटामा परेका व्यक्ति र समुदायको हक संरक्षणका लागि केही समय मान्य नै ठानिन्छन् ।


आरक्षणलाई संविधानमा संरक्षित गरिसकेपछि व्यवहारमा उतार्नु राज्यका अंगहरूको परम कर्तव्य हुन्छ भने विभेदमा परेका समुदायका लागि अधिकार । विभेदमा परेकाको संरक्षण अदालत, अन्य संयन्त्र, मूलधारमा रहेका व्यक्ति तथा समुदाय, विभिन्न संघ–संगठन तथा औद्योगिक संस्थाको समेत कर्तव्य हो ।


संविधानको प्रस्तावनामा ‘हामी सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनता, ... यो संविधान जारी गर्दछौं’ भनी लेखिएको र हाम्रो राष्ट्रगानमा ‘सयौं थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’, ‘बहुल जाति भाषा अनि विशाल संस्कृति’ रहेको भावना अभिव्यक्त छ । संविधानमा सुरक्षित गरिएका नागरिकका ती अधिकार स्वतन्त्र र पवित्र न्यायालयद्वारा प्रत्याभूति नहुन्जेल संविधानको प्रस्तावनाको मर्मदेखि सम्बन्धित सम्पूर्ण संवैधानिक धारा–उपधारा तथा राष्ट्रगानको भावनाको उपहास हुन जान्छ ।


यसरी राजनीतिको गर्भबाट जन्मिसकेको संवैधानिक प्रावधानलाई अदालतले आफ्नो न्यानो काख दिएर उचित प्राथमिकता र तदारुकताका साथ संरक्षण गर्नुपर्छ ।


लेखक उच्च अदालत, पाटनमा शाखा अधिकृत छिन् ।

ranjanabk2047@gmail.com प्रकाशित : श्रावण १६, २०७६ ०७:५९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

न्यायाधीशको न्यायाधीश को ?

रञ्जना विश्वकर्मा

काठमाडौँ — न्यायालय अहिले चर्चामा छ । केही न्यायमूर्तिले अन्याय गरे भन्ने समाचार आइरहेका छन् । न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीमा भइरहेको अनुसन्धानले ‘के न्यायाधीशलाई पनि कारबाही हुन्छ ?’ भन्ने कौतुहलता जगाएको छ । गलत काम गर्नेलाई कसुरबमोजिम कारबाही र सजाय गरिनुपर्छ ।

यति बुझ्न र भन्नलाई मुलुकले घोषित रूपमै ‘कानुनी शासन’ को सिद्धान्त अवलम्बन गरिराख्नु पर्दैन । पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने एउटा अपराधी स्वयम्ले पनि यति कुरा सजिलै भन्छ । नेपालको संविधान ‘कानुनको शासन’ प्रति प्रतिबद्ध रहेको परिप्रेक्ष्यमा न्यायदाताले अन्याय गरे निज समेतले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यस आलेखमा न्यायाधीशले कसुर गरे समाधानको कार्यविधि र कारबाही गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ने विषय विश्लेषण गरिएको छ ।

जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश
जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अनुसन्धानात्मक कारबाही गर्ने निकायका रूपमा न्याय परिषद छ । संविधानको धारा १४२ (१) (ग) र धारा १४९ (६) (ग) मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

कारबाहीका आधार कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्नु, बदनियतपूर्वक कामकारबाही गर्नु वा निजले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघन गर्नु हुन् । न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा १०, ११ र १२ मा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगर्नु, बदनियतपूर्वक कामकारबाही मानिने अवस्था व्याख्या गरिएको छ ।

जिल्ला वा उच्च अदालतका कुनै न्यायाधीशले उल्लिखित दफा विपरीत कार्य गरेको लागे कुनै पनि व्यक्तिले न्याय परिषद सचिवालयमा उजुरी दिन सक्छ । परिषदले अन्य कुनै तवरले सूचना प्राप्त गरे त्यसलाई उजुरीका रूपमा ग्रहण गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।

