चुनौतीको पहाड, अवसरको मैदान

प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौँ — छोराका छोराका छोराहरूलेकस्तो बनाउलान् यो संसार ?तिनीहरू अब्बल निस्केलान् कि झूरझिँगासरि कि गहुँसरि ?तिमी जवाफ त दिन चाहन्नौ,तर प्रश्न भने मर्दैनन् है !–पाब्लो नेरूदा


‘संसारभर वामपन्थी आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा रहँदा पनि तिमीहरूले यस्तो आश्चर्यजनक सफलता कसरी प्राप्त गर्‍यौ ?’ विदेशी मित्रहरूले हामीसँग भेट्दा आम रूपमा जिज्ञासा राख्छन् ।

हुन पनि, दुनियाँमा दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति, नवउदारवादी अर्थनीति र अनुदार राजनीति हावी हुँदै गइरहेका बेला नेपालका वामपन्थीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हासिल गरेको झन्डै दुईतिहाइको यो उचाइ धेरैका लागि अपत्यारिलो विषय रहेको छ ।

तर यसमा कुनै आश्चर्य या रहस्य छैन । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको उद्भव जस्तो पृष्ठभूमिमा भयो र सत्तरी वर्षको आरोह–अवरोहपूर्ण यात्रामा यसले जुन मूल्यहरूको विकास र जस्तो दिशाको अवलम्बन गर्‍यो, यसले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाजको सर्वाधिक लोकप्रिय, रूपान्तरणकारी र नेतृत्वदायी शक्तिकारूपमा स्थापित गरिदिएको छ । यसका विकास र उपलब्धिका आधारहरू यसले खेल्दै आएका भूमिकाद्वारा नै निर्दिष्ट छन् ।

‘नागरिक स्वतन्त्रता सबैलाई आवश्यक, अतः क्रान्तिकारी नागरिक स्वतन्त्रता समिति बनाऔं !’ आफ्नो पहिलो पर्चामार्फत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राणाशासनविरुद्ध विद्रोह गर्न नेपाली जनतालाई गरेको आह्वान थियो यो । अर्थात्, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन आरम्भदेखि नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अविभाज्य र महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा स्थापित भयो ।

लोकतन्त्रप्राप्तिका लागि यसले सात दशक लामो बलिदानी सङ्घर्ष गर्‍यो । संसारका कतिपय कम्युनिस्ट समूह लोकतन्त्रका बारेमा दिग्भ्रमित र विचलित रहे । सोभियत ढाँचाको प्रणालीमा ‘सर्वहारा अधिनायकत्व’ का नाममा स्थापित एकदलीय व्यवस्थालाई सबै ठाउँमा लागू हुने क्रान्तिकारी सिद्धान्त र समाजवादको एक मात्र ढाँचा ठान्ने गल्ती गरे । तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकाध अपवादलाई छाडेर सधैंभरि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रह्यो ।

सात सालको क्रान्तिताका सहयोगी भूमिकामा सीमित र परिवर्तनपछिका सरकारहरूद्वारा उपेक्षित एवं प्रतिबन्धित पार्टी २०४६ सम्म लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सहनेता र मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित हुनुमा यही कारणले भूमिका खेलेको थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा यो पार्टी लोकतन्त्रको मुख्य नेता र निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । आन्दोलनका मुख्य एजेन्डा— संविधानसभा, गणतन्त्र, सङ्घीयता, सामाजिक न्याय र समावेशिता आदिको मुख्य संवाहक नै वामपन्थी शक्तिहरू थिए । ती उपलब्धिको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि आज उनीहरूलाई जनादेश प्राप्त छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सफलतालाई बुझ्नका लागि यसले लोकतन्त्रप्राप्तिमा खेलेको भूमिकालाई आग्रहरहित ढङ्गले देख्न सक्नुपर्छ ।

