आरक्षणको संरक्षक अदालत

रञ्जना विश्वकर्मा

भनिन्छ, संविधान राजनीतिको गर्भबाट जन्मिन्छ र अदालतको कोखमा हुर्किन्छ । जनआन्दोलन–२ र नेपाली जनताको महान बलिदानपछिको राजनीतिक समझदारीको परिणामस्वरूप संविधान, २०७२ जन्मिएको हो । संविधानले बढीभन्दा बढी सामाजिक न्याय र जनहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुनको शासन, गणतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता, मौलिक हक र मानव अधिकार तथा समावेशिता गरी पाँच वटा आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ ।

यसलाई विद्वान्हरूले वर्तमान संविधानको पञ्चतत्त्व नै मानेका छन् । संविधानका अन्य प्रावधान यिनै मान्यता प्राप्त गर्ने साधन हुन् । राज्यका अंगले पनि यिनै उद्देश्यप्राप्तिका लागि स्रोतसाधन व्यवस्थित गर्न अधिकार पाएका हुन्छन् । कुनै मुलुकको संविधान कति जनमुखी र लोकतान्त्रिक छ, यसको मापन पनि उल्लिखित पाँच मान्यताले गर्छन् । यसर्थ नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकका लागि उक्त मान्यता मुलुकको अमूल्य आभूषण हो ।


उक्त पाँच आधारभूत मान्यतामध्ये समावेशिताका विभिन्न तरिकामध्ये एउटा तरिका आरक्षण हो, जसको चर्चा अहिले उत्कर्षमा छ । लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ मा प्रकाशित गरेको स्थानीय तहको विज्ञापन समावेशिताको मर्मविपरीत भएको भनी सम्बद्ध अभियन्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सो रिटमा सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश जारी भएन । त्यसैले आयोगले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाइसकेको छ । उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला हुन भने बाँकी छ ।


अदालतमा विचाराधीन विषयमा अन्तिम फैसला नहुन्जेल अदालतलाई विश्वास र सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित मुद्दामा मिसिलमा संलग्न कागजातबाट के देखियो र के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा इजलासको कानुन बमोजिमको स्वविवेक हो । अन्तिम फैसलामा मुद्दाका पक्षहरूलाई चित्त नबुझे कानुन बमोजिमको माग अख्तियारवालासमक्ष पुर्‍याउन उचित मार्ग अपनाउने विकल्प हुन्छ नै । यस लेखमा भने उक्त विचाराधीन मुद्दा होइन, जातीय विभेदमा परेका व्यक्ति र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन न्यायालय लगायत राज्यका अंगको भूमिका कस्तो हुने भन्नेबारे विश्लेषण गरिएको छ ।


आरक्षणको विपक्षमा सुनिने तर्क

आरक्षण जातको होइन, वर्गका आधारमा दिइनुपर्छ । आरक्षणबाट आउने कर्मचारी अक्षम हुन्छन् । सक्षम उम्मेदवारमा यसले निराशा ल्याउँछ । आरक्षणका नाममा लक्षित समूहले नभएर टाठाबाठाले फाइदा लिइरहेका छन् । त्यसैले जातमा आधारित आरक्षण व्यवस्थाको दुरुपयोग भयो ।


यो व्यवस्था विकृति निम्त्याउने दिशातिर उन्मुख छ । आरक्षण समानताविरोधी अवधारणा हो । आरक्षण प्रणालीले समाजलाई अझ बढी विभाजित गर्छ । यसले साम्प्रदायिकताको उत्पत्ति गराउने हुँदा यो व्यवस्था दमनकारी पनि छ, त्यसैले जात अनुसारको आरक्षण व्यवस्था आधारहीन छ ।


आरक्षणको पक्षमा गरिने तर्क

नेपाल लगायत दक्षिण एसियाको वर्ग व्यवस्था जातमा आधारित छ । परापूर्व कालदेखि नै जातका आधारमा पेसा अवलम्बन गरिन्थ्यो । सीमित जातबाहेक अरूलाई शिक्षा, राज्य तथा शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनबाट रोक्न कानुनै बनाई नियन्त्रण गरिएको थियो । सोही कारण अहिलेसम्म राज्य व्यवस्थाको कर्मचारीतन्त्रमा सीमित जातिको बाहुल्य छ ।


२०६२/६३ मा आरक्षण व्यवस्था लागू भएदेखि हाल राज्यका प्रमुख अंगहरूमा मूलधार बाहिरका जनताको प्रवेश सुरु भएको छ । आरक्षण साध्य नभएर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने साधन भएको हुँदा निश्चित समयका लागि राज्यले तथा मूलधारमा उभिएका अख्तियारवाला जनताले उदार भएर यो व्यवस्थालाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।


