नेपाली पुँजीवादको रक्षार्थ 

मुराहरि पराजुली

हामीकहाँ पुँजीवाद–समाजवाद सम्बन्धी बहस एकांगी छ । समाजवादको एकोहोरो प्रशंसा गरिएको छ । अभ्यासमा ल्याउने इमानदार प्रयास गरेको पाइँदैन । पुँजीवादलाई वैचारिक प्रणालीको हिस्सा नै मानिँदैन । यसलाई केवल एउटा मानवीय अपसंस्कृतिका रूपमा बुझ्ने–बुझाउने गरिएको छ । नेपालमा पुँजीवादबारे छलफल समाजवादका समर्थकहरूले गर्छन् ।

ZenTravel

नेपालमा आजको मितिसम्म कसैले औपचारिक रूपमा आफूलाई पुँजीवादी घोषणा गरेको छैन । समाजवादी समर्थकहरूले पुँजीवादबारे गर्ने छलफल पूर्वाग्रहरहित नहुने कुरै छैन । उनीहरूले नेपालमा पुँजीवाद कहिले प्रवेश गर्‍यो भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । नेपालमा पुँजीवाद कुन चरणमा छ भनिरहेका छन् । एक थरी त नेपालमा पुँजीवाद आएकै छैन भनिरहेका छन् । उनीहरू मुख्य चासोभन्दा बाहिरका कुरा गरिरहेका छन् । यो छलफल पनि अधिकांश राजनीतिक तहमा भइरहेको छ । प्राज्ञिक क्षेत्र बेखबर जस्तै छ ।

Meroghar

दुःखको कुरा, संसारमा प्राज्ञिक क्षेत्रले यी विषय उठाएको थियो । पुनर्जागरण कालमा पश्चिम युरोपका दार्शनिकहरूले राजसंस्था र धार्मिक दण्डाधिकारीहरूको अधिकारलाई चुनौती दिँदै गणतन्त्र, खुला अर्थतन्त्र, प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता लगायतलाई जोडले उठाएका थिए । ती विषयलाई आज हामीले पुँजीवाद–समाजवादमा विभाजन गरी विश्लेषण गरिरहेका छौं । तर यी विषय पुनर्जागरण कालभन्दा धेरै पहिलेका हुन्, मान्छेले संगठित राज्यको परिकल्पना गर्न थालेदेखिकै । एसिया, युरोप र विश्वका अन्य भूभागका विभिन्न चिन्तन परम्परामा अनेक रूपमा राज्य–नागरिक सम्बन्धबारे छलफल भएका छन् ।

विचारहरूको द्वन्द्वबाट बहुसंख्यक जनताको हित सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनमा हामी त्यति धेरै विश्वास गर्दैनौं । पहिलो नम्बरमा हामी अर्को विचारको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्छौं । दोस्रो, यदि विचारजस्तो त्यस्तो केही चीज छ भने पनि त्यसको परखै नगरी पहिल्यै ‘काम नलाग्ने हो’ भन्छौं । अझ विचारका विषयमा छलफलै गर्नुपर्दर्नै भन्नेहरू धेरै छन् । मान्छेले अब थप सोच्नुपर्दैन, विचारहरूको टुंगो उहिल्यै लागिसक्यो भन्नेहरू दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ छन् ।

बायाँतर्फकाहरू मार्क्सवाद वैज्ञानिक हो, यसमा थप समीक्षा आवश्यक छैन भन्छन् । दायाँतर्फकाहरू रूससहित पूर्वी युरोप, चीनसहित केही एसियाली, दक्षिण अमेरिकी र केही अफ्रिकी मुलुकमा मार्क्सवाद अभ्यासमा आएर पनि असफल भइसक्यो भन्छन् र थप छलफलको आवश्यकता देख्दैनन् ।

