‘तीन पयो’ को डोरो

यसबाट रावल एकातिर सामाजिक समावेशिताको औचित्य र आधारबारे अनभिज्ञ रहेको बुझ्न सकिन्छ, अर्कातिर समानुपातिक समावेशीको मर्ममा सवाल उठाएका छन् । स्थानीय सरकारको हवाला दिएर करिब ९ हजार पदमा आवेदन माग गर्दा लोकसेवा आयोगले संवैधानिक व्यवस्थालाई अदेखा गर्दै समावेशी सिद्धान्तलाई खुइल्याउने चेष्टा गरेको छ । यो आलेखमा सामाजिक समावेशी सिद्धान्तको आधार, नेपालका सन्दर्भमा त्यसको महत्त्व र स्वरूपमाथि प्रकाश पार्न प्रयत्न गरिनेछ ।

समानुपातिक समावेशी ‘सामाजिक समावेशीकरण’ को एउटा उपाय हो । यो सवाल त्यो बेला उठ्छ, जब जन्मजात र हासिल गरिने स्टाटस दुवैमा मानिसले बहिष्करण भोग्छ । जन्मजात बहिष्करणमा पुरुषप्रधान समाजमा महिलाले, पहाडेको वर्चस्वमा मधेसीले, हिन्दु अधिराज्यमा बौद्ध, मुस्लिम, प्राकृत धर्मावलम्बी (किरात) र इसाईले, बाहुन–क्षत्रीको वर्चस्वमा जनजाति र दलितले भोगेका बहिष्करणलाई लिन सकिन्छ ।

हासिल गरिने स्टाटसको बहिष्करणमा साक्षरबीच निरक्षरले, धनीमाझ गरिबले, उद्योगी–व्यापारी घरानामा किसान–मजदुरले, नेताको जमघटमा सामान्यजनले दिनदिनै भोगेका बहिष्करण पर्छन् । सामाजिक बहिष्करण, जुन बहुआयामिक उत्पीडन र उपेक्षाका हुन्छन्, ती नेपालमा मात्र नभई संसारभर व्याप्त छन् ।

फ्रेन्च नागरिक आर्जन डे हानका अनुसार, ‘सामाजिक बहिष्करण’ शब्दावलीको व्युत्पत्ति सन् सत्तरीको दशकमा फ्रान्समा भएको हो । बढ्दो गरिबी र आत्महत्याका घटना, बूढाबूढीको बेहाल, युवायुवतीमा मद्यपान र लागूपदार्थको लतका कारण फ्रान्सेली समाज छिन्नभिन्न थियो ।

सामाजिक बहिष्करणका कारण समाजको बनोट बिग्रिन्छ र राज्य असफलतातिर उन्मुख हुन्छ, जबकि एकात्मक फ्रान्सेली समाजले सामाजिक ऐक्यबद्धतामा जोड दिन्थ्यो । आर्थिक सङ्कट र पुनःसंरचना, राजनीतिक तथा सामाजिक समस्या हल गरेर ऐक्यबद्धता निर्माण गर्न फ्रान्सले ‘सामाजिक समावेशीकरण’ को उपाय अवलम्बन गर्‍यो । सामाजिक बहिष्करण गरिबी निवारणबाट हल हुने विश्वास बेलायत र युरोपेली युनियन (ईयु) को थियो ।

फ्रान्स र बेलायत पूर्व–पश्चिम भए पनि सामाजिक समावेशीकरणको नीतिमा अन्ततः एक भए । विकासोन्मुख मुलुकहरूले पनि गरिबी, असमानता, अशिक्षा जस्ता समस्याको जरो सामाजिक बहिष्करण भएको निर्क्योल गरेर समावेशीकरणको नीति अख्तियार गरे । माओवादी द्वन्द्वमा असफलतातिर उन्मुख नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले सामाजिक समावेशीकरणको उपाय सुझाएसँगै हाम्रो राज्यले पनि यो नीति अख्तियार गर्न थाल्यो ।

नेपाली राज्यको सामाजिक बनोट हिन्दु राजतन्त्रले बुनेको थियो, जुन गणतन्त्रको आगमनसँगै फाट्यो । गणतान्त्रिक राज्यको सामाजिक बनोट कसरी बुन्ने ? अन्योल छ । सर्वहारा वर्गले बुन्ने भन्यो भने को सर्वहारा वर्ग भन्ने अन्योल छ । किनकि कथित सर्वहाराहरू सामन्तमा परिणत हुँदै छन् । जनस्तरबाट प्रस्तावित ‘पहिचानजनित सङ्गीयता’ एउटा विकल्प थियो । गणतन्त्रको रखवारी गर्ने तीना शक्तिमध्ये माओवादी त्यही विचारबाट उठेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस र एमाले कुनै एउटाले यो विधि स्विकार्नेबित्तिकै नेपाली समाजको ऐक्यबद्धताको बनोट बुन्ने काम थालिन्थ्यो । विडम्बना, एमाले घुँडा धसेर यसको विरोधमा उत्रियो । नेपाली कांग्रेस पनि अनिच्छुक थियो, एमालेकै लहैलहैमा लाग्यो । आफ्ना मात्र जोड चलेन भनेर माओवादी पन्छियो ।

स्मरणीय छ, माओवादीले १० वर्ष द्वन्द्व सञ्चालन गर्दा अरू नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहमति चाहिएको थिएन, तर गणतान्त्रिक नेपालको सामाजिक बनोट निर्माण गर्ने कुरोमा ऊ तयार भएन । बिनासंरचना समृद्धि र सुखको चाहना मियोबिनाको दाइँमा गोरु नारेजस्तै हो । परिणामतः अहिले फेरि केही नेता ‘हिन्दु राष्ट्र’ को पछि लागेका छन् । सबै उतै लाग्न बेर छैन !

