बाढी कवच

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

‘बाढी सरकारका लागि उत्सव, नेताहरूका लागि पर्यटन र कर्मचारीहरूका लागि लाभांश हो ।’ हरेक बर्खा ‘काल’ बन्ने नियति भोग्न अभिशप्त तराईका बासिन्दाहरूको यस्तै बुझाइ छ । वर्षेनि बाढीले विनाश ल्याउँछ, तर सरोकारवालाहरू आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन उही पुरानो प्रतिरक्षात्मक तर्क सार्छन् ।

बाढी आउने बित्तिकै सीमापारिका भौतिक संरचनाहरूलाई कारण बताइन्छ । यस्तो तर्कले तटबन्ध निर्माणमा भएको घोटाला, बाढी पर्यटन र कमिसनतन्त्रको फोहोरी सञ्जालमाथि सेतो चादर ढाकिन पुग्छ । ‘राष्ट्रियता’को नारा प्रत्येक बाढीको विपत्तिमा पनि गाँसिन पुग्छ ।

नेपाली सत्ता प्रतिष्ठानलाई यसबाट दोहोरो फाइदा हुन्छ । पहिलो, अन्य भूगोलमा राष्ट्रियताको मनोविज्ञानलाई जीवन्त बनाइराखी आफ्ना शासकीय कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गरिराख्ने । दोस्रो, बाढी पीडित सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दामा भारत विरोधी मन्दविषको सिञ्चन गरिराख्ने । यी दुइटै अवस्थाका लागि बाढी सहज सुलभ कवच हुनपुग्छ । राजा महेन्द्रका पालादेखि नै सीमावर्ती क्षेत्रमा गर्न चाहेको मनोवैज्ञानिक निवेशको शासकीय प्रवृत्ति अहिलेसम्म निरन्तर छ ।

निश्चित रूपमा भारतीय क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा निर्माण गरिएका नयाँ–पुराना भौतिक संरचनाहरूले गर्दा नेपालतर्फ पानीको प्राकृतिक निकास रोकिन पुग्छ र यता डुबान हुन्छ । यतिखेर भने सवाल उठ्दैछ, आखिर वर्षौंदेखि नेपाली सत्ताले यही खेल किन खेल्दै आएको छ ? जब कोही नयाँ प्रधानमन्त्री बन्छ, तिनको पहिलो राजनीतिक तीर्थाटन दिल्ली नै हुन्छ, अनि त्यहाँ यसलाई स्थायी रूपमा सुल्झाउने काम किन हुँदैन ? कतिपय अवस्थामा विपत्तिको कारक प्राकृतिक नभई मानवीय हो ।

तराईमा नदीको प्राकृतिक जलचक्र अनुसार चल्ने आफ्नो बाटो छ । तिनले वारि र पारि आफ्नै भूगोल बनाएका छन् । यस्तोमा डुबान, पटान र कटानको कहरबाट सामञ्जस्यपूर्ण बाटोको खोजी किन गरिँंदैन ? जबकि प्रत्येक वर्ष नेपालभन्दा बढी भारतको सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेश र विहारमा नेपालका नदीका पानीले त्रासदी मच्चाइरहेको छ ।

बाढीको आवधिक विपत्तिले केही पक्ष प्रत्येक वर्ष मानसपटलमा चित्रित गर्छ । जसरी नेपालतर्फ राष्ट्रियताको मुद्दा उठ्छ, उसैगरी भारततर्फ बाढीको दोष नेपाललाई दिइन्छ । यसो गर्दा भारतका प्रान्तीय सरकारहरू आफ्ना तमाम व्यवस्थापकीय कमी–कमजोरीबाट ‘यो त अन्तर्राष्ट्रिय सवाल हो’ भनेर पन्छिन्छन् । यसरी ‘पन्छिने’ लुकामारीको खेलले सीमाञ्चलका करोडौं बासिन्दा पीडित भइराखेका छन् । बाढीको गणित अर्थात् क्षतिको विवरण दुवैतर्फ छ । बाढी आउनुभन्दा पहिला सुख्खा थियो, धान रोपाइँ ढिलो भयो ।