पुँजीवादको सम्यक् समीक्षा यसको अध्ययन गरेपछि मात्रै हुन्छ, यसलाई वैचारिक प्रणालीको ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण’ विधा स्वीकार गरेपछि मात्रै हुन्छ । ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण’ भन्ने कुरै छोडौं, त्यसलाई विचारै मानिँदैन । एरिस्टोटल, बुद्ध दर्शन, हिन्दु दर्शन, क्रिस्चानिटीका पछिल्ला व्याख्याहरूमा पाइने पुँजीवादको झिल्का हामीले देखेकै छैनौं । पुनर्जागरण कालको सेरोफेरोमा युरोपमा जोन लक, एडम स्मिथ, डेभिड ह्युम जस्ता विचारकले राज्य तथा अर्थतन्त्र सञ्चालनबारे ल्याएका नयाँ उपाय र त्यसमाथि कार्ल मार्क्सले सबैभन्दा चर्को आलोचना गरेको इतिहासलाई हामी बिर्सिन्छौं ।

स्कटल्यान्डका दार्शनिक एडम स्मिथले, जसलाई अर्थशास्त्रका पिता भनेर चिनिन्छ, पहिले व्यक्तिको स्वभावबारे पुस्तक लेखेका थिए । ‘मान्छे प्रशंसा मात्रै खोज्दैन, आफूलाई प्रशंसायोग्य बनाउनका लागि प्रयास पनि गर्छ,’ उनले भनेका थिए । त्यसैले प्रशंसा पाउन अरूको हित हुने काम गर्छ । कसैले उसलाई अरूको हित हुने काम गर् भनेर निर्देशन दिनैपर्दैन ।

यसबाट समग्र समाजको कल्याणमा अभिवृद्धि हुन्छ । कम्तीमा मानवीय आर्थिक कारोबारमा एडम स्मिथले राज्यको आवश्यकता देखेका थिएनन् । मूलतः मान्छे आफ्नो आर्थिक हितलाई अधिकतम बनाउन सक्षम छ । उसले अरूको हानि नहुने गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सक्छ । यसमा कुनै अनैतिकता नभएको उनको जिकिर थियो ।

एडम स्मिथको यस्तो जिकिरलाई कार्ल मार्क्सले गलत भने । उनले त्यसलाई ‘पुँजीवादी उत्पादन विधि’ को संज्ञा दिए । त्यसैलाई हाम्रा धेरै बुद्धिजीवीले पुँजीवाद भनिरहेका छन् । पुँजीवादका समर्थकहरूले ‘पुँजीवाद यो हो’ भनेर लेखेका पुस्तक पढ्नेलाई हातका औंलामा गन्न सकिन्छ । नत्र मार्क्सले भनेजस्तै आदिम साम्यवाद, सामन्तवाद, पुँजीवाद र आधुनिक साम्यवादको यात्रामा हामी कहाँ आइपुग्यौं भनेर छलफल हुने थिएन । समाजवादीहरूसँग समाजको यात्रालाई हेर्ने एउटै मात्र मार्क्सवादी चस्मा छ ।

एक छिनलाई समाजवादीले भनेकै अर्थमा पुँजीवाद एउटा स्वार्थप्रेरित अपसंस्कृति हो भन्ने मानौं । अनि हेरौं, हाम्रा राजनीतिकर्मी, प्रशासक र हाम्रा वरपरका मान्छेहरूको व्यवहार । हाम्रा राजनीतिकर्मी वा प्रशासकले कुनै निर्णय वा काम गर्दा ‘यसबाट मैले के पाउँछु’ भन्ने सोच्दैनन् ? आफ्नै र टोलछिमेकमा हुने गतिविधिमा यो प्रश्न आउँदैन र ? हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुन व्यवहारमा यो प्रश्न छुटेको हुन्छ ?