आयोगको परीक्षाको मापदण्डले मात्र कुनै व्यक्तिको सक्षमताको मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्दैन । आरक्षणका उम्मेदवारहरू आयोगले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी आउने हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू अक्षम हुन्छन् भन्ने हो भने, कि त हाम्रा विद्यालयबाट दिइने सर्टिफिकेट नै गलत हो भन्नुपर्‍यो र सक्षम हो भन्न तोकिएको निश्चित अंक (मानौं ८० वा ९० प्रतिशत) भन्दा कम ल्याउने सबै अक्षम हुन् र ठ्याकै तोकिएको अंक ल्याउने मात्र सक्षम हो भन्ने आधिकारिक घोषणा हुनुपर्‍यो ।


यस्तो व्यवस्था नहुन्जेल तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको उम्मेदवार अक्षम हुन्छ भन्ने तर्क गलत र आधारहीन छ । कुनै पनि व्यवस्था र प्रावधान सुरुमा आउँदा राज्य वा शासनको वरिपरि भएका व्यक्तिहरूलाई सो कुराको जानकारी हुन्छ र सुरुआती चरणमा स्वाभाविक रूपले उनीहरूकै वर्चस्व हुन जान्छ ।


अहिले पनि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा तथा रोजगारी शासन व्यवस्थाको वरपर हुनेहरूले नै पाइरहेका छन् । यसमा अपवाद हुन सक्छ । अतः लक्षित समूह नै लाभान्वित हुन सक्ने किसिमले त्यस्तो नीतिको व्यवस्थापन गरिनु राम्रो हो । तर राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आरक्षण नै धरापमा पर्ने गरी र प्रतिशत निर्धारण गर्ने अभ्यास हुनु संविधानको उपहास हो ।


केही दशकअघिसम्म जातका आधारमै कसैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जातिका आधारमा असमानता मात्र हैन, दमनपूर्वक अन्याय गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दै आएको समाज हो हाम्रो । हामीकहाँ जातीय विभाजन छँदै छ । अतः हाल विद्यमान साम्प्रदायिकतालाई परिवर्तन गरी समानताको भावना पैदा गराउन आवश्यक देखिएकाले नै जनआन्दोलनपछि आरक्षण व्यवस्था संविधानमा संरक्षित भएको हो ।


यही एक दशकमा आरक्षणले कर्मचारीतन्त्रमा केही संख्यामा भए पनि विविधतायुक्त अनुहार भित्र्याएको छ । जातकै आधारमा अमानवीय व्यवहारहरू अहिले पनि हाम्रो समाजमा रहेकाले आरक्षणको उपादेयता टड्कारै छ । त्यसैले आरक्षण बन्दै गर्नुभन्दा यसलाई छोटो समयमा कसरी सबै जातजातिको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व कायम गराइसकेर एउटै रेखाबाट प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने अवस्था ल्याउन सकिन्छ भन्ने बहस न्यायपूर्ण हुन्छ ।


अदालतको भूमिका

नेपाल सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्षराष्ट्र हो । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार सन्धि–महासन्धिका प्रावधान नेपालको कानुनसँग बाझिए तिनै प्रावधान आकर्षित हुन्छन् । विभेदमा परेका व्यक्ति र समुदायको हक संरक्षण गर्न पक्षराष्ट्रहरूले विशेष उपाय अपनाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । यस्ता उपाय सामान्यतः विभेदपूर्ण देखिने भए पनि जातीय भेदभावको चपेटामा परेका व्यक्ति र समुदायको हक संरक्षणका लागि केही समय मान्य नै ठानिन्छन् ।


आरक्षणलाई संविधानमा संरक्षित गरिसकेपछि व्यवहारमा उतार्नु राज्यका अंगहरूको परम कर्तव्य हुन्छ भने विभेदमा परेका समुदायका लागि अधिकार । विभेदमा परेकाको संरक्षण अदालत, अन्य संयन्त्र, मूलधारमा रहेका व्यक्ति तथा समुदाय, विभिन्न संघ–संगठन तथा औद्योगिक संस्थाको समेत कर्तव्य हो ।


संविधानको प्रस्तावनामा ‘हामी सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनता, ... यो संविधान जारी गर्दछौं’ भनी लेखिएको र हाम्रो राष्ट्रगानमा ‘सयौं थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’, ‘बहुल जाति भाषा अनि विशाल संस्कृति’ रहेको भावना अभिव्यक्त छ । संविधानमा सुरक्षित गरिएका नागरिकका ती अधिकार स्वतन्त्र र पवित्र न्यायालयद्वारा प्रत्याभूति नहुन्जेल संविधानको प्रस्तावनाको मर्मदेखि सम्बन्धित सम्पूर्ण संवैधानिक धारा–उपधारा तथा राष्ट्रगानको भावनाको उपहास हुन जान्छ ।


