संसद नै मूल बाटो

विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ — कम्युनिस्ट कोही छौ भने यो देश छाडेर गए हुन्छ’, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विट देश निकालाको लवजमा थियो । ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद’ भन्दै मुठी बटार्दै विद्यार्थी जीवन काटेका, डिभी भरेर पछि अमेरिका पुगेका मेरा थुप्रै कम्युनिष्ट साथीहरूको अनुहार सम्झिएँ । ट्रम्पको टिप्पणीले तिनलाई पक्कै दुःखित तुल्यायो होला ।

तर ती मित्रहरूप्रति सहानुभूति राखिरहँदा ‘तिम्रो अमेरिका तिमी नै राख, कम्युनिष्ट सरकार भएको मेरै सुन्दर देश नेपाल फर्किन्छु’ भनेर कोही एकजना मात्रैले पनि हिम्मत गर्लान् भनेर म आशा किन राख्दिन भने ती प्रायः सबैको हृदयमा रेडबुकको रङ खुइलिइसकेको छ । परिपक्व ढंगले ती ज्ञान राख्छन्, कम्युनिस्ट नाम मनस्थितिबाट हटाउन एकदमै साह्रो छ । तर कम्युनिष्ट दर्शनको बाटो हिँडेर देश र दुनियाँ बदल्न झनै गाह्रो छ । इतिहासको बहिखातामा तिनले पढेका छन्, कैयौं अनुहार जसले दुनियाँ बदल्ने नारा दिए, तर अन्त्यमा आफै बदलिए ।

इतिहास, सिद्धान्त र तथ्य
ती बदलिनु, कम्युनिष्ट दर्शनलाई धोका थियो, तर मानव सभ्यताप्रति बेइमानी थिएन । पूर्वी युरोपका अधिकांश कम्युनिष्ट पार्टी इमानदारसँग बदलिए । सुरुमा कम्युनिष्ट नाम अनि क्रमशः ‘कम्युनिष्ट काम’ त्यागे । सैन्य ट्यांकको फलामे दिवारबाट निक्लिएर युक्रेनहरूले स्वतन्त्रताको परेवा उडाइरहेको क्षण सोभियत संघ दुनियाँको नक्साबाट धुवाँझैं उडेर इतिहासमा विलिन भइरहेको थियो ।

बर्लिनको पर्खाल ढालेर कार्ल मार्क्सको जर्मनीमा पूर्व र पश्चिमका आफन्तले अँगालोमा बेरिएर उद्घोष गरे, ‘कम्युनिष्ट दर्शनले दुनियाँ बदल्न सक्दैन, हामी लोकतन्त्रको बाटोबाट मानव समुन्नति निर्माण गर्छौं’ । लामै हन्डर खाएपछि मात्रै दुनियाँका दर्जनौं देशले कम्युनिष्ट दर्शनलाई बुझे अनि थन्क्याए पुस्तकालयको पुरानो र्‍याकमा ।

इतिहास, सिद्धान्त र तथ्य यही सत्य बोलिरहेका छन् । तर हामी सत्ता र विद्रोह दुवैतिर ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ बोकिरहेका छौं । दुबैको एउटै नाम छ– नेकपा, झण्डा उही कचिया र हथौडा, अभिवादन एकै लालसलाम, आदर्श उनै मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओ । तर एकै गोत्रका यी दुईको टकराव झेलेर देशगणना गरिरहेको छ, उर्वर युवाहरूको लास एक, दुई, तीन...!

कम्युनिष्ट नाम, काम र धामको भूत, भ्रम र भविष्यबाट मुक्त हुन सामान्य नेपालीलाई अझै केही हन्डरबाट गुज्रनुपर्ने हुनसक्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका एक ख्याति प्राप्त विद्वान, मार्क्सवादका व्याख्यातालाई मार्क्सवादको भ्रमबाट मुक्त हुन ४० वर्ष लाग्यो ।

