सकारात्मक राष्ट्रियता

लोकराज बराल

राष्ट्रियता एक व्यक्तिगत र सामूहिक भावना हो, जसले एक निश्चित भूभागमा रहेका विभन्न समुदायको देशप्रति एकीकृत सद्भावना र गौरव व्यक्त गर्छ । राष्ट्रबाट राष्ट्रियता भएकाले र हाम्रो जस्तो विविधता भएको देशका लागि यस्तो सामूहिक भावनाले एकता र समृद्धि दिन्छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा सकारात्मक र नकारात्मक राष्ट्रिय भावना भन्न सकिन्छ किनभने धेरैले अरूको विरोधमा आफ्नो राट्रियता बलियो भएको देख्छन् भने अरूले राष्ट्रियतालाई एकीकृत मानवता (इन्ट्रिग्रल ह्युमानिस्म) सित हेर्छन् । नकारात्मक राष्ट्रियताले अरूप्रति घृणा र द्वेषको भावना जगाउँदा सधैं लघुताभासले ग्रसित भएको पाइन्छ । हामीले हाम्रा छिमेकीप्रति व्यक्त विचार, पूर्वाग्रह र अतिरञ्जिना यसका लक्षण हुन् ।

साना देशले छिमेकीप्रति प्रायः व्यक्त गर्ने या गुनासो गर्ने बानीलाई गुनार मिर्डलले आक्रोशित राष्ट्रवाद (रिजेन्टफुल न्यासलिस्म) भन्छन् र यसमा बढी नकारात्मक पक्ष हावी भएको हुँदा दुईपक्षीय सम्बन्धमा वस्तुगत विश्लेषणको अभाव हुन्छ । कसैले वस्तुपरक कुरा उठाए पनि पक्षीय विचारले ग्रस्त हुनेले त्यस्तै आँखाले हेर्छ ।

यसमा सधैं अरूलाई दोष थोपर्ने र आफ्ना कमजोरी लुकाउने प्रवृत्ति सधैं हावी हुन्छ । नेपाल र भारतका सम्बन्धमा यस्ता धारणा सधैं आइरहेका पाइने र भारतको थिचोमिचोको कहिले ठिकै प्रतिक्रया आउने र कहिले भने काल्पनिक कुराका आधारमा रिस व्यक्त भएका हुन्छन् ।

सकारात्मक राष्ट्रियता सहयोग र समझदारीमा आधारित हुने भएकाले यसमा अतिरञ्जना कम हुने भएकाले आपसी विश्वासको सम्भावना बढी हुन्छ । सकारात्मक राष्ट्रियताको प्रवर्धनका लागि राष्ट्र बलियो हुने आधार खोजिनुपर्छ । त्यो देशको चौतर्फी विकास हो, जुन समावेशी (इन्क्ल्युसिभ) हुन्छ । यसमा आर्थिक पूर्वाधारका सबै पक्ष, मानवीय विकास जसअन्तर्गत गुणात्मक शिक्षामा सबै वर्ग र जातिको समान पहुँच, आधारभूत आवश्यकता– गाँस, बास, लुगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा समाहित हुन्छन् ।

यस्ता आवश्यकताको न्यायपूर्ण वितरण र उपभोगका लागि राज्यका विभिन्न संरचनामा त्यहीअनुसारको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ । यदि जनता नै राष्ट्र हो भने लोकतन्त्रको सन्दर्भ पनि जनतासितै जोडिनुपर्छ । पुष्पलाल श्रेष्ठको संस्मरणका सिलसिलामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको थालनीदेखि नै यो दल लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतामा अपूर्ण र सामन्तवादविरोधी नभएको तर खालि राणाविरोधी मात्र भएको उल्लेख गरेका छन् ।

ओली कान्तिपुरमा लेख्छन्, ‘यसको (नेका) को उद्देश्य सामन्तवादको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनासम्म छैन, जनताको सार्वभौमसत्तासम्म छैन । राणाको हातबाट सार्वभौमसत्ता राजाका हातमा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ ¨जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको निराधार सिद्धान्तकै पक्षमा कांग्रेस थियो ।

प्रतिस्पर्धाको राजनीति, प्रतिस्पर्धात्मक विचार, प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लोकतन्त्रको सामान्य वैचारिक तहसम्म पनि कांग्रेस थिएन ।’ यो नेकां लोकतान्त्रिक दल थिएन भनेर नेकपाका पुष्पलाल मात्र सही लोकतन्त्रवादी भनिँदा यो समयसापेक्ष टिप्पणी नभएको मान्नुपर्छ । त्यसो त २०३७ सालमा जनमतमा बहुदलका विपक्षमा मत हाल्ने रणनीति लिने त्यतिखेरको उनको समूहलाई के भन्ने ?

