बाढी कवच

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

‘बाढी सरकारका लागि उत्सव, नेताहरूका लागि पर्यटन र कर्मचारीहरूका लागि लाभांश हो ।’ हरेक बर्खा ‘काल’ बन्ने नियति भोग्न अभिशप्त तराईका बासिन्दाहरूको यस्तै बुझाइ छ । वर्षेनि बाढीले विनाश ल्याउँछ, तर सरोकारवालाहरू आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन उही पुरानो प्रतिरक्षात्मक तर्क सार्छन् ।

बाढी आउने बित्तिकै सीमापारिका भौतिक संरचनाहरूलाई कारण बताइन्छ । यस्तो तर्कले तटबन्ध निर्माणमा भएको घोटाला, बाढी पर्यटन र कमिसनतन्त्रको फोहोरी सञ्जालमाथि सेतो चादर ढाकिन पुग्छ । ‘राष्ट्रियता’को नारा प्रत्येक बाढीको विपत्तिमा पनि गाँसिन पुग्छ ।

नेपाली सत्ता प्रतिष्ठानलाई यसबाट दोहोरो फाइदा हुन्छ । पहिलो, अन्य भूगोलमा राष्ट्रियताको मनोविज्ञानलाई जीवन्त बनाइराखी आफ्ना शासकीय कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गरिराख्ने । दोस्रो, बाढी पीडित सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दामा भारत विरोधी मन्दविषको सिञ्चन गरिराख्ने । यी दुइटै अवस्थाका लागि बाढी सहज सुलभ कवच हुनपुग्छ । राजा महेन्द्रका पालादेखि नै सीमावर्ती क्षेत्रमा गर्न चाहेको मनोवैज्ञानिक निवेशको शासकीय प्रवृत्ति अहिलेसम्म निरन्तर छ ।

निश्चित रूपमा भारतीय क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा निर्माण गरिएका नयाँ–पुराना भौतिक संरचनाहरूले गर्दा नेपालतर्फ पानीको प्राकृतिक निकास रोकिन पुग्छ र यता डुबान हुन्छ । यतिखेर भने सवाल उठ्दैछ, आखिर वर्षौंदेखि नेपाली सत्ताले यही खेल किन खेल्दै आएको छ ? जब कोही नयाँ प्रधानमन्त्री बन्छ, तिनको पहिलो राजनीतिक तीर्थाटन दिल्ली नै हुन्छ, अनि त्यहाँ यसलाई स्थायी रूपमा सुल्झाउने काम किन हुँदैन ? कतिपय अवस्थामा विपत्तिको कारक प्राकृतिक नभई मानवीय हो ।

तराईमा नदीको प्राकृतिक जलचक्र अनुसार चल्ने आफ्नो बाटो छ । तिनले वारि र पारि आफ्नै भूगोल बनाएका छन् । यस्तोमा डुबान, पटान र कटानको कहरबाट सामञ्जस्यपूर्ण बाटोको खोजी किन गरिँंदैन ? जबकि प्रत्येक वर्ष नेपालभन्दा बढी भारतको सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेश र विहारमा नेपालका नदीका पानीले त्रासदी मच्चाइरहेको छ ।

बाढीको आवधिक विपत्तिले केही पक्ष प्रत्येक वर्ष मानसपटलमा चित्रित गर्छ । जसरी नेपालतर्फ राष्ट्रियताको मुद्दा उठ्छ, उसैगरी भारततर्फ बाढीको दोष नेपाललाई दिइन्छ । यसो गर्दा भारतका प्रान्तीय सरकारहरू आफ्ना तमाम व्यवस्थापकीय कमी–कमजोरीबाट ‘यो त अन्तर्राष्ट्रिय सवाल हो’ भनेर पन्छिन्छन् । यसरी ‘पन्छिने’ लुकामारीको खेलले सीमाञ्चलका करोडौं बासिन्दा पीडित भइराखेका छन् । बाढीको गणित अर्थात् क्षतिको विवरण दुवैतर्फ छ । बाढी आउनुभन्दा पहिला सुख्खा थियो, धान रोपाइँ ढिलो भयो ।

