नवसाक्षरलाई रोजगारी

मधु राई

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हालै मोरङलाई नेपालको ५१ औं साक्षर जिल्ला घोषणा गरे, जसमा सुझबुझ कम, जस लिने हतार बढी देखियो । मोरङमा सञ्चालित अनौपचारिक शिक्षा, साक्षर नेपाल अभियान, सघन साक्षरता कार्यक्रममार्फत १५–६० वर्ष उमेर समूहका ९६.५९ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएको छ ।

ZenTravel

तीमध्ये कति महिला र कति पुरुष छन्, खुल्न सकेको छैन । २ लाख १८ हजार ५ सय २६ जनसंख्या रहेको विराटनगर महानगरपालिकाका १९ वडा साक्षर भइसकेको महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख दुर्गाप्रसाद खतिवडा बताए । विगतमा साक्षरता कार्यक्रम सुरु गर्न भनी महानगरपालिकाले सहजकर्तालाई तीनमहिने तालिम दियो । तर, तिनले साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेपछि कुन–कुन वडा साक्षर भए भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन ।

विद्यार्थी परिचालन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०७० मा बनाएको साक्षरता मापदण्ड अनुसार पछिल्लो घोषणा भएको सम्बन्धित शाखा प्रमुख शालिग्राम दाहाल बताउनुहुन्छ । त्यस अनुसार, राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका अक्षर लेख्ने र पढ्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्ने लगायत दस वटा साक्षरता सीप सिकेपछि साक्षर कहलाउन सकिन्छ ।

तर, साक्षरतासम्बन्धी हाम्रो सरकारको यो मापदण्ड विश्वपरिवेशसँग मेल खाँदैन । पछिल्लो समय विश्व परिवेशमा साक्षरताको मापदण्ड फेरिएको छ । निरक्षरलाई साक्षर बनाएर मात्र पुग्दैन, साक्षर भइसकेपछि उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्नुपर्छ । विश्व परिवेशमा परिमार्जित मापदण्डलाई हाम्रो देशले अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नु भनेको फेरि पनि साक्षर बनेकाहरूको जीवनस्तर जहाँको तहीँ हुनु हो ।

हुन पनि निरक्षरहरूसँग शारीरिक श्रमबाहेक रोजगारीको अर्को विकल्प हुँदैन । विडम्बना भन्नुपर्छ, हामीकहाँ नवसाक्षर जनशक्तिलाई सीप सिकाइ रोजगारीको विकल्प दिनुपर्छ भन्नेबारे सम्बन्धित निकायहरू संवेदनशील देखिंँदैनन् । त्यसैले बहुसंख्यक निरक्षरहरू साक्षर र निरक्षरहरूमा तात्त्विक भिन्नता देख्दैनन् । हुन पनि हो, हिजोका दिनमा साक्षर बनेका अधिकांशको जीवनस्तर उस्तै छ ।

साक्षर बनेकाहरूलाई उनीहरूको रुचि र क्षमता अनुसार रोजगार प्रदान गर्न वा स्वरोजगार बनाउन लामो–छोटो अवधिको तालिम दिन नसक्दा बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ । निरक्षरलाई साक्षर बनाउनु भनेको समाज र देशलाई चाहिने जनशक्ति तयार गर्नु पनि हो भन्ने अल्पबुझाइ छ, हामीकहाँ । त्यसै पनि बहुसंख्यक निरक्षरहरू ‘पढेर के नै हुन्छ र ?’ भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छन् । यस्तो अवस्थामा नवसाक्षरको जीवनस्तर जहाँको तहीँ हुँदा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो ।

नवसाक्षरहरूलाई जनशक्तिको रूपमा परिणत गर्न तीनै तहका सरकार चुकेका छन् । साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न हतारिने तर नवसाक्षरलाई रोजगार दिन वा स्वरोजगार बनाउन सरकार गम्भीर नहुनु ठूलो हेलचेक्र्याइँ हो । देशमा रोजगारीको विकल्प नदेखेपछि विदेशिनु उनीहरूको बाध्यता बनिरहेको छ ।