राजनीतिका दुई पक्ष हुन्छन्– सिद्धान्त र व्यवहार । सिद्धान्त र व्यवहारको तालमेल, समय र परिस्थतिको निर्णायक मोडले राजनीतिक गतिविधि हुन्छ । पुष्पलालले पनि २०१५ मा राजाले दिएको संविधानअन्तर्गत चुनावमा भाग लिएको र पछि त्यही संसद् जगाउने आन्दोलनमा लागेको हो तर नेकांभन्दा पहिले गणतन्त्रको अडान भने सधैं लिएको हो ।

उनीसितको भेटमा पनि अरूका दाँजोमा आफू अघि बढी गणतन्त्रवादी भएको कुरा गर्थे तर समयले त्यही नेकांलाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने अगुवाका रूपमा अघि सार्‍यो । यसको पृष्ठभूमि नेकपा माओवादीले तयार पारेको थियो । सबै दलको एकै उद्देश्य रही गणतन्त्र आउनु एक ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । आज सरकारले केही गर्न सकेन भनिँदा गणतन्त्रलाई दोष दिन मिल्दैन किनभने सही जनाधार तयार पार्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो ।
के आज लोकतन्त्रले सही अर्थमा सकारात्मक राष्ट्रियताको विकास गरिरहे छ ? आज राज्यका धेरै निकाय पंगु भई स्थापित लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने र कुनै सरकार आए पनि उस्तै रहेछन् भन्ने सन्देश दिइँदा कसरी राष्ट्र बलियो हुन्छ । जनतामा बढिरहेको यस्तो नकारात्मक वातावरणको उपचार कसरी हुन सक्छ भन्नेतिर हाम्रा राजनेता किन लाग्दैनन् ।

नकारात्मक राट्रिय सोच बढाउन नेपालको राजनीतिक अभ्यासले ठूलो भूमिका खेलेको छ । पहिले हुकुमी शासनका सबै संस्कार र शैली प्रजातन्त्र र हालको लोकतन्त्रमा बनमारा र जलकुम्भी झारझैं मौलाएर छोपेकाले अब लर्तरो शासक र सरकारले समाल्न सक्तैन कि भन्ने जनविश्वास बढ्न थालेको छ ।

राज्यका अंगप्रत्यंग कि त गल्न थालेका छन्, कि त गतिहीन भएका छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई दोष थोपार्नुभन्दा पहिले उनीहरूलाई दलदलमा विभाजित कसले गरायो ? उनीहरू कर्मचारीतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता जसमा योग्यता, अनुभव, दक्षताले उचित स्थान पाएको हुन्छ, लाई कसले दलीयकरण गरी पंगु बनायो ? यसको जवाफ नखोजी कहिले कर्मचारीलाई, कहिले बाह्य शक्तिलाई दोष दिएर पन्छिनपट्टि लाग्न खोज्दा जनआक्रोश बढी व्यवस्था नै धराशायी हुने वातावरण बन्छ ।

समृद्धि र विकासको उद्देश्य प्राप्तिका लागि समावेशी संस्कार निर्माण हुनुपर्‍यो । यसका लागि ब्याड राम्रो र मलिलो हुनुपर्‍यो । यो तलदेखि माथिसम्मको राम्रो शिक्षाले बनाउने हो । आज शिक्षामा गरिएको लगानीले न त दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने काम गरेको छ न त गुणात्मक शिक्षाको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुग्न सकेको छ ।

राजनीतिक दलका भर्ती केन्द्रका रूपमा चलेका सबैजसो विश्वविद्यालय (काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक) औपचारिकतामा मात्र अस्तित्वमा छन् । दलीय करणको चापले विश्वविद्यालयका मर्यादा, काम, सोच सबै ग्रस्त छन् । अब त विश्वविद्यालयहरू भ्रष्टाचारले ग्रसित मात्र होइन, तिनीहरूका उच्च अधिकारी अख्तियारको पञ्जामा पर्न थाल्दा देशको अवस्था कहाँ पुगेको छ भन्न सकिन्छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा अब चिन्तन र अनुसन्धान हुँदैन किनभने वातावरण र लगाव त्यतातिर नभई अरू गतिविधिसित मोडिएको छ । विश्वविद्यालय स्थायी आर्जनको स्रोत मात्र भएको तर त्यहाँ काम गर्नेको गतिविधि अन्यत्र सरेकाले वातावरण बन्न नसकेको हो ।
जनता (राष्ट्र) बलियो पार्न आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति एक आवश्यक सर्त हो ।