सीमाञ्चलका बासिन्दा एकैपटक सुख्खा र बाढी भोग्न अभिशप्त छन् । अझ योसँंगै उदय भएको छ, प्राकृतिक विपद्को अर्थशास्त्र । यसले नयाँ शब्दावलीहरू निर्माण गरेको छ । पानी संकटका लागि विहारमा मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले जलसंरक्षण विधेयक ल्याए । त्यस अन्तर्गत विहार सरकारले प्रत्येक घरमा पिउने पानीका लागि ‘नलजल योजना’ छ ।

त्यसका लागि डिप बोरिङ गरिंँदैछ । यता तराईमा पनि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले सिंचाइको तात्कालिक व्यवस्थाका लागि डिप बोरिङलाई समाधान मानेका छन् । यसले विस्तारै पानी संकटको समाधान ‘डिप बोरिङ’ भएको मान्यता स्थापित गर्दैछ । नदी सिंचाइबाट वञ्चित बासिन्दामा अब त खेतीपातीका लागि सजिलो भयो भन्नेबुझाइ समान रूपमा देखिन्छ, जुन सरासर साझा भ्रम हो ।

यसलाई हटाउन राज्य वा प्रचलित ज्ञानका प्रवर्तकहरूले उपक्रम गरेनन् । पानी संकट व्यवस्थापनका पारम्परिक प्रणालीगत सम्भावना छन् भन्ने विचार ओझेलमा पारिंँदैछ । स्थानीय ज्ञान दबाइएका कारण सीमाञ्चलमा भयानक जलसंकटको विपत्ति आउँदैछ । बाढी आउन र खडेरी रोक्न कहिलेसम्म एक–अर्कालाई आक्षेप लगाउँदै बस्ने ?

संविधानले बहुतहका सरकारहरूका निम्ति विपद् व्यवस्थापनको कार्यभार प्रस्ट तोकिदिएको छ । देखिएको भुइँ यथार्थ के हो भने स्थानीय सरकारहरूको मिलीभगतमा भू–लुटेराहरूले नदी–पेटको जमिनलाई कानुनी रूपमा कब्जा गरेका छन् । हेर्दाहेर्दै साना–साना खोलाहरू मिचिएका छन् वा साँगुरो बनाइएका छन् ।

अविरल वर्षापछि यिनै हराएका खोलाहरू तबाही मच्चाउँछन् र बहुतहका सरकारद्वारा निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरूमा क्षति पुर्‍याउँछन् । पहिला–पहिला खोला पैदल तर्दा एकअर्काको हात समातेर सहारा बन्थ्यो । कारण, नदीको तेज प्रवाहले हाम्रो खुट्टा नउचालियोस् । एउटा समाजको रूपमा आज हाम्रो खुट्टा समूल उखेलिएको छ । यस नदीहरूका किनारमा बसालिएको एउटा सिंगो परम्परा उच्छेदनका हामी अपराधी हौं । आज नदी माथिको अतिक्रमण वा दोहन खुलेआम भइरहेको छ र सबैभन्दा ठूलो कुरा एउटा जागरुक समाजको सामुन्ने यस्तो हुँदैछ ।

यसले साना–ठूला नदीहरूको व्यक्तिगत खोज यात्रातर्फ घचघच्याएको छ । देशको भूगोलजस्तै नदीहरू पनि साना–ठूला हुन सक्छन्, तर तिनको सार्वभौमिकता कमजोर हुनुहुँदैन । बाढीले उत्पन्न तनावले समुदायमा जुन उकुस–मुकुसको स्थिति छ, त्यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा आत्मबल चाहिन्छ । तर स्थानीय तहका अधिकांश नेतृत्व फिक्का देखिएका छन् । विपत्तिका हिसाबले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छौं भन्ने मानेर पूर्व तयारीमा उनीहरूले ध्यान नै दिएनन् ।

बाढी व्यवस्थापनबारे बौद्धिक तहमा जे कुरा उठ्दैछन्, तिनमा पनि एउटा सीमा छ । बौद्धिक जमात आफैं संगठन निर्माणमा सक्रिय र सफल नदेखिन सक्छ, तर यिनले गरिराखेको विरोधले स्वीकृति पाएको छ । यस पटकको बाढी विमर्शमा मुखरके देखियो भने—‘तटबन्ध समाधान होइन, नदीलाई अविरल निकास दिनुपर्छ र नदी र समुदाय बीचको सम्बन्धमा पारम्परिक ज्ञानलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।’

अहिले प्रदेश २ भएको भूमिमा बसोबासको प्राचीनता अकाट्य छ । यो अभिशप्त भूगोल होइन । हिमालयदेखि भाँवरबाट जन्मिएका अनेकौं नदीका त्रासदी झेलेर पनि यहाँबाट मानिसहरू पलायन भएनन् । नदी आधारित जीवन बढ्दै रहे । यसमा पूर्णविराम कहिले र कसरी लाग्यो ? सोचौं र बुझौं । मधेसीहरू भारतीय डायस्पोरा होइनन्, दसगजामा कुम जोडिए पनि आफ्नो शुभलाभ राम्रोसँंग बुझ्छन् ।

निरन्तर कूटनीतिक निरीहता देखाउँदै आएको सङ्घीय सत्ता आन्तरिक खपतका लागि जेमा पनि राष्ट्रियता फलाउन खोज्छ । कूटनीति सञ्चालनको मियो राष्ट्रहितका विषय प्राथमिकीकरण गरी सबै क्षेत्रका जनताको स्वार्थ गाँस्नु हो । मनसुनी वर्षामा आधारित यस क्षेत्रको जीवन र जलचक्रमा फेरबदल हुँदै गर्दा यस बारेमा दुइटै मुलुकको समान चासो हुनुपर्छ । कतिपय विज्ञहरू भन्छन्, ‘पूर्वाधार बनाउँदा हाम्रा घरहरू पक्की भएनन् ।’

यस पटक देखियो, तटबन्ध भत्किँंदा विहारमा कैयौं पक्की घरहरू बगायो । अत्यधिक गर्मी, त्यत्तिकै चिसो र उत्तिकै बाढी खप्नुपर्ने क्षेत्रमा घर निर्माण गर्दा असर कम गर्ने इन्जिनियरिङबारे खोजी गर्ने होइन ?

नदी संरक्षणका लागि उपल्लो तट र तल्लो तटका बासिन्दामाझ ‘अच्छा’ सम्बन्ध हुनुपर्छ । जहाँ आपसी सम्बन्ध ठिक रहन्छ, त्यहीं आपसमा मिलजुल गरेर संकट झेल्न सकिन्छ । जहाँ सामाजिक सम्बन्ध खराब हुन्छ, त्यहाँ तपाईं चाहेर पनि ठिक गर्न सक्नुहुन्न । उपल्लो तटका बासिन्दा वा स्थानीय सरकारले बुझ्छन्, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, उनीहरूले तल्लो तटकाले बेहोर्नुपर्ने जोखिमको आँकलन गरेका हुँदैनन् ।

उपल्लो तटकाले नदी दोहन गर्दा नै जोखिम लेखाजोखा गरेको भए विपत्ति तल पुग्दैन्थ्यो । जुन चिजको सहज लुट हुन्छ, त्यसको बजार बन्छ । स्थानीय सरकारहरूको संरक्षणमा नदीहरूमा गरिएको दोहनले नयाँ व्यापार दियो । पानी निकास बिनाको अव्यवस्थित विकास र नदी क्षेत्रमा जताततै खाल्डो निर्माणले उत्पात ल्यायो ।

पानी संकट वा जथाभावी बहाव दुइटै एकअर्कासँंग जोडिएका पक्ष हुन् । जल जमाव र जल निकासीमाझ साइनो छ । मनसुनी वर्षाले जहाजल जमाव खडा गर्छ, त्यहीं पानी नपर्दा खाने पानी वा सिंचाइ संकट हुन्छ । अहिले ‘पानीको लुट’ माथि आधारित नयाँ व्यवस्था उदय भएको छ । यसलाई अझ प्रस्ट्याउँ— सुख्खाको बेला जमिनमुनिको पानीमाथि प्रभुत्वको होड र वर्षाका बेला पानी खेर ।

