गलत स्क्रिप्ट

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

करिब चार वर्षअघिको कुरा हो, त्यति बेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनले हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने र उत्तरको उत्तुंग हिमशृंखला छिचोल्दै आउने रेलको सपना देखेका थिए । पानीजहाज अचेल कोशीमा चल्ने स्टिमर र नारायणीमा चलाउन लागिएको पर्यटकीय क्रुजमा साँघुरिएको छ ।

उनले त्यसो भनिरहँदा अस्ट्रेलिया, चीन, जापान, अमेरिका र यस्तै–यस्तै अनेक मुलुक र नेपालबीच (चीन र भारतका बन्दरगाह प्रयोग गर्दै) मालसामान ओसारपसार गर्ने, अरबबाट खनिज तेल लिएर आउने सागरमा तैरिने अजंगका चन्द्रसूर्य ध्वजावाहक पानीजहाजको कल्पना पो गरेको थिएँ मैले त ! अरू पनि धेरैले यस्तै सोचेका थिए । त्यसैले मैले त्यसताका ओलीलाई स्वप्नदर्शी भनेको थिएँ ।

ओलीले हावाबाट बिजुली निकाल्ने, इन्धनका लागि खनिज तेल उत्खनन गर्ने र घर–घरमा ग्यासका पाइप जोडिदिने
आफ्नो योजना रहेको बताएका थिए । उनले त्यस्तो सपना देख्दै र स्वप्निल योजना बनाउँदै गर्दा नेपालको दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा अवस्थित छिमेकी भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यो भारत जोसँग नेपालीहरूको अटुट सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध छ, त्यही भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर जनजीवन नै अस्तव्यस्त पारिदिएको थियो ।

बालबालिका भोकभोकै विद्यालय जानुपरेको र सहरवासीले उहिल्यै परित्याग गरेको दाउरे चुलाको पुनः आविष्कार गर्नुपरेको थियो । यातायात सकसपूर्ण भएको थियो । जीवनरक्षक औषधिको अभावका कारण कतिपय बिरामीले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि ओलीका आँखामा सपना नाच्नु आफैमा चमत्कार थियो र त्यो चमत्कार मलाईजस्तै धेरैलाई मन परेको हो ।

त्यो नाकाबन्दी भारतीय कांग्रेसले होइन, भारतमै हिन्दु प्राधान्यको पक्षधर, नेपालप्रेमी भनेर प्रचारित भारतीय जनता पार्टीको सरकार र त्यसमाथि साउनको सोमबार जुराएर, त्रिपुण्ड्र चन्दन लगाएर आराध्यदेव पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने, नेपालको संसद्मा सम्बोधन गरेर देशैलाई मोहित पार्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले नै लगाएका थिए ।

भौतिक कष्ट आफ्नो ठाउँमा थियो, तर अपवादहरूलाई छोडेर सबै नेपालीको मन भारत सरकारको त्यो रवैयाका कारण ‘भारतीय’ सँग नराम्ररी भाँचिएको थियो । आज जतिसुकै परिपाठ पारे पनि त्यति बेला भाँचिएको मन जोडिन पुस्तौंपुस्ता लाग्नेछ । किनभने त्यो नाकाबन्दी प्राविधिक, राजनीतिक, कूटनीतिक कदम जेसुकै भए होस्, यथार्थमा क्रूरताको पराकाष्ठा, मानवताविरुद्धको अपराध थियो ।

त्यसै वर्ष वैशाखमा गएको भूकम्पले थिलथिलिएको देश, त्यही थिलथिलोको मौका छोप्दै फास्टट्र्याकमा ल्याइएको संविधान र संविधानमा निहुँ खोज्दै भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीका बेला ओलीका ती सपनाले धेरैलाई सान्त्वना मिलेको थियो । मिलेकै हो । हतमनोबल अर्थात् मनोबल गिरेका बेला असम्भव–सम्भव जे होस्, सपनाले राहत मिल्छ ।