साक्षरहरूको जीवनस्तरमा शिक्षाले ल्याउने सकारात्मक परिवर्तनले पुस्तौं–पुस्तालाई शिक्षित बनाउँछ भन्ने मान्यता सर्वत्र स्थापित हुँदै छ । हुन पनि हो, कुनै पनि देश र समाजलाई विकास र समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याउन शिक्षित जमात नै चाहिन्छ । यो रहस्यबारे सरकारी संयन्त्र मौन छ ।

चीन र सिंगापुर समयोचित साक्षरता मापदण्ड पछ्याउँदै समृद्धिको शिखरमा पुगेका हुन् । यी मुलुकमा निरक्षरलाई साक्षर बनाएलगत्तै योग्यता र रुचि अनुसार लामो–छोटो अवधिको तालिम दिइन्छ । तालिमप्राप्त साक्षर स्वरोजगार बन्न सहज हुने हुँदा जीवनस्तर सहजै माथि उठ्दै जान्छ ।

आधुनिक सिंगापुरका निर्माता ली क्वान युले आफ्नो शासनकालमा निरक्षरलाई साक्षर बनाउन ‘इच वान टिच वान’ भन्ने लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । त्यस बमोजिम कुनै पनि पेसा–व्यवसाय अपनाउने शिक्षित व्यक्तिले एक निरक्षरलाई साक्षर बनाउनुपर्थ्यो । यसरी जनशक्ति तयार गर्न सकेका कारण सिंगापुरले नवसाक्षरहरूलाई विकास र समृद्धिको मेरुदण्डबनाउँदै गयो ।

हामीकहाँ पनि सरकारले वर्षेनि सीपमूलक तालिमका नाममा अर्बौं लगानी गर्दर् ैआएको छ, तथापि यस्ता तालिम दिने निकाय र साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायबीच सहकार्य र समन्वय हुन सकेको छैन । यसो हुँदा कतिपय तालिम उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन् ।

चीन र सिंगारपुरको अभ्यास हामीकहाँ पनि लागू हुने हो भने नवसाक्षरहरू विकास र समृद्धिको आधारस्तम्भ बन्न सक्छन् । यसका लागि तीनै तहका सरकारले सम्बन्धित निकायलाई साक्षरताको नेपाली मापदण्ड जतिसक्दो चाँडो परिमार्जन गर्न झकझकाउनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०८:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ग्रामीण सडकले विकास होइन, विनाश

प्रकाश थापा

मोटरबाटोलाई विकासको मूल पूर्वाधारका रूपमा लिने गरिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा मोटरबाटो (ग्रामीण सडक) ले नै कृषि, व्यापार, पर्यटन, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको ढोका खोल्दै गाउँ–सहर असमानता हटाउन भूमिका खेल्छ । अहिले नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट ग्रामीण सडक बनाई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभिलाषामै केन्द्रित छ ।

तर मोटर बाटो बनेसँगै गाउँघरतिर पहिरो र भूक्षय बढिरहेका छन् । बर्खामा नेपालका अधिकांश ग्रामीण सडक गाउँबस्तीमा पहिरोका कारक तत्त्व बन्ने गर्छन् । यसकै कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको गुणस्तरमा ह्रास र पारिस्थितिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेकै छ । वातावरणीय समस्याहरू थपिँदै गएका छन् । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था, मनसुनमा अत्यधिक वर्षा, माटोको अस्थिरता, जमिनको कमजोर व्यवस्थापन, अत्यधिक चरिचरन, वन विनाश आदिका कारण भूक्षय बढिरहेको छ ।

सामान्यतया भूक्षय स्प्ल्यास, सिट, रिल र गल्ली गरी चार प्रकारले हुने गर्छ । कोइराला र अन्य (सन् २०१९) ले रिभाइज्डयुनिभर्सल स्वायल लस इक्वेसन (रुस्ले) मोडल बमोजिम गरेको सिट र रिल भूक्षयको अध्ययनले नेपालको औसत वार्षिक भूक्षय २५ टन प्रतिहेक्टर रहेको देखाएको छ ।

यस अनुसार, नेपालको मध्य पहाडमा अन्य क्षेत्रभन्दा बढी मात्रामा, ३८.३९ टन प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष, भूक्षय हुने गरेको छ । अहिलेको असारे विकासको आँकडालाई आधार मानेर यसको गहन अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा भूक्षयको अवस्था कहालीलाग्दो देखिन सक्छ ।