आर्थिक विकासका माध्यमले यी आवश्यकताको पूर्ति गर्न मदत गरे पनि सामाजिक न्यायका लागि यतिले पुग्दैन । त्यसैले समग्र विकासको अवधारणा आएको छ । आज आर्थिक आधार कमजोर भइरहेको र राज्यको क्षमतामा ह्रास आएकाले यो क्षेत्र मात्र रुग्ण भएको छैन । त्यसमा पनि राजनीतिलाई कमिसनखोर, दलाल पुँजीपति, बिचौलिया, नवधनाढ्य र भुईंफुट्टावर्गको बिगबिगीले गाँजेकाले राज्यका सबै निकायमा खिया लाग्न थालेको छ ।

यसले राज्यको नियम पालन गराउने क्षमता (रेगुलेटरी शक्ति) कमजोर भएको, आर्थिक खर्च गर्ने र परियोजना कार्यान्वय नगर्ने भूमिका नगन्य भएकाले जनआक्रोश बढ्न थालेको, शासनतन्त्र फितलो र अपत्यारिलो भएको, परराष्ट्र नीति प्रस्ट नभई तदर्थवादमा (एड् हकिजम) मुलुक चलेकाले अबको दिशा कता भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राट्रियता बलियो पार्न माथि उल्लेख गरिएका विषय प्रमुख मानिए पनि सामाजिक न्यायका आधारका लागि न्यायिक वितरण उस्तै आवश्यक तत्त्व हो । यसका लागि देशका सबै जनताले साझा अनुभूति गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । समावेशी लोकतन्त्र व्यवहारमा उतार्न समाज रूपान्तरणका दरिला पाइला चाल्नुपर्छ, जसका लागि सबै दलको साझा अवधारणा आई सामाजिक भेद अन्त्य गर्न दृढ इच्छाशक्ति देखाउने र त्यसअनुसारको कार्यक्रम आक्रामक रूपले लानुपर्छ ।

दलित र अरू पीडित र सीमान्तकृत वर्ग र जाति जो ७० प्रतिशत भन्दा बढी छन्, तिनको भावनालाई नसमेटी राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । समावेशीकरण खालि औपचारिकताका लागि नभई सशक्तीकरणका लागि पनि हो भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । आज मधेसका अति गरिब, दलित र अन्यको अवस्थामा खासै सुधार आएको पाइँदैन । उनीहरूका छोराछोरी अझै शिक्षाबाट वञ्चित छन् किनभने उनीहरूको आर्थिक अवस्थाका साथै अज्ञानताले पढाउन अग्रसर भएको पाइँदैन ।

जबसम्म यस्ता विषमताको अन्त्य गर्न राजनीतिक शक्तिहरू उत्साहित हुँदैनन्, तबसम्म सुखी र समृद्ध समाज सम्भव हुँदैन । संविधानले समाजवादको उल्लेख गरे पनि नारा रभाषणले मात्र समाजवाद आउने होइन । आज दलित (पानी नचल्ने भनिएका) र गैरदलितबीचको विवाहअसम्भवजस्तै छ । कसैले गरे पनि उनीहरू तिरस्कृत हुन्छन् ।

दलका नेता र कार्यकर्ताले समाजका यस्ता खाडल पुर्न खासै प्रयास गरेको या अभियान चलाएको पाइँदैन । तसर्थ संवैधानिक प्रावधानमा उल्लेख भएका सिद्धान्त पालना गर्नसम्म अनिच्छुक राजनीतिक दलहरू कसरी समाज रूपान्तरणका वाहक हुन सक्छन् ?

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०८:२९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नवसाक्षरलाई रोजगारी

मधु राई

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हालै मोरङलाई नेपालको ५१ औं साक्षर जिल्ला घोषणा गरे, जसमा सुझबुझ कम, जस लिने हतार बढी देखियो । मोरङमा सञ्चालित अनौपचारिक शिक्षा, साक्षर नेपाल अभियान, सघन साक्षरता कार्यक्रममार्फत १५–६० वर्ष उमेर समूहका ९६.५९ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएको छ ।

तीमध्ये कति महिला र कति पुरुष छन्, खुल्न सकेको छैन । २ लाख १८ हजार ५ सय २६ जनसंख्या रहेको विराटनगर महानगरपालिकाका १९ वडा साक्षर भइसकेको महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख दुर्गाप्रसाद खतिवडा बताए । विगतमा साक्षरता कार्यक्रम सुरु गर्न भनी महानगरपालिकाले सहजकर्तालाई तीनमहिने तालिम दियो । तर, तिनले साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेपछि कुन–कुन वडा साक्षर भए भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन ।

विद्यार्थी परिचालन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७० मा बनाएको साक्षरता मापदण्ड अनुसार पछिल्लो घोषणा भएको सम्बन्धित शाखा प्रमुख शालिग्राम दाहाल बताउनुहुन्छ । त्यस अनुसार, राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका अक्षर लेख्ने र पढ्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्ने लगायत दस वटा साक्षरता सीप सिकेपछि साक्षर कहलाउन सकिन्छ ।

