पञ्चायती निराशाको नवीकरण

अच्युत वाग्ले

संसारमै अत्यधिक पढिएको पुस्तकमध्ये पर्छ, साम्युअल फिलिप हन्टिङटनको ‘दि थर्ड वेझ : डेमोत्रेटाइजेन इन दि लेट ट्वान्टिएथ सेञ्च्युरी (१९९१)’ । उनी लेख्छन्, ‘कम्युनिष्ट विचारधारा आर्थिक वृद्धिको मुख्य बाधक बन्यो र आर्थिक कार्यप्रदर्शनीका आधारमा सत्ताले आफैलाई वैधता दिलाउँदै जाने क्षमतालाई पनि कुण्ठित बनाइदियो ।

कम्युनिष्ट राज्यहरूमा मार्क्सवाद–लेनिनवादले प्रारम्भमा सत्तालाई वैचारिक वैधता प्रदान गर्‍यो, तर जब यो (वैचारिक वैधता) कमजोर भयो, आर्थिक कार्यप्रदर्शनीमा आधारित वैधता विकसित गर्न मार्क्सवाद–लेनिनवादले आफैंलाइ असम्भव बनायो ।

अरु चिज समानै रहिरहे भने समयक्रमसँगै बहुसंख्यक शासन सत्ताको वैधता ओह्रालो लाग्छ । अनेक उपायहरूको छनोट गर्दा (पनि) वाचाहरू सार्थक हुँदैनन् र निराशा (फ्रष्टेसन) बढ्छ । धेरैजसो अवस्थामा सत्तालाई समर्थन गर्ने गठबन्धन पनि समय बित्दै जाँदा विघटित हुन्छ । तथापि लोकतान्त्रिक प्रणालीले निर्वाचनमार्फत आफूलाई नवीकरण गर्छन्, जसले नयाँ गठबन्धनहरूलाई भविष्यका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमहरू लिएर आउन सम्भव बनाउँछ । यसको ठिक विपरीत, अधिनायकवादी सत्ताको मूल समस्या यस्तो स्वतः नवीकरण संयन्त्रको अभाव हो, जसले सत्ताको वैधतालाई उल्लेख्य रूपले क्षय गर्छ’ (पृष्ठ ४८) ।

वर्तमान नेपालको कम्युनिष्ट सत्ताको आर्थिक कार्यप्रदर्शनी अति निराशाजनक भएकाले यसको वैचारिक वैधता क्षयोन्मुख भएको देखेर, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली बीचको भत्कँदो गठबन्धनको किचलो सुनेर अथवा ओलीले लोकतान्त्रिक स्वःनवीकरण संयन्त्रलाई खण्डित गर्ने मनसायले गैरलोकतान्त्रिक अन्तरवस्तुयुक्त अनेकौं कानुनहरू लागू गर्न कोसिस गरेको अनुभवमा हन्टिङटनले यो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका होइनन् ।

कम्युनिष्ट विचारको मौलिक चरित्र र त्यसको सम्भावित प्रतिलब्धि (आउटकम) चिरफार गर्दा अहिलेको नेपालको अवस्थासँग अत्यधिक मेलखाने यो निष्कर्ष उनले उतिबेलै निकालेका हुन् । त्यसैले नेपालको अहिलेको अन्योल र फ्रष्टेसनको जड कम्युनिष्ट दर्शनको धङधङी राज्य सञ्चालनमा हावी हुनु हो भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा सन् १९९० मा पुनःस्थापित लोकतन्त्रचाहिँ लोकतन्त्रको तेस्रो लहरकै परिणाम हो । हन्टिङटनले भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रीकरणको फैलँदो प्रभाव (स्नोबलिङ) सन् १९९०मा बुल्गारिया, रुमानिया, युगोस्लाभिया, मङ्गोलिया, नेपाल र अल्बानियामा पनि प्रस्ट देखियो’ (पृ.२८७) । यो लोकतान्त्रीकरणको प्रभाव नेपालमा कति छिट्टै क्षतविक्षत भयो र मुलुक अहिलेको पूर्णतः आयात निर्भर अर्थतन्त्र र मौलिक रूपमा अलोकतान्त्रिक एवं शब्दाडम्बरी राजनीति बीचको धरापमा च्यापिन कसरी आइपुग्यो, यो अलग्गै मन्थनको विषय हो ।

