पञ्चायती निराशाको नवीकरण

अच्युत वाग्ले

संसारमै अत्यधिक पढिएको पुस्तकमध्ये पर्छ, साम्युअल फिलिप हन्टिङटनको ‘दि थर्ड वेझ : डेमोत्रेटाइजेन इन दि लेट ट्वान्टिएथ सेञ्च्युरी (१९९१)’ । उनी लेख्छन्, ‘कम्युनिष्ट विचारधारा आर्थिक वृद्धिको मुख्य बाधक बन्यो र आर्थिक कार्यप्रदर्शनीका आधारमा सत्ताले आफैलाई वैधता दिलाउँदै जाने क्षमतालाई पनि कुण्ठित बनाइदियो ।

कम्युनिष्ट राज्यहरूमा मार्क्सवाद–लेनिनवादले प्रारम्भमा सत्तालाई वैचारिक वैधता प्रदान गर्‍यो, तर जब यो (वैचारिक वैधता) कमजोर भयो, आर्थिक कार्यप्रदर्शनीमा आधारित वैधता विकसित गर्न मार्क्सवाद–लेनिनवादले आफैंलाइ असम्भव बनायो ।

अरु चिज समानै रहिरहे भने समयक्रमसँगै बहुसंख्यक शासन सत्ताको वैधता ओह्रालो लाग्छ । अनेक उपायहरूको छनोट गर्दा (पनि) वाचाहरू सार्थक हुँदैनन् र निराशा (फ्रष्टेसन) बढ्छ । धेरैजसो अवस्थामा सत्तालाई समर्थन गर्ने गठबन्धन पनि समय बित्दै जाँदा विघटित हुन्छ । तथापि लोकतान्त्रिक प्रणालीले निर्वाचनमार्फत आफूलाई नवीकरण गर्छन्, जसले नयाँ गठबन्धनहरूलाई भविष्यका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमहरू लिएर आउन सम्भव बनाउँछ । यसको ठिक विपरीत, अधिनायकवादी सत्ताको मूल समस्या यस्तो स्वतः नवीकरण संयन्त्रको अभाव हो, जसले सत्ताको वैधतालाई उल्लेख्य रूपले क्षय गर्छ’ (पृष्ठ ४८) ।

वर्तमान नेपालको कम्युनिष्ट सत्ताको आर्थिक कार्यप्रदर्शनी अति निराशाजनक भएकाले यसको वैचारिक वैधता क्षयोन्मुख भएको देखेर, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली बीचको भत्कँदो गठबन्धनको किचलो सुनेर अथवा ओलीले लोकतान्त्रिक स्वःनवीकरण संयन्त्रलाई खण्डित गर्ने मनसायले गैरलोकतान्त्रिक अन्तरवस्तुयुक्त अनेकौं कानुनहरू लागू गर्न कोसिस गरेको अनुभवमा हन्टिङटनले यो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका होइनन् ।

कम्युनिष्ट विचारको मौलिक चरित्र र त्यसको सम्भावित प्रतिलब्धि (आउटकम) चिरफार गर्दा अहिलेको नेपालको अवस्थासँग अत्यधिक मेलखाने यो निष्कर्ष उनले उतिबेलै निकालेका हुन् । त्यसैले नेपालको अहिलेको अन्योल र फ्रष्टेसनको जड कम्युनिष्ट दर्शनको धङधङी राज्य सञ्चालनमा हावी हुनु हो भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा सन् १९९० मा पुनःस्थापित लोकतन्त्रचाहिँ लोकतन्त्रको तेस्रो लहरकै परिणाम हो । हन्टिङटनले भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रीकरणको फैलँदो प्रभाव (स्नोबलिङ) सन् १९९०मा बुल्गारिया, रुमानिया, युगोस्लाभिया, मङ्गोलिया, नेपाल र अल्बानियामा पनि प्रस्ट देखियो’ (पृ.२८७) । यो लोकतान्त्रीकरणको प्रभाव नेपालमा कति छिट्टै क्षतविक्षत भयो र मुलुक अहिलेको पूर्णतः आयात निर्भर अर्थतन्त्र र मौलिक रूपमा अलोकतान्त्रिक एवं शब्दाडम्बरी राजनीति बीचको धरापमा च्यापिन कसरी आइपुग्यो, यो अलग्गै मन्थनको विषय हो ।