यी दुइटै अवस्थाले सरकारी रवैया वा सरकारी संरक्षणको निजी बजार व्यवस्थाले पानीको लुट वा व्यापारलाई आदर्श मान्दै गएको छ । वर्षाबाट प्राप्त हुने पानी सञ्चय कसरी गर्ने ? आकाशे पानीलाई रोक्न पाए समृद्धि हुन्थ्यो कि जस्ता कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ । बाढीसँंग जोडिएको आहान थियो, ‘आयल पानी, गेल पानी, बाटे बिलायल पानी’ । यसको सन्दर्भले सम्भवतः पानीको सहज निकासतर्फ संकेत गर्छ ।

यसमा बाढीसंँग जुध्ने सामुदायिक ज्ञान तयारी र प्रक्रिया झल्किन्छ । आफू सानै छँदा बाढीसंँग जोडिएको जस्तो ‘मिथ’ सुनिँंदै आइयो, अनेकौं राजनीतिक व्यवस्थाबाट गुजि्रँदा पनि त्यो अझै सुन्नु परिरहेको छ । बाढी नियन्त्रणका निहुँमा राजकीय कुचक्रबाट मुक्त समाज कहिले होला ?

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तटबन्ध तनाव

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

तटबन्ध नदीको समानान्तरमा दुइटै किनार भएर बनाइन्छ भने बाँध नदीको प्रवाहलाई रोक्न वा जल सञ्चय गर्न । तराईमा बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध एउटा विकल्प मानिएको छ । त्यसैले सके आफैले, नभए अरूको सहयोगमा यो काम गर्न केन्द्र सरकार तम्सिएको छ । 

अहिले वाग्मती वा कमला नदीको तटबन्ध भत्किएर मध्य तराईका जिल्लामा ठूलो वितण्डा मच्चिएको छ । दुई वर्षपहिले पनि नियति यस्तै थियो । तराईका अन्य नदी क्षेत्रमा समेत तटबन्ध त्यस क्षेत्रका बासिन्दाका निम्ति तनावको कारकरह्यो । उसो त तटबन्ध बनाइँदा कतै कटान रोकियो त कतै डुबान, कतै सिंचाइ पनि पुग्यो ।

तटबन्ध बाहिरका बस्तीहरू गुलजार हुन थाले । समय क्रममा देखियो— नदीमा उच्च बहाव, तटबन्धको रखरखावमा हेलचेक्र्याइँ वा पीडित पक्षले नै कटान गरेर तटबन्ध फुटेर बाढीको प्रकोप व्यापक हुन थाल्यो । आखिर तटबन्धबाट समेत ‘बाढी मुक्ति’ भएन । तटबन्धले धेरै ठाउँमा बाहिरपट्टि जलजमावलाई निम्त्यायो । जैविक विविधतामा यसले हानि पुर्‍यायो ।

कतिपय नदीको उत्पत्तिदेखि लिएर मानवीकरणसम्मको विवरण मिथक साहित्यमा पाइन्छ । मिथमा अलौकिकतासमेत गाँसिएको लोकानुभूति बताउने कथा हुन्छ । लोकजीवनमा प्रचलित किंवदन्तीहरू अचानक प्रकट भएका होइनन् । यिनमा कैयौं पिढीको प्रतिभा, संस्कृति, ज्ञान र प्रवृत्ति समेटिएको हुन्छ । मैथिली लोकजीवनमा कमला नदीसँग जोडिएर एउटा गीतिपंक्ति छ—
कोउन मुलुक से अइले मोगलबा
बान्हि जे देलकै कमला माय के धार
एहन बान्ह जे बान्हले रे मोगलबा
सिकियो नै मझाबे मोगला के बान्ह ।

यो लामो लोकगीतको आशय हो— शासकले कमला नदीमा तटबन्ध गरिदिन्छ । यस्तोमा कमला नदी कोशीसँग सुझाव माग्छ, ‘के गरूँ ?’ कमलाको अविरलताप्रतिको चिन्ता देखेर कोशीले सल्लाह दिन्छ, ‘आफूकहाँ बामी माछा जन्माऊ, जसले बाँधलाई भत्काउँछ ।’ उपर्युक्त गीति पंक्तिमार्फत अभिव्यक्त भएको लोकज्ञान हो— नदीको अविरलतालाई रोक्ने कुनै पनि शासकीय उपक्रम भत्काउनुपर्छ, नभए नदी स्वयंले त्यसलाई भत्काउँछ ।