न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा १५, १६, १७, १८ र १९ मा क्रमशः निरीक्षण, अनुगमन तथा निगरानी, उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन, प्रारम्भिक छानबिन र जाँचबुझ समितिबारे व्यवस्था छ । ती दफाहरू बमोजिम प्रतिवेदनहरूका आधारमा न्यायाधीशलाई न्याय परिषदले आधार र कारण खुलाई कारबाही गर्नुपर्ने र कारबाही गर्नुपूर्व सम्बन्धित न्यायाधीशहरूलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा २१ ले गरेको छ ।

न्याय परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४–७५ अनुसार न्याय परिषद स्थापनाकालदेखि हालसम्म ९ सय ५८ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ८ जनालाई बर्खास्त, १ जनालाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने, १७ जनालाई सचेत गराउने र अन्यलाई ८ सय ८६ उजुरी तामेलीमा राख्नेगरी परिषदबाट निर्णय भएको छ । २०७४–७५ मा नयाँ दर्ता उजुरी संख्या ४५ छ भने अघिल्लो वर्षको फर्स्योट हुन बाँकी ६३ थान उजुरी छन् । तीमध्ये ६२ थान फर्स्योट भए भने अन्य तामेलीमा छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश
लोकतन्क्रमा सर्वशत्तिमान जनता हुन्छन् । आम जनताको निर्णय सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ । त्यही मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप हामीकहाँ सर्वोच्च न्यायालयभन्दा माथिल्लो तहको न्यायालय आमजनता रहेको संविधानबाट प्रतित हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नसक्ने ल्याकत भएको न्यायाधीश जनताका प्रतिनिधि हुन् ।

उपरोक्त पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसके प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्यको एक चौथाइ सदस्यले संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । जनताको यो शक्तिको प्रयोग ब्रह्मास्त्र जस्तै अन्तिम विकल्प हो । यस अस्त्रको दुरुपयोग हुनसक्ने पनि देखिएको छ ।
कारबाहीमा ख्याल
न्यायाधीश संवेदनशील पद हो । मिलापत्र हुने वा भएका मुद्दामा बाहेक एक पक्षले मुद्दा जित्यो भने अर्को पक्षले स्वाभाविक रूपले हारेको हुन्छ । हारेको पक्ष न्यायाधीशप्रति खुसी नहुन सक्छ । मुद्दा हारेको रोष पनि निजसँग नहोला भन्न सकिन्न । मुद्दा हार्ने पक्षले पनि न्यायाधीशउपर उजुरी दिने सम्भावना रहन्छ ।

जुनसुकै मुद्दाको पूर्पक्षमा कार्यविधि र प्रक्रिया पूर्णरूपले अवलम्बन गरिन्छ । विवादित न्यायाधीशको मुद्दामा पनि यो लागु हुन्छ । न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा २०(२) मा जाँचबुझ समितिको कामकारबाही गोप्य हुने भनिएको छ । तर प्रारम्भिक छानबिन गर्दा गोप्यता अवलम्बन गर्नुपर्ने, नपर्ने केही उल्लेख छैन । प्रारम्भमा विवादको चर्चा उत्कर्षमा पुगिसकेपश्चात जाँचबुझ समितिले आफ्नो कार्यसम्पादनमा गोप्यता अपनाए पनि सफाइ पाउने न्यायाधीशको हकमा यसले असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न अस्वाभाविक देखिँदैन ।