नेपाललाई गाँज्दै लगेको नैराश्यका आर्थिक दुरावस्था, शून्य राजनीतिक जवाफदेहिता, शैक्षिक अराजकता, खस्कँदो सामाजिक सहभाव लगायतका बहुआयामिक कारण छन् । लिड्स विश्वविद्यालयको सोसल ट्रेन्ड इन्स्टिच्युटकी प्रमुख प्राध्यापक कट्रिन भोल्टमरले आफ्mनो ‘मेडिया इन ट्राञ्जिसनल डेमोत्रेसिज’ पुस्तक (२०१३) मा भनेकी छन्, ‘राजनीति त्यतिबेला अगम्य (कन्फ्युजिङ) र निराशाजनक (फ्रष्टेटिङ) हुन्छ, खासगरी जब राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा अपेक्षा गरेजत्तिको छिटो सुधार हात लाग्दैन ।’

सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्दा, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एघार महिनामा १३ खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात भने मुस्किलले ८८ अर्ब रुपैयाँको मात्र भयो । भारतबाट भएको आयात १५ र चीनबाट भएको आयात ३१ प्रतिशतले बढेको छ । सेवा आयसमेत रु. १० अर्ब ५६ करोडले घाटामा छ । चालु खाता घाटा बढेर अढाई खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

रेमिटान्स भित्रिने दर गत वर्षको दाँजोमा १.६ प्रतिशतले घटेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति एक वर्षमा ७३ करोड डलरले घटेर २०७६ जेठ मसान्तमा ९ अर्ब २५ करोड डलर मात्र छ । शोधनान्तर स्थिति रु. ९० अर्ब ८३ करोडले घाटामा छ । सरकारको खर्च क्षमता अभावका कारण सरकारी खातामा (स्थानीय तहसमेत गरी) अझै झन्डै पौने दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर बसेको छ । यस्ता कम्तीमा एक दर्जन अरु सूचकांक छन्, जसले मुलुकको आर्थिक भविष्य चरम जोखिम उन्मुख देखाएका छन् ।

सरकारको प्राथमिकता अझै पनि मुलुकभित्र उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा छैन । युवाहरूलाई जापानजस्ता नयाँ श्रम बजारहरू खोजेरै भए पनि मुलुक बाहिरै धपाउनु सरकारको मुख्य काम देखिएको छ । नेपाली युवा र विशेषतः युवतीहरूको दुःख, मृत्यु, आत्महत्या र विचल्लीका संसारभरबाट आएका कथाले कत्ति पनि भावुक नहुने शासक वर्ग र क्रमशः त्यही संवेदनशून्य मनोदशायुक्त समाज हामी निर्माण गर्दैछौं । भर्खरैको उदाहरण, नेपालको शक्तिकेन्द्रसँग सम्बन्ध भएका मानव तस्करहरूले थाइल्यान्डमा पुर्‍याएर नेपाली युवाहरूको विचल्ली पारेको समाचार आयो ।

यस लगत्तै त्यहाँको सरकारले अनुसन्धानको तदारुकता देखायो । अपराधको आशंकामा रहेका केहीमाथि छानबिन सुरु गर्‍यो । तर नेपाल सरकार यसबारे बेखबरझैं आनन्दमा छ । त्यहाँका नेपाली सामाजिक कार्यकर्ताहरू भन्छन्, यो निःस्पृहताले नेपालमा सरकार छ भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था आएको छ ।

