आरक्षणको संरक्षक अदालत

यसलाई विद्वान्हरूले वर्तमान संविधानको पञ्चतत्त्व नै मानेका छन् । संविधानका अन्य प्रावधान यिनै मान्यता प्राप्त गर्ने साधन हुन् । राज्यका अंगले पनि यिनै उद्देश्यप्राप्तिका लागि स्रोतसाधन व्यवस्थित गर्न अधिकार पाएका हुन्छन् । कुनै मुलुकको संविधान कति जनमुखी र लोकतान्त्रिक छ, यसको मापन पनि उल्लिखित पाँच मान्यताले गर्छन् । यसर्थ नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकका लागि उक्त मान्यता मुलुकको अमूल्य आभूषण हो ।

उक्त पाँच आधारभूत मान्यतामध्ये समावेशिताका विभिन्न तरिकामध्ये एउटा तरिका आरक्षण हो, जसको चर्चा अहिले उत्कर्षमा छ । लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ मा प्रकाशित गरेको स्थानीय तहको विज्ञापन समावेशिताको मर्मविपरीत भएको भनी सम्बद्ध अभियन्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सो रिटमा सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश जारी भएन । त्यसैले आयोगले आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाइसकेको छ । उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला हुन भने बाँकी छ ।

अदालतमा विचाराधीन विषयमा अन्तिम फैसला नहुन्जेल अदालतलाई विश्वास र सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित मुद्दामा मिसिलमा संलग्न कागजातबाट के देखियो र के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा इजलासको कानुन बमोजिमको स्वविवेक हो । अन्तिम फैसलामा मुद्दाका पक्षहरूलाई चित्त नबुझे कानुन बमोजिमको माग अख्तियारवालासमक्ष पुर्‍याउन उचित मार्ग अपनाउने विकल्प हुन्छ नै । यस लेखमा भने उक्त विचाराधीन मुद्दा होइन, जातीय विभेदमा परेका व्यक्ति र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन न्यायालय लगायत राज्यका अंगको भूमिका कस्तो हुने भन्नेबारे विश्लेषण गरिएको छ ।

आरक्षणको विपक्षमा सुनिने तर्क

आरक्षण जातको होइन, वर्गका आधारमा दिइनुपर्छ । आरक्षणबाट आउने कर्मचारी अक्षम हुन्छन् । सक्षम उम्मेदवारमा यसले निराशा ल्याउँछ । आरक्षणका नाममा लक्षित समूहले नभएर टाठाबाठाले फाइदा लिइरहेका छन् । त्यसैले जातमा आधारित आरक्षण व्यवस्थाको दुरुपयोग भयो ।

यो व्यवस्था विकृति निम्त्याउने दिशातिर उन्मुख छ । आरक्षण समानताविरोधी अवधारणा हो । आरक्षण प्रणालीले समाजलाई अझ बढी विभाजित गर्छ । यसले साम्प्रदायिकताको उत्पत्ति गराउने हुँदा यो व्यवस्था दमनकारी पनि छ, त्यसैले जात अनुसारको आरक्षण व्यवस्था आधारहीन छ ।

आरक्षणको पक्षमा गरिने तर्क

नेपाल लगायत दक्षिण एसियाको वर्ग व्यवस्था जातमा आधारित छ । परापूर्व कालदेखि नै जातका आधारमा पेसा अवलम्बन गरिन्थ्यो । सीमित जातबाहेक अरूलाई शिक्षा, राज्य तथा शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनबाट रोक्न कानुनै बनाई नियन्त्रण गरिएको थियो । सोही कारण अहिलेसम्म राज्य व्यवस्थाको कर्मचारीतन्त्रमा सीमित जातिको बाहुल्य छ ।

२०६२/६३ मा आरक्षण व्यवस्था लागू भएदेखि हाल राज्यका प्रमुख अंगहरूमा मूलधार बाहिरका जनताको प्रवेश सुरु भएको छ । आरक्षण साध्य नभएर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने साधन भएको हुँदा निश्चित समयका लागि राज्यले तथा मूलधारमा उभिएका अख्तियारवाला जनताले उदार भएर यो व्यवस्थालाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।

आयोगको परीक्षाको मापदण्डले मात्र कुनै व्यक्तिको सक्षमताको मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्दैन । आरक्षणका उम्मेदवारहरू आयोगले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी आउने हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू अक्षम हुन्छन् भन्ने हो भने, कि त हाम्रा विद्यालयबाट दिइने सर्टिफिकेट नै गलत हो भन्नुपर्‍यो र सक्षम हो भन्न तोकिएको निश्चित अंक (मानौं ८० वा ९० प्रतिशत) भन्दा कम ल्याउने सबै अक्षम हुन् र ठ्याकै तोकिएको अंक ल्याउने मात्र सक्षम हो भन्ने आधिकारिक घोषणा हुनुपर्‍यो ।