नेपाललाई गाँज्दै लगेको नैराश्यका आर्थिक दुरावस्था, शून्य राजनीतिक जवाफदेहिता, शैक्षिक अराजकता, खस्कँदो सामाजिक सहभाव लगायतका बहुआयामिक कारण छन् । लिड्स विश्वविद्यालयको सोसल ट्रेन्ड इन्स्टिच्युटकी प्रमुख प्राध्यापक कट्रिन भोल्टमरले आफ्mनो ‘मेडिया इन ट्राञ्जिसनल डेमोत्रेसिज’ पुस्तक (२०१३) मा भनेकी छन्, ‘राजनीति त्यतिबेला अगम्य (कन्फ्युजिङ) र निराशाजनक (फ्रष्टेटिङ) हुन्छ, खासगरी जब राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा अपेक्षा गरेजत्तिको छिटो सुधार हात लाग्दैन ।’

सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्दा, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एघार महिनामा १३ खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात भने मुस्किलले ८८ अर्ब रुपैयाँको मात्र भयो । भारतबाट भएको आयात १५ र चीनबाट भएको आयात ३१ प्रतिशतले बढेको छ । सेवा आयसमेत रु. १० अर्ब ५६ करोडले घाटामा छ । चालु खाता घाटा बढेर अढाई खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

रेमिटान्स भित्रिने दर गत वर्षको दाँजोमा १.६ प्रतिशतले घटेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति एक वर्षमा ७३ करोड डलरले घटेर २०७६ जेठ मसान्तमा ९ अर्ब २५ करोड डलर मात्र छ । शोधनान्तर स्थिति रु. ९० अर्ब ८३ करोडले घाटामा छ । सरकारको खर्च क्षमता अभावका कारण सरकारी खातामा (स्थानीय तहसमेत गरी) अझै झन्डै पौने दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर बसेको छ । यस्ता कम्तीमा एक दर्जन अरु सूचकांक छन्, जसले मुलुकको आर्थिक भविष्य चरम जोखिम उन्मुख देखाएका छन् ।

सरकारको प्राथमिकता अझै पनि मुलुकभित्र उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा छैन । युवाहरूलाई जापानजस्ता नयाँ श्रम बजारहरू खोजेरै भए पनि मुलुक बाहिरै धपाउनु सरकारको मुख्य काम देखिएको छ । नेपाली युवा र विशेषतः युवतीहरूको दुःख, मृत्यु, आत्महत्या र विचल्लीका संसारभरबाट आएका कथाले कत्ति पनि भावुक नहुने शासक वर्ग र क्रमशः त्यही संवेदनशून्य मनोदशायुक्त समाज हामी निर्माण गर्दैछौं । भर्खरैको उदाहरण, नेपालको शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध भएका मानव तस्करहरूले थाइल्यान्डमा पुर्‍याएर नेपाली युवाहरूको विचल्ली पारेको समाचार आयो ।

यस लगत्तै त्यहाँको सरकारले अनुसन्धानको तदारुकता देखायो । अपराधको आशंकामा रहेका केहीमाथि छानबिन सुरु गर्‍यो । तर नेपाल सरकार यसबारे बेखबरझैं आनन्दमा छ । त्यहाँका नेपाली सामाजिक कार्यकर्ताहरू भन्छन्, यो निःस्पृहताले नेपालमा सरकार छ भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था आएको छ ।

मुलुकको राजनीति वर्णनातीत ढंगले अनुत्तरदायी भएको छ । सत्तारुढ दलभित्रको हुँडलो र शक्ति संघर्षले सिङ्गो सरकारको शक्ति गुटगत राजनीति जोगाउन वा असहमतहरूलाई तह लगाउन मात्र प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सुनाउने निरन्तरका अर्थहीन ठट्टा, बाढी र पहिरो पीडितहरूले राहत नपाएको पीडामाथि शासकहरूले उडाएको हेलिकप्टर, गृहमन्त्रीले निर्मला प्रकरण आदिमा दिएका निरन्तरका गैरजिम्मेवार वक्तव्य आदि हास्यास्पद प्रकरणहरूले मुलुकको राजनीति यथार्थबाट धेरै पर पुगेको प्रस्ट्याउँछन् ।