सीमाञ्चलका बासिन्दा एकैपटक सुख्खा र बाढी भोग्न अभिशप्त छन् । अझ योसँंगै उदय भएको छ, प्राकृतिक विपद्को अर्थशास्त्र । यसले नयाँ शब्दावलीहरू निर्माण गरेको छ । पानी संकटका लागि विहारमा मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले जलसंरक्षण विधेयक ल्याए । त्यस अन्तर्गत विहार सरकारले प्रत्येक घरमा पिउने पानीका लागि ‘नलजल योजना’ छ ।

त्यसका लागि डिप बोरिङ गरिंँदैछ । यता तराईमा पनि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले सिंचाइको तात्कालिक व्यवस्थाका लागि डिप बोरिङलाई समाधान मानेका छन् । यसले विस्तारै पानी संकटको समाधान ‘डिप बोरिङ’ भएको मान्यता स्थापित गर्दैछ । नदी सिंचाइबाट वञ्चित बासिन्दामा अब त खेतीपातीका लागि सजिलो भयो भन्नेबुझाइ समान रूपमा देखिन्छ, जुन सरासर साझा भ्रम हो ।

यसलाई हटाउन राज्य वा प्रचलित ज्ञानका प्रवर्तकहरूले उपक्रम गरेनन् । पानी संकट व्यवस्थापनका पारम्परिक प्रणालीगत सम्भावना छन् भन्ने विचार ओझेलमा पारिंँदैछ । स्थानीय ज्ञान दबाइएका कारण सीमाञ्चलमा भयानक जलसंकटको विपत्ति आउँदैछ । बाढी आउन र खडेरी रोक्न कहिलेसम्म एक–अर्कालाई आक्षेप लगाउँदै बस्ने ?

संविधानले बहुतहका सरकारहरूका निम्ति विपद् व्यवस्थापनको कार्यभार प्रस्ट तोकिदिएको छ । देखिएको भुइँ यथार्थ के हो भने स्थानीय सरकारहरूको मिलीभगतमा भू–लुटेराहरूले नदी–पेटको जमिनलाई कानुनी रूपमा कब्जा गरेका छन् । हेर्दाहेर्दै साना–साना खोलाहरू मिचिएका छन् वा साँगुरो बनाइएका छन् ।

अविरल वर्षापछि यिनै हराएका खोलाहरू तबाही मच्चाउँछन् र बहुतहका सरकारद्वारा निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरूमा क्षति पुर्‍याउँछन् । पहिला–पहिला खोला पैदल तर्दा एकअर्काको हात समातेर सहारा बन्थ्यो । कारण, नदीको तेज प्रवाहले हाम्रो खुट्टा नउचालियोस् । एउटा समाजको रूपमा आज हाम्रो खुट्टा समूल उखेलिएको छ । यस नदीहरूका किनारमा बसालिएको एउटा सिंगो परम्परा उच्छेदनका हामी अपराधी हौं । आज नदी माथिको अतिक्रमण वा दोहन खुलेआम भइरहेको छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा एउटा जागरुक समाजको सामुन्ने यस्तो हुँदैछ ।

यसले साना–ठूला नदीहरूको व्यक्तिगत खोज यात्रातर्फ घचघच्याएको छ । देशको भूगोलजस्तै नदीहरू पनि साना–ठूला हुन सक्छन्, तर तिनको सार्वभौमिकता कमजोर हुनुहुँदैन । बाढीले उत्पन्न तनावले समुदायमा जुन उकुस–मुकुसको स्थिति छ, त्यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा आत्मबल चाहिन्छ । तर स्थानीय तहका अधिकांश नेतृत्व फिक्का देखिएका छन् । विपत्तिका हिसाबले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छौं भन्ने मानेर पूर्व तयारीमा उनीहरूले ध्यान नै दिएनन् ।

बाढी व्यवस्थापनबारे बौद्धिक तहमा जे कुरा उठ्दैछन्, तिनमा पनि एउटा सीमा छ । बौद्धिक जमात आफैं संगठन निर्माणमा सक्रिय र सफल नदेखिन सक्छ, तर यिनले गरिराखेको विरोधले स्वीकृति पाएको छ । यस पटकको बाढी विमर्शमा मुखरके देखियो भने—‘तटबन्ध समाधान होइन, नदीलाई अविरल निकास दिनुपर्छ र नदी र समुदाय बीचको सम्बन्धमा पारम्परिक ज्ञानलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।’

अहिले प्रदेश २ भएको भूमिमा बसोबासको प्राचीनता अकाट्य छ । यो अभिशप्त भूगोल होइन । हिमालयदेखि भाँवरबाट जन्मिएका अनेकौं नदीका त्रासदी झेलेर पनि यहाँबाट मानिसहरू पलायन भएनन् । नदी आधारित जीवन बढ्दै रहे । यसमा पूर्णविराम कहिले र कसरी लाग्यो ? सोचौं र बुझौं । मधेसीहरू भारतीय डायस्पोरा होइनन्, दसगजामा कुम जोडिए पनि आफ्नो शुभलाभ राम्रोसँंग बुझ्छन् ।

निरन्तर कूटनीतिक निरीहता देखाउँदै आएको सङ्घीय सत्ता आन्तरिक खपतका लागि जेमा पनि राष्ट्रियता फलाउन खोज्छ । कूटनीति सञ्चालनको मियो राष्ट्रहितका विषय प्राथमिकीकरण गरी सबै क्षेत्रका जनताको स्वार्थ गाँस्नु हो । मनसुनी वर्षामा आधारित यस क्षेत्रको जीवन र जलचक्रमा फेरबदल हुँदै गर्दा यस बारेमा दुइटै मुलुकको समान चासो हुनुपर्छ । कतिपय विज्ञहरू भन्छन्, ‘पूर्वाधार बनाउँदा हाम्रा घरहरू पक्की भएनन् ।’

यस पटक देखियो, तटबन्ध भत्किँंदा विहारमा कैयौं पक्की घरहरू बगायो । अत्यधिक गर्मी, त्यत्तिकै चिसो र उत्तिकै बाढी खप्नुपर्ने क्षेत्रमा घर निर्माण गर्दा असर कम गर्ने इन्जिनियरिङबारे खोजी गर्ने होइन ?

नदी संरक्षणका लागि उपल्लो तट र तल्लो तटका बासिन्दामाझ ‘अच्छा’ सम्बन्ध हुनुपर्छ । जहाँ आपसी सम्बन्ध ठिक रहन्छ, त्यहीं आपसमा मिलजुल गरेर संकट झेल्न सकिन्छ । जहाँ सामाजिक सम्बन्ध खराब हुन्छ, त्यहाँ तपाईं चाहेर पनि ठिक गर्न सक्नुहुन्न । उपल्लो तटका बासिन्दा वा स्थानीय सरकारले बुझ्छन्, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, उनीहरूले तल्लो तटकाले बेहोर्नुपर्ने जोखिमको आँकलन गरेका हुँदैनन् ।

उपल्लो तटकाले नदी दोहन गर्दा नै जोखिम लेखाजोखा गरेको भए विपत्ति तल पुग्दैन्थ्यो । जुन चिजको सहज लुट हुन्छ, त्यसको बजार बन्छ । स्थानीय सरकारहरूको संरक्षणमा नदीहरूमा गरिएको दोहनले नयाँ व्यापार दियो । पानी निकास बिनाको अव्यवस्थित विकास र नदी क्षेत्रमा जताततै खाल्डो निर्माणले उत्पात ल्यायो ।

पानी संकट वा जथाभावी बहाव दुइटै एकअर्कासँंग जोडिएका पक्ष हुन् । जल जमाव र जल निकासीमाझ साइनो छ । मनसुनी वर्षाले जहाजल जमाव खडा गर्छ, त्यहीं पानी नपर्दा खाने पानी वा सिंचाइ संकट हुन्छ । अहिले ‘पानीको लुट’ माथि आधारित नयाँ व्यवस्था उदय भएको छ । यसलाई अझ प्रस्ट्याउँ— सुख्खाको बेला जमिनमुनिको पानीमाथि प्रभुत्वको होड र वर्षाका बेला पानी खेर ।

यी दुइटै अवस्थाले सरकारी रवैया वा सरकारी संरक्षणको निजी बजार व्यवस्थाले पानीको लुट वा व्यापारलाई आदर्श मान्दै गएको छ । वर्षाबाट प्राप्त हुने पानी सञ्चय कसरी गर्ने ? आकाशे पानीलाई रोक्न पाए समृद्धि हुन्थ्यो कि जस्ता कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ । बाढीसँंग जोडिएको आहान थियो, ‘आयल पानी, गेल पानी, बाटे बिलायल पानी’ । यसको सन्दर्भले सम्भवतः पानीको सहज निकासतर्फ संकेत गर्छ ।

यसमा बाढीसंँग जुध्ने सामुदायिक ज्ञान तयारी र प्रक्रिया झल्किन्छ । आफू सानै छँदा बाढीसंँग जोडिएको जस्तो ‘मिथ’ सुनिँंदै आइयो, अनेकौं राजनीतिक व्यवस्थाबाट गुजि्रँदा पनि त्यो अझै सुन्नु परिरहेको छ । बाढी नियन्त्रणका निहुँमा राजकीय कुचक्रबाट मुक्त समाज कहिले होला ?

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०८:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विषादी होइन दुरुपयोगलाई निषेध

ध्रुवनारायण मानन्धर

यस वर्षको वर्षायाम देशका विभिन्न भाग बाढीमय भयो, संघीय राजधानी चाहिँ विषादी–चर्चामय भयो । विषादी विषयले यस वर्ष पहिलोपल्ट उति धेरै ठाउँ पायो । विषादीको जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने भएकाले यसको प्रयोग र असरबारे चिन्ता हुनु स्वाभाविक पनि हो । अबको बाटो भनेको विषादीको प्रयोगलाई सकेसम्म निषेध, नत्र न्यूनीकरण गर्नु हो । सम्बन्धित निकाय विषादीको विकल्प सिफारिस गर्न तयार हुनुपर्छ । 

कृषि उत्पादनमा अहिले पनि विषादीलाई अन्य आवश्यक सामग्रीसरह नै मानिआएको देखिन्छ । यस परिवेशमा विषादीको प्रयोग कृषकको चाहनाभन्दा पनि बाध्यता हो । सामान्यतः कीरा तथा रोगको प्रकोपले बालीमा क्षति पुर्‍याए विषादीको प्रयोग गर्नैपर्ने हुन्छ । दुरुपयोग चाहिँ हुनु भएन ।

साथै विषादीबाट कृषक र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा आइपर्ने विभिन्न असरबारे व्यापक जनचेतना दिन सके यसको अन्ध प्रयोगमा अवश्य पनि कमी आउँदै जानेछ । विषादीयुक्त खाद्यपदार्थ सेवन गर्दा त्यसको अवशेष निःसन्देह शरीर प्रणालीमा प्रवेश गर्छ । खाद्य पदार्थमा विषादीको अवशेष कम रहेछ भने चाहिँ त्यो पाचन प्रक्रियासँगै नाशिएर जान्छ । त्यसैले प्रचलित कृषि प्रणालीमा जनस्वास्थ्य विषयलाई अघि सारेर विषादी प्रयोगलाई पूर्ण रूपले बन्देज लगाउनु व्यावहारिक हुन्न ।

फलफूल, तरकारी तथा अन्य बालीमा कीरा तथा रोगको प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण या व्यवस्थापन गर्न नेपालमा मात्र होइन, विकसित–विकासोन्मुख सबैजसो मुलुकमा विषादीको सिफारिस र उचित प्रयोग हुने गरेको छ । विषादी प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने भ्रममा अलमलिनुभन्दा अति महत्त्वपूर्ण विषय कम कडा खालको विषादी कति मात्रामा, कहिले, कति पटक र कसरी प्रयोग गर्ने र विषादी छर्केपछि कति दिन अनिवार्य पर्खनुपर्ने जस्ता विषयमा बढी गम्भीर हुनुपर्छ । विषादी विकल्परहित भने छैन ।

यसको सट्टामा अन्य तरिका/उपाय अपनाउनेबारे यथेष्ट अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन् र कुनै त प्रभावकारी सिद्ध पनि भएका छन् । सबै थरीका कीरा तथा रोगको व्यवस्थापनका लागि चाहिँ यस्ता उपाय उपलब्ध छैनन् । प्रमाणित तौरतरिकाको उपयोग पनि कृषकलाई त्यत्ति सहज र सरल चाहिँ छैन ।

विषादी अवशेष विश्लेषण
कुनै पनि खाद्यपदार्थमा विषादीको अवशेष विश्लेषण गरी त्यो खानयोग्य छ कि छैन भनी किटान गर्नु त्यति सजिलो छैन । यो अति नै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । तथापि उपभोक्ताको स्वास्थ्य र हितप्रति जिम्मेवार निकायले प्रत्येक खाद्यपदार्थलाई विषादी अवशेषको जाँच गरेर मात्रै बजारमा पठाउनुपर्छ । यसका लागि अनुभवी/योग्य जनशक्ति, उचित प्रविधि र व्यवस्थित संरचनाको आवश्यकता पर्छ । यस्तो विश्लेषण गर्ने दुई तरिका छन् ।

लामो समय/विस्तृत प्रक्रिया : यसका लागि उच्च स्तरको वैज्ञानिक उपकरण (जस्तै— जीसी : ग्यास क्रोमाटोग्राफी, जीसी–एमएस वा एलसी–एमएस) को आवश्यकता पर्छ । यी उपकरण निकै महँगा हुन्छन् । यिनलाई चलाउन अनुभवी तथा विशेष तालिमप्राप्त दक्ष प्राविधिकको आवश्यकता पर्छ । यस प्रक्रियाबाट सबै बालीमा सबै समूहका कीटनाशक तथा रोगनाशक विषादीको अवशेषको विस्तृत विश्लेषण गर्न सकिन्छ । प्रत्येक नमुनाको विश्लेषण गरी नतिजा प्राप्त गर्न तीनदेखि पाँच दिनसम्म लाग्न सक्छ ।

छिटो/द्रुत प्रक्रिया : यो प्रक्रिया सरल र सस्तो मानिन्छ । यस प्रक्रियामा अपनाइने विधिलाई द्रुत विश्लेषण विषादी अवशेष (आरबीपीआर : र्‍यापिड बायोएस्से पेस्टिसाइड रेसिड्यु) भनिन्छ । ताइवान कृषि अनुसन्धान संस्थाले विकास गरेको हो यो । यसबाट फलफूल र तरकारी बालीमा मात्र अर्गानोफोस्फेट र कार्बामेट समूहका सबै कीटनाशक विषादी साथै रोगनाशक विषादीको अवशेषको विश्लेषण गरिन्छ । यो व्यावहारिक र सञ्चालन गर्न सजिलो छ । प्रत्येक नमुनामा कीटनाशक विषादीको विश्लेषण गर्न पन्ध्र–बीस मिनेट मात्र लाग्छ । रोगनाशकविषादीको विश्लेषण गर्न भने तीन घण्टाजति लाग्छ ।

विषादीबाट बच्ने सर्वोत्तम उपायहो— योबिना फलफूल तथा तरकारीमाग अनुसार उत्पादन र उपलब्ध गराउन सक्नु । अर्को कुरा, विषादी अवशेष विश्लेषण कार्यमा सम्बन्धित निकायले जेजति काम गरेको छ,त्यसमा अनावश्यक हतारो देखिन्छ । यस्तो हुनु हुन्न ।
विषादी अवशेषको अधिकतम स्वीकारयोग्य सीमा (एमआरएल : म्याक्सिमम रेसिड्यु लिमिट) को सूची तयार गर्न यथेष्ट समय लाग्न सक्छ । एमआरएल सूची तयार नहुन्जेल छिमेकी राष्ट्रले उपयोग गरिआएको तथ्याङ्कलाई प्रयोगमा ल्याउनु उचित हुन्छ ।

सम्बन्धित निकायले विषय विशेषज्ञको प्राविधिक सहयोगमा विषादी अवशेष विश्लेषणलाई उच्च प्राथमिकतासाथ विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । साथै राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी सफल कार्यान्वयनमा लाग्नु पनि अति जरुरी छ ।

लेखक कीरा तथा विषादीव्यवस्थापन विज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT