चलायमान प्रदेश 

खिमलाल देवकोटा

जुन सोच, मान्यता र परिस्थितिमा मुलुक संघीयतामा गयो, त्यसअनुसार कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ । प्रदेशहरू राम्रोसँग नचलून् भन्ने मानसिकता अधिकांशमा अझै छ । प्रदेश भनेको संघीयताको पर्याय हो । प्रदेशलाई बदनाम गर्न सके संघीयताप्रति नै वितृष्णा हुने केन्द्रीकृत मानसिकता संघीयताविरोधीको छ ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनमै मुलुकको विकास, समृद्धि, सुशासन र दिगो शान्ति जोडिएको हेक्का सबैमा हुन जरुरी छ । संघीयता कमजोर भयो भने नेपाल असफल राष्ट्रका रूपमा चिनिनेछ ।

विगतमा विकेन्द्रीकरण सफल भएको भए संघीयता आवश्यक थिएन । विकेन्द्रीकरण असफलताका कारण राज्यसत्ता काठमाडौंकेन्द्रित भयो । काठमाडौंबाहिर केही ठूला सहर र जिल्ला सदरमुकामबाहेक अन्यत्रका नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेनन् । सानोतिनो कामका लागि सदरमुकाम वा काठमाडौं धाउनुपर्ने परिस्थितिले निरन्तरता पायो ।

आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा थालिएको विषयगत निक्षेपणको काम पनि सफल भएन । साबिक स्थानीय निकायको समानान्तर संरचनाका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, वनलगायतका विषयगत कार्यालय जिल्लामा रहे । जिम्मेवारी, स्रोत र साधनको बाँडफाँट र विनियोजनमा दोहोरोपना भयो ।

राज्यका स्रोतसाधनको व्यापक दुरुपयोग भयो । सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमलगायत विकासको योजना काठमाडौंका चारतारे होटलमा बसेर बनाउने गलत मोडलका कारण मुलुकले सोचेजति प्रगति गर्न सकेन । हाम्रा योजना प्रणाली सफल भएनन् । राज्यका स्रोतसाधनको वितरण समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित हुन सकेन । राज्य सञ्चालकले उत्पादनभन्दा वितरणलाई प्रमुखता दिए । रोजगारीका पर्याप्त अवसर भएनन् र नागरिक बिदेसिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गराइयो । यस्ता तमाम समस्याको समाधानार्थ मुलुक संघीयतामा गएको हो ।

संघीयता पनि विकेन्द्रीकरणकै स्वरूप हो । हिजो एकात्मक व्यवस्थाको विकेन्द्रीकरण कानुनी थियो । कानुनी विकेन्द्रीकरणलाई राज्य सञ्चालकहरूले पालना गरेनन्, असफल बनाए तर आजको विकेन्द्रीकरण संवैधानिक हो । संविधानमा लिपिबद्ध विकेन्द्रीकृत अधिकारलाई त असफल पार्नेर् प्रयास भइरहेको छ भने कानुनी विकेन्द्रीकरणलाई असफल पार्नु ठूलो कुरो थिएन । फेरि, संघीयता सबै समस्याको समाधान हो भन्ने सोच पनि गलत हो ।

विधिमा चल्ने हो भने जुनसुकै शासन व्यवस्था पनि राम्रो हो । हिजोको केन्द्रीकृत व्यवस्था खराब थिएन । राज्य सञ्चालकका कारण खराब हुन पुग्यो र संघीयतामा जान बाध्यता पारियो । अब संघीयता पनि असफल भयो भने हाम्रो हविगत के होला ?

संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहले साबिकमा भन्दा बढी अधिकार पाएका छन् । मुलुक संघीयतामा नगएको भए स्थानीय तहको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? झन्डै २० वर्षदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन थिए र स्थानीय प्रजातन्त्र मरिसकेको थियो । स्थानीय प्रजातन्त्रमा प्राण भर्ने काम संघीयताले गर्‍यो । संघीयता जोगाउने हो भने प्रदेशलाई सहजै काम गर्न दिनुको विकल्प छैन तर सबै तह र तप्काबाट प्रदेशलाई जेजति सहयोग र सद्भाव हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।

आवश्यक सहयोग पनि नगर्ने अनि प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेनन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरिँदै छ वा गर्न खोजिँदै छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारलाई पनि आफूले सोचेजति काम गर्न नसकेकामा ग्लानि छ । दशकौँदेखिको पूर्वाधार र पर्याप्त स्रोतसाधन हुँदा त संघीय सरकारले केही गर्न नसकिरहेको अवस्थामा शून्यबाट कार्यारम्भ गरेका प्रदेशले फटाफट काम गर्छन् भन्नु गलत हो । प्रदेशहरूले काम गर्नै सकिएन भनेर हीनताबोध गर्ने समय पनि भइसकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख काम भनेको आवश्यक कानुनको निर्माण हो । प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्नु, आवश्यक संगठन संरचना तयार गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु, संघीयताको जग मजबुत पार्नु अन्य मुख्य काम हुन् । केही प्रदेशले नामकरण र राजधानी तोकिसकेका छन् भने बाँकीले तोक्ने क्रममा छन् ।

पहिलो संविधानसभा प्रदेशको संख्या र नामकरणमा विवादका कारण विघटन भएको थियो । सिंगो संविधानसभाले नसकेको काम प्रदेशले चाँडै टुंग्याएनन् भन्नु पनि गलत हो । बरु संविधानमा प्रदेशसभाले बढीमा एक वर्षको अवधिमा नामकरण र राजधानी टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिन पाएको भए यति अलमल सायद हुने थिएन ।

प्रदेशहरूले आवश्यक न्यूनतम कानुन तयार गरिसकेका छन् । हालसम्म सबभन्दा धेरै कानुन प्रदेश ५ ले जारी गरिसकेको छ, ३८ वटा । प्रदेश ३ ले ३० र प्रदेश १ ले २७ वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छन् । सबभन्दा कम प्रदेश २ ले १६ वटा जारी गर्न सकेको छ । यी कानुन प्रदेशसभाबाट पास भएका हुन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेका कार्यविधि र निर्देशिका त झन् प्रशस्तै छन् । प्रदेशसभामा विचाराधीन विधेयक पनि त्यत्तिकै छन् । अहिले प्रदेशमा कानुन निर्माणमा खासै समस्या छैन । गुणस्तरलगायतमा केही समस्या हुन सक्छ ।

अब प्रदेशहरूले अर्को महत्त्वपूर्ण काम पनि गरिहाल्नुपर्छ, दीर्घकालीन विकास सोचको तयारीसहित अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको स्थापना । यस काममा एकाध प्रदेशबाहेक बाँकीले सफलता पाइसकेका छन् । तिनले पाँच वर्षमा गरिने लगानी र उपलब्धिको आकलनसमेत गरेका छन् । कर्मचारीको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी नियुक्ति र प्रादेशिक निजामती सेवा गठन गर्नै छ ।

स्थानीय तथा केन्द्रसँगको समन्वयलाई विश्वसनीय तथा छरितो बनाउनु, आन्तरिक स्रोत परिचालनका दायरालाई फराकिलो पार्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । कर्मचारीका सम्बन्धमा प्रदेश ३ बाहेक अन्यमा केही समस्या छ । समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेश पुगिसकेका छैनन् । उमेर हदका कारण केही कर्मचारीमा कामप्रति लगाव छैन ।

केही कर्मचारी योग्य र क्षमतावान् तर तिनमा उत्प्रेरणाको कमी छ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन भ्रमणजस्ता अवसरबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी उपेक्षित छन् । तिनलाई पनि यस्तो मौका दिनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास संघीय तहमा हुन जरुरी छ ।

अहिले प्रदेशहरूको चुनौती आन्तरिक राजस्व परिचालनको क्षमता बढाउनु नै हो । हुन त प्रदेशमा राजस्वको दायरा खासै ठूलो छैन । आन्तरिक स्रोततर्फ संविधानले प्रदेशलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड–जरिवानाको अधिकार प्रदान गरेको छ ।

संविधानतः राजस्वका यी क्षेत्र प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छन् तर कृषि आयमा बाहेक अन्य कर–राजस्व क्षेत्र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा पनि छ । राजस्वको दर निर्धारण र संकलनलगायतमा स्थानीय तहसँग अपेक्षित अन्तरक्रिया, छलफल र बहस चाहिँ हुन सकेको छैन । राजस्वलाई त्यति ध्यान नदिँदा प्रदेशको कुल बजेटमा आन्तरिक राजस्वको भार प्रक्षेपण साह्रै न्यून छ ।

जस्तै– सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालु आव २०७६/७७ को कुल बजेट २८ अर्ब १६ करोड छ तर समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, विशेष र सम्पूरक अनुदान र गत वर्षको नगद मौज्दात गरी कुल २७ अर्ब ३२ करोड हुन्छ । बाँकी ८४ करोड आन्तरिक स्रोत मात्र छ । आन्तरिक स्रोतमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको रोयल्टीसमेत समावेश छ ।

यस विश्लेषणका आधारमा आन्तरिक स्रोत कर्णाली प्रदेशको १ अर्ब ५ करोड र प्रदेश २ को ४ अर्ब ४३ करोड हुन्छ । भौतिक संरचना निर्माणलगायतका कारण प्रदेशको प्रशासनिक खर्चको ग्राफ अब बिस्तारै बढ्दै जाने स्थिति छ । निश्चय पनि संविधानतः प्रदेशको राजस्वको क्षेत्र सीमित छ । यहीँ पनि प्रदेशले जेजति प्रयास गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेका छैनन् ।

राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी, कार्यालय, वित्तीय स्रोतसाधन आदि न्यूनताका बाबजुद प्रदेशले छोटो समयमा गति समाएका छन् तर पनि राजस्वलगायत धेरै क्षेत्रमा सुधार जरुरी छ ।

मुलुकको समृद्धि साँच्चिकै चाहने हो भने प्रदेशहरूलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका काम निर्धक्क गर्न दिनुपर्छ । योजना निर्माण र कार्यान्वयनलगायतमा स्थानीय तहको विश्वास आर्जन गर्दै प्रदेश सरकारले पनि हिजोको आयातित केन्द्रीकृत मानसिकता त्यागी नयाँ सोच र भावनाका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

लेखक वित्तीय संघीयता विज्ञ हुन् ।
devkotak@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७६ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नवनिर्माणको रुपरेखा 

पुस्तक
खिमलाल देवकोटा

काठमाडौँ — नेपाल सामाजिक आर्थिक रूपले निकै पिछडिएको छ । हामी आर्थिक रूपमा कमजोर भएकै कारण विदेशीले बेलाबेलामा हेप्ने गर्छन् । विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस पारेको बेलामा समेत भारतले हामीलाई नाकाबन्दी लगायो । यसको पछाडिको प्रमुख कारण नै हामी गरिब भएर हो । नेपाल सधैं गरिब रहन सक्दैन ।

नेपाल नवनिर्माण महाअभियान्लेखक : वामदेव गौतम प्रकाशक : बुकमार्ट पोखरामूल्य : रू. ४००/–