यसरी राजनीतिको गर्भबाट जन्मिसकेको संवैधानिक प्रावधानलाई अदालतले आफ्नो न्यानो काख दिएर उचित प्राथमिकता र तदारुकताका साथ संरक्षण गर्नुपर्छ ।


लेखक उच्च अदालत,पाटनमा शाखा अधिकृत छिन् ।

ranjanabk2047@gmail.com प्रकाशित : श्रावण १६, २०७६ ०७:५९

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

१३ औं साग खेलकुद : बन्द प्रशिक्षणको चटारो

कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को १३ औं संस्करणका लागि नेपालको टिम तयारी प्रक्रिया लगभग पूरा भएको छ । सागमा समावेश गरिएको २७ मध्ये क्रिकेटबाहेक २६ खेलको बन्द प्रशिक्षणले पूर्णता पाएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले साउन १ देखि नै बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्न सम्बन्धित खेल संघलाई निर्देश गरेको थियो । केहीले त्यतिबेलै प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका छन् भने विभिन्न कारणले रोकिएका खेलको बन्द प्रशिक्षण पनि बिहीबार सुरु हुँदै छ ।

प्रदेश ५ मा भएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका पदक विजेता खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी गराइएको छ । यसअघि स्वर्ण विजेताले मात्र सागको तयारीमा सहभागी हुन पाउने मापदण्ड तोकिए पनि प्रभावकारी नहुने भन्दै परिषदा नवनियुक्त सदस्य–सचिव रमेश सिलवालले पदक विजेता सबैलाई प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरेका हुन् ।

राखेपको राष्ट्रिय टिम तयारीका निर्देशक महेन्द्रकुमार राईले करिब १५ सय खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने जानकारी दिएका छन् । मंसिर १५ देखि २४ सम्म हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालको तर्फबाट ३ सय ३२ पुरुष र ३ सय १४ महिला खेलाडीले सहभागिता जनाउँदै छन् ।

क्रिकेटको बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको छैन । पुरुष टोली हालै टान्टी–२० विश्वकप एसिया छनोट खेलेर फर्किएको छ । क्रिकेटको पनि केही दिनमै काठमाडौंको कीर्तिपुर र मूलपानी मैदानमा बन्द प्रशिक्षण सुरु हुने जानकारी राईले दिए । क्रिकेटका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले साग खेलकुद खेल्ने टिमबारे टुंगो नलागेकाले बन्द प्रशिक्षण सुरु हुन नसकेको बताए ।

‘हामीले पुरुष स्पर्धामा यू–२३ टिम खेल्ने कि राष्ट्रिय टोली खेल्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन,’ मुख्य प्रशिक्षक टमाटाले भने, ‘महिलातर्फ राष्ट्रिय टोली नै खेल्ने हो । बर्खाको समय भएकाले इन्डोर प्रशिक्षण गर्नुपर्छ । त्रिवि क्रिकेट मैदान खेल्न योग्य बनाउने कार्य बुधबार सुरु भएको छ । बन्द प्रशिक्षणमा रहने खेलाडीको नाम तय गरी यसै साताभित्र प्रशिक्षण सुरु गर्नेछौं ।’

बन्द प्रशिक्षणमा रहेका अधिकांश खेलका खेलाडीहरू नेपालमै प्रशिक्षणरत छन् । ‘परिषदसँगको समन्वयमा बक्सिङका २० राष्ट्रिय खेलाडी थाइल्यान्डमा २ महिनाका लागि गएका छन् । आर्चरीका ४ र पौडीका ४ खेलाडी जापान प्रशिक्षण लिन गएका छन् । उनीहरू ओलम्पिक तयारीसम्बन्धी विशेष प्रशिक्षणमा रहने छन्,’ राष्ट्रिय टिम तयारी निर्देशक राईले भने, ‘अन्य खेल संघबाट पनि वैदेशिक प्रशिक्षणको प्रस्ताव आएमा खेलको सम्भावना हेरेर स्वीकृति दिनेछौं ।’

आर्चरी र कराँतेका एक–एक स्पर्धामा खेलाडी छनोट हुनै बाँकी छ । आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा यी खेलको टिम स्पर्धा समावेश नभएका कारण बन्द प्रशिक्षणमा अन्योल भएको हो । कराँतेको टिम कुमितेको खेलाडी छनोट बिहीबार हुँदै छ ।

प्रतियोगिताका लागि अधिकांश संघले आफ्ना टिमलाई काठमाडौं उपत्यकामै बन्द प्रशिक्षण गराइरहेका छन् । ७ खेलको बन्द प्रशिक्षण काठमाडौं उपत्यकाबाहिर भइरहेको छ । कुस्तीको हेटौंडा, बास्केटबलको धरान, खोखोको बर्दिया तथा आर्चरी, पाराग्लाइडिङ र ह्यान्डबलको बन्द प्रशिक्षण पोखरामा सुरु भएको छ । ह्यान्डबल, बास्केटबल, आर्चरी, खोखो, कबड्डीका खेलको बन्द प्रशिक्षण बिहीबारदेखि सुरु हुन लागेको हो । कुस्तीको साउन १० देखि र फुटबलको १३ देखि प्रशिक्षण सुरु भएको राखेपले जनाएको छ ।

पौडीले नेपालमा रहेका खेलाडीलाई कालोपुलस्थित द वेस्ट भेन्यूको पोखरीमा प्रशिक्षण गराइरहेको छ । ‘हाम्रा ४ खेलाडी ओलम्पिक तयारी कोर्सअन्तर्गत प्रशिक्षण लिन जापान गएका छन् । यसले साग खेलकुदलाई पनि सहयोग गर्नेछ । गौरिका सिंह, डुवाना लामालगायतका खेलाडी विदेशमै प्रशिक्षणरत छन्, अन्य खेलाडीलाई एउटा पार्टी प्यालेसको पोखरीमा प्रशिक्षण राखेका छौं । केही दिनमै सातदोबाटोको आफ्नै पोखरीमा ल्याउने छौं,’ पौडी संघका अध्यक्ष अशोक वज्राचार्यले भने ।

चीनको सहयोगमा सातदोबाटोमा निर्माण भएको सुटिङ रेन्ज ठेकेदारले हस्तान्तरण नगरेका कारण सुटिङको बन्द प्रशिक्षणमा भने असर परेको छ । टिमलाई आर्मीको रेन्जमा साताको २ दिन प्रशिक्षण दिने गरिएको छ भने बाँकी समयमा फिजिकल ट्रेनिङमात्र हुने गरेको छ । ‘यति ठूलो प्रतियोगिताका लागि जस्तो तयारी हुनुपर्ने थियो । त्यो नभएकाले हामीलाई समस्या भएको छ,’ सुटिङकी प्रशिक्षक शकुन्तला श्रेष्ठले भनिन्, ‘राम्रो ठाउँमा प्रशिक्षण गर्ने चाहना खेलाडीले पनि राखेका छन् ।’

राखेपले १३ औं साग खेलकुदमा समावेश २७ मध्ये २६ खेलको खेल आयोजनास्थल पनि टुंगो लगाएको छ । फेन्सिङ खेलबाहेक अन्यको आयोजनास्थल टुंगो लागिसकेको राष्ट्रिय टिम तयारी निर्देशक राईले जानकारी दिए । तर आवश्यकता हेरेर अन्य खेलको पनि आयोजनास्थल हेरफेर हुनसक्ने राखेपले बताएको छ । पोखरामा ७ खेलको प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने बाँकी सबै खेल काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा हुनेछन् ।

सागमा समावेश २७ खेल
खेलबन्द प्रशिक्षण स्थल
आर्चरीपोखरा
एथलेटिक्सआर्मी मैदान भद्रकाली
ब्याडमिन्टनदशरथ रंगशाला, त्रिपुरेश्वर
बक्सिङथाइल्यान्ड, आर्मी कभर्डहल
फेन्सिङपुलिस एकेडेमी, महाराजगन्ज
जुडोजुडो हल, नयाँबजार
कराँतेकराँते हल, सातदोवाटो
सुटिङसुटिङ रेन्ज, सातदोबाटो
पौडीद वेस्ट भेन्यू, कालोपुल
टेबलटेनिसटीटी प्रशिक्षण केन्द्र, लैनचौर
तेक्वान्दोतेक्वान्दो हल, सातदोबाटो
टेनिसटेनिस कोर्ट, सातदोवाटो
भारोत्तोलनदशरथ रंगशाला, त्रिपुरेश्वर
ट्रायथोलनआर्मी प्रशिक्षण केन्द्र, लगनखेल
उसुदशरथ रंगशाला, त्रिपुरेश्वर
कुस्तीहेटौंडा
पाराग्लाइडिङ पोखरा
साइक्लिङजगडोल
भलिबलआर्मी कभर्डहल/राखेप कभर्डहल
फुटबलएन्फा मैदान, सातदोबाटो
ह्यान्डबलपोखरा
क्रिकेटकीर्तिपुर र मूलपानी
बास्केटबलधरान
खोखोखोखो कभर्डहल, बर्दिया
कबड्डीपुलिस एकेडेमी, महाराजगन्ज
स्क्वास स्क्वास एकेडेमी, सातदोबाटो
गल्फगोकर्ण गल्फ रिसोर्ट

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×