१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

नवसाक्षरलाई रोजगारी

मधु राई

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हालै मोरङलाई नेपालको ५१ औं साक्षर जिल्ला घोषणा गरे, जसमा सुझबुझ कम, जस लिने हतार बढी देखियो । मोरङमा सञ्चालित अनौपचारिक शिक्षा, साक्षर नेपाल अभियान, सघन साक्षरता कार्यक्रममार्फत १५–६० वर्ष उमेर समूहका ९६.५९ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएको छ ।

तीमध्ये कति महिला र कति पुरुष छन्, खुल्न सकेको छैन । २ लाख १८ हजार ५ सय २६ जनसंख्या रहेको विराटनगर महानगरपालिकाका १९ वडा साक्षर भइसकेको महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख दुर्गाप्रसाद खतिवडा बताए । विगतमा साक्षरता कार्यक्रम सुरु गर्न भनी महानगरपालिकाले सहजकर्तालाई तीनमहिने तालिम दियो । तर, तिनले साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेपछि कुन–कुन वडा साक्षर भए भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन ।


विद्यार्थी परिचालन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७० मा बनाएको साक्षरता मापदण्ड अनुसार पछिल्लो घोषणा भएको सम्बन्धित शाखा प्रमुख शालिग्राम दाहाल बताउनुहुन्छ । त्यस अनुसार, राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका अक्षर लेख्ने र पढ्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्ने लगायत दस वटा साक्षरता सीप सिकेपछि साक्षर कहलाउन सकिन्छ ।


तर, साक्षरतासम्बन्धी हाम्रो सरकारको यो मापदण्ड विश्वपरिवेशसँग मेल खाँदैन । पछिल्लो समय विश्व परिवेशमा साक्षरताको मापदण्ड फेरिएको छ । निरक्षरलाई साक्षर बनाएर मात्र पुग्दैन, साक्षर भइसकेपछि उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्नुपर्छ । विश्व परिवेशमा परिमार्जित मापदण्डलाई हाम्रो देशले अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नु भनेको फेरि पनि साक्षर बनेकाहरूको जीवनस्तर जहाँको तहीँ हुनु हो ।


हुन पनि निरक्षरहरूसँग शारीरिक श्रमबाहेक रोजगारीको अर्को विकल्प हुँदैन । विडम्बना भन्नुपर्छ, हामीकहाँ नवसाक्षर जनशक्तिलाई सीप सिकाइ रोजगारीको विकल्प दिनुपर्छ भन्नेबारे सम्बन्धित निकायहरू संवेदनशील देखिंँदैनन् । त्यसैले बहुसंख्यक निरक्षरहरू साक्षर र निरक्षरहरूमा तात्त्विक भिन्नता देख्दैनन् । हुन पनि हो, हिजोका दिनमा साक्षर बनेका अधिकांशको जीवनस्तर उस्तै छ ।


साक्षर बनेकाहरूलाई उनीहरूको रुचि र क्षमता अनुसार रोजगार प्रदान गर्न वा स्वरोजगार बनाउन लामो–छोटो अवधिको तालिम दिन नसक्दा बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ । निरक्षरलाई साक्षर बनाउनु भनेको समाज र देशलाई चाहिने जनशक्ति तयार गर्नु पनि हो भन्ने अल्पबुझाइ छ, हामीकहाँ । त्यसै पनि बहुसंख्यक निरक्षरहरू ‘पढेर के नै हुन्छ र ?’ भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छन् । यस्तो अवस्थामा नवसाक्षरको जीवनस्तर जहाँको तहीँ हुँदा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो ।


नवसाक्षरहरूलाई जनशक्तिको रूपमा परिणत गर्न तीनै तहका सरकार चुकेका छन् । साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न हतारिने तर नवसाक्षरलाई रोजगार दिन वा स्वरोजगार बनाउन सरकार गम्भीर नहुनु ठूलो हेलचेक्र्याइँ हो । देशमा रोजगारीको विकल्प नदेखेपछि विदेशिनु उनीहरूको बाध्यता बनिरहेको छ ।


साक्षरहरूको जीवनस्तरमा शिक्षाले ल्याउने सकारात्मक परिवर्तनले पुस्तौं–पुस्तालाई शिक्षित बनाउँछ भन्ने मान्यता सर्वत्र स्थापित हुँदै छ । हुन पनि हो, कुनै पनि देश र समाजलाई विकास र समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याउन शिक्षित जमात नै चाहिन्छ । यो रहस्यबारे सरकारी संयन्त्र मौन छ ।


चीन र सिंगापुर समयोचित साक्षरता मापदण्ड पछ्याउँदै समृद्धिको शिखरमा पुगेका हुन् । यी मुलुकमा निरक्षरलाई साक्षर बनाएलगत्तै योग्यता र रुचि अनुसार लामो–छोटो अवधिको तालिम दिइन्छ । तालिमप्राप्त साक्षर स्वरोजगार बन्न सहज हुने हुँदा जीवनस्तर सहजै माथि उठ्दै जान्छ ।


आधुनिक सिंगापुरका निर्माता ली क्वान युले आफ्नो शासनकालमा निरक्षरलाई साक्षर बनाउन ‘इच वान टिच वान’ भन्ने लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । त्यस बमोजिम कुनै पनि पेसा–व्यवसाय अपनाउने शिक्षित व्यक्तिले एक निरक्षरलाई साक्षर बनाउनुपर्थ्यो । यसरी जनशक्ति तयार गर्न सकेका कारण सिंगापुरले नवसाक्षरहरूलाई विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड बनाउँदै गयो ।


हामीकहाँ पनि सरकारले वर्षेनि सीपमूलक तालिमका नाममा अर्बौं लगानी गर्दर् ैआएको छ, तथापि यस्ता तालिम दिने निकाय र साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायबीच सहकार्य र समन्वय हुन सकेको छैन । यसो हुँदा कतिपय तालिम उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् ।


चीन र सिंगारपुरको अभ्यास हामीकहाँ पनि लागू हुने हो भने नवसाक्षरहरू विकास र समृद्धिको आधारस्तम्भ बन्न सक्छन् । यसका लागि तीनै तहका सरकारले सम्बन्धित निकायलाई साक्षरताको नेपाली मापदण्ड जतिसक्दो चाँडो परिमार्जन गर्न झकझकाउनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?