सरकारले ल्याउन लागेका कम्तीमा एक दर्जन गैरलोकतान्त्रिक ऐनहरू, प्राज्ञिक उन्नतिमा भन्दा नियन्त्रणमा केन्द्रित सरकारको ध्येय र सरकारसँग जनसरोकारका विषयमा सम्वादका लागि कुनै माध्यम उपलब्ध नहुनु यस्तो विच्छेदका प्रमाण हुन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचै आवश्यक सम्वाद हुन नसकेको अरण्यरोदन प्रधानमन्त्रीकै छ । जनताका सरोकारले त्यहाँसम्म पहुँच नपाउनु आश्चर्य भएन । संघीयता लथालिङ्ग छ । यो सूची धेरै लामो छ । र राजनीतिको जवाफदेहिताविहीन यो प्रवृत्तिमाथि कुनै टिप्पणी गर्नु नै निरर्थक हुने अवस्था आएको आम अनुभूति छ ।

निःसन्देह, फ्रष्टेसनको केन्द्रीय कारक सरकारको निराशाजनक कार्यशैली नै हो । तर लोकतन्त्रमा राजनीतिक आशा जगाइराख्न प्रमुख प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । यो भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस सबै दृष्टिमा उत्तिकै असफल भएको छ । त्यो पार्टीभित्रको सिद्धान्तहीन र पदलोलुप किचलो पनि सत्तारुढ दलको भन्दा कतै फरक छैन । अरु वैकल्पिक शक्तिहरू राजनीतिक मूलधारमा धावा बोल्न सक्षम भएका छैनन् ।

यी सबै कारणले हन्टिङटनले सैद्धान्तीकृत गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनमार्फत नयाँ गठबन्धनहरूले भविष्यका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमहरू लिएर आउने परिदृश्य पनि नेपालका सन्दर्भमा अत्यन्तै धमिलो बन्दैछ । अर्को शब्दमा, लोकतन्त्र आफैं खतराको संघारमा छ । जनताको चरम निराशालाई आशामा बदल्ने मार्गचित्र राजनीतिक भनिने कुनै पनि शक्तिले विश्वसनीय ढंगले प्रस्तुत गर्नसकेको छैन ।

यतिखेर जनताको उकुस–मुकुसपूर्ण निराशा २०३८ को चुनावमा नानीमैया दाहालले जोगमेहर श्रेष्ठलाई हराएर काठमाडौंबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जित्दाको परिस्थितिसँग तुलनायोग्य छ । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताइएपछि राजा र पञ्चायतका हिमायतीहरू उत्साहित थिए । उनीहरू समृद्धिका अनेकौं गीत गाउँथे र पञ्चायतले मुलुकलाई स्वर्ण युगमा डोर्‍याएको कथा हाल्थे ।

तर जनताले त्यसको कुनै छनक पाएका थिएनन् र ती दाबीहरूलाई उनीहरू दाह्रा किटेर सहिरहेका थिए । पञ्चायतको शक्तिका अगाडि प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कम्पास हराएका नाभिकजस्ता भएका थिए । र जनताका लागि आफ्ना सरोकार र निराशा व्यक्त गर्ने कुनै बाटो राज्यले दिएको थिएन ।

त्यो निराशाको सांकेतिक अभिव्यक्तिका रूपमा पञ्चायतकोखिल्ली उडाउने अभिप्रायले कुनै राजनीतिक दृष्टिकोणनभएकी, करिब–करिब अराजक पात्र दाहाललाई काठमाडौंले त्यतिखेरको संसदमा जिताएर पठायो । उनले पञ्चायतका हस्तीसँग गर्ने ‘सरप्राइज’ अन्तरक्रियाहरूबाट मनोरञ्जन लियो । अहिलेको शक्तिशाली सरकार, समृद्धिका गफ, सरकारको आत्मप्रशंसा एवं संवेदनहीनता र जनतासँगको संवादहीनता सबै उस्तै–उस्तै छन् ।

त्यतिबेला र अहिलेको एउटै तात्त्विक फरक के होभने मुलुकको युवाशक्ति त्यो परिस्थितिलाई नजिकैबाट नियालिरहेको थियो, लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको सपनाबाट विमुख भएको थिएन र यसका लागि त्याग र बलिदान गर्नेपङ्क्ति तयार थियो । नेतृत्वको परिवर्तनप्रतिको निष्ठा शंकारहित थियो । अहिले मुलुकको युवाशक्तिको आधा हिस्सा मुलुकछोडेर बाहिरिएको छ । मुलुकको अवस्थाप्रति सामान्यचासो राखे पनि रूपान्तरणको कारक आफैं हुने कुरामा चाख राख्दैन ।

राजनीति भ्रष्ट भएकाले त्याग, बलिदान र इमानदारी दन्त्यकथा सरह भएका छन् । निराशालाई शक्तिमा अनुवाद गरेर सिङ्गो राजनीति र सत्तालाई जनमुखी बनाउने अभियन्ताहरूको उपस्थिति समाजमा अत्यन्तै पातलो छ । यही कारण मुलुक पञ्चायती कालकै जस्तो निराशामा बारम्बार रुमलिइरहन बाध्य छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७६ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लज्जित शासन, दुःखी देश

अच्युत वाग्ले

देशका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आफैं दुःखी र लज्जित छन् । उनी अक्सर गलत सूचनाका आधारमा राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइरहेका छन् । यो अरुको आरोप होइन, उनी आफैंले सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक स्वीकारेको वास्तविकता हो ।

चिनी आयात रोक्ने सरकारी निर्णय गराउन दिइएको गलत सूचानादेखि हालै तरकारीको विषदी परीक्षण रोक्न भारतले पठाएको पत्रबारे प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी नदिइएकोसम्मका दर्जनौं विषयले उनलाई यसरी ‘दुःखी र लज्जित’ बनाएका छन् । यतिखेर मुलुक गम्भीर बाढी र पहिरोको चपेटमा छ, त्यसबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनबारे समयमै जानकारी नपाएकोमा दुःखी भएको उनको यस्तै वक्तव्य आउन बाँकी छ ।

काठमाडौंमा ‘मास्क’ लगाउनेको संख्या घटेको ‘खोजपूर्ण तथ्यांक’ संकलनमा सिङ्गो राज्य संयन्त्र व्यस्त भयो । त्यसैले प्रकोप व्यवस्थापन र जनधनको सुरक्षामा उचित ध्यान दिन नसकिएको प्रस्टीकरण प्रधानमन्त्रीबाटै आयो भने पनि आश्चर्य हुने छैन ।

परिहास वा कटाक्षहरूलाई एकैछिन अलग्गै राखौं । प्रधानमन्त्रीेका यिनै भावुक अभिव्यक्तिका आधारमा मुलुकको राज्य सञ्चालनको वर्तमान गाम्भीर्य (शून्यता) परख गर्नुपर्ने भएको छ । राज्य सञ्चालनका उनकै निर्णयहरूबाट प्रधानमन्त्री जसरी दुःखी र लज्जित भएको घोषणा गर्दैछन्, त्यसको राष्ट्रले चुकाउने मूल्य ठट्टामा उडाउन मिल्ने आयतनको छैन ।

कूटनीति, प्रशासन, अर्थतन्त्र एवं आपूर्ति व्यवस्था र प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग सम्बन्धित सयौं निर्णयहरू सरकारले अनुमानको भरमा, वास्तविक जानकारीबिनै लिइरहेको योभन्दा पुख्ता प्रमाण अरु के हुनसक्छ ? र त्यस्तो निर्णयका लागि आवश्यक यथार्थ जानकारी नै सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न नदिने बाधक के हो ? यदि मन्त्री र कर्मचारीहरू नै प्रधानमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक आवश्यक जानकारी र सूचना दिँंदैनन् भने यो सरकार खासमा चलेको कसरी छ ?

दोहोर्‍याउनु परेन, ओली नेतृत्वको सरकार राजनीतिक अंकगणितका दृष्टिले अत्यन्तै शक्तिशली छ । प्रधानमन्त्रीका आफ्नै भावभङ्गी र आग्रहहरूले उनलाई सत्रौं शताब्दीका फ्रान्सेली शासक लुई चौधौंको जस्तै ‘म राज्य हुँ’ भन्ने मनोदशामा पुर्‍याएको देखिन्छ । यसको असर सरकारको समग्र कार्यप्रदर्शनी र छविमा परेको छ ।

उदाहरणका लागि, विषादी प्रकरण नै छ । सीमानाकामा विषादी जाँचको प्रसङ्ग उब्जिनु अघि यस्ता फलफूल तरकारी निर्वाध नेपाल आइरहेका थिए । यसको जाँच गर्ने आवश्यकता सरकारले महसुस गरेर त्यसको सुरुवात गर्‍यो । व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको अपजश दिनुअघि नै यसको पर्याप्त जश सरकारले पाउनुपर्थ्यो । तर त्यसो भएन । किनभने सरकार जसरी निरन्तरएकपछि अर्को हचुवा निर्णय गर्दैछ र सरकार प्रमुख नै जग हँसाउने अभिव्यक्ति दिन जसरी सधैं आतुर रहन्छन्, त्यसको दाँजोमा सरकारले गर्ने एकाध राम्रा निर्णय स्वतः ओझेलमा परे ।
संसारको राजनीतिक इतिहासले सिद्ध गरेको तथ्य के हो भने यदि चरम शक्तिशाली भनिएको कुनै शासकले मुलुकका लागि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आन्तरिक वा बाह्य, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा र अन्य गतिविधिका बारेमा यथार्थ जानकारी पाउँदैन भने त्यसका दुई वटा मात्र कारण हुन्छन् । पहिलो, त्यो सत्ताधारी चरमशक्तिको अहम्ले यति मैमत्त हुन्छ कि ऊ कसैको कुरा पनि सुन्नु आवश्यक नै ठान्दैन । निरन्तर आफूखुसी मनलाग्दी निर्णय गरिरहन्छ, जसका दुष्परिणामहरू घातक हुन्छन् ।

दोस्रो, हरेक शक्तिशाली शासकले मुलुकप्रति भन्दा व्यक्तिप्रति पूर्ण निष्ठा राख्ने अनुचरहरूलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा राख्छ । विवेकी, योग्य र प्रस्ट वक्ताहरूलाई निषेध गर्छ । र, ती अनुचरहरू त्यो शक्तिशाली भाग्यविधातालाई नीति निर्माणमा सहायक हुने यथार्थ सूचना दिने हिम्मत गर्न सक्दैनन् ।

अथवा कथम् सूचना दिएइहाले पनि त्यसका आधारमा निर्णय लिन यस्तो शक्तिशाली पात्र तयार हुँदैन । जब गलत निर्णयबाट प्रतिकूल परिणति आउँछ, असक्षमताको दोष भने तिनै अनुचरमाथि लाग्छ । र, ती अनुचरहरूको नियति यस्तो भइसकेको हुन्छ कि
आफ्नो गल्ती थिएन भन्नेसम्म हिम्मत पनि देखाउन सक्दैनन् । अहिले नेपालको राज्य सञ्चालनको जीवन्त चित्रपट योभन्दा विलकुलै भिन्न छैन ।

अर्को पक्ष, यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री, पार्टीभित्रका निर्णायकहरू र उच्च तहका कर्मचारीहरूले नै गुमराहमा राखेर निर्णय गरिरहेका छन् वा गराइरहेका छन् भनेर पत्याउन झन् सकिंँदैन । यदि त्यसो भएको हो भने त्यस्तो गलत सूचना कसले र कुन स्वार्थवश दिएको हो, त्यसलाई दण्डभागी बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई कसैले रोकेको छैन । मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न उनी स्वतन्त्र छन् । तर त्यस्तो केही भइरहेको छैन । यसले गर्दा यी दुःख र लज्जाबोधका कथा र मन्त्रीहरूले जानकारी नदिएका भनाइहरू नै सत्य होइनन् भन्ने स्थापित गर्छ ।

लोकतन्त्र कोरा चुनावी आडम्बरको मात्र पर्याय होइन । निर्वाचित भएकै कारणले सत्तारुढ शक्तिले अगाडि र पछाडि दुवैतिर फर्केर अस्थिर हुंकार गर्न पाउने राज्य सञ्चालन प्रणाली लोकतन्त्र होइन । एकातर्फ राज्य पूर्णरूपले एकल आदेशमा चलाउने र अर्कोतर्फ आफ्ना कारणले बिग्रेका कामको अपजशसमेत कनिष्ठहरूमाथि थुपारेर चोखो उम्कने प्रवृत्ति जिम्मेवार लोकतन्त्रसम्मत व्यवहार होइन ।

सत्ताको राज्य र जनताप्रतिको इमानदारीबोध, सोही अनुसारको विश्वसनीय व्यवहार र राज्यका अन्य अंगहरू– न्यायपालिका र मिडिया लगायतको निर्वाध भूमिका यो प्रणालीलाई फलदायी बनाउने अपरिहार्य सर्त हुन् । गल्ती शक्तिशालीहरूले होइन, सधैं निम्छराहरूले मात्रै गर्छन् भन्ने जुन पुरातन तानाशाही चिन्तन छ, त्यो केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिले प्रदर्शन गर्दैछन् ।
यो प्रवृत्तिको असर राज्य प्रणालीका सबै पक्षमा उत्तिकै गम्भीर ढङ्गले पर्छ, परिरहेको छ ।

त्यसका अनेकौं उदाहरण हाम्रै अगाडि छन् । सबभन्दा भयावह असर त्यसले राज्य संयन्त्रका मूल खम्बाहरू– राजनीतिक दल एवं राज्य प्रणालीको विश्वसनीयता र राज्यको जनहितकारी अनुहारलाई नै खण्डित गरिदिन्छ । सम्पूर्ण राज्यसत्ताले तदर्थवादी निर्णय गर्न र तिनैको दुष्परिणामहरूको बचाउ गर्नका लागि सबै ऊर्जा खर्चन थालेपछि विकास निर्माण, आर्थिक समुन्नति र सामान्य जनहितका विषयसमेत स्वतः छायामा पर्ने नै भए ।

अहिलेको बाढी–पहिराको विपत्ति नै पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो । मुलुकको प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन क्षमता त्यो मुलुकको विकास र समृद्धिको वास्तविक मापक हो । हरेक वर्षायाममा बाढी आउनु सामान्य जानकारीको विषय हो । त्यसबाट सकेसम्म कम जनधनको क्षति होस् भन्ने पूर्वतयारी गर्न राज्यका रूपमा नेपाल सधैं असचेत बसेको छ । पर्याप्त पूर्वाधार, भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली, समयमै सुरक्षित स्थानान्तरण र विपत्पछिको द्रुत राहतका लागि राज्यले कुनै भरपर्दो र समायोजनकारी संस्थागत संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन ।

सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका नयाँ बाँध संरचनाहरूको वैधता र कोशी र गण्डकजस्ता पुराना बाँधहरूको समन्वयात्मक सञ्चालनबारे कूटनीति परिचालन गर्ने सार्थक प्रयास नगरेकै कारण तराईको ठूलो हिस्सा हरेक वर्ष डुबान पर्छ । अहिले त्यो मात्रा बढेको छ । अझ भारतीय सञ्चार माध्यमले हरेक वर्ष नेपालले यति वा उत्तिवटा (हुँदै नभएका) बाँध खोलेर भारततर्फ बाढी पठाएको आरोप लगाउँछन् । त्यसको खण्डन गर्दा भारत विरोधी देखिने भयले ओहदाधारीहरू चुप रहन्छन् । त्यो कुप्रचारलाई चिर्ने कुनै प्रयास अझसम्म भएकै छैन ।

यस्ता विषयमा पनि समयमा ठिक सूचना आफूलाई दिइएन भन्ने आरोप अरु कुनै अमूकलाई लगाएर प्रधानमन्त्री चोखो देखिने कसरत भइहाल्ला । तर आफैंले गरेका खराब निर्णयहरूको बचाउ गर्ने बाँकी विकल्प रित्तिएपछि जिम्मेवारीबोध र त्यसलाई सच्याउने साहस देखाउनुको साटो ‘लज्जाबोध’को नयाँ शासकीय परम्परा जसरी बसालिँंदैछ, त्यसले राष्ट्रको स्वत्वलाई नै लज्जाजनक अवस्थामा पुर्‍याउँदैछ । सधैं लाजै छोप्न मुस्किल परेपछि समृद्धिको दौड पूरा नहुनु आश्चर्य होइन, दुःखी देशको नियति हो ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्