मुलुकको राजनीति वर्णनातीत ढंगले अनुत्तरदायी भएको छ । सत्तारुढ दलभित्रको हुँडलो र शक्ति संघर्षले सिङ्गो सरकारको शक्ति गुटगत राजनीति जोगाउन वा असहमतहरूलाई तह लगाउन मात्र प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सुनाउने निरन्तरका अर्थहीन ठट्टा, बाढी र पहिरो पीडितहरूले राहत नपाएको पीडामाथि शासकहरूले उडाएको हेलिकप्टर, गृहमन्त्रीले निर्मला प्रकरण आदिमा दिएका निरन्तरका गैरजिम्मेवार वक्तव्य आदि हास्यास्पद प्रकरणहरूले मुलुकको राजनीति यथार्थबाट धेरै पर पुगेको प्रस्ट्याउँछन् ।

सरकारले ल्याउन लागेका कम्तीमा एक दर्जन गैरलोकतान्त्रिक ऐनहरू, प्राज्ञिक उन्नतिमा भन्दा नियन्त्रणमा केन्द्रित सरकारको ध्येय र सरकारसँग जनसरोकारका विषयमा सम्वादका लागि कुनै माध्यम उपलब्ध नहुनु यस्तो विच्छेदका प्रमाण हुन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचै आवश्यक सम्वाद हुन नसकेको अरण्यरोदन प्रधानमन्त्रीकै छ । जनताका सरोकारले त्यहाँसम्म पहुँच नपाउनु आश्चर्य भएन । संघीयता लथालिङ्ग छ । यो सूची धेरै लामो छ । र राजनीतिको जवाफदेहिताविहीन यो प्रवृत्तिमाथि कुनै टिप्पणी गर्नु नै निरर्थक हुने अवस्था आएको आम अनुभूति छ ।

निःसन्देह, फ्रष्टेसनको केन्द्रीय कारक सरकारको निराशाजनक कार्यशैली नै हो । तर लोकतन्त्रमा राजनीतिक आशा जगाइराख्न प्रमुख प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । यो भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस सबै दृष्टिमा उत्तिकै असफल भएको छ । त्यो पार्टीभित्रको सिद्धान्तहीन र पदलोलुप किचलो पनि सत्तारुढ दलको भन्दा कतै फरक छैन । अरु वैकल्पिक शक्तिहरू राजनीतिक मूलधारमा धावा बोल्न सक्षम भएका छैनन् ।

यी सबै कारणले हन्टिङटनले सैद्धान्तीकृत गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनमार्फत नयाँ गठबन्धनहरूले भविष्यका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमहरू लिएर आउने परिदृश्य पनि नेपालका सन्दर्भमा अत्यन्तै धमिलो बन्दैछ । अर्को शब्दमा, लोकतन्त्र आफैं खतराको संघारमा छ । जनताको चरम निराशालाई आशामा बदल्ने मार्गचित्र राजनीतिक भनिने कुनै पनि शक्तिले विश्वसनीय ढंगले प्रस्तुत गर्नसकेको छैन ।

यतिखेर जनताको उकुस–मुकुसपूर्ण निराशा २०३८ को चुनावमा नानीमैया दाहालले जोगमेहर श्रेष्ठलाई हराएर काठमाडौंबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जित्दाको परिस्थितिसँग तुलनायोग्य छ । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताइएपछि राजा र पञ्चायतका हिमायतीहरू उत्साहित थिए । उनीहरू समृद्धिका अनेकौं गीत गाउँथे र पञ्चायतले मुलुकलाई स्वर्ण युगमा डोर्‍याएको कथा हाल्थे ।

तर जनताले त्यसको कुनै छनक पाएका थिएनन् र ती दाबीहरूलाई उनीहरू दाह्रा किटेर सहिरहेका थिए । पञ्चायतको शक्तिका अगाडि प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कम्पास हराएका नाभिकजस्ता भएका थिए । र जनताका लागि आफ्ना सरोकार र निराशा व्यक्त गर्ने कुनै बाटो राज्यले दिएको थिएन ।

त्यो निराशाको सांकेतिक अभिव्यक्तिका रूपमा पञ्चायतकोखिल्ली उडाउने अभिप्रायले कुनै राजनीतिक दृष्टिकोणनभएकी, करिब–करिब अराजक पात्र दाहाललाई काठमाडौंले त्यतिखेरको संसदमा जिताएर पठायो । उनले पञ्चायतका हस्तीसँग गर्ने ‘सरप्राइज’ अन्तरक्रियाहरूबाट मनोरञ्जन लियो । अहिलेको शक्तिशाली सरकार, समृद्धिका गफ, सरकारको आत्मप्रशंसा एवं संवेदनहीनता र जनतासँगको संवादहीनता सबै उस्तै–उस्तै छन् ।

