वर्ग कि जाति

सरिता तिवारी

बिटुलो इतिहासलाई कुल्चेर अबम तिमीलाई मानवीय जदौ गर्न चाहन्छु.....ओ मेरो प्रिय मान्छेम तिमीलाई अँगालोमा बेर्न आतुर छु ।– केशव सिलवाल (छूतको वक्तव्य)

नेपालमा आरक्षणको चर्चा फेरि एक पटक सतहमा देखिएको छ । लोकसेवा आयोगद्वारा गत जेठ १५ मा प्रकाशित विज्ञापनले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ, जुन निराधार होइन भनी संविधानको भाषा बुझ्ने सबैलाई थाहा छ ।

अहिले उक्त विज्ञापनको खारेजीको माग गर्दै ‘आरक्षण जोगाऊ अभियान’ तीव्र बनाइएको छ । सडकमा प्रदर्शनहरू भएका छन् । विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सरकार विज्ञापन अनुसार नै नयाँ कर्मचारीको आपूर्ति गर्न धमाधम परीक्षा सञ्चालन गर्दै छ । सञ्चालित परीक्षाहरू रद्द गर्नुपर्ने र फेरि कानुनसम्मत विज्ञापन गर्नुपर्ने मागसहित आदिवासी, जनजाति लगायत उत्पीडित समुदाय आन्दोलनरत छन् ।

आरक्षणबारे फेरि एक पटक पक्ष र विपक्षको दोहोरी सुनिन थालेको छ । पक्षधरहरू लोकसेवा आयोगको पछिल्लो कदमसँग अत्यन्तै रुष्ट छन् । तिनको भनाइ छ— पछिल्लो विज्ञापनमा नाङ्गा आँखाले स्पष्ट देख्न सकिने पश्चगामी नियत छ । यो नियतमा राज्यको प्रशासन प्रणालीलाई एकल जातीय, एकल क्षेत्रीय, एकल भाषीय, एकल लिङ्गीय संरचनाको पुरानै ढर्रामा फर्काउने षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ ।

अर्का थरीको रोष छ— आरक्षणका नाममा उत्पीडित भनिएको समुदायका पनि हुनेखाने र टाठाबाठाले ठाउँ ओगटे । आरक्षणको सुविधामा सीमान्त गरिब र उत्पीडितले मौका पाएनन् । महिलामा खस–आर्य महिला र आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यकमा पहुँचवालाले मात्रै अवसर पाए ।

आरक्षणको मर्म
आरक्षण राज्यको शासन संरचनाबाट ऐतिहासिक रूपले नै निरन्तर बाहिर पारिएका समुदायलाई राज्यका इकाइभित्र सम्मानजनक प्रवेशको ढोका खोल्ने नीति हो । यसले अन्ततः सामाजिक न्यायको यात्रालाई उदार र फराकिलो बनाउने हो । समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा आरक्षणले सांस्कृतिक, सामाजिक, लैङ्गिक विभेदीकरणमा परेका समुदायलाई शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिक वृत्तभित्र समुचित प्रतिनिधित्व गराउँछ ।

नेपालमा दसवर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनसँगै मधेस र जनजाति आन्दोलनहरूले वञ्चितिमा परेका समुदायलाई राज्ययन्त्रभित्र नीतिगत रूपले नै ससम्मान समाहित गर्ने प्रस्तावना स्थापित गरेका हुन् । संवैधानिक व्यवस्थामार्फत नै आरक्षणको नीति लागू गरिएपछि यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ । यो त गौरवको विषय पो हुनुपर्ने हो !