देश निर्माणका सवालमा हामी महत्त्वाकांक्षी हुनैपर्छ । देश विकासका लागि महाअभियान सच्चालन गर्नैपर्छ । एमाले नेता वामदेव गौतमकृत ‘नेपाल नवनिर्माण महाअभियान’ पुस्तकबाट उद्धृत केही हरफ हुन् यी । गौतमलाई नेपाली समाजले हक्की र हठी स्वभावको नेताका रूपमा चिन्छ । वास्तवमा यो पुस्तकले उनको परिचयलाई थप परिस्कृत गरेको छ । एउटा राजनीतिज्ञले राष्ट्रलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउन बुनेको सपना पुस्तकमा छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा तहसनहस भएका जापानीहरूले ठूलो इच्छाशक्तिका साथ महाअभियान सच्चालन गरेर मुलुकलाई पुनर्निर्माण गरे । चीन तेङ् स्याओ पेङको अगुवाइमा संसारको दोस्रो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भयो । ली क्वान युको नेतृत्वमा सिङ्गापुर र महाथिरको नेतृत्वमा मलेसियाले अभूतपूर्व रूपमा विकास गरे । यसैगरी दक्षिण कोरियाले पनि महाअभियानबाटै चमत्कारी विकास गरेको छ । यी देशले गरेको अनुभवबाट समेत शिक्षा ग्रहण गर्दै हामीले पनि मुलुक विकासको महाअभियान सच्चालन गर्नुपर्छ भन्ने योजना र कार्यक्रमसहितको १० वर्षे विस्तृत ढाँचा पुस्तकमा छ ।
कुल ६ खण्डमा विभक्त पुस्तकको पहिलो खण्डको प्रारम्भिक अनुच्छेदमै नयाँ संविधान जारी भएपछि अब नेपाल नवनिर्माणको युगीन चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख छ । संविधानको प्रस्तावनामा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, कानुनी राज्य, समानुपातिक समावेशी र सामाजिक न्यायलगायतका आधारमा समाजवादोन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना छ । गौतमको यो पुस्तक संविधानले परिकल्पना गरेको आधारभूत सिद्धान्तको जगमा छ ।
किताबको पहिलो र दोस्रो खण्डमा नेपालको प्रारम्भ, भूगोलमा नेपाल, प्राचीन र आधुनिक इतिहास, प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको प्रारम्भ, इतिहासबाट लिनुपर्ने शिक्षा, नेपाली समाजमा भएको युगीन परिवर्तन, नेपाल पछि पर्नुका कारणहरू र नेपाली विशेषताको समाजवादबारे विवेचना गरेका छन् । पुस्तकको तेस्रो खण्डमा नवनिर्माणको १० वर्षे महाअभियानबारे उल्लेख छ । किताबको मूल विषयवस्तु नै यसै खण्डमा छ । यस खण्डमा महाअभियानको पृष्ठभूमि र योजना, नेपाली अर्थतन्त्रका प्राथमिकताहरू, महाअभियानका परियोजना र कार्यक्रमहरू आदि लगायतका बारेमा उल्लेख छ । पुस्तकको अन्तिम खण्डमा उनले महाअभियान सञ्चालन भइसकेपछि नेपाल राष्ट्रको कल्पना गरेका छन् । उनले सातवटा विभिन्न बुँदामा भविष्यको कल्पना गरेका छन् । उनका यी कल्पनामा गौरवबोधले ओतप्रोत नेपाली समाज, अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धिको नेपाल राष्ट्र, नेपाल औद्योगिक राष्ट्र, सामाजिक सुरक्षाको राष्ट्र, समृद्ध भौतिक पूर्वाधारको राष्ट्र, विकसित समाज र गौरवपूर्ण इतिहासको पुन:स्थापना छन् ।
मुलुक पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरे तापनि यसको चरित्र भने औद्योगिक नभएर मुख्य रूपमा व्यापारिक, वित्तीय र अनुत्पादक रहेको, कृषि उत्पादनमा समेत ह्रासोन्मुख र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू धराशयी हुने अवस्था देखापरेको, आर्थिक परनिर्भरता झन्झन् बढेर गएको र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव बढेको प्रति उनी चिन्तित छन् ।
