वर्ग कि जाति

सरिता तिवारी

बिटुलो इतिहासलाई कुल्चेर अबम तिमीलाई मानवीय जदौ गर्न चाहन्छु.....ओ मेरो प्रिय मान्छेम तिमीलाई अँगालोमा बेर्न आतुर छु ।– केशव सिलवाल (छूतको वक्तव्य)

नेपालमा आरक्षणको चर्चा फेरि एक पटक सतहमा देखिएको छ । लोकसेवा आयोगद्वारा गत जेठ १५ मा प्रकाशित विज्ञापनले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ, जुन निराधार होइन भनी संविधानको भाषा बुझ्ने सबैलाई थाहा छ ।

अहिले उक्त विज्ञापनको खारेजीको माग गर्दै ‘आरक्षण जोगाऊ अभियान’ तीव्र बनाइएको छ । सडकमा प्रदर्शनहरू भएका छन् । विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सरकार विज्ञापन अनुसार नै नयाँ कर्मचारीको आपूर्ति गर्न धमाधम परीक्षा सञ्चालन गर्दै छ । सञ्चालित परीक्षाहरू रद्द गर्नुपर्ने र फेरि कानुनसम्मत विज्ञापन गर्नुपर्ने मागसहित आदिवासी, जनजाति लगायत उत्पीडित समुदाय आन्दोलनरत छन् ।

आरक्षणबारे फेरि एक पटक पक्ष र विपक्षको दोहोरी सुनिन थालेको छ । पक्षधरहरू लोकसेवा आयोगको पछिल्लो कदमसँग अत्यन्तै रुष्ट छन् । तिनको भनाइ छ— पछिल्लो विज्ञापनमा नाङ्गा आँखाले स्पष्ट देख्न सकिने पश्चगामी नियत छ । यो नियतमा राज्यको प्रशासन प्रणालीलाई एकल जातीय, एकल क्षेत्रीय, एकल भाषीय, एकल लिङ्गीय संरचनाको पुरानै ढर्रामा फर्काउने षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ ।

अर्का थरीको रोष छ— आरक्षणका नाममा उत्पीडित भनिएको समुदायका पनि हुनेखाने र टाठाबाठाले ठाउँ ओगटे । आरक्षणको सुविधामा सीमान्त गरिब र उत्पीडितले मौका पाएनन् । महिलामा खस–आर्य महिला र आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यकमा पहुँचवालाले मात्रै अवसर पाए ।

आरक्षणको मर्म
आरक्षण राज्यको शासन संरचनाबाट ऐतिहासिक रूपले नै निरन्तर बाहिर पारिएका समुदायलाई राज्यका इकाइभित्र सम्मानजनक प्रवेशको ढोका खोल्ने नीति हो । यसले अन्ततः सामाजिक न्यायको यात्रालाई उदार र फराकिलो बनाउने हो । समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा आरक्षणले सांस्कृतिक, सामाजिक, लैङ्गिक विभेदीकरणमा परेका समुदायलाई शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिक वृत्तभित्र समुचित प्रतिनिधित्व गराउँछ ।

नेपालमा दसवर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनसँगै मधेस र जनजाति आन्दोलनहरूले वञ्चितिमा परेका समुदायलाई राज्ययन्त्रभित्र नीतिगत रूपले नै ससम्मान समाहित गर्ने प्रस्तावना स्थापित गरेका हुन् । संवैधानिक व्यवस्थामार्फत नै आरक्षणको नीति लागू गरिएपछि यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ । यो त गौरवको विषय पो हुनुपर्ने हो !