नेपालको अग्रगतिको बाटो कम्युनिष्ट दर्शन होइन भनेर बुझ्न ४० वर्ष लगाउने कस्ता विद्वान ? भन्ने प्रश्नमा अलमलिनुभन्दा आजको पुस्ताले यस्ता बदलावलाई सकारात्मक सन्देशका रूपमा लिनुपर्छ । नकारात्मक सन्देश त के हो भने एकातर्फ विप्लवलाई कम्युनिष्ट दर्शनको हिंसा र दल विशेषको ‘सर्वहाराको अधिनायकवाद’ त्यागेर आऊ भन्ने तर अर्कोतर्फ जतनका साथ ‘कम्युनिष्ट दर्शन’ च्यापिरहने । कम्युनिष्ट शब्दावली सापट लिएर भन्नुपर्दा विसर्जनवादी भएर ‘संसदीय भास’मा चुर्लुम्म भइसके, तर मनमा, मस्तिष्कमा, टोपीमा, कन्दनीमा र पटुकीमा कम्युनिष्ट दर्शन कसिएकै छ । त्यसको प्रमाण निषेधको राजनीति र अधिनायकवाद उन्मुख व्यवहार हो ।

एक प्रश्नमा घोत्लिऊँ । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विप्लवको बन्दुकबाट खतरा बढी कि कमरेड केपी ओलीहरूको व्यवहारबाट ? संसदीय व्यवस्थाको असफलताको जगमा विप्लव उनको भाषाको ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ स्थापना गर्न चाहन्छन् । तर यो व्यवस्था उनको कामनाले असफल हुने छैन, भयो भने तिनका कारण हुनेछ, जसको मुखमा लोकतन्त्र र बगलीमा स्टालिनवाद छ । गलत बाटोमा विप्लव विलकुलै प्रस्ट दृष्टिकोणसाथ इमानदार देखिन्छन् ।

तर सत्तारुढ कम्युनिष्ट नेतृत्वभित्र कम्युनिष्ट दर्शनको ‘ह्याङओभर’ र लोकतान्त्रिक संविधानको हस्ताक्षरको द्वन्द्व चलिरहेको छ । परिणाममा यी न पूर्ण कम्युनिष्ट रहे, न पूर्ण लोकतन्त्रवादी भए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको लेख ‘देश बदल्ने बाटो’ मा एक भारी शब्द भेटिन्छ । तर ‘देश बदल्ने संसदीय लोकतन्त्रको बाटो’ भनेर सैद्धान्तिक प्रस्टता देखिन्न । तब ठिक यहींनेर मदन भण्डारीको अभाव खड्किन्छ ।

मदन भएको भए नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन यतिविधि द्विविधाग्रस्त सायद हुने थिएन । बहुदलीय जनवादका प्रणेताले संसदीय प्रणालीको बाटोलाई सैद्धान्तिक आवरणमात्रै दिनु भएन, त्यतिबेलाको ‘र्‍याडिकल थट’ लाई रेडकार्पेटमा हिँडाएर मार्क्सवादको बन्द ‘सेल्टर’ बाट खुलामञ्चमा उतार्नुभएको थियो । उहाँ रहिरहेको भए कमरेड प्रचण्डका शब्द विश्लेषण गर्दा ‘सायद दसवर्षे जनयुद्ध नहुन सक्थ्यो’ ।

त्यस्तो परिस्थितिमा विप्लव आज क्रान्तिकारी दुस्साहसको बाटोमा होइन, शान्तिपूर्ण सिर्जनाको बाटोमा हुनसक्थे । मदनले भन्नुभएकै थियो, सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ । तर आज सत्ता प्राप्तिपछि बहुदलीय जनवादलाई कात्रो ओढाएर कमरेडहरूले जीवनको उर्वरतालाई होइन, सैद्धान्तिक अलमलको ‘गोविन्द गाई’ लाई अघि लगाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले हामीले टिप्पणी गरेका हौं, हामी जीवनको खबर खोज्दैछौं, कमरेडहरू मृत्युको समाचार बाँडिरहनुभएको छ ।

मदन हुनुहुन्थ्यो भने संसदलाई संवादको साझा थलो बनाएर सबैथरी ‘र्‍याडिकल फोर्स’को सामयिक रूपान्तरणलाई सायद सम्भव तुल्याउनु हुन्थ्यो । कम्युनिष्ट ‘ट्रेडमार्क’ छाड्ने साहस गर्न सक्नुहुन्थ्यो । ‘जबज’मा ‘जम्प’ गरिरहँदाको उहाँको गतिशीलताले संसदीय व्यवस्था र संसदलाई के जातिको टाउको राखेर अर्को के जातिको मासु बेच्ने पसल भनेर गरिने शास्त्रीय आरोपलाई खारेज गरिसकेको थियो ।

संवेदना र समाधान
मदनका उत्तराधिकारीहरूले संसदीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण ढंगले साझेदारी गरे, जसको हामी प्रशंसा गर्छौं । तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको यो घडी संसदीय व्यवस्थाप्रति आम नागरिकको आस्था बढ्नेगरी कार्य गरिरहेका छैनन् । बरु संसदलाई कहिले कार्यपालिकाको लाचार छाया बनाएका छन् त कहिले साझा र गम्भीर दायित्वबाट विमुख पारेका छन् । ताजा उदाहरणमा जाऊँ ।

मुलुक बाढीले डुबेका बेला करिब १० दिनको घरविदा बसेर संसद आज ‘सिंहदरबार’ पस्दैछ । के जिम्मेवार संसदको कर्तव्य निर्वाह भयो, यसबाट ? प्रतिपक्षले विपत्को घडीमा संसदले सरकारलाई निर्देशित गर्न र सघाउन लिखित प्रस्तावसाथ अन्य विवाद र बहसलाई स्थगन गर्न प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । तर दर्जनौंको मृत्युमा न एक मिनेट मौनधारण गर्‍यो संसदले, न आवश्यक छलफल भयो, न कुनै निर्णय न कुनै साझा संकल्प । मानवीय पीडाप्रति कुनै संवेदना नराखी संसदको ढोकामा ताला ठोकेर घरतिर लाग्दा त्यसले संसदप्रति नागरिकको आस्थालाई अभिवृद्धि गर्‍यो कि संसदप्रति वितृष्णा बढाउन चाहनेहरूलाई बल पुर्‍यायो ?

विगतमा हामीले कैयौं कमजोरी पालैसँग गर्‍यौं, जसले संसद र संसदीय व्यवस्थाप्रति आलोचना र नेताहरूप्रति वितृष्णा बढायो । पछि शान्ति स्थापना, संविधान निर्माणजस्ता विषयमा अनेक फरक मतका बाबजुद मुख्य दल एक ठाउँ उभिएर संसदलाई बहुसंख्यक नेपालीको भावना बमोजिम सार्थक लक्ष्यमा पुर्‍याए । विगतका कमजोरी आत्मसात गर्दै संसदीय प्रणालीलाई परिमार्जित गर्ने निर्णयमा एक भए ।

निरन्तरको परिमार्जनले नै बलियो बन्छ, संसदीय व्यवस्था । सत्ता–प्रतिपक्षबीच अनेक विमतिका बाबजुद आवश्यकताका बेला राजनीतिभन्दा माथि उठेर, दलभन्दा देशलाई प्रधान बनाउँदा मात्रै संसदप्रति नागरिकको विश्वास जीवन्त राख्न सकिन्छ । तब मात्रै संसद कसैले भनेको ‘मासु बेच्ने पसल’ होइन, सबैको अपनत्वको मूल बाटो बन्न सक्छ ।

प्रतिपक्षको प्रश्न
तत्कालीन माओवादी विद्रोहलाई बल प्रयोगबाटै सिध्याउने भनेर गरिएको प्रयत्नको सुरुवातमा र पछि हिंसाको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि संसदमा कांग्रेस, एमाले ‘एक’ भएर उभिए । त्यसले संसदलाई बलियो बनायो, संसदीय प्रक्रियाबाटै द्वन्द्वको निकास हुनसक्ने मान्यतालाई स्थापित गर्‍यो ।

त्यसबेला नेतृत्व गरेको आजको प्रतिपक्ष यतिबेला सोध्न चाहन्छ– नागरिकले दिएको मत मुलुकका प्रधान पदहरूमा विराजमान हुनु भनेर मात्रै हो या मुलुकका प्रधान समस्या हल गर्न समर्थ हुनु भनेर पनि हो ? विप्लव विद्रोहबारे सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निश्चित धारणा आउनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रतिपक्ष सहितको साथ गाँसेर संसदमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ? सीके राउतसँगको सम्झौता कार्यान्वयन विवादास्पद दोस्रो बुँदासँगै टुंगियो कि भूमिगत केही पाक्दैछ ? संसदले केही थाहा पाउनु पर्दैन ? दुई तिहाइको सिरानी हाल्न उपेन्द्र यादवसँग गरिएको सम्झौता, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘स्लाइन’ चढाएपछि रात गई बात गई कि अर्को मधेस विद्रोहको प्रतीक्षा ?

संसदलाई संवाद, बहस, निकास र विकासको मञ्चकारूपमा बुझ्न सरकारले जति उदारता र हार्दिकता राख्छ, राष्ट्रले उति नै गति लिन्छ । सरकारलाई सफल हुन त्यसले मार्गप्रशस्त गर्छ । निषेध र आवेगले बहुमतको विवेकलाई बन्धक बनाउन सक्छ । तर संसद र संसदीय लोकतन्त्रको सौन्दर्यमा सुवास भर्न सक्दैन ।

@bishwaprakash77

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अवतारीहरूको समूह

किशोर नेपाल

आउँदो दसैंदेखि देशमा केही हुँदै छ, बिलकुल ‘नयाँ–नौलो’ । विकासको गतिशील दिशामा उन्मुख देशमा केही तरंग फैलिनेछ । नारायणी नदीमा पानीजहाज चल्ने भएको छ । चितवनका आधा दर्जन युवा व्यवसायीले ‘राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट’ कम्पनी स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेपालमा पानीजहाज चलाएर यसको भू–परिवेष्टित परिचय परिवर्तन गर्ने हुटहुटी मेटिने भएको छ ।

यो कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र कँडेलका अनुसार, सरकारले पानीजहाज चलाउने प्रयत्नलाई प्रोत्साहनस्वरूप १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । ४ करोड रुपैयाँ व्यवसायीले लगानी गरेका छन् । थपमा पानीजहाज योजना सुचारु रूपले सम्पन्न गराउन चितवनका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे खटिएका छन् । पाइएको विवरण अनुसार, यो पानीजहाज पूर्णतया विकासमुखी हुनेछ । सानो सम्मेलन कक्ष र रेस्टुराँसहितको पानीजहाजमा तीन सय जनाले यात्रा गर्न सक्नेछन् ।

विकासको अर्को सोपान— भारतको बिहार राज्यको मोतिहारीदेखि नेपालको प्रदेश २ को अमलेखगन्जसम्म पाइप लाइनबाट पेट्रोल र डिजलको निर्बाध प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ । दुवै देशको भूभागमा पाइप लाइन ओछ्याएर त्यसको परीक्षण पनि गरिसकिएको छ ।

ट्याङ्करबाट तेल ओसार्ने बाध्यताका कारण नेपालको विकासमा जेजति अवरोध आएका थिए, ती अब समाप्त हुनेछन् । यसलाई सरकारको उपलब्धि भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन । ओली नेतृत्वको सरकार विकासको ‘कोर सेक्टर’ मा पुगेको छ । नारायणीमा पानीजहाजको सञ्चालनले नेपाल भूपरिवेष्टितदेश हो भन्ने ‘मिथ’ लाई भत्काइदिनेछ । यसका साथै यसले नेपाली र विदेशी पर्यटकलाई आकर्षक र उल्लेखनीय सेवा प्रस्तुत गर्नेछ । यसलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

हो, कुरा विकासमा मात्रै सकिँदैन । देशमा विप्लव कामरेड छन् । उनी बृहत् शान्ति सम्झौताअघि माओवादी विद्रोहीले बोल्ने भाषा बोल्दै छन् । उनी आफ्ना सहकर्मी माओवादीजस्तो एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको गुम्बदभित्र छिरेका छैनन् । त्यस्ता अरू पनि छन् । मोहन वैद्य छन्, जसलाई सबैले एक न एक समय गुरु स्वीकार गरेका छन् ।

अनि अलग्गै छ जनमोर्चा, जसले अहिलेसम्म संघीयता स्वीकार गरेको छैन, कम्युनिस्ट एकताका पक्षमा घुँडा धसेर लागेको पनि छैन । यत्ति हो, एमाले–माओवादी एकतालाई नेपालका सम्पूर्ण कम्युनिस्टबीचको एकता भन्न मिल्दैन । यत्ति हो कि, यी दुवै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा संयुक्त भएका छन् । उनीहरूको हातमा दुईतिहाइको सरकार छ । त्यो सरकारलाई उनीहरूले खेलाइरहेका छन् । दायाँ–बायाँ । तल–माथि ।

खेलाउनुको कुनै खास उद्देश्य देखिँदैन, दिन काट्नेबाहेक । सरकार खेलाउने खेल बिग्रिन लागेको अवस्थामा पार्टीका दुई नेता संगठनतिर लहसिन्छन् । को कुन पदमा बस्ने र को के बन्नेबारे विशद छलफल हुन्छ । त्यसपछि छलफल सकिन्छ । मंगलबार बिहानसम्म स्कुल विभाग प्रमुख को बन्ने भन्ने टुंगिएको थिएन । एमालेका ईश्वर पोखरेल र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ दुई उम्मेदवार थिए । एक भैसकेको दाबी हजारौं पटक दोहोर्‍याइएको पार्टीमा पुरानो अस्तित्वको कपटपूर्ण खोजी !

देशमा विप्लव छन् । अमन–चैनमाथि संकट छ । चार बटालियन सेना खडा गरिसकेका छन्, विप्लवले । उनको क्षमताको जानकारी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएका हुन् । हत्या र हिंसाका घटना त्यति चम्किएका छैनन् । तर बम पड्काउने र सहरवासीलाई तर्साउने काम बढ्ने क्रममा छ । सरकारले विप्लवका कार्यकर्ता समात्ने गरेको छ । समातिएकामध्ये कति सुरक्षित छन् ? त्यो सायद सुरक्षाकर्मीलाई पनि पत्तो छैन ।

हालै गिरफ्तार भएका माइला लामाबाट सुरक्षाले बरामद गरेको चन्दा विवरणमा विश्वास गर्ने हो भने विप्लव समूह धनको मामिलामा कम छैन । उसलाई गणतन्त्रका विरोधी, अहिलेका नेताहरूका प्रतिस्पर्धी रआफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हिंसाको राजनीतिलाई प्रोत्साहित गर्नेहरूको समर्थन छ भनिन्छ । यो कुरालाई होइन भन्न सकिन्न । विप्लवका लागि महत्त्वपूर्ण विषय पैसा हो । यो जाति, धर्म, पाप सबैतिरबाट निरपेक्ष हुन्छ । पैसा भएपछि हतियार र सुविधा दुवै हातमा पर्छन् । विप्लवका लागि यो अहिलेको सर्वाधिक ठूलो आवश्यकता हो ।

विप्लवको हिंसात्मक अभियानले सरकार र सुरक्षाको मनोबलमाथि आक्रमण गरेको बताउँछन् ‘भित्रिया’ विश्लेषकहरू । उनीहरूको विचारमा, विप्लवको अभियान आधुनिक आतंकवाद हो, जसलाई सञ्चार माध्यमको व्यापक पहुँचको उप–उत्पादन भन्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः यो कुरा बेठीक नहोला, तर प्रसंगमा भित्रिया विश्लेषकका विचारमा त्यतिदम छैन ।

विप्लवको हिंसामा यो विश्लेषणकाम लाग्दैन । विप्लवको हिंसा सानो क्षेत्रमा केन्द्रित भए पनि पहुँच देशव्यापी छ । हालै मात्र धनगढीमा भएको घटना सहरी आतंकवाद थिएन, बिस्तारै–बिस्तारै फैलिन लागेको हिंसाको कुरूप रूप थियो । यो कुरामा द्विविधा नराखे हुन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा यत्ति नै हो— सरकारको अनुपस्थितिमा हिंसाको चुनौती आफै सङ्ग्रालिन थाल्छ । अहिलेको हाम्रो अवस्था यही हो । सरकार त्यो ठाउँमा देखिन्छ, जहाँ खतरा छैन । तर त्यो ठाउँमा पुग्न चाहँदैन, जहाँ खतराको सम्भावना छ ।

विगत एक दशकका राजनीतिक उपलब्धिको प्रचुरतालाई हृदयङ्गम गर्ने हो भने नेपालले ठूलोफड्को मारेकामा शंका छैन । तर पनि मानिस सन्तुष्ट छैनन् । सरकार र सरकार चलाउने दलको शासन र जनताप्रतिको निरपेक्ष व्यवहारले उनीहरूलाई कुनै न कुनै अनुदार विन्दुमा पुर्‍याएको छ । उनीहरूलाई थाहा छ, आज जति पनि अर्घेलाहरू फैलिएका छन्, त्यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको होइन, संकुचित मानसिकता भएका नेताहरूको कुशासनको परिणाम हो ।

आज देशको एउटै क्षेत्रमा सन्तुष्टि छैन । बजार मूल्यको असन्तुलनको मारमा दुनियाँ परेको छ । विकास आयोजनाहरूमा देश लगातार ठगिएको छ । मेलम्ची त अहिले देखिएको सजिलो उदाहरण हो ! यस्ता साना–ठूला मेलम्ची अरू कति होलान् ? कसैले भन्न सक्दैन । देशको अर्थतन्त्र दुरुपयोगको हदसम्म अपव्यय भैरहेको अवस्थामा यस्ता उदाहरणले कुन नेपालीलाई आक्रोशित नतुल्याउलान् ?

देशमा दुई शक्तिशाली पार्टी मिलेर एक भएका छन् । एउटा पार्टीले आफूलाई लगातार नंग्याएर देशको हावा, पानी, माटोअनुकूल बनाएको छ । उसले अवसरको उपयोग गरेको छ । राजतन्त्र कालमा परम्परानुसार दाम राखेर राजाको दर्शन पनि गरेको छ । भूमिगत रहेका प्रचण्डलाई भेट्न नेपालगन्जको जमुनाह चौकीबाट फुत्त छिरेर लखनउ पनि पुगेको छ ।

अर्को पार्टीले संविधानसभाको पहिलो चुनाव जितेर देशमा राजतन्त्र टिक्नै नसक्ने परिस्थितिको निर्माण गरेको छ । आफ्नो नेतृत्वमा राजतन्त्रपछिको पहिलो जनताको सरकार बनाएको छ । तैपनि उसले समाजमा विकास र विश्वासको तरंग ल्याउने राजनीति गरेको छैन । आफूलाई १७ हजारको ज्यान मारेको अभियोग लगाएर समाजबाट बाहिर लघार्न खोज्नेसँग प्रतिकारसम्म गर्न सकेको छैन ।

अहिले नेकपाको अवस्था विकृतितिर अग्रसर छ । समाधान गर्नेभन्दा उराल्ने काम बढी भएका छन् । संसदमा सरकारका प्रवक्ताको आवाज सुनियो— सरकारले आफूलाई चाहिएको कानुन बनाउँछ, अल्पमतले भनेजस्तो होइन, अल्पमतले सरकार चलाउने हो र ? सरकारको यो अन्योलमा समाजशास्त्री रुचि श्रेष्ठको यो भनाइ निकै समीचीन छ : देवताहरू आफ्ना दुस्मनसँग लड्न विभिन्न अवतारको सिर्जना गर्छन् । केही समयपछि अवतारले आफूमा अन्तर्निहित शक्तिको ज्ञान पाउँछ ।

त्यसपछि देवताहरूको नियन्त्रणबाट फुत्किन्छ । फुक्काफाल अवतारको पालन गर्नका लागि कुनै धर्म र विश्वास हुँदैन । संरक्षण दिन परिवार हुँदैन । कुनै नैतिक बन्धन हुँदैन । अहिलेको नेकपा यस्तै अवतारहरूको समूहजस्तो देखिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्