त्यसो त, उदार प्रजातन्त्रको लक्ष्यसाथ नेपालीकाङ्ग्रेस यसअघि नै गठन भइसकेको थियो, तर कम्युनिस्ट पार्टीले उदार लोकतन्त्रका सीमालाई निर्क्योल गर्‍यो, यी पर्याप्त छैनन् भन्ने स्थापित गर्‍यो र लोकतन्त्रमा सामाजिक न्यायलाई जोड्ने काम गर्‍यो । महिला अधिकार र समानता, मजदुरका निम्ति सम्मानजनक काम, ट्रेड युनियन र श्रम अधिकार, किसानलाई भूमि अधिकार, दलितलाई समानता, अन्य सीमान्तकृत समुदायका लागि राज्यमा विशेष व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय आज जसरी संविधानमा स्थापित भएका छन्, त्यसको श्रेय निर्विवाद ढङ्गले वामपन्थी आन्दोलनलाई जान्छ । सामाजिक न्यायका मुख्य अभियन्ता हुनुको नाताले वामपन्थी शक्तिहरूलाई श्रमजीवी नेपाली जनताको साथ र समर्थन सधैंभरि प्राप्त भयो ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अर्को विशेषता केरह्यो भने, यसले जनताका दैनन्दिनका सरोकारका मुद्दामा आफूलाई जहिल्यै अग्रपङ्क्तिमा उभ्यायो । अधिकांश कम्युनिस्ट नेताले निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा भूमिगत जीवनशैली रोजे, र जनतासँग नङमासुको सम्बन्ध स्थापित गरे । कठोर भूमिगत शैलीमा जनाधार निर्माण गरिएका अधिकांश भूभाग आज बलियो निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा पनि स्थापित छन् ।

उनीहरू जेलमा या भूमिगत मात्रै बसेनन्, जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दाहरू— स्थानीय सामन्तबाट हुने शोषण–उत्पीडन, महँगी, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जग्गा कब्जा, महिला र दलितमाथिका अत्याचार लगायतमा स्थानीय सङ्घर्ष पनि सञ्चालन गरे । स्थानीय संस्कृति र समाजसँग सन्निकट हुँदै जनताका सच्चा साथीका रूपमा खडा भए । (अचेल भने जनताको दुःखसुखसँग प्रत्यक्ष जोडिने, उनीहरूका सरोकारका मुद्दामा अगुवाइ गर्ने र कामद्वारै जनताको मन जित्ने कार्यशैली कमजोर बन्दै गएको छ ।) यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आम जनताको आन्दोलनका रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

नेपाल जस्तो मुलुकका लागि राष्ट्रियताको मुद्दा संवेदनशील र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रियताको प्रश्न अचेल केही ‘बौद्धिक’ ले चर्चा गरे जस्तो कुनै जात, धर्म या समुदायको श्रेष्ठता सिद्ध गर्ने र अरूलाई घृणा गर्न उक्साउने विषय होइन । यो त एउटा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो सीमा र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, संविधान निर्माण, शासन प्रणाली, विकासको ढाँचा र विदेश सम्बन्ध जस्ता विषय आफै निर्णय गर्न पाउँछ कि पाउँदैन र विश्वमानचित्रमा स्वतन्त्र, असंलग्न र सम्प्रभु राष्ट्रका रूपमा विकसित हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने निर्णायक प्रश्न हो ।

शक्तिराष्ट्रहरूले ‘मेरो राष्ट्रिय हित’ भन्दा लाग्ने अर्थ र नेपाल जस्तो देशले आफ्नो ‘राष्ट्रिय हित’ भन्दा लाग्ने अर्थको भिन्नता नछुट्याई राष्ट्रियताप्रति नकारात्मक भाव सम्प्रेषण गर्नु प्रकारान्तरले राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिनु हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनले एकातिर सबै जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिमा आबद्ध नेपाली जनताको एकतालाई राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्दै समानताको लडाइँ लड्दै आयो भने, अर्कातिर सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा आफ्नो भूमिको रक्षा र आन्तरिक विषयहरूमा बिनाहस्तक्षेप आफै फैसला गर्न पाउने स्वनिर्णयको अधिकारका लागि लड्दै आयो, बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आयो ।