तटबन्ध बाहिरका क्षेत्र बाढीमुक्त भएको देखिए पनि त्यो दीर्घकालीन थिएन । तटबन्धले आफूसँगै अनेक प्रकोप र जटिलता ल्यायो । तटबन्ध प्रविधिमा अन्तर्निहित सीमितता वर्षेनि उजागर हुँदै गएको पनि छ । यो पंक्तिकार स्वयं वाग्मती पूर्वी–दक्षिणी किनारको बासिन्दा हो । सुनिए अनुसार, सवा सय वर्षपहिला यो नदी हाम्रै गाउँ बलरा (सर्लाही) छेउबाट बग्थ्यो । अहिले दस किलोमिटरपश्चिम सरेको छ ।

सन् १९७१ तिर भारतले आफूतिर डुबान र कटान रोक्न सीमावर्ती क्षेत्रमा तटबन्ध बनायो । त्यसले गर्दा लामो समयसम्म नेपाली हिस्सा डुबानको चपेटा र सन्त्रासमा रह्यो । भारतीय क्षेत्रले पनि बाढीको कहरभोगिरह्यो, तटबन्ध भत्किनाले बालुवाकरण, नयाँ जलाशयको निर्माण र धनजनको क्षति हुँदैरह्यो ।

तटबन्ध भत्किनुपूर्व भारतीयहरूले केही वर्ष सुक्खा/खडेरी पनि बेहोरे । नेपालतर्फ भने बाढीसँगै खेतहरूमा मलिलो माटो आइदिन्थ्यो र गज्जब उब्जनी हुन्थ्यो । यसरी नेपाली किसानको ठूलो हिस्साले वाग्मतीको बाढीलाई फलदायी मान्थ्यो । हो, जुन गाउँ कटानमा पर्थ्यो, त्यसको कहर–कथा बेग्लै हुन्थ्यो नै ।

पछिल्लो दशकमा, भारतीय सहयोगमा वाग्मतीको समथरको प्रारम्भविन्दुदेखि नै तटबन्ध बनाइयो । नदीको सतह बढ्न थालेपछि भारततिर तटबन्ध अझ अग्लो बनाउने उपक्रम हुँदै छ । तटबन्ध बनिसकेपछि बाहिरका खेतहरूमा सिल्ट (ताजा माटो) फैलिन पाएको छैन ।

यसबाट खेतको उर्वरा शक्तिमा बिस्तारै ह्रास आउँदै गएको छ । कैयौं नदीमा एउटै किनारमा तटबन्ध बनाइएको छ । यसले पनि कतिपय गाउँका बासिन्दामा विस्थापनको जोखिम बढ्दै गएको छ । बाढी आउने तौरतरिकासँगै त्यसले बगाएर ल्याउने स्रोत पनि फेरिँदै गएको छ ।

तटबन्ध निर्माणपूर्व नदी दोहन, जंगल फँडानी र चुरेको उत्खनन यति विघ्न थिएन । कमला क्षेत्रमा त एउटा मशहुर कहावत नै थियो, ‘आयल बलान त बन्हलौ दलान, गेल बलान त टुटलै दलान ।’ अर्थात्, नदीको पानी आए समृद्धि आउँछ ।

गंगाका मुख्य सहायक नदीहरूको उत्पत्तिस्थल नेपाली भूभाग हो । यी नदीहरू नेपालभित्र बगेपछि भारतका उत्तरप्रदेश र बिहार हुँदै गंगामा मिसिन्छन् । नेपालका नदीहरूबाट हुने बाढी नियन्त्रणका लागि एकतर्फी तटबन्ध संरचना बनाउँदा पनि भारतले सुख पाएन । त्यसै गरी नेपालसँग मिलेर कैयौं नदीमा दुइटै किनारमा बनाइएका तटबन्ध पनि भत्किएर दुवैतर्फ क्षति हुने गरेको छ ।

भारत गंगालाई पुनर्जीवन दिन लामो समयदेखि प्रयत्नशील छ । मोदी सरकारले पनि सुरुदेखि नै ‘निर्मल गंगा’ लाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर त्यहाँका प्रान्तीय वा केन्द्र सरकारले त्यसका सहायक नदीहरूको सीमामै तटबन्ध बनाइदिने गरेका छन् ।

गंगाको कुरा गर्नेले नेपालका नदीबारे पनि सोच्नुपर्छ । दुइटै मुलुकले आ–आफूतिर बाढी नियन्त्रण गर्ने जेजस्तो तौरतरिका अपनाउँदै आएका छन्, त्यो खोटरहित छैन । जब–जब बाढीको सन्दर्भ आउँछ, त्यसमा दुवै देशले तात्कालिक समाधान तटबन्धमै देख्ने गर्छन् ।

नेपालमा त ‘जनताको तटबन्ध’ भन्ने अवधारणागत राजनीति नै भयो ! गौर वा तिलाठी डुबानमुक्त हुनैपर्छ, सँगै सीमावर्ती बैरगनिया वा कुनौली पनि बाढीको वितण्डामा पर्नु भएन । प्राकृतिक प्रकोपले राजनीतिक सीमा छुट्याउँदैन । गंगा बेसिनका हाम्रा नदीहरू भारतीय भूभागमा जाने भएकाले बाढी व्यवस्थापनका लागि पनि सीमावर्ती प्रयत्नहुनुपर्छ । विपद्मा अन्ध राष्ट्रियता र संकीर्ण राजनीति गर्नु भएन ।

विश्वभर चलेको तटबन्ध विमर्शबारे हामीकहाँ पनि उन्नत संवाद हुनुपर्छ । हाम्रैमा उदाउँदो मौलिक सवालप्रति प्राज्ञिक मन्थन आवश्यक छ । मनसुनसम्बद्ध जीवन पद्धतिमा हुँदै गरेको फेरबदललाई कसरी हेर्ने ? विकास र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूल रहने क्रियाकलापबीच कसरी सामञ्जस्य मिलाउने ? न नेपालले आफ्ना नदीको पानी रोक्न सक्छ, न त भारत आफूखुसी संरचना निर्माण गरेरै सुरक्षित रहन सक्छ । क्षति घटाउने नयाँ तौरतरिकाबारे चिन्तन भइरहे पनि तटबन्धको स्पष्ट वैकल्पिक प्रक्रिया स्थापित हुन नसक्नुले समस्या बल्झिरहेको छ ।

दुवैतर्फको राजनीतिले बाढी र तटबन्धमा हालका लागि कमाउ अर्थतन्त्र देखेको छ । तटबन्धजन्य तनावबाट उन्मुक्तिका लागि यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र चिन्तन नभएको होइन, तर यसलाई दुवैतिरका सरकारले उपेक्षा गर्दै आएका छन् ।

लामो राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र प्राकृतिक प्रकोपले ग्रस्त नेपालले नदीहरूको दिगो संरक्षण, बाढी व्यवस्थापन र जनसामान्यको सामाजिक–आर्थिक सुरक्षालाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ । तटबन्ध चुनौती आफैमा बाढी नियन्त्रणसँग जोडिएको अवधारणागत चुनौती हो । विज्ञ अजय दीक्षित भन्छन्, ‘विश्वमा दुई थरीका तटबन्ध छन्— फुट्ने र फुटिसकेका ।’

तटबन्ध तनावको उचित व्यवस्थापन उपल्लो भेग, तल्लो भेग र सीमापारिको क्षेत्र बीचको सार्थकसंवादबाटै पहिल्याउन सकिन्छ, नभए कतै न कतैको तटबन्ध टिकेर वा भत्केर सन्त्रास र संकट उब्जिरहेकै हुन्छ । रौतहटको मत्सरीका बाढीपीडित पूर्वइन्जिनियर दिगम्बर चौधरीको भनाइले सोच्न बाध्य पार्छ, ‘तटबन्ध बाढी व्यवस्थापनको रामवाण होइन रहेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्