तर आरक्षणलाई यसरी हेरिन्छ, मानौं आरक्षण प्राप्त गर्ने समुदायलाई त्यो स्थान राज्यले कृपापूर्वक बाँडेको हो । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै आरक्षणविरोधी वक्तव्य (फायर साइड, कान्तिपुर टेलिभिजन) हेर्दा आरक्षणबारे सुनियोजित मिथ बोकेर हिँडेको राज्यको संस्थापन देशको संविधान र कानुनप्रति कतिसम्म अनुदार र ढोंँगी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैको प्रतिविम्ब आयोगको विज्ञापनमा प्रस्ट देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले समेत राज्यको यही अनुदार चरित्रको पक्षपोषण गरिदिएको छ, जुन सरासर संविधानको सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, धारा ५१(ञ) को बर्खिलाफ छ ।

आरक्षण सामाजिक न्यायको अभ्यासमा नागरिकहरूमाथि सकारात्मक विभेदको एउटा विधि मात्रै हो । यो सुरुआत मात्रै हो । माध्यम मात्रै हो । यही गन्तव्य होइन । जात, लिङ्ग र पहिचानका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदको पूर्ण उन्मूलन हुने दिनसम्म आरक्षण एउटा प्रभावकारी विकल्प हो ।

समाजलाई धर्म र कानुनका नाममा हजारौं वर्षदेखि विभिन्न आर्थिक–सांस्कृतिक तह र हैसियतमा बाँडिएको छ । राज्यका प्रशासनिक इकाइमा बसेर संरचनागत रूपले नै लामो समयदेखि लाभ लिइरहेको समुदाय र वर्ग सांस्कृतिक र (अपवादबाहेक प्रायः) आर्थिक दुवै हैसियतमा अरू सबै समुदायभन्दा माथि छ । निश्चित रूपले आरक्षण उक्त समुदायले विशेषाधिकार जसरी प्रायः एकलौटी रूपमा ओगट्दै आएको स्थानको समानुपातिक वितरण नै हो ।

यसबाट उक्त लाभांशकारी समुदायको केही स्थान खोसिन्छ नै । त्यसै कारण यो वर्ग आरक्षणसँग बढी नै हतप्रभ र असुरक्षित देखिएको छ । आजको समयमा यो राज्य उसको जति नै अन्य समुदायको पनि हो भन्ने कुरा उसले लगभग बिर्सेको छ । यस्तो अनुदारताले लोकतन्त्रको मर्मलाई अपमान गर्छ भनी हामीले बुझ्नैपर्छ ।

वर्ग कि जात ?
‘आरक्षण त वर्गका आधारमा पो दिइनुपर्छ ! यसरी समाजलाई जात–जातमा बाँडेर भाँड्ने नीति ठीक होइन !’ अहिले शासक वर्गको खास समुदाय यसो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कुदिरहेको छ । जो आजसम्म वर्गीय राजनीतिविरुद्ध एक प्रकारको कपोलकल्पना र दुराग्रह वमन मात्रै गरेर बस्थे, ती अहिले एकाएक जातीय होइन, वर्गीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।

बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने, आरक्षण भनेको गरिबी निवारणको परियोजना होइन । गरिबी निवारणका लागि सरकारले अनेक आर्थिक कार्यक्रम लागू गर्न सक्छ । यो सरकारको प्राथमिक काम नै हो । आरक्षणले लामो समयदेखि चल्दै आएको खस–आर्यबहुल शासक/प्रशासक वर्गको अविच्छिन्न एकल आरक्षण भत्काएर सबैको अपनत्वसहितको समावेशी राज्य निर्माणको बाटो खोल्ने हो ।

आरक्षण राज्ययन्त्रबाट भएका आजसम्मका वञ्चितीकरणको केवल आर्थिक राहत र क्षतिपूर्ति होइन । सयौं–हजारौं वर्षदेखि मूलधाराबाट छुटेको ठूलो पंक्ति, जसको पुस्ता–दरपुस्ताले राज्यका विभेदकारी नीतिका कारण हजारौं गोता र ठक्कर खाएको छ, लाखौं अपमान र तिरस्कार खपेको छ, राज्यको ‘आर्थिक ‘दान’ र सुधारले मात्रै त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नै सक्दैन ।

ती समुदायलाई संरचनागत लाभांशप्राप्त समुदायलाई जत्तिकै यो राज्यप्रति अपनत्व महसुस हुन तत्कालका केही दशक, वा हुनसक्छ, शतक र त्योभन्दा पनि बढी समयका लागि आरक्षणभन्दा अर्को विकल्प छँदै छैन । यद्यपि आरक्षणकोनीतिसँगै तमाम विभेदबाट जनताको वास्तविक मुक्ति र समतामूलक समाज निर्माणको आधारभूत क्रान्तिको प्रोजेक्ट पनि अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने बिर्सन हुँदैन । त्यसका लागि राज्य र नागरिक समाजको बराबर तत्परता र प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

वर्गका आधारमा मात्रै आरक्षण हुनुपर्छ भन्नेले बुझून्— नेपाली समाजको वर्गचरित्र आर्थिक उत्पादन सम्बन्धले मात्रै निर्धारण गरेको छैन । जात विभाजनको आधारका रूपमा वर्णव्यवस्था र उत्पादन सम्बन्ध दुवै अन्तरमिश्रित भएकाले यहाँको वर्ग निर्धारणलाई निरपेक्ष आर्थिक आयामले मात्रै हेर्न सकिन्न ।

समस्या के हो भने, नेपालमा आफूलाई मार्क्सवादी भन्ने कतिपय व्यक्ति नै यो तर्क मान्न चाहन्नन् । स्वाभाविक रूपमा त्यसको असर आरक्षण सम्बन्धी बुझाइमा पनि परेको छ । जात व्यवस्थाको जटिल समस्या नभएको युरोपेली समाजमा पुँजीवादी विकासको क्लासिक मोडल, जर्मन दर्शन र फ्रान्सिसी समाजवादको स्रोतमा अडिएर निर्माण भएको मार्क्सवादी दर्शनमा छुवाछूत सहितको जटिलतम जात व्यवस्थाको विमर्श अनुपस्थित छ ।

वर्ग कसरी बन्छ भन्ने सम्बन्धमा सबैभन्दा मूर्त रूपले बोल्ने कार्ल मार्क्स लगायतका पश्चिमा मार्क्सवादीहरूले भारतीय उपमहाद्वीपभित्रको जात व्यवस्थाको घनचक्कर अध्ययन गर्न पाएका भए यहाँको वर्ग निर्माणबारे पनि विशेष मन्तव्य दिने थिए होलान् । तिनले यसबारे खास केही भनेनन् । त्यसै कारण मार्क्सवादको अनुयायी भन्न रुचाउने एउटा हिस्साले जातीय पहिचानको मुद्दालाई पश्चिमा परियोजना भनेर उपेक्षा मात्रै गरेको छैन, आरक्षण लगायतका विषयलाई निरपेक्ष वर्गीय मापनभित्र राखेरै हेर्नुपर्छ भनेर ढिपी पनि गर्दै छ ।

सामन्तवादले सिर्जना गरेका सबै खाले विभेद र आजको पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीका मानवताविरोधी हर्कतसँग लड्न निश्चित रूपमा बृहत् र लामो समाजवादी आन्दोलन जरुरी छ भन्ने कुरा कसैले नकार्नै सक्दैन । आरक्षण प्रगतिशील पुँजीवादले निर्माण गरेको एक प्रकारको सुधारवादी बाटो मात्रै हो । आरक्षण नै लक्ष्य होइन ।

लक्ष्य शासक वर्गको विवेकसम्मत उदारतामा निर्भर छ । त्यसो हुन माथि उल्लेख गरिएको कवितामा भनिए जस्तै मानवीय सम्मान र गरिमामा कलङ्क पोत्ने जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय विभेदको बिटुलो इतिहासलाई सच्याउनु आजको आवश्यकता हो ।

सवर्ण खस–आर्य पुरुष समुदायले कालान्तरसम्म विभेदमा परेका समुदायलाई आत्मीय अंँगालोमा बाँध्न नचाहने हो भने यो कलङ्क अझै विकृत ‘रोग’ भएर रहन्छ । त्यसले आगामी दशकहरूलाई भयंकर मनोवैज्ञानिक र सांस्कृतिक द्वन्द्वमा फसाउने निश्चित छ । सरकार, दलहरू र सम्बन्धित सबैले बेला छँदै सोचेको राम्रो !