संविधान निर्माण र त्यसपछिका परिप्रेक्ष्यमा सन् २०१५/१६ मा विकसित घटनाक्रम यसकै जीवन्त दृष्टान्त थियो । मुलुकले सार्वभौम अधिकारबारे सङ्घर्ष गरिरहेका बेला कतिपय पार्टी कहाँ थिए र जनताले तिनीहरूबारे कस्तो फैसला गरे भन्ने तथ्यको विश्लेषण गर्दा, नेपाली समाजमा राष्ट्रियताको मुद्दा कति संवेदनशील छ र वामपन्थी आन्दोलनको विकासमा यसले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अर्को विशेषता आफूलाई जडताबाट मुक्त गर्न सक्नु पनि हो । मदन भण्डारीले भनेझैं सिद्धान्तका निम्ति जीवन होम्ने होइन, जीवनका निम्ति सिद्धान्तको अन्वेषण र विकास गर्ने क्रममा आज केही मौलिक सिद्धान्त र मूल्यहरू विकास भएका छन् । निश्चय नै, विगतमा उग्रवाम या दक्षिणपन्थी गल्तीहरू पनि भएका छन्, आन्दोलन विभाजित र विखण्डित भएको छ एवं राष्ट्र, जनता र सामाजिक रूपान्तरणलाई आघात पनि पुगेको छ । तर पटक–पटक भुइँमा पछारिँदै, धूलो पुछ्दै र फेरि उठ्दै आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको छ ।

५० को दशकमा विकसित जनताको बहुदलीय जनवाद नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगको उत्कृष्ट दृष्टान्त थियो, जसले अत्यन्त प्रतिकूलताबीच पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय, स्वीकार्य र नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्यो । आफूलाई लोकतन्त्रकाप्रबल हिमायतीका रूपमा स्थापित गर्न, कुशल पौडीबाजका रूपमा प्रतिकूल छालसँग खेल्न एवं समय, समाज र सिद्धान्तबीच समन्वय गर्न सकेको भएर नै नेपाली वामपन्थीहरू यी उपलब्धि हासिल गर्न सक्षम भएका हुन् ।

तर, इतिहासमा खेलिएको भूमिकाले मात्रै संस्था या व्यक्तिको सान्दर्भिकता र भविष्य निर्धारित हुँदैन । लोकतान्त्रिक र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको ‘च्याम्पियन’ का रूपमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले गौरवशाली भूमिका खेलेको छ, अब उसका सामु सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको ‘च्याम्पियन’ बन्नुपर्ने नयाँ दायित्व छ । जेल, नेल, निर्वासन, भूमिगत जीवन र सशस्त्र सङ्घर्षमा गरिएका त्याग र उत्सर्गहरूको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ । तर राजतन्त्रको अन्त्यपछि जन्मेहुर्केको आजको ‘डिजिटल पुस्ता’ का लागि तीभन्दा महत्त्वपूर्ण छन्— गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारीका निम्ति अवसर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण, विश्वसँग लय मिलाउँदै हिँड्न सक्ने गतिशील अर्थतन्त्र,आफ्ना सपनाको निर्बन्ध उडानका लागि उन्मुक्त आकाश । यी अपेक्षा पूरा गर्न सक्दा नै आन्दोलनको सार्थकता स्थापित हुनेछ ।

सामुन्ने चुनौतीका पहाड पनि छन् र अवसरको खुला मैदान पनि । वामपन्थी आन्दोलनका लागि मात्रै होइन, उदारवादी मूल्य, सामाजिक सुधार र औपचारिक लोकतन्त्रका लागि समेत स्पेस साँघुरिन थालेको विश्वसन्दर्भ छ । विश्वव्यापीकरणको हिजोको ढाँचा विकासशील देशका लागि धेरै अनुकूल थिएन । आज त त्यो पनि भत्किने हो कि भन्ने जोखिम बढेको छ । ‘मै पहिलो’ भन्ने शक्तिराष्ट्रहरूका अहंका अगाडि विकासशील देशका लागि चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुकूल प्रणाली–अनुबन्धहरू सङ्कुचित हुँदै गएका छन् ।