त्यतिबेला र अहिलेको एउटै तात्त्विक फरक के होभने मुलुकको युवाशक्ति त्यो परिस्थितिलाई नजिकैबाट नियालिरहेको थियो, लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको सपनाबाट विमुख भएको थिएन र यसका लागि त्याग र बलिदान गर्नेपङ्क्ति तयार थियो । नेतृत्वको परिवर्तनप्रतिको निष्ठा शंकारहित थियो । अहिले मुलुकको युवाशक्तिको आधा हिस्सा मुलुकछोडेर बाहिरिएको छ । मुलुकको अवस्थाप्रति सामान्यचासो राखे पनि रूपान्तरणको कारक आफैं हुने कुरामा चाख राख्दैन ।

राजनीति भ्रष्ट भएकाले त्याग, बलिदान र इमानदारी दन्त्यकथा सरह भएका छन् । निराशालाई शक्तिमा अनुवाद गरेर सिङ्गो राजनीति र सत्तालाई जनमुखी बनाउने अभियन्ताहरूको उपस्थिति समाजमा अत्यन्तै पातलो छ । यही कारण मुलुक पञ्चायती कालकै जस्तो निराशामा बारम्बार रुमलिइरहन बाध्य छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७६ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जातीय श्रेष्ठताको दम्भ

पञ्चायती
आहुति

पूर्वकम्युनिस्ट तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ पत्रिकामा हालै ‘को आदिवासी ? को खस–आर्य ?’ शीर्षक लेख छपाए, जसको मुख्य कसरत भने खस–आर्य जातिको श्रेष्ठता प्रमाणित गर्नमा केन्द्रित छ । त्यो बाबुराम भट्टराई व्यक्तिबाट लेखिए पनि हिजोदेखि आजसम्मका हिन्दु उच्च जातबाट विकसित नकारात्मक सत्ताधारीहरूको मुख्य वैचारिक सत्त्व व्यक्त भएकाले त्यसबारे गम्भीर मन्थन जरुरी छ ।

भट्टराईको विचारको सार छ— खस–आर्य चलायमान र संघर्षशील थिए, फौजी कौशलमा श्रेष्ठ थिए, सांस्कृतिक–भाषिक हिसाबले श्रेष्ठ थिए, ज्ञान उत्पादनमा पनि श्रेष्ठ थिए । त्यसैले प्रभुत्व विस्तार गर्नसके । अरू जातिभन्दा श्रेष्ठ भएकाले उनीहरू शासक हुनु र अरूमाथि विगतमा उत्पीडन गर्नु स्वाभाविक थियो । सबैभन्दा अगुवा जाति भएकाले भविष्यको नेतृत्व पनि खस–आर्यले नै गर्नुपर्छ ।

उक्त लेख पढेका भए उनको पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठहरूलाई कस्तो लाग्यो होला ? किनकि लेखले त उनीहरूलाई हाकाहाकी भन्छ— तिमीहरूको जाति नालायक थियो, तब नै पछि पर्‍यो । अब पनि तिमीहरू त सहयोगी मात्र बन्न सक्छौ, किनकि तिमीहरू अगुवा जातिबाट आएका होइनौ । भट्टराईद्वारा व्यक्त जातीय श्रेष्ठता सम्बन्धी विचार आजसम्मको मानव इतिहास, समाजशास्त्र र राजनीतिक विज्ञानको कसीमा खरो उत्रिन्छ ?

नेपालको संविधानमा भनिएको खस–आर्य जाति निश्चित राजनीतिक तथा प्राविधिक आवश्यकताका कारण तोकिएको समूह मात्र हो, त्यो पहाडिया हिन्दु उच्च जातहरू अर्थात् बाहुन, क्षत्री र संन्यासी जातको समूह हो । पहाडको दलित र दलितको अवस्थालाई अलग गरेर खस–आर्यको न समाजशास्त्रीय परिभाषा पूर्ण हुन्छ, न त खस–आर्य राष्ट्रियताको ज्ञानको प्रकृति प्रमाणित हुन्छ ।

किनभने पहाडको दलित खस–आर्य राष्ट्रियताभित्रको चालक समूह हो । अर्कातिर, मधेसी र नेवारभित्रका आर्य उत्पत्तिका जातहरू र तीमाथिको उत्पीडनलाई कटाएर पनि आर्यहरूको ज्ञान उत्पादनको सीमा प्रमाणित हुन सक्दैन । भट्टराईले लेखमा पहाडको खस–आर्य दलित र अन्य जातिभित्रको आर्य उत्पत्तिको समूहलाई कटाएर खस–आर्य जातिको चर्चा गरेका छन्, जुन समाजशास्त्रीय दृष्टिले गलत छ । यस सन्दर्भमा अन्यत्र छलफल आवश्यक छ ।

अर्को कुरा, खस–आर्य जातिलाई अरूभन्दा अब्बल र अगुवा प्रमाणित गर्ने लालसामा खस–आर्य जातिबाट विकसित शासक वर्गले गरेका अपराधको भारी सिंगै खस–आर्य जातिले बोक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न भट्टराई उद्यत भएका छन् । खस–आर्य जातिका शासक वर्गले गरेका अपराधको भारी खस–आर्यभित्रको दलितले किन बोक्ने ?

न्यायप्रेमी तथा वर्गीय रूपमा उत्पीडित खस–आर्य आम जनताले किन बोक्ने ? खस–आर्य जाति उत्पीडकका रूपमा रह्यो भन्नुको मुख्य अर्थ त त्यस जातिबाट आएका शोषक र शासक वर्गले उत्पीडन गरे भनेको हो । त्यस जातिका शोषित जनताले पनि उत्पीडनको केही लाभांश पाए नै, तर त्यो सहायक पक्ष मात्र हो । यति गम्भीर विषयलाई भट्टराईले छोपछाप पारिदिएका छन् । जातिको भूमिकाबारे मूल्यांकन गर्दा जातिभित्रको शोषक एवं शासक वर्ग र त्यसभित्रको शोषित वर्ग र न्यायप्रेमी जमातको भूमिकालाई अलग नगरी न्याय हुनै सक्दैन ।

संसारमा कुनै पनि मानव समूह चलायमान नभइन्जेल त्यो राष्ट्र (नेसन) वा राष्ट्रियता (नेसनालिटी) का रूपमा अगाडि नै आइपुगेको पाइन्न । किनकि त्योभन्दा अगाडिको अवस्था कबिलाई (ट्राइबल) हुन्छ । कबिलाई मानवको मुख्य ध्यान जीविकामा हुन्छ । तर राष्ट्रोन्मुख मानव समूहको ध्यान सांस्कृतिक प्रगतिमा हुन्छ ।

जाति र राष्ट्रियताका रूपमा स्थापित मानव समूहसँग आफ्नो जातिलाई अगाडि बढाउने आधारभूत ज्ञान हुन्छ, नत्र त्यस अवस्थासम्म पुग्न सम्भवै हुन्न । कुनै विषयमा कसैसँग बढी र कसैसँग कम ज्ञान हुनु भने स्वाभाविक हो । युरोपबाट सिन्धुघाटी आइपुगेका आर्यसँग पशुपालनको ज्ञान थियो । कृषिको ज्ञान भने हडप्पा र मोहेन्जोदारो सभ्यताका निर्माता द्रविड र आष्ट्रिक जातिसँग थियो । कुन ज्ञान श्रेष्ठ हो, दाँज्न मिल्छ ?

फ्रान्सको जाति त्यही हो, जो नेपोलियनको नेतृत्वमा युरोपमा हावी भयो, तर हिटलरको उदयपछि घुँडा टेक्यो । चङ्गेज खाँले भीषण आक्रामकता देखाए, तर त्यही मंगोलियन चीन र हिन्दचीनको सभ्यता युरोपियन अफिममा लट्ठिए पनि । आज फेरि चीन विश्व महाशक्ति बन्न पुगेको छ । दासका रूपमा बोल्ने पशु ठानिएका अफ्रिकन निग्रोहरू क्रमशः आज प्रतिभावान् बनेर अगाडि आउँदै छन् ।

कुनै जाति वा मानव समूह अगाडि आउनुमा त्यस जातिको जातीय श्रेष्ठता होइन, बरु त्यति बेलाको समग्र परिस्थिति र त्यस समाजको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको प्रतिभा, क्षमता र समर्पणले नै निर्णायक भूमिका खेल्ने यथार्थ इतिहाससिद्ध छ, जुन जातीय श्रेष्ठताको विषय नै होइन । बाबुराम भट्टराई जातीय श्रेष्ठताका कारण आजको स्थितिमा पुगेका हुन् ? त्यसो भए गोरखाकै गरिब भट्टराई बाहुनचाहिँ के कारणले उनीभन्दा पछाडि छन् ?

युरोपमा निर्मित आर्य जाति खेतीपातीको ज्ञानमा कमजोर थियो । गंगा मैदान पुगेपछि उसले आयुर्वेद, ज्योतिषशास्त्र र योगशास्त्रको विकास गर्‍यो । औषधिशास्त्र, ज्योतिष विज्ञान र शारीरिक तन्दुरुस्तीबारे त कम–बेसी संसारका सबै जातिको संस्कृति थियो नै । आर्य जातिले आफैभित्र हजार उचनीच हुने र सबैभन्दा श्रमजीवी वर्गलाई अछूत बनाउने ज्ञान उत्पादन गर्‍यो । महिलालाई दान गर्ने ज्ञान अघि बढायो ।

गंगा मैदानमा आर्यले उत्पादन गरेको ज्ञानको सीमा त आजको विश्वमा दक्षिण एसिया प्रगतिको भर्‍याङमा कहाँनेर उभिएको छ भन्ने यथार्थबाटै छर्लङ्ग हुन्न र ? इरानी आक्रमणकारीहरूको सामना गर्न नसकेर नेपालको पश्चिम पहाडमा आएका वैदिक आर्यहरूले आफ्नै ज्ञान र प्रतिभाले अघि बढेका खसहरूलाई जात व्यवस्थामा ढालेपछि चाहिँ अन्य जातिभन्दा अब्बल ठहरिने गरी कुन विशिष्ट ज्ञान उत्पादन गरेका हुन् ? श्रमिक र महिलामाथि लुट, जातका आधारमा अत्याचार र सकेजति मोज, यत्ति न हो मूल रूपमा गरेको !

खस–आर्य जातिसँग अरूमा जस्तै आफ्नो सभ्यतालाई जसोतसो अघि बढाउने ज्ञान त थियो नै, तर अरूभन्दा अब्बल केही देखिँदैन । भाषा थियो, तर लिखित साहित्य थिएन, मौलिक लिपि पनि थिएन । विज्ञान–प्रविधिमा अरू जातिलाई उछिन्ने गुणात्मक प्रगति थिएन । ललितकलामा त झन् अरू जातिभन्दा कमजोर थियो ।

आजको नेपालभित्र खस–आर्यले निर्माण गरेको कुनै नगर पनि थिएन । सारमा बुझ्नुपर्दा, खस–आर्यले अरूभन्दा अब्बल भएकाले नेपालको नेतृत्व गर्न सके भन्ने निष्कर्ष तथ्यसंगत होइन । जसरी नेपोलियनको विजययात्राको मुख्य कारण फ्रेन्च जातिको विशेषतामा आधारित थिएन, त्यसै गरी नेपोलियनको हारको कारण पनि फ्रेन्च जातिको जातीय गुणमा खोज्न मिल्दैन । नेपोलियनको जितहारको कारण त त्यति बेलाको विश्वपरिस्थिति, नेपोलियनले बोकेको विचार राजनीति, युद्ध रणनीति र नियमित आकस्मिकताहरूमा खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा खस–आर्यको विजय र अरू जातिको पराजय पनि पृथ्वीनारायण शाह हुर्केको जातिको गुणमा खोज्नु सर्वथा जातिवादी दृष्टिकोण हो, जसले नेपालका अन्य जाति र राष्ट्रियतालाई कमसल देख्ने धृष्टता गर्छ, जुन सर्वथा गलत हो । यथार्थ त के हो भने, तत्कालीन परिस्थितिमा खस–आर्यभित्रको पृथ्वीनारायण शाहवाला जमातको रणनीति सफल भएको हो । खस–आर्यको त्यो सानो तप्का सफल भएको हो । गण्डकीपारिको विशाल खस–आर्य तप्का नै असफल हुन पुगेबाट पनि, त्यो जातीय विशेषताका कारण सफलता थिएन भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

खस–आर्य जातिले आजको सिंगो नेपालमा शासन गर्न थालेपछि मधेस, जनजाति, दलित, आदि–इत्यादिमाथि दुई सय पचास वर्षदेखि आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक उत्पीडन भयो । खस–आर्यभित्रकै केन्द्रीय शासनसँग असहमति राख्ने क्षेत्र र तल्लो वर्गमाथि उत्पीडन भयो । नेपाल देशप्रति जति राष्ट्रघात भएको छ, त्यसको मुख्य नेतृत्व खस–आर्यभित्रबाट विकसित शासकले गरेका छन् ।

आजसम्म खस–आर्यबाट विकसित राजनीतिक–प्रशासनिक नेताले नै देश चलाउँदै आए । तब देश कहाँ पुग्यो ? नेपाल यथार्थमा भिखारी शासकहरूले सञ्चालन गरेको देश बन्न पुग्यो । यो देशको सम्पूर्ण असफलताको जिम्मा खस–आर्यबाट विकसित राजनीतिक–प्रशासनिक नेता डफ्फाले लिनुपर्ने हुन्छ । तब भट्टराईले भनेजस्तो, खस–आर्य अगुवा जाति कसरी हुन्छ ? खस–आर्य जाति शासक त भयो, तर अगुवा हुन सकेन । अगुवा त्यो हो, जसले आफू मरेर पनि समाजलाई अघि बढाउँछ । शासक त्यो हो, जसले आफ्नो स्वार्थका निम्ति समाजकै बलि दिन्छ ।

इतिहासमा कुनै जाति र राष्ट्रियतामाथि एकाध सय वर्ष राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उत्पीडन लादेपछि त्यो उत्पीडनमा परेको जातिले धेरै कुरा गुमाउन पुग्छ । त्यसपछि उत्पीडकहरूले त्यो जाति नै कमसल भनी चित्रण गर्छन् । उपनिवेशवाद वा जातीय अहंकारवादको तर्क निर्माणको प्रक्रिया यही हो । भट्टराईले यही बासी विधि उक्त लेखमा प्रयोग गरेका छन् । यस्तो गलत विधिको लासमाथि उभिएर अझै उनले खस–आर्य जातिले नै नेतृत्व लिनुपर्ने जुन तर्कना अघि सारेका छन्, त्यो वास्तवमा क्षोभ गर्नलायक छ ।

हो, खस–आर्यभित्रबाट पनि ठीक काम गर्न बढीभन्दा बढी मानिस अगाडि आउनुपर्छ । तर उनीहरू कम हुँदाचाहिँ अरू सत्तरी प्रतिशत नेपालीबीचबाट अगाडि आउनेहरूले नेपाली समाजको नेतृत्व लिनै नसक्ने र लिनै नहुने हो ? वास्तवमा आजको हिन्दु उच्च जातवादी दलाल पुँजीपति वर्गीय शासक वर्गले व्यक्त नगरीकन कार्यान्वयन गरिरहेको कथित जातीय श्रेष्ठताको अघोषित रणनीति बाबुराम भट्टराईमार्फत चुहिन पुगेको छ । त्यसका निम्ति भट्टराई धन्यवादका पात्र हुन् । तर यो निकै गम्भीर र खतरनाक भविष्ययात्राको उद्घाटन हो ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७६ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT