कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०३

विषादी होइन दुरुपयोगलाई निषेध

यस वर्षको वर्षायाम देशका विभिन्न भाग बाढीमय भयो, संघीय राजधानी चाहिँ विषादी–चर्चामय भयो । विषादी विषयले यस वर्ष पहिलोपल्ट उति धेरै ठाउँ पायो । विषादीको जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने भएकाले यसको प्रयोग र असरबारे चिन्ता हुनु स्वाभाविक पनि हो । अबको बाटो भनेको विषादीको प्रयोगलाई सकेसम्म निषेध, नत्र न्यूनीकरण गर्नु हो । सम्बन्धित निकाय विषादीको विकल्प सिफारिस गर्न तयार हुनुपर्छ । 

कृषि उत्पादनमा अहिले पनि विषादीलाई अन्य आवश्यक सामग्रीसरह नै मानिआएको देखिन्छ । यस परिवेशमा विषादीको प्रयोग कृषकको चाहनाभन्दा पनि बाध्यता हो । सामान्यतः कीरा तथा रोगको प्रकोपले बालीमा क्षति पुर्‍याए विषादीको प्रयोग गर्नैपर्ने हुन्छ । दुरुपयोग चाहिँ हुनु भएन ।


साथै विषादीबाट कृषक र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा आइपर्ने विभिन्न असरबारे व्यापक जनचेतना दिन सके यसको अन्ध प्रयोगमा अवश्य पनि कमी आउँदै जानेछ । विषादीयुक्त खाद्यपदार्थ सेवन गर्दा त्यसको अवशेष निःसन्देह शरीर प्रणालीमा प्रवेश गर्छ । खाद्य पदार्थमा विषादीको अवशेष कम रहेछ भने चाहिँ त्यो पाचन प्रक्रियासँगै नाशिएर जान्छ । त्यसैले प्रचलित कृषि प्रणालीमा जनस्वास्थ्य विषयलाई अघि सारेर विषादी प्रयोगलाई पूर्ण रूपले बन्देज लगाउनु व्यावहारिक हुन्न ।


फलफूल, तरकारी तथा अन्य बालीमा कीरा तथा रोगको प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण या व्यवस्थापन गर्न नेपालमा मात्र होइन, विकसित–विकासोन्मुख सबैजसो मुलुकमा विषादीको सिफारिस र उचित प्रयोग हुने गरेको छ । विषादी प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने भ्रममा अलमलिनुभन्दा अति महत्त्वपूर्ण विषय कम कडा खालको विषादी कति मात्रामा, कहिले, कति पटक र कसरी प्रयोग गर्ने र विषादी छर्केपछि कति दिन अनिवार्य पर्खनुपर्ने जस्ता विषयमा बढी गम्भीर हुनुपर्छ । विषादी विकल्परहित भने छैन ।


यसको सट्टामा अन्य तरिका/उपाय अपनाउनेबारे यथेष्ट अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन् र कुनै त प्रभावकारी सिद्ध पनि भएका छन् । सबै थरीका कीरा तथा रोगको व्यवस्थापनका लागि चाहिँ यस्ता उपाय उपलब्ध छैनन् । प्रमाणित तौरतरिकाको उपयोग पनि कृषकलाई त्यत्ति सहज र सरल चाहिँ छैन ।


विषादी अवशेष विश्लेषण

कुनै पनि खाद्यपदार्थमा विषादीको अवशेष विश्लेषण गरी त्यो खानयोग्य छ कि छैन भनी किटान गर्नु त्यति सजिलो छैन । यो अति नै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । तथापि उपभोक्ताको स्वास्थ्य र हितप्रति जिम्मेवार निकायले प्रत्येक खाद्यपदार्थलाई विषादी अवशेषको जाँच गरेर मात्रै बजारमा पठाउनुपर्छ । यसका लागि अनुभवी/योग्य जनशक्ति, उचित प्रविधि र व्यवस्थित संरचनाको आवश्यकता पर्छ । यस्तो विश्लेषण गर्ने दुई तरिका छन् ।


लामो समय/विस्तृत प्रक्रिया : यसका लागि उच्च स्तरको वैज्ञानिक उपकरण (जस्तै— जीसी : ग्यास क्रोमाटोग्राफी, जीसी–एमएस वा एलसी–एमएस) को आवश्यकता पर्छ । यी उपकरण निकै महँगा हुन्छन् । यिनलाई चलाउन अनुभवी तथा विशेष तालिमप्राप्त दक्ष प्राविधिकको आवश्यकता पर्छ । यस प्रक्रियाबाट सबै बालीमा सबै समूहका कीटनाशक तथा रोगनाशक विषादीको अवशेषको विस्तृत विश्लेषण गर्न सकिन्छ । प्रत्येक नमुनाको विश्लेषण गरी नतिजा प्राप्त गर्न तीनदेखि पाँच दिनसम्म लाग्न सक्छ ।


छिटो/द्रुत प्रक्रिया : यो प्रक्रिया सरल र सस्तो मानिन्छ । यस प्रक्रियामा अपनाइने विधिलाई द्रुत विश्लेषण विषादी अवशेष (आरबीपीआर : र्‍यापिड बायोएस्से पेस्टिसाइड रेसिड्यु) भनिन्छ । ताइवान कृषि अनुसन्धान संस्थाले विकास गरेको हो यो । यसबाट फलफूल र तरकारी बालीमा मात्र अर्गानोफोस्फेट र कार्बामेट समूहका सबै कीटनाशक विषादी साथै रोगनाशक विषादीको अवशेषको विश्लेषण गरिन्छ । यो व्यावहारिक र सञ्चालन गर्न सजिलो छ । प्रत्येक नमुनामा कीटनाशक विषादीको विश्लेषण गर्न पन्ध्र–बीस मिनेट मात्र लाग्छ । रोगनाशक विषादीको विश्लेषण गर्न भने तीन घण्टाजति लाग्छ ।


विषादीबाट बच्ने सर्वोत्तम उपाय हो— योबिना फलफूल तथा तरकारी माग अनुसार उत्पादन र उपलब्ध गराउन सक्नु । अर्को कुरा, विषादी अवशेष विश्लेषण कार्यमा सम्बन्धित निकायले जेजति काम गरेको छ, त्यसमा अनावश्यक हतारो देखिन्छ । यस्तो हुनु हुन्न ।

विषादी अवशेषको अधिकतम स्वीकारयोग्य सीमा (एमआरएल : म्याक्सिमम रेसिड्यु लिमिट) को सूची तयार गर्न यथेष्ट समय लाग्न सक्छ । एमआरएल सूची तयार नहुन्जेल छिमेकी राष्ट्रले उपयोग गरिआएको तथ्याङ्कलाई प्रयोगमा ल्याउनु उचित हुन्छ ।


सम्बन्धित निकायले विषय विशेषज्ञको प्राविधिक सहयोगमा विषादी अवशेष विश्लेषणलाई उच्च प्राथमिकतासाथ विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । साथै राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी सफल कार्यान्वयनमा लाग्नु पनि अति जरुरी छ ।


लेखक कीरा तथा विषादी व्यवस्थापन विज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?