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ ०८:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘तीन पयो’ को डोरो

बालकृष्ण माबुहाङ

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी हालैको छलफलमा सांसद झपट रावलले भने, ‘आरक्षणमा ४५ प्रतिशत छुट्याउने र बाँकीलाई ५५ प्रतिशत भन्ने छ, त्यो भनेको बाहुन–क्षत्री लगायतको सुनिश्चितता हो ? राज्यका माथिल्लादेखि तल्ला तहसम्म जस्तो जातीय उपस्थिति छ, त्यसको तथ्यांक निकालेर विश्लेषण गरौँ । ...जातीय आधारमा गरौँ भन्ने हो भने पनि हुन्छ । कुनै न कुनै आधार त मान्नुपर्ला नि !’

यसबाट रावल एकातिर सामाजिक समावेशिताको औचित्य र आधारबारे अनभिज्ञ रहेको बुझ्न सकिन्छ, अर्कातिर समानुपातिक समावेशीको मर्ममा सवाल उठाएका छन् । स्थानीय सरकारको हवाला दिएर करिब ९ हजार पदमा आवेदन माग गर्दा लोकसेवा आयोगले संवैधानिक व्यवस्थालाई अदेखा गर्दै समावेशी सिद्धान्तलाई खुइल्याउने चेष्टा गरेको छ । यो आलेखमा सामाजिक समावेशी सिद्धान्तको आधार, नेपालका सन्दर्भमा त्यसको महत्त्व र स्वरूपमाथि प्रकाश पार्न प्रयत्न गरिनेछ ।

समानुपातिक समावेशी ‘सामाजिक समावेशीकरण’ को एउटा उपाय हो । यो सवाल त्यो बेला उठ्छ, जब जन्मजात र हासिल गरिने स्टाटस दुवैमा मानिसले बहिष्करण भोग्छ । जन्मजात बहिष्करणमा पुरुषप्रधान समाजमा महिलाले, पहाडेको वर्चस्वमा मधेसीले, हिन्दु अधिराज्यमा बौद्ध, मुस्लिम, प्राकृत धर्मावलम्बी (किरात) र इसाईले, बाहुन–क्षत्रीको वर्चस्वमा जनजाति र दलितले भोगेका बहिष्करणलाई लिन सकिन्छ ।

हासिल गरिने स्टाटसको बहिष्करणमा साक्षरबीच निरक्षरले, धनीमाझ गरिबले, उद्योगी–व्यापारी घरानामा किसान–मजदुरले, नेताको जमघटमा सामान्यजनले दिनदिनै भोगेका बहिष्करण पर्छन् । सामाजिक बहिष्करण, जुन बहुआयामिक उत्पीडन र उपेक्षाका हुन्छन्, ती नेपालमा मात्र नभई संसारभर व्याप्त छन् ।

फ्रेन्च नागरिक आर्जन डे हानका अनुसार, ‘सामाजिक बहिष्करण’ शब्दावलीको व्युत्पत्ति सन् सत्तरीको दशकमा फ्रान्समा भएको हो । बढ्दो गरिबी र आत्महत्याका घटना, बूढाबूढीको बेहाल, युवायुवतीमा मद्यपान र लागूपदार्थको लतका कारण फ्रान्सेली समाज छिन्नभिन्न थियो ।

सामाजिक बहिष्करणका कारण समाजको बनोट बिग्रिन्छ र राज्य असफलतातिर उन्मुख हुन्छ, जबकि एकात्मक फ्रान्सेली समाजले सामाजिक ऐक्यबद्धतामा जोड दिन्थ्यो । आर्थिक सङ्कट र पुनःसंरचना, राजनीतिक तथा सामाजिक समस्या हल गरेर ऐक्यबद्धता निर्माण गर्न फ्रान्सले ‘सामाजिक समावेशीकरण’ को उपाय अवलम्बन गर्‍यो । सामाजिक बहिष्करण गरिबी निवारणबाट हल हुने विश्वास बेलायत र युरोपेली युनियन (ईयु) को थियो ।

फ्रान्स र बेलायत पूर्व–पश्चिम भए पनि सामाजिक समावेशीकरणको नीतिमा अन्ततः एक भए । विकासोन्मुख मुलुकहरूले पनि गरिबी, असमानता, अशिक्षा जस्ता समस्याको जरो सामाजिक बहिष्करण भएको निर्क्योल गरेर समावेशीकरणको नीति अख्तियार गरे । माओवादी द्वन्द्वमा असफलतातिर उन्मुख नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले सामाजिक समावेशीकरणको उपाय सुझाएसँगै हाम्रो राज्यले पनि यो नीति अख्तियार गर्न थाल्यो ।

नेपाली राज्यको सामाजिक बनोट हिन्दु राजतन्त्रले बुनेको थियो, जुन गणतन्त्रको आगमनसँगै फाट्यो । गणतान्त्रिक राज्यको सामाजिक बनोट कसरी बुन्ने ? अन्योल छ । सर्वहारा वर्गले बुन्ने भन्यो भने को सर्वहारा वर्ग भन्ने अन्योल छ । किनकि कथित सर्वहाराहरू सामन्तमा परिणत हुँदै छन् । जनस्तरबाट प्रस्तावित ‘पहिचानजनित सङ्गीयता’ एउटा विकल्प थियो । गणतन्त्रको रखवारी गर्ने तीना शक्तिमध्ये माओवादी त्यही विचारबाट उठेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस र एमाले कुनै एउटाले यो विधि स्विकार्नेबित्तिकै नेपाली समाजको ऐक्यबद्धताको बनोट बुन्ने काम थालिन्थ्यो । विडम्बना, एमाले घुँडा धसेर यसको विरोधमा उत्रियो । नेपाली कांग्रेस पनि अनिच्छुक थियो, एमालेकै लहैलहैमा लाग्यो । आफ्ना मात्र जोड चलेन भनेर माओवादी पन्छियो ।

स्मरणीय छ, माओवादीले १० वर्ष द्वन्द्व सञ्चालन गर्दा अरू नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहमति चाहिएको थिएन, तर गणतान्त्रिक नेपालको सामाजिक बनोट निर्माण गर्ने कुरोमा ऊ तयार भएन । बिनासंरचना समृद्धि र सुखको चाहना मियोबिनाको दाइँमा गोरु नारेजस्तै हो । परिणामतः अहिले फेरि केही नेता ‘हिन्दु राष्ट्र’ को पछि लागेका छन् । सबै उतै लाग्न बेर छैन !

आरक्षणको ४५ प्रतिशत कोटामा क्षत्री नदेख्दा सांसद झपट रावल (क्षत्री) ले खुला भनिएको ५५ प्रतिशत बाँकी (बाहुन, क्षत्री, ठकुरी, संन्यासी) का लागि सुनिश्चित हो भनेर जसरी प्रश्न गरेका छन्, व्यवहारमा त्यो ‘हो’ । एक दशकदेखि यस्तै भइरहेको छ, जुन गलत छ ।

यशोदा गुरुङको ‘दी एन्टी रिजर्भेसन ब्रिगेड’ शीर्षक लेखमा लोकसेवाले निजामती सेवामा सन् २०१६–१७ मा सिफारिस गरेको तथ्याङ्कमा बाहुन २२.९६ प्रतिशत र क्षत्री १८.६७ प्रतिशत छन् । क्षत्री आफ्नो जनसंख्याको अनुपातभन्दा थोरै बढी छन् भने बाहुन झन्डै दोब्बर । खुला ५५ प्रतिशतमध्ये ४५ प्रतिशत बाहुन–क्षत्रीले लगेपछि बाँकीमा १२३ समूहको ठेलमठेल छ । परिणाम उत्साहप्रद छैन ।

कोटा प्रणालीमा सामान्यतः ‘खुला ५५ प्रतिशत सिटमा’ पहिले सबैको प्रतिस्पर्धा गरिन्छ । त्यसपछि आरक्षित समूहकाले मात्र ४५ प्रतिशत सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । आरक्षितले मात्र शतप्रतिशत सिट लिन सकून् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । तर अहिले लोकसेवाले खुला र आरक्षित दुवै पदमा एक पटक मात्र परीक्षा लिन्छ र खुला तथा समावेशीका मेरिट लिस्ट बनाउँछ ।

तर आरक्षितलाई खुलामा ढिम्किन नदिई, ४५ प्रतिशत सिट बाहुन–क्षत्रीको पोल्टामा पारेपछि आरक्षण व्यवहारमा उल्टो भयो ।
अर्कातिर, नकारात्मक लक्षण र परिणाम पनि आइरहेका छन् । जस्तो— संविधानसभा वा प्रतिनिधिसभामा समावेशीबाट निर्वाचित सभासदहरूले नै समावेशी व्यवस्थाको विरोध गरे । ठूला नेताले आफ्ना ‘डियर’ र ‘पिअर’ हरूलाई पुरस्कारका रूपमा सिट बाँडे । जुन उद्देश्यका लागि पठाइयो, तिनले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सकेनन् ।

सङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ‘खस–आर्य, जनजाति र मधेसी’ तीन जातिले मिलेर ‘तीन पयोको’ डोरो (राज्य) बाट्ने वैचारिक दृष्टिकोणले मात्र नेपाली समाजको विनिर्माण सम्भव छ । राज्यको हरेक अङ्ग राजनीतिदेखि निजामती सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यसम्ममा निजी तथा सार्वजनिक संस्थानले यही डोरो समात्न जरुरी छ ।

सांसद रावलको तर्क छ, ‘राज्यका माथिल्लादेखि तल्ला तहसम्म जेजस्तो जातीय उपस्थिति छ, त्यसको तथ्याङ्क निकालेर विश्लेषण गरौँ ... ।’ यो कुरा एक हदसम्म ठीक छ । किनकि अहिले भनिएको सामाजिक समावेशी प्रणालीमा खस–आर्य समूह आरक्षणका नाममा नीतिगत बहिष्करणमा परेको छ ।

बहिष्करणमा परेकाको समावेशीकरण भनेको कसैलाई चाहिँ बहिष्करण गर्नु भन्ने होइन । खुलामा खस समूहलाई नै आरक्षण भएको भए पनि पछाडिको ढोका सैद्धान्तिक हिसाबले मनासिब होइन । यो गलत प्रवृत्ति चिर्न मधेसी, खस–आर्य र जनजाति तीन समूहलाई ३३ प्रतिशतको दरले वितरण गर्नुपर्छ अनि मात्र नेपाली समाजको वास्तविक सामाजिक बनोटको आधार बन्छ । हरेकमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला आरक्षणको व्यवस्था राख्नुपर्छ ।

‘बाहुन–क्षत्रीको कोखमा जन्मनु अपराध हो ?’ भन्नु अतिशयोक्तिपूर्ण छ, दुःखद छ । आरोप–प्रत्यारोप गर्नु उचित होइन । २५० वर्षको इतिहासमा धेरै जात, जाति तथा जनजातिले निजामती सेवामा प्रवेशै पाएनन्, तर तिनले कहिल्यैआफ्नी आमाको कोखलाई दोषारोपण गरेनन् । राज्य विभेदकारी भएकाले तिनले समावेशी बन्न आग्रह गरे, गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×