तथापि कतिपयलाई ओलीका त्यस्ता भनाइ त्यति बेला पनि सिल्ली लागेका थिए । सपाट हेर्दा सिल्ली नै थिए ती कुरा, तर कथनहरूको अर्थ अवस्थाले निर्धारण गर्छ । मान्छे आखिर हो त मन नै ! भारतले यातना दिँदा अडान लिइदिएका र चीनसँग यातायात पारवहन सम्झौताको पहल गरेका कारण उनी नेपाली मनका हिरो बनेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वाभिमान हतमनोबल भएका त्यस बखत ओली एक मात्र भरोसाका रूपमा देखिएका थिए । उडन्ते प्रतीत हुने उनका कतिपय कथनसमेत सुस्वप्नजस्ता लागेका थिए र त्यसै कारण उनको लोकप्रियता चुलिएको थियो । उनलाई मनैदेखि मन नपराउनेहरूसमेत सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न हच्किन्थे । ओली आड लिन योग्य, आशा र भरोसाका केन्द्र बने धेरैका लागि । त्यसैले तत्कालीन एमालेले केन्द्रदेखि स्थानीय तहका निर्वाचनमा अग्रभाग ओगट्न पुगेको थियो र तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन नगरेकै भए पनि एमालेको वर्चस्वलाई कसैले तोड्न सक्ने अवस्था थिएन ।

तर निर्वाचनपश्चात् सरकार सञ्चालनको करिब डेढ वर्षमा ओलीले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रित्वको यश–भञ्जन गर्न कुनै कसर छाडेका छैनन् । साथै, माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफैले आफैलाई दिनहुँ खाइरहेको छ । प्रतिदिन राज्यशक्ति दुरुपयोगका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

आचार, विचार, व्यवहार सबै स्खलित भइरहेका छन् । यो कार्यकालका प्रधानमन्त्री ओली काण्डैकाण्डलेपछ्याइएका छन् । विवादैविवादमा मुछिएका छन् । यस्तो लाग्छ, उनी दुश्मनैदुश्मनले घेरिएका छन् । मन्त्रीहरू उनको अदबमा छैनन् । मन्त्रीहरू आफ्नो मनअनुकूल काम फत्ते गरिसक्छन्, तर प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ रहन्छन् । सल्लाहकारहरूले भन्दैनन् । कसैले उनलाई सुनाउँदैन, देशदुनियाँको खबर ।

ओलीलाई नियमित भेट्नेहरू भनिदिँदा हुन्, ‘प्रधानमन्त्रीको सर्वत्र गुणगान भइरहेको छ । यस्तो हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री भनेर भजन–कीर्तन भइरहेको छ ।’ अनि प्रधानमन्त्री ? आफैलाई हेर्दै आफै दंग । प्रधानमन्त्री ओली कतिसम्म अपसूचित छन् भने, उनलाई कसैले सुनायो— काठमाडौं धूवाँधूलोमुक्त भइसक्यो, मास्क लगाउने त मान्छे नै छैनन् । प्रधानमन्त्रीले त्यही भने । मान्छे हाँसे । मान्छे हाँसेको देखेर उनले ठाने, ‘अहो, मैले क्या गज्जब बोलेछु !’ जबकि मान्छे उनको अनभिज्ञताप्रति हाँसेका थिए ।

उनको नादानीप्रति चकित भएर हाँसेका थिए । चकित हुँदा पनि हाँस उठ्छ कहिलेकाहीं, किनभने प्रधानमन्त्रीले अचेल आफैमाथि व्यंग्य गरिरहेका छन् ।

यस्तो किन हुँदै छ भने, वर्तमान सरकार सञ्चालनको स्क्रिप्ट नै गलत लेखिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइनजिकै बहुमत पाएको सत्य हो, तर कम्युनिस्ट शैलीले शासन गर्न बहुमत पाएको होइन । कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र अनुसार होइन कि, शासन लोकतन्त्रसम्मत संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार गर्नुपर्छ भनेर बहुमत पाएको हो । संविधानले नागरिक सर्वोच्चता प्रत्याभूत गरेको छ, पार्टी र सरकारको होइन ।

कम्युनिस्ट आदर्श अधिनायकवाद हो (सर्वहाराहरूको अधिनायकत्व, हो नि है) जनवादी केन्द्रीयता हो, तर यहाँ त्यसो गर्न पाइँदैन । अर्थात्, देशको व्यवस्था, संविधान र शासक दलको मान्यता नै परस्परमा बाझेका छन् । शासक दलको सिद्धान्तसँग व्यवस्थाको मर्म ठ्याम्मै मिल्दैन । व्यवस्थाको मर्म र शासक दलको मान्यता नै परस्परमा बाझिएपछि शासन सञ्चालनको स्क्रिप्ट सही लेखिने कुरै भएन ।