तर आरक्षणलाई यसरी हेरिन्छ, मानौं आरक्षण प्राप्त गर्ने समुदायलाई त्यो स्थान राज्यले कृपापूर्वक बाँडेको हो । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै आरक्षणविरोधी वक्तव्य (फायर साइड, कान्तिपुर टेलिभिजन) हेर्दा आरक्षणबारे सुनियोजित मिथ बोकेर हिँडेको राज्यको संस्थापन देशको संविधान र कानुनप्रति कतिसम्म अनुदार र ढोंँगी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैको प्रतिविम्ब आयोगको विज्ञापनमा प्रस्ट देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले समेत राज्यको यही अनुदार चरित्रको पक्षपोषण गरिदिएको छ, जुन सरासर संविधानको सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, धारा ५१(ञ) को बर्खिलाफ छ ।

आरक्षण सामाजिक न्यायको अभ्यासमा नागरिकहरूमाथि सकारात्मक विभेदको एउटा विधि मात्रै हो । यो सुरुआत मात्रै हो । माध्यम मात्रै हो । यही गन्तव्य होइन । जात, लिङ्ग र पहिचानका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदको पूर्ण उन्मूलन हुने दिनसम्म आरक्षण एउटा प्रभावकारी विकल्प हो ।

समाजलाई धर्म र कानुनका नाममा हजारौं वर्षदेखि विभिन्न आर्थिक–सांस्कृतिक तह र हैसियतमा बाँडिएको छ । राज्यका प्रशासनिक इकाइमा बसेर संरचनागत रूपले नै लामो समयदेखि लाभ लिइरहेको समुदाय र वर्ग सांस्कृतिक र (अपवादबाहेक प्रायः) आर्थिक दुवै हैसियतमा अरू सबै समुदायभन्दा माथि छ । निश्चित रूपले आरक्षण उक्त समुदायले विशेषाधिकार जसरी प्रायः एकलौटी रूपमा ओगट्दै आएको स्थानको समानुपातिक वितरण नै हो ।

यसबाट उक्त लाभांशकारी समुदायको केही स्थान खोसिन्छ नै । त्यसै कारण यो वर्ग आरक्षणसँग बढी नै हतप्रभ र असुरक्षित देखिएको छ । आजको समयमा यो राज्य उसको जति नै अन्य समुदायको पनि हो भन्ने कुरा उसले लगभग बिर्सेको छ । यस्तो अनुदारताले लोकतन्त्रको मर्मलाई अपमान गर्छ भनी हामीले बुझ्नैपर्छ ।

वर्ग कि जात ?
‘आरक्षण त वर्गका आधारमा पो दिइनुपर्छ ! यसरी समाजलाई जात–जातमा बाँडेर भाँड्ने नीति ठीक होइन !’ अहिले शासक वर्गको खास समुदाय यसो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कुदिरहेको छ । जो आजसम्म वर्गीय राजनीतिविरुद्ध एक प्रकारको कपोलकल्पना र दुराग्रह वमन मात्रै गरेर बस्थे, ती अहिले एकाएक जातीय होइन, वर्गीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।

बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने, आरक्षण भनेको गरिबी निवारणको परियोजना होइन । गरिबी निवारणका लागि सरकारले अनेक आर्थिक कार्यक्रम लागू गर्न सक्छ । यो सरकारको प्राथमिक काम नै हो । आरक्षणले लामो समयदेखि चल्दै आएको खस–आर्यबहुल शासक/प्रशासक वर्गको अविच्छिन्न एकल आरक्षण भत्काएर सबैको अपनत्वसहितको समावेशी राज्य निर्माणको बाटो खोल्ने हो ।

आरक्षण राज्ययन्त्रबाट भएका आजसम्मका वञ्चितीकरणको केवल आर्थिक राहत र क्षतिपूर्ति होइन । सयौं–हजारौं वर्षदेखि मूलधाराबाट छुटेको ठूलो पंक्ति, जसको पुस्ता–दरपुस्ताले राज्यका विभेदकारी नीतिका कारण हजारौं गोता र ठक्कर खाएको छ, लाखौं अपमान र तिरस्कार खपेको छ, राज्यको ‘आर्थिक ‘दान’ र सुधारले मात्रै त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नै सक्दैन ।

ती समुदायलाई संरचनागत लाभांशप्राप्त समुदायलाई जत्तिकै यो राज्यप्रति अपनत्व महसुस हुन तत्कालका केही दशक, वा हुनसक्छ, शतक र त्योभन्दा पनि बढी समयका लागि आरक्षणभन्दा अर्को विकल्प छँदै छैन । यद्यपि आरक्षणकोनीतिसँगै तमाम विभेदबाट जनताको वास्तविक मुक्ति र समतामूलक समाज निर्माणको आधारभूत क्रान्तिको प्रोजेक्ट पनि अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने बिर्सन हुँदैन । त्यसका लागि राज्य र नागरिक समाजको बराबर तत्परता र प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

वर्गका आधारमा मात्रै आरक्षण हुनुपर्छ भन्नेले बुझून्— नेपाली समाजको वर्गचरित्र आर्थिक उत्पादन सम्बन्धले मात्रै निर्धारण गरेको छैन । जात विभाजनको आधारका रूपमा वर्णव्यवस्था र उत्पादन सम्बन्ध दुवै अन्तरमिश्रित भएकाले यहाँको वर्ग निर्धारणलाई निरपेक्ष आर्थिक आयामले मात्रै हेर्न सकिन्न ।

समस्या के हो भने, नेपालमा आफूलाई मार्क्सवादी भन्ने कतिपय व्यक्ति नै यो तर्क मान्न चाहन्नन् । स्वाभाविक रूपमा त्यसको असर आरक्षण सम्बन्धी बुझाइमा पनि परेको छ । जात व्यवस्थाको जटिल समस्या नभएको युरोपेली समाजमा पुँजीवादी विकासको क्लासिक मोडल, जर्मन दर्शन र फ्रान्सिसी समाजवादको स्रोतमा अडिएर निर्माण भएको मार्क्सवादी दर्शनमा छुवाछूत सहितको जटिलतम जात व्यवस्थाको विमर्श अनुपस्थित छ ।

वर्ग कसरी बन्छ भन्ने सम्बन्धमा सबैभन्दा मूर्त रूपले बोल्ने कार्ल मार्क्स लगायतका पश्चिमा मार्क्सवादीहरूले भारतीय उपमहाद्वीपभित्रको जात व्यवस्थाको घनचक्कर अध्ययन गर्न पाएका भए यहाँको वर्ग निर्माणबारे पनि विशेष मन्तव्य दिने थिए होलान् । तिनले यसबारे खास केही भनेनन् । त्यसै कारण मार्क्सवादको अनुयायी भन्न रुचाउने एउटा हिस्साले जातीय पहिचानको मुद्दालाई पश्चिमा परियोजना भनेर उपेक्षा मात्रै गरेको छैन, आरक्षण लगायतका विषयलाई निरपेक्ष वर्गीय मापनभित्र राखेरै हेर्नुपर्छ भनेर ढिपी पनि गर्दै छ ।

सामन्तवादले सिर्जना गरेका सबै खाले विभेद र आजको पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीका मानवताविरोधी हर्कतसँग लड्न निश्चित रूपमा बृहत् र लामो समाजवादी आन्दोलन जरुरी छ भन्ने कुरा कसैले नकार्नै सक्दैन । आरक्षण प्रगतिशील पुँजीवादले निर्माण गरेको एक प्रकारको सुधारवादी बाटो मात्रै हो । आरक्षण नै लक्ष्य होइन ।

लक्ष्य शासक वर्गको विवेकसम्मत उदारतामा निर्भर छ । त्यसो हुन माथि उल्लेख गरिएको कवितामा भनिए जस्तै मानवीय सम्मान र गरिमामा कलङ्क पोत्ने जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय विभेदको बिटुलो इतिहासलाई सच्याउनु आजको आवश्यकता हो ।

सवर्ण खस–आर्य पुरुष समुदायले कालान्तरसम्म विभेदमा परेका समुदायलाई आत्मीय अंँगालोमा बाँध्न नचाहने हो भने यो कलङ्क अझै विकृत ‘रोग’ भएर रहन्छ । त्यसले आगामी दशकहरूलाई भयंकर मनोवैज्ञानिक र सांस्कृतिक द्वन्द्वमा फसाउने निश्चित छ । सरकार, दलहरू र सम्बन्धित सबैले बेला छँदै सोचेको राम्रो !

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फासीवादको रिहर्सल

सरिता तिवारी

पछिल्लो समय बुद्धिजीवीहरू तिखो प्रतिक्रियात्मक भएको पटक्कै मन नपराउने एक मित्रले मलाई भने, ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले के भन्यो भन्दै बुद्धिजीवीहरू त्यसैको पछि लागेर हिँड्ने हो र ?’ एक हिसाबले यो ठिकै पनि हो । कतै सरकारी मानिसहरू बुद्धिजीवी वर्ग लगायत आम समुदायलाई खुद्रा चुट्किला र भद्दा प्रहसनको आलोचनामा भुलाएर खास मुद्दाबाट विषयान्तर गर्न खोजिरहेका त होइनन् ? मैले उनको कुरालाई यसरी लिएँ र उत्तरका लागि ठिक पारेको वाक्यलाई मुखभित्रै फर्काइदिएँ ।


जुन मुलुकको सरकारका लागि बलात्कारपछि हत्यासम्मका आङै जिरिङ्ग पार्ने घटना सामान्य दैनिकीभन्दा बढी केही होइनन्, जुन मुलुकमा अपराधकर्मीलाई राजनीतिकर्मीका रूपमा ससम्मान स्वागत गर्ने दल नै सत्तारुढ छ, जुन मुलुकमा जति निर्लज्जतापूर्वक ढाँट्न सक्यो, त्यति अब्बलकोटी नेता बन्न सकिन्छ । जहाँ अनन्त चुट्किला सुनाएरै अकर्मण्यताको पिनासले पाकिसकेको नाक हाँसी–हाँसी जोगाउन पाइन्छ, त्यहाँ बुद्धिजीवीहरू बिनासित्ती कुन नैतिकता र शरमको अपेक्षा गरेर सरकारको आलोचना गर्छन् ? किन उनीहरू बेकारमा आफ्ना शिरका रौं झर्नेगरी प्रधानमन्त्रीलाई कटाक्ष गर्छन् ?

तर बौद्धिकहरू प्रतिक्रियात्मक नहुने समाजको कल्पना गरौं । नागरिक समाज चुप लागेको देश कल्पना गरौं । कति भयावह लाग्छ ।इतिहास अन्त्यको तर्क गरेर पश्चिमा बौद्धिकहरूले कक्टेल विचार–विलास गर्न थालेको दशकौं भयो । सोभियत रूसमा कम्युनिष्ट शासनको औपचारिक पतन हुँदै गर्दा यता नेपाली भूमिमा भने कम्युनिष्टहरू फैलँदै थिए । कम्युनिष्ट पार्टीप्रति मध्यम र निम्न वर्गका जनताको मात्रै होइन, उच्च मध्यम वर्गको पनि आस्था पलाइरहेको थियो । अपेक्षा गरिए जस्तै त होइन, तथापि नेपालमा कम्युनिष्ट विचारको प्रभाव फैलिएकै हो । नभए, राजसत्ताको तख्ता उल्टाउने उद्यम त्यति सजलो र सुगम हुने थिएन । तर आजको प्रश्न हो, आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरूसँग राजतन्त्र समाप्ति र गणतन्त्र स्थापना गरेर एकथान संविधान बनाउनासाथ राजनीतिक कोर्स सकिएको ठान्ने सुविधा थियो कि थिएन ?

उनीहरूसित विचार र कार्यदिशाको नयाँ बुनोटको दायित्व थियो । सिद्धान्तको युगानुकूल संश्लेषण गरेर त्यसको इमानदार प्रयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । तर त्यसो गर्ने इच्छाशक्ति किन देखिएन ? हामी भलिभाँती जानकार छौं । नामले कम्युनिष्ट भनिए पनि संस्कार र जीवनशैलीले नै कम्युनिष्ट बन्ने हुति र इमान दुबै नभएपछि नेपालमा कम्युनिष्ट प्रजातिको पतन सबैभन्दा घिनलाग्दो हुँदै गएको हो । विडम्बना नै भनौं, सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी भनाउने सत्तारुढहरू नै पछिल्ला दिनमा विचार विरोधी र बौद्धिकता विरोधी लम्पट भएर निस्के । कालान्तरमा हिजोका विचारप्रिय कम्युनिष्टहरू नै यतिसम्मका विचार विरोधी, आलोचनात्मक चेत विरोधी होलान् भन्ने अनुमान तिनका दुश्मनहरूलाई पनि थिएन होला ।

सरकार प्रमुखलाई चुट्किला र कथा सुनाउन महारथ नै प्राप्त छ । कसैले उनलाई भनिदिए हुने, देश चलाउन कुनै विदूषक कलाकार चाहिएको होइन, सुझबुझ र दूरदृष्टि भएको अभिभावक चाहिएको हो । जनता रगत, पसिनाको करले यति महँगो कलाकारको बोझ थेग्न असमर्थ छन् । यतिखेर गुठी विधेयकले ल्याएको तरङ्गदेखि मुठभेडको नाममा इन्काउन्टर शैलीमा गरिएका हत्या, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै गरिएको युट्युबर र ‘झुक्किएर’ गरिएको भनिएको कवि/लेखकको पक्राउ, भारतीय तरकारीमाथिको विषादी परीक्षणबाट पछि हट्ने निर्णय लगायतले जनसाधारणमा सरकारप्रति आलोचना चुलिएको छ । तर देशको मुखिया काठमाडौंका सडकमा मास्क लगाएर निस्कनेजति सबैलाई आफ्नो विरोधी र षड्यन्त्रकारी ठान्नुमै मानसिक ऊर्जा खर्चिरहेको छ । कसैको विद्वतामाथि घिनलाग्दो स्तरमा ओर्लेर आलोचना गरिरहँदा भ्यागुता र भैंसीका किस्सासँगै खोक्रो आत्मप्रशंसाको अतिरेक उम्लिएर भुइँभरि पोखिएको उसले भेउ नै पाउँदैन । हुन त राजनीतिमा विचार समाप्त भएपछि चुट्किला र किस्साहरू सुनाइहिंँड्ने मन हुँदो हो । तर इतिहासकै बलियो भनिएको सरकारको प्रमुखलाई झुठ, भद्दा मजाक र चुट्किलाले आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउने छुट कत्ति पनि छैन ।

सुन्दा अप्रिय सुनिन्छ, तर जनताको दुई तिहाइ मतको विश्वास लिएर लोकतन्त्रको उत्तराधिकार थाम्न आइपुगेको ‘कम्युनिष्ट’ सरकार घोर अलोकतान्त्रिक र फासीवादी पूर्व–अभ्यासको बाटोमा हिँडिरहेको आभासले बेलाबेला झसंग पार्छ । सरकार चलाउनेहरूमा यो पद्धति नीतिगत आधारमा डरलाग्दो गरी खोक्रो, पूर्णतः परजीवी र संस्थागत रूपले नै भ्रष्ट बनिरहेकोमा कत्ति पनि आत्मबोध र सुधारको गुञ्जाइस छैन । बरु विरोधी मतप्रति घृणा र हिंसाको रवैया चरमतर्फ बढिरहेको छ । यो संकेत सुखद होइन ।

भनिन्छ, फासीवाद आर्थिक संकटबाट प्रेरित हुन्छ र अन्ततः राजनीतिक अनुहारमा प्रकट हुन्छ । तर हामीकहाँ भने यो सांस्कृतिक र वैचारिक संकटबाट प्रेरित भएर प्रकट भएको छ । त्यो पनि कम्युनिष्ट आवरणमा । यसले सरकारको जनविरोधी रवैयाको आलोचना गर्ने हरेकलाई ‘काल्पनिक’ शत्रु ठानेको छ । खासगरी लेखक, पत्रकार र बौद्धिकलाई । सरकार आफ्ना निर्णय र हर्कतहरूको अलिकति पनि परीक्षण गर्दैन, आफ्नो बोलीको कुनै नापजोख गर्दैन । तर त्यसको आलोचना गर्ने जनपक्षीय लेखक र बौद्धिकसँग उसलाई भयंकर असुरक्षा महसुस हुन्छ । त्यसैले ऊ घरिघरि तिनको बौद्धिकतामाथि धावा बोल्न तम्सिन्छ । सत्ता वरिपरिका मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा त्यसैको विषवमन गरेर ‘अरिङ्गाल राजनीति’ गर्छन् । लेखकको दिमाग अमूक स्रोतहरूबाट परिचालित भएको आरोप लगाएर स्वामीभक्ति प्रदर्शन गरिरहन्छन् । तर ज्याद्रा लेखक फेरि पनि किन चुप लाग्दैनन् ? के छ, तिनको हड्डीमा ? केले बनेको छ, तिनको रगत ? सत्ताधारीलाई यसैको झोंँकले तिल्मिलाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दललाई बिघ्नै राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न २०७२ सालको नाकाबन्दीले ‘स्वर्णिम’ अवसर दिएकै हो । त्यसको भरपुर सुविधा उठाइएको पनि हो । त्यसैको प्रतिफलमा सत्तासिन भएपछि राष्ट्रवादको मिथक एकपछि अर्को गर्दै कसरी उध्रिँदै र च्यातिँदै गएको छ भन्ने बिमस्टेक सम्मेलनदेखि अहिले भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण प्रकरणसम्मका साना–ठूला परिघटनाले उदाङ्गो पारेर छाडिदिएका छन् ।

झुठो राष्ट्रवादको नाङ्लो ठटाएर अब न कोही तर्सिन्छ, न आश्वस्त हुन्छ । यो कुरा सत्तासिन वर्गले बुझेको छ । त्यसैले अब सत्ताधारीसँग विकल्प छ, घृणा र हिंसाको बाटो अख्तियार गर्ने र बाँकी दिनका लागि त्यसैलाई आफ्नो रक्षाकवच बनाउने ।हुटिट्याउँले आकाश थामेको भ्रम पालेजस्तै सरकार चलाउनेहरू अरिङ्गाल–राजनीतिकै भरले सरकारमाथिका आलोचना थामिनेमा विश्वस्त थिए सायद । त्यस्तो ठ्याक्कै नभएपछि अरिंगाल–संक्रमण सरेर मन्त्री र सल्लाहकारकै स्तरमा पुगेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।

टाढा जानु पर्दैन, साम्प्रदायिक र सांस्कृतिक संकटबाट जन्मेको फासीवादको रूप छिमेकी भारतमै देखिइरहेको छ । विरोधी मत राख्नेमाथि अमूक संघ र गिरोहहरूले चलाएका हत्या शृङ्खलालाई मौन समर्थन गर्नेदेखि अल्पसंख्यक समुदाय र विचारका मानिसलाई भिडले कुटीकुटी मार्दा त्यस्ता घटना निरुत्साहित गर्न देखाइएको डरलाग्दो मौनता र उदासीनताले त्यहाँ संस्थापनको फासीवादी रुझान कस्तो छ, स्पष्ट देखिन्छ । सहरी नक्सलका नाममा सरकार आफैंले बौद्धिकहरूमाथि चलाइरहेको आतंकमात्रै हेरे पनि दृष्टान्त पुग्छ । पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रणको प्रयास, कवि–लेखकको धरपकड, इन्काउन्टर शैलीको मुठभेड–हत्या र सत्ताधारीका वाक्–हिंसा हेर्दा हाम्रो पद्धतिले पनि फासीवादको रिहर्सल गरिरहेको त होइन ? सशंकित हुनुपर्ने स्थिति छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्