लाभ लिन नचुकौं

तर यस कालखण्डमै सर्वाधिक युवा जनशक्ति हुँदा पनि मुलुकले पर्याप्त लाभ लिन सकेको छैन । आफ्नै देश बनाउनुपर्ने हातहरू खाडी र मलेसियालगायतका मुलुक सिंगार्न बाध्य छन् । हाम्रो श्रमशक्तिबाट अरू लाभान्वित भइरहेका छन् । हामी भने दैनन्दिन जीवन निर्वाहका लागि सस्तो श्रम निर्यातमै सीमित छौं ।

मुलुकमा जनसांख्यिक लाभको सुरुवात सन् १९८० को मध्यदेखि भएको हो । अहिले सक्रिय काम गर्ने उमेर समूह (१५ देखि ६५ वर्ष) को जनसंख्या २ करोड ७ लाख छ । यसमध्ये पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा (१५ देखि ३४ वर्ष) जनशक्ति छ । २० देखि ३४ वर्षसम्मका ऊर्जाशील जनशक्ति नै ६९ लाख छन् । तर मुलुकको आन्तरिक श्रम बजारले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी ७० लाख ८६ हजारलाई मात्रै रोजगारी दिन सकेको छ ।

जनसांख्यिक लाभको यस्तो आयतनले उत्पादनशीलता ह्वात्तै बढाउन सकिन्छ । तर दुर्भाग्य, यत्रो जनसांख्यिक लाभलाई देश विकासमा प्रयोग गर्न चुकेका छौं हामी । लस्कर लागेर विदेश बनाउन हिँडिरहेका छन् यी युवा । त्यो पनि अत्यन्त जोखिम मोलेर र निकै कम तलब–सुविधामा । उपलब्ध श्रमशक्तिलाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न नसकेको नेपाल विदेशिन बाध्य नागरिकलाई सीपयुक्त बनाएर यथेष्ट विप्रेषण भित्र्याउन पनि विफल छ ।

गाउँघरतिर नियमित आम्दानीका बाटा छैनन् । रोजगारी सिर्जनामा राज्य दत्तचित्त छैन । सिर्जनात्मक सोच प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी योजना पनि छैनन् । गाउँ छाडेका युवालाई अड्याउन सहरसँग पनि सामर्थ्य छैन । बाध्य भएर उनीहरू विदेशै हानिन्छन् । तर यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान अझै पुग्न सकेको छैन ।

विपन्न युवाका लागि विदेशिनु नै एक मात्र विकल्प भएको छ । जब आफ्नै देशमा गरिखाने बाटो हुन्न, तब सस्तोमै भए पनि श्रम बेच्न उड्ने युवा सपनालाई पखेटा हाल्नबाट रोक्न सकिन्न । परिणाम : रित्तिँदै छन् गाउँ, बाँझिँदै छन् गराहरू ।

दुई दशकयता ४३ लाख युवा श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । २०७५–७६ सालमा मात्रै पुनः श्रमस्वीकृतिसहित ५ लाख ८ हजार नेपाली परदेशिए । यिनमा ठूलो हिस्सा २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहको छ । यसरी युवाको ऊर्जाशील उमेर न्यून बेतनकै लागि पराइ भूमिमै बित्ने भएपछि न उनीहरू आफ्नो जीवनका लागि पुग्दो आम्दानी गर्न सक्छन्, न घर परिवारसित रहेर स्वदेशमै काम गर्न पाउँछन् ।

यसरी जानेहरूमध्ये अधिकांश उचित शिक्षा र अवसर नपाएकाहरू हुने भएकाले उनीहरूमा नैराश्य बढ्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ । यस्तो जनशक्तिको बेलैमा व्यवस्थापन नभए भोलि मुलुकले अर्को उथलपुथल भोग्नुपर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ ।

आज हामीसित भएको सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेकै मानव संसाधन हो । उचित प्रयोग गरे मालामाल होइने, नगरे त्यसै खेर जाने यो शक्तिलाई राज्यले तत्काल पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । सक्रिय र उत्पादनशील जनशक्तिलाई भौतिक र प्राविधिक स्रोत सञ्चालनमा लगाएर मुलुक निर्माणमा प्रयोग गर्ने योजना अविलम्ब बनाउनुपर्छ ।

हाम्रो समृद्धि यात्रामा जनसांख्यिक लाभलाई प्रधान विषय मान्नुपर्छ । यसमा महिलालाई छुटाउनु हुँदैन, किनकि यो समूहमा उनीहरूको हिस्सा ठूलो छ । विदेशमा भएका दसौं लाख जनशक्तिले त्यहाँ केही न केही ज्ञान–सीप सिकेका छन्, अनुभव हासिल गरेका छन् । सबै फर्कन सम्भव नभए पनि मुलुकमै काम गर्न तयार धेरै छन् । उनीहरूबाट लाभ लिने र उनीहरू पनि लाभान्वित हुने कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।