शासन कम्युनिस्ट पार्टीकै हो, तर लोकतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत निर्वाचित । सकस यहीं छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्त भन्छ— विरोधीहरूको मुख थुन । लोकतन्त्र भन्छ— त्यस्तो हुँदैन, नागरिक स्वतन्त्रता सर्वोपरि हो । मुख थुन्न पाइँदैन । स्वतन्त्रतामाथि कुनै किसिमको बन्देज मान्य हुनेछैन । कम्युनिस्ट मान्यता भन्छ— शासन सञ्चालनमा पार्टीको सर्वोच्चता हुन्छ । लोकतन्त्र भन्छ— होइन, शासन संसद्को निगरानीमा हुनुपर्छ र संसद्माथि नागरिकले अनुगमन गर्छ । प्रत्येक नागरिक सार्वभौम हो । कोही सानो–ठूलो छैन, विधिका आँखामा सबै समान छन् ।

कम्युनिस्ट भन्छ— समाजमा दुई वर्ग छन् । अझ नेपालका माओवादी संस्करणका कम्युनिस्ट भन्छन्— वर्ग, क्षेत्र, लिंग छन् । लोकतन्त्र भन्छ— छन्, तर यी विविधता हुन् र विविधता हुँदाहुँदै पनि जन्मले सबै मानिस समान छन् । विविधता त आफैमा उत्सव हो । राज्यले सबैसँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ । यसर्थ लोकतन्त्र र कम्युनिस्टको पग–पगमा मतभेद छ । फेरि भनिरहनु नपर्ला, लोकतन्त्रमा शासन सञ्चालनको स्क्रिप्ट कसरी तयार गर्ने भन्ने अध्याय नै कम्युनिस्ट पाठ्यक्रममा हुँदैन । एक त स्क्रिप्ट गलत छ, त्यसमाथि दुईतिहाइको दम्भ ! अनि थामिसक्नुभयो त !

शासन सञ्चालनको स्क्रिप्ट नै गलत छ, त्यसैले वनमन्त्रीले अनधिकार दस वटा गाडी प्रयोग गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउँदैनन् । मन्त्रीहरूले इन्धनको दोहोरो सुविधा लिएको पनि प्रधानमन्त्रीले थाहा पाएका थिएनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारतबाट आउने फलफूल र तरकारीमा रहेको विषादी परीक्षणका विषयमा भारतीय दूतावासको पत्र आएको थाहा नभएर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै लज्जित हुनुपर्‍यो ।

बालुवाटार जग्गा अपचलन प्रकरण, एनसेल कर ठगी, हुकुमप्रमांगी शैलीमा बुढीगण्डकी ठेक्का, बेवारिसे मेलम्ची, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या छानबिनमा शून्य प्रगतिजस्ता अकर्मण्यता र अनगिन्ती बेथितिहरू झ्यांगिँदै गएका छन् । प्रधानमन्त्री भने पार्टी एकतामा प्रगति भइरहेको सुनाएर आफ्ना क्षमता प्रदर्शन गर्न बाध्य छन् । जबकि पार्टी एकता नेकपाको आन्तरिक मामिला हो, त्यो राज्यकार्यको कार्यादेशभित्र पर्दैन ।

त्यस्तै, पूर्ववर्ती सरकारहरूकै पालामा सम्झौता गरिएका परियोजना आज पूरा हुँदा सरकार गर्व गर्छ र अजंगका समुद्री पानीजहाजका सपनाहरू स्टिमरमा पूरा भएको देख्न बाध्य भएको छ । हिमशृंखला छिचोल्दै उत्तरबाट आउने रेल कहिले आउने हो, आउला, तर पुरानै योजना अन्तर्गतको जनकपुर–जयनगर रेल पुनः सञ्चालन हुने भयो भन्ने खबर सुनाउन पाउँदा अपार हर्षको अनुभूति भइरहेको देखाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

ठूला सपना ससाना कोठामा किन साँघुरिए, थाहा छ ? उस बेला नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रवाद हावी थियो, अरू मुद्दा गौण थिए । तर यस पालि प्रधानमन्त्री ओली र उनको (नयाँ) पार्टीले बनाएको शासन सञ्चालनको स्क्रिप्ट नै गलत छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सकारात्मक राष्ट्रियता

