नवसाक्षरलाई रोजगारी

मधु राई

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हालै मोरङलाई नेपालको ५१ औं साक्षर जिल्ला घोषणा गरे, जसमा सुझबुझ कम, जस लिने हतार बढी देखियो । मोरङमा सञ्चालित अनौपचारिक शिक्षा, साक्षर नेपाल अभियान, सघन साक्षरता कार्यक्रममार्फत १५–६० वर्ष उमेर समूहका ९६.५९ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएको छ ।

तीमध्ये कति महिला र कति पुरुष छन्, खुल्न सकेको छैन । २ लाख १८ हजार ५ सय २६ जनसंख्या रहेको विराटनगर महानगरपालिकाका १९ वडा साक्षर भइसकेको महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख दुर्गाप्रसाद खतिवडा बताए । विगतमा साक्षरता कार्यक्रम सुरु गर्न भनी महानगरपालिकाले सहजकर्तालाई तीनमहिने तालिम दियो । तर, तिनले साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेपछि कुन–कुन वडा साक्षर भए भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन ।

विद्यार्थी परिचालन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७० मा बनाएको साक्षरता मापदण्ड अनुसार पछिल्लो घोषणा भएको सम्बन्धित शाखा प्रमुख शालिग्राम दाहाल बताउनुहुन्छ । त्यस अनुसार, राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका अक्षर लेख्ने र पढ्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्ने लगायत दस वटा साक्षरता सीप सिकेपछि साक्षर कहलाउन सकिन्छ ।

तर, साक्षरतासम्बन्धी हाम्रो सरकारको यो मापदण्ड विश्वपरिवेशसँग मेल खाँदैन । पछिल्लो समय विश्व परिवेशमा साक्षरताको मापदण्ड फेरिएको छ । निरक्षरलाई साक्षर बनाएर मात्र पुग्दैन, साक्षर भइसकेपछि उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्नुपर्छ । विश्व परिवेशमा परिमार्जित मापदण्डलाई हाम्रो देशले अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नु भनेको फेरि पनि साक्षर बनेकाहरूको जीवनस्तर जहाँको तहीँ हुनु हो ।

हुन पनि निरक्षरहरूसँग शारीरिक श्रमबाहेक रोजगारीको अर्को विकल्प हुँदैन । विडम्बना भन्नुपर्छ, हामीकहाँ नवसाक्षर जनशक्तिलाई सीप सिकाइ रोजगारीको विकल्प दिनुपर्छ भन्नेबारे सम्बन्धित निकायहरू संवेदनशील देखिंँदैनन् । त्यसैले बहुसंख्यक निरक्षरहरू साक्षर र निरक्षरहरूमा तात्त्विक भिन्नता देख्दैनन् । हुन पनि हो, हिजोका दिनमा साक्षर बनेका अधिकांशको जीवनस्तर उस्तै छ ।

साक्षर बनेकाहरूलाई उनीहरूको रुचि र क्षमता अनुसार रोजगार प्रदान गर्न वा स्वरोजगार बनाउन लामो–छोटो अवधिको तालिम दिन नसक्दा बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ । निरक्षरलाई साक्षर बनाउनु भनेको समाज र देशलाई चाहिने जनशक्ति तयार गर्नु पनि हो भन्ने अल्पबुझाइ छ, हामीकहाँ । त्यसै पनि बहुसंख्यक निरक्षरहरू ‘पढेर के नै हुन्छ र ?’ भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छन् । यस्तो अवस्थामा नवसाक्षरको जीवनस्तर जहाँको तहीँ हुँदा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो ।

नवसाक्षरहरूलाई जनशक्तिको रूपमा परिणत गर्न तीनै तहका सरकार चुकेका छन् । साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न हतारिने तर नवसाक्षरलाई रोजगार दिन वा स्वरोजगार बनाउन सरकार गम्भीर नहुनु ठूलो हेलचेक्र्याइँ हो । देशमा रोजगारीको विकल्प नदेखेपछि विदेशिनु उनीहरूको बाध्यता बनिरहेको छ ।

साक्षरहरूको जीवनस्तरमा शिक्षाले ल्याउने सकारात्मक परिवर्तनले पुस्तौं–पुस्तालाई शिक्षित बनाउँछ भन्ने मान्यता सर्वत्र स्थापित हुँदै छ । हुन पनि हो, कुनै पनि देश र समाजलाई विकास र समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याउन शिक्षित जमात नै चाहिन्छ । यो रहस्यबारे सरकारी संयन्त्र मौन छ ।