न्यायाधीशउपर उजुरीमा पारदर्शिता हुनुहुँदैन भन्ने होइन । तर पारदर्शिताका नाममा आवश्यक गोप्यता बिथोल्दा सम्भावित जोखिम हेक्का रहनुपर्छ । न्यायाधीशउपर छानबिन तथा कारबाही गर्दा अन्य अभियुक्तसरह नभई छोटो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ । अभियोग प्रमाणित नभए पुनः न्यायाधीशको रूपमै न्यायसम्पादनमा जाने हुँदा मनोबलमा असर नपार्न न्याय परिषद र सर्वोच्च अदालत सजग रहनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदा न्यायाधीशलाई कारबाही नगरेर राजीनामा दिन लगाएर उन्मुक्ति दिइन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको पाइन्छ । न्यायाधीशहरूको भ्रष्टाचार मुद्दा छानबिन तथा कारबाही सिफारिस गर्ने छुट्टै निकाय र कार्यविधि हुनुपर्छ भन्ने छलफल र विमर्श भएको सुनिन्छ । यो व्यवस्था लागु गरे न्यायाधीशको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा समाधानको बाटो खुल्न सक्छ । तर अत्यधिक उन्मुक्ति र अत्यधिक गोप्यता संस्थागत हिसाबले उपयुक्त र दिगो समाधान हुन सक्दैन ।

फेरि राजीनामा कारबाही होइन । कसुर रङ्गेहात प्रमाणित भैरहँदा पनि राजीनामा दिन लगाएर अथवा जिम्मेवारी खोसेर उन्मुक्ति वा निकासा दिनु गलत हो । उजुरी अनुसन्धान र छानबिनको चरणमा रहेको र सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च निकायमा रहँदा–रहँदैको अवस्थामा कारबाही भनी प्रचारबाजी गरिनु पनि गलत हो । यसले विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्छ–पार्दैन भन्ने पनि छलफलको विषय हो ।

न्यायाधीशको उजुरीउपर छानबिन र अनुसन्धान अवधिभर गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । यस्तो सिद्धान्तका पछाडि केही कारण छन् । पहिलो, न्यायालयको साख गिर्नबाट जोगाउनु हो । अन्य सम्पूर्ण क्षेत्र वा निकायको त्रुटि सच्याउने ठाउँ न्यायालय हो । जसरी बस वा प्लेन चढ्दा चालकले दुर्घटना गराउँदैन भनी विश्वास गरिन्छ, त्यसरी नै न्यायालयबाट अन्याय हुँदैन, न्याय पाइन्छ भन्ने सामान्य अपेक्षा हुन्छ ।

उक्त अपेक्षाप्रति जनमानसमा विश्वास रहे मात्र अन्य त्रुटि शान्तिपूर्वक सच्याउन जनता अदालत आउँछन् । अन्यथा अराजकता निम्तिने खतरा हुन्छ । अर्को कारण हो, न्यायाधीशको मनोबल गिर्नबाट जोगाउनु । आरोप प्रमाणित भए निजलाई कसुर बमोजिम कारबाही गरिन्छ । न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीबाट समेत मुक्त गरिन्छ ।

कसुर प्रमाणित नभए न्यायाधीशहरू फर्केर पुनः न्यायसम्पादनमा जान्छन् । कसुर प्रमाणित भइनसकेको अथवा सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च निकायमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सञ्चार माध्यममार्फत विवादको चर्चामा ल्याउँदा न्यायाधीशको छविमा मात्र गिरावट आउँदैन, न्यायालयको गरिमामा पनि आघात पुग्छ । यसले सफाइ पाएर जिम्मेवारीमा फर्कँदा जनताले स्वीकार गर्दैनन् । ती न्यायाधीशप्रति आम जनतामा नकारात्मक धारणा बन्न जान्छ ।

न्यायाधीश विवादित हुनुले समग्र न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्छ । न्यायाधीशको साख र न्यायालयको संवेदनशीलताप्रति सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषद, नेपाल बार एसोसिएसन, सञ्चार माध्यमहरू लगायत सम्पूर्ण निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा आमजनता सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ ।

लेखक उच्च अदालत पाटनकी शाखा अधिकृत हुन् ।
ranjanabk2047@gmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७५ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×