लोकराज बराल

राष्ट्रियता एक व्यक्तिगत र सामूहिक भावना हो, जसले एक निश्चित भूभागमा रहेका विभन्न समुदायको देशप्रति एकीकृत सद्भावना र गौरव व्यक्त गर्छ । राष्ट्रबाट राष्ट्रियता भएकाले र हाम्रो जस्तो विविधता भएको देशका लागि यस्तो सामूहिक भावनाले एकता र समृद्धि दिन्छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा सकारात्मक र नकारात्मक राष्ट्रिय भावना भन्न सकिन्छ किनभने धेरैले अरूको विरोधमा आफ्नो राट्रियता बलियो भएको देख्छन् भने अरूले राष्ट्रियतालाई एकीकृत मानवता (इन्ट्रिग्रल ह्युमानिस्म) सित हेर्छन् । नकारात्मक राष्ट्रियताले अरूप्रति घृणा र द्वेषको भावना जगाउँदा सधैं लघुताभासले ग्रसित भएको पाइन्छ । हामीले हाम्रा छिमेकीप्रति व्यक्त विचार, पूर्वाग्रह र अतिरञ्जिना यसका लक्षण हुन् ।

साना देशले छिमेकीप्रति प्रायः व्यक्त गर्ने या गुनासो गर्ने बानीलाई गुनार मिर्डलले आक्रोशित राष्ट्रवाद (रिजेन्टफुल न्यासलिस्म) भन्छन् र यसमा बढी नकारात्मक पक्ष हावी भएको हुँदा दुईपक्षीय सम्बन्धमा वस्तुगत विश्लेषणको अभाव हुन्छ । कसैले वस्तुपरक कुरा उठाए पनि पक्षीय विचारले ग्रस्त हुनेले त्यस्तै आँखाले हेर्छ ।

यसमा सधैं अरूलाई दोष थोपर्ने र आफ्ना कमजोरी लुकाउने प्रवृत्ति सधैं हावी हुन्छ । नेपाल र भारतका सम्बन्धमा यस्ता धारणा सधैं आइरहेका पाइने र भारतको थिचोमिचोको कहिले ठिकै प्रतिक्रया आउने र कहिले भने काल्पनिक कुराका आधारमा रिस व्यक्त भएका हुन्छन् ।

सकारात्मक राष्ट्रियता सहयोग र समझदारीमा आधारित हुने भएकाले यसमा अतिरञ्जना कम हुने भएकाले आपसी विश्वासको सम्भावना बढी हुन्छ । सकारात्मक राष्ट्रियताको प्रवर्धनका लागि राष्ट्र बलियो हुने आधार खोजिनुपर्छ । त्यो देशको चौतर्फी विकास हो, जुन समावेशी (इन्क्ल्युसिभ) हुन्छ । यसमा आर्थिक पूर्वाधारका सबै पक्ष, मानवीय विकास जसअन्तर्गत गुणात्मक शिक्षामा सबै वर्ग र जातिको समान पहुँच, आधारभूत आवश्यकता– गाँस, बास, लुगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा समाहित हुन्छन् ।

यस्ता आवश्यकताको न्यायपूर्ण वितरण र उपभोगका लागि राज्यका विभिन्न संरचनामा त्यहीअनुसारको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ । यदि जनता नै राष्ट्र हो भने लोकतन्त्रको सन्दर्भ पनि जनतासितै जोडिनुपर्छ । पुष्पलाल श्रेष्ठको संस्मरणका सिलसिलामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको थालनीदेखि नै यो दल लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतामा अपूर्ण र सामन्तवादविरोधी नभएको तर खालि राणाविरोधी मात्र भएको उल्लेख गरेका छन् ।

ओली कान्तिपुरमा लेख्छन्, ‘यसको (नेका) को उद्देश्य सामन्तवादको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनासम्म छैन, जनताको सार्वभौमसत्तासम्म छैन । राणाको हातबाट सार्वभौमसत्ता राजाका हातमा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ ¨जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको निराधार सिद्धान्तकै पक्षमा कांग्रेस थियो ।

प्रतिस्पर्धाको राजनीति, प्रतिस्पर्धात्मक विचार, प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लोकतन्त्रको सामान्य वैचारिक तहसम्म पनि कांग्रेस थिएन ।’ यो नेकां लोकतान्त्रिक दल थिएन भनेर नेकपाका पुष्पलाल मात्र सही लोकतन्त्रवादी भनिँदा यो समयसापेक्ष टिप्पणी नभएको मान्नुपर्छ । त्यसो त २०३७ सालमा जनमतमा बहुदलका विपक्षमा मत हाल्ने रणनीति लिने त्यतिखेरको उनको समूहलाई के भन्ने ?

राजनीतिका दुई पक्ष हुन्छन्– सिद्धान्त र व्यवहार । सिद्धान्त र व्यवहारको तालमेल, समय र परिस्थतिको निर्णायक मोडले राजनीतिक गतिविधि हुन्छ । पुष्पलालले पनि २०१५ मा राजाले दिएको संविधानअन्तर्गत चुनावमा भाग लिएको र पछि त्यही संसद् जगाउने आन्दोलनमा लागेको हो तर नेकांभन्दा पहिले गणतन्त्रको अडान भने सधैं लिएको हो ।

उनीसितको भेटमा पनि अरूका दाँजोमा आफू अघि बढी गणतन्त्रवादी भएको कुरा गर्थे तर समयले त्यही नेकांलाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने अगुवाका रूपमा अघि सार्‍यो । यसको पृष्ठभूमि नेकपा माओवादीले तयार पारेको थियो । सबै दलको एकै उद्देश्य रही गणतन्त्र आउनु एक ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । आज सरकारले केही गर्न सकेन भनिँदा गणतन्त्रलाई दोष दिन मिल्दैन किनभने सही जनाधार तयार पार्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो ।
के आज लोकतन्त्रले सही अर्थमा सकारात्मक राष्ट्रियताको विकास गरिरहे छ ? आज राज्यका धेरै निकाय पंगु भई स्थापित लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने र कुनै सरकार आए पनि उस्तै रहेछन् भन्ने सन्देश दिइँदा कसरी राष्ट्र बलियो हुन्छ । जनतामा बढिरहेको यस्तो नकारात्मक वातावरणको उपचार कसरी हुन सक्छ भन्नेतिर हाम्रा राजनेता किन लाग्दैनन् ।

नकारात्मक राट्रिय सोच बढाउन नेपालको राजनीतिक अभ्यासले ठूलो भूमिका खेलेको छ । पहिले हुकुमी शासनका सबै संस्कार र शैली प्रजातन्त्र र हालको लोकतन्त्रमा बनमारा र जलकुम्भी झारझैं मौलाएर छोपेकाले अब लर्तरो शासक र सरकारले समाल्न सक्तैन कि भन्ने जनविश्वास बढ्न थालेको छ ।

राज्यका अंगप्रत्यंग कि त गल्न थालेका छन्, कि त गतिहीन भएका छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई दोष थोपार्नुभन्दा पहिले उनीहरूलाई दलदलमा विभाजित कसले गरायो ? उनीहरू कर्मचारीतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता जसमा योग्यता, अनुभव, दक्षताले उचित स्थान पाएको हुन्छ, लाई कसले दलीयकरण गरी पंगु बनायो ? यसको जवाफ नखोजी कहिले कर्मचारीलाई, कहिले बाह्य शक्तिलाई दोष दिएर पन्छिनपट्टि लाग्न खोज्दा जनआक्रोश बढी व्यवस्था नै धराशायी हुने वातावरण बन्छ ।

समृद्धि र विकासको उद्देश्य प्राप्तिका लागि समावेशी संस्कार निर्माण हुनुपर्‍यो । यसका लागि ब्याड राम्रो र मलिलो हुनुपर्‍यो । यो तलदेखि माथिसम्मको राम्रो शिक्षाले बनाउने हो । आज शिक्षामा गरिएको लगानीले न त दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने काम गरेको छ न त गुणात्मक शिक्षाको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुग्न सकेको छ ।

राजनीतिक दलका भर्ती केन्द्रका रूपमा चलेका सबैजसो विश्वविद्यालय (काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक) औपचारिकतामा मात्र अस्तित्वमा छन् । दलीय करणको चापले विश्वविद्यालयका मर्यादा, काम, सोच सबै ग्रस्त छन् । अब त विश्वविद्यालयहरू भ्रष्टाचारले ग्रसित मात्र होइन, तिनीहरूका उच्च अधिकारी अख्तियारको पञ्जामा पर्न थाल्दा देशको अवस्था कहाँ पुगेको छ भन्न सकिन्छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा अब चिन्तन र अनुसन्धान हुँदैन किनभने वातावरण र लगाव त्यतातिर नभई अरू गतिविधिसित मोडिएको छ । विश्वविद्यालय स्थायी आर्जनको स्रोत मात्र भएको तर त्यहाँ काम गर्नेको गतिविधि अन्यत्र सरेकाले वातावरण बन्न नसकेको हो ।
जनता (राष्ट्र) बलियो पार्न आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति एक आवश्यक सर्त हो ।

आर्थिक विकासका माध्यमले यी आवश्यकताको पूर्ति गर्न मदत गरे पनि सामाजिक न्यायका लागि यतिले पुग्दैन । त्यसैले समग्र विकासको अवधारणा आएको छ । आज आर्थिक आधार कमजोर भइरहेको र राज्यको क्षमतामा ह्रास आएकाले यो क्षेत्र मात्र रुग्ण भएको छैन । त्यसमा पनि राजनीतिलाई कमिसनखोर, दलाल पुँजीपति, बिचौलिया, नवधनाढ्य र भुईंफुट्टावर्गको बिगबिगीले गाँजेकाले राज्यका सबै निकायमा खिया लाग्न थालेको छ ।

यसले राज्यको नियम पालन गराउने क्षमता (रेगुलेटरी शक्ति) कमजोर भएको, आर्थिक खर्च गर्ने र परियोजना कार्यान्वय नगर्ने भूमिका नगन्य भएकाले जनआक्रोश बढ्न थालेको, शासनतन्त्र फितलो र अपत्यारिलो भएको, परराष्ट्र नीति प्रस्ट नभई तदर्थवादमा (एड् हकिजम) मुलुक चलेकाले अबको दिशा कता भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राट्रियता बलियो पार्न माथि उल्लेख गरिएका विषय प्रमुख मानिए पनि सामाजिक न्यायका आधारका लागि न्यायिक वितरण उस्तै आवश्यक तत्त्व हो । यसका लागि देशका सबै जनताले साझा अनुभूति गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । समावेशी लोकतन्त्र व्यवहारमा उतार्न समाज रूपान्तरणका दरिला पाइला चाल्नुपर्छ, जसका लागि सबै दलको साझा अवधारणा आई सामाजिक भेद अन्त्य गर्न दृढ इच्छाशक्ति देखाउने र त्यसअनुसारको कार्यक्रम आक्रामक रूपले लानुपर्छ ।

दलित र अरू पीडित र सीमान्तकृत वर्ग र जाति जो ७० प्रतिशत भन्दा बढी छन्, तिनको भावनालाई नसमेटी राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । समावेशीकरण खालि औपचारिकताका लागि नभई सशक्तीकरणका लागि पनि हो भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । आज मधेसका अति गरिब, दलित र अन्यको अवस्थामा खासै सुधार आएको पाइँदैन । उनीहरूका छोराछोरी अझै शिक्षाबाट वञ्चित छन् किनभने उनीहरूको आर्थिक अवस्थाका साथै अज्ञानताले पढाउन अग्रसर भएको पाइँदैन ।

जबसम्म यस्ता विषमताको अन्त्य गर्न राजनीतिक शक्तिहरू उत्साहित हुँदैनन्, तबसम्म सुखी र समृद्ध समाज सम्भव हुँदैन । संविधानले समाजवादको उल्लेख गरे पनि नारा रभाषणले मात्र समाजवाद आउने होइन । आज दलित (पानी नचल्ने भनिएका) र गैरदलितबीचको विवाहअसम्भवजस्तै छ । कसैले गरे पनि उनीहरू तिरस्कृत हुन्छन् ।

दलका नेता र कार्यकर्ताले समाजका यस्ता खाडल पुर्न खासै प्रयास गरेको या अभियान चलाएको पाइँदैन । तसर्थ संवैधानिक प्रावधानमा उल्लेख भएका सिद्धान्त पालना गर्नसम्म अनिच्छुक राजनीतिक दलहरू कसरी समाज रूपान्तरणका वाहक हुन सक्छन् ?

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×