एकातिर, नेपाली युवा रोजगारीका लागि कठिन काम गर्न विदेशिएका छन्, अर्कोतिर दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै अभाव छ । छिमेकी मुलुकका कामदार नेपाल आएर बर्सेनि खर्बौं रुपैयाँ लगिरहेका छन् । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा मात्रै नेपालबाट ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषणका रूपमा भारत भित्रिएको छ । चीनले हामीबाट १५ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याएको छ । झन्डै चार–चार अर्ब रुपैयाँ त भुटान र पाकिस्तानमा गएको छ ।

मुलुककै जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन सके यति ठूलो रकम विप्रेषणका रूपमा बाहिर जाँदैनथ्यो । यो विरोधाभासलाई चिर्न पनि सरकारसित स्पष्ट योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ ।

राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले जतिसुकै ‘युवाशक्तिलाई राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति’ माने पनि सदुपयोग हुन नसक्दा यो तागत अन्यत्रै प्रयोग भइरहेको छ । जब कार्यक्रम, योजना र व्यवहारले युवालाई समेट्दैन, तबसम्म नीति एक कागजी खोस्टाभन्दा बढी केही हुँदैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा नीतिको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा स्वरोजगार कोष बनाए पनि ती झिनामसिना विषयमै सीमित छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने योजना झन्डैझन्डै उपहासको विषय जस्तै बनेको छ । २०७५ मा केबल ४७ जनालाई मात्रै शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्रतियुवा २ लाख रुपैयाँका दरले निर्ब्याजी ऋण दिइएको छ । हाम्रो आवश्यकताका आधारमा हेर्दा यी उपलब्धि केबल ‘हात्तीका मुखमा जिरा’ जत्ति छन् ।

जनसांख्यिक लाभ लिन कुनै एउटा मन्त्रालय या निकायले योजना बनाएर मात्रै हुँदैन । यसका लागि सिंगै मुलुक तात्नुपर्छ । मूल नेतृत्वसित दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट परिकल्पना चाहिन्छ । त्यसअनुसार योजना र कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । मुलुकमा पर्याप्त लगानी भित्र्याउनुपर्छ । हाम्रो आफ्नै विकास रकम खर्चने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । राज्यका नीति मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रको व्यवहार पनि प्रवर्तनात्मक प्रयासहरूका लागि सघाउने किसिमको हुनुपर्छ । मूलतः देश व्यक्तिको लहडले होइन, प्रणालीले चल्नुपर्छ । हाम्रा कामकारबाही प्रक्रियामुखी होइन, नजितामुखी बन्नुपर्छ ।

हामीलाई यस्तो जनसांख्यिक लाभांश सन् २०२५ सम्म मात्र कायम रहनेछ । सन् २०३० सम्म यसमा संकुचन आउने प्रक्षेपण छ । घट्दो जन्मदर र बढ्दो आयुका कारण यो श्रमशक्ति घट्दो क्रममा हुन्छ । सामान्यतया यो दुई–तीन दशक मात्र रहन्छ, बढी रहे चार–पाँच दशक । अहिले जो युवा छन्, उनीहरू वृद्ध हुँदै जान्छन् । जन्मदर कम भएकाले नवयुवाको संख्या कम हुँदै जान्छ । हामीले बेलैमा उचित कदम नचाले भोलि डरलाग्दा दिन आउन सक्छन् । अहिलेको श्रमशक्तिको बलमा भौतिक र प्राविधिक प्रगति गरेनौं भने भोलि हामीसँग रित्तो हात मात्रै बाँकी रहन्छ ।

कुनै यस्तो दिन आउनेछ, जतिबेला काम गर्ने युवाशक्ति कम र हेरचाह चाहिने वृद्धवृद्धा बढी हुनेछन् । परिवारका ५ जनामा एक जना मात्रै कमाउने र अरू पराश्रित हुनेछन् । कति विकसित देश आज यही समस्यामा छन् । हिजो कुनै दिन जनसांख्यिक लाभांशबाट प्रगति गरेका ती मुलुक समुन्नत छन्, अन्य देशबाट कामदार मगाउन सक्छन् । हामी भने तन्नमै रहने जोखिम छ । जनसांख्यिक लाभांशको यो अवसर पनि गुम्यो भने बितेको समय फर्किने छैन । हामीसित पछुताउनुबाहेक विकल्प रहन्न ।