नेपाली अर्थतन्त्र र प्राथमिकताको विश्लेषण गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘दुई करोडभन्दा धेरै व्यक्तिका हातमा तीन करोड मोबाइल फोन देखिन्छ । होटल, रेस्टुरेन्ट चलेकै छन् । जुवाघरको रूपमा क्यासिनो चलिरहेका छन् । एक खर्बभन्दा धेरै रुपैयाँको विदेशी रक्सी नेपाल आउँछ । ठूलै मात्रामा नेपालभित्र पनि रक्सी उत्पादन हुन्छ । यी सबले रगत र पसिनाको बदलामा आएको पैसा दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’ यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौं भने मुलुक ठूलो दुर्घटनामा जान सक्नेप्रति उनी सजग छन् ।
शिक्षित मानिस पलायन हुने र पुँजी बिदेसिने सन्दर्भमा समेत उनी लेख्छन् । शिक्षित मानिसहरू पश्चिमी देशमा पलायन हुने प्रवृत्तिले राष्ट्रको आम्दानी बिदेसिने प्रवृत्ति व्यापक बनेको छ । विदेशमा पढ्न जानेहरूमार्फत वर्षको करिब रु. १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिइरहेको छ भने डीभी र पीआर वा स्थायी बसोबासको भिसा प्राप्त गर्नेहरूले हुन्डीमार्फत आफू पलायन भएको देशमा रकम लैजाने प्रवृत्ति देखापरेको छ । यीलगायत अन्य विभिन्न च्यानलबाट खर्बौं नेपाली रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ । हाम्रो आर्थिक नीतिलाई सुधार गरिएन भने मुलुक झन् बर्बादीतिर उन्मुख हुने ठोकुवासमेत उनले गरेका छन् ।
नवनिर्माण महाअभियानका रूपमा उनले अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधारका रूपमा ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि सारेका छन् । यसैगरी कृषि, पर्यटन, उद्योग र मानव संसाधनलाई समेत थप प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रका यी सबै आधार र क्षेत्रहरूको विकासका लागि आगामी एक दशकमा ५ सय अर्बभन्दा धेरै अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान उनले गरेका छन् । यसका अलावा थप २ सय अर्ब अमेरिकी डलरको अक्षयकोष निर्माण गर्ने योजनासमेत उनको छ । यसबाट नेपाली अर्थतन्त्र १० वर्षभित्र मध्यम आय भएका देशहरूको स्तरमा र ३० वर्षमा विकसित देशहरूको दाँजोमा पुग्ने उनको परिकल्पना छ । वास्तवमा वामदेव गौतमले आफ्नो पुस्तकमा भविष्यका योजना, सपना र संकल्पहरू प्रस्तुत गरेका छन् । महाअभियानका लागि विद्युत् र ऊर्जालाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता दिएका छन् । महाअभियानको सच्चालन गरेका अन्तिम वर्षमा करिब ६० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान उनको छ ।
नेपाली जलस्रोतको योजनाबद्ध विकास गरियो भने जनताको मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप र समृद्धिको मुख्य स्रोतका रूपमा यसलाई विकसित गर्न सकिने पुस्तकमा उल्लेख छ । नेपालका लागि अहिले विद्युत् ऊर्जाको सबैभन्दा प्राथमिक महत्त्वको स्रोत जलस्रोत नै हो । विद्युत् उत्पादन र जलस्रोतको बहुयामिक उपयोगिता सम्बन्धमा उनी लेख्छन् । विकसित प्रविधि र सबै सम्भावनाहरूको प्रयोग गर्दा अहिले नेपालको जलस्रोतबाट २ लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता छ । त्यसैगरी यी नदीहरूमा करोडौँ टन हिमाली माछा उत्पादन गर्न सकिन्छ । ठूला नदीलाई जलमार्गको रूपमा विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गसँग जोड्न सकिन्छ । त्यसैगरी यसबाट करोडौँ हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न सकिन्छ । करोडौं टन प्रथम श्रेणीको व्यावसायिक बालुवा सङ्कलन गर्न सकिन्छ । साथै, अर्बौँ लिटर शुद्ध पिउने पानी उत्पादन गरेर पेयजल निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ ।
महाअभियान सञ्चालन गरेको १० औं वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच हजार डलरभन्दा धेरै हुने गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई १२ प्रतिशतभन्दा माथि लग्ने परिकल्पना किताबमा छ । यसैगरी सरदर आयु ८० वर्ष नाघ्ने, साक्षरता ९५ प्रतिशत पुग्ने, शिशु मृत्युदर ०.५ प्रतिशत हुनेलगायतका परिकल्पनासमेत पुस्तकमा छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित कतिपय व्यवस्थाहरू उनका किताबसँग मिल्न जान्छ । जस्तो प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० वर्षमा पाँच हजार डलरभन्दा धेरै हुने घोषणापत्रमा छ । आर्थिक वृद्धिदरका सम्बन्धमा पुस्तक अलि बढी नै महत्त्वाकांक्षी नै हो कि जस्तो लाग्छ । घोषणापत्रमा आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा धेरै हुने अनुमान छ । चुनावी घोषणापत्रमा रहेका अन्य कतिपय प्रावधानहरूको जस्तो भूमि, कृषि, सिँचाइ, विद्युत्, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, उद्योग, खनिज, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, राजधानी, सहकारी, सुशासन, पुनर्निर्माण, आदि प्रावधानहरू पनि पुस्तकसँग मेल खान्छ । महाअभियान सम्पन्न गर्न उनले पुस्तकमा सर्वाधिकार सम्पन्न प्राधिकरण निर्माणको प्रस्तावसमेत गरेका छन् । यसको नेतृत्व कार्यकारी प्रमुख/प्रधानमन्त्रीबाट हुनुपर्ने आशय उनको छ ।
पुस्तक पढ्दा कतिपय कुरा असम्भव लाग्छ । उनले यसलाई आफैं महापरिकल्पनाको संज्ञा दिएका छन् । कल्पना/महाकल्पना वा दृढ इच्छाशक्ति राखिएन र यसका आधारमा महाअभियान सच्चालन गरिएन भने मुलुकले कहिल्यै पनि प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने उनको धारणा छ । यस सन्दर्भमा उनले पछिल्लोपटक सामाजिक आर्थिक रूपमा तीव्र रूपले विकास गर्न सक्षम छिमेकीलगायतका देशहरूको उदाहरणसमेत दिएका छन् । यस सन्दर्भमा छिमेकी राष्ट्रको प्रतिव्यक्ति आम्दानीका सम्बन्धमा उनी लेख्छन् ।
सन् १९५० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५०, भारतको ५५ र चीनको ६० अमेरिकी डलर थियो । अहिले चीनको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बाह्र हजार अमेरिकी डलर छ । तर ६५ वर्षपहिले भने नेपाल, भारत र चीनका बीच त्यति ठूलो अन्तर थिएन । यस अवधिमा नेपाल यति धेरै पछाडि किन पर्‍यो ? यसको स्पष्ट जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ । उनले पुस्तकमा नेपाल पछाडि पर्नुका विविध १३ वटा कारणहरूसमेत पहिचान गरेका छन् । पुस्तकमा उनले समस्या मात्र हैन समस्याको समाधान पनि दिएका छन् । तर संघीयताका सम्बन्धमा उनी विवादरहित हुन सकेका छैनन् । हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा संघीयता आवश्यक थिएन । तर पनि संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको हुँदा यसका चुनौतीहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुका विकल्प नरहेको प्रस्टीकरणसमेत उनले दिएका छन् । धेरैले वामदेव गौतमलाई माओवादी केन्द्रसँग नजिकिएको आरोपसमेत लगाउँछन् । तर अब दुवै पार्टी एकीकरण हुने अवस्थामा रहेको हुँदा यी आरोपको कुनै तुक नरहला । तर पुस्तकमा उनले माओवादी आन्दोलनले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई जर्जर पारेको उल्लेख गर्न बिर्सेका छैनन । यही सन्दर्भलाई जोडेर पनि हुन सक्छ । पुस्तक विमोचनमा प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनलाई पुस्तकले त्यति न्याय दिन नसकेको आरोप लगाएका थिए । तर अन्य पक्ष जेसुकै भए पनि पुस्तकको केन्द्रविन्दु सही रहेको प्रचण्डको धारणा थियो । उनले पुस्तकमा विद्युत् र ऊर्जालाई अलि बढी जोड दिए तापनि अर्थतन्त्रका प्राय: सबै क्षेत्रजस्तै सडक पूर्वाधार, पर्यटन, वित्तीय, व्यापार, कृषि, वन, पर्यावरण, सिँचाइ, उद्योग, मानव संसाधनलगायतमा सन्तुलित विकास हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सन्तुलित विकासमा यहाँ अर्थशास्त्री रोजेस्टिन रोदान नक्र्स र अर्थर लेविसले सिद्धान्त सान्दर्भिक छ । उनीहरूका अनुसार कृषि क्षेत्र र उद्योग क्षेत्र, आन्तरिक क्षेत्र र निर्यात क्षेत्र, समाजिक क्षेत्र, आर्थिक पूर्वाधार क्षेत्र, पिछडिएको क्षेत्र र उन्नत क्षेत्रबीच ठाडो र तेस्रो सन्तुलन हुनुपर्ने र यसैका आधारमा सबै क्षेत्रमा समान विकासमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । वास्तवमा यस पुस्तकमा यी अर्थशास्त्रीहरूले भनेजस्तै समग्र सबै पक्षलाई जोड दिइएको छ ।
लेखकले नेपाल पछाडि पर्नुका कारण वैदेशिक हस्तक्षेप र परिनिर्भरतालाई समेत दोष दिएका छन । सन् १९६० को मध्य तथा १९७० को प्रारम्भिक अवस्थाका अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूले अल्पविकसित देशहरूको न्यून तथा अल्पविकासको प्रमुख कारण परनिर्भरता रहेको सिद्धान्तहरू विकसित गरेका थिए । अर्थशास्त्रीहरू डोस, सुनकेल, फुरटाडोंका अनुसार परनिर्भरता सिद्धान्तका विशेषताका रूपमा ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया, वैदेशिक पुँजी प्राविधिक, निर्भरता तथा व्यापार र असमान विनिमय दरलाई लिइएको छ । यस तथ्यमा हेर्दा पनि यो नवनिर्माण महाअभियान पुस्तकले नेपाल अति गरिब देश हुनुमा वैदेशिक परनिर्भरतालाई समेत प्रमुख कारण मानेको छ ।
अन्तमा लेखक गौतमलाई महान् अमेरिकन साहित्यकार अर्नेस्ट हेमिङ्गवेको प्रख्यात पुस्तक ‘द वल्ड म्यान एन्ड सी’ को प्रमुख पात्र सान्तियगोसँग तुलना गर्दा खासै फरक नपर्ला । कथाअनुसार सान्तियगोको प्रमुख पेसा माछा मार्ने थियो । ऊ दिनहुँ समुद्रमा माछा मार्न जान्छ । तर सधैं रित्तै फर्कन्छ । ८५ औं दिनमा ठूलो मार्लिन माछा जालमा पार्छ । लगातार तीन दिनसम्मको संघर्षपछि मात्र उसले माछालाई डुङ्गामा राख्न सफल हुन्छ । डुङ्गामा राख्न भ्याउँदा नभ्याउँदै समुद्रका सार्क माछाहरूले डँङ्गामा झम्टिन्छन । सान्तियगोले पुन: सार्कसँग भिडन्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यस भिडन्तमा उनले केही सार्कहरूलाई पराजित गरे तापनि आफ्नो मार्लिन माछालाई जोगाउन सक्दैन । यो अथक प्रयासपछि पाएको सफलताले उसलाई मार्लिनको अस्थिपञ्जर मात्र प्राप्त हुन्छ । यो प्रसङ्ग यहाँ किन जोडिएको हो भने वामदेवलगायतकाहरूको प्रयासले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीच चुनावी तालमेल भयो । चुनावी तालमेलपश्चात् यी पार्टीले झन्डै दुईतिहाई बहुमत पनि प्राप्त गरे । तर वामदेव आफैं चुनावमा पराजित भए । चुनावमा पराजित भए तापनि उनले सिङ्गो मार्लिन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई दिएका छन् । यस मार्लिनलाई एमाले र माओवादी नेतृत्वले सही सदुपयोग गर्छन् कि हातमा आएको मार्लिनलाई सामुद्रिक सार्कहरूलाई सुम्पिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७४ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्