तर, साक्षरतासम्बन्धी हाम्रो सरकारको यो मापदण्ड विश्वपरिवेशसँग मेल खाँदैन । पछिल्लो समय विश्व परिवेशमा साक्षरताको मापदण्ड फेरिएको छ । निरक्षरलाई साक्षर बनाएर मात्र पुग्दैन, साक्षर भइसकेपछि उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्नुपर्छ । विश्व परिवेशमा परिमार्जित मापदण्डलाई हाम्रो देशले अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नु भनेको फेरि पनि साक्षर बनेकाहरूको जीवनस्तर जहाँको तहीँ हुनु हो ।

हुन पनि निरक्षरहरूसँग शारीरिक श्रमबाहेक रोजगारीको अर्को विकल्प हुँदैन । विडम्बना भन्नुपर्छ, हामीकहाँ नवसाक्षर जनशक्तिलाई सीप सिकाइ रोजगारीको विकल्प दिनुपर्छ भन्नेबारे सम्बन्धित निकायहरू संवेदनशील देखिंँदैनन् । त्यसैले बहुसंख्यक निरक्षरहरू साक्षर र निरक्षरहरूमा तात्त्विक भिन्नता देख्दैनन् । हुन पनि हो, हिजोका दिनमा साक्षर बनेका अधिकांशको जीवनस्तर उस्तै छ ।

साक्षर बनेकाहरूलाई उनीहरूको रुचि र क्षमता अनुसार रोजगार प्रदान गर्न वा स्वरोजगार बनाउन लामो–छोटो अवधिको तालिम दिन नसक्दा बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ । निरक्षरलाई साक्षर बनाउनु भनेको समाज र देशलाई चाहिने जनशक्ति तयार गर्नु पनि हो भन्ने अल्पबुझाइ छ, हामीकहाँ । त्यसै पनि बहुसंख्यक निरक्षरहरू ‘पढेर के नै हुन्छ र ?’ भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छन् । यस्तो अवस्थामा नवसाक्षरको जीवनस्तर जहाँको तहीँ हुँदा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो ।

नवसाक्षरहरूलाई जनशक्तिको रूपमा परिणत गर्न तीनै तहका सरकार चुकेका छन् । साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न हतारिने तर नवसाक्षरलाई रोजगार दिन वा स्वरोजगार बनाउन सरकार गम्भीर नहुनु ठूलो हेलचेक्र्याइँ हो । देशमा रोजगारीको विकल्प नदेखेपछि विदेशिनु उनीहरूको बाध्यता बनिरहेको छ ।

साक्षरहरूको जीवनस्तरमा शिक्षाले ल्याउने सकारात्मक परिवर्तनले पुस्तौं–पुस्तालाई शिक्षित बनाउँछ भन्ने मान्यता सर्वत्र स्थापित हुँदै छ । हुन पनि हो, कुनै पनि देश र समाजलाई विकास र समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याउन शिक्षित जमात नै चाहिन्छ । यो रहस्यबारे सरकारी संयन्त्र मौन छ ।

चीन र सिंगापुर समयोचित साक्षरता मापदण्ड पछ्याउँदै समृद्धिको शिखरमा पुगेका हुन् । यी मुलुकमा निरक्षरलाई साक्षर बनाएलगत्तै योग्यता र रुचि अनुसार लामो–छोटो अवधिको तालिम दिइन्छ । तालिमप्राप्त साक्षर स्वरोजगार बन्न सहज हुने हुँदा जीवनस्तर सहजै माथि उठ्दै जान्छ ।

आधुनिक सिंगापुरका निर्माता ली क्वान युले आफ्नो शासनकालमा निरक्षरलाई साक्षर बनाउन ‘इच वान टिच वान’ भन्ने लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । त्यस बमोजिम कुनै पनि पेसा–व्यवसाय अपनाउने शिक्षित व्यक्तिले एक निरक्षरलाई साक्षर बनाउनुपर्थ्यो । यसरी जनशक्ति तयार गर्न सकेका कारण सिंगापुरले नवसाक्षरहरूलाई विकास र समृद्धिको मेरुदण्डबनाउँदै गयो ।

हामीकहाँ पनि सरकारले वर्षेनि सीपमूलक तालिमका नाममा अर्बौं लगानी गर्दर् ैआएको छ, तथापि यस्ता तालिम दिने निकाय र साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायबीच सहकार्य र समन्वय हुन सकेको छैन । यसो हुँदा कतिपय तालिम उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् ।

चीन र सिंगारपुरको अभ्यास हामीकहाँ पनि लागू हुने हो भने नवसाक्षरहरू विकास र समृद्धिको आधारस्तम्भ बन्न सक्छन् । यसका लागि तीनै तहका सरकारले सम्बन्धित निकायलाई साक्षरताको नेपाली मापदण्ड जतिसक्दो चाँडो परिमार्जन गर्न झकझकाउनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT