आरक्षणवादीहरू बीचको द्वन्द्व

यदि आरक्षण भन्नाले कुनै सार्वजनिक पद, स्रोत र साधन कुनै निश्चित जात, जाति या समुदाय वा लिङ्गको लागि सुरक्षित हुने अभ्यासलाई मान्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले पनि आरक्षणको अभ्यास गरेका थिए । दिव्य उपदेशमा पृथ्वीनारायणले बिभिन्न सार्वजनिक पद, बिभिन्न थर, जाति र परिवारका भाइबन्धुलाई दिनु भनेका छन् ।

उदाहरणका लागि कपर्दारीको पद कालुको परिवारलाई, तिब्बत र भारतको कूटनीतिक पद क्रमशः कालु पाँडे र शिवराम बस्न्यातका सन्तान र काजीको पद पाण्डे, बस्नेत, पन्त र मगरलाई दिनु भनेका छन् । यी पदहरू देशमा रहेका अन्य थर, जात, जातिलाई उपलब्ध थिएन । यी उदाहरणले आरक्षणको अभ्यास प्रस्ट रूपमा देखाउँछ ।

पृथ्वीनारायणले ऐन, कानुन बनाएर त्यस अभ्यासलाई औपचारिक रूप नदिएका हुनाले ती अनौपचारिक आरक्षण थिए । हुन त त्यसबखत राजाको बोली नै कानुन बराबर हुन्थ्यो । तर बिभिन्न राजाको समयमा मात्र होइन, एउटै राजाको शासनमा पनि बिभिन्न घटना र व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा फरक अभ्यास पनि हुने भएकाले औपचारिक नभनिएको हो ।

यस्ता अनौपचारिक आरक्षणले सीमित जात या जातिका लागिमात्र साधन, स्रोत र पद सुरक्षित गर्थ्यो । त्यसैले ती असमावेशी हुन् । त्यस्ता असमावेशी अनौपचारिक आरक्षण सुरु गर्ने र लाभान्वित हुने जात या जातिले त्यस्ता अभ्यासलाई अक्सर आरक्षण भनेर नामकरण गर्दैनन् । किनकि उनीहरू आफूले एक्लौटी हालिमुहाली गरेको तथ्य प्रचार गर्न चाहँदैनन् । तानाशाहहरूले आफैलाई तानाशाह नभने जस्तै हो । आफैलाई तानाशाह नभन्दैमा उनीहरू तानाशाह नहुने होइनन् । शासक जात या जातिले आफू र आफ्नो समुदायलाई फाइदा पुग्ने अभ्यासलाई आरक्षण नभन्दैमा त्यो अभ्यास आरक्षण नहुने होइन ।

पृथ्वीनारायणलाई हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाको प्रभाव परेको थियो । वर्ण व्यवस्था पनि अनौपचारिक र असमावेशी आरक्षण नै हो । यद्यपि वर्णाश्रम व्यवस्था सार्वजनिक स्रोत, साधन र पदको आरक्षणमा मात्र सीमित थिएन । नेपाली राज्यले वर्ण व्यवस्थालाई पहाडीकरण गर्‍यो र गोरखा राज्यको विस्तारसँगै त्यस अनौपचारिक आरक्षणको सहयोगमा खस–आर्यको प्रभाव र प्रभुत्वको विस्तार गैरहिन्दु क्षेत्र तथा तराईमा हुन थाल्यो ।

जंगबहादुरले जातपातमा आधारित मुलुकी ऐन लागू गरेर अनौपचारिक रूपमा अभ्यास भइरहेको आरक्षणलाई औपचारिक रूप दिलाए । मुलुकी ऐनको जातपातको आधारमा समाज र राज्य सञ्चालन गर्ने जस्ता बृहत्तर लक्ष्य थियो । तर त्यसको एउटा प्रमुख पाटो पहाडको तथाकथित उपल्लो हिन्दु जातलाई राज्यको माथिल्ला पद आरक्षित गर्नु पनि थियो । कुनै विशेष सार्वजनिक पद जातको आधारमा कसैलाई पहुँच हुनु, कसैलाई कानुनी रूपमै बन्देज गर्नु आरक्षण नै हो, तर असमावेशी प्रकारको ।

राजसंस्था पनि एक विशेष किसिमको आरक्षण थियो । त्यस्तै राणा शासन पनि । एक परिवार विशेषको सन्तानमात्र देशको सर्वोच्च पदमा पुग्न पाउनु भनेको अति उच्च तहको औपचारिक तर असमावेशी आरक्षण नै हो ।

२०२० सालको मुलुकी ऐनले औपचारिक रूपमा जातपातको अन्त्य गरेपछि औपचारिक असमावेशी आरक्षणको अन्त्य भयो । तर त्यसपछि पनि अनौपचारिक आरक्षण जारी रह्यो । यस कालखण्डको अनौपचारिक आरक्षण पनि असमावेशी नै थियो । किनकि खस–आर्य जातिको मन्त्रिपरिषद, संसद, न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र, सेना र प्रहरीको उपल्लो दर्जामा जनसंख्याको अनुपातमा दुई गुणा या त्योभन्दा बढी एकोहोरो हालिमुहाली रहिरह्यो ।

कुनै एक क्षेत्रमा एउटा जातिको वा कुनै समयमा एकभन्दा बढी क्षेत्रमा पकड यदाकदा हुनसक्छ । तर एउटा जातिको प्रायः सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा लामो समयसम्म अप्राकृतिक रूपले हालिमुहाली हुनु भनेको अनौपचारिक आरक्षणकै व्यावहारिक प्रतिफल हो । सामाजिक विज्ञानमा घटनाको वास्तविकताले नै वस्तु, नीति, संरचना आदिको अस्तित्व प्रमाणित गर्छ । अनौपचारिक असमावेशी आरक्षण अहिले पनि कायम रहनुको पछाडि पहिलेका औपचारिक तथा अनौपचारिक असमावेशी आरक्षणले निर्माण गरेका जातीय नीति र संरचनाहरू तथा मूल्य र मान्यता कायम रहनाले हो ।

एउटा जातिको मूल्य र मान्यता सर्वश्रेष्ठ र सबैको भनेर स्थापित गरेर अरुमा लादिएका थिए र आज पनि तिनको प्रभाव कायम छ । आज पनि ती संरचना र मान्यताले केही विशेष जात र लिङ्गलाई अन्य समुदायको दाँजोमा अनेकन फाइदा पुर्‍याइरहेको छ । केही उदाहरण हेरौं ।

बहुभाषिक देशमा एकल भाषिक नीति आवश्यक छ भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । अनि खस नेपाली भाषा र खस–आर्यको मूल्य र मान्यताको आधारमा लिइने लोकसेवा आयोगको जाँचले खस–आर्य जातिलाई कर्मचारीतन्त्रमा आधिपत्य जमाउन सहज गराइदियो । त्यही जातिकै भाषामा स्कुल शिक्षा, सरकारी कामकाज, सञ्चार जगत सञ्चालन र त्यही जातिले रुचाउने संस्कृत भाषामा विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क आवासीय शिक्षाले त्यस जातिलाई अन्य जाति र समुदायको दाँजोमा सार्वजनिक स्रोत, साधन र पद दोहन र पहुँच गर्न तुलनात्मक रूपमा धेरै सहज बनाइदिएको छ ।

त्यस्ता नीति र मूल्य तथा मान्यता लागू र जारी राख्न तत्कालीन र वर्तमान राज्यसत्ताको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । राजा र राणाको शासनमा खसले आर्यको सहयोगमा शासन गरेका थिए र दुवै जात अनौपचारिक र औपचारिक आरक्षणबाट लाभान्वित थिए । तर ०४७ सालको परिवर्तनपछि राजनीति पनि आर्यहरूकै लगभग नियन्त्रणमा आएपछि खसहरूको पहुँच खस्कन थालेको छ भने आर्यको झन् मजबुत भएको छ ।

असमान संरचनाले खडा गरेको असमावेशी अवस्था परिवर्तन गर्न औपचारिक तथा समावेशी आरक्षण आवश्यक छ । त्यस्ता आरक्षण समावेशी हुन्छ, किनभने त्यस नीतिको मूल उद्देश्य नै देशमा रहेका सबै जात, जाति, लिङ्ग र समुदायको पहुँच राज्यको स्रोत, साधन र सार्वजनिक पदहरूमा पुर्‍याउनु हो ।

यसलाई आधार बनाएर विश्लेषण गर्दा आरक्षणका दुइटा आयाम देखिन्छन्– एकातिर औपचारिक र अनौपचारिक आयाम छ भने अर्कोतिर समावेशी र असमावेशी पाटो । यी दुई आयामबाट चार किसिमका आरक्षण अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछ । १. औपचारिक समावेशी २. औपचारिक असमावेशी ३. अनौपचारिक समावेशी ४. अनौपचारिक असमावेशी । चित्रमा देखाइएझैं नेपालमा चारमध्ये तीन किसिमका आरक्षण बिभिन्न कालखण्डमा अपनाइए ।

अहिलेको चुनौती भनेको ब्यापक रूपमा रहेको अनौपचारिक असमावेशी आरक्षणलाई औपचारिक समावेशी आरक्षणको सहयोगमा घटाउँदै अन्त्य गर्नु हो । ढिलै भए पनि सन् २००३ बाट औपचारिक समावेशी आरक्षण सुरु भयो । औपचारिक समावेशी आरक्षणको उच्चतम सम्भाब्यतापूर्ण समानुपातिकता हो । तर अझै औपचारिक आरक्षण त्यसको आधाभन्दा पनि धेरै कम छ ।

औपचारिक समावेशी आरक्षणले अनौपचारिक आरक्षणवादीहरूको एकल जातीय हालिमुहालीमा केही चुनौती दिएकाले एकल जातीय हालिमुहालीबाट फाइदा पाइरहेका जातिले नेतृत्व र हैकम जमाएको लोकसेवा आयोग, सरकार र सर्वोच्च अदालतको सेटिङमार्फत त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्दैछन् ।

उनीहरूको लक्ष्य अनौपचारिक असमावेशी आरक्षणबाट हिजोदेखि आजसम्म रहेको एकल जातको हालिमुहाली भविष्यमा पनि कायम राख्नु हो । त्यसको विरुद्ध आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला तथा अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरू औपचारिक समावेशी आरक्षण बचाउनका लागि सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

नेपालमा भइरहेको संघर्ष आरक्षणको समर्थन वा विरोधमा भएको होइन । द्वन्द्व अनौपचारिक असमावेशी आरक्षणवादीहरू र औपचारिक समावेशी आरक्षणवादीहरूबीच चलिरहेछ । दुबै पक्ष आरक्षणवादी हुन्– फरक यतिमात्र हो कि एउटा पक्ष औपचारिक समावेशी आरक्षणलाई कमजोर बनाउँदै अनौपचारिक असमावेशी आरक्षणको प्रभाव जोगाउँदै एकल जातको हालिमुहाली कायम राख्न चाहन्छ भने अर्को पक्ष औपचारिक समावेशी आरक्षणको सहयोगले राज्यको स्रोत, साधन र सार्वजनिक पदहरूमा सबै जाति, लिङ्ग र समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्व होस् भन्ने चाहन्छ ।