चीन र सिंगापुर समयोचित साक्षरता मापदण्ड पछ्याउँदै समृद्धिको शिखरमा पुगेका हुन् । यी मुलुकमा निरक्षरलाई साक्षर बनाएलगत्तै योग्यता र रुचि अनुसार लामो–छोटो अवधिको तालिम दिइन्छ । तालिमप्राप्त साक्षर स्वरोजगार बन्न सहज हुने हुँदा जीवनस्तर सहजै माथि उठ्दै जान्छ ।

आधुनिक सिंगापुरका निर्माता ली क्वान युले आफ्नो शासनकालमा निरक्षरलाई साक्षर बनाउन ‘इच वान टिच वान’ भन्ने लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । त्यस बमोजिम कुनै पनि पेसा–व्यवसाय अपनाउने शिक्षित व्यक्तिले एक निरक्षरलाई साक्षर बनाउनुपर्थ्यो । यसरी जनशक्ति तयार गर्न सकेका कारण सिंगापुरले नवसाक्षरहरूलाई विकास र समृद्धिको मेरुदण्डबनाउँदै गयो ।

हामीकहाँ पनि सरकारले वर्षेनि सीपमूलक तालिमका नाममा अर्बौं लगानी गर्दर् ैआएको छ, तथापि यस्ता तालिम दिने निकाय र साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायबीच सहकार्य र समन्वय हुन सकेको छैन । यसो हुँदा कतिपय तालिम उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् ।

चीन र सिंगारपुरको अभ्यास हामीकहाँ पनि लागू हुने हो भने नवसाक्षरहरू विकास र समृद्धिको आधारस्तम्भ बन्न सक्छन् । यसका लागि तीनै तहका सरकारले सम्बन्धित निकायलाई साक्षरताको नेपाली मापदण्ड जतिसक्दो चाँडो परिमार्जन गर्न झकझकाउनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कक्षाकोठामै गोडमेल र बढारकुँढार

मधु राई

मेरो आठवर्षे नाति हरेक शनिबार मलाई भन्ने गर्छ, ‘खोइ त होउ मुमा, काम दिनु न हामीलाई !’ छुट्टीको दिन नाति आफ्ना साथीहरूसँग मिलेर कहिले फोहोर छुट्याउने, कहिले बोटबिरुवा गोडमेल गर्ने, कहिले कौसी बढार्नेजस्ता काम गर्ने गर्छ ।

त्यसबापत उसलाई मैले कहिले फिल्म देखाउने, कहिले फनपार्क घुमाउने गर्दै आएकी छु । कहिलेकाहीँ गोजीखर्चका लागि दस–बीस रुपैयाँ दिने गरेकी छु । शनिबार बिहान जैविक तरकारी बजारमा पसल राख्न र तरकारी ओसार्ने काम गर्न खुत्रुकेमा पचास रुपैयाँ राखिदिने गरेकी छु ।

घरनजिकै निजी विद्यालयमा तीन कक्षा पढ्ने नातिलाई श्रमको महत्त्व बुझाउन यसरी घरपरिवारले सहजीकरण गरिरहेको छ । तर विद्यालयको निष्क्रिय पाठ्यक्रम र शिक्षणविधिले नाति जस्ता धेरै विद्यार्थीलाई श्रमको महत्त्व बुझाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय सहरमा बसाइँ सर्ने अधिकांशमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । खेतीकिसानी पृष्ठभूमि भएका कतिपय अभिभावक अहिले कंक्रिटको घरमा बस्न थालेपछि सामान्य घरधन्दा गर्न पनि अरूको भर पर्ने चलन बढ्दै छ । गृहिणी आमाहरूमा बढ्दै गएको यस्तो संस्कारले छोराछोरीमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै छ । यस्तै, सहरबासी हुनेखाने अभिभावकहरूको दिनचर्या र परनिर्भरताले बालबालिकाहरूमा अन्ततः हुँदा खानेहरूले मात्र श्रम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास भइरहेको छ । त्यसमा पनि प्रायः छोराहरू सिन्को भाँच्न भनेपछि उतर्सिन्छन् ।

कहिलेकाहीँ कक्षाकोठा बढार्न लगाउँदा छात्रहरू ‘आब्बुइ, यस्तो काम त केटीमान्छेले पो गर्ने हो त म्याम !’ भन्दै पन्छिने गर्छन् । विद्यार्थीहरूमा सानै उमेरदेखि यस्तो मानसिकताको विकास गराउन अभिभावकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । बुवाले आमालाई घरधन्दामा नसघाएको देख्दै आएका छोराहरूमा त्यस्ता काम आमा वा दिदीबहिनीले मात्र गर्ने हो भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । विडम्बना, विद्यालयले पनि विद्यार्थीहरूको यस्तो धारणा बदल्न कोसिस गरेको पाइन्न । प्राथमिक तहदेखि नै पालो मिलाई आफ्ना कक्षाकोठा आफै सफा गर्ने र सजाउने जिम्मा दिने गरे छात्रछात्राले थोरै भए पनि श्रमको महत्त्व बुझ्दै जाने थिए ।

पछिल्लो समय वर्तमान शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न संघीय सरकारले ‘एक विद्यालय एक बगैंचा’ को अवधारणा अघि सारेको छ । उक्त कार्यक्रम कुनकुन जिल्लामा सुरु भएको छ, आमजनले थाहा पाइसकेका छैनन् । तथापि चितवन, खोटाङ र झापाका कतिपय विद्यालयले आफ्नो हातामा तरकारी फलाउन थालेका, शिक्षकहरूले त्यसको बजारीकरण गर्न सहजीकरण गर्दै आएका सुखद समाचार बेलाबेला आउने गरेकै छन् ।

यो मामिलामा खोटाङको जनजागृति आधारभूत विद्यालय अग्रपंक्तिमा पर्छ । सुभद्रा–मदन फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित उक्त आवासीय विद्यालयमा ४४ जिल्लाका १६० विद्यार्थीले सैद्धान्तिकसँगै व्यावहारिक ज्ञान लिँदै आएका छन् । विद्यालय संस्थापक कृषिविज्ञ मदन राई एसईईको परीक्षा दिने बेलासम्म आफ्ना विद्यार्थीलाई सामाजिकीकरण र जीविकोपार्जनका लागि चाहिने सयभन्दा बढी सीप सिकाउन लागिपरेको बताउनुहुन्छ । वास्तवमै, यसरी विद्यालय तहमै जीवनोपयोगी सीप सिक्ने विद्यार्थीहरूले विदेशमा हैन, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउँछन् ।

अर्कातिर, अधिकांश निजी विद्यालयले स्वदेशलाई होइन, विदेश र विदेशीलाई चाहिने दक्ष–अदक्ष जनशक्ति तयार गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष एसईईको नतिजा सामुदायिकका तुलनामा निजीको उत्कृष्ट भए पनि अधिकांशले पलायनवादी शिक्षाकै खेती गर्दै आएका छन् । तिनकै कारण ‘यहाँ त केही हुनेवाला छैन’ भन्ने शिक्षितहरूको जमात बढ्दै छ । स्कुल–कलेजबाट व्यावहारिक ज्ञान नपाएको परिणाम हाम्रो समाजले भोग्दै आएको छ ।

उदाहरणका लागि, विराटनगर महानगरपालिकाले यस वर्ष सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित १ करोड रुपैयाँमध्ये १५ लाख मात्र खर्च गर्न सक्यो । कार्यक्रम संयोजक दिनेश कुमार साहका अनुसार कामको प्रकृति, कामदारको रुचि र योग्यताका कारण विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको हो ।

विद्यार्थीलाई श्रम गर्न सिकाउने पहिलो थलो विद्यालय नै हो भनेर सरोकारवालाहरूले बुझ्न जरुरी छ । उमेर अनुसारको जीवनोपयोगी शिक्षाले श्रमको महत्त्व मात्र बुझाउँदैन, त्यसअनुरूपको शिक्षाले देशलाई चाहिने जनशक्ति तयार गर्छ भन्ने गाँठीकुरा तीनै तहका सरकारले बुझ्नुपर्छ । विद्यालय तहमा श्रम गर्न सिकेका विद्यार्थीलार्ई घरपरिवारले पनि आत्मनिर्भरताको पाठ सिकाउँदै जानुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्