सन्दर्भको उठान
यस पंक्तिकारलाई नेपालका ग्रामीण सडक किन विनाशको कारक बन्दै छन् भन्ने सवालमा प्रा.डा. पाउलो टरोलीको कक्षाले झस्कायो । मार्च २०१९ मा पादोभा विश्वविद्यालयमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन विषयको कक्षामा प्रा. पाउलो पहाडी भूगोलका ग्रामीण सडकले कसरी पहिरो र भूक्षय निम्त्याउँदै छ भन्ने पाठ पढाउँदै थिए । नेपाली भएका नाताले मलाई बीचैमा उनले यसबारे सोधे अनि भने, ‘तिम्रो देशमा ग्रामीण सडकले निम्त्याएका पहिरोका तस्बिरहरू गुगल अर्थबाट खोजेर ल्याऊ ।’

अर्को दिन कक्षामा मैले आफ्नै गाउँबस्तीमा मोटरबाटोले निम्त्याएको पहिरोका केही तस्बिर प्रस्तुत गरें । तर सन्दर्भ अर्कै रहेछ । विश्वमानचित्रमा नेपाल कसरी तीव्र भूक्षय र पहिरोको सिकार भइरहेको छ भन्ने उदाहरण बनिसकेको रहेछ । प्रा. पाउलोले नेपालको उदाहरण दिंँदै मानव क्रियाकलापबाट कसरी वातावरणमा प्रभाव परिरहेको छ भन्ने विषयलाई भूदृश्यसहित बुझाउँदै लगे ।

उनले डेढ दशकअघि नेपालको भौगर्भिक अध्ययन पनि गरेका रहेछन् । ‘जियोमर्फोलोजी’ (सन् २०१६) जर्नलमा प्रकाशित मानव क्रियाकलाप र भूआकृति सम्बन्धी लेखमा उनले नेपालको ग्रामीण सडकले निम्त्याएको पहिरोबारे उल्लेख गरेका रहेछन् । उनको यो लेखमा गुगल अर्थबाट लिइएको २००८ मा मोटरबाटो बन्नुअघि र २०१० मा मोटरबाटो बनेपछिको ग्रामीण नेपालको तस्बिर प्रस्तुत थियो ।

समस्याको जड
डोजरको अत्यधिक प्रयोग हुनु, पानीले सही निकास लिन नसक्नु, बाटो निर्माणमा उचित क्षेत्र छनोट नहुनु र भूसंरक्षणका पद्धतिको सही अवलम्बन नगर्नु नै भूक्षय तथा पहिरोका कारण बनिरहेका छन् । मोटरबाटो खन्दा हरेक वर्ष हजारौं टन माटो बगिरहेको छ । केही समययता ग्रामीण क्षेत्रमा डोजर बाटो खन्ने काममा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

डोजरमा जनप्रतिनिधिहरूको लगानी र अनावश्यक ठाउँमा मोटरबाटोको मोहका समाचारहरू राष्ट्रिय दैनिकहरूमा आइराखेकै छन् । जे होस्, डोजरलाई अव्यवस्थित रूपमा असारे विकासमा लगाइनुले भूक्षय बढ्दो छ । दक्ष प्राविधिकको अभाव र टाठाबाठाको घरछेउ जसरी पनि बाटो पुर्‍याउनुपर्ने स्वार्थले ग्रामीण सडक निर्माणमा डोजरको उपयोग घातक बनिरहेको हो । मोटरबाटो खन्दा स्थानविशेषको पानीको पुरानो धार परिवर्तन हुने गर्छ ।

पहाडी भूगोलको भिरालो जमिनमा बाटो खन्दा एकातर्फ जमिनले पानी सोस्ने प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ भने, अर्कातर्फ भूमिगत पानीको पुरानो धार र बहाव पनि बदलिन्छ । यही कारण भूक्षयको सम्भावना बढिरहेको हुन्छ । पानीले धार फेर्नु तर निकासका लागि उचित प्रबन्ध नगरिनुले भूक्षय र पहिरो निम्ताइरहेको छ । हाम्रा ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा पानीको निकास गर्न नाली र अन्य आवश्यक संरचना निर्माण भएको आइँदैन । भएका नालीहरू पनि सफा गरिँदैनन् ।

स्थानीय स्तरमा हुने राजनीतिक दाउपेच र अनेक स्वार्थले मोटरबाटो निर्माणमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । यस कारण इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूले तटस्थ रूपमा बाटोको उचित डिजाइन र निर्माण गर्न सक्दैनन् । कतिपय स्थानमा डोजरचालक र स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको डिजाइनमा बाटो खन्ने गरिएको छ ।

सीमित स्वार्थका कारण खनिने बाटाहरूमा पहिरोका लागि संवेदनशील क्षेत्र, वनजंगल र खानेपानीको मुहान संरक्षणतर्फ ध्यानै दिइएको हुँदैन । फलस्वरूप दिगो विकासको अवधारणा (आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षको सन्तुलन) लाई नै कुल्चिने गरिन्छ । अनि प्राकृतिक स्रोत, वनजंगल र सम्पदाको दोहन हुन्छ । यसरी धेरैजसो स्थानीय स्तरमा बजेटको दुरुपयोगका साथै थुप्रै जनधनको क्षति भइराखेको छ ।

भिराला जमिनमा खनिएका बाटाहरूमा भू–संरक्षण हुन नसक्नु विनाशको अर्को कारण हो । ग्रामीण क्षेत्रमा मोटरबाटो निर्माणपछि भू–संरक्षणका लागि इन्जिनियरिङ, बायो–इन्जिनियरिङ र वृक्षरोपणका कार्य भएको पाइँदैन । यसले गर्दा असारमा बाटो खन्ने र साउन लागेपछि पहिरो झर्ने क्रम चलिरहेको छ । यिनै कारणले गर्दा नेपालमा विकासका पूर्वाधार नै विनाशको कारक बनिरहेका छन् ।

समाधान कसरी ?
स्थानीय स्तरमा डोजरको अत्यधिक प्रयोगलाई केन्द्र सरकारले निरुत्साहित गर्ने उपाय यथाशीघ्र अवलम्बन गर्नुपर्छ । ग्रामीण भेगका संवेदनशील चुचुरा, टाकुरा, प्राकृतिक सम्पदा, खानेपानीका मुहान र संरक्षित वन क्षेत्रमा मोटरबाटो निर्माणलाई निषेध नै गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन वा प्रभाव मूल्यांकनबिना सीमित व्यक्तिगत स्वार्थमा मोटरबाटो निर्माणलाई दण्डनीय बनाउनु जरुरी छ ।

हतारमा बाटोको ट्र्याक खोल्ने मात्र नगरी निश्चित मापदण्डका आधारमा पानीका लागि उचित नाली र उचित संरचनाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । मोटरबाटो निर्माणको निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा बायो–इन्जिनियरिङ तथा वृक्षरोपणमा खर्च गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सके केही मात्रामा भूक्षय घट्नेछ । स्थानीय स्तरमा मोटरबाटो क्षेत्र रेखांकन र निर्माणमा बिनास्वार्थ भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

अनुगमन र सुधारका लागि बहुसरोकारवालालाई अनिवार्य संलग्न गराई सहभागितात्मक ढंगले काम गर्नुपर्छ । सडक निर्माणको असारे परम्परा त्यागेर हिउँदमा बनाउने र बर्खामा चाहिँ नाली सरसफाइ अभियानलाई नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

अन्त्यमा,
गाउँको विकासका लागि सडक निर्माण अपरिहार्य नै छ, तर वातावरणीय पक्षलाई ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति, सीमित स्वार्थ, क्षेत्रीय दाउपेच र दक्ष प्राविधिकको अभावले ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको पूर्वाधार नै विनाशको कारक बन्दै छ । त्यसैले ग्रामीण सडकले निम्त्याएको विनाशलाई सूक्ष्म ढंगबाट अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले बजेट सक्न असारे विकास छोडी दिगो विकास अवलम्बन गर्नुपर्छ र गाउँबस्ती तथा वनजंगललाई विनाशबाट जोगाउन जागिहाल्नुपर्छ ।

लेखक इटालीको पादोभा विश्वविद्यालयमा प्राकृतिकस्रोत व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्दै छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×