१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

पारमाणविक कानुनको औचित्य

विकिरण तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगले एकातिर मानवीय जीवनका यावत् क्रियाकलापलाई सरल तथा विश्वसनीय बनाएको छ भने अर्कातिर यसमा असावधानबाट हुन सक्ने जोखिम उत्तिकै बढेको छ । पारमाणविक प्रविधि र आयनीकृत विकिरणको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग, रेडियोधर्मी स्रोतको सुरक्षा, पारमाणविक र रेडियोधर्मी पदार्थ तथा संयन्त्रको अनधिकृत प्रयोग हुन नदिन पारमाणविक विधेयक हाल संसदमा विचाराधीन छ ।

यस विधेयकबारे बढीजसो नकारात्मक टिप्पणी भइरहेका छन् । पारमाणविक पदार्थ, यसको ओसारपसार र रिसर्च रियाक्टर गरी त्यसमा प्रस्तावित मुख्यतः तीन विषयमा, जुन औचित्यपूर्ण छैन ।


नेपालमा विकिरण स्रोतको प्रयोग मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसपछि कृषि, खानी, ऊर्जा, उद्योग, पुरातत्त्वमा । विशेषतः यसको प्रयोग विद्युत् उत्पादनमा, खाद्य पदार्थलाई लामो समयसम्म ताजा राख्न तथा भण्डारण गर्न अनि भाले कीरालाई नपुंसक बनाई कीरा नियन्त्रणमा हुने गरेको छ । उद्योगका क्षेत्रमा उत्पादनदेखि गुण नियन्त्रण तथा स्तर मापनसम्म यसको प्रयोग गरिन्छ । खनिज पदार्थ पत्ता लगाउन तथा उपलब्धता निर्धारण गर्नसमेत रेडियोधर्मी पदार्थ चाहिन्छ ।


नेपालमा विकिरणको प्रयोग सन् १९२३ देखि चिकित्सा क्षेत्रमा भएको हो, एक्सरेबाट । १९७६ मा पहिलो पटक रेडियोधर्मी पदार्थ (रेडियमको) प्रयोग गरी रेडियोथेरापीको सेवा प्रसूति गृहबाट सुरु भयो । एक शताब्दीदेखि विकिरण तथा रेडियोधर्मी पदार्थ अझ विकसित तथा परिष्कृत रूपमा चिकित्सा क्षेत्रको रेडियोलोजी र रेडियोथेरापीमा तथा न्युक्लिएर मेडिसिनमा प्रयोग भइरहेको छ । सावधानीपूर्वक प्रयोग गरे विकिरणबाट अधिकतम फाइदा लिन सकिन्छ । हेलचेक्र्याइँ भए ठूलै हानि हुन सक्छ । केही समयअघि वीर अस्पतालमा सीटी स्क्यानबाट विकिरण चुहावट भएको भन्ने समाचारले ठूलै हलचल ल्याएको थियो । यसबाट अस्पतालको विश्वसनीयतामा ठूलो असर पर्‍यो ।


नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको निगरानीमा डिप्लिकेटेड युरेनियमको पनि प्रयोग भइरहेको छ, जसबारे धेरैलाई जानकारी छैन । यसले टेली कोबाल्ट–६० उपकरणमा रेडियोधर्मी पदार्थको विकिरण रोक्ने गर्छ । कोबाल्ट–६० को प्रयोग नेपालमा क्यान्सर उपचारका लागि भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार, प्रयोग अवधि सकिएपछि कोबाल्ट–६० रेडियोधर्मी पदार्थ तथा डिप्लिकेटेड युरेनियम रहेको उपकरण सुरक्षित विसर्जनका लागि सम्बन्धित देशमा फर्काउनुपर्छ । तर कानुन अभावमा नेपालमा यस्ता पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ समस्या बन्दै गएका छन् ।


कुनै पनि देशको विकास विज्ञानबिना सम्भव छैन । अनुसन्धान केन्द्रको अभावमा नेपालका वैज्ञानिकको विदेश पलायन बढ्दो छ । विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रका लागि मात्र उपयुक्त रिसर्च रियाक्टर कुनै आणविक ऊर्जा भट्टीभन्दा सानो उपकरण हो । यसले कुनै पदार्थको संरचना परीक्षण गर्ने, वैज्ञानिक अध्ययन प्रयोजनका लागि तथा चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग हुने रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पादन गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । रिसर्च रियाक्टर निर्माण वा सञ्चालन तथा पारमाणविक पदार्थ र यसको ओसारपसारका लागि प्रस्तावित विधेयकमा इजाजतपत्रको व्यवस्था प्रस्ताव गर्दैमा नेपाल आणविक चलखेलको निसाना बन्दैछ भनी शंका गर्नुको अर्थ छैन ।


८ जुलाई २००८ मा नेपालले पारमाणविक प्रविधिको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (एनपीए) को सदस्यता पाएको थियो । आणविक हातहतियारको अप्रसार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्षराष्ट्रका हैसियतले नेपालले १९७२ मै आईएईएसँग एउटा कम्प्रिहेन्सिभ सेफगार्ड एग्रिमेन्ट (सीएसए) तथा सोसँग सम्बन्धित स्मल क्वान्टिटी प्रोटोकल (एसक्युपी) मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसरी आफू पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कार्यान्वयन गर्नु नेपालको दायित्व नै हो । यसका लागि पनि नेपालमा कानुन बनाई पारमाणविक पदार्थ र प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी कानुन र नियमनकारी निकायको आवश्यकता पर्छ ।


नेपालमा पारमाणविक पदार्थको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धी कानुन बनाउने प्रयास धेरै अघिदेखि भए पनि यसले अझै पूर्णता पाएको छैन । भविष्यमा कानुन बनेपछि यसको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका लागि अति आवश्यक रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षा, विकिरण नियन्त्रण पूर्वाधार तथा अनुगमनका लागि चाहिने छुट्टै स्वतन्त्र विकिरण नियामक निकायको गठन गर्न ढिलो भइसकेको छ ।


विकिरण सुरक्षा र नियन्त्रण ऐनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लाइसेन्स प्रक्रिया, सुपरिवेक्षण, उचित व्यवस्थापन र रेडियोधर्मी फोहोरको व्यवस्थापन, अनुगमन प्रणालीको स्थापना अत्यावश्यक भइसकेको छ । यस क्षेत्रको स्थिति सुधार तथा थप जनशक्ति उत्पादनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन तथा यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पार्न जरुरी छ । भविष्यमा अझ थप विकिरणको प्रयोग हुने परियोजनामा संलग्न भई नेपालले ऊर्जा, खानी, उद्योग, चिकित्सा र मुख्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।


नेपाल परमाणु शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूका बीचमा छ । हाम्रा छिमेकीले ऊर्जा संकट समाधानका लागि न्युक्लियर पावर प्लान्ट निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् । भविष्यमा ती मुलुकमा कुनै प्रकारको पारमाणविक दुर्घटना भए नेपालसमेत प्रभावित हुनेछ । त्यसैले आफ्नो मुलुकमा यस्तो प्रविधिको निषेध गर्दैमा हामी बच्न सक्छौं भन्नु केवल भ्रम हो । हामीले पारमाणविक कानुन बनाए मात्र अन्य मुलुकबाट परेको असरको क्षतिपूर्ति पनि दाबी गर्न सकिन्छ । तसर्थ पारमाणविक विधेयक अविलम्ब पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ ।


लेखक वीर अस्पतालका वरिष्ठ मेडिकल फिजिसिस्ट एवं विकिरण संरक्षण अधिकारी हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?