यस्तो व्यवस्था नहुन्जेल तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको उम्मेदवार अक्षम हुन्छ भन्ने तर्क गलत र आधारहीन छ । कुनै पनि व्यवस्था र प्रावधान सुरुमा आउँदा राज्य वा शासनको वरिपरि भएका व्यक्तिहरूलाई सो कुराको जानकारी हुन्छ र सुरुआती चरणमा स्वाभाविक रूपले उनीहरूकै वर्चस्व हुन जान्छ ।

अहिले पनि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा तथा रोजगारी शासन व्यवस्थाको वरपर हुनेहरूले नै पाइरहेका छन् । यसमा अपवाद हुन सक्छ । अतः लक्षित समूह नै लाभान्वित हुन सक्ने किसिमले त्यस्तो नीतिको व्यवस्थापन गरिनु राम्रो हो । तर राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आरक्षण नै धरापमा पर्ने गरी र प्रतिशत निर्धारण गर्ने अभ्यास हुनु संविधानको उपहास हो ।

केही दशकअघिसम्म जातका आधारमै कसैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जातिका आधारमा असमानता मात्र हैन, दमनपूर्वक अन्याय गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दै आएको समाज हो हाम्रो । हामीकहाँ जातीय विभाजन छँदै छ । अतः हाल विद्यमान साम्प्रदायिकतालाई परिवर्तन गरी समानताको भावना पैदा गराउन आवश्यक देखिएकाले नै जनआन्दोलनपछि आरक्षण व्यवस्था संविधानमा संरक्षित भएको हो ।

यही एक दशकमा आरक्षणले कर्मचारीतन्त्रमा केही संख्यामा भए पनि विविधतायुक्त अनुहार भित्र्याएको छ । जातकै आधारमा अमानवीय व्यवहारहरू अहिले पनि हाम्रो समाजमा रहेकाले आरक्षणको उपादेयता टड्कारै छ । त्यसैले आरक्षण बन्दै गर्नुभन्दा यसलाई छोटो समयमा कसरी सबै जातजातिको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व कायम गराइसकेर एउटै रेखाबाट प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने अवस्था ल्याउन सकिन्छ भन्ने बहस न्यायपूर्ण हुन्छ ।

अदालतको भूमिका

नेपाल सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्षराष्ट्र हो । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार सन्धि–महासन्धिका प्रावधान नेपालको कानुनसँग बाझिए तिनै प्रावधान आकर्षित हुन्छन् । विभेदमा परेका व्यक्ति र समुदायको हक संरक्षण गर्न पक्षराष्ट्रहरूले विशेष उपाय अपनाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । यस्ता उपाय सामान्यतः विभेदपूर्ण देखिने भए पनि जातीय भेदभावको चपेटामा परेका व्यक्ति र समुदायको हक संरक्षणका लागि केही समय मान्य नै ठानिन्छन् ।

आरक्षणलाई संविधानमा संरक्षित गरिसकेपछि व्यवहारमा उतार्नु राज्यका अंगहरूको परम कर्तव्य हुन्छ भने विभेदमा परेका समुदायका लागि अधिकार । विभेदमा परेकाको संरक्षण अदालत, अन्य संयन्त्र, मूलधारमा रहेका व्यक्ति तथा समुदाय, विभिन्न संघ–संगठन तथा औद्योगिक संस्थाको समेत कर्तव्य हो ।

संविधानको प्रस्तावनामा ‘हामी सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनता, ... यो संविधान जारी गर्दछौं’ भनी लेखिएको र हाम्रो राष्ट्रगानमा ‘सयौं थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली’, ‘बहुल जाति भाषा अनि विशाल संस्कृति’ रहेको भावना अभिव्यक्त छ । संविधानमा सुरक्षित गरिएका नागरिकका ती अधिकार स्वतन्त्र र पवित्र न्यायालयद्वारा प्रत्याभूति नहुन्जेल संविधानको प्रस्तावनाको मर्मदेखि सम्बन्धित सम्पूर्ण संवैधानिक धारा–उपधारा तथा राष्ट्रगानको भावनाको उपहास हुन जान्छ ।

यसरी राजनीतिको गर्भबाट जन्मिसकेको संवैधानिक प्रावधानलाई अदालतले आफ्नो न्यानो काख दिएर उचित प्राथमिकता र तदारुकताका साथ संरक्षण गर्नुपर्छ ।

लेखक उच्च अदालत, पाटनमा शाखा अधिकृत छिन् ।

[email protected]