अवतारीहरूको समूह

किशोर नेपाल

आउँदो दसैंदेखि देशमा केही हुँदै छ, बिलकुल ‘नयाँ–नौलो’ । विकासको गतिशील दिशामा उन्मुख देशमा केही तरंग फैलिनेछ । नारायणी नदीमा पानीजहाज चल्ने भएको छ । चितवनका आधा दर्जन युवा व्यवसायीले ‘राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट’ कम्पनी स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेपालमा पानीजहाज चलाएर यसको भू–परिवेष्टित परिचय परिवर्तन गर्ने हुटहुटी मेटिने भएको छ ।

यो कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र कँडेलका अनुसार, सरकारले पानीजहाज चलाउने प्रयत्नलाई प्रोत्साहनस्वरूप १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । ४ करोड रुपैयाँ व्यवसायीले लगानी गरेका छन् । थपमा पानीजहाज योजना सुचारु रूपले सम्पन्न गराउन चितवनका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे खटिएका छन् । पाइएको विवरण अनुसार, यो पानीजहाज पूर्णतया विकासमुखी हुनेछ । सानो सम्मेलन कक्ष र रेस्टुराँसहितको पानीजहाजमा तीन सय जनाले यात्रा गर्न सक्नेछन् ।

विकासको अर्को सोपान— भारतको बिहार राज्यको मोतिहारीदेखि नेपालको प्रदेश २ को अमलेखगन्जसम्म पाइप लाइनबाट पेट्रोल र डिजलको निर्बाध प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको छ । दुवै देशको भूभागमा पाइप लाइन ओछ्याएर त्यसको परीक्षण पनि गरिसकिएको छ ।

ट्याङ्करबाट तेल ओसार्ने बाध्यताका कारण नेपालको विकासमा जेजति अवरोध आएका थिए, ती अब समाप्त हुनेछन् । यसलाई सरकारको उपलब्धि भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन । ओली नेतृत्वको सरकार विकासको ‘कोर सेक्टर’ मा पुगेको छ । नारायणीमा पानीजहाजको सञ्चालनले नेपाल भूपरिवेष्टितदेश हो भन्ने ‘मिथ’ लाई भत्काइदिनेछ । यसका साथै यसले नेपाली र विदेशी पर्यटकलाई आकर्षक र उल्लेखनीय सेवा प्रस्तुत गर्नेछ । यसलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

हो, कुरा विकासमा मात्रै सकिँदैन । देशमा विप्लव कामरेड छन् । उनी बृहत् शान्ति सम्झौताअघि माओवादी विद्रोहीले बोल्ने भाषा बोल्दै छन् । उनी आफ्ना सहकर्मी माओवादीजस्तो एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको गुम्बदभित्र छिरेका छैनन् । त्यस्ता अरू पनि छन् । मोहन वैद्य छन्, जसलाई सबैले एक न एक समय गुरु स्वीकार गरेका छन् ।

अनि अलग्गै छ जनमोर्चा, जसले अहिलेसम्म संघीयता स्वीकार गरेको छैन, कम्युनिस्ट एकताका पक्षमा घुँडा धसेर लागेको पनि छैन । यत्ति हो, एमाले–माओवादी एकतालाई नेपालका सम्पूर्ण कम्युनिस्टबीचको एकता भन्न मिल्दैन । यत्ति हो कि, यी दुवै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा संयुक्त भएका छन् । उनीहरूको हातमा दुईतिहाइको सरकार छ । त्यो सरकारलाई उनीहरूले खेलाइरहेका छन् । दायाँ–बायाँ । तल–माथि ।

खेलाउनुको कुनै खास उद्देश्य देखिँदैन, दिन काट्नेबाहेक । सरकार खेलाउने खेल बिग्रिन लागेको अवस्थामा पार्टीका दुई नेता संगठनतिर लहसिन्छन् । को कुन पदमा बस्ने र को के बन्नेबारे विशद छलफल हुन्छ । त्यसपछि छलफल सकिन्छ । मंगलबार बिहानसम्म स्कुल विभाग प्रमुख को बन्ने भन्ने टुंगिएको थिएन । एमालेका ईश्वर पोखरेल र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ दुई उम्मेदवार थिए । एक भैसकेको दाबी हजारौं पटक दोहोर्‍याइएको पार्टीमा पुरानो अस्तित्वको कपटपूर्ण खोजी !

देशमा विप्लव छन् । अमन–चैनमाथि संकट छ । चार बटालियन सेना खडा गरिसकेका छन्, विप्लवले । उनको क्षमताको जानकारी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएका हुन् । हत्या र हिंसाका घटना त्यति चम्किएका छैनन् । तर बम पड्काउने र सहरवासीलाई तर्साउने काम बढ्ने क्रममा छ । सरकारले विप्लवका कार्यकर्ता समात्ने गरेको छ । समातिएकामध्ये कति सुरक्षित छन् ? त्यो सायद सुरक्षाकर्मीलाई पनि पत्तो छैन ।

हालै गिरफ्तार भएका माइला लामाबाट सुरक्षाले बरामद गरेको चन्दा विवरणमा विश्वास गर्ने हो भने विप्लव समूह धनको मामिलामा कम छैन । उसलाई गणतन्त्रका विरोधी, अहिलेका नेताहरूका प्रतिस्पर्धी रआफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हिंसाको राजनीतिलाई प्रोत्साहित गर्नेहरूको समर्थन छ भनिन्छ । यो कुरालाई होइन भन्न सकिन्न । विप्लवका लागि महत्त्वपूर्ण विषय पैसा हो । यो जाति, धर्म, पाप सबैतिरबाट निरपेक्ष हुन्छ । पैसा भएपछि हतियार र सुविधा दुवै हातमा पर्छन् । विप्लवका लागि यो अहिलेको सर्वाधिक ठूलो आवश्यकता हो ।

विप्लवको हिंसात्मक अभियानले सरकार र सुरक्षाको मनोबलमाथि आक्रमण गरेको बताउँछन् ‘भित्रिया’ विश्लेषकहरू । उनीहरूको विचारमा, विप्लवको अभियान आधुनिक आतंकवाद हो, जसलाई सञ्चार माध्यमको व्यापक पहुँचको उप–उत्पादन भन्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः यो कुरा बेठीक नहोला, तर प्रसंगमा भित्रिया विश्लेषकका विचारमा त्यतिदम छैन ।

विप्लवको हिंसामा यो विश्लेषणकाम लाग्दैन । विप्लवको हिंसा सानो क्षेत्रमा केन्द्रित भए पनि पहुँच देशव्यापी छ । हालै मात्र धनगढीमा भएको घटना सहरी आतंकवाद थिएन, बिस्तारै–बिस्तारै फैलिन लागेको हिंसाको कुरूप रूप थियो । यो कुरामा द्विविधा नराखे हुन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा यत्ति नै हो— सरकारको अनुपस्थितिमा हिंसाको चुनौती आफै सङ्ग्रालिन थाल्छ । अहिलेको हाम्रो अवस्था यही हो । सरकार त्यो ठाउँमा देखिन्छ, जहाँ खतरा छैन । तर त्यो ठाउँमा पुग्न चाहँदैन, जहाँ खतराको सम्भावना छ ।

विगत एक दशकका राजनीतिक उपलब्धिको प्रचुरतालाई हृदयङ्गम गर्ने हो भने नेपालले ठूलोफड्को मारेकामा शंका छैन । तर पनि मानिस सन्तुष्ट छैनन् । सरकार र सरकार चलाउने दलको शासन र जनताप्रतिको निरपेक्ष व्यवहारले उनीहरूलाई कुनै न कुनै अनुदार विन्दुमा पुर्‍याएको छ । उनीहरूलाई थाहा छ, आज जति पनि अर्घेलाहरू फैलिएका छन्, त्यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको होइन, संकुचित मानसिकता भएका नेताहरूको कुशासनको परिणाम हो ।

आज देशको एउटै क्षेत्रमा सन्तुष्टि छैन । बजार मूल्यको असन्तुलनको मारमा दुनियाँ परेको छ । विकास आयोजनाहरूमा देश लगातार ठगिएको छ । मेलम्ची त अहिले देखिएको सजिलो उदाहरण हो ! यस्ता साना–ठूला मेलम्ची अरू कति होलान् ? कसैले भन्न सक्दैन । देशको अर्थतन्त्र दुरुपयोगको हदसम्म अपव्यय भैरहेको अवस्थामा यस्ता उदाहरणले कुन नेपालीलाई आक्रोशित नतुल्याउलान् ?

देशमा दुई शक्तिशाली पार्टी मिलेर एक भएका छन् । एउटा पार्टीले आफूलाई लगातार नंग्याएर देशको हावा, पानी, माटोअनुकूल बनाएको छ । उसले अवसरको उपयोग गरेको छ । राजतन्त्र कालमा परम्परानुसार दाम राखेर राजाको दर्शन पनि गरेको छ । भूमिगत रहेका प्रचण्डलाई भेट्न नेपालगन्जको जमुनाह चौकीबाट फुत्त छिरेर लखनउ पनि पुगेको छ ।

अर्को पार्टीले संविधानसभाको पहिलो चुनाव जितेर देशमा राजतन्त्र टिक्नै नसक्ने परिस्थितिको निर्माण गरेको छ । आफ्नो नेतृत्वमा राजतन्त्रपछिको पहिलो जनताको सरकार बनाएको छ । तैपनि उसले समाजमा विकास र विश्वासको तरंग ल्याउने राजनीति गरेको छैन । आफूलाई १७ हजारको ज्यान मारेको अभियोग लगाएर समाजबाट बाहिर लघार्न खोज्नेसँग प्रतिकारसम्म गर्न सकेको छैन ।

अहिले नेकपाको अवस्था विकृतितिर अग्रसर छ । समाधान गर्नेभन्दा उराल्ने काम बढी भएका छन् । संसदमा सरकारका प्रवक्ताको आवाज सुनियो— सरकारले आफूलाई चाहिएको कानुन बनाउँछ, अल्पमतले भनेजस्तो होइन, अल्पमतले सरकार चलाउने हो र ? सरकारको यो अन्योलमा समाजशास्त्री रुचि श्रेष्ठको यो भनाइ निकै समीचीन छ : देवताहरू आफ्ना दुस्मनसँग लड्न विभिन्न अवतारको सिर्जना गर्छन् । केही समयपछि अवतारले आफूमा अन्तर्निहित शक्तिको ज्ञान पाउँछ ।

त्यसपछि देवताहरूको नियन्त्रणबाट फुत्किन्छ । फुक्काफाल अवतारको पालन गर्नका लागि कुनै धर्म र विश्वास हुँदैन । संरक्षण दिन परिवार हुँदैन । कुनै नैतिक बन्धन हुँदैन । अहिलेको नेकपा यस्तै अवतारहरूको समूहजस्तो देखिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छौंडा सूत्रको प्रयोग

किशोर नेपाल

देशमा राजनीतिबारे सोच्ने मानिसको कुनै कमी छैन । राजनीतिले अब ‘कर्पोरेट’ धन्दाको रूप लिइसकेको छ । जसरी धन्दामा लक्ष्मी र उनको वाहन उल्लु (लाटोकोसेरो) को विशद सामाजिक चर्चा हुने गर्छ, त्यसरी नै राजनीतिमा छौंडा सूत्रको राजनीतिक चर्चा हुनथालेको छ । जस्तो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले तीन दिनअघि कवितात्मक ट्विटमार्फत छौंडा खेलाए ।

उनको यो ट्विटले निकै ठूलो तरंग ल्यायो । ट्विटमा छौंडाको उल्लेख बाहेक अरु त्यस्तो कुनै कुरा थिएन, जसलाई समात्दा यतिविघ्न तरंग निस्कियोस् । सामान्य मानिसले यस्ता कुराको भानसम्म पाएको हुँदैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू जन्मेर हुर्केको ग्रामीण परिवेशलाई बिर्सिएका छैनन् । उनलाई छौंडा खेलाउने, वीर जगाउने, शरीरमा देवता बोलाउने, आगोमा नांगो पैताला प्रवेश गरेर खली खानेजस्ता पिशाच कलाहरूबारे राम्रो ज्ञान रहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली ज्ञानको यो पक्षसँंग मात्रै होइन, सरकार र शासन सञ्चालनका अन्य पक्षसँग पनि उत्तिकै जानकार देखिन्छन् । पहिलो त उनी संगठित छन् । उनका वरपर देशदुनियाँको खबर राख्ने मानिस छन् । प्रधानमन्त्रीसँग अखबार पढ्ने समय हुँदैन । त्यसैले उनका लागि अखबार पढिदिनेहरूको जमात तयार बसेको हुन्छ । सूचनासँग नजिकको साक्षात्कार हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तरकारीमा विषादी परीक्षण सम्बन्धी भारतीय पत्रबारे जानकारी पाएनन् । उनले सोधे, ‘खोइ पत्र, कहाँ छ पत्र ?’ पत्र यही समाचारपत्रको पानामा छापियो । यसले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अप्ठेरो पारेन । पत्र उनको नाममा आएको थिएन । सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय हुन्छन् र ती मन्त्रालयमा बिभिन्न मन्त्री हुन्छन् । ती मन्त्रीको नाममा आएको पत्रको जवाफदेही कसरी लिन सक्छन्, प्रधानमन्त्रीले ? सरकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चलेको छ । मन्त्रीहरू उनका अधीनस्थ छन् । तर ती मन्त्रीहरू सचिवले आफूलाई फँसाइदिएको हल्ला गर्छन् । यस्तो पनि कहीं हुन्छ र ?

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक हिसाब मिलाउन छौंडा सूत्रको प्रयोग गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उनी बराबरका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यस्तो अनुभूति भएको छ कि छैन ? यो तत्काल थाहा पाउन सकिने कुरा होइन । यही अवस्था रहने हो भने दाहालजीलेआफ्नो प्रसिद्ध र परिचित ‘उप’ नाम प्रचण्ड पनि छाड्न बेर लगाउँदैनन् । उनले आफ्ना राजनीतिका सबै आधारभूत कुरा त छाडिसके भने नाममा राखेकै के छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले हाल ग्रहण गरिरहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी हैसियत दाहालको जिम्मा सुम्पिने हो भने दाहालले ‘प्रचण्ड’ शब्दलाई घिसारिरहनुको औचित्य नै के भो र ?

अर्को वर्षदिन पछि हातमा आइपर्ने भनिएको सत्तालाई नजिक ल्याउन कार्यकारी हैसियत भएको पार्टी अध्यक्षको भूमिका मजबुत हुन्छ भन्ने चिन्तनको भुलभुलैयामा दाहालजी र उनका सहयोगीहरू फँसे भने उनीहरूको वरत्र र परत्र दुबै बिग्रिनेछ । नेपालको राजनीतिमा मजबुत भन्ने केही हुँदैन । अहिले दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओली नै दुई तिहाइको शक्तिप्रति सशंकित रहेको अवस्था छ । यस्तो जटिल अवस्थामा दाहालजीले आफ्नो आशानुकूल धेरै कुराबारे नसोचेकै वेश हुनेछ । सुगर र प्रेसरका रोगीहरूले देशको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाबारे धेरै गहन र बृहत चिन्तन गर्नु आवश्यक पनि छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेको दिनदेखि नै विकास र समृद्धिको नारा लगाउन थालेका हुन् । तर उनले लगाएका ती नारा ठूला काण्डमा ठोकिएर पल्टा खाएका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको छौंडा सूत्र सक्रिय रहेको छ । भारतबाट आयात हुने तरकारीमा विषादी प्रयोग भएको काण्डपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालमार्फत छौंडा सूत्रको लोकार्पणपछि राजनीति प्रधानमन्त्री ओलीको अनुकूलतातिर मोडिएको संकेत पाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बडो स्पष्ट शब्दमा दाहालजीलाई भनेका छन्, ‘म सरकार र पार्टी दुबैको नेतृत्व छाड्दिन ।’

यसपछि पनि दाहालजीले पार्टी अध्यक्षका रूपमा कार्यकारी हैसियत पाउने वा सरकारको नेतृत्व गर्ने आशा र अपेक्षा राखेका छन् भने त्यसलाई कुनै उपमा दिन सकिँंदैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले ‘एकाकार’ भए पनि यसको मूल रूप र चरित्र ‘दसावतार’ नै हो । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू प्रकटमा एकताबद्ध भए पनि यिनीहरूबीच गुटको खेल चलिरहेकै हुन्छ । यो एउटा असाध्य रोग हो, जसबाट राजनीतिक पार्टी पीडित छन् ।
सत्तापक्षको नेकपामात्रै होइन, प्रतिपक्षको नेपाली कांग्रेस पनि प्रकटमा एकताबद्ध र मजबुत देखिन्छ । अवस्था त्यसको विपरीत छ ।
‘देशको के हुन्छ अब ?’ सामान्य मानिसले सोच्ने र पत्रकार, बुद्धिजीवी र सामाजिक कार्यकर्तासँग सधैं सोध्ने एउटा र एउटामात्र मूल प्रश्न यही हो । देशको केही हुँदैन । नेपाल फिरंगीहरूको हस्तक्षेपका कारण गरिब भएको होइन । ‘देशको के हुन्छ अब ?’ राजा–महाराजाको जमानामा यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण र सही थियो होला । अहिलेको लोकतान्त्रिक बनोटमा यो प्रश्न नै गलत छ । देशको अब के हुन्छ ?

यो प्रश्न प्रधानमन्त्री ओली वा प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाको लहरमा उभिएका कुनै पनि मानिससँग सोध्ने होइन । यो गहन प्रश्नको जवाफ ती कसैसँग छैन । ‘मेलम्ची आयोजना किन असफल भयो ?’ भन्ने प्रश्न सोध्दा जवाफ आउनेछ, ‘हाम्रो आफ्नै कमजोरीका कारण क्वारन्टाइन गर्ने क्षमता नभएकाले विषादीयुक्त तरकारी आयातका लागि अनुमति दिएका हौं ।’ यसमा जनताले प्रश्न र उत्तरको सामञ्जस्यता खोज्ने लहड गर्दैन । किनभने यो जनतामात्रै होइन, नेपालको जनता हो । जसमा प्रतिरोधको क्षमता कि हुँदै हुँदैन । कि यति हुन्छ कि त्यो क्षमतालाई अंकुश लगाउनै सकिँदैन ।

शासनमा छौंडा सूत्रको प्रयोग अहिलेमात्रै भएको होइन । ऐतिहासिक कालदेखि नै शासन–प्रशासनमा गुभाजुहरूको प्रभाव थियो । अहिले त्यो प्रभावले आधुनिक स्वरुप लिएको छ । राजनीतिलाई संकेतमा बुझ्नेहरूले यो बुझिसकेका छन्, अहिले भनिएका बेथिति बेथिति होइनन् । अहिलेको कुरा अलग छ । ‘जनयुद्ध’को कमाण्ड सम्हाल्ने ‘प्रचण्ड’ जस्ता नेता जब सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा विश्वास गर्दै दोस्रोपटक समेत पराजय भोग्न तयार हुन्छन्, त्यसबेला राजनीतिको स्वत्व स्खलित हुनपुग्छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि अहिलेको जस्तो बढ्दो राजनीतिक निरपेक्षता कहिल्यैदेखिएको थिएन । अहिले देखिएको छ । एकथरी मानिस भन्छन्, ‘राजा फर्किने वातावरण बन्दैछ ।’ अब ७३ वर्षका राजा सम्भावित गृहयुद्धको थाप्लोमा टेकेर के आउलान् ? कसैले विश्वास गर्दैन ।

अर्काथरी मानिस भन्छन्, ‘गणतन्त्रमा यति धेरै राजाको जन्म भएको छ कि अब कुनै राजाको जरुरत नै छैन ।’ यी दुबै आदिम निराशाका वाक्यमाथि कुनै प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्री वा सञ्चारकर्मीले टिप्पणी गर्न चाहँदैन । देश प्रतिदिन धुलोको गर्तमा भासिँदैछ र प्रधानमन्त्री ओली भन्दैछन्, ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि काठमाडौं धुलोरहित भएको छ । सडकमा यी जो मास्क लगाएर हिँंडेका छन्, ती सरकारका विरोधी हुन् ।’

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्