यसको उत्तर पुँजीवाद हो भने हामी सबै पुँजीवादी हौं । अब प्रश्न हामी कुन मात्रा र कुन रूपका पुँजीवादी हौं भन्ने हुन्छ, ‘कहिले पुँजीवाद’ भन्ने हुँदैन । हामीकहाँ कुन मात्रा र रूपको पुँजीवाद छ, त्यसलाई सच्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा ध्यानकेन्द्रित गर्ने हो भने हामी राम्रा सार्वजनिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । त्याग, बलिदान, समर्पण, सहादतलाई जोड दियौं भने त्यसले समाजको कुल सम्पत्ति र खुसीलाई घटाउँछ ।

शत्रु र मित्रशक्ति भनेर विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्‍यौं, ‘तिमीभन्दा त्यो धनी छ’ भनेर ईर्ष्यालाई मलजल गर्‍यौं भने द्वन्द्व बढ्छ । पुँजीवादमा धनी बन्न सकिने एउटै उपाय हो— बिनाबलप्रयोग अरूलाई खुसी पारेर आफ्नो हित अधिकतम हुने गरी विनिमय गर्नु । यस्तो विनिमयमा दोस्रो पक्षले आफू ठगिएको अनुभव गर्दैन । वैचारिक तहमा यसमा कहाँनेर खोट छ ?

‘यो त सैद्धान्तिक कुरा भयो, व्यवहारको कुरा गरौं न’ भन्ने हो भने कुन वादलाई अँगाल्दा संसारले के पायो, के गुमायो भनी हेर्नुपर्छ । संसारको सर्वांगीण विकास कुन विचार पद्धतिलाई पछ्याउँदा भएको छ ? मान्छेलाई गरिबीबाट पार लाउने विचार कुन हो ? कुन विचारले संसारमै धेरै मानवीय क्षति भएको छ ? यो केलाउन इतिहासको अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

एउटा विचारको मुखुन्डो पहिरिएर अर्को व्यवहार गर्ने तरिकालाई बदल्नुपर्छ । पुँजीवाद पूर्ण नहोला, नराम्रो होइन । चर्चिलले भन्ने गरेको संसदीय व्यवस्थाजस्तो मानवीय हितका लागि पुँजीवाद सबैभन्दा खराब विकल्प होला, तर योभन्दा राम्रो विकल्प अर्को देखा परेको छैन । आफूलाई पुँजीवादी घोषणा गर्न लज्जित हुनुपर्दैन । यो कसैले आफूलाई समाजवादी भन्दा जति गौरवान्वित अनुभव गर्छ, त्योभन्दा बढी गर्व गर्न सकिने सुन्दर विचार हो ।
यो अनैतिक होइन । आयन रान्डका अनुसार, आफ्नो स्वार्थका लागि अरूको घाँटी काट्दा वा अरूको हितमा आफ्नो घाँटी काट्दा काटिने घाँटी नै हुन्छ । घाँटी काट्नु मानवीय नैतिकताभित्र पर्दैन । पुँजीवादले घाँटी काट्ने लगायतका त्यागको कुरा गर्दैन, बरु उत्पादन, निर्माण र विनिमयको कुरा गर्छ । सम्पत्ति सिर्जना गर्ने कुरा हो, अर्काको खोसेर संसार धनी हुँदैन । ‘क’ ले ‘ख’ लाई दिएर मूल्य बढ्दैन । ‘क’ र ‘ख’ दुवै मूल्य सिर्जना गर्न सक्षम हुन्छन् । दुवैले सिर्जित मूल्यलाई आफ्नो हित अधिकतम हुने गरी विनिमय गर्छन् ।

सम्पत्ति सिर्जना गरेर हामी आफै र एकले अर्कोलाई धनी बनाइरहेका हुन्छौं । यसैले हामीले आफैलाई सिर्जनशील प्राणी हौं भन्न लजाउनुपर्दैन । हाम्रो सोच र शैलीले यसलाई खारेज गर्न सक्दैन । हामी यसलाई खुलेर स्वीकार गर्न डराएका छौं ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ ०८:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वदेशी उद्योगको जामा

मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — बजेटले किताबमा कर लगाएपछि लेखपढमा रुचि राख्नेहरू केही झल्यास्स भएजस्तो देखियो । यो वर्ग त्यही हो, जसले सरकारलाई पहिले कर उठाएर विकास निर्माण गर्न, रोजगारी बढाउन, कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च गर्न उक्साउँथ्यो । यी नादान राज्यवादीहरू अझै पनि यो वा त्यो क्षेत्रमा कर उठाउन वा नउठाउन सिफारिस गर्न पछि पर्दैनन् । उनीहरू कर वा अनुदानमार्फत हुने आर्थिक–सामाजिक स्रोतहरूमाथि हुने राजनीतिभित्र भने प्रवेश गर्दैनन् । 

बजेटमा सरकारले चिनी उद्योगलाई बचाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई जारी राख्यो । यसको मूल्य चिनीका उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने भयो । जिल्लाबाट समाचारहरू आइरहेका छन्— उखु किसानले राहत पाएनन्, बेचेको उखुको भुक्तानीसम्म पाएका छैनन् । किसानलाई कथित चिनी उद्योगीले मात्र भुक्तानी नदिएका होइनन्, सरकारले पनि लामो समयसम्म बक्यौता राख्यो । हामी समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं । कुनचाहिँ समाजवाद–उन्मुख समाजमा उपभोक्ताले गुमाउने, उद्योगीले पाउने, किसानले नपाउने हुन्छ ?

अर्को समाचार सरकारी अनुदानको रासायनिक मलको थियो । समाचार अनुसार, सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएर कारखाना मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँमा झारेको रासायनिक मल किसानले दैलोमा बढीमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँमा पाउनुपर्नेमा ५० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । हामीले कसलाई अनुदान दिइरहेका छौं ?

यो समस्या वर्तमान सरकारको मात्र होइन् । तल्लो तहमा पुग्ने अर्थराजनीतिक संरचना हामीले बनाएकै छैनौं । यद्यपि मुलुक संघीयतामा गएको भन्दै संरचना बनेको दाबी हामी गर्छौं । त्यो अहिले राजनीतिक तहमा छलफलकै क्रममा छ । केन्द्र र प्रदेशका अधिकार तथा दायित्वका विषयमा सौदाबाजी भइरहेको छ, प्रयोगमा आइसकेको छ्रैन, संघीयताले गति लिइसकेको छैन । प्रशासनिक संयन्त्रले पूर्णता पाएको छैन । झन् हाम्रो सोच, व्यक्तिगत आचरण र एकअर्कासँग गर्ने व्यवहार त्यस अनुकूल हुने कहिले हो ?

सांसदलाई बजेट करदाताको पैसामाथि अर्को लुट हो । करदाताको पैसाबाट कसैको राजनीति सञ्चालन हुनु हुँदैन । २१ औं शताब्दीमा पनि ‘तिम्रो विकास म गर्दिन्छु’ भन्दै भोट माग्नु, विधायिकी भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद विकासे एजेन्टका रूपमा प्रस्तुत हुनु उदेकलाग्दो छ । सदनमा र संसदीय समितिहरूमा सांसदका प्रस्तुति फितला हुने गरेका छन् । सार्वजनिक चासोका नयाँ–नयाँ र जटिल विषय आएका हुन्छन् ।

माननीयहरूका अभिव्यक्ति सतही र असान्दर्भिक हुने गरेका छन् । यसको एउटा कारण विषयवस्तुको ज्ञान नहुनु र त्यस्तो जानकारी लिने प्रयास नगर्नु हो । सांसदहरूको शक्तिको स्रोत ज्ञान, बुद्धि, तर्क र इमान हुनुपर्ने हो । यसैका आधारमा जनमुखी नीति निर्माणमा आफूलाई व्यस्त राख्नुपर्ने हो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी बजेट लगेर अर्को चुनाव पनि जित्ने दाउ त पहिले पञ्चायतका मन्त्री र रापंसहरूले पनि गर्थे ।

बजेटमा शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार, उपभोक्ता, गृहिणी सबैका स्वार्थ हुन्छन् । यो पेसा–व्यवसायको सूचीलाई अनन्तसम्म तन्काउन सकिन्छ । विडम्बना, ती सबैलाई सरकारले दिन्छु भनेको हुन्छ । बालाबालिका, युवा, वृद्ध सबैलाई हेर्छु भनिएको हुन्छ । यस पालिको बजेटमा त झन् स्पष्टैसँग भनियो— सरकार प्रत्येक नागरिकलाई ‘जन्मेदेखि नमरुन्जेल’ सम्म हेर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । केटाकेटीलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था, उमेरदारलाई रोजगारी, रोजगारलाई राम्रो ज्याला, बेरोजगारलाई भत्ता, जनता सबै सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा ... ... बजेटमा कुनै कुरा छुटेको छैन ।

यो सबै बेहोर्ने करदाता, उपभोक्ता हो । उखु र चिनीकै उदाहरण लिऔं । आयातमा कोटा तोकिँदा र भन्सार बढाइँदा चिनीको भाउ बढ्यो । एउटा सामान्य उपभोक्तालाई प्रतिकिलो २०–२५ रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भयो । उसलाई खास पीडा भएन, सडकमै उत्रेर विरोध गर्नुपर्ने उसले ठानेन । अर्कातिर यसै बहानामा उद्योगीले करोडौं रुपैयाँ बराबरको राहत पाए । यसको लागत उपभोक्ताले बेहोरे ।

व्यक्तिगत उपभोक्ताको प्रतिकिलो २०–२५ रुपैयाँको नोक्सानी उद्योगीको करोडौंको लाभमा रूपान्तरण हुने यो संरचना, यो विधिको ज्ञान कमैलाई हुन्छ । ज्ञान भए पनि यस्तो आवाज संगठित हुन पाउँदैन । एउटा व्यक्तिगत उपभोक्ताले चिनीको मूल्यमा भएको २०–२५ रुपैयाँको वृद्धिविरुद्धको उपचार खोज्ने, आवाज उठाउने आर्थिक लागत त्योभन्दा सयौं गुणा बढी हुन्छ । नतिजा आफ्नै पक्षमा पर्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन ।

उपभोक्तालाई फुर्सद पनि हुँदैन । उसले गुजाराका लागि अर्थोपार्जन गर्ने काममा आफूलाई व्यस्त राख्नुपर्छ । उनीहरूको संगठन हुँदैन । उपभोक्ताका लाभ खोसिएका यस्ता धेरै क्षेत्र हुन्छन् । यसलाई उपभोक्ताकर्मीले पनि राम्ररी ठम्याउन सक्दैनन् । उनीहरूले आम उपभोक्ताको हितमा गर्ने गतिविधिले पनि तिमीहरूका लाभ यी हुन् भनेर स्पष्ट बुझाउन सकेका हुँदैनन् । बरु उल्टो कुरा गर्छन्, ‘उपभोक्ता ठगिएका छन्, यसमा सरकारले हेर्नुपर्छ ।’ सरकारले ‘हेरेकै’ कारण कुरा बिग्रिएको हो भन्ने थाहा पाउँदैनन्, थाहा नपाए जस्तो गर्छन् ।

कर छुट, अनुदान, सहायताजस्ता लाभहरू स्पष्ट देखिने, मूर्त र पैसामा रूपान्तरण गर्न सकिने भएकाले उद्योगी (उत्पादक) हरू संगठित हुन्छन् । आफ्नो लाभ उच्च बनाउने प्रयास उनीहरूले निरन्तर जारी राख्छन् । राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक सम्बन्धको उपयोग गर्छन् । यस्तो पहुँच व्यक्तिगत उपभोक्तामा हुँदैन । व्यवसायीले राज्य सञ्चालकहरूसँग एकल र सामूहिक जुनसुकै ढंगले आफ्ना कुरा राख्न सकिने सम्बन्ध बनाएका हुन्छन् ।

अर्को चुनाव जित्ने ध्येय भएको राजनीतिकर्मीलाई यस्ता व्यवसायीसँगको संगत आवश्यक हुन्छ, कार्यकारी अधिकारसहितको राजनीतिक वर्गले गरेको निर्णयबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्ने प्रयासमा प्रशासनिक नेतृत्व हुन्छ । राजनीतिक तहमा भएका जनहितकारी निर्णयहरूको कार्यान्वयनलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनु ब्युरोक्रेसीको प्राथमिकतामा हुँदैन । प्रशासन मूलतः व्यावसायिक र राजनीतिक गठजोडबाट प्राप्त हुने लाभमाआफ्नो हिस्सा बढाउने ध्याउन्नमा हुन्छ ।

यो आर्थिक सम्बन्धलाई सर्वसाधारणले देख्दैनन्, वास्ता गर्दैनन् । यो उदासीनताको लाभ सरकार र वरपरका मान्छेले लिन्छन् । सरकारलाई उत्पादकको पक्ष लिँदा तत्काल फाइदा हुन्छ भने उपभोक्ता हितमा काम गर्दा प्राप्त हुने लाभ अस्पष्ट हुन्छ, अप्रत्यक्ष हुन्छ । त्यस कारण सरकार उत्पादकको पक्ष लिन्छ ।

सरकार वरपरका मान्छेहरू उत्पादन र वितरणमा हावी हुने प्रणालीलाई समाजवाद भनिँदैन । खर्बौं रुपैयाँ बराबरको राज्यकोष केही मान्छेको नियन्त्रणमा हुने, उनीहरूको तजबिजमा चल्ने प्रणाली समाजवाद–उन्मुख हुँदैन । यसलाई आसेपासेवाद भनिन्छ । यो आसेपासेवादलाई हाम्रा बुद्धिजीवीले पुँजीवाद भनेर गाली गरिरहेका छन् ।

स्वदेशी उद्योग संरक्षणका नाममा भन्सार लगाइन्छ, लगाइएको छ । अघिल्लो वर्षको तथ्यांकलाई आधार बनाउने हो भने किताब आयातबाट आगामी वर्ष २० करोडभन्दा बढी कर उठ्नेछ । सरकारको दाबीलाई मान्ने हो भने यत्ति नै रकम बराबरको ढाल हाम्रो मुद्रण उद्योगले पाएको छ ।

उपभोक्ताको खल्तीबाट निकालेर अक्षमहरूको संरक्षण गर्ने काममा स्रोत लगाइएको छ । कर यसै पनि गलत कुरा हो । यसले स्रोतहरूलाई उत्पादनशील उद्यमी (उद्योगी व्यवसायी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन), सक्रिय, परिश्रमी नागरिकहरूबाट खोसेर अनुत्पादक, निष्क्रिय, अल्छी, परजीवीतर्फ पुर्‍याउँछ ।

यस्ता परजीवीहरू शासक, प्रशासक र तिनका आसेपासे कथित उद्योगी हुन्छन् । यो क्रम हाम्रा कथित बुद्धिजीवीहरूले राज्यलाई बलियो बनाउने, चोखो बनाउने, कल्याणकारी बनाउने, समाजवादी बनाउने भन्ने भ्रम पालिरहुन्जेल जारी रहन्छ । जबसम्म गरिब र शोषितका पक्षमा राज्य सक्रिय हुने माग बुद्धिजीवीले गरिरहन्छन्, यस्ता हर्कतहरू सामान्य हुन्छन् ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×