प्रकृतिको सम्मान, विपद्को व्यवस्थापन

अविरल वर्षाका कारण पहाडमा ठूलो पहिरो अनि तराई मधेसमा बाढी तथा डुबानबाट धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्, धेरै घाइते र बेपत्ता भएका छन् । २०७४ मा सबैभन्दा धेरै १६९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २०७५ मा १७ जनाले । यो वर्ष करिब १ सय जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

३२ जिल्ला प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । वर्षा रोकिएको छैन, पहाडमा पहिरो जाने क्रम तीव्र छ । अर्को फेरि ठूलो वर्षा आयो भने बाढी र डुबानबाट तराई मधेसमा अझ धेरै क्षति हुन सक्छ । वर्षा प्राकृतिक हो भने विनाश मानवनिर्मित । प्रकृतिको सम्मान नै विपत्तिको व्यवस्थापन हो भन्ने कुरालाई हामीले मनन गर्नु पर्छ ।

भर्खरै मसहितको टोली तराई र पहाडका केही जिल्लामा स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण र बाढीपीडितका समस्या बुझ्न गएका थियौं । पीडितहरूको कुरा सुन्दा समस्या हामीमै रहेछ । तराई मधेसमा जथाभावी बाँध तथा तटबन्धका कारण नदीले बाटो लिँदा बाढी तथा डुबान भएको देखियो । पहाडमा वन विनाश, डोजरे विकास, अव्यवस्थित बस्तीका कारण पहिरोले दुःख दिएको रहेछ ।

जिल्लास्तरीय विपत् व्यवस्थापन समितिसँग आपत्कालीन कोषको कमी, सामग्री अभाव, उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा जनताको न्यून सहभागिता रहने गरेको हामीले पायौं । केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग दिए हुन्थ्यो भन्ने पीडितहरूको कामना थियो । स्थानीय सरकारले न्यून बजेटका कारण यसको स्थायी समाधान गर्न नसक्ने भएकाले केन्द्रले नै विशेष पहल गर्नुपर्ने जनताको सुझाव थियो । यस्ता विपद्को दीर्घकालीन समाधानका निम्नलिखित उपाय गर्न सकिने हामीले पायौं ।

व्यापक वृक्षरोपण : वन देशको आर्थिक सम्पदाको मेरुदण्ड हो । तर अनियन्त्रित ढंगले यसको विनाश र फँडानी भइरहेको छ । त्यसैले हरियाली अभियानलाई सार्थक बनाउन रूख रोप्ने अभियानलाई देशव्यापी बनाउनुपर्छ । वन सम्पदाको संरक्षण र संवर्धनमा विशेष जोड दिएनौं भने विपत्को न्यूनीकरण हुन सक्दैन ।

विकास गर्दा विनाशको ख्याल : जथाभावी डोजरे विकासले गर्दा पछिल्लो वर्षका तुलनामा यस वर्ष बढी क्षति भएको छ । पहाड, गाउँ, घर, भीर, पखेरो, खेत, बालीमा तहसनहस हुने गरी डोजर चलाउँदा जमिन कमजोर भएको छ । बालुवा, गिटी, ढुंगाका व्यापारीले जथाभावी दोहन गर्दा विनाश निम्तिएको छ । त्यसैले विकास गर्दा विनाशको ख्याल गरिनुपर्छ ।

नदीको व्यवस्थापन : नेपालबाट ६ हजारभन्दा धेरै नदीनाला बगेर उत्तर भारतमा पुग्छन् । तिनले सुक्खा याममा गंगा नदीको जलप्रवाहमा ७० प्रतिशत योगदान दिन्छन् । जब वर्षात् आउँछ, नदीमा जल प्रवाह अत्यधिक हुनाले बाढीको पानीले नेपाल र भारतका समथर भूमिमा विनाश निम्त्याउँछ । हालसम्म त्यही प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसको रोकथाम तथा नदीको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा ध्यान जान जरुरी छ । कमला, त्रियुगा, सप्तकोशी, कन्काई, बबई र राप्ती जस्ता थुप्रै नदीमा व्यवस्थित बाँध बनाउन नसक्दा वर्षात्मा बहाव बढेर धनजनको क्षति हुने गरेको छ ।

वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन : जलवायु परिवर्तन मुख्यतया मानवसिर्जित समस्या भएकाले यसको न्यूनीकरण गर्न संस्थागत र नीतिगत छलफल र बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनबाट जनताको दैनिक जीविकोपार्जन र प्राकृतिक स्रोतमा पर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असरको अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।

औद्योगीकरणका नाममा वायुमण्डलमा जथाभावी कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्ने गर्दा अहिले विश्वको तापमान वृद्धि भएको छ । हाल जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरित गृह प्रभाव पनि हो । यी सबै कारणले हिमाल, जलस्रोत, वनसम्पदा, वन्यजन्तु, बासस्थान लगायतका मुख्य प्राकृतिक स्रोतमा नकारात्मक असर पर्न गएको छ । जल, वायु र वातावरणीय प्रदूषणले हाम्रा तालतलैया प्रदूषण भएका छन् । तापक्रम वृद्धिले हिमशृंखला पग्लनाले समुद्रको सतह बढ्ने क्रम जारी छ ।

चुरे संरक्षण : चुरे पर्वत नेपालको सबैभन्दा कमलो र वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको वन, गिट्टी, ढुंगाको अत्यधिक दोहनले तराईको उत्पादनशील क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको छ । तराई क्षेत्र बाढीले पीडित हुँदै गएको छ । चुरे–तराई अन्तरसम्बन्धका आधारमा संरक्षण र व्यवस्थापन अत्यन्त जरुरी छ ।

जनचेतनामा वृद्धि : सालैपिच्छे प्राकृतिक प्रकोपले नेपाल र नेपालीलाई ग्रस्त पार्ने गर्छ । तर जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्नेबारे जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमको अभाव छ । ‘अर्काको लागि होइन आफ्नै लागि गर्ने, यसको असर अरूलाई होइन, आफूलाई पर्ने’ जस्ता सन्देश व्यापक रूपमा फैलाउनु अत्यावश्यक छ ।

अष्ट जको उपयोग : जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, जनावर, जनशक्ति, जलवायु र जराजुरीलाई महत्त्व दिएर सन्तुलित हुने गरी यसको उपयोग गरिनुपर्छ । जथाभावी प्रयोगले गर्दा विपद् घट्ने होइन, बढ्दै जाने निश्चित छ ।

विपद् व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता : नेपाल सबै प्रकारका विपद्को उच्च जोखिम भएको देश हो । त्यसैले तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना निकायमार्फत गाउँ, नगरमा विपद्को जोखिमको आकलन, जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, स्थानान्तरण र विपद्को पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहले जनतासँग सहकार्य गरी बाढी, पहिरो, चट्टान, हावाहुरी, आगलागी, खडेरी, शीतलहर, हिमपात र भूकम्पजस्ता कारणहरूको आकलन गर्दै यिनीहरूबाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई घटाउन आवश्यक कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । तर प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति सरकारको गम्भीरता देखिएको छैन । त्यसैले अधिकारसम्पन्न विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले वर्षभरि यसै विषयमा सर्वेक्षण र अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।

भारतको एकतर्फी बाँध : भारतबाट एकतर्फी रूपमा बनाइएका बाँधबाट पनि तराई मधेसमा डुबान भएको छ । तर यसबारे सार्थक कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन । पर्सा, बारा, सप्तरी र रौतहटका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएका बाँध लगायतका संरचना र पानीको निकासमा पुर्‍याएको अवरोधले नेपाली भू–भाग डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।

वर्षायाममा भारतले गण्डक नहरको ढोका बन्द गरिदिएपछि पर्सा र बाराको नहरको किनारसमेत भत्किएको छ । रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा नेपाली सीमासँगै भारतले बनाएको खुर्दलोटन बाँधका कारण वर्षेनि सयौं हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । कपिलवस्तु पारि महली सागर बाँधले गर्दा नेपालतर्फ ठूलै क्षति हुँदै आएको छ ।

बाँकेबाट बगेर जाने होलिया तथा सन्तरी नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिँदा नेपालको नरैनापुर गाउँपालिका डुबानमा छ । रौतहटको दक्षिणमा भारतले बहिरगनिया, रिङ ड्याम बनाएकाले रौतहट सदरमुकाम डुबानमा छ । यसै गरी भारतद्वारा निर्मित लक्ष्मणपुरको बाँधका कारण सहज बहाव रोकिँदा राप्तीमा बाढीले विध्वंस मच्चाएको छ ।

भारतीय पक्षले सप्तकोशीको बहावलाई नियोजित रूपमा पश्चिम फर्काउँदा सप्तरीका थुप्रै स्थान डुबानमा परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कुनै भौतिक संरचनालाई सीमाभन्दा आठ किमिको दूरीमा राख्नुपर्नेमा भारतले सिमानामै सडकजस्तो बाँध बनाएकाले नेपालका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । यसको समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ ।

नेपालले वर्षेनि प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु परिरहेको छ । तर यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि विपद्को व्यवस्थापन र यसको स्थायी समाधान र न्युनीकरणका लागि यो सबै दलको राजनीतिक एजेन्डा बन्नुपर्छ ।