उत्पादनको पद्धतिमा आएको परिवर्तन र तीव्र रूपमा विस्तारित हुँदै गएको प्रविधिको विकाससँगै विदेशी श्रम बजारमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा दबाब थपिँदै छ । वर्षौर्कों द्वन्द्व, अस्थिरता, सङ्क्रमण र भ्रष्टताले थिलथिलो पारेको समाजमा सुशासन, श्रमप्रतिको आस्था र उत्पादनशीलता बढाउन चुनौती थपिएका छन् । अस्थिरतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने, सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने र समाज बदल्ने सरकारको चाहना र विभिन्न समूहका स्वार्थहरू टकराउन थालेका छन् । त्यसैले घेराबन्दी सुरु भएको आभास हुँदै छ ।

युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनपछि उर्लिएको जनताको आकाङ्क्षा र हाम्रो कमजोर ‘डेलिभरी क्षमता’ बीचको अन्तरविरोध टड्कारो गरी प्रकट भएको छ । विकृतिका बाछिटाहरू आन्दोलनमा पनि देखिन थालेका छन् । यति नै बेला समाजको एउटा पङ्क्ति ‘सबै उस्तै हुन्,’ ‘यहाँ केही पनि हुँदैन,’ ‘नेपाल अविकसित रहन र विदेशी हस्तक्षेप सहन अभिशप्त छ’ जस्ता सन्देश सम्प्रेषित गर्दै राष्ट्रको मनोबल खस्काउन उद्यत छ । अग्रगमन र पश्चगमन/यथास्थितिबीचको यो द्वन्द्व अस्वाभाविक होइन ।

एउटा सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपालको वास्तविक अभ्यास एवं अस्थिरतामा खेल्ने र हस्तक्षेपमा रमाउने प्रवृत्तिबीच द्वन्द्व पनि अनपेक्षित होइन । अनपेक्षित चाहिँ इतिहासले दिएको यो अभूतपूर्व अवसरसँग नसुहाउने गरी बेलाबेला प्रकट हुने हाम्रै गैरजिम्मेवार व्यवहार र अभिव्यक्ति हुन् ।

अबको तीस वर्षपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सय वर्षको हुनेछ । भोलिको पुस्ताले जब यसको सान्दर्भिकताबारे सोध्नेछ, यसले लोकतान्त्रिक, शान्त, सामाजिक न्याययुक्त, सबल र समृद्ध समाजको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भन्न सक्नुपर्छ— यसरी हामीले सामन्ती अन्धकारमा रुमलिएको नेपाललाई त्यहाँबाट यहाँसम्म ल्याउन सक्यौं ।

लेखक परराष्ट्रमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७६ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमामा 'दुई मिनेट' कूटनीति

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

काठमाडौँ — गत ३० जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच दुई कोरियालाई छुट्याउने पानमुनजोमस्थित गैरसैनिक क्षेत्रमा भेट भयो । उत्तर र दक्षिण कोरिया बीचको सीमारेखा दक्षिणतर्फ ट्रम्प र उत्तरतर्फ किम उभिएर हात मिलाए ।

किमले दोभाषेमार्फत भने, ‘तपाईंलाई फेरि भेट्न पाउँदा खुसी लागेको छ । मैले तपाईंलाई यस स्थानमा भेट्ने कहिल्यै कल्पना गरेको थिइनँ ।’ ट्रम्पले प्रतिक्रिया दिए, ‘गज्जबको क्षण ! निकै ठूलो प्रगति !’

हात मिलाउने क्रममा दक्षिण कोरियाली नो–म्यान्स ल्यान्डमा उभिएका ट्रम्पलाई किमले आफ्नो देशको माटोतर्फ बोलाए । ट्रम्प सीमापार गर्दै किमसँग बीस पाइलाजति उत्तर कोरियाली भूमिमा हिँडे । त्यसपछि दुवै नेता सीमारेखातर्फ फर्किए ।

यसपछि दुई नेताबीच नो–म्यान्स ल्यान्डसँगै जोडिएको टुस इलाकाको उत्तर कोरियाली सीमा कार्यालयमा करिब पौने घण्टा विशेष छलफल भयो । ट्रम्पले किमलाई अमेरिका भ्रमणको निम्तो दिए । विरलै मुस्कुराउने किमले मुस्कान छर्दै प्रतिक्रिया दिए, ‘मलाई विश्वास छ, शान्तिका लागि मिलाइएको यो हातले विगतका दुर्भाग्यपूर्ण इतिहासलाई नष्ट गर्नेछ र नयाँ भविष्यका लागि यो प्रस्थान गर्ने अभिव्यक्ति हुनेछ ।’

उत्तर कोरियाको भूमिमा टेक्ने ट्रम्प पहिलो बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति बनेका छन् । उत्तर र दक्षिण कोरियाको निषेधित सीमा क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने विदेशी राष्ट्रका पाहुनाले दुरबिन र बम प्रतिरोधक ज्याकेट लगाउने गरेकामा ट्रम्पले त्यसको सट्टा आफूले सधैँ पहिरिने सुट लगाएका थिए । ‘दुई मिनेट’ कूटनीतिक गतिविधि भइरहँदा त्यस क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट कडा सुरक्षा दिइएको थियो ।

यस भेटअघि ट्रम्पले ७ नोभेम्बर २०१७ मा ‘शान्ति गाउँ’ का रूपमा परिचित उत्तर–दक्षिण कोरिया सीमाक्षेत्रको भ्रमण गर्ने बताएका थिए । तर प्रतिकूल मौसमका कारण भ्रमण रद्द गरिएको थियो । जुन अन्तिम साता आयोजित जी–२० सम्मेलनका लागि जापान जानुअघि ट्रम्पले किमलाई पत्र पठाउँदै वार्ता सुचारु गर्न पहल गरेका थिए । किमले ट्रम्पको पत्रको प्रशंसा गरेपछि दुई नेताबीच तेस्रो भेटवार्ता हुने आकलन गरिएको थियो ।

सीमा संवेदनशील तत्त्व रसम्बन्ध सुधारको प्रतीक
उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच उत्पन्न शत्रुताका कारण २७ जुलाई १९५३ देखि दुई देश बीचको सीमा बन्द गर्दै २५० किलोमिटर लामो काँडे तारबार लगाइएको थियो । चार किलोमिटर चौडा भूभाग ‘डिमिलिटराइज्ड जोन’ (डीएमजेड) घोषणा गरिएको थियो । यसबाट एकै भुँडीका दुई दाजुभाइ दुई देशतिर परेर कहिल्यै भेट गर्न पाएका थिएनन् । पति–पत्नी हेराहेर गर्नसम्मबाट वञ्चित थिए ।

सुरक्षा, रक्षा र प्रतिरक्षाका हैसियतमा संवेदनशीलता अपनाइएको भए पनि सामाजिक तथा मानव अधिकारका हिसाबमा यो निकै महत्त्वपूर्ण तत्त्व थियो । तर समयचक्र अनुसार दुईतिर परेका आफन्तलाई २० फेब्रुअरी २०१४ मा नो–म्यान्स ल्यान्डमा केही घण्टा भेट्ने अनुमति दिइएको थियो ।

अहिले आएर सात समुद्रपारिका अमेरिकी राष्ट्रपतिले उत्तर–दक्षिण कोरियाको सीमारेखामा आमने–सामने भएर उत्तर कोरियाली नेतासँग हात मिलाउँदै भलाकुसारी गर्नसके । शत्रु देश ठानिएका ती दुई नेताले सीमामा गरेको ‘ह्यान्डसेक’ दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारको प्रतीक हुनसक्ने देखिएको छ ।

ती दुई नेताबीच पहिलोपटक १२ जुन २०१८ मा सिंगापुरमा भएको बैठकमा उत्तर कोरियाली द्वीपलाई परमाणु अस्त्रविहीन बनाउने सहमति बनेको थियो । हनोईमा २७ फेब्रुअरी २०१९ मा भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएपछि दुई नेता बीचको सम्बन्ध केही चिसिएको थियो । तर उत्तर–दक्षिण कोरियाको सीमारेखामा मिलाइएको हात र नो–म्यान्स ल्यान्ड नजिकैको आपसी वार्ताले सम्बन्ध सुधारको लक्षण देखाएको छ ।

यो सम्बन्ध कतिसम्म झाँगिन्छ, उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई अगाडि बढाउने–नबढाउने र परमाणु हतियार नष्ट नगरेसम्म अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने–नहटाउने भन्ने कूटनीतिमा भर पर्छ । अर्को कुरा, ट्रम्पको निम्तो मान्न किम अमेरिका गए भने ‘सीमामा दुई मिनेट कूटनीति’ एक अर्थमा सफलताको बाटामा लागेको मान्न सकिन्छ ।

मध्यस्थकर्ता
अमेरिका र उत्तर कोरियाका नेताबीच ‘दुई मिनेट’ कूटनीतिका सर्जक र मध्यस्थकर्ता दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाय–इन हुन् । दुई नेताले सीमारेखामा हात मिलाउने क्रममा मुन नजिकै उभिएका थिए । हनोई र सिंगापुर वार्ताको मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि मुनले नै निर्वाह गरेका थिए ।

यसबाट दुई देश बीचको आपसी तथा कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्न मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने जान्न सकिन्छ । आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी हुनका निम्ति ट्रम्प कोरियाली प्रायद्वीपमा ठोस प्रगति गर्न इच्छुक रहेको परिप्रेक्ष्यमा, आउँदो वार्ता प्रक्रियालाई ट्र्याकमा लैजान पनि मुनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने देखिन्छ ।

मोदी–ओली 'ह्यान्डसेक'लिपुलेकमा कहिले ?
शत्रुतापूर्ण रूपमा रहेका उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई कोरिया बीचको सीमारेखामा कसिलोह्यान्डसेक गरे । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकमा कहिले ह्यान्डसेक गर्लान् भन्ने कुरा सुन्न र देख्न अधिकांश नेपाली आतुर छन् ।

सात समुद्रपारिका, एकअर्कालाई शत्रु ठान्ने नेता त सीमारेखाको दुईतिरबाट उठी–उठी हात मिलाएर नो–म्यान्स ल्यान्ड नजिकको संरचनामा पलेँटी कसेर वार्ता गर्न सक्दा रहेछन् भने नेपाल र भारत त घनिष्ठ र जुम्ल्याहा भाइजस्तै हुन् । अनि किन नहुने र नसक्ने लिपुलेकमा हात मिलाउन ? दसगजा छेउछाउ संरचना नभएकाले नजिकैको ताक्लाकोटमा गएर किन आपसी वार्ता गर्न नसक्ने ? तर यसका लागि सशक्त मध्यस्थकर्ता चाहिन्छ भन्ने कुरो ट्रम्प र किमलाई हात मिलाउन लगाउने भूमिका निर्वाह गरेका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुनको उदाहरणबाट प्रस्टिन्छ ।
लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय क्षेत्रमा अवस्थित छ । यस अर्थमा नेपाल र भारत दुवैको छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको जस्तै कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरे नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक मामिलामा हात मिलाउन सक्छन् । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति जुरमुराए जस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति तम्सिए नसक्ने कुरा के छ र !

शान्त कूटनीति रुचाउने भए पनि चीन नेपाल अथवा भारतले मध्यस्थता गरिदिन अनुरोध गरे पक्कै पछि हट्नेछैन । नेपाल अथवा भारत कसले अनुरोध गर्ने भन्ने सम्बन्धमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रणनीति अनुसार, जसलाई बढी सरोकार परेको छ, उसैले पहल गर्नुपर्छ । यसमा नेपाली भूमिको मामिला भएकाले नेपालले नै जाँगर चलाउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

यद्यपि प्रचलित सीमा परिपाटी अनुसार भारतले पनि मन्जुर गर्नुपर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति तत्पर भए भारतले नमान्ने देखिँदैन । किनकि भारत विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । कूटनीतिक पद्धति प्रजातान्त्रिक देशले अवश्यै अवलम्बन गर्छ ।

सीमा मामिला सम्बन्धी मध्यस्थकर्ताको संहिता, नीतिशास्त्र र मापदण्ड पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, कागजात तथा तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । यस अनुसार नेपालको स्वामित्व रहने गरी लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रलाई भारत–चीन–नेपालको त्रिदेशीय व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने ‘स्पेसल इकोनमिक जोन’ का रूपमा विकास गर्न ‘लिपुलेक कूटनीति’ अघि सारे चीनको प्रभाव विश्वमा अझ सशक्त रूपमा झाँगिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७६ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्