आरक्षणको ४५ प्रतिशत कोटामा क्षत्री नदेख्दा सांसद झपट रावल (क्षत्री) ले खुला भनिएको ५५ प्रतिशत बाँकी (बाहुन, क्षत्री, ठकुरी, संन्यासी) का लागि सुनिश्चित हो भनेर जसरी प्रश्न गरेका छन्, व्यवहारमा त्यो ‘हो’ । एक दशकदेखि यस्तै भइरहेको छ, जुन गलत छ ।

यशोदा गुरुङको ‘दी एन्टी रिजर्भेसन ब्रिगेड’ शीर्षक लेखमा लोकसेवाले निजामती सेवामा सन् २०१६–१७ मा सिफारिस गरेको तथ्याङ्कमा बाहुन २२.९६ प्रतिशत र क्षत्री १८.६७ प्रतिशत छन् । क्षत्री आफ्नो जनसंख्याको अनुपातभन्दा थोरै बढी छन् भने बाहुन झन्डै दोब्बर । खुला ५५ प्रतिशतमध्ये ४५ प्रतिशत बाहुन–क्षत्रीले लगेपछि बाँकीमा १२३ समूहको ठेलमठेल छ । परिणाम उत्साहप्रद छैन ।

कोटा प्रणालीमा सामान्यतः ‘खुला ५५ प्रतिशत सिटमा’ पहिले सबैको प्रतिस्पर्धा गरिन्छ । त्यसपछि आरक्षित समूहकाले मात्र ४५ प्रतिशत सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । आरक्षितले मात्र शतप्रतिशत सिट लिन सकून् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । तर अहिले लोकसेवाले खुला र आरक्षित दुवै पदमा एक पटक मात्र परीक्षा लिन्छ र खुला तथा समावेशीका मेरिट लिस्ट बनाउँछ ।

तर आरक्षितलाई खुलामा ढिम्किन नदिई, ४५ प्रतिशत सिट बाहुन–क्षत्रीको पोल्टामा पारेपछि आरक्षण व्यवहारमा उल्टो भयो ।

अर्कातिर, नकारात्मक लक्षण र परिणाम पनि आइरहेका छन् । जस्तो— संविधानसभा वा प्रतिनिधिसभामा समावेशीबाट निर्वाचित सभासदहरूले नै समावेशी व्यवस्थाको विरोध गरे । ठूला नेताले आफ्ना ‘डियर’ र ‘पिअर’ हरूलाई पुरस्कारका रूपमा सिट बाँडे । जुन उद्देश्यका लागि पठाइयो, तिनले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सकेनन् ।

सङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ‘खस–आर्य, जनजाति र मधेसी’ तीन जातिले मिलेर ‘तीन पयोको’ डोरो (राज्य) बाट्ने वैचारिक दृष्टिकोणले मात्र नेपाली समाजको विनिर्माण सम्भव छ । राज्यको हरेक अङ्ग राजनीतिदेखि निजामती सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यसम्ममा निजी तथा सार्वजनिक संस्थानले यही डोरो समात्न जरुरी छ ।

सांसद रावलको तर्क छ, ‘राज्यका माथिल्लादेखि तल्ला तहसम्म जेजस्तो जातीय उपस्थिति छ, त्यसको तथ्याङ्क निकालेर विश्लेषण गरौँ ... ।’ यो कुरा एक हदसम्म ठीक छ । किनकि अहिले भनिएको सामाजिक समावेशी प्रणालीमा खस–आर्य समूह आरक्षणका नाममा नीतिगत बहिष्करणमा परेको छ ।

बहिष्करणमा परेकाको समावेशीकरण भनेको कसैलाई चाहिँ बहिष्करण गर्नु भन्ने होइन । खुलामा खस समूहलाई नै आरक्षण भएको भए पनि पछाडिको ढोका सैद्धान्तिक हिसाबले मनासिब होइन । यो गलत प्रवृत्ति चिर्न मधेसी, खस–आर्य र जनजाति तीन समूहलाई ३३ प्रतिशतको दरले वितरण गर्नुपर्छ अनि मात्र नेपाली समाजको वास्तविक सामाजिक बनोटको आधार बन्छ । हरेकमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला आरक्षणको व्यवस्था राख्नुपर्छ ।

‘बाहुन–क्षत्रीको कोखमा जन्मनु अपराध हो ?’ भन्नु अतिशयोक्तिपूर्ण छ, दुःखद छ । आरोप–प्रत्यारोप गर्नु उचित होइन । २५० वर्षको इतिहासमा धेरै जात, जाति तथा जनजातिले निजामती सेवामा प्रवेशै पाएनन्, तर तिनले कहिल्यै आफ्नी आमाको कोखलाई दोषारोपण गरेनन् । राज्य विभेदकारी भएकाले तिनले समावेशी बन्न आग्रह गरे, गरिरहेका छन् ।